द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राजर्षी जनक बिश्वबिद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले बर्खास्त गरेको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा बिगतमा जो जुन पदमा बहाली थिए सोहि पदमा रहेर काम कारबाही गर्न सर्बोच्चले आज बिहिबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि गर्दै सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याईदिएको छ ।
बिश्वबिद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भरत झाका अनुसार अदालतले आगामी ७ भदौमा दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गरिने समेत भनेको छ । त्यस पछि दुवै पक्षको भनाइ आए अन्तरिम आदेश जारी गर्नेछन् ।
राजर्षी जनक बिश्वबिद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा.भरत झा, रजिष्टूार महेन्द्र यादब, सेबा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.शैलेन्द्र लाभ कर्ण र सदस्य अनिल कुमार साह लगायतलाई सरकारले २८ असार, २०७५ मा बर्खास्त गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बाट निर्णय गरेर सरकारले उनीहरूको नियुक्तिलाई बर्खास्त गरेको थियो । उक्त निर्णय सहितको पत्र १३ साउन, २०७५ मा मात्रै बिश्वबिद्यालयमा ती पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेका थिए । त्यस पछि ती पदाधिकारीहरू सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए ।
आज बिहिबार सर्बोच्चले सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै बिश्वबिद्यालयका नियुक्त पदाधिकारीहरू जे जून पदमा नियुक्त ब हेका थिए सोहि पदमा बहाल रही रहने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयमा ‘स्टे ओर्डर’ जारी गरेको बिश्वबिद्यालयका ब्यबस्थापन संकायका डीन जुगेश्वर साहले बताएका छन् ।
शेर बहादुर देउबाको नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो ।
१२कातिक , २०७४ मा राजर्षी जनक बिश्वबिद्यालय ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकशित भएकै दिनदेखि लागु भएको थियो । २६ पुष, २०७४ मा बिश्वबिद्यालयका कुलपति समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले उपकुलपतिमा प्रा.डा.भरत झालाई नियुक्त गरेका थिए । ७ माघ, २०७४ मा उपकुलपति झाको सिफारिशमा रजिष्टूार पदमा महेन्द्र प्रसाद यादबलाई कुल्पतिले नियुक्त गरेका थिए । त्यसै गरी सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा.शैलेन्द्र लाभ कर्ण र सदस्यमा अनिल कुमार साहलाई कुलपतिले नियुक्त गरेका थिए । १ फागुन, २०७४ मा प्रधानमन्त्री निवासमै प्रथम साधारण सभाबाट बिभिन्न निर्णयहरू समेत गरिएको थियो ।
२ फागुन, २०७४ मा बिश्वबिद्यालयको कार्यकारी परिषद गठन बहेको थियो जसमा डा । सदन कुमार भगत र डा । अमिता कुमारी लाई नियुक्त गरिएको थियो ।
१६ चैत्र, २०७४ देखि जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा भाडाको घरमा बिश्वबिद्यालयको कार्यालय संचालनमा आएपछि काठमाडौंमा खोलिएको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरिएको थियो । गत फागुन देखि असार सम्मका लागि सरकारले ५ करोड रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
२०७५ श्रावण २७ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
राजर्षी जनक बिश्वबिद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले बर्खास्त गरेको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा बिगतमा जो जुन पदमा बहाली थिए सोहि पदमा रहेर काम कारबाही गर्न सर्बोच्चले आज बिहिबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि गर्दै सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याईदिएको छ ।
बिश्वबिद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भरत झाका अनुसार अदालतले आगामी ७ भदौमा दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गरिने समेत भनेको छ । त्यस पछि दुवै पक्षको भनाइ आए अन्तरिम आदेश जारी गर्नेछन् ।
राजर्षी जनक बिश्वबिद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा.भरत झा, रजिष्टूार महेन्द्र यादब, सेबा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.शैलेन्द्र लाभ कर्ण र सदस्य अनिल कुमार साह लगायतलाई सरकारले २८ असार, २०७५ मा बर्खास्त गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बाट निर्णय गरेर सरकारले उनीहरूको नियुक्तिलाई बर्खास्त गरेको थियो । उक्त निर्णय सहितको पत्र १३ साउन, २०७५ मा मात्रै बिश्वबिद्यालयमा ती पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेका थिए । त्यस पछि ती पदाधिकारीहरू सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए ।
आज बिहिबार सर्बोच्चले सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै बिश्वबिद्यालयका नियुक्त पदाधिकारीहरू जे जून पदमा नियुक्त ब हेका थिए सोहि पदमा बहाल रही रहने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयमा ‘स्टे ओर्डर’ जारी गरेको बिश्वबिद्यालयका ब्यबस्थापन संकायका डीन जुगेश्वर साहले बताएका छन् ।
शेर बहादुर देउबाको नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो ।
१२कातिक , २०७४ मा राजर्षी जनक बिश्वबिद्यालय ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकशित भएकै दिनदेखि लागु भएको थियो । २६ पुष, २०७४ मा बिश्वबिद्यालयका कुलपति समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले उपकुलपतिमा प्रा.डा.भरत झालाई नियुक्त गरेका थिए । ७ माघ, २०७४ मा उपकुलपति झाको सिफारिशमा रजिष्टूार पदमा महेन्द्र प्रसाद यादबलाई कुल्पतिले नियुक्त गरेका थिए । त्यसै गरी सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा.शैलेन्द्र लाभ कर्ण र सदस्यमा अनिल कुमार साहलाई कुलपतिले नियुक्त गरेका थिए । १ फागुन, २०७४ मा प्रधानमन्त्री निवासमै प्रथम साधारण सभाबाट बिभिन्न निर्णयहरू समेत गरिएको थियो ।
२ फागुन, २०७४ मा बिश्वबिद्यालयको कार्यकारी परिषद गठन बहेको थियो जसमा डा । सदन कुमार भगत र डा । अमिता कुमारी लाई नियुक्त गरिएको थियो ।
१६ चैत्र, २०७४ देखि जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा भाडाको घरमा बिश्वबिद्यालयको कार्यालय संचालनमा आएपछि काठमाडौंमा खोलिएको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरिएको थियो । गत फागुन देखि असार सम्मका लागि सरकारले ५ करोड रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
२०७५ श्रावण २७ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment