नागरिकताको सवालमा प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकार बीच टकराव संघीय सरकारलाई दवाव दिन प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित गर्ने रणनीति

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन सकिरहेको छैन । केन्द्रिय सरकारको गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार त्यस्ता नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले दिइरहेका छैनन् । तर, अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका व्यक्तिलाई भने बंसजकै आधारमा नागरिकता दिने गरिएको छ ।  यसो हुँदा हजारौं व्यक्ति नागरिक बिहिनताको अबस्थामा छन् ।
फलतः प्रदेश सरकार, प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र केन्द्रीय सरकार बीच नागरिकताकै बिषयलाई लिएर टसल सुरु भएको छ ।
प्रदेश नम्बर दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले ७ साउन, २०७५मा प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा डाकेका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बुवा तथा बंसजका आधारमा प्राप्त आमाको नागरिकका सन्तानहरूलाई बंसजको आधारमा सहज रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै मन्त्री यादवले आठ वटै जिल्लाका प्रजिअहरूलाई लिखित पत्र समेत थमाए । यादवद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा सर्बोच्च अदालतको बिगतमा भएका पटक पटकका फैसला र संबिधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरकिता लिएका नेपाली नागरिकको सन्तानलाई बंसज नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ ।
उक्त पत्र पाए लगतै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले गरेको पत्राचार अनुसार नागरिकता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै निर्देशन पाउनका लागि त्यसको भोलि पल्टै ८ साउन, २०७५मा संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो । गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्टिूय परिचयपत्र ब्यबस्थापन शाखालाई पत्राचार गरेर आबश्यक निर्देशन माग गर्यो । प्रदेश सरकारको उक्त पत्र सहितको व्यहोरा बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाद्वारा निर्देशन माग गरिएको उक्त पत्र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत बोदार्थ गरेको थियो ।
तर, उक्त पत्र बारे संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले कुनै पनि जबाफ हाल सम्म दिएको छैन । त्यस पछि प्रदेशका आन्तरिक  मामिला तथा कानून मन्त्री यादवले  १० साउन, २०७४ मा आफै संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई भोग्न नपर्ने गरी उनीहरूलाई सरल तथा सुलभ ढंगले नागरिकता उपलब्श गराइदिन भन्दै मन्त्री यादबले केन्द्रिय सरकारको गृह मन्त्रालय संग अनुरोध गर्यो ।
मन्त्री यादवले प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए पनि नागरिकता वितरण नगरिएपछि प्रदेश सभामा समेत प्रदेश सांसदहरूले आबाज उठाए ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपालको पर्सा जिल्लाका सांसद प्रल्हाद गिरीले यदि सिडिओ साहेबहरू प्रदेश सरकारको निर्देशन मान्नु हुन् भने प्रदेशमा सिडिओको के काम भन्ने प्रश्न उठाउँदै भने,‘ यदि प्रदेश सरकारको निर्देशन सिडिओ साहेबहरूले मान्नू हुन् भने प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले पनि सिडिओ साहेबहरूलाई प्रदेशबाट बिदाई गरेर संघीय सरकारकोमा फिर्ता पठाइदिनु पर्ने बेला आईसकेको छ ।’
अन्य सांसदहरूले पनि सोही प्रकारको आबाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।
त्यस पछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादवले प्रदेश सभामा उक्त बिषय प्रस्तावको रूपमा लाग्न तयारी गरेका थिए । तर, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साबि राजनीतिक दलहरूले सरकार मार्फत प्रस्ताव नल्याएर सबै दलका सचेतक मार्फत उक्त प्रस्ताव लगेर सर्बसम्मत ढंगले पारित गरेर संघीय सरकारलाई दबाब दिने कुरामा लगभग सबै जना सहमत भएको मन्त्री यादबले द एक्सक्लुसिभसंग बताए ।
प्रदेश सभा नियमावली,२०७४ को नियम ७३ बमोजिम सार्बजनिक महत्वको सुझाव प्रस्ताव माथि छलफल गर्नका लागि सबै दलका प्रमुख सचेतक मार्फत बिशेष प्रस्ताव प्रदेश सभामा केही दिनमै दर्ता हुँदैछ, र त्यहाँबाट सर्बसम्मत ढंगले उक्त प्रस्ताव पारित गरेर संघीय सरकारकोमा पठाउने तयारी गरिएको मन्त्री यादबले बताए ।
