एकाङ्गी मधेश र अन्योलमा पहिचान ः किरण कर्ण

किरण कर्ण
मुलुकमा संघिय संरचना सहितका कार्यान्वयन भईरहदा प्रदेश नामाकरणले ठुलै चर्चा परिचर्चा पाईरहेका अवस्थाहरु प्रस्ततै देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा जनताका गुनासा र स्थानीय शासकका प्रकृति अनुसारका स्वायत्तताले प्रदेशको भन्दा पनि केन्द्रको तालमेल सहज देख्न मिलेको छ । कतिपय सम्झौताहरु प्रदेश सरकारलाई बाईपास गरी सोझै स्थानीय तहसंग हुनाले पनि भर्खर शैश्यावस्था पार गरेको संघियताको कलिलो विवेकको अभ्यास र परिक्षण होला, यो क्रम उहि बेला सुरु भएको हो । खासमा यि कुराहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष भन्नुपर्दा पनि संघियताकै कारण प्रादेशिक नामाकरण लगायतका बहसहरु टड्कारो रुपमा सहज, तर गम्भिर रुपमा जटिलतम ढंगले हामी समक्ष उभिएको छ ।
हुन तः ऐन नियम कानुनहरु बन्दैछ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र वीचको तालमेल र शक्ति सन्तुलन एवं साझेदारी लगायतका मुद्दाहरु अझै पनि बाझोपना नै रहेको जस्तो लाग्दछ । आफ्नो तजविजमा समन्वयरहित ल्याईएका केहि ऐन कानुनले सो कुराको पुष्टि समेत गर्दै आएको छ ।
जनताले संघियताको स्वाद चाख्न नपाउदै स्थानीय(प्रदेश(केन्द्र सरकारले अधैर्यता देखाउदै असन्तोष तवरको काम कारवाहीले गर्दा नैराश्यता उत्पन्न भएको देखिन्छ । संघिय संरचनाको स्पष्ट डूाफ्ट विना नै शक्ति सन्तुलन, क्षेत्राधिकार, सामथ्र्य, भौगोलिक बनोट (सिमांकन) र शासकत्व प्रदत्त प्राधिकार अवैज्ञानिक ढंगको रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बनोटले गर्दा “संघिय” र “संघियता” कार्यान्वयन तथा पालनको कठिनाईले गर्दा मन सांघुरिएको छ । संघियताको कार्यान्वयन र व्यहारिकरुपमा जनापेक्षा अनुसार नभएको हुनाले कतै संघियता अधुरो भएको छैन भन्ने प्रश्न सहित असन्तुष्टि एवं व्यग्रताको कारणले आक्रोश बाहेक जनतामा केहि महसुस गराउन सकेको छैन । बरु यसले जनमानसमा जटिल थप्ने काम गरेको छ । यसको अर्थ यो होइन की जनताले परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरु प्रतिको आस्थामा कमी आएको छ । बरु नेताहरु प्रतिको वितृष्णा, असहजता र अदुरद्रष्टा नरहेको भन्दै जनता अझै पनि राजनीतिक दल भन्दा पनि नेतागण प्रति भरोसा छैनन् । कतै आफ्नै स्वार्थमा त संघियतालाई धुमिल नपार्लान् भन्ने कुराले जनता चिन्तित छन् । हरेक स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रलाई कर र राजस्वले मात्र धान्ने गरेको आशय आमजनतामा बुझाई परेको छ । जबसम्म आफ्नै मुलुकमा उत्पादनमुलक उद्योग कलकारखाना उत्पादन गर्दैनन् तबसम्म जुनसकै राजनीतिक दलको सरकार आएपनि जनतालाई संघियताको वरदान कर र राजस्व बाहेकको अन्य बुझाई बुझाउन कठिनाई नै हुन्छ, होला । र अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारीको र्यामिटान्सले समेत देशलाई धान्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
अन्य प्रदेश भन्दा पृथक ढंगको सरकार, शासन शैली र नयाँ उन्मादले गर्दा प्रदेश २ का अनेकन गतिविधी आफैमा विवादित छ ।
