नेपालमा जग्गाको ‘दोहोरो स्वामित्व’ अन्त्य हुँदै

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
भूमिसुधार कार्यालय जनकपुरमा अहिले सेबाग्राहिको दिनहुँ भिड लागेको छ । जग्गाको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनी बीच बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनका लागि ४ भाद्र,२०७५ सम्म निबेदन दिई सक्नुपर्ने सुचना जारी गरे पछि निबेदन दर्ता गराउनेहरूको भीड बढेको थियो ।
सामान्यतया अत्यन्तै न्यून भीडभाड देखिने भूमिसुधार कार्यालयमा सेबाग्राहिको भीड त्यसै कारण बढेको भूमिसुधार कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख रामबाबु मण्डलले बताए । साउन २०७५ मा मात्रै मोही नामसारी र मोही जग्गा बाँडफाँडका लागि कुल ३ सय जति निबेदन दर्ता भएको छ । गत साउनमा दैनिक औसत २५ वटा निबेदन दर्ता भईरहेकोमा भदौ ३ सम्ममा दैनिक औसत ५०÷५० वटा निबेदन दर्ता भईरहेको थियो ।
यस अघि ४ भदौ, २०७४ सम्ममा निबेदन दर्ता गर्न नेपाल सरकारले म्याद दिएको थियो । तर, फेरी थप १ बर्षका लागि नेपाल सरकारले म्याद बढाएको थियो । उक्त म्याद भोलि सकिंदैछ । मोही सम्बन्धि  समस्या पूर्णतः अन्त्य  गर्ने नेपाल सरकारले  लक्ष्य लिए  अनुसार कार्यान्वयण हुँदैछ ।
एउटा जगामा दुई जनाको स्वामित्व भएकोलाई दोहोरो स्वामित्व भनिन्छ । जग्गाधनीको जग्गा अरु व्यक्तिले जोतखन गर्दा जोतखन गर्ने व्यक्तिलाई दिएको जग्गामा जोत्नेको मोहियानी हक लागु हुन्छ । जोत बापत  जोत्नेले मोहियानिको प्रमाणपत्र पाउने गर्छ ।
मोहियानी हक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई जग्गामा जोतखन गरे बापत कुत बाली अन्तर्गत बर्षको तोकिए  बमोजिम धान  जागाधनीलाई दिने गर्छन् ।
यसरी एकै जग्गामा दुई जनाको अलग अलग स्वामित्व भए पछि नेपाल सरकारले त्यस्ता निबेदन भदौ ४, २०७५ सम्म निबेदन दर्ता गरेर ४ भदौ २०७६ सम्म ती निवेदनको अनुसार जग्गा बाँडफाँड गरेर फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्नेछ ।
जग्गाधनी र मोहीयानी हक प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूबीच भूमिसुधार कार्यालयले फैसला गरेर जग्गा धनी र मोहीयानीलाई आधा आधा गरेर जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्नेहुन्छ ।
भूमिसुधार कार्यालय धनुषामा आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ बाट जिम्मेबारी सर्न आएको १७ वटा, आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ बाट सरेको १सय ९९ मुद्दा र आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा दर्ता भएको ३ सय ३६ गरी कुल ५सय ५२ थान बाँडफाँड मुद्दा मध्ये आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५मा कुल १ सय ३० मुद्दा फर्छ्यौट भए पनि ४ सय २२ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।
भूमिसुधार कार्यालयका कार्यालय प्रमुख मण्डलका अनुसार बिगतमा पनि पर्न आएको निबेदनहरू उपर सुनुवाई गर्दा करिब ९० प्रतिशत मुद्दाहरूमा दुवै पक्षबीच आफैंमा मिलापत्र गरेर टुंगिने गरिएको छ । ‘नरम करम’ मिलाएर दुवै पक्षले मिलापत्र गर्दै जग्गाको बाँडफाँड गर्ने गरेका मण्डलले बताए । चोखो जग्गालाई ‘नरम’ र कम मुल्यांकन अथवा बाङ्गोटिङ्गो जग्गालाई ‘करम’ भनिन्छ ।
कसरी हुन्छ सुनुवाई ?
 मोही जोत्ने व्यक्तिले मोहीयानी प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि जोतखनको भरपाई सहित भूमिसुधारमा बाँडफाँडको लागि निबेदन दर्ता गराउँछन् । निबेदन दर्ता गर्दा अनुसूचीको १ नम्बर फारम भर्नु पर्छ । १ नम्बर फारममा  जग्गाधनी, मोही जोत्ने व्यक्तिको विवरण, जग्गाको विवरण उल्लेख गरिन्छ । उक्त निबेदन दर्ता भए पछि भूमिसुधार कार्यालयले फारममा उल्लेख भएको विवरण अनुसार दाबिबिरोधका लागि ३५ दिने सुचना प्रकाशित गर्छ ।
जग्गा बाँडफाँड गर्दा रीतपूर्बकको म्याद जारी हुन्छ । बादी, प्रतिवादी कायम गरी निवेदक बादीको र प्रतिबादिको नाममा सुरुमा १५ दिने र त्यस पछि थप १५ दिने म्याद जारी हुन्छ । म्याद जारि भएपछि प्रतिबादीले प्रतिउत्तर लगाउँछन् ।
प्रतिउत्तर अनुसार मुद्दाको अंग पुर्याएर सहर्जमिन गर्न लगाईन्छ । बुझ्नु पर्ने लगायतको कागज प्रमाण सहित सबै कुरा बुझिसकेपछि भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी फैसला गर्छ ।
आधा आधा जग्गा बाँडफाँड गरेर दिने फैसला गरिन्छ । उक्त फैसला अनुसार मोहीको लगत कट्टा हुन्छ र मालपोत कार्यालय बाट जगाधनीको प्रमाणपत्र जारी हुन्छ ।
१ मङ्सिर,२०२१मा भुमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भए पछि  मोहियानी हक बारे कानूनमा ब्यबस्था गरिएको थियो । कुनै व्यक्ति वा निजको परिबारले मोहीको हैसियतले मधेश सहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा ४ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी जग्गा मात्र मोहीको हैशियतले कमाउन पाउने  भनेर उक्त ऐनमा मोहीको अधिकतम जग्गाको हद निर्धारण गरिएको थियो ।
नेपालमा करीब १ लाख १९ हजार भन्दा बढी व्यक्तिले मोहीयानी हक प्राप्त गरेको बताईन्छ ।
धनुषामा दोहोरो स्वामित्वको अबस्था
धनुषामा कति क्षेत्रफल सहितको जग्गा मोही छन्, कति जना व्यक्तिले मोहियानी हकको दर्ता प्रमाणपत्र लिएका छन् त्यस बारे भूमिसुधार कार्यालय धनुषामा पनि अभिलेख छैन । त्यसैले कहाँ, कहाँ, कति कति जग्गामा दोहोरो स्वामित्व छ भन्ने कुराको एकिन तथ्यांक नै उपलब्ध नरहेको भूमिसुधार कार्यालय धनुषाका मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा दिलिप पोखरेलले बताए ।
पोखरेलले दिएको तथ्यांक अनुसार भूमिसुधार कार्यालय धनुषामा आर्थिक बर्ष २०७४र०७५मा मोही कायम अन्तरगत ३५ वटा मुद्दा परेकोमा १३ वटा फर्छ्यौट, मोही नामसारीमा ४ सय २७ मुद्दा दर्ता भएकोमा २ सय २५ थान फर्छ्यौट भएको छ । त्यसै गरी मोही बेदखली अन्तरगत ९ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ थान फर्छ्यौट, संसोधन ,मिलापत्र, निर्णय बदरका लागि ७१ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २९ थान फर्छ्यौट  भएका छन् ।
मोही प्रमाणपत्र माग अन्तरगत ९७ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ४८ थान फर्छ्यौट, कुत दिलाई मोही निष्काशन अन्तरगत ७३ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २७ थान फर्छ्यौट, मोही लगत कट्टा (जग्गाको बाँड फाँड ) अन्तरगत ५ सय ५२  थान मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय ३० थान फर्छ्यौट भएका छन् ।
त्यसै गरी जग्गा जोतेर छाडेको अन्तरगत ७० थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ३६ थान फर्छ्यौट, मोही जग्गा धनी एकै व्यक्ति र एकै परिबार भित्र मोही लगत कट्टा अन्तरगत ४ सय ८३ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ सय १८ थान फर्छ्यौट भएको भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको अभिलेख तथ्यांकले देखाउँछ ।
भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय गाभियो
भूमिसुधार कार्यालय धनुषा र मालपोत कार्यालय धनुषा एकै कार्यालयमा गाभिएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय गाभिन गई नयाँ संगठन संरचना अनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुर भएको छ । भुमि ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दिनेश खडकाले मालपोत धनुषालाई २९ साउन, २०७५ मा गरेको परिपत्रमा २८ साउन, २०७५ मा सचिब स्तरीय निर्णय बाट ती दुवै कार्यालय गाभिएको उल्लेख छ ।
बिगतमा पनि मालपोत धनुषा र भूमिसुधार कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख एकै जना मण्डल रहेका थिए । सरकारले दुवै कार्यालयलाई गाभी सकेको भए पनि अहिले भने छुट्टा छुट्टै कार्यालय संचालन भईरहेको छ । ‘अहिले तत्काल अलग अलग कार्यालय संचालनमा रहे पनि केही दिनमै मालपोत धनुषामा नै भूमिसुधारको कार्यालय सार्ने तयारी भईरहेको छ,’ मण्डलले बताए ।


२०७५ भदौ १० गते आईतबार