संसदमा सांसदले उठाउने सबाललाई सरकारले टेरेन सदन ‘बिजनेस’ बिहिन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर दुईमा प्रदेश सभाको बैठमा सांसदहरूले उठाउने सबालप्रति प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन । सभाको बैठकमा सुन्य समय, बिशेष समय तथा ढ्याप ढ्यापे समयमा प्रदेशका सांसदहरूले आ आफ्नो संसदीय क्षेत्रका बिभिन्न समस्याका बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले त्यसको जबाफ सदनमा दिने गरेको छैन ।
सांसदहरूले आ आफ्नो क्षेत्रका जनताको जनजीविका देखि बढ्दो असुरक्षा, बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरू संघीय सरकारद्वारा विस्थापन, बिलय, बिकास निर्माणको काममा हुने गरेको अनियमितता, प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चमा भएको अनियमितता, स्थानीय तहहरूमा भईरहेको काममा अनियमितता लगायतका प्रश्न उठाउदै सांसदहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् ।
सदनमा प्रदेश सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि उपस्थित हुन्छन् । यसका अतिरिक्त सदनमा कुन कुन सांसदले के के बोले र कुन कुन बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछन भन्ने बिषयको अभिलेख राख्न तथा नोट तयार पार्न मन्त्रालयबाट कर्मचारी प्रतिनिधि पनि सदनमा खटिएका हुन्छन् । तर, सरकारको तर्फबाट सदनमा उठाईएका सबाल बारे सरकारले सदनमा जबाफ भने दिने गरेको पाईएको छैन ।
न त सभामुख सरोज कुमार यादवले नै हाल सम्म सरकारका मन्त्रीलाई जबाफ दिन ‘रुलिंग’ नै गरेको देखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जिात यादवका अनुसार सरकारका मन्त्रीले सांसदले उठाएका प्रश्नका बारेमा जाबफ दिनु पर्ने दायित्व हुन्छ । तर, कुनै पनि सांसदले सभामुखले रुलिंग गर्नु पर्यो भनेर हाल सम्म माग नभएकाले सभामुखले त्यस्तो रुलिंग नगरेको उनी बताउँछन् ।
अहिले सम्म सदनको अधिवेशनका क्रममा सांसदले उठाउने ती प्रश्नहरू मिडियामा समाचारका लागि मात्र रहने गरेको तथा मिडिया मार्फत जनताले आफ्ना सांसदले आफ्नो सबाल उठाईरहेको भन्ने बुझाउनका लागि मात्रै बोल्ने गरेको देखिएको छ । न त सांसदले उठाउने गरेका सबालमा सरकारले एक्सन लिएको छ न त सांसदहरू पनि आफुले उठाएको सबाल सम्बोधन हुने पर्छ  भन्ने मानसिकताका साथ् सरकारलाई बाध्य नै पारेको छ ।
‘बिजनेस’ बिहिन सदन
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई ‘बिजनेस’ उपलब्ध नगराउदा सदन बिजनेस बिहिन बनेको छ ।  सदनको बैठक पनि नियमित हुन सकेको छैन भने सदनमा सांसदहरूको उपस्थिति पनि कम हुंदै गएको छ ।  सुरु सुरुमा सदनमा प्रायः जसो सबै सांसदहरू उपस्थित  हुने गरेका थिए भने हाल आएर  उपस्थिति न्यून हुंदै गएको छ ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपाल पर्साका सांसद प्रल्हाद गिरिले भने, ‘सदन चले कम्तिमा पनि ४र५ दिन नियमित चले त हुन्थ्यो, तर एक दिन चल्यो त्यस पछि धेरै दिनका लागि स्थगित गरिन्छ ।’ यस्तो अबस्थामा आफूहरूलाई आउन समस्या परेको गिरि सुनाउँछन् । कम्तिमा स्थायी राजधानीको बिषयमा टुंगो लागे त कोठा भाडा पनि लिन सकिन्थ्यो, तर त्यसको टुंगो नलाग्दा कोठा भाडामा पनि लिन नसकिएको उनले बताए । सदनकै लागि जिल्लाबाट आउनु पर्यो र सोहि दिन फर्केर जानु पर्ने हुनाले समस्या भईरहेको उनले बताए ।
अझै पनि कतिपय सांसदले जनकपुरधाममा कोठा  भाडा भने लिएका छैनन् ।  सदन चलेकै दिन आउने जाने गरेका छन् । कतिपय बाहिर जिल्लाका सांसदले कोठा भाडामा लिए पनि स्थाई रूपमा बस्न सकेका छैनन् । सप्तरीको एमालेका सांसद गोबिन्द न्यौपाने, मनिष सुमनले जनकपुरको रामानन्द चोकमा, माओबादीका सांसद रुबी कर्णले क्याम्पस चोकमा कोठा भाडामा लिएका छन् । तर प्रायः जिल्ला नै फर्किने गरेका छन् । ‘कोठा भाडामा लिए पनि खासै बसिएको छैन,’ सांसद रुबी कर्णले भनिन् । उनको जस्तै अन्य सांसदको पनि भनाइ समान छ ।
११ वटा विधेयकहरू पारित
प्रदेश सभाको बैठकबाट हाल सम्म कुल ११ वटा बिधेयक पारित भएका छन् भने ३ वटा विधेयकहरू बिभिन्न समितिमा छन् ।
प्रदेश आर्थिक कार्य्विधि बिधेयक, प्रदेशका सार्बजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्य्विधिको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक,मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक पारित भएका छन् । त्यसै गरी प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुबिधा सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक,बिनियोजन बिधेयक, आर्थिक बिधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी बनेको बिधेयक पारित भईसकेको  छ ।
नीति आयोगको गठन तथा कार्य संचालनको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली समेत प्रदेश सभाबाट पारित भईसकेको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश नम्बर २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्ट सम्बन्धी कानूनी ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक अहिले समितिमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद शिबचन्द्र चौधरी सभापति रहेको उक्त समितिमा संघीय समाजबादी फोरम नेपालका संजय कुमार यादव, राजपा नेपालका रानी कुमारी तिवारी, नेकपा एमालेका गोबिन्द बहादुर न्यौपाने, माओबादीबाट रुबी कुमारी कर्ण र नेपाल संघीय समाजबादी बाट सावित्री देबी साह सदस्य रहेका छन् ।
६० दिनको म्याद पाएको उक्त समितिले कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि १४ साउनको बैठकबाट ४५ दिनको लागि म्याद बढाईएको छ । सभापति चौधरीका अनुसार सुरुमा फोरमका सांसद बैठकमा कहिल्यै पनि उपस्थित नभएका कारण नियमित बैठक नबसे पनि अब सबै सरोकारवाला पक्षहरू संग छलफललाई तिब्र बनाईएको छ, छिट्टै समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नेछ ।
त्यसै गरी प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक पनि समितिमा छ । फोरमका सचेतक शैलेन्द्र कुमार यादव, राजपाका सुरीता साह, कांग्रेस दलका नेता रामसरोज यादब, एमाले दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, माओबादी दलका नेता रामचन्द्र मण्डल, नेपाल संघीय समाजबादीका सावित्री देबी साह सदस्य रहेको उक्त समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
त्यसै गरी प्रदेशको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि बिधेयक पनि समितिमै रहेको छ । माओबादीका रामचन्द्र मण्डल, फोरमका शैलेन्द्र यादव, कांग्रेसका उपेन्द्र कुशवाहा, एमालेका सुन्दर बहादुर बिश्वकर्मा र नेपाल संघीय समाजबादीका सावित्री देबी साह सदस्य छन् ।
त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईको विपद ब्यबस्थापन गर्न बनेको बिधेयक  र आकस्मिक कोष संचालन सम्बन्धी बिधेयक दर्ता भएर प्रदेश सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल समेत भईसकेको अबस्था छ ।
प्रदेश सभा सचिबलयका उपसचिव रञ्जित कुमार यादवका अनुसार प्रदेश सरकारमा बिधेयक मस्यौदाकर्ताको अभाव, कर्मचारीहरूको अभावका कारण पनि सदनले बिजनेस पाउन सकेका छैनन, त्यसैले सदनको बैठक नियमित रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन । अब एकै साथ् तीन छर वटा बिधेयक सदनमा दर्ता हुने तयारी सरकारले गरेको हुनाले सदनले छिट्टै बिजनेस पाउने उनले बताए ।  


२०७५ भदौ ०३ गते आईतबार