२६ लाख रुख काटेर निजगढमा विमानस्थल नबनाउन बाराका सांसदको माग , जबर्जस्ति गरे आन्दोलन गर्ने सांसदको चेतावनी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

बाराको निजगढमा २६ लाख रुख काटेर  अन्तर्राष्टिूय बिमान स्थल बनाउने परियोजना नेपाल सरकारले अगाडी बढाए पछि प्रदेश सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै रुख कटान नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
बिकास आबश्यक भए पनि बन जंगल बिनास गरेर गरिने बिकासले भविष्यमा तराई मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै त्यसका लागि जङ्गल फडानी नगरेर अन्य बिकल्प सरकारले औंल्याउनु पर्ने  बाराका सांसदहरूको भनाई छ ।
त्यस सन्दर्भमा बाराका सांसदहरूले पटक पटक २ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा समेत आफ्नो धारणा राखेर प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर, पनि संघिय सरकारले अर्को बिकल्प नअपनाउँदा बाध्य भएर जनताले आन्दोलन नै गर्नु पर्ने स्थिति समेत आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बारामा बिगतमा ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बनजङ्गल थियो जस मध्ये २६ हजार हेक्टर मात्र अब जङ्गल छ, सबै पहिले नै अतिक्रमण र फडानी भईसकेकाले अतिक्रमण गरिएको बन जङ्गललाई अतिक्रमण मुक्त गरेर अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थल बनाउनु पर्ने बाराका सांसद पारस प्रसाद साह बताउँछन्  ।  बिक्रम सम्बत २०२१ सालमा गरिएको नापी अनुसार बन जङ्गलको क्षेत्रफल निकालेर अतिक्रमित बन जङ्गलको ठाउँमा विमानस्थल  बनाईनु पर्ने उनले बताए ।
बाराबाट तत्कालिन नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य  साह भन्छन्,‘बाराको निजगढ देखि बकिया नदी हुंदै पसाह सम्मको ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लाखौँ रुख काटेर विमानस्थल बनाउनु भनेको आउँदो दिनमा राजमार्ग भन्दा दक्षिण क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउनु हुनेछ ।’
बन जङ्गल फडानी गरेर पहिले नै सुकुम्बासीको नाउमा हुकुमबासीलाई अबैध तरिकाले बस्ति बसाईएको छ, त्यही बस्तीलाई बैध बनाउने र लालपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले निजगढ अन्तर्राष्टिूय बिमान स्थल बनाउन लागिएको अर्को सांसद बच्चा राउत अहिरको भनाई छ । ‘बिकास हुनु पर्छ, अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल पनि बन्नु पर्छ तर, बन जङ्गल फडानी गरेर होईन की अतिक्रमित बन जङ्गललाई सरकारले अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाउनु पर्छ,’ बाराका संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रदेश सांसद अहिरले भने, ‘बिकल्पको कमी छैन, ८ हजार हेक्टर जग्गा त्यो पनि जङ्गल नै फडानी गरेर बनाउनु बाताबरण अनुकुल पनि हुँदैन ।
विमानस्थल नै बनाउनु छ भने बाराकै सिमरा विमानस्थललाई बिकास गरेर अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थल बनाउन सकिन्छ, तर संघीय सरकार काठ काट्नका लागि, शहर बसाउनका लागि र दक्षिणी क्षेत्रलाई मरुभूमिमा रुपान्तरण गर्नका लागि निजगढमै अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थल बनाउन लागेको षड्यन्त्र स्पष्ट छ, उनले भने, ‘संघीय सरकारले जबर्जस्ती रुख काटेर बिकासको नाममा बिनासको बाटो अख्तियार गर्यो भने जनताले  बाध्य भएर आन्दोलन गर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारमा बाराबाट नै प्रतिनिधित्व गरिरहेका आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री उषा कुमारी यादब भने बाहिर हल्ला भए जस्तो धेरै संख्यामा रुख कटानी नहुने बताएकी छन् ।
