अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

ठोक ठोक, लेखेर आलो लगाउने र अधिकार माग्ने दुवैलाई ठोक । भाँटा भाँचिने चिन्ता नलिनु मैले टन्न ले र आ को छु । बाउको विहे देख्ने गरी ठोक !

२०७२ श्रावण १० गते आईतबार

जनकपुरमा प्रहरीको बर्बर दमन

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका बालक दिनेश साह । 

उनलाई विराटनगर स्थित न्यूरो हस्पिटलमा रेफर गरिएको छ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
१४ बर्षिय दिनेश कुमार साह अहिले जीवन र मृत्यु बीच संघर्ष गरिरहेका छन् । विराटनगर स्थित न्यूरो हस्पिटलमा उनको आइसियूमा राखेर उपचार भईरहेको छ । ५ साउनमा भर्ना भएका दिनेशको अवस्थामा केही सुधार देखिएपनि स्थिति पुरा पुरी नियन्त्रणमा भने आईसकेको छैन । दिनेशको दाहिने आँखा बन्द छ । जिउ भरी र मुखमा चोटपटकको निल डाम छ । अगाडीको ३ वटा दाँत भाँचिएको छ । ओठ काटिएको छ । छाती दुख्ने गर्छ । टाउको समेत दुख्ने गर्छ । दिनेशलाई हल्लाएपछि केही क्षणको लागि होसमा आएपनि फेरी बेहोस हुने गरेको उनका बुवा श्रवण साहले ९ साउनमा द एक्सक्लुसिभलाई टेलिफोनमा अपडेट जानकारी गराए । बायाँ आँखा खोलेर मान्छेलाई चिन्ने गरेपनि केही छिनमै बेहोस हुने गरेको उनको भनाई छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार ठिक त हुन्छ तर कहिले सम्म यहाँ भर्ना हुनुपर्ने हो वा कहिले डिस्चार्ज हुने भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन ।

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका यूवा सुशिल कर्ण । साउन ४ गते उनलाई नायव प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईको
 कमाण्डमा रहेको टोलीले अण्डकोषमा प्रहार गरेको थियो । 
उनलाई काठमाण्डौ रेफर गरिएको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ महाविर चौक स्थित श्रवण कुमार साहका छोरा दिनेशको यस्तो अवस्था होला भन्ने कहिल्यै सोचेका थिएनन् । जानकी चौकमा तरकारी किन्न गएका छोरालाई प्रहरीले मर्नासन्न गरी कुटेकोमा उनलाई प्रहरी प्रतिको विश्वास र आस्था माथि समेत धक्का लागेको छ । जनक सेकेन्डूी बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत उनको छोरालाई प्रहरीले कुटेको कुरा फेसबुकबाट थाहा भएछ । घरमै खुर्सानीको व्यापार गर्ने गरेका श्रवणले तरकारी किन्न गएको आफ्नो छोरा कतै खेलिरहेको होला भन्दै आप्mनो काममा व्यस्त थिए । तर, साँझ सम्म पनि नफर्किएपछि श्रवणले आफ्नो कान्छो छोरा नितिशलाई खोज्न बाहिर पठाउँदा मोवाइलमा फेसबुक मार्फत उनको छोरा दिनेशको घाइते अवस्थाको फोटो देख्ने वित्तिकै ठुलो झट्का लाग्यो । हस्याङ फस्याङ गर्दै जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पुग्दा उनको छोरालाई रेफर गरिसकिएको थियो ।

दिनेशका बुवा श्रवणले रुँदै द एक्सक्लुसिभलाई भने,“मेरो छोरालाई प्रहरीले लखेट्दा हंसराज होटल अगाडी नालामा लडे । त्यसपछि प्रहरीले टाउको देखि खुट्टासम्म लाठी र बन्दुकका कुनाले हिर्काएका थिए । होटलमा काम गर्ने महिलाले त्यसो नगर्न भन्दा उनीहरुलाई पनि कुट्न थालेका थिए । जब मेरो छोरा पुरा पुरी बेहोस भए तब मात्र प्रहरीको कलेजामा ठन्डक पसेको थियो । मेरो छोरालाई पुलिसले अस्पतालमा पुर्याएन । होटलका महिलाले पुर्याए ।” हुन त अहिले उपचारको सम्पुर्ण खर्च प्रहरीले बेहोरिरहेको भन्दै श्रवण भन्छन्,“अस्पतालमा धनुषाको एक जना प्रहरी छन् । सुरुमा दुई जना थिए । एक जना फर्केर जनकपुर गईसकेका छन् । उपचार खर्चले मेरो छोरालाई न्याय हुँदैन । मेरो छोरालाई कुट्ने सम्पुर्ण पुलिसको समुहलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कारवाही नगरिन्जेलसम्म मेरो छोरालाई न्याय मिल्ने छैन ।” आफ्नो छोरा आन्दोलनमा पनि नगएको, तरकारी किनेर आईरहेको निर्दोष, निहत्था बालकले पुलिसको के विगार गरेको थियो र यो अवस्थामा ल्याई दियो भन्दै उनी इन्साफको लागि सम्बन्धित निकायसँग गुहार गरिरहेका छन् ।

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका प्रदर्शनकारी ।

यो त एक जना बालक माथि धनुषा प्रहरीले गरेको ज्यादतीको एउटा उदाहरण मात्र हो । साउन ४ र ५ गते गरी दुई दिन धनुषा प्रहरीले जनकपुरको सडकमा मच्चाएको आतंक र बर्बरताको उदाहरण थुपै्र छन् । प्रहरीले के महिला, के बालक, के बृद्ध, के पत्रकार कसैलाई पनि छोडेन । जसलाई पायो पशु सम्झेर हान्दै गयो । जनकपुर अञ्चल अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार त्यो दुई दिनमा करिब ८८ जना मानिसहरु प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भई उपचार गराएका छन् । जसमध्ये महिलाहरु रेणु झा, माधवी रानी साह, पुष्पा मिश्र, विभा ठाकुर, अम्बिका मण्डल, प्रभावति देवी, विन्दु ठाकुर, उषा साह, कौशिला देवी, चमेली देवी दास, जानकी कुमारी आदि परेका छन् । पत्रकार, नेता, कार्यकर्ताहरु, सभाषदहरु समेत प्रहरीको कुटाईबाट घाइते हुनु पर्यो ।

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका प्रदर्शनकारी ।

४ गते उद्योग बाणिज्य संघको अगाडी प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईको कमाण्डमा रहेको सुरक्षाकर्मीहरुको टोलीले प्रदर्शनकारीहरु माथि अचानक सिटी बजाएर लाठी प्रहार गर्न थालेपछि तीन दर्जन भन्दा वढी प्रदर्शनकारीहरुको टाउको फुटेको थियो । जसमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका साथ साथै मधेस अधिकार संघर्ष समितिका कार्यकर्ताहरु थिए ।

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका प्रदर्शनकारी ।

४ गते प्रहरीले प्रदर्शन गरिरहेको श्रवण यादव, श्याम सुन्दर कर्ण, सुरेश यादव,सुरेन्द्र कुमार यादव, सुनिल मण्डल, अनिरुद्र कुमार मण्डल, राज कुमार यादव, मल्लिकान्त दास र सचिन झालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेको केही घण्टा पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा राजनीतिक दलका नेताहरुको जिम्मा लगाई रिहा गरिएको थियो । त्यसैगरी ५ गते सुल्तान अन्सारी, मो.रहमत अलि, श्रीराम यादव, राकेश मुखिया, अम्जत खान, विशाल कुमार ठाकुर, सत्यनारायण साह, किशन कुमार झा र अंकित कुमार साहलाई हिरासतमा लिएको थियो । ६ गते सबै जनालाई प्रहरीले रिहा  गरेको थियो ।

   

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका प्रदर्शनकारी ।

४ गतेको प्रदर्शनमा सबैभन्दा पहिले सुशिल कर्णको अण्डकोषमा प्रहरीले बुट लिएर हिर्काएका थिए । लगत्तै उनी बेहोस भएर ढलेपछि उनलाई नेकपा–माओवादीका धनुषा इन्चार्ज श्याम यादवले जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुर्याएका थिए । त्यहाँ पनि उनको होस नआएपछि काठमाण्डौ स्थित सिभिल हस्पिटलमा रेफर गरिएको थियो । अहिले उनी होसमा आएपनि उपचार जारी छ । अण्डकोषको नशा सुनिएकोले अहिले औषधि दिएर डिस्चार्ज गरिएका सुशिलको आइतवार जाँच पश्चात पुनः भर्ना गर्न सकिने छ । अहिले आफु एउटा साथीको कोठामा रहेको सुशिलले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् ।

   

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका प्रदर्शनकारी ।

४ र ५ गते जनकपुर बन्द आह्वान गरी प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा राय सुझाव संकलन स्थलमा प्रवेश गर्न नदिएपछि हामीले प्रदर्शन गरेको हो भन्दै मासका संयोजक सरोज मिश्र भन्छन,“ प्रहरीले शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमा लाठी प्रहार गरी आक्रमण गर्नु मानव अधिकारको घोर उल्लंघन हो । ती सबै उल्लंघन कर्तालाई कानुनी कारवाही हुनुपर्दछ ।”

    धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद रिजाल भन्छन,“ प्रहरीले दमन नै गरेको त होइन । प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरी माथि आक्रमण गर्नु, उद्योग बाणिज्य संघका पर्खाल भत्काउन थालेपछि न्यूनतम बल प्रयोग गरेको हो । उच्श्रृङ्खल गतिविधि वढ्न थालेपछि शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सामान्य बल प्रयोग गरिएको हो ।”

    धनुषाका नायव प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई भन्छन,“ शान्ति व्यवस्था कायम गर्न लाठी चार्ज तथा अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको हो । प्रहरी माथि ढुङ्गा प्रदर्शनकारीले बर्षाउन थालेपछि अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको हो ।” डिएसपी प्रसाईका अनुसार नेपाल प्रहरी तर्फ प्रदर्शनकारीहरुको आक्रमणले ३६ जना नेपाल प्रहरी र ३० जना जति सशस्त्र प्रहरीहरु पनि घाइते भएका छन् ।

   

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका प्रदर्शनकारी ।

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका नेकपा(माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस राष्टिूय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष रोशन जनकपुरी भन्छन,“ प्रहरीले गरेको यो दमन राज्य सत्ता चलाउने अहिलेका ४ दलका नेताहरुको र खास गरी गृहमन्त्री बामदेव गौतम र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इसारामा भएको हो । जनकपुरमा मात्र होइन सिंगो मधेसमै मधेसी जनताहरु माथि प्रहरीले दमन गरेको छ । अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा यसरी प्रहार गर्नुले राज्य सत्ताको फासिस्ट शैलीको उजागर भएको छ ।”

    राजनीति विश्लेषक तथा अधिकारकर्मी तुलानारायण साह भन्छन,“जनकपुरमा यूवाहरुको नेतृत्वमा गरिएको शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले स्कुल जाने बाल बालिका देखि महिला सम्मलाई निर्ममता पुर्वक पिटेको छ । घटनाको न्यायिक छानविन हुनुपर्दछ ।”

    डिएसपी कृष्ण प्रसाई भन्छन,“मेरो कमाण्डमा रहेको टोलीले अश्रु ग्यास हान्नै परेन । शिव चौक र भानु चौकको बीचमा रहेको टोलीले दुई दर्जन जति अश्रु ग्यास ४ गते प्रहार गरेका थिए ।
त्यसैगरी ५ गते करिब ३ राउण्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको थियो ।”

२०७२ श्रावण १० गते आईतबार

दमन होइन, सामान्य बल प्रयोग गरेको हो ः प्रजिअ पराजुली

काली प्रसाद पराजुली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धनुषा ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

साउन ४ र ५ गते प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदामा राय सुझाव संकलन गर्ने कार्यका लागि संविधानसभाबाट सचिवालयका कर्मचारीहरु र माथिबाटै खटाइएका सभाषदहरुको टोलीका लागि समन्वय र सुरक्षाको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको थियो । जनताको सुझाव लिने उक्त कार्यका लागि विभिन्न चरणमा पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, राजनीतिक दल लगायतहरु सँग पहिले नै एक राउण्ड छलफल जिविसमा भईसकेको थियो । सर्वपक्षिय वैठक गरेर शान्तिपुर्ण रुपमा धनुषाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । 

    त्यसपछि विभिन्न सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्टिूय अनुसन्धानका कर्मचारी सहितको टोली परिचालन गरेका थियौं । मस्यौदाका विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई पनि शान्तिपुर्ण तरिकाले आफ्नो विचार राख्न पाउने हक छ । संविधानका विवादित विषयहरुमा, चित्त नबुझेका कुराहरु राख्न पाउने हिसावले उहाँहरुलाई पनि अधिकार दिइएको थियो । 

    यहि शिलशिलामा ४ गते ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सुरु भयो । खास गरी धनुषाको २ नम्बर र ४ नम्बर क्षेत्रमा कार्यक्रम स्थल बाहिर विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरुले प्रदर्शन गर्न थाले । जनकपुरमा उद्योग बाणिज्य संघको हल बाहिर प्रदर्शनकारीहरुले नाराबाजी गर्नुका साथै बाणिज्य संघको पर्खाल भत्काउने, रेलिङ भत्काउने, ढोकाको ताल्चा फुटाउने जस्ता कार्यक्रमहरु गर्न थाले । सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरुलाई धक्का मुक्की गर्ने जस्ता कार्यहरु हुन थाल्यो । त्यसपछि प्रहरीले ती प्रदर्शनकारीहरुलाई त्यस्ता कार्य गर्नबाट रोक्नका लागि सामान्य बल प्रयोग गरेर त्यहाँबाट उहाँहरुलाई पन्छाउने काम गरेको हो । सुरक्षाको एउटा प्रिन्सिपल नै के हुन्छ भने न्यूनत्तम बल प्रयोग गरेर भिडलाई तितर वितर गरेर पन्छाउने हो । अत्यधिक बल प्रयोग भएको छैन । गोली चल्ने अवस्था आएन । प्रहरीले संयमतापुर्वक आफ्नो काम गरेको छ । मिनिमम बल प्रयोग गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गरिएको छ ।

यस्तो उग्र रुपमा जनकपुरमा प्रदर्शन होला भन्ने मलाई पहिले देखि लागेको थिएन । सामान्य रुपमा अवरोध गरेर विथोल्छौं भनेर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले हामीलाई भन्नु भएको थियो । त्यस्तो उग्र हुन्छ भनेर भन्नु भएको थिएन । उग्र भईसकेपछि मैले उहाँहरुलाई कुरा गरेर कन्भिन्स गरेर स्थितिलाई साम्य बनाउन लगाएको थिएँ । ४ गतेको कार्यक्रम जनकपुर बाहेक सबै ठाउँमा सम्पन्न भयो । 

    तर, ५ गतेको कार्यक्रमका लागि सभाषदहरुले नै सुरक्षा पर्याप्त भएन भनेपछि उहाँहरुले नै इलेक्टूोनिक माध्यम मार्फत सुझाव दिनु हुनेछ भनेर ५ गतेको कार्यक्रम स्थगित गर्नु भएको हो । ४ गतेमा कार्यक्रम भएकै हुनाले अब हामी आफ्नै ढंगले सुझाव लिने छौं भनेर उहाँहरुले कार्यक्रम स्थगित गर्नुभयो । प्रदर्शनकारीहरुलाई हटाउन, तोडफोड हुन नदिन प्रहरीले सामान्य लाठी चार्ज र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो । स्थिति अब सामान्य भईसकेको छ ।
 (द एक्सक्लुसिभ सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)


२०७२ श्रावण १० गते आईतबार

प्रहरीले कुरा गर्न बोलाएर कुट्यो ः मास संयोजक मिश्र

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका मधेस अधिकार संघर्ष समिति

 मासका संयोजक सरोज मिश्र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा 

उपचार गराउँदाको अवस्था ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला जनकपुरको राम टावर उदघाटन गर्न आउने पुर्व निर्धारित कार्यक्रममा हामीले कालो झण्डा देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने मधेस अधिकार संघर्ष समितिको पुर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रम गर्नु भन्दा अगाडी पनि मलाई सुरक्षा अधिकारीहरुबाट त्यसो काम नगर्न भनेर थ्रेट आएको थियो । तर, हाम्रो पुर्व निर्धारित कार्यक्रम हो, हामी कालो झण्डा देखाउँछौं भनेर मैले जवाफ दिएँ । कडा सुरक्षा यहाँ सम्म कि नेपाली सेना समेत परिचालन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कालो झण्डा देखाउन सफल भयौं । 

    मलाई के लाग्छ भने त्यही दिन देखि म सुरक्षा निकायहरुको टार्गेटमा थिएँ । तर पनि मधेसको अधिकारका लागि हामी अगाडी वढेको अवस्थामा व्याक हुने कुरै भएन । अनि हामीले दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत ४ र ५ गते दुई दिने जनकपुर बन्द आह्वान ग¥यौं । ४ गते विहान बन्द सफल गराउन हामी जुलुस निकाल्दा पनि मलाई धेरै टर्चरहरु आयो । प्रहरीका घुमुवाहरुले प्रत्येक घण्टामा ४÷५ पटक फोन गरेर कार्यक्रमको बारेमा सोधपुछ गर्ने, मानसिक यातना दिने जस्ता कामहरु गरे । 

    बजार बन्द गराईसकेपछि हामीलाई उद्योग बाणिज्य संघ जानु थियो । किनभने मस्यौदा माथि छलफल गर्नको लागि हामीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, त्यहाँ पुग्दा के दृष्य देखियो भने संविधानको मस्यौदामा छलफल गर्न आएका सभाषदका टोलीलाई हलमा राखेर सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो भने बाहिर सबैजनालाई प्रवेशबाट निषेध गरिएको थियो । जबकी अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो । सबैलाई जान दिनुपर्ने थियो । तर, सुरक्षा घेराका कारण कसैलाई पनि प्रवेश गर्न दिइएको थिएन । 

    जनतालाई राय सुझाव दिन बोलाएको अवस्थामा प्रवेश गर्न नदिएपछि आक्रोशित मानिसहरु प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गर्न थाले । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी, पत्रकार लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया गरी राय लिनुपर्ने कार्यक्रम हुँदा हुँदै कसैलाई प्रवेश दिइएको थिएन । हामीलाई जान दिनुपर्यो, आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्यो भनेर मैले त्यहाँको प्रशासनिक निकायका मानिसहरुलाई भनेपनि हैन तपाईहरुलाई जान निषेध छ, जान पाउनु हुन्न भनेर भने । अर्को तिर अन्य राजनीतिक दलका मानिसहरुले पनि विरोध गरिरहेका थिए । नारावाजी गरिरहेका थिए । 

    समानुपातिक सभाषदहरु माधवी रानी साह, डा. विजय कुमार सिंह लगायतलाई समेत प्रवेश गर्न दिइएको थिएन । महिलाहरुसँग पनि दुरव्यवहार भईरहेको थियो । अनि प्रहरीको इन्टेन्शन नराम्रो हामीले बुझेपछि प्रतिकार गर्न थाल्यौं । लठ्ठी लिएर मानिसहरुलाई पेल्ने काम प्रहरीले गरिरहेका थियो । अनि मैले उद्योग बाणिज्य संघको दाहिने पट्टीको ढोकाको ताल्चा ढुङ्गा हानेर फोडे । मैले पर्खाल पनि हल्लाएँ । त्यतिबेला प्रहरी मध्येकै मलाई चिन्ने साथीहरुले तपाई माथि प्रहरीको निगरानी छ, सचेत हुनुस भनेर भनेको थियो । 

    प्रहरीको कोडलेसमा पनि के आदेश भईरहेको थियो भने सरोज मिश्र र मासका मानिसहरुमा निगरानी राख्नुस । सोही क्रममा मासका साथी सुशिल कर्णलाई अचानक एक जना प्रहरीले खुट्टाको घुँडाले सम्बेदनशिल अंगमा प्रहार ग¥यो । सुशिल बेहोस भएर ढल्यो । श्याम यादवले उनलाई बाहिर लगे । त्यसपछि अचानक सिट्टी बज्यो र प्रहरीले लाठी प्रहार गर्न थाले । महिला, पुरुष, नेता, यूवा सबैलाई टाउको मै प्रहरीले अन्धाधुन लाठी प्रहार गर्न थाले । अनि हामी त्यहाँबाट भाग्न थाल्यौं । प्रहरीको संख्याको हिसावले हामी धेरै कम संख्यामा थियौं । प्रतिकार गर्ने अवस्था थिएन । 

    त्यसपछि एकातर्फ हामी भागिरहेका थियौं अर्को तर्फ प्रहरीले ढुङ्गा समेत हान्न थाले । प्रहरीले नै सुरुमा ढुङ्गा हानेको हो । प्रहरीले फालेको ढुङ्गा लिएर प्रदर्शनकारीले जवाफी प्रतिकार गरेको हो । जताततै प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई घेरेपछि प्रतिकार गर्नु प्रदर्शनकारीको बाध्यता भयो । आन्दोलन त्यहीबाट चर्कियो । प्रहरीले नै जन्म दिएको हो आन्दोलनलाई । हामी त शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गरिरहेका थियौं । ४ गते साँझ फेरी मलाई प्रशासनिक निकाय तर्फबाट फोनमा थ्रेट आयो । 

    तपाईहरु आन्दोलनलाई जसरी पनि कन्टूोल गर्नुस नत्र गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई, भनेर सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुरले थ्रेट दिए । तपाईले के गर्न खोज्नु भएको हो, आगो लगाउन खोज्नु भएको हो, जनकपुरलाई तहसनहस गर्न खोज्नु भएको हो भनेर एसपीले मलाई थ्रेट भाषामा प्रश्न गरे । अनि मैले शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने लोकतन्त्रमा जनतालाई अधिकार छ भनेर भनेपछि एसपी ठाकुरले हाँसेर भने,“ तपाईलाई थाहा होला अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई गोली हान्ने समेत अधिकार दिइएको छ । अहिले सिडिओ सँग पनि गोली चलाउन अनुमति लिनु पर्दैन ।” 

    त्यसपछि नेपाल प्रहरीका एसपी गणेश बहादुर थापाले फोन गरेर सरोज भाई आन्दोलनलाई साम्य पार्नुपर्छ भनेर भने । अनि मैले तपाईहरुले उग्र भएपछि आन्दोलन चर्किएको हो । तपाईहरु शान्त भएको भए यस्तो अवस्था हुने नै थिएन । भनेर मैले एसपी थापालाई जवाफ दिएँ । मासको सदस्य अहिले २५ जना मात्र छन् । सेन्टिमेन्ट जोडिएर मानिसहरु सडकमा आएका छन् । ५ सय भन्दा वढी मानिसहरु सडकमा छन् । को कहाँबाट आए त्यो मलाई थाहा भएन । तपाईहरु साम्य हुनुस आन्दोलन आफै शान्त हुन्छ । भनेर मैले भनें । ५ गते  विहान ९ बजे तिर मलाई प्रहरी निरीक्षक निरंजन थापाले फोन गरेर आज पुलिस सडकमा निस्कदैन तपाईहरु आन्दोलन नगर्नुस भनेर भने । 

    अनि ठिक्कै छ पुलिस बाहिर ननिकाल्नुस, हिजोको लाठी चार्जको आक्रोश मान्छेमा छ । केही बेर प्रदर्शन गर्छन र आफ्नो आफ्नो घर जान्छन्, मैले थापालाई भने । हाम्रो लडाई भनेको पुलिस सँग होइन, मस्यौदामा रहेको विभेदसँग हो । अहिले नै मधेस आन्दोलन हुन्छ भनेर हामीले सोचेकै छैनौं । अनि ठिक छ समन्वयमा काम गर्ने भनेर भनियो । तर, परिस्थिति उल्टो भयो । सडकमा बच्चाहरु कहाँबाट आए, सयौंको संख्यामा मासहरु कसरी आए हामीले पनि बुझ्न सकेनौं । प्रहरी व्यापक परिचालन भएको थियो । अश्रु ग्यास फायर हुँदै थिए । त्यही अश्रु ग्यास एउटा यूवाले उठाएर प्रहरी तर्फ फालिदियो । 

    अनि प्रहरी तर्फ पनि भागाभाग भयो । स्थिति अनियन्त्रीत भयो । त्यतिबेला फेरी इन्सपेक्टर निरन्जन थापाले मलाई फोन गरेर तपाईहरु व्याक हुनुस म पुलिसलाई व्याक गर्छु भनेर भने । एसपी थापाले पनि फोन गरेर व्याक भई नर्मल हुनुस भनेका थिए । उनीहरु शिव चौकबाट व्याक भएर राम चौक तर्फ गए । तर, गोपाल धर्मशाला तर्फबाट व्यापक प्रहरीको फोर्स थपियो । अनि हामीले सबैलाई व्याक हुन भन्यौं । तर, कसैले मानेनन् । एउटा घुमुवाको चौधरीलाई प्रदर्शनकारीहरुले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गर्न खोज्दा म, मानव अधिकारकर्मी बुद्धनारायण साहनी, विजय दत्त लगायतले उद्धार ग¥यौं । पंकज महतोको दिदीको घरमा लगेर उनलाई राख्यौं । मानवताको आधारमा हामीले त्यो काम गरेका थियौं । त्यही बेला सशस्त्रका एसपी ठाकुरले फेरी मलाई फोन गरेर थर्काए । फेरी इन्सपेक्टर थापाले मलाई फोन गरेर जानकी चौक तर्फ गईदिनुस, हाम्रो प्रहरी त्यता छैन, प्रदर्शनकारी त्यहाँ गएका छन्, केही अप्रिय घटना नभईदिओस भनेर भने । 

    त्यहाँ रोकिदिनुस भनेर भने । अनि मैले अप्रिय घटना नहोस भनेर त्यता तर्फ गएँ । त्यतिबेला सशस्त्रका एसपी ठाकुर आए र त्यो विशेष प्रहरी चौधरीलाई उनको जिम्मा लगाएँ । अनि उहाँले पनि जानकी चौक तर्फ जान भन्नु भयो । मलाई भनिएको थियो कि त्यहाँ भारी संख्यामा प्रदर्शनकारीहरु छन् तर त्यहाँ पुगेपछि प्रदर्शनकारी कतै थिएनन्, सुरक्षाकर्मीहरु मात्र थिए । मलाई शंका पनि लाग्यो । एक जना पत्रकारको मोटरसाइकलमा चढेर विवाह मण्डपको पुर्वपट्टीको गेटसम्म पुगें । धनुषाका एसपी थापा र मेरो आँखा सम्पर्क भयो । अनि हामी एक अर्कोलाई नमस्कार गर्दै थियौं, त्यतिकैमा पछाडीबाट मलाई पुलिसहरुले लाठी चार्ज गर्न थाल्यो । तै पनि मैले एसपीलाई तपाईले मलाई कुट्न नै बोलाउनु भएको हो भनेर सोध्दा कसले कुट्यो भनेर घटनाबाट अनभिज्ञता देखाउन खोज्यो । फेरी अरु पुलिसहरुले पिट्न थाल्यो ।

     त्यतिकैमा इन्सपेक्टरले आएर सरोज भाई हो नकुट भनेर भनिरहँदा भानमा रहेको पुलिस झरेर गाली दिँदै यही नाइके हो छोड्नु हुँदैन । यसलाई हाल्नु पर्छ भन्दै बुट लिएर हान्न थाल्यो । यसरी जथाभावी पुलिसले लाठीले बुटले अन्धाधुन हान्न थाल्यो । 

    त्यसपछि उल्टै एसपी थापाले यो राम्रो भएन तिमी जाउ अहिले भनेर भने । टेलिफोन एक्सचेन्ज कार्यालय नजिक म ढलें । अनि मलाई अस्पताल पु¥याइयो । ( द एक्सक्लुसिभ सँगको कुराकानीमा आधारित)

२०७२ श्रावण १० गते आईतबार

दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

दुई दिने जनकपुर बन्दको क्रममा दमन गराउने प्रहरी नायब उपरिक्षक कृष्ण प्रसाई र प्रहरी निरिक्षक निरंजन थापामाथि कारबाहीको माग गर्दै युवा संघसंगठनहरुले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्पmत प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुधबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुगेको युवा संघसंगठनका अगुवाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीमार्पmत प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा राय(सुझाव संकलनको विरोधमा आव्हान गरिएको दुई दिने बन्दको क्रममा डिएसपी प्रसाई र र प्रहरी निरिक्षक थापाले प्रदर्शनकारी तथा बालबालिकामाथि दमन गर्न लगाएको आरोप युवा अगुवाहरुले लगाएका छन् । 

डिएसपी प्रसाइ र प्रहरी निरिक्षक थापाको निर्देशनमा प्रदर्शनकारी, पत्रकार, बालबालिकाहरुलाई प्रहरीले निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज गरेको थियो । डिएसपी प्रसाई र प्रहरी निरिक्षक थापाको भूमिका आन्दोलनमा दमनकारी रहेको बताउदै युवा अगुवाहरुले कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । कारबाही नभए डीएसपी प्रसाई र प्रहरी निरिक्षक थापामाथि कारबाही नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी युवा अगुवाहरुले दिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर(४ को राय(सुझाव संकलन स्थल जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा विरोध गर्न गएका प्रदर्शनकारी, मधेशवादी दलका नेता, कार्यकर्ता, बालकमाथि उनी दुवै जनाले निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज गराएको घटनाको युवा अगुवाहरुले कडा विरोध गरेको छ । 