संघियताको बहस अझै पनि आफ्नो ठाउँमा छदैँछ । तर अन्य प्रदेश भन्दा पनि पृथक ढंगको भुमिका र बहस अझै पनि फरकपना छदैछ । संघियताको हिमायती ठान्नेवालहरु सत्तामा रहेकाले अन्य प्रदेश भन्दा फरक ढंगको अनुभुति दिलाउने गरेको छ । केन्द्र सरकारमै अटाएका फोरमको राजपा नेपालसंगको गठजोडको सत्ता प्रदेश २ मै छ । राजपा नेपालको वैचारिक स्खलनले अन्योल सृजना गरेको छ । राजपा नेपाल एजेण्डा विहिन भएर नै होला । सत्ता वा प्रतिपक्ष, जनता रोज्ने कि नेताको स्वार्थलिप्तताको लागि सरकार भन्ने नै आन्तरिक बहसहरु उठ्ने गरेको छ ।
प्रदेश नामाकरण विवाद
अधिकार, पहिचान, संस्कृति र एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको नाराबाट सुरु गरेको मधेश आन्दोलनका हिमायति मध्येका एक फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटक पटक भनेका छन्( मधेश र मधेशवाद छैनन् भनेर । उनी यसले गर्दा विवादमा पनि परे । तर यसैलाई ‘मधेश’ शब्दलाई भजाएर विभिन्न तप्कामा विभाजित ६ दल मिलेर निर्मित राजपा नेपालले अहिले केहि शक्ति आर्जन गरेको छ । ‘तराई’ शब्दलाई पोलिस लगाएर मेटाए झै ‘मधेश’ नामाकरण गरे । यसरी रुप र सार केलाउने हो भने केहि पनि फरक छैन । शब्दको हेरफेर बाहेक ।
राजपाले जति पनि एक मधेश प्रदेशको नारा उचालेपनि उनीहरुले भनेको तराई(मधेशका विभिन्न जिल्ला विभिन्न प्रदेशमा सामेल भई लुप्त भएको अवस्था छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अबको ‘मधेश’ शब्द कमामई खाने भाडोको रुपमा रुपान्तरित भएको छ । ‘मधेश’ शब्दले क्रान्तिबोधको रुपमा एकबाट अर्कोलाई जोड्ने कार्य गरेकै हो । यसले मुलुकको सिमा क्षेत्र मेचि देखि महाकालीलाई बाँध्ने कार्य गरेकै हो । तर यसको मतलब यस भित्र पर्ने २२ वटा जिल्ला मात्रै मधेशमा पर्दैन भन्ने मधेश केन्द्रित दलले भ्रम छर्नमा कुनै कसर बाकी राखेनन् । जबकी मधेशका अधिकांश हिस्सा भारत लगायतका देशमा पनि पर्दछ । तथापि राजनीतिक रुपमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले लाभ लिनकै लागि भएपनि ‘मधेश’लाई उत्थान गरि क्रान्ति अर्थात जनयूद्धलाई सफल तुल्याउनका लागि प्रयोग गरेकै हो । त्यसपछि यस ‘मधेश’ शब्दलाई अनेकनले भजाएकै हो । जसको परिणाम स्वरुप प्रदेश नम्बर २ मा मधेश केन्द्रित दलले आफ्नो पकडलाई प्रभावकारी देखाउने गरेको छ  । तत्कालिन समयमा विभिन्न चरणमा मधेश आन्दोलन गरेका विभाजित मधेशी दलहरुले मधेश आन्दोलन सफल भएको भनि अहिलेको राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल र प्रादेशिक सत्ताधारी संघिय समाजवादी फोरम नेपालले प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ राख्न खोजेको देखिन्छ । यता विपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसको डरले गर्दा प्रदेश सरकारले लिखितरुपमा मधेश प्रदेश नभनेपनि यस प्रदेशको पहिचान, संस्कृति, मातृभाषा र मौलिकपनलाई मेटाउन भरमग्दुर प्रयासरत्त रहेको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाए झैँ प्रमाणित गर्दै आईरहेका छन्, सत्ताधारी दलहरुले ।
नामाकरण र मातृभाषाको सवालको नेकपा र नेपाली कांग्रेसको बुझाई एकै किसिमको छ । तर यि दलहरुको मौनताले सत्ताधारी दलको एक्लौटीपना नै चलेको छ । हुन त दुई तिहाई बहुमतकै कारण सत्ताधारी दल प्रपञ्च रचिरहेको आरोप विपक्षी दलले लगाउने गरेका छन् ।
मधेश केन्द्रित दल र चरित्र