‘म त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि हो, त्यहाँ निजगढका जनता विमानस्थल बन्नु पर्छ भन्ने सोचमा छन् । बाहिर नचाहिने हल्ला फैलाएर निजगढको बिकास हुन नदिने षड्यन्त्र स्वरूप अनाबश्यक हल्ला फैलाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिएको छ,’ राज्यमन्त्री यादबले भनिन्,‘विमानस्थल बन्ने क्षेत्र भनेको टांगिया बस्तिको भूभाग बढी पर्छ । करीब १३ सय ७३ घर धुरीको बस्ति त्यस क्षेत्रमा पर्छ ।’ 
त्यहाँ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बन्दा बढीमा ३ हजार सम्म मात्र रुख काटिने अबस्था छ, बाहिर हल्ला फैले जस्तो लाखौँ रुख कटानी हुने अबस्था नै छैन उनले भनिन् ।
बरु विमानस्थल बन्ने भनिएको टांगिया बस्तीको १३ सय ७३ घर धुरीलाई बाराको लामी डांडा, महेन्द्रनगर, सखुवाघाट लगायतका क्षेत्रमा पुनसर््थापन गर्ने तर्फ हामी अगाडी बढेका छौं, त्यहाँ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल जसरी पनि बन्नै पर्छ, उनले द एक्सक्लुसिभसँग भनिन् ।
बाराकै नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सांसद शोभा कुमारी लामा भने लाखौँ रुख कटानी गरेर विमानस्थल बनाइनु नहुने बताउँछन् । बरु बन अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीलाई अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ, सांसद लामाले भनिन्,‘बातावरणको संरक्षण गर्नु पर्ने अबस्थामा सरकारले नै बन जङ्गल बिनास गरेर विमानस्थल बनाउनु भन्दा पनि अन्य बिकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थलका लागि ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बन फडानी गर्दा बातावरण देखि जैविक बिबिधतामा समेत ब्यापक असर पर्ने प्रदेश सरकारको बन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश शर्मा बताउँछन् ।
उक्त ८ हजार बनको क्षेत्रफल भित्र दुईवटा साझेदारी र १४ वटा जति सामुदायिक बन समेत पर्ने भएकाले ती बन उपभोक्ताको आबश्यकता समेत कहाँ बाट आपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको कुल राष्टिूय बनको ४.३ प्रतिशत मात्र बन २ नम्बर प्रदेशमा पर्छ, त्यसमा पनि बढी घनत्व भएको बन बारा र रौतहट जिल्लामा मात्र पर्छ । २ नम्बर प्रदेशमा जनसंख्या सबै भन्दा बढी तर बनको क्षेत्रफल सबै भन्दा कम भएकाले वातावरणमा त्यसै पनि असर परिरहेको छ । शर्माले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशमा स्वच्छ वातावरणका लागि ३९ प्रतिशत बन जङ्गल आबश्यक छ । तर विमानस्थल बन्दा २६ लाख रुख काटिने  भए पछि यो प्रदेश त त्यसै पनि मरुभूमि बनिहाल्छ ।’
त्यहाँ पर्सा राष्टिूय निकुन्ज पनि नजिकमै छ, अन्तर्राष्टिूय विमास्थल बन्यो भने बन्यजन्तुको ओहोरदोहोर प्रभावित हुन्छ, उसको जैविक मार्ग अबरुद्ध भए पछि मानब र बन्यजन्तुमा द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, शर्माले द एक्सक्लुसिभसँग भने । 
२६ लाख गणना भएको रुख काटिन्छ,  एउटा रुख काट्नु परे २५ वटा नयाँ बिरुवा लगाउनु पर्ने नियम छ, तर, २६ लाख को ठाउँमा ६ करोड ५० लाख नयाँ बिरुवा रोप्ने ठाउँ नेपालमा कहाँ छ ? शर्माले प्रश्न गरे । फेरी नयाँ बिरुवा रोपे पनि जुन रुख अहिले काटिनेछ त्यहि अबस्थामा आउँ ८० बर्ष समय लाग्छ, उनले बताए ।