महावीर युवा कमिटीका अध्यक्ष धर्मेन्द्र साह, राम युवा कमिटीका अध्यक्ष राबाबु साह, गणेश युवा कमिटीका अध्यक्ष राजेश भण्डारी, रामजानकी युवा कमिटीका अध्यक्ष गणेश साह, जनक युवा क्लवका महासचिव संतोष कुमार राय, जनकपुर जेसिजका निवर्तमान अध्यक्ष शंकर प्रसाद साह, मधेश अधिकार संघर्ष समितिका शैलेन्द्र सिंह, समाजवादी विद्यार्थी संघका रामविनेश साह, तराई मधेश युवा फ्रन्टका केन्द्रिय सदस्य मो. सलामत राईन, मो. जानी साफी, राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष सुमनकान्त ठाकुर, समाजवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा, जिल्ला अध्यक्ष हिरेन्द्र विक्रम अधिकारी, राजदेवी युवा कमिटीका अध्यक्ष श्याम किशोर मण्डल, मास संयोजक सरोज मिश्र, कृष्ण युवा क्लका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार साह र नरसिंह युवा क्लवका सचिव धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह लगायतले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।


२०७२ श्रावण १० गते आईतबार

मलाई न्याय चाहियो ः पत्रकार महत्तो

प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका पत्रकार शैलेन्द्र महत्तो 
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदै ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

साउन ४ गते सोमबार समाचार संकलनको क्रममा म माथि प्रहरीहरुले गरेको निर्घात कुटपीटले निकै दुःखी र अश्चर्य चकित छु । सोमबार दिउँसो अढाई बेजेको समयमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच ढुंगामुढा हानाहान भईरहेको बेला म त्यहीँ फोटो खिच्दिै र बेला बेला रेडियोमा लाईभ गर्दै थिएँ । उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडी गल्लीमा सर्वसाधारणहरु हेर्दै थिए की त्यतिकैमा प्रहरीहरुको एक हुलले उनीहरुलाई कुट्दै लखेट्न थाले । म पनि प्रहरीहरुको पछि पछि फोटो खिच्दै जान थालें । 

    त्यतिकैमा हेरें, एक जना सर्वसाधारणलाई प्रहरीले चौतर्फी घेराहालेर कुट्न खोजेका थिए । म नगरपालिकाको गेट अगाडी फोटो खिच्ने तरखरमा थिएँ । त्यतिकैमा त्यहाँ ईन्सपेक्टर निरन्जन थापाको कमाण्डमा रहेका २० जना प्रहरीहरु जम्मा भईसकेका थिए । उनीहरुले मलाई एक्लै हेरेर हान सालेलाई हान, फोटो खिच्दैछ भन्दै धमाधम गाईगोरु जस्तै कुट्न थाले । म जसोतसो त्यहाँबाट भाग्दै ज्यान बचाउन खोजें ।
नगरपालिकाको गेटदेखि उद्योगबाणिज्यसंघको गेट सम्म पुग्दा बाटोमा जति पनि प्रहरीहरु थिए सबैले एक दुई लठी निर्मम ढंगले शरीरको विभिन्न भागमा प्रहार गर्दै ,केहि प्रहरीहरु पछिबाट लखेटदै कुट्दै त्यहाँसम्म पुगका थिए । उद्योगबाणिज्य संघको मुलगेट अगाडी व्यापक मात्रामा प्रहरीहरु परिचालन भएको थियो । 

त्यहाँ धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गणेश बहादुर थापा र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) कृष्ण प्रसाई समेत हुनु हुन्थ्यो । मलाई प्रहरीले लखेट्दै भाग्दै आएको देखेर डीएसपी कृष्ण प्रसाईले आफनो नियन्त्रणमा लिनु भो । उहाँले नियन्त्रणमा लिँदा पनि तीन÷चार जना प्रहरीले गाली गर्दै तीन चार लठ्ठी हिर्काई दियो । केहि प्रहरीले यसलाई भित्र लग्नु परयो भन्दै मलाई उद्योग बाणिज्य संघमा लगेर मरनासन्न हुने गरी कुटपीट गर्ने दाउमा थियो । म जान मानिनँ । मैले केही गरेको छैन भनेर हार गुहार पनि लगाएँ । त्यतिकैमा एसपी गणेश बहादुर थापाले तैंले प्रहरीलाई ढुंगा हानेको हो भन्दै थर्काउन थाले । मैले केहि पनि गरेको छँुईन भन्दापनि उहाँले जोडले म माथि कराउन थाल्नु भयो ।

त्यसपछि मलाई भित्र सभाहलमा लग्ने प्रयास गरे । गेट नजिकै एसपी र डीएसपी दुवै जनाले मलाई आफ्नो नियन्त्रण राख्दा पनि केहि प्रहरीहरुले लाठीको हुडले मलाई जिउमा घोचि राखेका थिए । गाली गरि रहेका थिए । मलाई होस हावास नै उडेको थियो । आफ्नो कोहि सहकर्मीहरु साथीहरु नदेख्दा । उनीहरु मलाई भित्र लगेर रामधुलाई गर्ने योजनामा थियो । त्यहाँ आफ्नो कोहि पनि सञ्चारकर्र्मी साथीहरु थिएनन् । म आतिएको थिएँ । त्यतिकैमा धनुषाका ईन्सेक प्रतिनिधी विनोद महराले मलाई हेर्नु भयो । उहाँ संघको भित्रमै हुनु हुन्थ्यो । मलाई हेर्ने बितिकै के भयो भाई भन्दै उहाँ आउनु भयो । 

    त्यसपछि केहि पत्रकार साथीहरु आएपछि एसपी र डीएसपी सहित प्रहरीहरु मौन भएका थिए । र, बल्ल तल्ल बाँच्न सफल भएँ । म उज्यालो ९० नेटवर्कको प्रेसको डूेस लगाएको थिएँ । परिचय पत्र झुण्ड्याएको थिएँ । परिचय पत्र प्रहरीले पहिले नै भाँचेर फ्यालदिएका थिए । सबैले चिन्छन पनि, पत्रकार हो भनेर । तर पनि प्रहरीहरुले जसरी ममाथि निर्ममतापूर्वक व्यवहार प्रदर्शन गर्याे र एसपी डीएसपीको नियन्त्रणमा हुँदा पनि जुन किसीमले प्रहरीहरुले बरबरता देखायो यसले मरो मन भित्र शंका के उब्जेको छ भने उनीहरुले सुनियोजित रुपमा नै ममाथि आक्रमण गरेका छन् ।

     आक्रमणमा मलाई टाउकोदेखि पैतालासम्म २५÷३० लाठी लागेको छ । जिउभरी डामहरु छन् । जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा समान्य उपचारपछि रेस्टमा छु । औषधी खाँदै छु । अवस्था समान्य छ । मलाई न्याय चाहियो । मलाई आक्रमण गर्ने प्रहरी र त्यसका चेन अफ कमाण्डलाई कारवाही हुनुपर्यो । (द एक्सक्लुसिभसँगको कुराकानीमा आधारित)


२०७२ श्रावण १० गते आईतबार

बच्चालाई प्रहरीले एक थप्पड पनि हानेको छैन प्रहरीले लखेट्दा आफै लडेर घाइते भएको हो ः डिएसपी प्रसाई

कृष्ण प्रसाई, प्रहरी नायव उपरीक्षक, धनुषा ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

धनुषाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिने कार्यक्रम थियो । सुरक्षाका लागि तिनवटै निकाय परिचालित भएको थियो । मेरो कमाण्डमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ अन्तरगत जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको सुरक्षा जिम्मा दिइएको थियो । ४ गते ११ बजेबाट राय सुझाव लिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनको लागि म आफ्नै कमाण्डमा ९ बजे तिर ड्यूटीमा गएँ । आधा घण्टा पछि विद्रोही समुहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको करिब एक डेढ सय जनाको संख्यामा झुन्डहरु आउन थाले । 

    ३ जना सभाषदहरु लिला कोइराला, मिनाक्षी झा र प्रमिला दास हल भित्र प्रवेश गरिसक्नुभएको थियो । बाहिर विद्रोहीहरुले नाराबाजी गर्न थाले । गाली गलौज गर्न थाले । अनि मैले तपाईहरु मध्ये ४÷५ जना नेताहरु भित्र जानुस र आफ्नो कुरा राख्नुस भन्दा उनीहरुले कि त सबै जना जान दिनु पर्यो नत्र कोही जाँदैनन् भनेर जवाफ दिए । अनि मैले आफ्नो माथिल्लो निकायमा भित्र र बाहिरको परिस्थितिबारे अवगत गराएँ । यता भाग लिने मान्छे कोही पनि आएका थिएनन् । 

    सबै विथोल्ने नै थिए । आधा घण्टासम्म नारावाजी गरिसकेपछि प्रदर्शनकारीहरुले हाम्रो सुरक्षा घेरा तोड्न थाले । अनि यसो नगर्नु भनेर भन्दा तपाईको काम तपाई गर्नुस हाम्रो काम हामी गर्छौं, जवाफ दिए । हैन मुठभेड नगर्नुस, कमाण्ड कन्टूोलमा तल माथि हुन सक्छ भन्दा पनि मानेनन् । अनि मैले सिडिओ साहेवलाई व्रिफ गरें । बल प्रयोगको सिद्धान्तमा जानुस भनेर सिडिओ साहेवले केही छिनमा भन्नु भयो । यता तिर प्रदर्शनकारीहरुले पर्खाल तोड्न थालेका थिए । छिर्न दिने कुरै आएन, बल प्रयोग गर्नुस भनेर सिडिओ साहेवले आदेश दिनु भयो । अब गाह्रो छ, कृपया तपाईहरु गई दिनुस भनेर भन्दा पनि मानेनन् । अब लाठी हान दिन्छु भनेर तर्साउन खोज्दा उनीहरु आफै भुईमा लडिदिए । अनि फेरी सिडिओ साहेवलाई सोधे । त्यसपछि लाठी चार्ज देखि अश्रु ग्याससम्म फायर गरियो । लाठी चार्ज गरेर भिड हटाइयो तर सेकेन्ड नवित्दै चारै तिरबाट प्रहरी माथि ढुङ्गा बर्षियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब १ सय जना जति थियौं । ४०÷५० जना व्याकप फोर्स मगाइयो । अर्को तर्फ एसपी साहेव, सिडिओ साहेव छलफल गर्न थाल्नु भयो । 

    फेरी अर्को नेताहरुको टोली उद्योग बाणिज्य संघमा आयो । अनि कार्यक्रम स्थगित गर्नु पर्यो । सभाषदहरुलाई, कर्मचारीहरुलाई घर घरमा छोड्नु पर्यो । ३÷४ बजिसकेको थियो । फेरी ढुङ्गा बर्षियो । बाटो क्लियर गर्दै गइयो । सभाषद रामकृष्ण यादव, लिला कोइराला र आनन्द ढुङ्गानालाई ढुङ्गा हान्न थालियो । जे होस सेक्यूरिटी दिएर उहाँहरुलाई घर छाडियो ।
भोली पल्ट ५ गते हामी ट्रुपमा बस्यौं । विहानसम्म केही भएको थिएन । 

    प्रहरी निरीक्षक गणेश बरालको कमाण्डमा ३०÷३५ जना सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित भएको थियो । एक्कासी राम चौक, जनक चौक र शिव चौक गरी तीनै तिरबाट ढुङ्गा हान्न थालियो । भर्सक एउटा ढुङ्गा लागोस बरु व्याक हुने भनेर सेटमा भनियो । पुलिस व्याक भएर भैरव चौक आयो । यता पुलिस व्याक हुँदै थियो अर्को तर्फ त्यही ढुङ्गा हान्ने टोली जानकी चौकीमा आक्रमण गर्न गए । चौकी भित्रै छिर्न थाल्यो भनेर खबर आएपछि बल प्रयोग गरेर उनीहरुलाई हटाइयो । म र एसपी साहेव फेरी त्यहाँ गएँ । त्यहाँबाट हामीले ९ जनालाई पक्रियौं । त्यसपछि आन्दोलन फिर्ता गर्छौं भनेर भनेपछि पक्रिएका ९ जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेताहरुको जिम्मा लगाएर हामीले छोडेका थियौं । छोडेको १ घण्टा पछि प्रदर्शनकारीहरुले जानकी प्रहरी चौकीलाई टार्गेट बनाए । ४÷५ पटक ढुङ्गा हाना हान भयो । चौकी भरी ढुङ्गा छयाप छयाप्ती थियो । त्यहाँ चौकीको प्रहरी टोली मात्र थियो । साँझको ५ बजिसकेको थियो । पेटूोल बम प्रहार गरियो । चौकीको बोर्ड समेत हटाइ दिए । अनि म र एसपी साहेव त्यहाँ पुग्यौं । र, अवस्थालाई साम्य बनायौं ।

    ४ गते मेरो कमाण्डमा रहेको टोलीले एक राउण्ड पनि अश्रु ग्यास प्रहार गरेनन् । उद्योग बाणिज्य संघ अगाडी लाठी चार्ज गरिएको हो । खुट्टामा लाठी प्रहार गर्न खोज्दा प्रदर्शनकारीहरु भुईमा सुत्न थालेपछि टाउकोमा लागेको हो । भानु चौक र शिव चौकको बीचमा रहेको विभिन्न प्रहरीको टोलीले करिब २ दर्जन जति अश्रु ग्यास हानेको हो ।

    ५ गते अवस्था सामान्य नै थियो । तर, प्रदर्शनकारीहरुले फेरी जानकी प्रहरी चौकीलाई निशाना बनाए । घाइते भएको बालक दिनेश साहलाई प्रहरीले हानेको होइन । जानकी प्रहरी चौकीमा प्रदर्शनकारीहरुले घेराबन्दी गरेर आक्रमण गरिरहेका थिए । हामीलाई खबर आएपछि म र एसपी साहेव दुवै जना पुगेका थियौं । लब्ली मोडमा त्यो बच्चा लडेको मैले देखें । बच्चालाई एउटा महिलाले पानी खुवाईरहेको थियो । बच्चा घाइते भएपछि प्रदर्शनकारीहरुले पनि ढुङ्गा बर्षाउन छोड्यो । फाटफुट बर्षियो । 

    त्यसपछि बच्चालाई अस्पताल पठाइयो । के भएको हो भन्ने कुरा त्यहाँ खटिने कमाण्डसँग बुझ्दा बच्चालाई प्रहरीले लखेटेको भन्ने कुरा सत्य हो । तर, कुटेको भने होइन । लखेट्दा आफै लडेको हो । त्यहाँका कमाण्ड सम्हालिरहेका प्रहरी निरीक्षक सुभाष खड्काका अनुसार ढुङ्गा हानाहान भईरहेको अवस्थामा बच्चा अचानक आयो र आएपछि प्रहरीले लखेट्दा लडेर मुख काटियो । प्रहरीले बच्चालाई एक थप्पड पनि हानेको छैन ।     अनि ढुङ्गामुढा गरिरहेका ९ जना प्रदर्शनकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइयो । अन्डर ऐजभएका बालकहरुलाई तत्कालै छाडियोे । र बाँकी रहेकाहरुलाई भोली पल्ट अर्थात ६ गते अभिभावकको जिम्मा लगाएर छाडिएको हो । प्रदर्शनकारीहरुले जनक चौकको टूाफिक विट, पार्किङ, नोपार्किङका सबै साइन बोर्डहरु तोडफोड गरेका छन् । जानकी प्रहरी चौकीको ऐना तोडियो । ५ गते धनुषाधाम र बेश ढल्केवरका दुई वटा गाडीहरुमा प्रदर्शनकारीहरुले छतबाट शिशा फुटाए ।  (द एक्सक्लुसिभसँगको कुराकानीमा आधारित)


