आठ महिनामा पनि बनेन संसदीय समिति

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश सभा गठन भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संसदीय समिति निर्माण गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई ब्यबस्थित गर्न बिषयगत र बिशेष समिति गठन गर्न सकिने प्राबधान अनुसार प्रदेश प्रदेश नम्बर दुईमा कुल ७ वटा बिषयगत समिति निर्माण गर्नु पर्ने छ ।
प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली, २०७५ अनुसार प्रदेशमा सार्बजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा योजना समिति,बिकास समिति, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति, प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भुमि ब्यबस्थापन समिति निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर, प्रदेश सरकारले हाल सम्म पनि प्रदेश सभामा ती बिषयगत र बिशेष समिति गठन गर्नका लागि प्रस्ताव लाग्न सकेका छैनन् । पुर्ब माओबादी तथा हाल नेकपाका सिरहाका सांसद जगत प्रसाद यादवका अनुसार सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनका लागि ती समितिहरू निर्माण नगरिएको बताउँछन् ।’
गत आर्थिक बर्ष २०७४ र ०७५मा प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारले ब्यापकै हिनामिना गरेका छन्, यादवले भने,‘म दाबीका साथ् भन्न सक्छु, मुख्यमन्त्री बाहेक सरकारका अधिकांस मन्त्रीहरूले ब्यापक हिनामिना गर्दै भ्रष्टाचार गरेका छन् ।’ सरकारका मन्त्रीहरूले आफु निकटका कार्यकर्ताहरूलाई ती बजेटका रकम पठाएर भ्रष्टाचार गर्न लगाएको उनले आरोप समेत लगाए ।
यदि ती संसदीय समिति गठन भएको भए समिति मार्फत प्रदेश सरकारद्वारा खर्च गरिएको रकममा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर प्रदेश सरकारलाई त्यस कुरा संग मतलब नै छैन, यादबले भने । प्रदेश सरकार गम्भीर नै छैनन्, सभामुख पनि राजापा बाट भएकाले उहाँ पनि राजपा र फोरमकै घेराबन्दीमा परेका कारण उहाँले समिति गठन गर्न सरकारलाई रुलिंग समेत गर्न सक्नु भएको छैन, सांसद यादबले बताए ।
त्यसै पनि प्रदेश सभालाई बिजनेस दिइएको छैन, प्रदेश अन्तर्गत रहेका बिभिन्न स्थानीय तहमा समेत ब्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भईरहेको अबस्थामा संसदबाट अनुगमन समिति त कम से कम बनाउन सकिन्थ्यो भन्दै सांसदहरू प्रदेश सभाकै बैठकमा प्रायः जसो भनिरहेका हुन्छन् ।
पुर्ब नेकपा एमाले तथा हाल नेकपाका बाराका सांसद सुन्दर बहादुर बिश्वकर्मा पनि सरकार संसदीय समिति बनाउन नसकेकोमा प्रदेश सरकारको आलोचना गर्छन । ‘संसदीय समिति बनाएको भए सांसदहरूले पनि काम पाउँथे, सदन नचल्दा समितिहरूको बैठक बसेर सरकारद्वारा गरिने क्रियाकलाप माथि निगरानी त राख्न सकिन्थ्यो,’ सांसद बिश्वकर्माले द एक्सक्लुसिभसंग भने ।
समिति गठनका लागि प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूले छलफल गरेर आफ्ना सांसदका नाम समेत पठाइरहेका छन्, उनले भने । समिति बनाउने दायित्व सदनकै रहे पनि सदन र सरकार त्यस प्रति हाल सम्म उदासिन रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
अहिले प्रदेश सभामा जसरी सम्पूर्ण विधेयकहरू सर्बसम्मतिले पारित भईरहेका छन्, त्यसै गरी सबै समितिहरू पनि सर्बसम्मतीबाट बनाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपथर््यो, बिश्वकर्माले सरकारलाई सुझाव समेत दिए ।
प्रदेश सरकारको काम कारबाही गलत भए सच्याउन, सुधार गर्न र आबश्यक परे सरकारलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने हैसियत राख्ने संसदीय समिति निर्माण गर्न हामीले पटक पटक आबाज सदनमै पनि उठायौं, तर सरकारले सुनुवाई नै नगरेको नेपाली कांग्रेस धनुषाका सांसद शिबचन्द्र चौधरीले बताए । अब पनि नबनाउने हो भने हामी सदनमा सशक्त रूपमा अगाडी बढ्छौं, उनले द एक्सक्लुसिभसंग भने ।
प्रदेश सरकारले बिगतमा कतिपय विधेयकहरू निर्माण गर्न तथा केही आन्तरिक कामहरूमा लागेका कारण संसदीय समिति बनाउन सकिएको छैन,     तर अब केही दिनमै ती सबै समितिहरू बनिसक्ने प्रदेश सरकारका सामाजिक बिकास मन्त्री नबल किशोर साह सुडी बताउछन । ‘आगामी साता भित्र ती समितिहरू बनिसक्नेछन् , लगभग लगभग तयारी  पूरा भईसकेको छ,’  मन्त्री सूडीले बताए ।
कुन दलले कति पाउने ?
प्रदेश सभामा अहिले सबैभन्दा ठुलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा), संघीय समाजबादी फोरम नेपाल, राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस र अर्को एउटा समाजबादी पार्टी रहेको छ जसको एउटा मात्रै सांसद रहेको छ ।
प्रदेश सभामा कुल १ सय ७ जना सांसद मध्ये १ जना सभामुख, १ जना उपसभामुख, १ जना मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्य मन्त्री रहेकाले कुल ९१ जना प्रदेश सांसदहरू समितिमा रहनेछन् ।
प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार सभामुखले कार्य ब्यबस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछ । जबकी कुल ७ वटा समितिका लागि ९१ जना सांसदहरू मध्ये नै छनौट गर्नु पर्ने हुनाले एउटा समितिमा कुल १३ जना सांसदहरू सदस्य रहने देखिन्छ ।
फेरी सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेत मिलाउनु पर्ने हुनाले यस प्रदेशमा समिति सदस्य चयन गर्न अफ्ठ्यारो देखिंदैन । मन्त्री सूडीका अनुसार कुल सात वटा समितिमध्ये २ वटा फोरम, २ वटा, राजपा, २ वटा नेकपा र १ वटा कांग्रेसलाई दिने तयारी भईरहेको छ ।
यसका अतिरिक्त नियमावली अनुसार ती समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी,थारु,मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र,खस आर्य, तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । साथै कुनै सदस्य एकै साथ् एक भन्दा बढी बिषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने प्राबधान छ ।
कुनै सदस्य आबश्यकता अनुसार आफु सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तिमा एक दिन अगाबै सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई जानकारी दिई उपस्थित हुन पाउनेछ । तर, ती सदस्यले भने त्यस्तो समितिमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।  



२०७५ श्रावण २७ गते आईतबार