Tuesday, September 18, 2018

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पाँच हजार जरिवाना असुल उपर गर्न सांसद मनिष सुमनको माग

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभामा बिशेष सम्बोधन गरे पनि प्रदेशमा राजनीतिक तरंग हाल सम्म कायमै छ । गत भदौ २ गते प्रम ओलीले प्रदेश सभामा बिशेष सम्बोधन गरेपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पनि उक्त प्रसंग मात्र उठेको छैन, सत्ता  समीकरण नै हुन सक्ने गरी सांसदहरू आरोप  प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
प्रम ओलीले गरेको बिशेष सम्बोधनलाई राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका तीन जना सांसदहरू उपेन्द्र महतो,गौरी नारायण साह र विशेश्वर प्रसाद यादवले सम्बोधन कार्यक्रमलाई सदनमा उपस्थित भएर बहिष्कार गरेका थिए ।
त्यस पछि १४ भदौमा बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले सत्ता साझेदार दल राजपाको आलोचना गरेका थिए । एका तर्फ सरकारमा पनि बस्ने अर्को तर्फ सरकारको आलोचना पनि गर्ने कुरा ठिक भएन, नेकपा माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले भने,‘ की त सरकारबाट अलग हुनु पर्यो अन्यथा सरकारमा पनि बस्ने र बिरोध पनि गर्ने कुरा ठीक भएन ।’
सरकारको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेको आमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर प्रम ओली प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न आउनु भएकोमा सत्ता साझेदार दल राजपा बाट नै बहिष्कार हुनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सांसद यादवले भने, ‘त्यति नै बिरोध गर्नुछ र प्रतिपक्षी भूमिका निर्बाह गर्नेछ भने राजपा सरकारबाट बाहिरीए भईहाल्यो नि ।’
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर प्रम ओलीले सदनमा आएर झूठो कुरा गर्न नसुहाएको बताएका थिए ।सप्तरीको मलेठ घटनालाई लिएर प्रम ओलीले सफेद झूठो बोलेर सदनको गरिमालाई आँच पुर्याउनुभएको यादवले आरोप लगाए । प्रदेश सभाको बैठकमा दिइएको बिशेष समयमा सांसद यादवले भने, ‘एमालेले कार्यक्रम सम्पन्न गरेर राजमार्गमा पुगिसकेको अबस्थामा गोली चलेको, गोली कसले चलायो, किन चल्यो, लगायतका कुरा गर्नु सफेद झुठो कुरा हो ।’
तत्कालिन समयमै घटना भएको भोलिपल्टै एमालेकै महासचिब ईश्वर पोखरेलले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा पनि आफूहरूलाई तत्कालिन मधेशी मोर्चाले सामुहिक नेतृत्वलाई नै हत्या गर्ने प्रयास गरेको बताएका प्रष्ट हुँदा हुंदै पनि प्रम ओलीले झूठो कुरा बोल्नु भएको यादबले आरोप लगाए ।
राजपा नेपालका सांसद मनिष सुमनले प्रम ओलीको प्रदेश सभाको बिशेष सम्बोधन असंबैधानिक रहेकाले आफुले जानेर नै प्रदेश सभाको उक्त बैठकको साक्षी किनारा बस्न नसकिने भन्दै बहिष्कार गरेको बताएका छन् ।
भदौ २ गतेको प्रम ओलीको प्रदेश सभामा भएको सम्बोधन नेपालको संबिधानमा रहेको धारा १९० को बिपरित रहेकाले प्रदेश सभाको सदस्य बाहेकका व्यक्तिले प्रदेश सभामा प्रवेश गरे ५ हजार रुपियाँ जरिबाना हुने प्राबधान गरिएकाले प्रम ओली संग सभामुख सरोज कुमार यादब ज्युले जरिबाना असुल उपर गर्नु पर्ने उनले बताएका थिए ।
त्यसै गरी संसदमा पोशाक लगाएको हतियार सहितको प्रम ओलीको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाको समेत अनधिकृत प्रवेश भएकोले उनी संग पनि ५ हजार रुपियाँ जरिबाना प्रदेश सभा सचिबालयले असुल उपर गर्नु पर्ने सांसद सुमनले भनेका थिए ।
राजपा सांसद सुमनलाई तत्कालिन नेकपा एमालेकी सांसद मंजु कुमारी यादवले सरकारको निर्णय नमान्ने मन्त्रीलाई अबिलम्ब कारबाही गर्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सँग माग गरिन् । मुख्यमन्त्री र सभामुख ज्युले प्रम ओलीलाई आमन्त्रण गरेरप्रदेश सभामा बिशेष सम्बोधन गर्न दिएकोमा उहाँ हरूलाई म धन्यबाद दिन चाहन्छु तर, राजपाका केही सांसदहरूले प्रम ओलीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्नु, केही मन्त्रीहरू नआएकोले तिनीहरूलाई अबिलम्ब कारबाही गरिनुपर्छ, सांसद यादबले भनिन् ।
एका तर्फ सत्ता साझेदार पनि बन्ने अर्को तर्फ सरकारले गरेको निर्णयानुसार प्रम ओली आउँदा बहिष्कार गर्ने सांसद र मन्त्रिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता प्रदेश सरकारले हराएकै हो त उनले प्रश्न समेत गरिन् ।
सत्तामा पनि बस्ने, सत्ताको लाभ पनि लिने तर सरकारले लिएको निर्णयलाई कुल्चिने मन्त्रीहरूलाई  अबिलम्ब कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री संग उनले आग्रह गर्दै भनिन्,‘यदि मुख्यमन्त्रीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने सत्तामा बसिरहन नैतिक अधिकार पनि छैन ।’
बिगतमा पनि प्रतिनिधिसभामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास संसदीय व्यवस्थामा रहेकाले प्रदेश सभामा प्रम ओलीले गरेको बिशेष सम्बोधनले प्रदेश सभाको नै गरिमा बढेको उनले बताईन् ।
जबाफमा राजपाकी सांसद सुरीता साहले आफूहरूले प्रम ओलीको सम्बोधनको गरेको बहिष्कार एकदमै जायज रहेको बताइन् । बिगतमा प्रम ओलीले दिएका मधेश बिरोधि अभिव्यक्ति, संबिधान संसोधन नगर्नु लगायतका कारण हामीले प्रम ओलीको सम्बोधन बहिष्कार गरेको हो, उनले भनिन, ‘नेकपा सांसदले भने पनि हामी सरकारबाट बाहिरिनेछैनौं । ’ सरकारमा हुँदैमा सबै काममा हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा पनि छैन, साहले बताईन् । 


२०७५ भदौ १७ गते आईतबार
 

No comments:

Post a Comment