त्यत्रो बन बिनास गर्दा जनतालाई आबश्यक पर्ने काठ दाउरा  समेत आपूर्तिमा समस्या हुने छ । ८० बर्ष सम्म बन पैदावार को आपूर्ति कहाँ बाट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, शर्माले बताए । उत्पादनशील शालको काठ उत्पादन हुने उक्त क्षेत्र चारकोशे झाडी अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र हो ।
२६ लाख रुख काटेर बिमानस्थल बनाउने भन्दा बिकल्पको रूपमा जनकपुरधामको बिमानस्थललाई नै बिस्तार गर्न सकिन्छ वा महोत्तरीको बर्दिबासको रातो नदि किनारमा रहेको नदि उकास, रुख बिहिन जग्गा उपयुक्त हुन सक्ने शर्माले बताए ।
निजगढ एयरपोर्ट निर्माण गर्ने  निर्णयसँगै नेपाल सरकारले २०६४ सालमा  कोरियाको निर्माण कम्पनी वलर््डवाइड ल्यान्डमार्कलाई  विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन  गर्ने  जिम्मा दिएको थियो ।
उक्त कम्पनीले २०६८ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।  त्यही प्रतिवेदन र नेपालमा भएका ठूला एयरपोर्टको आकार हेरेर निजगढमा एयरपोर्ट बनाउन २५५६ हेक्टर (३८३४ बिघा) जग्गा चाहिने नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्राधिकरणले यो एयरपोर्ट बनाउन १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । वलर््डवाइड ल्यान्डमार्कले त्यति बेलै ९१ अर्ब लाग्ने भनी गरेको अध्ययनकै आधारमा प्राधिकरणले अहिलेको लागत मूल्य निकालेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ एयरपोर्ट सरकारले आफैं नबनाउने र पिपिपी (निजी(सार्वजनिक साझेदारी) अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनमा त्रुटी
निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थलको वातावरणिय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनमा समेत ब्यापक त्रुटी भएको एक जना बन प्राबिधिकले बताए । नाम नलेख्ने शर्तमा उनले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘एक खर्ब भन्दा बढीको परियोजनाको लागि ६० लाख खर्चेर बनाएको प्रतिबेदन हेर्दा अति दिक्दारी लागेर आउने खालको रहेछ। अन्तरराष्टिूय बिमानस्थलको प्रतिबेदनमा पावरहाउस, हेडवर्कसहरु को बैकल्पिक स्थानको कुरा छ ।’
कतिपय डाटाहरु बारा जिल्लाको भन्दा पनि दोलखा जिल्ला सँग मिल्न जान्छ,यसबाट प्रष्ट छ हाइडूोपावर वातावरणिय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनलाई कपी पेस्ट गरेर मिलाइएको छ , उनले भने, ‘ विमानस्थलको लागि भूमिगत पानि उपयुक्त छ भनेर भनिएको छ । यी त केही सामान्य उदाहरण हुन, प्रत्येक पानामा यस्तो भेटिन्छ । ’
अन्तरराष्टिूय बिमानस्थलको वातावरणिय मुल्यांकनमा हेरिनु पर्ने पारामिटरको २०प्रतिशत जती पनि अध्ययन गरिएको रहेनछ । जङ्गलको  बिचमा र बन्य जन्तु आरक्षको नजिकको वातावरणिय मुल्याकंनमा बन्यजन्तुको कुरै छैन उनले भने, ‘पर्सा राष्टिूय निकुञ्जको नजिकै रहने भनिएको यो बिमानस्थल निर्माण गर्दा बन्यजन्तुको बासस्थान र ओहरदोहरमा पर्ने प्रभाब बारे रिपोर्ट मौन छ ।’
कतै बाट कपि पेष्ट गरिएको ईआईए रिपोर्ट नै सरकारले स्विकार गरेको छ । यो हदै सम्मको लापरबाही हो ।
वातावरणको नाममा आवश्यक बिकास रोकिनु हुन्न , तर बिमानस्थल निर्माणको क्रममा र संचालानमा आउँदा के के असर पर्न सक्छ अध्ययन गर्नु पर्नेमा त्यहाँको माटो, हावापानी आदी आदी बिमानस्थल बनाउन योग्य छ भनेर प्रतिबेदन आएको छ, उनले भने ।



२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार