प्रदेशको बिदा अवज्ञा गर्ने सीडीओविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सार्वजनिक बिदालाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्टू बैंकको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) विरुद्ध अदालतमा नै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपालको संविधान, कानून र प्रदेश सरकारको निर्णयलाई समेत अवज्ञा गरेकाले कानूनी उपचार खोज्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको हो ।
भदौ १० गते प्रदेश सरकारले रक्षाबन्धन पर्वको अवसरमा प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको भएपनि संघीय सरकार मातहत रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेको हुँदा सीडीओविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न प्रदेश सरकार बाध्य भएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए ।
‘स्थानीय सभ्यता, संस्कृति, पर्वमाथि संघीय सरकारका निकायले धावा बोलेको, प्रदेश सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेको हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखविरुद्ध अदालतमा नै मुद्दा दर्ता गरेर कानूनी उपचार खोज्न बाध्य भएका छौं,’ मन्त्री यादवले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी कार्य संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकारले गरेको सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई संघीय सरकारका कार्यालयले नमानेपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
मुलुकी देवानी कार्य संहिताको धारा ५१ मा सार्वजनिक बिदाको हकमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक बिदा भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालय वा अदालत बिदा हुने भनी सूचित गरेको पूरै वा आधा दिनको बिदा सम्झनुपर्छ ।’
नेपालको संविधानको भाग १३ मा ‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ, तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने’ उल्लेख छ ।
संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने लगायतको संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले बताए ।
प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक बिदालाई  संघीय सरकारले समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल राष्टू बैंक आदिमा प्रदेश सरकारको सार्वजनिक बिदा नदिन परिपत्र गरेर ती कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेकाले नै कानूनी उपचार समेत खोज्न बाध्य भएको उनले बताए ।
यसअघि रामनवमी, जानकी नवमी, ईद लगायतको सार्वजनिक बिदामा समेत ती कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै आएकाले बाध्य भएर नेपाल राष्टू बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा आफै पुगेर मूलद्वारमा तालाबन्दी गर्नुपरेको उनले बताए ।
राष्टू बैंकमा उनी आफै पुगेर तालाबन्दी गर्नुभन्दा पहिले मन्त्री यादवलाई बैंकका निर्देशक नरेश शाक्यले डेपुटी गभर्नरसँग टेलिफोनमा कुरा नै गर्न लगाएका थिए । संघीय सरकारको निर्देशनमा चल्ने नेपाल राष्टू बैंक छुट्टै एउटा स्वायत्त निकाय भएकाले बिदा दिन मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि मन्त्री यादवले मूलद्वारमा आफैले तालाबन्दी गरेका थिए ।
‘धेरै विवाद भएपछि मन्त्री यादवले नै निकासको बाटो खोल्नुभएको थियो । म त मूलद्वारमा तालाबन्दी गर्छु पछि कर्मचारीलाई पठाउँदा तालाको साँचो दिन्छु भनेपछि उहाँले बैंकमा तालाबन्दी गरेर जानुभयो ।’ नेपाल राष्टू बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका निर्देशक शाक्यले भने, ‘हामी बैंकमा काम गरिरहेकै थियौं, भित्र सबै काम भई नै रहेको थियो, ढुकुटी खुलेकै थियो । तर पनि उहाँले जसरी पनि ताला त लगाएरै छाड्छु भन्दै ताला लगाउनुभयो ।’ तालाबन्दी भएको आधा घण्टामै कर्मचारीलाई पठाएर साँचो ल्याउन लगाएको र मूलद्वारमा लागेको ताला समेत खोलिएको उनले बताए ।
बैंकमा तालाबन्दीपछि मन्त्री यादव जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुगेर कार्यालय बन्द गरी बिदा दिन भनेका थिए । धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले भने, ‘मन्त्री यादव आएर कार्यालयमा बिदा दिन भन्नुभयो । तर, हामी त संघीय सरकार मातहत रहेका कारण आज सार्वजनिक बिदा नभएकाले बिदा दिन मिल्दैन भनेर बताए ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शान्ति सुरक्षा लगायत प्राकृतिक विपद् लगायतमा २४ घण्टै सेवा दिने कार्यालय समेत रहेकाले सार्वजनिक बिदा दिन नमिल्ने भन्दै मन्त्री यादवलाई विश्वस्त पारेर फर्काइएको सहायक प्रजिअ अर्यालले बताए ।

२०७५ भदौ १७ गते आईतबार