तत्कालिन माओवादी आन्दोलन र विभाजित भईरहदाँको माओवादी आन्दोलन अति नै चरमोत्कर्षमा रहेको बखत यस तराई क्षेत्रमा सशस्त्र भुमिगत गिरोहको ग्राएण्ड डिजायन उत्पति भयो । तराई(मधेशमा भौगोलिक राजनीतिको सुरुवातसंगसंगै माओवादी शक्तिलाई समाप्त पार्ने योजना तहत राष्टिूय राजनीतिक गर्ने दल ईतरलाई बाईपास गरियो । माओवादीलाई परास्त गर्नका लागि जातिय, क्षेत्रिय तथा धार्मिक राजनीतिकलाई प्रभावकारी ढंगले उचाले । अन्ततः धार्मिक राजनीतिक अर्थात हिन्दु राष्टू वा राजतन्त्र लगायतकाहरुको केहि चलेनन् । तथापि भौगोलिक राजनीतिलाई हत्कण्डा स्वरुप नेपाली कम्यूनिष्ट आन्दोलन विरुद्ध जातिय क्षेत्रिय र विभिन्न राजावादी जमातलाई तथा अवसरवादी समुहलाई एकत्रित गरी अगाडी बढाईयो । कहिले भारत लबी, त कहिले यूरोपियन लबी एवं अमेरिकन लबीहरुले डलरको भरमा विभिन्न परियोजना खडा गरी मुलुकको केहि जिल्लामा अस्थितरता फैलाउन सक्ने आडमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतको पथमा प्रदेश नम्बर २ सरकार अग्रसर भएको भान जनमानसमा रहेको पाइन्छ ।
तत्कालिन उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेशमा आनदोलन गरे ।  मधेश आन्दोलनको पटक(पटक संस्करणहरु विभिन्न मधेश केन्द्रित दलको अगुवाईमा भयो । सबै मधेशी दलको फलिफाफ नै भयो ।
तत्कालिन नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादको मार्फत सतही राजनीतिमा आए । त्यहि बेला मधेश केन्द्रित दलले भौगोलिकताको राजनीतिक छेडे क्षेत्रीय तथा जातियताको कुरा चर्कोरुपमा गरे । विभिन्न धु्रवमा विभाजित दर्जनौको संख्यामा रहेका राजनीतिक दलको उदियमानसंगै भुमिगत गिरोहसंगै राजनीतिक उद्देश्य देखाउदै रोटी सेक्ने कार्यमा सफलिभुत प्राप्त गरेको ईतिहास हामी सामु अझै साक्षी छ ।
यससंगै नेपाली राजनीतिमा ठुला भनाउदाँ नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको वरिपरी नै राजनीति भुमरी झै केन्द्रित भयो । विभिन्न जटिल मोडमा यि ३ वटा दल मिलेर मधेशवादी दललाई बाईपास गर्दै अगाडी बढे । अन्तत्वोगोत्वारुपमा विभिन्न पटक असफल भएका तराई(मधेश केन्द्रित दलहरुले यि ठुला दलको सुइको गर्दै एकता तथा कार्यगत एकतालाई बल दिई अगाडी बढ्दै गए र मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल दुई कित्तामा विभक्त भए । राजपा नेपालले क्षेत्रीय तथा जातियताको मुद्दालाई अगाडी सारेर राजनीतिक गर्दैछन् भने फोरम नेपालले आफ्नो उपस्थिती र उद्देश्यलाई फराकिलो पार्दै राष्टिूय राजनीतिक तर्फ अग्रसर भएका छन् ।
जसले गर्दा संघियता पहिचानवादीको टार्गेटमा उच्च पहाडिया अहंकारवादले प्रश्रय पायो भने त्यस्तै क्षेत्रीय तथा जातिय आन्दोलनले अधिकार प्राप्तिको रुप लियो ।
यस आन्दोलनको  प्रभाव अहिलेको प्रदेश नम्बर २ मा राम्रै गरी देख्न सकिन्छ । अहिलेको राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल र संघिय समाजवादी फोरम नेपाल लगायतका मधेश केन्द्रित दल र यिनीहरुलाई साथ दिदैँ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले अधिकार प्राप्तिको लागि समाजमा रहेका लिंगिय, जातिय, क्षेत्रिय, वर्गिय, उत्पिडित, उपेक्षित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, गरिब, पिछडा, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका अधिकार, पूर्ण समावेशी समानुपातिक, पहिचान, भेषभुषा, भाषा, सांस्कृतिक, आत्मनिर्णयको अधिकार एवं नेपाली सेनामा सामुहिक प्रवेश, संविधान संशोधन, सिमांकन तथा संघियता लगायतका मुद्दा लिई देशै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन भयो ।
