मधेसमा श्रद्धाञ्जली काठमाण्डौमा दिपावली

तस्वीर सामाजिक संजाल चन्द्रमोहन चौधरीको फेसबुक एकाउण्टबाट ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी हुँदैछ । सभाषदहरुले हस्ताक्षर गरेको, सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ्गले प्रमाणीकरण गरेको बहुप्रतिक्षित संविधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको पहिलो राष्टूपति डा.रामबरण यादवले अनावरण गर्दै संविधान जारी गर्नेछन् । संविधान सभामा एक भव्य समारोह आयोजन गरी जारी गरिने उक्त संविधानको स्वागत गर्नका लागि नेपाल सरकारले असोज ३ र ४ गते सार्वजनिक विदा समेत घोषणा गरिसकेको छ । यति मात्र होइन, उक्त संविधानको खुशियालीमा काठमाण्डौमा दिपावली मनाउने तयारी समेत गरिएको छ र, समग्र देशवासीलाई दिपावली मनाउन नेपाल सरकारले आह्वान समेत गरेको छ ।
तर, सिंगो मधेस नै शोकमा डुबेको पृष्ठभुमिमा काठमाण्डौले मनाउने दिपावलीको के अर्थ हुन्छ ? मधेसले करिब ३ दर्जन भन्दा वढी आफ्ना नागरिकहरुको चिता जलाएर शोक मनाईरहेको बेला काठमाण्डौलाई दिपावली मनाउन देखिएको हतारोले यो राज्य सत्ता साँच्चिकै साम्प्रदायिक हो भन्ने पुष्टि हुन जान्छ ।
संविधान जारी गरिएपनि त्यो संविधान कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिन्छ । राज्यद्वारा हिंसा, कफर््यू, सेना लगाएर जारी गरिने उक्त संविधानलाई यो देशको आधा जनसंख्या रहेको मधेसी, दलित, जनजाती आदिवासी, मुस्लिम, थारु लगायतका विभिन्न उपेक्षित, उत्पीडित, अवसरबाट बञ्चित रहेका समुदायले यो संविधानलाई स्वीकार गरिरहेको छैन । संविधान जलाउने तथा कालो दिवसको रुपमा मनाउने भनेर उनीहरुले उदघोष गरी सशक्त आन्दोलन र संघर्ष अगाडी वढाउने कार्यक्रमहरु तय गर्नुले पनि यो देशलाई हाँक्ने खस बर्गका प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले जाना जान मुलुकलाई मुठभेडमा लगेर गृह यूद्ध तर्फ होमिरहेको देखिन्छ ।
संविधान जलाईने

       जारी मधेस आन्दोलनका दौरान प्रहरीको गोली लागेर 

          सहादत प्राप्त गरेका धनुषाका संजय कुमार चौधरी, 

                निकु यादव र दिलिप यादवको शव यात्रामा 

जनकपुरमा ओर्लिएको मानव सागर ।

नयाँ संविधान जारी हुने दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिनको संज्ञा दिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ  । ३१ भदौमा बसेको मोर्चाको बैठकले आन्दोलन जारी रहे पनि सरकारसँग वार्ताको ढोका खुल्ला राखेको जानकारी दिएको छ  ।
असोज ३ गते मुखमा कालोपट्टी बाँधी कालो झण्डा लिएर मौन जुलुस प्रदर्शन गर्ने र सोही दिन बेलुका ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने निर्णय गरेको छ  । त्यसैगरी असोज ४ गते जिल्ला सदरमुकाममा संविधान जलाउने निर्णय पनि गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ  । साथै जारी हुन लागेको संविधानप्रति असहमत रहेका र संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका परिवर्तनकारी शक्तिहरुसंग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय पनि मोर्चाले गरेको छ  । आन्दोलनका क्रममा बिभिन्न जिल्लामा मृत्यु भएकाहरुप्रति श्रद्धान्जली र शोक संतप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै मोर्चाले घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ  ।
नयाँ मोर्चाको तयारीमा महतो
 संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नयाँ मोर्चा बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । संबिधानसभाबाट राजीनामा गरेर आन्दोलन चर्काउन मधेश झरेका नेता महतो बर्तमान मोर्चाबाट असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । तीनदलले बलजफ्ती संविधान घोषणा गरेपछि नयाँ किसिमले मोर्चा बन्ने बताउदै कठोर आन्दोलनको महतोले चेतावनी दिएका छन् ।
भदौ ३१ गते अर्को नयाँ मोर्चा बनाउनका लागि नेकपा माओबादीका मातृका यादव, तराई मधेश जागरण अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र महतोबिच शुक्रबार करिब चार घण्टा गोप्य बैठक चलेको थियो । ‘मधेशउपर राज्यको ब्यवहारको हामीले बिवेचना गर्यौं, मधेश आन्दोलन कसरी अगाडि बढाइने भन्ने सन्दर्भमा गहन छलफल केन्द्रित भयो,’ बैठकपछि गुप्ताले भने, ‘आन्दोलनलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा भने एउटै मत रह्यो । मधेशी मोचाभित्र सबैलाई एकै ठाउँमा समेट्नु पर्ने कुरामा समेत छलफल भएको उनले बताए ।
बैठकपछि माअ‍ेबादी नेता मात्रिका यादवले सहकार्यका लागि शर्तहरुमा छलफल भएको बताए । ‘समग्र मधेश एक प्रदेश, पूर्ण रूपमा समानुपातिक समावेसी ब्यवस्था, स्वराज्य आत्मनिर्णयको अधिकार र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारको कुरालाई मुद्दा बनाए सहकार्य हुने कुरा मैले राखेको हो,’ नेता यादवले भने, ‘शनिबारको अर्को बैठकपछि धेरै कुरा प्रष्टिन्छ ।’ नयाँ मोर्चामा संबिधानसभा बहिस्कार गरेका एकीकृत माओबादीबाट आएका नेता प्रभु साह र रामकुमार शर्मालाई समेल गरिने पनि छलफल बढेको बताइएको छ ।
संविधानविरुद्ध मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवको मोर्चाबन्दी
उपेन्द्र यादवसहितको संघीय गठबन्धन र मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्  । संघीय गठबन्धन, ३३ दलीय मोर्चा, राष्टिूय दलित मुक्ति आन्दोलन र समृद्ध मधेस नागरिक अभियानले कार्यगत एकता गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्  । उनीहरुले नयाँ संविधान घोषणा हुने दिन असोज ३ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउने निर्णय गरेका छन्  । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको बैठकले कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन र आम हडतालसमेत गर्ने तथा असोज ४ गते देशव्यापी संविधान जलाउने निर्णय गरेको छ  ।
“विप्लव” नेतृत्वको माओवादीले असोज ३ गते नेपाल बन्द गर्ने
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादीेले असोज ३ गते नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ  । असोज ३ गते संविधानसभाले जारी गर्न लागेको संविधानको विरोधमा नेपाल बन्द आह्वान गरेको नेकपा माओवादीेले बताएको छ  । उक्त पार्टीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो  । नेकपा माओवादीेले असोज ३ गते जारी हुन लागेको संविधान जनहित र जनचाहनाविपरीत भएको भन्दै आफूले जनताको पक्षमा सडकबाटै संविधान घोषणा गर्ने दाबी गरेको छ  ।
उक्त पार्टीले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादी र फरक मतसहित संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको राप्रपा नेपालले एकलौटि ढंगले जारी गरेको संविधान आफूलाई मान्य नहुने बताएको छ  । नेकपा माओवादीेले असोज ३ गते जारी हुन लागेको संविधान जनहित र जनचाहनाविपरीत भएको भन्दै आफूले जनताको पक्षमा सडकबाटै संविधान घोषणा गर्ने दाबी गरेको छ  ।
गच्छदारको मोर्चा पनि अन्योलमा
