सत्ताका प्रतिपक्षी भूमिकामा ‘सतापक्षीय नेता सुमन’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम...........
राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महासचिब मनिष सुमन प्रदेश सभाको निर्बाचनका क्रममा प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा लिइएका थिए । उनी संगै राजपा नेपालबाट अर्को महामन्त्री जितेन्द्र सोनल र उपाध्यक्ष रामनरेश राय पनि सोही रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए । सुमन र सोनल प्रत्यक्ष निर्बाचन मार्फत निर्बाचित भए भने राय समानुपातिक बाट निर्बाचित भए । उनी राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको पुर्ब सदभावना पार्टीबाट महासचिब बनेका हुन् ।
प्रदेशको निर्बाचन परिणाम आए पछि संघीय समाजबादी फोरम नेपाल प्रदेशमा ठुलो पार्टी बन्यो भने राजपा दोस्रो । दुवै पार्टीले साझा गठबन्धन बनाएरै निर्बाचन लडेका कारण सरकार पनि गठबन्धनकै बन्यो । फोरमको तर्फबाट फोरमका उपाध्यक्ष समेत रहेका लाल बाबु राउत संसदीय दलको नेता चुनिए र उनकै नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकारको पनि गठन भयो । तर, राजपा नेपालको संसदीय दलको नेतामा सुमनले दाबेदारी पेश गरे पनि सोनल चुनिए । र, स्वाभाविक रूपमा राजपाको तर्फबाट सोनलले नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भए, रजपाकै अर्का उपाध्यक्षद्वय नबल किशोर साह सुडी र रामनरेश राय पनि सरकारमा सामिल भए । तर, उनी मुख्यमन्त्री त के मन्त्री पनि बन्न सकेनन् ।
त्यस पछि तेस्रो चरणमा सरकारको बिस्तार हुँदा उनी भन्दा कनिष्ठ नेताहरू डिम्पल झा, अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डल पनि राज्यमन्त्री बन्न सफल भए ।
यसो हेर्दा मुख्यमन्त्रीको प्रबल दाबेदारका रूपमा हेरिएका सुमन अहिले प्रदेशमा भूमिका बिहिन मात्र देखिएका छैनन्, भोलिको दिनमा उनको राजनीतिक अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने भएकाले उनी अब सरकारको कमि कमजोरीलाई जनता सामु ल्याएर जनताको लागि आफ्नो आन्दोलनकारी नेताको छबी कायमै राख्नका निम्ति पनि प्रदेश सभामा अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको तुलनामा सुमन नै बढी प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिन्छन् ।
जब केन्द्रमा संघीय समाजबादी फोरम नेपाल केन्द्रिय सरकारमा सहभागी भयो र प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, राजपाका तर्फबाट सुमन नै बढी सक्रिय देखिएका थिए । प्रदेशमा राजपा र फोरमको गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ र प्रदेशको सट्टा समीकरण फेरिन पनि सक्छ भन्ने आशय सहित उनले संसद र संचारमाध्यमहरूमा समेत आफ्नो अभिव्यक्ति सार्बजनिक गरेका थिए ।
यति सम्म की केन्द्रमा पनि नेकपाको सरकारलाई राजपाले दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिनुपर्ने र प्रदेशमा पनि फोरमसंगको सहयात्रालाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिन नहुने उनको धारणा आएपनि उनले चाहे बमोजिम केही पनि हुन सकेन । न त प्रदेशमा गठबन्धन टुट्यो, न त केन्द्रमा नै राजपाले हाल सम्म सरकारलाई बाहिरबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
त्यसैले अहिले अब उनी संसदमा प्रदेश सरकारको कडा आलोचकको रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्बाह गर्न नसकेपछि सत्ता पक्षकै सुमन अहिले संसदमा सरकारको प्रतिपक्षी नेताजस्तो प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन् ।
आइतवार संसदमा बिशेष समय लिएर गरेको सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारको कमि कमजोरीलाई प्रष्ट रूपमा औल्याएका थिए ।
उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका कुरा
मधेश आन्दोअलनका क्रममा भनिएको थियो की अधिकार सम्पन्न स्वायत्त  प्रदेश बनाइनेछ । तर, प्रदेश सरकार पंगु बनेको छ । संघीय सरकारले हरेक कुरामा हस्तक्षेप गरेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक  मामिला तथा कानून मन्त्रीले प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई सहज रूपमा बंसजको आधारमा नागरिकताको प्रामाण पत्र वितरण गर्न निर्देशन दिन्छन् । तर,संघीय सरकारको निर्देशन मात्र मान्ने भनेर नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोझै निर्देशनलाई अटेरी गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि कानून बनाउन खोज्छन्, तर नेपाल प्रहरीको आईजीपी सर्बेन्द्र खनाल एउटा कर्मचारी भएर त्यसको ठाडै बिरोध गर्छन् । यति सम्मकी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतले प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकको बिरोध गर्छन् ।
यस्तो परिस्थिति हुँदा हुंदै प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि र प्राप्त अधिकारको सुरक्षाका लागि के गरिरहेका छन् त ?