 तराई मधेशमा अर्धवाषर्र््िाक नाकाबन्दी नै भयो । परिणाम स्वरुप मुलुकले काचुली फेर्ने दि पाएसंगै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कसैले नचित्ताएको माओवादी केन्द्र र एमालेको कार्यगत एकता र एकतामा परिणत भएपछि मुलुक फेरी पनि वर्तमानमा रुपान्तरित नेकपाकै वरिपरि रहेको छ भने तत्कालिन माओवादीको अजेण्डा वरिपरि नै राजनीतिक दलहरु नाचिरहेका छन् ।
 नाकाबन्दी पश्चात मधेश केन्द्रित दलको ठोस एजेण्डाले ठोस कदम नपाउदाँ तिनिहरुको अपरिपक्वता उदांगिएकै हो । संघिय कार्यान्वयनमा आउदाँसम्म मधेश केन्द्रित दलले देखेको मधेश छिन्नभिन्न भईसकेको थियो । उनीहरु टुलुटुलु देखिरहे । उनीहरुले भन्ने गरेको तराई मधेश टुक्रि रह्यो । मधेश केन्द्रित दलहरु जनतामा आन्दोलनको हुँकार लिएर गए । संविधान पुनर्लेखनको माँग लिई गएका अहिलेका राजपा नेपाल, फोरम नेपालले प्रदेश नम्बर २ मा ३ वटै तहको निर्वाचनमा राम्रै मत पाए । तर उनीहरुलाई आन्दोलनमा साथ दिएका क्रान्तिकारी माओवादी देशबाटै चोइटिए, निर्वाचन मतपरिणामले । यता अस्पष्टतामा रहेका राजपा नेपालले सडक र सदनमा आन्दोलनको नीति अख्तियार गरेतापनि द्वैध चरित्रताकै कारण दर्जनौ पटक भएको प्रधानमन्त्री देखि राष्टूपतिको निर्वाचनमा जारी नव संविधानका श्रेय लिन आतुर रहेका मधेशमा दर्जनौ नेपाली मधेशीले प्राणका आहुतीलाई नजरअन्दाज गरी नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता बनेर उसैलाई साथ दिई रहयो । त्यतिबेला न त बार्गेनिंग नै गर्न सके न त सदन नै अवरुद्ध गर्न सके । बरु घुमिफिरी रुम्जाटार भैmँ आन्दोलनकारीको संघर्ष भन्दा सत्ताकै चाख लिन तल्लिन देखिए, अहिलेको राजपा नेपाल र फोरम नेपाल ।
वर्तमान अवस्थामा भन्नुपर्दा प्रदेश नम्बर २ लाई “मधेश किल्ला”को रुपमा हेर्न रुचाउने मधेशवादीहरुले कांग्रेस(कम्यूनिष्ट ईतर प्रदेश मात्र होइन, बरु सके फेरी पनि आन्दोलन र विभिन्न चिरामा विभाजित भएका २२ जिल्लावाल तराईलाई नै “मधेश प्रदेश” अर्थात एक मधेश प्रदेश बनाउने कुरा भन्दा एक ईन्च पनि कम आतुर देखिदैनन् । सम्भव असम्भव आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर भ्रमको पनि समय र सिमा हुन्छ, होला भन्ने हेक्का यिनीहरुले बुझ्नु जरुरी छ । राजनीतिकमा सम्भव के चिज छैन भन्ने प्रश्न सामान्तया सहज ढंगले आउने जाने गर्छ । तर पनि संघ सहित विभाजित भई विस्तारित भएका जिल्लाहरुमा मधेश केन्द्रित दलको पकडको कुराले राजनीतिक कोर्ष बदल्ने मापन के कति छ भन्ने पनि माईने राख्दछन् । त्यसो त अहिलेसम्म पनि मधेश केन्द्रित दलमाथि भारतीय एम्बेसीको खेलाँची भनेर नै नेपाली राजनीति बजारमा बढि सुन्न र चर्चामा रहेको विषय हो । नेपाली राजनीतिक बजारमा वैदेशिक दाताका ‘एकादेशका रंक र राजाका’ कथाहरु झैँ क्रिडास्थलमा रुपान्तरित भएको कुराहरु आईरहेकै छन् ।