यसैबीच संविधानसभा प्रक्रियामा बुधबार फर्कने भन्ठानिएको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको छ  । संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट १६ बुँदेको साझेदार फोरम लोकतान्त्रिक नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले संविधानसभा फर्कन चार पूर्वसर्त अघि सारेको थियो  । तर मुख्य तीन दलले गच्छदारका सर्त तत्काल पूरा गर्न असमर्थ रहेको जनाउ दिएपछि गच्छदार अलमलमा परेका हुन्  ।
सीमांकनमा फेरबदल गरी थारू बहुल क्षेत्रलाई राज्यका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, अन्तरिम संविधानका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो संविधान विधेयकले पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने र प्रस्तावित संघीय प्रदेशमा बोलिने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिलाइनुपर्ने गरी चार पूर्वसर्त अघि सारिएको फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले बताए  । मंगलबार साँझ र बुधबार बिहान फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा विशेष समिति संयोजक बाबुराम भट्टराईले टेलिफोनमा कुरा गरी प्रक्रियामा फर्कन आग्रह गरेसँगै गच्छदारले ती सर्तहरू राखेका थिए  । गच्छदारलाई उद्धृत गर्दै चौधरीले भने, ‘यी सर्त मान्न राजी भए हामी संविधानसभा फर्कन्छांै  । तपाईंहरूले विधेयक संशोधन गरी हाम्रा आवाजहरू समेट्न तयार हुनुहोस्  ।’
तीन ठूला दलले गच्छदार प्रस्तावमाथि कुनै ठोस निर्णय नदिँदा फोरम लोकतान्त्रिक, रामसपा र फोरम गणतान्त्रिक सम्बद्ध मोर्चा संविधानसभा नफर्केको हो  । बुधबार बस्ने भनिएको मोर्चा बैठक गच्छदारको आग्रहमा अर्को दिन बस्ने गरी स्थगित भएको फोरम लोकतान्त्रिकले जानकारी दियो  ।
१६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार मानिएका गच्छदार ६ प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गरी सातौं प्रदेश निर्माण भएयता संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर छन्  । संविधानसभामा १४ सभासद सिट रहेका उनले आफ्नो नेतृत्वमा तीन सभासद भएको रामसपा र एक सभासद भएको फोरम गणतान्त्रिकलाई मिलाएर दुई साताअघि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका हुन्  ।
१६ बुँदेको वातावरण बनाएर संविधान निर्माणमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई एकै ठाउँ ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गच्छदारलाई संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणसम्म पनि प्रक्रियाबाट बाहिर जाने इच्छा थिएन ।’तीन दलको संकीर्णताका कारण इच्छा नहुँदानहुँदै पनि प्रक्रियाबाट बाहिरिनुर्पयो,’ गच्छदारले अन्नपूर्ण पोस्टसँग शुक्रबार भने, ‘अनेक आरोप र आशंका सहेर पनि संविधान ल्याउनुपर्छ भनेर सुरुदेखि लाग्ने मानिस म हुँ तर आज संविधान निर्माणमा बाहिर बस्नुपर्दा दुःख लागेको छ, बाहिर बस्न बाध्य पार्ने काम तीन दलले गरेका छन् ।’ गच्छदारले भावुक हुँदै भने, ‘मैले १६ बुँदे गराएर जग हालें तर घर बन्ने भएपछि तीन दलले मलाई पनि बाहिर पठाएर ढोका बन्द गरे ।’ ‘तराई(मधेस’ शब्द राख्न तीन दलले नमानेपछि भइसकेको सहमति बिथोलिएको  गच्छदारले बताए ।
तीन दलसँगको वार्तामा तराई(मधेसलगायत देशका विभिन्न भूभागमा सीमांकनलगायतका सन्दर्भमा भइरहेको अन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने सहमति लगभग भइसकेको थियो । ‘तर अन्तिम क्षणमा आएर कांग्रेस(एमालेका केही नेताहरूले तराई(मधेस भन्ने शब्द राख्नै नहुने अडान लिएपछि सहमति भाँडियो, तराई(मधेस शब्द राख्दा देश नै टुक्रिन्छ जस्तो गर्नुभयो उहाँहरूले,’ गच्छदारले भने । बिहीबार रातिसम्मको प्रयास निष्कर्षमा नपुगेपछि शुक्रबार बिहान पनि गच्छदारलाई मनाउन प्रयास भएका थिए ।संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने क्रम सकिएपछि पनि गच्छदार आउने आसमा प्रमाणीकरण केही ढिलो गरिएको थियो ।

पारित संविधान जारी हुने खुशियालीमा काठमाण्डौमा दिपावली मनाउँदै संविधानको स्वागत गरिँदै ।

गच्छदारसँग सहमति भए उनीहरूको पनि हस्ताक्षर समेट्ने चाहना सभामुख सुवास नेम्बाङको थियो । ‘मैले बिहान पनि नेताहरूसँग भेटेर वा टेलिफोनमा वार्ता गरें तर अन्तिम क्षणमा पनि संविधानसभा जाने वातावरण उहाँहरूले गर्नुभएन,’ गच्छदारले भने । गच्छदारका अनुसार तीन दलसँगको वार्तामा सुरुमा सुनसरी, झापा र कैलाली, कञ्चनपुर पनि सम्झौतामा उल्लेख गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर सहमतिका लागि लचिलो भएर आफूले जिल्लाको अडान छोडेर अन्तिममा ‘तराई(मधेस’ शब्द राखौं भन्दा तीन दलले नमानेको उनले बताए  ।
गच्छदारले तीनतिर फर्केका तीन पार्टी र नेताहरूलाई आफूले एक ठाउँमा ल्याएर १६ बुँदे गराएको स्मरण गराउँदै भने, ‘मैले धेरै जोखिम मोलेर १६ बुँदे गराएको थिएँ । मेरो पार्टी झन्डै विभाजित भएको थियो । कतिले पार्टी नै छोड्न लागेका थिए । मैले विभिन्न आक्षेप र अपमान पनि सहनुपर्थ्यो । म सबै सहन तयार भएर संविधानको यात्रामा होमिएँ, तर मलाई आज तीन दलले त्यो यात्रामा टिक्ने स्पेस दिएनन् ।’
सिंगो तराई(मधेसलाई बाहिर राखेर संविधान जारी गर्ने अवस्था सुखद नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जसरी पनि पेलेर जानुपर्छ भन्ने तीन दलका नेताहरूको खराब नियतका कारण यस्तो अवस्था आएको छ ।तराई(मधेसलाई बाहिर राखेर संविधान जारी गर्दा त्यसको परिणाम सुखद हुँदैन ।’
तराई(मधेस तथा थारू आदिवासीको मुद्दा सम्बोधन नगर्दासम्म नयाँ संविधान कार्यान्वयन सहज नहुने उल्लेख गर्दै गच्छदारले भने, ‘तीन दलले ऐतिहासिक भूल गरेका छन, उनीहरू धेरै पछुताउनु पर्नेछ ।’ उनले समाधानको सूत्र अझै आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरे । ‘विजय कहिल्यै समस्या बन्दैन, समाधान सूत्र पहिल्याउँछ । मसँग अझै समाधानको सूत्र छ,’ गच्छदारले भने । तर त्यो सूत्र खुलाएनन् ।
१६ बुँदे सहमतिमै अडिएर दलहरू अघि बढेको भए नयाँ संविधानको यात्रा धेरै सहज र सुखद हुने तर दलहरूले त्यसमा जबरजस्ती फेरबदल गरेर समस्या निम्त्याएको उनले बताए । १६ बुँदेमा संघीय संरचनामा आठ प्रदेश हुने र सीमांकन पछि तय गर्ने उल्लेख भए पनि तीन दलहरूले सीमांकनसहित पहिले छ प्रदेशमा र पछि सच्याएर सात प्रदेशको अर्को सहमति गरेका थिए । ‘सीमांकन पछि गर्ने गरी भएको आठ प्रदेशको सहमति भत्काएर तीन दल आफैं खाडलमा फसे ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेता सहभागी शुक्रबार बिहानको वार्तामा तीनबुँदे सहमतिको दस्ताबेज तयार पारिए पनि सहमति हुन सकेन । उक्त दस्ताबेजमा निर्वाचन क्षेत्र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको मापदण्ड (भूगोल र जनसंख्या) कै आधारमा निर्धारण गर्ने, समानुपातिक समावेशीकरणलाई संविधानको मूल मर्म मान्ने र सीमांकनका विषयमा देखिएको विवाद राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने उल्लेख थिए ।
तेस्रो नम्बरको बुँदामा ‘तराई र मधेसमा देखिएको सीमांकनको विवाद’ भन्ने शब्द राख्न तीन दलका नेता तयार नभएपछि सहमति तुहिएको हो । ‘सबै बुँदामा सहमति भयो, अब त्यसलाई लिपिबद्ध गरौं भन्दा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा कुनै हालतमा मान्न तयार हुनुभएन,’ फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले भने ।
फोरमले सीमांकनमा देखिएको विवाद पहाडमा सकिएको र तराईमा मात्रै बाँकी रहेकाले उक्त शब्द सहमतिमा राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो । ‘तराई(मधेस नलेख्ने भए झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमांकनमा देखिएको विवाद लेखौं पनि भन्यौं,’ चौधरीले भने, ‘त्यसमा पनि उहाँहरू मान्नु भएन । यसले उहाँहरूको नियत स्पष्ट भएकाले हामी बालुवाटारबाट बाहिरियौं ।’
फोरमले तीन दलसँग सहमति हुन नसकेपछि जारी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आन्दोलनका विषयमा रणनीति बनाउन शनिबार बैठकसमेत डाकिएको छ । ‘हामी अहिले पनि आन्दोलनमा छौं । अब बैठक बसेर नयाँ रणनीति तयार गर्छौं’, चौधरीले भने, ‘अब तराई र मधेस भन्ने शब्दसँग समेत घृणा भएका तीन दलका नेताहरूसँग वार्ताको ढोका बन्द भएको छ ।’ वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौलासहित फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, उपाध्यक्ष जितेन्द्र देव र महासचिव चौधरी सहभागी थिए ।
मधेसी नेताहरु माथि धरपकड र मुद्दा दर्ता
मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले आन्दोलनलाई अझ चर्काएर सशक्त बनाउँदै लैजाने रणनीति अख्तियार गरिरहँदा राज्यले पनि आन्दोलन दवाउन नेतृत्वहरुलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगाउने क्रमलाई अगाडी वढाउने रणनीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका तमलोपाका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल विरुद्ध बारा प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गरेको छ  । २९ भदौंमा पक्राउ परेका सोनल र बारा जिल्ला अध्यक्ष नवलकिशोर सिंहलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता गरेको हो  । ३० भदौमा मुद्दा दता गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति समेत लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम खडकाले बताए  ।
सोनल र सिंहलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरामै राखिएको छ  । बाराको लिपनीमाल(९ चैनपुर मेनरोडमा पार्किङ गरी राखिएको टूकमा तोडफोड तथा आगजनि गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो  ।
महोत्तरीका नेताहरु सिमापारी विस्थापित
महोत्तरीको जलेश्वरमा आन्दोलनका क्रममा एक जना सशस्त्र प्रहरी असईको हत्या भएपछि जिल्लाका स्थानीय अगुवा नेताहरु सिमापारी पलायन भएका छन् । मोर्चाका नेताहरु भारतको सिमावर्ती इलाका मधवापुरमा शरणार्थी बनेको बताइन्छ । उक्त असईको हत्या मुद्दामा फसाउन सकिने वा आन्दोलनलाई दवाउन पक्राउ गरेर कुनै झुठो मुद्दा प्रहरी प्रशासनले लगाउन सक्ने डरले नेताहरु पलायन भएको बताइएको छ ।
सदभावनाका क्षेत्रीय अध्यक्ष माथि सांघातिक आक्रमण
कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ४ का सदभावना पार्टी अध्यक्ष सुवासचन्द्र चौधरी माथि सांघातिक आक्रमण भएको छ  । कपिलवस्तु थुन्हिया ८ सडवामा चौधरीकै घरमा आक्रमण भएको हो  । ५ वटा मोटरसाइकल चढेर आएका युवाहरुले घरेलु हतियारसहित आक्रमण गरेका थिए  । आक्रमणबाट चौधरीको हातमा चोट लागेको छ  । आक्रमणमा संलग्नमध्ये कपिलवस्तु थन्हिया ८ सडवा निवासी ३० वर्षीय सन्तु विकलाई स्थानीयले धारिलो हतियारसहित नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्  । आक्रमणकारीले प्रयोग गरेको लु ७ प ७८५९, लु १६ प ७७८६ र लु १९ प ९१९७ नम्बरको मोटरसाइकल पनि गाउँलेले नियन्त्रणमा लिएका छन्  ।
प्रहरी नियनत्रणमा रहेका सन्तु विकका अनुसार शिवराज नगरपालिका ३ का २२ वर्षीय सागर पन्थ, २६ वर्षीय सतिश पाण्डे, २८ वर्षीय विनोद वि.क बढई, २२ वर्षीय विष्णु नेपालीलगातयले चौधरी माथि आक्रमण गरेका थिए  । आक्रमणको कारण भने खुलेको छैन  ।
‘हाइअलर्ट’मा सुरक्षानिकाय, दंगाग्रस्त क्षेत्रमा कमान्डो टोली
 गृह मन्त्रालयले नयाँ संविधान घोषणा भएपछि मुलुकको शान्ति सुरक्षा चुस्तदुरुस्त राख्न सुरक्षाकर्मीलाई ’हाई अलर्ट’ अवस्थामा राखेको छ  । धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय समूह र केही राजनीतिक दलले संविधान घोषणालगत्तै शान्ति सुरक्षामा खलल र्पुयाउन सक्ने विश्लेषण गर्दै गृहले विशेष सतर्कता अपनाउन लागेको हो  ।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले संविधानविरोधी शक्तिले मुलुकको अमनचयनमा खलल र्पुयाउन सक्ने भन्दै तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई ’हाई अलर्ट’ अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए  । त्यसका लागि एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाएको भन्दै उनले त्यसलाई दंगाग्रस्त क्षेत्रमा लागू गरिसकेको समेत बताए  । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्टिूय अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरिएको उनले बताए  ।
सुरक्षा निकायहरू आवश्यक पर्दा जुनसुकै स्थानमा पनि कडा सुरक्षा दिन तयार रहेको बताउँदै उनले केही स्थानलाई अति संवेदनशिल क्षेत्रमा राखिएको बताए  । तर, ती क्षेत्रको नाम भने उनले खुलाएनन्  । ’नयाँ संविधान घोषणालगत्तै केही शक्तिले अप्रिय घटाउन सक्ने सूचना प्राप्त भएको छ, तिनीहरू हाम्रो निगरानीमा छन्,’ उनले भने, ’सशस्त्र समूहलाई समेत विशेष निगरानीमा राखेका छौं  ।’ सुरक्षा संवेदनशीलताको अवस्था हेरेर प्रहरीको ’कमान्डो’ टोली परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए  । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट कमान्डो टोलीलाई दंगाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल र्पुयाइने उनले बताए  ।विमानस्थल, कारागार, राष्टिूय महत्त्वका आयोजनामा खटिएका प्रहरीलाई दंगाग्रस्त क्षेत्रमा खटाइने र तिनीहरूको स्थानमा नेपाली सेनालाई पठाइने उनले बताए  । ’सेना परिचालन र्गयो भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ, त्यसकारण विमानस्थलमा खटाएका प्रहरी झिकाएर ढंगाग्रस्त क्षेत्रमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ’तिनीहरूको स्थानमा सेना खटाउने तयारी गरेका छौं  ।’ दंगाग्रस्त क्षेत्रमा खटिएको सेनालाई तत्काल फिर्ता नबोलाइने पनि उनले बताए  । सरकारले सेना परिचालन नगरेको दाबी गर्र्दै उनले पेटूोलिङ (गस्ती) का लागि मात्र ४ जिल्लामा परिचालन गरेको बताए  । राजमार्ग र मालवाहक गाडीको सुरक्षाका लागि पनि सेना परिचालन गरिने उनले बताए  । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजमार्ग र मालवाहक गाडीको एस्कर्टिङ लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए  । ’अमनचयन कायम भएपछि गस्तीको सेना फिर्ता बोलाइन्छ,’ उनले भने  । केही राजनीतिक दलका नेताको सुरक्षा लागि प्रहरी खटाइने उनले बताए  । ’संविधान निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय नेताहरूलाई सुरक्षा थे्रट हुनसक्छ, तिनीहरूको सुरक्षा लागि प्रहरी खटाउँछौं,’ उनले भने, ’सुरक्षा माग गरे जुनसुकै नेता तथा सभासदलाई सुरक्षा दिन्छौं  ।’ गृह स्रोतका अनुसार मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा(माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीको गतिविधिलाई सुरक्षा निकायले उच्च निगरानीमा राखेको छ  । 
 

२०७२ आशिन ०३ गते आईतबार