प्रदेशमा बकरीदको सार्बजनिक बिदा संघीय सरकारका कार्यालयले मान्दैन प्रदेश सरकारको बिदा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर दुईमा प्रदेश सरकारले भोली ६ गते मुस्लिम समुदायको पर्ब बकरीदको अबसरमा प्रदेशमा सार्बजनिक बिदा घोषणा गरेको छ । ४ भदौ सोमबारका दिन मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले यस अघि नै २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको राजपत्रमा भने उक्त बिदा दिने निर्णय गरिएको थिएन । प्रदेश नम्बर दुईमा दिईने तथा मनाईने थप बिदा र उत्सव बारे राजपत्रमा प्रकाशित हुन छुटेकोले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा ल्याईएको सार्बजनिक बिदाको प्रस्ताव पारित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए ।
मुस्लिमहरूको अति नै महत्वपूर्ण पर्ब भएकाले भोली बिदा दिने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
२८ चैत्र,२०७४मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको सार्बजनिक बिदामा उक्त कुरा त्रुटीबस छुट्न गएकोले अहिले आएर बिदा दिइएको उनले बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठ जिल्लामा लागु हुने गरी सार्बजनिक बिदा घोषणा गरे पनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा भने सार्बजनिक बिदा भने दिने गरिएको छैन । खास गरेर संघीय सरकारको मातहतको कार्यालय र इकाईको रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, न्यायालय क्षेत्रका जिल्ला अदालत र उच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयहरूमा भने प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदामा पनि कार्यालयहरू संचालनमा रहने गरिएको थियो ।
‘संघीय सरकारले समेत ती कार्यालयहरूलाई सार्बजनिक बिदा दिन परिपत्र जारी नगर्ने, कतिपय कर्मचारीका कारण समेत बिदा कार्यानवयन हुन सकेको छैन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादबले  द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘अहिले पनि संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता विफल बनाउने मानसिकता देखिन्छ, जोकी एकदमै खतरनाक संकेत पनि हो ।’
बिगतमा पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्बजनिक बिदाका दिन केही कार्यालयहरूले बिदा नदिएकाले मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा बसेको हिजो सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत गम्भीर चासो मात्र लिइएन, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्वीकृत बिदालाई कार्यान्वयन गर्न ती कार्यालयहरूमा पत्राचार नै गरिएको मन्त्री यादबले बताएका थिए ।
बिगतमा अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको सार्बजनिक बिदालाई नमाने पनि यस पटक ती दुवै क्षेत्रमा बिदा हुने प्रबल सम्भावना रहेको उनले बताएका थिए ।  तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने बिदा कार्यान्वयन हुनेमा अझै पनि शंका रहेको उनले खुलाएका थिए ।
संघीय सरकारका गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रदेश सरकारको सार्बजनिक बिदा कार्यानवयनका लागि परिपत्र गरिदिन पटक पटक पत्राचार गरे पनि संघीय सरकारले बिगतमा खासै चासो नदेखाएको उनले आरोप लगाएका थिए । संघीयता कार्यानवयन नै नहुने हो भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीच टसल रही नै रहने उनले बताए । यद्यपि आउँदो अशोज १ गते सम्ममा ती सबै समस्या अन्त्य हुने संघीय सरकारले प्रतिबद्धता समेत जनाएको उनले खुलाएका थिए । 
प्रदेश राजपत्रमा २०७५ सालमा कुल १० दिन सार्बजनिक बिदा दिइएको छ ।बैशाख ११ गते जगत जननी जानकी माताको जन्म जयन्ती बिशेष पर्वको रूपमा मनाईने भएकाले उक्त दिन सार्बजनिक बिदा दिइएको थियो ।
त्यसै गरी १० भदौमा हिन्दुहरूको बिशेष पर्ब रक्षा बन्धन (जनै पूर्णिमा)का दिन १ दिन, छठ पर्वको अबसरमा कार्तिक २७ र २८ गते गरी कुल दुई दिन, रामजानकी बिबाहपंचमीका लागि २६ मंसिरमा १ दिन सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
२०६३ साल माघ ५ गतेका दिन तराई मधेशका जनसरोकारका बिषयलाई लिएर मधेशमा आन्दोलन हुँदा माघ ५ गते रमेश महतो प्रथम शहीदका रूपमा शहादत पाएको दिनलाई मधेश आन्दोलन स्मृति दिबसको रूपमा माघ ५ गते सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रकाशित राजपत्रमा तराईमा धूमधामका साथ् खुशियाली पर्वका रूपमा मनाईने फागू पूर्णिमाका अबसरमा ७ चैत्र र ८ चैत्र गरी दुई दिन सार्बजनिक बिदा दिइएको छ । त्यसै गरी हिन्दूहरूको बिशेष पर्ब रामनवमीका अबसरमा ३० चैत्रमा १ दिन र मुश्लिम धर्मावलम्बीहरूको बिशेष पर्ब पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनका अबसरमा १ दिन बिदा दिने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो  ।
बिभिन्न धर्माबलम्बीका धर्मगुरु, नागरिक समाज, बुद्धिजिबी, पत्रकार लगायत सरोकार राख्ने पक्षहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर नै प्रदेश सरकारमा  दिने बिदा बारे निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादबले बताएका थिए । प्रदेशमा काम धेरै नै गर्नु पर्ने आबश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कतिपय महत्वपूर्ण बिदाहरू समेत कटौती गरिएको उनले सुनाए । तर, आबश्यकता अनुसार कतिपय बिदा थप घट गरी संसोधन समेत हुन सक्ने उनले  द एक्सक्लुसिभसँग भनेका थिए ।


२०७५ भदौ १० गते आईतबार