द्वैधराजनीतिक गर्न खप्पिस देखिएका राजपा नेपालको उद्देश्य र लक्ष्य जे जस्तो देखिएपनि प्रदेश २ को सत्तासिन साझेदारीमा चलिरहेका छन्, फोरम नेपालसंग । राजपाको लागि प्रादेशिक सत्ता न खान र न ओकल्न योग्यकै छ । फोरमसंगको जसोतसो सरकारमा अटेपनि नयाँ दाउको खोजीमा छ । केन्द्रिय सरकारमा पनि सहभागि हुने घण्टि कति पटक बजाईसकेको अवस्था छ । प्रादेशिक राजनीतिक खिचातानीमा कमजोर देखिएका राजपा नेपाल अहिले दोबाटोमा उभिएको जस्तो छ । केन्द्रिय सत्तामा अटाएका फोरम नेपालकै मुख्यमन्त्री प्रदेश २ का छन् । काम गराईकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश भन्दा देश निर्माण तर्फ नै अग्रसर जस्तो देखिन्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने उनी अधिकारको लागि केन्द्रसंगको लडाई बारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म लामै फेहरिस्त नै वाचन गरि सरसर्ती सुनाए । देशलाई लज्जित गर्न मौका पाएकोमा उनी बडो प्रह्सन झै प्रसन्न छन् । उनी आफ्नो धरातल भन्दा बढि वैदेशिक प्रभुलाई नै रिझाउन र खुसी पार्न आतुर भएका छन् । जनता समेत उनीबाट निरस छन् । जहाँ जान्छन्, जनतालाई अधिकारको लागि आन्दोलनको हुँकार दिनमै व्यस्त रहन्छन् । न त कुर्सी नै छाडेर आन्दोलन गर्न सकेका छन् । न त जनतालाई नै प्रदेश सरकारको अनुभुति दिलाउन सकेका छन् । सत्तामै बसेर आन्दोलन अलापिने असन्तुष्ट मुख्यमन्त्रीले जनताको कारण आएको संघियताको स्वादसम्म जनताले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । बरु संघियतासंगै हुर्केका महँगी र कर मात्र देखेर चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । तथापी प्रदेश नम्बर २ फोरम र राजपाको आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिएको छ ।
“बेटी बढाउ, बेटी बचाउ”, “आपके सरकार आपके द्वार” जस्ता भारतीय नक्कलमा खप्पिस सरकार आफ्नै देश प्रदेशमा अत्यधिक बालिचालिका भाषालाई छाडेर केहि सिमित धनाढ्यवाल र डोनरलाई रिझाउनकै लागि भएपनि दलालस्वरुप अग्रसर भएर मातृभाषा(मैथिली, भोजपुरी, मगही जस्ता प्रदेश २ मा बोलिने भाषालाई छाडेर अन्य भाषा प्रयोग गरेको भनि स्थानीय जनताले कडारुपमा सांकेतिक प्रतिरोध समेत गरेका थिए । त्यस यता अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण र भाषिक सवालमा मौनता साँधेका छन् । ‘हिन्दी’ भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा लादेर प्रादेशिक भाषा बनाउने र आफैले संविधान संशोधन र सिमांकनको माँगलाई छाडेर स्वीकारोक्ति गरेका संविधानलाई हुबहु पालना गरी नेपालको तत्कालिन तराईलाई मधेशको रुप दिएतापनि आफै स्वयम्ले समेत तिलाञ्जली दिएका ‘मधेश’ शब्दलाई नै यस प्रदेश २ को नामाकरण गर्न अनेकन दाउपेच रहेको भनि आरोप गाउ(घरमा चर्चा हुने गरेका छन् ।
एकांगी ‘मधेश’ को सपना बुनेका मधेश केन्द्रित दलको व्यवहारले कसको लागि गर्न खोजेको भन्दा पनि संघियता र पहिचानको अस्तित्व र सह(अस्तित्वलाई मिल्काउन खोजेको भान हुनु अस्वाभाविक होइन । माटो, भाषा, संस्कार(संस्कृति एवं पहिचान नै हरेक आन्दोलनको जननी हो भनि हरेक सरकारले हेक्का राख्नु पर्दछ । यि सबैलाई समेट्न सक्ने भनेको पहिचान नै हो । र ‘पहिचान’ ‘आमा’ हो । आमाको बोली, बानी(व्यवहार नै सबैको अस्मिता हो । यसलाई ख्याल र रक्षा गर्न सबैले जान्नु नै पर्दछ । चेत भएमा !


२०७५ श्रावण २० गते आईतबार