२०७२ श्रावण १० गते आईतबार

अन्तरवार्ता : मलाई राज्यबाट सुरक्षा थ्रेट छ ः डा.अमरेश कुमार सिंह, नेता नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका सभाषद तथा केन्द्रिय सदस्य डा.अमरेश कुमार सिंहले यदि मधेस प्रदेश नभए अलग देश बनेरै छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । भारतको सन्देशलाई ४ दलले नबुझे ४ दलको हविगत पनि पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र जस्तै हुने उनले चेतावनी दिएका छन् । डा. सिंह सँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

मस्यौदा सुझाव संकलन गर्न सभाषदहरुको टोली मधेसमा आउँदा तपाईले पनि विरोध गरिरहनु भएको थियो । सिरहामा प्रचण्डले ढुङ्गा खानु पर्यो, गौरमा माधव नेपालले कुर्सी खानु पर्यो, जनकपुरमा लिला कोइरालाले चप्पल खानु पर्यो । कसरी लिनुभएको छ यो समग्र घटनाक्रमलाई ?
समग्रमा यो मस्यौदाले मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिलाको विरुद्धमा आएको छ । त्यसैले मधेसका आम नागरिक, यूवा, बुद्धिजिवी, राजनीतिक दल सबैले विरोध गरिरहेका छन् । त्यो कुराको प्रशासन र राज्यसत्ता हाँक्ने दलहरुलाई हेक्का भएन । त्यसकारण ठाउँ ठाउँमा यसको विरोध भएको छ ।
मधेसी विना सिमाङ्कन नामाङ्कनको संघीयता मान्नेवाला छैन । नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा, लगायत तमाम अधिकारका कुराहरु मस्यौदामा सम्बोधन गरिएको छैन । 

अहिलेको मस्यौदा अनुसार संविधान बन्यो भने मेरो विचारमा जसरी भुटानबाट भुटानीहरु लखेटिए त्यस्तै नेपालबाट मधेसीहरु लखेटिएर भारतको यूपी विहारमा शरनार्थी बन्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीको बुझाई त्यस्तै छ । श्रीलंकामा जसरी महेन्द्रा राजपक्षेले राष्टूपति भएको बेलामा त्यहाँका तमिल र मुस्लिमहरुलाई ५० औं हजारको संख्यामा मारेको थियो । तमिललाई क्रस गरेको थियो । त्यही अवस्था केपी ओली मधेसमा चाहन्छन् । उनी मधेसीलाई क्रस गर्न चाहन्छन् । मधेसीलाई क्रस गर्न खोज्यो भने तिनीहरु बाध्य भएर यूपी विहार जान्छन् । किनभने मधेसको हरेक खेतबाट यूपी विहार जाने बाटो छ । बोर्डरको नाकाबाट जानुपर्ने बाध्यता छैन ।

मधेसमा व्यापक रुपमा सुझाव संकलनको विरोध भएपनि राज्यले देशैभरी उत्साह जनक ढंगले सुझाव संकलनमा जनता सहभागी भएको बताईरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाई ?
यसलाई म स्वाभाविक रुपमा लिन्छु । किनभने म आफै मस्यौदाको विरोधमा उभिएको छु । मधेसको विभिन्न ठाउँहरुमा गएर जनतालाई मस्यौदाको बारेमा जानकारी गराउँदैछु । यो राजनीतिक लडाई हो । मधेसको अधिकार, स्वाभिमान र पहिचानको लडाई हो । मधेसी जनता यो देशमा समान नागरिक हुन चाहन्छ । समानताको आधारमा हिस्सेदारी चाहन्छ । तर, यो मस्यौदाले मधेसीलाई असमान नागरिक बनाउने कोशिस गरिएको छ । मधेसी नागरिकलाई अंगिकृत नागरिकको बंशावली बनाउन खोजिएको छ । अन्तरिम संविधानबाट पनि पछाडी गएको छ । त्यसकारण मधेसीले स्वीकार गर्ने अवस्था नै आउँदैन । अहिले हरेक निकायमा विज्ञापन हुँदा मधेसीलाई केही आरक्षण दिने गरिएको छ । तर, यो मस्यौदामा त्यो पनि हटाइएको छ । समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको जुन ग्यारेन्टी थियो त्यो पनि हटाइएको छन् ।

मधेसमा भएको यो विद्रोह दुई दिनमा शान्त भयो । के यो टूेलर थियो आगामी आन्दोलनको ?
यो दुई दिनमा भएको जनताको स्वस्फुर्त आन्दोलनमा प्रहरीले धेरै ज्यादती गरेको छ । दमन गरेको छ । निहत्था जनता माथि लाठी चार्ज गरिएको छ , टियर ग्यास प्रहार गरिएको छ, ठाउँ ठाउँमा रब्बर बुलेट प्रहार गरेको छ । नाबालिक बच्चाहरुलाई जुन तरिकाले आक्रमण गर्ने काम गरिएको छ । यो शर्मनाक हो । यसबारेमा पार्लियामेन्टमै म आबाज उठाउँछु । किनकी यो मधेसी अस्मिता माथिको खेलवाड हो ।
    मधेसी जनतालाई राज्यले अझै पनि दुई नम्बरको नागरिक ठानेर दमन गरेको छ । मधेस अब अन्तिम लडाईको लागि तयार भईरहेको छ ।

अबको लडाई सदन र सडकमा कसरी हुन्छ ? तपाईहरुको रणनीति के हुनेछ ?
यो लडाई सदन र सडक दुवैबाट हुन्छ । मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गराउन सदन, संविधानसभामा जोडदार रुपले उठाउनेछौं । र, सडकबाट पनि आन्दोलन उठाउने छौं ।
र, पनि मधेसको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भने के गर्नु हुन्छ ?
त्यो विरोध विद्रोहमा परिणत हुनेछ । र, त्यो विद्रोहको बाटो आगामी दिनमा अलग्गै राष्टू निर्माणको बाटोमा अगाडी वढ्नेछ ।

तपाईहरुको ऐजेण्डालाई अन्तराष्टिूय समुदायले समर्थन गरेको छैन भनेर भनिन्छ । बरु १६ बुँदे सहमतिलाई स्वागत गरेको बताइन्छ । अन्तराष्टिूय समुदायको सहयोग र समर्थन विना मधेसको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुन सक्छ ?
राज्य एकांकी हो । राज्यको काठमाण्डौ बेष्ड मिडियाले गलत प्रचार गर्दैछ । एउटा वर्ग विशेषको हातमा त्यहाँको मिडिया छ । यूएनले हतारमा थाहै नपाएर त्यसको पोलिटिकल इम्पिलिकेशन के हो, परिणाम के हुन सक्छ नबुझेर समर्थन गरेको हो । बाँकी भारत, चीन, अमेरिका कसैले पनि १६ बुँदेको समर्थन गरेको छैन । तिनै देशको राजदुत र उच्चपदस्त नेताहरुसँग मैले कुरा गरेको छु । कसैले पनि यो सहमतिलाई मानेको छैन । स्वीकार र समर्थन गरेको छैन । यो गलत प्रचारवाजी मात्र हो ।

प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेला बरु सबैलाई समेटेर जानुस, सिमाङ्कन नामाङ्कन सहितको संविधान जारी गर्नुस, द्वन्द्वको बिज नरहोस भन्ने संदेश त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएका रहेछन् । आफु अनुकुलको सिमाङ्कन नामाङ्कन गरेर संविधान जारी गर्न सक्छन् नि त ?
उत्तर दक्षिणको सिमाङ्कन मधेसलाई कुनै हालतमा स्वीकार हुँदैन । मधेसको समस्यालाई, मधेसका पार्टीहरुलाई, मधेसका जनतालाई सम्बोधन गरेर अगाडी वढ्न मोदीले प्रचण्डलाई प्रष्ट रुपमा भनिसकेका छन् । सहमतिमा ल्याएर संविधान जारी गर्न भनेका छन् । यो प्रष्ट सिग्नल हो । त्यो भन्दा तलको कुरालाई भारतले समर्थन गर्दैन । किनभने अव हुने विद्रोह वा द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतलाई पर्नेछ । द्वन्द्वको बिजा रोपण नहोस भन्नुको डिप्लोमेटिक अर्थ के हो भने कुटनीतिक भाषामा धेरै कम शव्द बोलिन्छ । थोरै शव्दबाट धेरै व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेको राज्य सत्ता हाँक्ने दलहरुले त्यो कुटनीतिक भाषा बुझेका होलान त ?
यो स्वाँठहरुले नबुझे भने यिनीहरुको आफै दशा हुन्छ । एउटा उदाहरण भन्छु । ज्ञानेन्द्र राजा भएको बेला भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले दुई चोटी बागलुङ्ग र बंगलादेशमा भनेका थिए । तपाई आप्mनो अधिकार दलहरुलाई दिनुस, तपाई आफ्नो चेयरमेन सिप हटाउनुस, नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुस भनेर सिंहले ज्ञानेन्द्रलाई प्रष्ट भनेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रले सुन्दै सुनेन । परिणाम के आयो भने ज्ञानेन्द्रले आफै दरबार छोड्नु पर्यो । कुनै सेरेमोनियल संवैधानिक राजा पनि रहन सकेन । त्यसैले अहिलेको ३ वा ४ दलका नेताले मोदीको संदेशलाई नबुझ्ने प्रयास गर्छ भने तिनीहरुको पनि त्यस्तै गति हुन्छ ।

संविधानसभा परित्याग गर्ने बेला आईसकेको छैन र ? मधेसका जनताले तपाईहरुलाई संविधानसभा परित्याग गरी सडक आन्दोलनमा आउन पटक पटक आह्वान गर्दा पनि तपाईहरुको कुर्सी मोह किन छ ?
अहिले हामी दुवै ठाउँबाट आन्दोलित छौं । महाभारतको पाण्डव जस्तै अन्तिम अन्तसम्म आशा राखेका छौं । अन्तमा पाण्डवले पाँच गाउँ मागेका थिए । पुरा हस्तिनापुर वा आधा हस्तिनापुर मागेको थिएन । त्यस्तै हामी मधेसको पक्षमा रहेका मधेसी समुदायका सभाषदहरु अन्तिम सम्म संविधानसभाबाट प्रयास गर्छौं । उनीहरुको बुद्धि सुध्रिएला कि भन्ने आश अहिले पनि बाँकी छ । भएन भने हामी जनतामा आउँछौं नै । छोड्नु पर्यो भने संविधान सभा त के मधेसको लागि कुर्वानी दिन पनि पछाडी पर्दैनौं । तपाई ढुक्क हुनुस । मधेस प्रदेश भएन भने अलग देश बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

मधेसका अजेण्डाहरुमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ?
कुनै पनि ऐजेण्डामा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन । अबको आन्दोलन निर्णायक हुन्छ । मधेसीलाई धपाउन खोजिरहेका छन् ।

अब अन्तराष्टिूय सहयोग र समर्थन विना मधेसीलाई कसरी पलायन गराउन सक्छन् र ?
श्रीलंकामा अन्तराष्टिूय रुपमा विरोध भएपनि आखिरकार राजपाक्षेले हजारौं तमिललाई हत्या त गरेको इतिहास पनि हामी सामु छ । त्यसैले राज्य आफ्नो स्वार्थको लागि कठोर पनि हुन सक्छ । हेर्नुस ४६ सालको र ६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा जति मानिस मरेनन् त्यो भन्दा वढी मानिसलाई राज्यले मधेस आन्दोलनमा मारिदियो । राज्यमा, शासन प्रशासनमा, सुरक्षा निकायमा मधेसी चेहरा छैन । त्यसैले मधेसमा उसले आफ्नो अपनत्व देख्दैन र अन्धाधुन गोली फायर गर्छन् । लाठी चार्ज गर्छन् । दमन गर्छन् ।

अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार दिनुको कारण पनि के हो भने मधेसमा दमन गर्नकै लागि हो । पहिले माओवादीको दमनको लागि गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बललाई मधेसमा दमन गर्नको लागि अधिकार दिइएको छ । मधेस विद्रोहको दौरान नै सशस्त्र प्रहरी बलको मधेसमा डिप्लाईमेन्ट भएको हो । बाहिर रहेको २४ हजार सशस्त्र प्रहरीमा १ हजार जनशक्ति मात्र पहाडमा छन् । २३ हजार सशस्त्र प्रहरी मधेसको २० जिल्लामा परिचालन गरिएका छन् । यो गलत कुरा हो । यसको विरोध हुनुपर्दछ । सुशिल कोइराला र केपी ओलीको मिलेमतोमा मधेसी जनतालाई गोली हान्नको लागि नै सशस्त्र प्रहरीलाई अधिकार दिइएको हो । उसलाई थाहा छ, संविधानमा अधिकार नदिएपछि मधेसमा विद्रोह हुन्छ । र, दमन गर्न सशस्त्रलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ । दुनियामा कहिँ पनि अर्धसैन्य बललाई त्यो अधिकार दिइएको हुँदैन । तर, यहाँ दिइनुको पछाडी साम्प्रदायिक सोंच र गलत नियत नै प्रमुख कारण हो । आन्दोलनमा सेना परिचालन गर्न गाह्रो हुन सक्छ । सेना परिचालन गर्यो भने विश्वले आफ्नै जनताको आन्दोलनमा सेना परिचालन गर्दा आलोचना गर्न सक्छन् त्यसैले मधेसमा अप्रत्यक्ष रुपमा सेना परिचालन गरे झैं सशस्त्र प्रहरीलाई अधिकार प्रदान गरेर परिचालन गरिएको हो ।

तपाईले राज्यको विरुद्ध खास गरेर कांग्रेसको सभाषद र नेता भएर विरोध गर्दै हिँड्नु भएको छ । अझ अलग देशको कुरा पनि गर्न थाल्नु भएको छ । तपाईलाई राज्यबाट थ्रेट छ कि छैन ?
हेर्नुस म असुरक्षित छु भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ । राज्यले चाह्यो भने म गाडीमा गईरहेको बेला पछाडीबाट टूकले ठाकेर मार्न पनि सक्छ । हत्यालाई दुर्घटनामा परिणत गराउन सक्छ । राज्य आफैमा कु्रर हुन्छ । मेरो हत्या पनि गराउन सक्छ । रधुनाथ ठाकुर देखि रधुनाथ राय, कामेश्वर कुशेश्वर, डा.लक्ष्मीनारायण झा, दुर्गानन्द झा सम्मको इतिहास हामीले हेरेकै छौं । राज्यको चरित्र अहिले पनि त्यस्तै छ । सत्ताको अनुहार मात्र फेरिएको छ । चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । राज्यको जुन किसिमले संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । त्यसैले त्यो थ्रेट प्रति सचेत छु र सोचेरै, बुझेरै राज्यले जे पनि गर्न सक्छ, गरेपनि म अब पछाडी हट्नेबाला छैन ।

