Saturday, October 17, 2015

बाबुरामको विद्रोह र मधेस मोह

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
४० बर्षको राजनीतिक जीवनको एक अध्याय सकियो । असोज ३ मा जनताको संविधान आयो । विभिन्न उपलब्धी संस्थागत भयो । हाम्रो लागि खुसीको दिन हो । अविस्मरणीय दिन हो । खुसि साटन चाहन्छु ।
 २००७ मा केशरजंग रायमाझीले संविधानसभाको कुरा उठाए । २०४६ सालमा हामीले उठायौँ । त्यसबेला हामी पातलो मसालमा थियौँ । मोटो मसालमा रहेका प्रचण्डले विरोध गरे । २०५२ मा ४० सुत्रीय ज्ञापन पत्र बुझाउँदा मैलो संविधानसभाको माग राखेको थिएँ । २०६० मा संविधानसभावारे लेख लेख्दा कारवाही गरियो । तर, पछि ज्ञानेन्द्रको कु पछि यो मुद्दा सही रहेछ भनेर चुङवाङ वैठकबाट पार्टीले नै नीति बनायो । त्यहिबाट १२ बुँदे, अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानबाट संविधान जारी भयो ।
 पार्टीले मलाई यस अवधीमा संविधानसभामा संवैधानिक समितिको जिम्मेवारी दियो, त्यसका लागि म धन्यावाद दिन चाहन्छु । संविधान जारी हुनु अगाडि हामीले असन्तुष्टलाई ल्याउन खोज्यौँ, अरु मानेनन् बिजय गच्छदार रुँदै गए । संविधान जारी हुँदा सवैले दीपावली नगर्ने अबस्था आउनु दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो भयो । खुसी लाग्दा पनि खुसी हुन सकिनँ । संविधान प्रगतिशिल भएपनि थारु, मधेशी, महिला, शासकीय स्वरुप, विशेष गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी हुन सकेन । त्यहि भएर फरक मतसहित संविधान जारी गरेको हो । संविधान जारी गर्नु ठुलो होइन । कार्यन्वयन ठुलो हो ।
आज जनता आन्दोलनमा छन् । जसले त्याग गर्यो आन्दोलनमा छ । तर, गणतन्त्र स्वीकार नगर्ने खुसी मनाउँदै छन् । थारु र मधेशीमा हाम्रो ठुलो गल्ती भयो । यसको बहानामा दक्षिणले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ठुलो दवाव दियो । अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । यो स्वीकार्य छैन । म भत्र्सना गर्छु । छिमेकीले सुझाव मात्र दिने हो । निर्णय हामीले गर्ने हो । संविधानको विरोध हुन्छ भनेर सामाजिक संजालमा मैले पूर्व जानकारी दिदाँ मैलै नै गराएकोसम्म भनियो । यसले मलाई दुख लागेको छ । सूचनाको ग्याप छ । मैलै पहिला नै सीमाका जनतालाई हाम्रोपक्षमा राख्न सकिएन भने दक्षिणले खेल्नसक्छ भनेको थिएँ, अहिले त्यहि भयो । टुकी र साइकल चढने राष्टूवादको काम छैन ।
प्रगतिशिल राष्टूवाद चाहिन्छ । हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ । नेताहरुले अहिले जसरी अडान लिएका छन् म खुसी छु । अव चुनावमा दूतावासबाट पैसा माग्ने, दूतावासमा छात्रवृत्रि माग्ने, विरामी हुँदा विरामीको पैसा लिएर उपचार गराउने प्रवृति अन्त्य हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । नेताहरुको अडानबाट खुसी छु । अव आरोप(प्रत्यारोप भन्दा आन्दोलनरत दलको जायज माग पुरा गर्नुपर्छ । नाजायज माग पुरा हुँदैनन् । मधेशले थारु बाहुल प्रदेश बनाउने र वाकी समस्या आयोगलाई दिने हो भने आजको समस्या समाधान हुन्छ । अखण्ड नेपालभित्र प्रदेश गठन गरेर विखण्डनको विउ रोक्नुपर्छ ।
संघीयताको खोल ओडेर दक्षिणले खेल्दै छ भन्ने या भारतका नाममा पाखण्डी राष्टूवाद देखाएर जनताको माग खोस्दैछौँ । बैशाख १२ को भुकम्पपछि जनता पीडामा छ । सरकारले केही गरेन । मैलै पुन निर्माण प्राधिकरणको कुरा उठाएँ । यसलाई अपांग बनाइयो । त्यो पनि अनुमोदन नगरि त्यत्तिकै गयो । संविधानपछि अव भुकम्पपीडितको लागि लाग्नुपर्छ ।
पार्टी साधन मात्र हो । अर्को युगका लागि नयाँ ढंगको पार्टी खाँचो हुन्छ । अव नयाँ युगका लागि नयाँ विचार, शैली र नेतृत्व चाहिन्छ । बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी पार्टी त्यागे । सभासद्बाट पनि राजीनामाको घोषणा । अवकुनै पार्टीको सदस्य छैन । सवै जिम्मेवारीबाट राजीनामा । अव कसरी जाने भन्ने सोचेको छैन । संविधानसभाबाट पनि राजीनामा गरेको छु ।
यी सबै भनाईहरु एकिकृत नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टी र संसद समेत परित्याग गरेको घोषणा गरिरहँदा बोलेका कुराहरु हुन । अब फेरि एमाओवादीमा फर्कने सम्भावना सकिएको भन्दै उनले बरू जंगल पस्ने तर नफर्कने बताएका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले भारतको हस्तक्षेप आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै निन्दनीय भएको आरोप लगाएका छन् ।
यससँगै बाबुराम भट्टाराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीन दशक लामो राजनीतिक सहकार्य तोडिएको छ  । भट्टराईले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको जानकारी  माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराएका छन्  ।
२०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नु अघि संयुक्त जनमोर्चा नेपालले भट्टराईकै नेतृत्वमा ४० बुादे माग तत्कालीन देउवा सरकारलाई बुझाएको थियो  । त्यसयता बाबुराम प्रचण्डसँगै थिए  । यद्यपि पटक पटक अन्तरसंघर्ष हुँदै आएको थियो  । गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनले संसद सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरे  । राजीनामा पत्र सभामुखलाई बुझाइसकेका छन्  । उनले पार्टी परित्याग गर्ने आंकलन धेरै अघि देखि नै गरिँदै आएको भएपनि संसदबाट समेत राजिनामा दिन सक्ने आँकलन गरिएको थिएन ।
केन्द्रिय कमिटि वैठक अघि नै विद्रोह
एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समितिको असोज १० र ११ गते बैठक बोलाएको थियो । ६ असोजमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रिय कमिटि वैठक बोलाउने निर्णय गरिएको थियो  । बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार र केन्द्रीय परिषद्का सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको र पार्टी पुनर्गठनसम्वन्धी २५ बुँदे प्रस्ताव परिर्माजन गर्ने तयारी समेत थालिएको थियो । उक्त वैठकमा गएर नारायण काजी श्रेष्ठ समुहलाई साथ लिएर बहुमत केन्द्रिय कमिटि सदस्यहरुबाट अध्यक्ष प्रचण्डलाई अपदस्त गर्ने र भट्टराईलाई नेतृत्व दिने तयारी पनि भईरहेको थियो । तर, बैठक अघि नै उनले विद्रोह गरेर नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ तरंग ल्याईदिएका छन् ।
भट्टराईको मधेस मोह
एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी जनतासँग लभ परेको भनेर मधेसलाई आफु तिर आकर्षित गरेका थिए । त्यसैले मधेसी जनताले उनलाई सिरहाबाट जिताए । जब कि अहिले उनले जुन बर्गको प्रतिनिधित्व गरेका छन् त्यो वर्गको क्षेत्र काठमाण्डौले उनलाई हराए । मधेसीको मुद्दा सम्बोधन गराउलान् भनेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि प्रचण्डलाई नेता मानेर ३३ दलिय मोर्चाको संयोजक बनाए । तर, जसरी उनी मधेसी मोर्चालाई किनारा लगाउँदै कांग्रेस र एमालेसँग विजय गच्छदारलाई साथ लिएर १६ बुँदे सहमति गरे, प्रचण्डले मधेसको मुद्दालाई मात्र त्यागेनन्, मधेसलाई ठुलो धोका दिए । तर, बाबुराम भट्टराई भने मधेसको मामिलामा, थारुको मामिलामा अलि नरम देखिएका थिए ।
जुन दिन टिकापुर घटना भयो र नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गरे, सोही दिन बाबुराम भट्टराईले सेना परिचालनको विरोध गरेका थिए । उनले सामाजिक संजालमा ट्विट गर्दै राजनीतिक समस्याको समाधान फौजी हल हुन सक्दैन तसर्थ सेना परिचालन फिर्ता हुनुपर्छ र थारुहरुको जायज माग राजनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ भनेर सम्बोधन गरेका थिए ।
उनी गत १७ भदौ देखि नै सक्रिय देखिएका थिए । सहमतिका लागि एमाओवादी नेतृत्वलाई दवाव दिन उनले भुमिका खेल्नुका साथै आन्दोलनरत थारु र मधेसी दलका नेताहरुलाई बार्तामा ल्याउन सक्रिय पहल गरेका थिए । २२ भदौमा मधेसका माग सम्बोधन गराउन एमाओवादी भित्रका मधेसी नेताहरुलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड सम्ममा पुगेर दवाव दिलाउन लगाएका थिए । त्यसैगरी २६ भदौमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्तामा जानका लागि राखेको पुर्व शर्तका बारेमा ३ दलको बैठकमा छलफल चलाउने बताएका थिए । यति मात्र होइन आन्दोलनरत दललाई बार्तामा आउनको लागि दुई दिनको मात्र संविधानसभाको बैठक स्थगित गरेको बेला यो समय कम भएको र कम्तिमा पनि एक सप्ताहका लागि स्थगन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । र त्यो दुई दिनको अवधिमा आन्दोलनरत पक्षलाई बार्तामा ल्याउन मध्यस्तकर्ता तथा सहजकर्ताको रुपमा उनले सक्रिय भुमिका  निर्वाह  गरेका थिए ।
३ असोजमा संविधान जारी हुने र त्यसको भव्य स्वागत गर्ने एमाओवादीले निर्णय गर्दा २ असोज मै उनले अहिले संविधान आउनु आंशिक उपलब्धि भएपनि दिपावली र नाँचगान गर्ने अवस्था नआएको भन्दै ट्विट गरेका थिए । उनले दिपावली मनाएनन् पनि । यति मात्र होइन, संविधानको स्वागतका लागि काठमाण्डौको टुडिखेलमा गरिएको कार्यक्रममा समेत उनी सहभागी भएनन् ।
यता मधेसको सवालमा काठमाण्डौका नागरिक समाज र मधेसी नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई समेत भेला गरेर मधेस आन्दोलनका जायज मागलाई पुरा गर्न विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । त्यसपछि उनी मधेस आन्दोलनमा सहभागिता र एैक्यवद्धता जनाउन जनकपुर आउने तयारी गरेका थिए । मधेसी मोर्चाका घटक मध्येका एक उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ती जारी गरी जान सकिने बताएपछि उनले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरे । ७ असोजमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा उनले भनेका छन, ‘हाम्रो पार्टीले संविधानसभामा दर्ज गरेको भिन्न मत र असहमतिसँग आन्दोलनकारीहरुका धेरै मागहरु मिल्दाजुल्दा रहेकोले तीप्रति आफ्नो समर्थन र ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछु  ।’
भट्टराईले आन्दोलनमा जनधनको क्षति हनु नदिइ सार्थक वार्ताको वातावरण बनाउन तत्काल तनाव शिथिलीकरणको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए  । राजनीतिक समस्याको समाधान बल प्रयोग र दमनबाट हुन नसक्ने समेत बताएका छन्  ।  साथै वार्ताको थलनी गर्न दुबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्  ।
संविधानलाई आवश्यकता अनुसार परिर्माजन र संशोधन गर्न सकिने भन्दै उनले भनेका छन्, सानो घाउको उपचार बेलैमा नभएमा त्यो दुःसाध्य रोग बन्न सक्छ  । आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई मधेस जलिरहँदा पहाड(हिमाल चैनले सुत्न सक्दैन र हुँदैन  ।’साथै उनले आफ्नो घरको समस्या समाधान गर्न नसकेने छिमेकीलाई तान्ने र तानिने परिस्थिति बनाउन नहुने बताएका थिए । उनले भने,‘छिमेकीले पनि अर्काको घर झगडामा अनावश्यक ढंगले हात हाल्नु उपयुक्त हुँदैन  । घरभित्रको झगडा र असन्तोष निवारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी घरमुली र  अभिभावकहरु कै हो  ।’
जनकपुरमा विरोध
एमाओवादी नेता भट्टराईको जनकपुर आउने कार्यक्रम तय भएपनि स्थानीय मधेसी मोर्चा र संयुक्त यूवा संघर्ष समितिले बाबुराम पनि खस नेता नै रहेको र आए विरोध हुने तथा कालो झण्डा देखाउने निर्णय गरेका थिए । यदि आउनु नै छ र मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु नै छ भने पार्टीबाट  राजिनामा दिएर आए मात्रै स्वागत गरिने जनकपुरका आन्दोलनकारीहरुको भावना रहेको थियो । हुन त एमाओवादी भित्रका मधेसी नेताहरु रामचन्द्र झा, महेन्द्र पासवान, प्रभु साह, धनश्याम यादव, रामकुमार शर्मा, उपेन्द्र साह, रामरिझन यादव, कलामुदिन राइन, रमेश रञ्जन झा लगायतका नेताहरुले भट्टराईलाई पार्टीको नेतृत्व लिन दवाव दिएका थिए । ८ असोजमा उनीहरुले अलगै भेला गरी विभिन्न स्थानमा भेला गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए ।



२०७२ आशिन १० गते आईतबार

No comments:

Post a Comment