यति मात्र होईन, २३ फागुन,२०७३ मा सप्तरीको मलेठमा नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियान रोक्नका लागि तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बिरोध गरेको थियो । सोही क्रममा मधेशी जनताले उक्त यात्राको बिरोध गर्दा राज्यको निर्देशनमा प्रहरीले चलाएको गोली बाट  त्यहाँका ५ जना  नागरिक मारिए, दर्जनौं गम्भीर घाइते भए  । राज्यले घटनाको छानबिन गर्नका लागि पुर्ब न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा राष्टिूय मानब अधिकार आयोगलाई तोकेको थियो । गत साउन ३२ गते उक्त आयोगको प्रतिबेदन पनि आएको छ, तर त्यस प्रतिबेदनमा हत्या गर्ने प्रहरीलाई बीर भनिएको छ भने दोषी प्रहरी प्रशासनका अधिकारीहरूलाई कुनै पनि कारबाहीको सिफारिश गरिएको छैन । खै त प्रदेश सरकारले त्यस बारे निन्दा र भतर््सना गरेको ?
सदनलाई त्यस बारे किन जानकारी दिइएको छैन । सुन्दैछु मलेठ घटनाको छानबिन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले तीन जनामन्त्री सहितको एउटा आफ्नै आयोग बनाएको छ । १५ दिन को म्याद दिएर प्रतिबेदन बुझाउन भनिएको छ । तर, त्यो आयोगले हाल सम्म के कति छानबिन गर्यो, सप्तरी जिल्लाको सांसदको हैसियतले आफुलाई केही पनि जानकारी गराइएको छैन ।
भारतका प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाममा भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सम्बोधनको क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नै आपत्ति व्यक्त गर्दछ, तर प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा त्यस बारे सदनलाई हाल सम्म केही पनि जानकारी गराएको छैन । प्रदेश सरकार निरिह बनेर बसेको छ । प्रदेशका कतिपय जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरू खारेजी गरिएका छन्, कतिपय जिल्लाका  सरकारी कार्यालयहरू एक आपसमा बिलय गरिएका छन् ।
देश संघीयतामा गई सकेपछि ति सबै निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हो, तर संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दा पनि प्रदेश सरकार मौन बसेको छ । प्रदेश सरकारले के कस्ता अधिकार प्राप्त गरेका छन् र कुन कुन अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ त्यसको सुची तयार पारेर संसदलाई जानकारी किन गराइएको छैन ?
प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार न्यून गर्ला भनेर जनताले आशा लिएका थिए । तर, भारतको प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण हुनादा करोडौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ । अपारदर्शी तरिकाले गरिएका करोडौं रुपियाँ कहाँ कसरी कुन कुन शिर्षकमा खर्च भए संसदलाई प्रदेश सरकारले जानकारी गराएको छैन ।
प्रदेश सभा र बिभिन्न मन्त्रालय निर्माण हुँदा शहरी भवन तथा डिभिजन कार्यालय मार्फत ८ करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार भएको छ । त्यो ८ करोड रुपियाँ कहाँ कसरी खर्च भए प्रदेश सरकारले संसदलाई किन जानकारी गराईरहेको छैन ?
यो प्रदेश जस्तो प्रतिपक्षी दल अरु प्रदेशमा छैन । प्रदेश सरकारलाई हरेक काम गर्न अत्यन्तै सजिलो भई दिएको छ किन भने प्रतिपक्षी दलले पनि प्रदेश सरकारलाई आबश्यकता भन्दा बढी नै सहयोग गरिरहेका छन् । माथि केन्द्रमा नेकपा संग फोरमको गठबन्धनको सरकार छ भने त्यही गठबन्धनको बन्धनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण, सरकारी कामकाजको भाषा र स्थायी राजधानी सन्दर्भमा बिधेयक संसदमा किन ल्याइरहेको छैन ?
मोटामोटी राजधानी जनकपुरधाम नै रहने कुरामा लगभग सबै दलका सबै जिल्लाका सांसदहरू तयार देखिएका छन् । माथि नेकपसंग गठबन्धन छंदैछ, तर पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण किन गरिरहेको छैन?
हुन त कतिपय बिधेयकहरू सरकारले संसदमा ल्याएका पनि छन् । सर्बसम्मतीले पारित पनि भएका छन् । तर, हतार हतारमा ल्याइएका बिधेयक पारित त भएको छ तर धेरै त्रुटीहरू देखिएका छन् । जसरी संबिधान बनाउँदा हतार हतारमा बनाइयो र राष्टिूय सभा, समानुपातिक र प्रतयक्ष कसको निर्बाचन परिणाम पहिले घोषणा गर्ने भन्ने बारे सभाषदहरू नै बेखबर थिए, त्यसै गरी यहाँ पारित भएका कतिपय बिधेयकका बुँदाहरू बारे सांसद नै  अनभिज्ञ छन् । त्यो किन पनि भएको हो भने बिधेयक तयार पार्ने जिम्मेबारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको हो । तर, यो प्रदेशमा बिधेयक अन्य निकायले तयार गरिरहेका छन । मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले तयार गरेर विधेयकको मस्यौदा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रति उनले इंकित गरेका थिए । त्यसैले अब बिधेयक ल्याउँदा बिधि सम्मत प्रक्रिया पुर्याएर संसद सचिवालयले बनाएको सर्बदलीय समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर ल्याए प्रभावकारी हुन्छ । 

२०७५ श्रावण २० गते आईतबार