संबिधानमा प्रष्ट ब्यबस्था भे पनि संघीय कानूनको अभावमा नेपाली नागरिकहरू आफ्नो  प्राथमिक नागरिक अधिकारबाट बन्चित हुनु परेकोमा अबिलम्ब संघीय कानूनको निर्माण गरी सहज र सुलभ ढंगले नागरिकता उपलब्ध गराइदिन भन्ने बिषय समेटेर प्रस्ताव प्रदेश सभामा लगिंदैछ । 
तराई मधेसका जिल्लाहरुमा नागरिकताको समस्या अझै पनि देखिएको छ । जन्मका आधारमा बुवा र बंशजका आधारमा आमाले नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरु अहिले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । संविधानले आमा बुवा नागरिक भएका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रष्ट प्रावधान भएपनि तराई मधेसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएका छन् । अचम्म त के छ भने अदालतबाट आदेश भएपछि मात्र नागरिकता दिने, कतिपयलाई अदालतबाट आदेश भएपनि नागरिकता नदिने प्रवृतिले मधेसमा हजारौं यूवाहरु राज्य विहिनताको अवस्थामा आएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संविधानले नागरिकता दिन भनेपनि गृहमन्त्रालयको आदेश नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता दिन मानिरहेका छैनन् ।
किन दिईरहेको छैन नागरिकता ?
बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला आमा बंशज र बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई अर्को निर्देशन नहुनजेलसम्म नेपालको नागरिकता प्रमाण पत्र जारी नगर्न भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा गृहमन्त्रालयले २० चैत्र २०७० मा परिपत्र जारी गरेको थियो ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम १२ चैत्र २०७० देखि निष्कृय हुने भएकोले सो व्यवस्था बमोजिम सोही मिति देखि नागरिकता जारी नगर्ने भनि नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्तर)बाट ११ चैत्र २०७० मा निर्णय भएकोले निर्णय अनुसार गर्न भनि गृहमन्त्रालय नागरिकता तथा राष्टिूय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाको शाखा अधिकृत सहदेव महतद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा जारी गरिएको थियो ।
त्यस दिन देखि हालसम्म उक्त निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिईरहेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनिरहँदा नागरिकताको चर्चा चलेको थियो । २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सरहद भित्र जन्मेका व्यक्तिहरु (जसमा अगिकृत नागरिकता भएका मानिसका सन्तानहरु समेत पर्दथे) लाई एक पटकको लागि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरियो । उक्त संविधान अनुसार खटिएको नागरिकता टोलीहरु मार्फत १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्म सिद्धको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो । त्यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरुले कुन नागरिकता र कसरी पाउने कुरा कतै कहिँ उल्लेख नहुँदा झण्डै ५÷६ बर्षसम्म अन्यौल कायम रह्यो ।
खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा निर्वाचन सरकारको गठन भएपछि भएको संविधान संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुलाई बंशजको नाताले नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरियो । विजय कुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएको बेलामा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका छोरा छोरीलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन नेपालको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरियो । तर, झापाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले उक्त परिपत्रलाई मान्दिन बरु राजिनामा नै दिन्छु भनेर काठमाण्डौ फर्केका थिए । त्यस पछि सर्बोच्च अदालतले पनि नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
फेरी जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका मानिसको छोरा छोरीलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने अध्यादेश राष्टूपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि ६० देखि ७० प्रतिशत जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छोरा छोरीहरुले बंशजका आधारमा नागरिकता पाए ।


२०७५ श्रावण २० गते आईतबार