‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान’ ः गत बर्षमा खासै प्रगति हुन सकेन, होला त यस बर्षमा प्रभावकारी ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर दुईमा सरकार गठन भए लगत्तै मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो सय दिने कार्ययोजना पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्बजनिक गरेका थिए । ती मध्ये ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान’ले प्रदेशका मात्र होईन देशैभरिका मानिसहरूको ध्यानाकर्षण भएको थियो ।
खाश गरेर प्रदेश नम्बर दुईमा महिला साक्षरताको अबस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको, भ्रुणमै लिंगको पहिचान गरी छोरीहरूको भ्रुण हत्या गर्ने, अत्यन्त बिपन्न, आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका अभिवावाकको छोरीहरू बिद्यालय नजाने, गए पनि बीचमै पढाई छोड्ने लगायतको भयानक तस्बीर देखिएकाले पनि मुख्यमन्त्रीको उक्त अभियानले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो ।
नेपालको कुल साक्षरता दर  ५. ६ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश नम्बर दुईको साक्षरता दर ४०.९ मात्र रहेको छ । त्यसमा पनि महिलाको साक्षरता दर निकै नै न्यून छ ।
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को बजेटमा समेत उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ् राखिएको थियो । त्यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादबले कुल ८० लाख रुपियाँ बजेट पनि बिनियोजन गरेका थिए । तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ उक्त रकमको सदुपयोग नै हुन सकेन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लेखा अधिकृत शिलाकान्त लाभले भने, ‘कुल बजेट ८० लाख रहेकोमा ५ लाख जति मात्र खर्च हुन सक्यो ।’
गत आर्थिक बर्षमा ५ ल्काख रुपियाँ को कुल ७५ वटा साइकल किनेर राखियो, तर ती साइकलहरू हाल सम्म पनि वितरण गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालयमा थन्काएर राखिएका ती साइकल कुन जिल्लामा कुन विद्यालयलाई वितरण गर्ने भन्ने कुराको पनि निकर््यौल हुन सकेको छैन ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान’ अन्तर्गत धेरै प्रगति गर्न सकिएन, सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार कुल ७ सय साइकल खरिद गर्नका लागि टेन्डर गरियो, तर टेन्डर भरेकाहरूले प्राबधान पुरा गरेको नपाइए पछि ५ लाख रुपियाँको मात्र ७५ वटा साइकल किनेर राखेका छौं, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिब हरि प्रसाद फुयालले बताए । अब छिट्टै निर्णय गरेर ती साइकल बितरण गरिने उनले बताए ।
 आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा पनि उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यस अभियानका लागि २० करोड ९२ लाख रुपियाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादबले बिनियोजन गरेका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षमा कम्तिमा पनि उक्त बजेटको सदुपयोग हुनु आबश्यक छ ।
के हो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान’ ?
प्रदेश नम्बर दुईमा बालिकाहरूको शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कम्जोर रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानको घोषणा गरेको थियो ।
छोरीलाई बिद्यालय पठाई उनीहरूको वैयक्तिक बिकासका लागि अतिरिक्त सशक्तिकरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यको अबधारणा अनुरुप बिभेद्मुक्त सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने संदेश प्रबाह गरी छोराछोरी बीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले उक्त अभियान घोषणा गरिएको थियो ।
समग्र समाज रुपान्तरणको रणनीतिको रूपमा अगाडी बढाउन उक्त अभियान घोषणा गरिएको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्नता भएका परिवारमा रहेका नयाँ जन्मिने छोरीहरूको लागि प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीहरूसंग समन्वय र साझेदारी गरी शिक्षा बीमा कार्यक्राम लागु गर्नेछ । समाजमा लिंग पहिचान गरी भ्रुणमै लिंग हत्या गर्ने सामाजिक विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्थानीय तहका संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी लिंग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गर्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बिशेष गरी माध्यमिक तहमा अध्ययनरत कक्षा ८ देखि १० सम्मका छोरीहरू मध्ये आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका बिपन्न बालिकाहरूको पहिचान गरी बिद्यालय जान निरन्तर प्रोत्साहन गर्न बिद्यालय छाड्ने प्रकृतिलाई न्यूनीकरण गरी बिद्यालय जान प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखी ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ अभियानलाई सार्थक तुल्याउन प्रदेश भित्रका आठ वटै जिल्लाहरूमा साइकल बितरण गरिनेछ । साइकल वितरणका लागि माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत र साइकल चलाउन सक्ने बालिकालाई छनौट गरिनेछ ।
बिशेष गरी अभिभावकहरूलाई छोरी पढाउनु पर्छ भन्ने बलियो संदेश दिंदै बिद्यालय भर्नामा ‘कुनै छोरी नछुटून भन्ने’ नाराका साथ् आमाहरूलाई अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रदेशका आठ वटै जिल्लाहरूमा आबश्यकता अनुसार सार्बजनिक स्थलहरूमा बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान संग सम्बन्धित बिभिन्न नारा र सुचना चित्र सहितको होडिंग बोर्ड राखिनेछन् ।
बिभिन्न संचारमाध्यमहरू मार्फत जनचेतनामूलक एवं प्रेरणामूलक सन्देशरूको प्रसारण तथा प्रकाशन गरिनेछ ।
प्रदेशका आर्थिक बिपन्न परिबारको छोरीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहने शिक्षा प्रेमीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिनेछ । यसका लागि  सरकारी तवरका बिद्यालयहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
स्थानीय निकाय वा निकायले सिफारिस गरेका लक्षित संस्थाहरूलाई तोकिएका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न मन्त्रालयबाट सम्बन्धित संस्थाहरू मार्फत सम्झौता गरी सशर्त अनुदान समेत उपलब्ध गराइनेछ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले अति बिपन्न परिबारका बिद्यालय अध्ययनरत  बालिकाहरूले बीचमै  अध्ययन  छोड्ने प्रवृति  न्यूनीकरण गरी बिद्यालय  जान प्रोत्साहन गर्नका लागि  सम्बन्धित बिद्यालय  मार्फत  दिवा  खाजा  उपलब्ध गराइनेछ ।
लक्षित अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोरीहरूलाई बिद्यालय पढाउँ प्रोत्साहन गर्न उनीहरू संलग्न महिला समुह, समिति मार्फत जनचेतनामूलक प्रशिक्षण र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
उक्त कार्यक्रमहरूलाई ब्यबस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति हुनेछ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिब उपसंयोजक रहनेछन भने सोही कार्यालयका २ जना उपसचिव सदस्य रहने छन् । यसका अतिरिक्त उक्त समितिमा मुख्यमन्त्रीबाट मनोनित ८ जना महिलाहरू सदस्य रहेनछन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शाखा अधिकृत सदस्य सचिब रहनेछन् ।
आबश्यकता परेमा सम्बन्धित विषयका व्यक्तिलाई समेत समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने ब्यबस्था बनाइएको छ ।
कार्यक्रम संचालनमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य समबन्धित व्यक्तिहरूलाई तोकिएको पारिश्रमिक,भत्ता,इन्धन, ढुवानी खर्च लगायतका खर्च समेत उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परि प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको उद्देश्य मुताविक कार्यक्रम संचालन भए नभएको र तोकिएको लाभग्राही व्यक्तिले लक्ष्य बमोजिमको कार्य कार्यन्वयन गरे नगरेको सन्दर्भमा समय समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट अनुगमन तथा मुल्यांकन गराउनु पर्ने व्यहोरा मुख्यमन्त्री बेटी पढौ बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम संचालन निर्दे्शिकामा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्रीले अति नै प्राथमिकतामा राखेको उक्त अभियानले कति सम्म गति लिन्छ र त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउनेछ त्यो भने आगामी दिनमा प्रष्ट हुंदै जानेछ ।



२०७५ श्रावण २० गते आईतबार