थ्रेटको अनुभुति तपाईलाई भएको छ कि छैन ?
यस्तो थ्रेट प्रत्यक्ष रुपमा अनुभुति हुँदैन । तर, राज्यले म पछाडी जासुसहरु लगाईनै राखेका छन् । म जहाँ जहाँ जान्छु म माथि निगरानी रहन्छ । राज्यको सुरक्षा निकाय, प्रसाशनिक निकायले अमरेश सिंहका कारण थ्रेट भएको रिपोर्ट गर्ने गर्छन् । तर, त्यो थ्रेटको मलाई कुनै परवाह छैन ।

अन्तराष्टिूय समुदायलाई तपाईहरुले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छ कि छैन ?
भारतीय राजदुतलाई सामुहिक रुपमै भेटिसकेको छु । दिल्लीका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु र केही नेताहरुलाई भनिसकेको छु । मलाई लाग्छ अहिले पार्लियामेन्ट त्यहाँ अवरुद्ध छ । चल्यो भने पार्लियामेन्टमा त्यहाँका नेताहरुले आवाज उठाउने छन् । मेरो त्यहाँको धेरै सांसदहरुसँग कुरा भएको छ । नोट पठाईदिन भनेका छन् ।
    मधेसलाई अधिकार विहिन बनाउन खोजिएको कुराबाट भारतका थुप्रै नेताहरु पनि असंतुष्ट छन् । किनभने छिमेकमा आगो लाग्दा छिमेकीलाई डर हुनु स्वाभाविक हो । र, छिट्टै हामी फेरी कुटनीतिक च्यानल, राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट पनि कुरा गर्छौं । त्यसको आगामी रणनीति हामीले तय गरिसकेका छौं । सबै अहिले तपाईको पत्रिका मार्फत खोल्ने बेला आईसकेको छैन ।

तपाईहरु दुतावासमा जाँदा नेपालको मिडियामा खुब आलोचना भयो त ?
को जाँदैन । सुशिल कोइराला जाँदैन । सिटौला जाँदैन । प्रचण्ड जाँदैन । केपी ओली जाँदैन ।  सबै जान्छन् । लाइन लागेर जान्छन् । एम्बेसीमै जान्छन् । दिल्लीको त कुरै छोडौं । उनीहरु जाँदा राष्टूवादी हुने । मधेसी नेता जाँदा विखण्डन वादी हुने ? मलाई व्यक्तिगत रुपमा कुन नेता कति पटक जान्छन्, कति खाएका छन् सबै थाहा छ ।

ती शिर्ष तहका नेताले रकम पनि खाएका छन् र ?
रकम खाएको हो कि भात खाएको हो त्यो सबै कुरा मलाई थाहा छ । एउटा कुरा तपाई प्रष्ट बुझ्नुस । मधेसले भारतको केही पनि खाएको छैन । खायो भने पान खाए जस्तै । तर, उनीहरु त भातै खाएका छन् । अब खानेको परिभाषा तपाई आफै तय गर्नुस ।

२०७२ श्रावण १० गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

नगरप्रमुख साव, बाटो निर्माण हुँदैछ क्या हो । हतेरिका मुर्ख मधेशी जनकपुरीमा नरकपुरी निर्माण हुँदैछ !

२०७२ श्रावण ०३ गते आईतबार

मस्यौदा संविधान मधेस विरोधी मधेसमा चौतर्फी विरोध र आन्दोलन

प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान मधेस विरोधी रहेको भन्दै 
चार दलका नेताहरुको पुतला दहन गर्दै जनकपुरका यूवाहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधानसभाबाट जारी गरिएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानलाई लिएर मधेसी समुदायहरु रुष्ट मात्र भएका छैनन्, राज्य सत्ता र ४ राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक विरुद्ध आन्दोलन नै सुरु भईसकेको छ । मस्यौदा संविधानलाई च्यात्ने, जलाउने आदि कार्यहरु गरेर मधेसी समुदायले मस्यौदा संविधानको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् ।
मधेस आन्दोलन पछि राज्यले गरेका सम्झौतालाई प्रस्तावित मस्यौदा संविधानले सम्बोधन गरेको छैन । १६ फागुन २०६४ मा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले गिरिजा प्रसाद कोइराला र आन्दोलन कर्ताहरु तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय संयोजक उपेन्द्र यादव र सदभावना पार्टीका राष्टिूय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बीच भएको ८ बुँदे सम्झौताका कुनै पनि बुँदाहरु संविधानमा सम्बोधन हुन नसक्नुले मुलुकमा फेरी ठुलै द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढ्ेको मात्र छैन, त्यसपछिको परिस्थितिलाई मुलुक हाँक्नेहरुले आँकलन पनि गर्न सकेका छैनन् ।

मधेस आन्दोलनलाई प्रस्तावनामा वेवास्ता
अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित गराउन मधेसमा भएको दुई थान मधेस जनविद्रोह जस्तो महान आन्दोलनलाई प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा वेवास्ता गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वामपन्थी दलको सहकार्यमा गरिएका जनआन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न खोजिएपनि मधेस आन्दोलनलाई प्रस्तावनामा माइनस गरिएको छ । माओवादीहरुले गरेको सशस्त्र संघर्षलाई ‘जनयूद्ध’को संज्ञा दिएका थिए । तर, माओवादीले पनि जनयूद्ध भनेर लेखाउन सकेनन् । प्रस्तावनामा ‘राष्टू हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपुर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरु तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दैै’ उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन साथ साथै थरुहट आन्दोलन र आदिवासी जनजातिहरुले गरेको आन्दोलनलाई संविधानमा सम्बोधन नगरिनुले पनि भेदभाव गरिएको प्रष्ट हुन्छ । 

हुन त पहिलो मधेस आन्दोलन बारे शासक बर्गहरुले बनाएको प्रतिवेदनमा ‘तराई घटना’ भनेर अपमान गरेकै थियो । तर, जब दोस्रो पटक आन्दोलन भयो अनि मात्र अन्तरिम संविधानमा संघीयता, समावेशी, समानुपातिक र मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको भएपनि अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनलाई समावेश गरिएको थिएन । तर, अहिलेको संविधानसभाबाट जारी गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानमा यी कुराहरुलाई सम्बोधन नगरेर वर्तमान संविधान अन्तरिम संविधानबाट पनि धेरै पछि हटेको पुष्टि हुन्छ । यो संविधानले मधेस आन्दोलनमा आहुति दिने सहिदहरुको बलिदान र त्यागलाई समेत वेवास्ता गरेको छ ।

मस्यौदा संविधानको विरोधमा जनकपुरमा संयूक्त 
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निकालेको विरोध जुलुस ।

धरापमा संघीयता

अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाल राज्यको परिभाषामा संघीयताको उल्लेख गरिएको छैन । प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा नेपाल राज्यलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ ।’ जवकि अहिलेको नेपालको मुख्य सौन्दर्य भनेकै संघीयता र समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र नेपाल हुनुपर्ने हो । यसरी हेर्दा भोलीको दिनमा संघीयता र समानुपातिक समावेशीलाई समाप्त गर्नका लागि षड्यन्त्र गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

उक्त सम्झौताको दोस्रो बुँदामा,‘ मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पुर्ण रुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’ उल्लेख छ । तर, अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानलाई हेर्ने हो भने उक्त सम्झौतालाई पुर्णतः अस्विकार गरेको छ । 

अन्तरिम संविधानको भाग १७,राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासनको धारा १३८ को (क) मा ‘मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ’, उल्लेख गरिएको छ । सोही धारालाई व्याख्या गर्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालले गरेको अन्तरिम आदेशमा समेत संविधान सभाबाटै संविधानको नामांकन र सिमांकन गर्न भनिएको छ । तर, संविधानसभाले उक्त आदेशलाई अवमानना गर्दै जारी गरेको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आधारित भई नेपालमा ८ प्रदेश निर्माण गरिने, प्रदेशको सिमांकन गर्न संघीय आयोग गठन गरिने, त्यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुने, संघीय आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धि अन्तिम निर्णय सो आयोगको प्रतिवेदन यस संविधान बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको मितिले ३ महिना भित्र व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने, प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट हुने उल्लेख छ । यसरी हेर्ने हो भने मस्यौदा संविधान अन्तरिम संविधान र सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई समेत वेवास्ता गर्दै पछाडी हटेको पाइन्छ ।

मधेस आन्दोलन लगायत तमाम आदिवासी, जनजाति आन्दोलनको प्रमुख जनआदेश नै संघीयता, आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश आदि रहेको थियो । खास गरी सयौं बर्ष देखि शोषित जनताले अधिकार सम्पन्न प्रदेशबाट आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न पाउने, आफै शासन गर्न पाउने अधिकार सहितको संघीयताको नामांकन र सिमांकन नहुनु भनेको संघीयता प्रतिको षड्यन्त्रलाई बल पु¥याउँछ । अहिले विरोध हुन थालेपछि संविधानसभाबाटै प्रदेशको सिमांकन र नामांकन गरिने भनेर राजनीतिक दलहरुले अभिव्यक्ति दिन थालेपनि त्यसको संवैधानिक ग्यारेन्टी भने गरिएको छैन । संविधानसभाबाटै सिमांकन र नामांकन गरिहाले भनेपनि विगतका आन्दोलनहरुबाट व्यक्त जनादेश अनुसार नहुने हो भने फेरी पनि द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।

आत्म निर्णयको अधिकार छैन
आत्मनिर्णयको अधिकार सहित समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश मधेस आन्दोलनको प्रमुख नारा थियो । विगतका संविधानसभा विषयगत समितिहरुका अवधारणा पत्रहरुमा पनि विभिन्न सन्दर्भमा आत्म निर्णयको अधिकारको उल्लेख भएको छ । समुदायको आत्म निर्णयको अधिकार, आत्म निर्णयको अधिकार सहितको प्रादेशिक स्वायत्तता, स्थानीय स्वायत्त सरकारहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा आत्म निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जस्ता कुराहरु समेटेको थियो । जस्तै, राष्टिूय हित संरक्षण समितिले नेपालको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्त शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तमा आधारित भई संचालन हुने र सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकताको प्रतिकुल नहुने गरी प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्र भित्रका जनताको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्वद्र्धन, संरक्षण र उपयोग गर्ने पुर्ण आत्म निर्णयको अधिकार रहनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको थियो ।

 यसका साथै राज्य पुनः संरचना समिति तथा आयोग दुवैको प्रस्तावित प्रावधानमा‘ आदिवासी, जनजाति, मधेसीलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोवास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, बाणिज्य भूमि, स्रोत साधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धि अधिकारका रुपमा आत्म निर्णयको अधिकार रहने छ ’ भन्ने उल्लेख थियो । साथै आत्म निर्णयको अधिकार राष्टिूय अखण्डताको अधीनस्त हुने एवं आत्म निर्णयको ‘आन्तरिक आयाम’ मात्रै नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अहिले आएको मस्यौदामा कहिँ पनि पछाडी परेका तथा राज्यद्वारा पछाडी पारिएका समुदायलाई मूल प्रवाहीकरण गरी अरु सरह स्वशासनको स्थितिमा ल्याउन संविधानमा प्रदान गरिनुपर्ने आत्म निर्णयको अधिकार यस मस्यौदा संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन ।

सेनामा मधेसी समुदायको समुहगत प्रवेश छैन
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकार बीच भएको ८बुँदे सम्झौताको पाँचौं बुँदामा ‘नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समुहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

नेपालको सेना समावेशी नभएका कारण खासगरी मधेसी समुदायको उपस्थिति न्यून भएका कारण पनि उक्त सहमति गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानको भाग २० को सेना सम्बन्धि व्यवस्थाको धारा १४४ को ४(क)मा ‘ नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । 

जुन कुरालाई मस्यौदा संविधानमा उल्लेख गरिएपनि समावेशीको नाउँमा अन्तरिम संविधानमा नरहेको खश आर्यलाई पनि समावेश गरिएको छ । खश आर्य अन्तरगत क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी(दशनामी) आदि समुदाय पर्दछन् । अहिलेसम्मको नेपाली सेनाको स्वरुप र चरित्र हेर्दा एकल जातीय वर्चस्व खासगरी खस आर्य समुदाय नै हावी रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा शरत सिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री भएका बेला दुई हजार संख्यामा मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउन खोज्दा उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई विवादित बनाई उनलाई पदबाटै वर्खास्त गरिएको थियो । र, समुहगत प्रवेशले औपचारिकता पाउनै सकेन । सेना भनेको राज्यको प्रमुख शक्तिको स्रोत हो । उक्त स्रोतमा मधेसीको पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएकै कारण मधेसी समुदाय आफुलाई राज्यबाट अलग्यिाइएको ठान्दछ । राष्टू भनेको कुनै एक खास समुदायको मात्र हुनै सक्दैन । त्यसैले सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मधेसी समुदायलाई समुहगत प्रवेश गराइनुपर्दछ भनेर राज्यले सम्झौता गरेको भएपनि प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा उक्त कुरा कहिँ कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

नाम मात्रको समावेशी
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकार बीच भएको ८बुँदे सम्झौताको चौथो बुँदामा सरकारले सुरक्षा अंग लगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियूक्ती, वढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपले गर्नेछ भनेर उल्लेख छ । तर, सम्झौता पछि बनेका र हालसम्मका सरकारहरुको कार्यकालमा गरिएको नियूक्ती, वढुवा र मनोनयन आदिका तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपनि समावेशी नभएको पुष्टि हुन्छ । तर, अहिले आएको प्रस्ताविक मस्यौदा संविधानमा सामाजिक न्यायको धारामा खश आर्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । 

खश आर्यलाई मधेसी जनजाति भन्दा अगाडी लेखिएको छ । अर्थात समावेशीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र मात्र होइन, मस्यौदाकार खश आर्यहरुले सयौं बर्ष देखि गर्दै आएको शासन र उपनिवेशलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । 

पछिल्लो संविधानसभाको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिद्वारा प्रस्तावित मौलिक हक सम्बन्धि मस्यौदाको धारा २७ को सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धि उपधारा १ मा ‘सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्प संख्यक तथा सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यूवा, पिछडावर्ग, किसान र मजदुरवर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा  राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ’ उल्लेख छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा ७ मा किटेरै ‘ मधेसी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडावर्गको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रस्तावित अहिलेको मस्यौदा संविधानमा मौलिक हकको धारा ४७ को सामाजिक न्यायको हकमा एक मुष्ठ रुपमै उपधारा १ मा सबै वर्गलाई समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको भएपनि किटान गरेर मधेसीलाई मात्रै व्याख्या गरिएको छैन ।

राजनीतिक अग्राधिकार छैन
विगतको संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण  हुने परिकल्पना गर्दै सम्बन्धित प्रदेश एवं विशेष संरचनामा बाहुल्य रहेको जातीय समुदायहरुको सदस्यलाई मुख्य नेतृत्व तहमा कम्तिमा दुई कार्यकालका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वको व्यवस्था गरेको थियो । तथापि, आयोगले भने समितिले भन्दा पृथक प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले एक कार्यकालका लागि विशेष संरचना अन्तरगत हुने स्वायत्त क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्वमा त्यस्तो क्षेत्रमा बाहुल्यता रहेको जाति÷समुदायको अग्राधिकार स्थापित हुने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । 

