आवश्यक परे उपेन्द्र यादव पनि संघर्ष गर्न तयार ः कानुन मन्त्री यादव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदाको बिषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको टकराव र टसलले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कौतुहलता आमजनमा बढ्दै गएको छ । सार्बजनिक बिदा घोषणा गरी पनि संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले बिदा नदिए पछि दुई नम्बर प्रदेशको सरकार  र संघीय सरकारबीच टकराव बढ्दै गएको हो ।
१० भदौमा रक्षाबन्धन पर्वका दिन प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदा नेपाल राष्टू बैंक तथा संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले बिदा गरेनन । आक्रोशित बनेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादब जंगिदै राष्टू बैंकको शाखा कार्यालय जनकपुर पुगे ।
त्यहाँका निर्देशक नरेश शाक्यलाई प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार बैंक बन्द गर्न मन्त्री यादवले अनुरोध गरे । शाक्यले गभर्नर डा. चिरंजीबी नेपाल संग सम्पर्क गरे, बैंक खुला राख्न निर्देशन पाए । सोही व्यहोरा शाक्यले मन्त्री यादबलाई जानकारी गराए । तर, पनि मन्त्री यादबले उनलाई बैंक त बन्द गर्ने पर्छ भनिरहे । अनि निर्देशक शाक्यले फेरी बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संग फोनमै मन्त्री यादबलाई कुरा गर्न लगाए ।
बैंक त अर्थ मन्त्रालय मातहत चल्ने स्वायत्त निकाय भएकाले संघीय सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदामा मात्र बिदा दिन सकिने अन्यथा दिन नमिल्ने भनेर शिवाकोटीले मन्त्री यादबलाई सम्झाए ।
तर, बिगतमा प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले आलोचना गरिरहेको, जनताले पनि प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा मन्त्री यादब आज त जसरी पनि बैंक बन्द गर्नै पर्ने अडानमा यथावत थिए ।
करीब दुई घण्टा जतिको छलफल पछि बैंकका निर्देशक शाक्य र मन्त्री यादब बीच बीचको बाटो निकाल्ने कुरामा मौखिक भद्र सहमति भयो । मन्त्री यादबले बैंकको मूलद्वारमा तालाबन्दी गर्ने र केही समयमै तालाको साँचो फिर्ता गर्ने दुवै पक्ष बीच भएको भद्र सहमति अनुसार नै मन्त्री यादवले तालाबन्दी गरे । केही समयमै बैंकबाट गएका कर्मचारीले फेरी मन्त्री यादवबाट साँचो लिएर ताला खुलाए ।
बैंकमा नेपाली सेनाको सुरक्षाकर्मी खटिएकाले फोरमका कार्यकर्ता जाँदा क्षति हुन सक्ने, त्यस्तो स्थिति आएको भए फेरी नेतृत्वलाई नै आलोचना हुने देखेर आफै पुगेर तालाबन्दी गरेको मन्त्री यादबले बताए । सरकारले जनताको हत्या गराउने काम मात्र गर्ने आलोचनाबाट बच्नकै निमित्त पनि बरु सेनाले गोली हान्ने स्थिति आए देखाजाला भन्ने सोचेर आफु बैंकमा तालाबन्दी गर्न पुगेको यादबले प्रतिक्रिया दिए ।
तर, १७ भदौमा फेरी श्री कृष्ण जन्माष्टमीको अबसरमा प्रदेश सरकारले सार्बजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो । फेरी पनिनेपाल राष्टू बैंकले बिदा मानेन । बैंक खुल्ला राख्यो । सामाजिक संजालमा प्रदेश सरकारले अब के गर्छ, तालाबन्दी ले पनि भएन, अब के गर्छ  भन्दै सामाजिक संजालमा प्रदेश सरकार र मन्त्री यादबको बारे प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
मन्त्री यादबले शुरुमा आफ्नै पार्टी फोरमका युबा र विद्यार्थीलाई बैंक पठाउन लगाएर बैंक बन्द गराउन भने । बैंक बन्द गराउन पुगेका फोरमका १३ जना युबा बिद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा लगियो । त्यस पछि आक्रोशित बनेका मन्त्री यादब फेरी आफैं बैंक पुगेर मूलद्वार अगाडी धर्ना नै बसे ।मन्त्री नै धर्नामा बसे पछि धनुषा प्रहरीले फेरी उनीहरूलाई लगतै रिहा गरे । रिहाई पछि उनीहरू पनि मन्त्री यादब संगै धर्नामा बसे । मन्त्री यादब संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट प्रदेश सांसदमा निर्बा्चित भएका हुन ।  दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व संघीय समाजबादी फोरम नेपालले गरिरहेको छ । राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा)नेपाल को समेत गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई फोरमका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका लालबाबु राउतले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
फेरी फोरम आफै पनि संघीय सरकारमा सहभागी छ । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब आफैंले सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका छन । त्यस्तो परिस्थिमा बैंकमा तालाबन्दी गर्नु, धर्नामा बस्नु भनेको सस्तो लोकप्रियता र स्टन्ट मात्र भएको भनेर पनि प्रदेश सरकार र मन्त्री यादबको आलोचना पनि नभएको होईन ।
संघीय सरकारमा रहेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफैं पनि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा त्यो बिषय प्रवेश गराएर टुंग्याउन सकिने सहज र सरल बाटो हुँदा हुँदै पनि प्रदेश सरकारका मन्त्री यादबले किन त्यस्तो नाटक गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादव भन्छन्,‘हाम्रो लडाई  भनेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको हो । प्रदेशको हक अधिकारका लागि, प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि संघर्ष हो ।’ कुनै लोकप्रियताका लागि नभएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकारलाई दबाब दिन एउटा सांकेतिक संघर्ष हो, उनले बताए । हाम्रै पार्टी संघीय सरकारमा भए पनि प्रादेशीक स्वायत्तता का लागि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष बिरुद्ध संगर्ष गर्नु पर्ने स्थिति आए प्रदेश सरकार पछि हट्दैन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादबले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘तर, मलाई लाग्दैन कि उपेन्द्रजी बिरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’ हाम्रो संघर्षमा उहाँको पनि समर्थन छ, अहिले सम्म तपाईंहरूले किन संघर्ष गरिरहनु भएको छ भन्ने बिषयमा केही पनि सोध्नुभएको छैन, उनले बताए ।
त्यस्तै पर्यो भने फोरम संघीय सरकारबाट बाहिर आउन पनि सक्ने उनले बताए ।
आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पोखरामा सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री सँग प्रादेशिक अधिकार र स्वायात्तता का सबालमा अन्तरक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ । त्यस पछि सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । प्रदेशलाई आबश्यक पर्ने हक अधिकारका लागि संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानून लगायतका बिषयमा कुरा नमिले सात वटै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री यादबले बताए ।
त्यस पछि नयाँ संघर्षको कार्यक्रम आउन सक्ने उनले संकेत गरे ।
प्रतिनिधि सभा सांसद तथा फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्ग्रियाले प्रदेश सरकारको संघर्ष सकारत्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारको संघर्षमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ज्युको पनि समर्थन छ । अधिकार प्राप्तिका लागि त्यो एउटा अभियान हो, र अभियान प्रति पार्टी पूर्ण रूपले सकारात्मक छ ।’
’पार्टी अध्यक्ष यादब केही दिन देखि बिदेशमा रहेकाले संघीय सरकारलाई दबाब दिन सक्नुभएन, तर अब उहाँ स्वदेश फिर्ता भईसकेकाले प्रदेश सरकारको संघर्ष बारे मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उहाँले कुरा उठाउनुहुने छ,’ सचेतक यादवले बताए ।
सरकारी कार्यालयमा मात्रै सार्बजनिक बिदा दिलाएर मधेसको अधिकार प्राप्ति नहुने हुनाले आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्यान सबिधान संसोधनमा केन्द्रित भएको उनले बताए ।



२०७५ भदौ २४ गते आईतबार