यसरी हेर्ने हो भने समितिले दुई र आयोगले एक कार्यकालका लागि राजनीतिक अग्राधिकार प्रस्ताव गरेको भएपनि मस्यौदा संविधानमा त्यस्तो कुनै पनि प्रस्ताव गरेको पाइँदैन । सामाजिक विभेद र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तहगत राजनीतिक संरचनाका अतिरिक्त स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र गरी ३ प्रकारका विशेष भौगोलिक एकाईको प्रस्ताव संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समिति र आयोग दुवैको प्रतिवेदनमा राजनीतिक अग्राधिकारको प्रस्ताव गरेको थियो ।  

 प्रदेश भित्र स्थापना गरिने आदिवासी जनजातिको एक जाति÷ समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश भित्र स्थापना गरिने अतिअल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गरिएको थियो । त्यसैगरी स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्बन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको जाति, समुदाय र क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न स्थापना गरिने भौगोलिक एकाईलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो ।

मधेसीलाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र
नयाँ संविधानका लागि पहिलो मस्यौदाको भाग २ मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरु २०१९ सालको संविधान भन्दा पनि पछाडी फर्किएको अवस्था छ । मस्यौदाको धारा १२(१)(क) मा “र” (बाबु र आमा) को प्रावधानलाई निरन्तरता दिईएको छ । यो प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा ८ (२) मा “वा” रहेको छ, भन्नुको अर्थ “वा” बाट “र” तर्फ फर्किएको छ । यो संविधान अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पश्चातगामी रहेको छ ।

त्यस्तै मस्यौदा धारा १३ (३) मा उपधारा(३) मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’, मधेसी समुदायको सीमापारीका बेटीरोटी सम्बन्ध समाप्त हुने धारा १३ उपधारा (३) मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । अनि यो अंङ्गीकृत नागरिक राज्यको प्रमुख पदहरुमा नियूक्ति वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखेको छ । मस्यौदाको धारा २८२ मा “उपधारा (१) राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्टिूय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री,प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियूक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकोमा हुनु पर्नेछ ।” 

    त्यस्तै उपधारा (२) “उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियूक्तिको लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच बर्ष, अंङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच बर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनु पर्नेछ ।” भनेको छ । अर्थात धारा २८२ ले मधेसी समाजको सीमापारीको बेटीरोटी सदियौंदेखिको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रहार छ । र, कुनै पनि भारतीयले आफ्नो छोरी मधेसी वा नेपालीलाई दिने छैनन् । नागरिकता मा पनि पहिलो दर्जाको, दोस्रो दर्जाको र तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाइनु राष्टूवाद हो ? २०४६ को संविधानमा पनि यस्तो प्रावधान थिएन, कमसे कम अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडी त फर्किनु भएन ।

    त्यस्तै प्रस्तावित मस्यौदाको धारा १९ ले नेपाली मुलको गैरआवासीय नागरिक त्यो पनि सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोवास गरेकालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । हैन यो नेपाली मुल भनेको के हो ? यसको परिभाषा कसले गर्ने ? यो नेपाली मुल भने विषय पहिलो पटक राजा महेन्द्रले २०१९ को संविधानमा छिराए । अन्तरिम संविधानले यो शव्दबाट मुक्ति दिएको थियो । तर, मस्यौैदा संविधानमा उक्त कुरा प्रवेश गराई फेरी विवादको विषय बनाइएको छ । 

    जसरी भुटानबाट नेपालीहरु (नेपाली मुलका) लखेटिएर नेपालमा शर्णार्थी जीवन विताइरहेका छन् । त्यसरी नै मधेसीहरु पनि लखेटिएर भारतको यूपी र विहारमा शर्णार्थी बन्न बाध्य हुनेछन् । त्यसैले नागरिकताको भागलाई संशोधन गरी पुर्नलेखन गर्नु आवश्यक छ ।

नयाँ संविधानको तानाशाही धारा २३१
मस्यौदा संविधानको भाग १९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्धको व्यवस्थामा धारा २३१ को ३ मा ‘कुनै प्रदेशले नेपालको राष्टिूयता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्टूपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । यो अर्मुत शव्दावलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हैन कुनै दलको गाविस कमिटि पनि भंग गर्ने विधि हुन्छ ? यो त गाउँ कमिटि भंग गर्ने भन्दा पनि तानाशाही छ । त्यसमा त मधेसमा शान्ति सुरक्षाको नाउँमा कुनै पनि प्रादेशीक सभा र सरकार तीन महिना भन्दा वढी नचल्ने अवस्था आउन सक्छ ।

संबैधानिक अंग ९० को संविधानमा फर्केको धारा
राज्यको सबै अंग समावेशी समानुपातिक हुने भनी धारा ४७ मा लेख्ने तर संवैधानिक कुनै निकायमा समावेशी गर्न नपर्ने हो भने कस्तो संविधान वनाउन खोजिएको हो ? हाल कायम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्टिूय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा यथावत कायम राखिएको छ । राष्टिूय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तिय आयोग, राष्टिू महिला आयोग र राष्टिूय समावेशी आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रह्ने भनिएको छ । यसरी यी संबैधानिक आयोगहरु कस्तो किसिमको समावेशी हुने भन्ने बारेमा व्याख्या मस्यौदा संविधानमा गरिएको छैन । 

    महिलामा पनि मधेसी महिला, दलितमा पनि मधेसी दलित सबै भन्दा वढी उपेक्षित छन् । यिनीहरुका बारे संविधानमा किटेर सम्बोधन गरिएको छैन । विगतको संविधानसभामा राज्य पुनः संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग र समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको संविधानको मस्यौदामा महिला, दलित आदिको अधिकार सम्बन्धमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्याख्या गरिएको थियो । महिलाको अधिकारका सवालमा महिलाले प्राप्त गर्ने सम्पुर्ण अधिकारमा मधेसी महिला, आदिवासी जनजाति महिला, अल्पसंख्यक र दलित महिला समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराईने किटान गरिएको थियो । 

    त्यसैगरी दलितका अधिकारका सन्दर्भमा दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पुर्ण अधिकारमा सबै क्षेत्रका पहाडी दलित, मधेसी दलित र दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख गरिएको थियो । तर, विड्म्बना के हो भने अहिले जारी भएको मस्यौदा संविधानमा यसरी किटेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

मधेसी आयोगको ठाउँमा समावेशी आयोग
पछिल्लो संविधानसभाको आयोग र समितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा एक संघीय मधेसी आयोग रहनेछ, त्यस्तो आयोग प्रदेशमा पनि गठन गरिने र यस्ता आयोगहरु संवैधानिक आयोग हुने तथा यसको गठन समावेशी र समानुपातिक हुने भनेर उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार दलित, महिला, मुस्लिम आयोग जस्तै छुट्टै एउटा मधेसी आयोग गठन हुनु पर्ने हो । 

२०७१ फाल्गुन २५ गते सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा रिट पनि जारी भएको छ  । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्न भनि परमादेश गरिएको छ । तर, जारी गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानमा मधेसी आयोगको ठाउँमा राष्टिूय समावेशी आयोग गठन गरिने भनिएको छ । धारा २५५ अनुसार अध्यक्ष सहित ८ जना सम्म सदस्य रहने राष्टिूय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बारेमा ‘आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, मजदुर, किसान, श्रमिक,अल्पसंख्यक एवम सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । 

    त्यसमा पनि कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र सम्वृद्धिको लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ मधेसीको दायरालाई संकुचित गर्दै सबै वर्गहरुलाई समावेश गरी बनाइने राष्टिूय समावेशी आयोगले मधेसीको विकास र सम्बृद्धिका लागि मात्र काम गर्ने छैनन् ।

स्थानीय निर्वाचन गरी केन्द्रीकृत संरचना लादने धारा
संविधान घोषणा पश्चात ६ महिना भित्र प्रादेशीक सभाको निर्वाचन गर्न नपर्ने तर स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिवार्य रुपले गर्नु पर्ने धारा २९२(२) को नियत चाँही के हो ?
मातृभाषालाई उपेक्षा
जारी मस्यौदामा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्टू भाषा भनेर परिभाषित गरिएको भएपनि देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा मात्रै नेपालको सरकारी काम काजको भाषा हुनेछ भनेर किटान गरिएको छ । धारा ७ को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा वढी अन्य राष्टू भाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी काम काजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । अर्थात प्रदेश बाहेक संघमा मातृ भाषा सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा हुने छैन ।

     जबकी अन्तरिम संविधानको धारा ५ को राष्टू भाषा सम्बन्धि उपधारा ३ मा ‘जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृ भाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुरयाएको मानिने छैन । यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी काम काजको भाषामा रुपान्तर गरी अभिलेख राख्ने छ ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि धारा २८१ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १ बर्ष भित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा
नयाँ संविधानका लागि मस्यौदाको धारा २८०(१३)मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा गरिने प्रावधान राखिएको छ । तर यो प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा ठीक उल्टो छ । यसबाट मधेशलाई मात्रै हैन, सिंगो देशलाई पनि भविष्यमा ठूलो घाटा हुनेछ । हुन त अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ । यो नै व्यावहारिक र तार्किक व्यवस्था हो । किनभने सिद्धान्ततः जनगणनासँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने हो ।  

    जनगणना १० वर्षमा हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन पनि प्रत्येक १० वर्षमा बढ्दो जनसंख्यालाई म्याचिङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो नै लोकतान्त्रिक विधि पनि हो । २० वर्ष भनेको ठूलो खाडल हो । २० वर्षको अवधिमा प्रत्येक ५ वर्षको हिसाबले चार चार पटकसम्म निर्वाचन भइसक्छ । यसै सन्दर्भमा २०७० वैशाख ३ गते जे.पी. गुप्ताविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको तथ्य हेक्का राख्न लायक छ । यस्तै मस्यौदाले मतदाता नामावली संकलन गर्ने अधिकार पनि धारा २४० (काम, कर्तव्य, अधिकार)बाट झिकिएको छ । अब गृह मन्त्रालय वा स्थानीय निकाय कसले मतदाता नामावली संकलन गर्ने भयो त ? 

संविधानको पहिलो मस्यौदामा गरिएका यी कपटपूर्ण धारा अन्ततः मधेशको प्रतिनिधित्व घटाउने खेल नै हो । यसकारण निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक १० वर्षमा हुनुपर्दछ । र, मतदाता नामावली सन् २००८ लाई आधार मानी मतदाताको नामावलीको आधारमा संकलन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिइनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग गरिएका पनि भाषा अस्पष्ट र बुझ्नै नसकिने खालका छन् ।

मधेसीलाई खसको दास बनाउने षड्यन्त्र
प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालिस र पाँच मानोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्टिूय बनाउने प्रावधान राखेको छ । मधेसमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेसबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्टिूय सभा सदस्य हुने भयो । मधेसीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नु पर्ने हुन्छ ।  हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा बाट एक जना र यूपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्टू १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डीकेटले मधेसीलाई दासता बाहेक केही दिन सक्दैन ।
 

५ वटा सिट प्रति प्रदेश पाउने, त्यसमा पनि ५ जना छान्ने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र भोट हाल्ने राज्यसभाको सदस्य र स्थानीय निकायका प्रभुत्व सबै ठूला दलले मात्र पाउने भए राज्यसभामा पनि पाँच जना सुहाउँदो समावेशी गर्न नपर्ने ? सो पनि राज्यसभाको चुनाव एकैचोटि हुने वा पाँच जना रोटेशनबाट हुने स्पष्ट छैन । भनेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकालाई मन्त्री बनाउने प्रावधान त्यत्तिकै राखिएको हैन । उनीहरुलाई ६ महिनाभित्र राज्यसभाको सदस्य योग्यता र्पुयाउन स्थानीय निकायमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिएको छ । यसको अर्थ प्रदेश र संघमा लागू गरिने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालमा विविधता नझल्किने सभा बन्ने भयो ।


२०७२ श्रावण ०३ गते आईतबार

मधेसीको अधिकारका लागि ‘मास’ को आन्दोलन

प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान मधेस विपरित रहेको भन्दै
शंख बजाएर आन्दोलनको शंखघोष गर्दै मासका कार्यकर्ताहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

देशमा संविधानसभाबाट जारी गरिएको प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदा मधेस विरोधी रहेको भन्दै जनकपुरका यूवाहरु मधेसीको अधिकारका लागि संगठित भई संघर्षका कार्यक्रमहरु गरेर चर्चाका विषय बनेका छन् । मधेस अधिकार संघर्ष समिति ‘मास’ नामक संगठन स्थापना गरी केही दिनमै चर्चित भएको छ । मासले अधिकार प्राप्ति नभइन्जेलसम्म आफ्नो संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने बताएको छ ।
२० अषाढमा जनकपुरको यात्री निवासमा भेला भएका यूवा, यूवा पत्रकार, यूवा बुद्धिजीवी, यूवा नागरिक समाज, यूवा व्यवसायीहरु संगठित भई प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान विरुद्ध नागरिक आन्दोलन गर्न सरोज मिश्रको संयोजकत्वमा मधेस अधिकार संघर्ष समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिको छोटो नाउँको रुपमा मास राखिएको छ । ज्योति झा, इद मोहम्मद साफी, शम्भुनाथ झा निर्दोषी, जितेन्द्र साह, उमेश मण्डल, मल्लिका ठाकुर, विनोद साह, अमित ठाकुर, सुजित झा, रिन्कु कुमारी, दिपेन्द्र साह,सलामत राइन, सुशिल कर्ण, पंकज महत्तो, प्रतिभा झा, जितेन्द्र सिंह, पुजन मौवार, नेहा झा, गयात्री मिश्र, हसन साफी, रोशन सिंह राणा, आस्था कर्ण, अशोक यादव, बलदेव साह, नविन साह गरी २५ सदस्यीय कार्य समिति रहेको छ । त्यसैगरी मासमा श्याम सुन्दर शशी, आतिश मिश्र, धिरेन्द्र बहादुर सिंह, राजेश कर्ण, कृष्णा सिंह, इन्द्र कुमार झा मधेसानन्द, सदाशिव मिश्र, संजय ठाकुर, सुमनकान्त ठाकुर र राजिव झा सहितको ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ । मासमा  हुन त राजनीतिक व्यक्तिहरु समेत सहभागी रहेपनि अगुवाई भने स्वतन्त्र यूवाहरुको टिमलाई दिईएको छ । यति मात्र होइन मासमा मधेस आन्दोलनताका अगुवाई गर्ने मधेस जनआन्दोन परिचालन समितिका यूवाहरु पनि आवद्ध छन् । तर, तिनीहरुले अगुवाई गर्नुको साटो सल्लाहकार समितिमा बसेर सल्लाह दिने काम गरिरहेका छन् ।

प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान मधेस विरोधी रहेको भन्दै
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रि विमलेन्द्र निधिका
भाउजुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मासका कार्यकर्ताहरु ।

मास गठन भए लगत्तै जनकपुरको जनक चौकमा मासका यूवाहरुले शंख धुन बजाएर मधेस विरोधी मस्यौदाको आन्दोलनको शंख घोष भएको संकेत दिएका थिए । त्यसका अतिरिक्त मासले प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार र सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङको पुतला जलाएर विरोध जनाएका थिए । त्यसैगरी प्रारम्भिक मस्यौदालाई लिएर जनकपुरका वुद्धिजिवी, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरु समेतको अन्तरकृया गरेका थिए ।
संविधानको मस्यौदामा संघियताको विषय र नागरिकता सम्बन्धिको प्रवाधानको विषयलाई लिएर संघर्षरत रहेको मधेश अधिकार संघर्ष समितिले २९ अषाढमा घर(दैलो कार्यक्रम गरी मन्त्रीसहित आधा दर्जन भन्दा बढी सभासदहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । संघर्ष समितिले चरणबद्ध रुपमा गर्दै आएको पहिलो चरणको दबावमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत आन्दोलनको अन्तिम कार्यक्रम घर दैलो कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसै कार्यक्रमअनुसार संघर्ष समितिले मन्त्री र सभासदहरुको घर(घरमा पुगेर तत्काल संविधानसभा परित्याग गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।


जनकपुर संघर्ष समितिको घोषित कार्यक्रम अन्तर्गतको घर दैलो आन्दोलन कार्यक्रम समितिका संयोजक सुशील कर्णको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीको निजी गृह निवास पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । मन्त्री निधीको परिवारजन मध्येका भाउजु किरण निधीले पत्र बुझ्दै सो पत्र सम्बन्धमा तत्काल जानकारी गराउने बताईन् । उनले मधेश र जनताको सही अधिकारको विपरित जानु उचित नभएकाले कुनै किसिमको गलत कार्य संविधानसभाबाट नहोस् भन्ने कुरा बारे मन्त्रीजीलाई सचेत गराउने उनले बताईन् ।

त्यस्तै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभाका सदस्य डा.विजयकुमार सिंहले ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाएका थिए । उनले आफूहरु पनि आन्दोलित भएकाले संविधानसभा परित्याग गर्नका लागि तयार रहेको बताए । त्यस्तै राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकमा मनोनित सभासद धर्मेन्द्र साहको निवासमा उनका पिता राम अनुग्रह साहले ध्यानाकर्षण पत्र बुझे भने रामसपाकै सभासद दिनेश साहको निवासमा उनको भतिज दिपक साहले पत्र बुझेका थिए । यसैक्रममा नेकपा एमालेका समानुपातिक सभासद शीतल झा निवासमा नभएकाले डेरावालालाई ध्यानाकर्षण पत्र जिम्मा लगाएको संघर्ष समितिका संयोजक सरोज मिश्रले जानकारी दिए ।
सो ध्यानाकर्षण बुझाउने क्रममा संघर्ष समितिका संयोजक सरोज मिश्र, राजु साह, अमित ठाकुर, ज्योति झा, दिपेन्द्र साह, गायत्री मिश्र, नेहा झा, गुडु साह र रुपम मिश्रसहितका दुई दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै सो समितिको घोषित चरणबद्ध आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गतको घर दैलो कार्यक्रममार्फत हरेक पार्टीका मधेशी सभासद र सत्ताधारी मन्त्रीहरुलाई आ(आफ्नो ठाउँबाट यस आन्दोलनलाई सहयोग, समर्थन र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आव्हान गरिएको छ ।

त्यस्तै संघर्ष समितिका संयोजक सुशील कर्णद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानकर्षण पत्रमा पहाडिया अहंकारवादी तथा यथास्थितिवादी सरकारका मन्त्री र सभासदहरुलाई पद परित्याग गर्नका लागि अपिल गरिएको छ । “मधेशीहरुलाई पुनः दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्ने प्रयत्नहरु यसै संविधानसभाबाट जारी भएको मस्यौदाबाट भएको छ भन्दै नागरिकताबाट समेत वञ्चित गर्ने उद्देश्य पहाडिया अहांकरवादी सरकारबाट भइरहेको बताइएको छ । नेपाल(भारत बीच शदियौँदेखि रहँदै आएको परम्परागत रोटीबेटीको सम्बन्ध, सँस्कृति र सिमापारीका छोरीहरुसंग अभद्र व्यवहार तथा जन्मिएका बालबालिकालाई अनर्गल रुपमा दोश्रो र तेश्रो दर्जाको नागरिक बनाउन गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ ।” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाली राज्यसत्ताका विरुद्धमा मधेशी जनताका अधिकार र विगतमा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अधिकार तथा संघीयता, सिमांकन, नामांकन, नागरिकता, हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका संघीयताका लागि मधेश अधिकार संघर्ष समितिले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनको माध्यमले अघि बढिरहेको कर्णद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा

प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई कालो झण्डा देखाउँदै
मासका कार्यकर्ताहरु ।

जनकपुरको जानकी मन्दिरमा जानकीको दर्शन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई मधेस अधिकार संघर्ष समितिले कालो झण्डा देखाएको छ । जनकपुरमा राम टावरको उद्घघाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कडा सुरक्षाको घेरामा पहिला जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न गएका थिए, जानकी मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कन लाग्दा मन्दिरको मूलद्वार नजिकै कालो झण्डा देखाउँदै मधेश संघर्ष समितिका कार्यकर्ताले नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

प्रमुख चार दलको सहमतिमा मधेश विरोधी संविधान ल्याउन लागेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका संघर्ष समितिले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुधबार जनकपुरमा कालो झण्डा देखाएको हो । मधेश संघर्ष समितिका सदस्य संजय ठाकुर र सुशील कर्णको अगुवाईमा दर्जनौँ युवाहरुले कालो झण्डा प्रदर्शन गरेको हो । संघर्ष समितिको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय भएको स्थानीय प्रहरी तथा प्रशासनले थाहा पाएलगत्तैदेखि जनकपुरको विमान स्थलदेखि क्याम्पस चोक, विद्यापतिचोक, रामचोक, जनकचोक, रामानन्दचोक र जानकीचोक तथा जानकी मन्दिरको वरिपरि अति नै कडा र अघोषित कर्फ्युझैँ सशस्त्र प्रहरी, जनपद तथा नेपाली सेनाको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नतामा युवाहरुमाथि निगरानी बढाइएको थियो । कार्यक्रम स्थल वरिपरि अत्यन्तै कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो ।

विगतदेखि नै मधेशसँग विभेद र असमान व्यवहार पहाडिया खस अंहकारवादी शासकले गर्दै आएको हुनाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको संघर्ष समितिका संयोजक सरोज मिश्रले बताए । चार दलद्वारा जारी गरिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मधेशप्रति विभेद गरेको, संघीयता, सीमांकन, नामांकन, नागरिकताको मुद्दा, मधेशको अधिकार, पहिचान, संघीयता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, पूर्ण समानुपातिक र समानताको लागि विगत केही महिनादेखि निरन्तररुपमा चरणबद्ध रुपमा आन्दोलित हुदँै आएका छन् ।




२०७२ श्रावण ०३ गते आईतबार

डाक्टरको बेइमानीले गर्दा अञ्चल अस्पतालमा वढ्दो बेथिती

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट कुल १५ जना र विकास समितिको तर्फबाट  १६ गरी कुल ३१ जना चिकित्सकहरु कार्यरत रहेका छन् । तर, अस्पतालमा ती चिकित्सकहरु प्रायः जसो भेटिँदैनन् । उपचार गराउन पुग्ने विरामीहरु त्यहाँ उपचार नगराईकनै फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । एक मात्र विकल्प भनेको नीजि नर्सिङ होम तथा क्लिनिकहरुमा गएर मोटो रकम तिरी उपचार गराउनु हो । चिकित्सक ड्यूटीमा रहँदैनन् भन्ने तथ्य अस्पतालका कार्यालय प्रमुख समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.संजय कुमार ठाकुर पनि स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन,“धेरै डाक्टरहरुलाई स्पष्टिकरण पनि सोधिसकेको छु । वढी भन्दा वढी दुई ग्रेड रोक्का गर्न सक्ने मात्र मेरो अधिकार छ । त्यसैले डाक्टरहरुले मलाई अटेरी गरिरहेका छन् ।” ती चिकित्सकहरु अस्पतालकै व्यानर सहितको बोर्ड झुन्डयाएर बाहिर क्लिनिकमा बसिरहेका हुन्छन् । तर, अस्पतालमा ड्यूटी गर्दैनन् । विहान आएर हाजिरी गर्ने, ओपिडीमा सामान्य चेक जाँच गर्ने र फर्किने गर्छन डाक्टरहरु । १० बजे आउने र १२ बजे फर्किने डाक्टरहरुलाई अस्पतालमा रोकिराख्न अक्षम भएका छन् मेसु ठाकुर । हुन त उनले डाक्टरहरुलाई रोक्न विहान र दिउँसो सिएमई र कन्फ्रेन्स समेतको व्यवस्था मिलाएका छन् । तर, डाक्टरहरु सहभागी नै हुँदैनन् ।

‘कुनैपनि अस्पतालको मुटु भनेको त्यसको इमरजेन्सी कक्ष हो । इमरजेन्सी कक्षमा भर्ना हुने गरेका रोगीहरु उपचारपछि कि त त्यस अस्पतालको वार्डमा सारिन्छन, निको भएर घर फर्किन्छन, अन्यत्र अस्पतालमा रेफर गरिन्छन वा मृत्यु भएपछि मसानघाटको यात्रा गर्छन ।’ जनकपुर अञ्चल अस्पतालको इमरजेन्सी कक्षका एक जना कर्मचारी भन्छन,“ तर, हामी कहाँ आउने प्रायः रोगीहरु वाहिर नै रेफर गरिन्छन् ।” उनको यो भनाईले पनि जनकपुर अञ्चल अस्पतालको शाख दिन प्रति दिन कतिसम्म खस्किदै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । इमरजेन्सीमा भर्ना हुने प्यासेन्टहरुलाई प्राथमिक उपचार गर्ने भन्दा वढी कार्य गर्न एक किसिमले अञ्चल अस्पताल असमर्थ सावित भईसकेको छ । सामान्य अवस्थामा भर्ना हुने रोगीहरुको उपचार हुने गरेपनि गम्भीर अवस्थामा पुगेका रोगीहरु त्यहाँ गएर मृत्युलाई कुर्नु भन्दा आफै अन्य अस्पताललाई रोज्न बाध्य भएका छन् । एक त विशेषज्ञ चिकित्सकहरु नै छैनन्, भएका चिकित्सकहरु पनि अस्पतालमा देखिनुको साटो निजी क्लिनिक र नर्सिङग होममा व्यस्त रहन्छन् । अस्पतालमा भर्ना भएपछि घन्टौं स्लाइनको भरमा कुराइन्छ विरामीलाई । अनि अनकलमा मात्र आउँछन विशेषज्ञ डाक्टर । त्यो पनि प्यासेन्टले धेरै पावर पु¥यायो भने मात्र । यस्तो अवस्थामा विरामीको मृत्यु हुन गएमा आक्रोशित परिवारले चिकित्सकलाई समेत हात पात गर्न बेर लगाउँदैनन् । त्यसैको फाइदा उठाई भर्ना हुने वित्तिकै विरामी पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन त्यहाँबाट रेफर चाहन्छन् । र, चिकित्सक पनि जोखिमबाट मुक्त हुन रेफर गरिदिएर ढुक्क हुन चाहन्छन् । यही हो अञ्चल अस्पतालको आकस्मिक कक्षको नियति । 

अर्को तितो सत्य के हो भने इमरजेन्सीमा पुगेका प्यासेन्टहरुलाई अस्पताल रोडका औषधि पसले, एम्बुलेन्स चालकहरुले समेत तपाईको उपचार यहाँ चिकित्सकले गर्न सक्दैन, बाहिर लग्नुस नत्र भने प्यासेन्ट मर्न पनि सक्छ भनेर डराईराखेका हुन्छन् । तिनीहरुको एम्बुलेन्स रहेका कारण एम्बुलेन्सबाट रुपैयाँ कमाउन र बाहिर पठाउने अस्पतालबाट कमिशन लिन प्यासेन्टलाई दिगभ्रमित गरिरहेका हुन्छन् । यसरी बाहिर पठाउने काममा अस्पतालमा भोलन्टियरका रुपमा काम गर्ने कर्मचारी देखि लिएर थुप्रै दलालहरु सक्रिय हुन्छन् । 

सिटी स्कयान मेसिनका साथ मेसु डा.संजय ठाकुर 

र पुर्व मेसु डा.गौराङ मिश्र तथा प्राविधिकहरु ।

चार दिन अघि मेसु आफैले दलालीलाई रोक्न प्रयास गरे । इमरजेन्सी कक्षबाट स्टूेचरमा विरामी बाहिर लगेको देख्दा मेसुले विरामीलाई किन बाहिर लगेको भनेर सोध्दा यहाँ अस्पतालमा उपचार सम्भव छैन, बाहिर क्लिनिकमा मात्र सम्भव छ भनेर डाक्टरले भनेका कारण प्यासेन्टलाई बाहिर क्लिनिकमा लगिरहेको जवाफ दिए । मेसु प्यासेन्टसँगै क्लिनिकमा पुगेर त्यो डाक्टरलाई यो के गरेको भनेर सोध्दा डाक्टर अनुतरित भए । किनभने त्यो डाक्टर अस्पतालकै कर्मचारी थिए । पछि मेसुलाई नै गाह्रो पारिदिएपछि मेसु चुपचाप फर्किएका थिए । यसरी अस्पतालमा दलाली कतिसम्म हावी छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

यसरी जनकपुर क्षेत्रका बिरामीहरुको उपचार गराउने थलो नेपाल सरकारको जनकपुर अञ्चल अस्पताल आफै बिरामी परि दिन प्रतिदिन थला पर्दै गइरहेको छ । यस भेगका रोगबाट मुक्ति पाउने एक मात्र सरकारी अञ्चल अस्पताल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल प्रशासन एवं डाक्टरहरुको हेलचक्रयांईले गर्दा अस्तब्यस्त बन्न पुगेको छ । परिणाम स्वरुप अञ्चल अस्पतालबाट जनताको भरोसा उठ्दै गएको छ र निजी क्लिनिक तथा नर्सिङ्ग होमहरु मालामाल भइरहेका छन् । लगभग चालीस लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेका क्षेत्र धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, सिरहा, उदयपुर, रौतहटका केही क्षेत्र लगायत मित्र राष्टू भारतका बिहार राज्यसंग सिमा जोडिएका केही गाउँका समेत गरि बार्षिक डेढ दुई लाख रोगीहरु आर्थिक अभाव एवं समिप्ताका कारण चाँडो उपचार पाउने आशामा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा आउने गर्छन । तर यहाँ उपचार गर्न आएका रोगीहरु दक्ष डाक्टरहरु एवं रोगीले पाउनु पर्ने विभिन्न सेवाको अभावमा रोगीहरु छटपटाउन बाध्य छन् । 

मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.संजय ठाकुर ।

एक सय नेपाल सरकार र एक सय विकास समितिको तर्फबाट गरी कुल बेड संख्या २०० रहेको यस अस्पतालमा नेपाल सरकारको बिभिन्न सेवाका लागि डाक्टरहरुको दरबन्दी रहे पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको दरबन्दी रिक्त नै रहेको छ । नेपाल सरकारको दरबन्दी अनुसार अस्पतालमा हुनुपर्ने विभिन्न सेवाका डाक्टरहरु मध्ये एघारौं तहका स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, म.सु रिक्त छन् । त्यसैगरी नबौं दशौ तहका सर्जन, साइक्याटिूस्ट, डेन्टल सर्जन, कन्सलटेन्ट पिडियाटिूसियन, इएनटी, प्याथोलोजिष्ट, ऐनेस्थेसियोलोजिस्ट, मेटूोन र डर्माटोलोजिस्ट गरी प्रमुख विशेषज्ञ सेवाहरुका दरबन्दी बर्षौं देखि रिक्त रहेका छन् । 

एघारौं तहका फिजिसियन, सर्जन, गाइनोक्लोजिस्ट, पिडियाटिूसियन, नबौं÷दशौं तहका सर्जन, अर्थाे सर्जन, एनेस्थिसियोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, डर्मालोजिस्ट, गाइनोक्लोजिस्ट, इएनटी सर्जन, डेन्टल सर्जन र आठौं तहका वरिष्ठ मेडिकल अधिकृत, डेन्टल सर्जन क्रमशः १÷१ जना पद वर्षौं देखि रिक्त रहेको छ । यसमा पनि अधिकांश डाक्टरहरु अक्सर बिदामा बस्छन र आ(आफ्ना क्लिनिक र नर्सिङ्ग होम चलाउँछन । बिहान ८ बजे देखि दिउँसो २ बजे सम्म अस्पतालमा सेवा गर्नुको सट्टा बिहानी पख अस्पताल अगाडी रहेका आ(आफ्ना क्लीनिकमा रोगीहरुको सेवा गरि ११ बजे सम्म चिकित्सकहरु अस्पताल पुग्ने गर्छन र १२ बजे सम्म अस्पतालका रोगीहरु संग सम्पर्क गरि खाना खाने निहुमा पूनः आफ्नै क्लीनिकमा छिर्ने गर्छन् । त्यस पश्चात अस्पतालमा रोगिहरुलाई फकाएर क्लीनिकमा लैजाने दलालहरु सकृय हुने गर्छन् । त्यस्तै अस्पतालमा कार्यरत पैथलोजीस्टहरुको अस्पताल बाहिर रहेका ल्याबहरुले बिरामीलाई धामाधम सेवा दिने गर्छन् । यसरि दैनिक दिनचर्याबाट अस्पताल अगाडी बढिरहेको छ ।  अनप्mलोर ड्यूटी गर्ने तीन जना मेडिकल अफिसरहरुको दरबन्दी समेत रिक्त रहेको छ ।

त्यसैगरी विकास समिति तर्फ पनि केही दरबन्दीहरु रिक्त रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यो दरबन्दी पुर्ती नगर्दा समस्या त भएकै हो तर, दरबन्दीमा रहेका चिकित्सकहरुले पनि सेवा नै नदिँदा विरामीहरुले सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नर्सहरुको भरमा चलेको अस्पतालको अवस्था अत्यन्तै दयनिय बन्दै गएपनि मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.संजय ठाकुर केहि पनि गर्न सकेका छैनन् । उनलाई कसैले समस्या सुनायो भने बरु आफु राजीनामा दिन तयार रहेको भन्दै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोज्छन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट १९ जना र विकास समितिको तर्फबाट २८ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । र, विकास समितिको तर्फबाट २२ जना स्वीपर पदमा कार्यरत रहेका छन् । तर, कुल ६९ जना कार्यालय सहयोगी र स्वीपर रहेको उक्त अस्पतालमा सर(सफाईको कुनै व्यवस्थापन भएको पाइँदैन । जताततै फोहोरहरु थुपारिएका हुन्छन् । कुनै पनि वार्डहरुमा सर सफाई भएको प्यासेन्ट र कुरुवालाई अनुभुति हुँदैन । शौचालयहरुमा त झन् प्रवेश नै गर्न सकिन्न् ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार कतिपय कार्यालय सहायकहरुले तलब अस्पतालबाट खाएपनि काम भने चिकित्सकहरुको घर र भान्सामा गर्ने गरेका छन् । वार्डहरुमा विरामीलाई स्टूेचरमा सार्नुपर्दा वा अन्य सहयोग पु¥याउने काम हुन्छ कार्यालय सहयोगीको । तर, तिनीहरु प्रायः जसो वार्डमा देखिदैनन् । यतिमात्र होइन वार्डमा खट्ने अन्य कर्मचारी नर्स, स्वीपर समेत प्रायः ढिलो आउने, विरामीलाई सेवा पुरयाउने भन्दा पनि हप्काउने जस्ता कामहरु गरेका देखिन्छन् । विकास समितिको तर्फबाट सर सफाइका लागि २२ जना स्वीपरको दरबन्दीमा २२ जनै कार्यरत रहेपनि अस्पतालमा सर सफाइ कहिल्यै देख्न सकिन्न । 

डा.रामशंकर ठाकुर मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट भएको बेला उनी २४ घन्टै अस्पतालमा उपलब्ध हुन्थे । सर सफाई पनि राम्रै व्यवस्थापन गरिएको थियो । साताको हरेक शुक्रबार डा.ठाकुर आफै झाडु लिएर सर सफाइ गर्थे । र, अरुलाई पनि गर्न लगाउँथे । ड्यूटी आवरमा चिकित्सकलाई अस्पतालमै बस्न बाध्य पार्थे । चिकित्सक लगायत अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि पोसाक र नेम प्लेटका साथ उपस्थित गराउथे । तर, उनी जाने वित्तिकै ती सबै व्यवस्था पनि उनी सँगै गए । 

विकास समिति पनि निकम्मा

कार्यालय समय भित्र उपस्थित नहुने, नियम विपरित कार्य गर्ने मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट देखि सम्पुर्ण चिकित्सक र कर्मचारीलाई नसिहत दिने, वढीमा तीन तलब वृद्धि वा वढुवा रोक्का गर्ने, भविष्यमा सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने र भविष्यमा सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्तको सजाय समेत प्रस्ताव गर्न सक्ने  अख्तियारी जनकपुर अञ्चल अस्पताल नियमावली २०६३ ले विकास समितिलाई प्रदान गरेको छ । अस्पतालमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले अस्पतालको तर्फबाट कुनै काम कारोबार संचालन गर्दा अस्पताललाई अहित गरी गर्न नहुने, कर्मचारीले जानाजान, लापरवाही वा त्रुटिपुर्ण ढंगले काम कारोवार गरी अस्पताललाई कुनै प्रकारबाट हानी नोक्सानी पु¥याउन नहुने उक्त नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी अस्पतालमा दिइएको समय भित्र कुनैपनि कर्मचारीले कुनै प्रकारको स्वास्थ्य संस्था वा क्लिनिक संचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था वा क्लिनिकमा काम गर्न वा अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न नमिल्ने गरे कारवाही हुने उक्त नियमावलीमा उल्लेख छ । 

तर, अहिलेको विकास समिति पुरापुरी निकम्मा बनेका छन् । मेसुको पछि पछि लाग्ने विकास समितिका अध्यक्ष डा.नागेन्द्र प्रसाद यादव अख्तियारी भएर पनि अख्तियारी विहिन बनेका छन् । किनभने उनी अञ्चल अस्पतालको कर्मचारी पनि हो । मेडिकल अफिसर पदमा कार्यरत रहेका उनी एकातर्फ विकास समितिका अध्यक्ष पदमा छन् भने अर्को तर्फ उनी मेसुको मातहतमा काम गर्ने कर्मचारी पनि भएकाले मेसुलाई अराउनसक्ने हैसियत हुँदैन । विगतमा राजनीतिक व्यक्तिहरु उक्त पदमा मनोनित हुने गर्थे । तर, खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएका बेला अस्पतालकै चिकित्सकलाई विकास समितिको अध्यक्षमा राखिने प्रावधानले यस्तो अवस्था आएको हो । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु मेसु र विकास समितिका अध्यक्षको कामबाट संतुष्ट छैनन् । चिकित्सकहरुका अनुसार मेसु र विकास समितिका अध्यक्ष दुवै जना मध्ये कोहीले पनि ओपिडी ड्यूटी गरेका छैनन् ।

भ्रष्ट व्यक्तिलाई मेसुको कृपा

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अहिले कर्मचारीहरुले मेसुको नियतमाथि शंका गर्न थालेका छन् । बाहिरबाट आफु इमान्दार रहेको देखाउन खोजेका मेसुले भ्रष्ट मान्छेलाई पेश्की रकम सहितको अख्तियारी दिनुले पनि कर्मचारीहरु मेसुको हर्कतबाट शशंकित बनेका छन् । अस्पतालमा खरिदार पदमा कार्यरत विजय कुमार साहलाई उनले थुप्रै कार्यक्रमहरुको पेश्की दिने गरेका छन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रम, कन्सलटेन्सी, मेडिसिन लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरुको शिर्षकमा खर्च गर्न उनलाई मेसु ठाकुरले पेश्की दिने गरेका छन् । विजय साह ती कर्मचारी हुन जो गौराङ मिश्र मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट भएका बेला भ्रष्ट ठहर भएका थिए । विजय साह त्यतिबेला काउण्टरमा काम गर्दा करिब १ करोड ३२ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि ८२ लाख रुपैयाँ जति अनियमितता गरेको आन्तरिक छानविनबाट ठहर भएको थियो । पछि साहबाट अस्पतालले उक्त रकम असुल उपर गरेको थियो । विजय साह पुर्व मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.हुक्मदेव साहका भान्जा हुन । त्यसैगरी मेसुले सर्जरी फाँटमा मेडिकल अफिसर डा.रविन्द्र सिंहलाई सर्जरी फाँटका इन्चार्ज बनाएका छन् । सर्जरीको बारेमा केही ज्ञान नै नभएका डा. सिंहलाई सर्जरी इन्चार्ज बनाएर सर्जन डा.कविर तिवारीलाई गलाएका छन् । डा. तिवारी पदमा सिंह भन्दा माथिल्लो तहमा छन् । तर, उनलाई आफ्नो जुनियरको मातहतमा काम गर्नुपरेको छ । यति मात्र होइन अस्पतालमा कार्यालय सहयोगीले एक्स रे जाँच गर्ने गर्छन । कार्यालय सहयोगी राजकिशोर पण्डित र इश्वर देव मण्डलले एक्स रे जाँच गरिरहेका छन् । यो भन्दा ठुलो विडम्बना अस्पतालको लागि के हुन सक्छ ?

मेसुको सकारात्मक प्रयास

जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई सुधार गर्न मेसु डाक्टर ठाकुरले केही प्रयासै नगरेको पनि होइन । १४ असोज २०७१ मा मेसुको रुपमा आएका ठाकुरले कर्मचारीहरुको तलब नियमित गराउन सफल भएको दावी गर्छन् । उनी भन्छन,“ आफु आउँदा कर्मचारीहरुको तलब ३ महिना व्याक चलिरहेको थियो । तर, आफुले विकास समिति तर्फ आम्दानी वढाएर कर्मचारीहरुको तलब नियमित गर्न सफल भएको छु ।” तर, अस्पतालका कर्मचारीहरु उक्त कुरा पत्याउन तयार छैनन् । कर्मचारीहरुका अनुसार पहिले तलब व्याक थियो तर इन्सेन्टिभ व्याक थिएन । अहिले कर्मचारीहरुले बर्षभरीको इन्सेन्टिभ पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीहरुका अनुसार मेसुले आएर कुनै जादु गरेको छैन र तलब नियमित भएको हो । तलब खुवाउन मेसुले नर्सिङ कलेजबाट पैसा सापटी लिएका छन् । मेसु ठाकुरले अर्को राम्रो काम के गरेका छन् भने आय व्ययलाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । बलराम मिश्र मेसु हुँदा आय व्यय सार्वजनिक हुँदैन्थ्यो । तर, उनी आएपछि प्रत्येक महिनाको आय व्यय सूचना बोर्डमा टाँसेर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । मेसु ठाकुर भन्छन,“ आफु आएपछि अस्पतालमा आर्थिक अनियमितता हुन दिएको छैन । आर्थिक पारदर्शिता गरेको छु ।” 

त्यसैगरी उनले हरेक विभागमा इन्चार्जहरुलाई जिम्मेवार बनाउन प्रयास गरेका छन् । गरिब विरामीहरुलाई नियमानुसार फर्म भराई रु.२ हजार सम्मको जाँच परताल निशुल्क गर्ने तथा निशुल्क औषधि रेकर्ड राखि वितरणको व्यवस्था मिलाउने, रु.२ हजार सम्म वार्ड इन्चार्ज समन्वय गरी सानो तिनो मर्मत सम्बन्धमा खर्च गर्न सक्ने, विदा स्वीकृति सम्बन्धमा प्रशासन फाँटबाट विदाको सिफारिस लिई वढीमा ७ दिनसम्मको विदा दिन सक्ने गरी विभागका इन्चार्जहरुलाई अख्तियारी दिइएको छ । तर, उक्त अख्तियारको पनि दुरुपयोग भईरहेको बताइन्छ । अस्पतालका कर्मचारीहरुका अनुसार दिइनुपर्ने योग्य व्यक्तिलाई विभाग इन्चार्जको जिम्मेवारी नदिई आफु आसेपासे रहेका यसमेनहरुलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । जनकपुर नर्सिङ क्याम्पसका अनुभवी प्रिन्सिपल जयकिशोर लाललाई हटाएर अनुभवहिन सुनिता गुप्तालाई उक्त जिम्मेवारी दिनु पनि एक उदाहरण रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

मोर्निङ कन्फ्रेन्स तथा सिएमई लगायतका चिकित्सकहरुको लागि शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन गरेका छन् । त्यस कार्यका लागि सिनियर चिकित्सकहरुले साथ नदिएको मेसुको गुनासो छ । सम्पुर्ण विरामीहरुको दैनिक प्रोगे्रस रिपोर्ट अध्यावधिक रुपमा चुस्त दुरुस्त गर्न निर्देशन दिएपनि चिकित्सक तथा नर्सहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

उनको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष के हो भने उनी सबैलाई समन्वय गरेर जानै चाँहदैनन् । त्यसकारण कर्मचारीहरु उनीबाट असंतुष्ट छन् । उनी आईसकेपछि केही सप्ताह अघि मात्र सिटी स्कयान मेसिन संचालनमा आउनु ठुलो कुरा हो । तर, उक्त मेसिन अहिले फेरी बन्द हुनु दुर्भाग्य हो ।

२०७२ अषाढ २७ गते आईतबार