 |
| भारतको भिठ्ठामोड नाकामा नाकाबन्दी गरेपछि सुनसान देखिएको दृष्य । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
भारतले शुक्रबार एक प्रेस नोट जारी गरी नेपालमा आपूर्ति रोकिएको कुरा औपचारिक रूपमा स्वीकारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस नोटमा ’त्यो सबै नेपालकै आन्दोलन र अस्थिरताको परिणाम’ भएको बताइएको छ । ‘नेपाल(भारत सिमाका धेरै ठाउँमा मालसामान अवरोध गरिएको थाहा पायौं । त्यो सबै नेपालकै आन्दोलन र अस्थिरताको परिणाम हो’, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘हामीले पहिलेनै भनेका थियौं कि हाम्रा सामान निर्यातकर्ता र ढुवानीकर्ताहरुले नेपालमा चलिरहेको आन्दोलनका कारण आवतजावतमा समस्या भोग्नुपरेको बताएका थिए र हामीले २१ सेप्टेम्बरमै यसबारे आधिकारिक जानकारी दिएका थियौं’, प्रेस नोटमा भनिएको छ ।’
समस्याको जड पत्ता लगाएर प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले यसको समाधान गरियोस् । अहिलेका मतभेदहरुलाई समाधान गर्दै सर्वस्विकार्य समाधान गरि त्यसलाई संस्थागत गरिनु पर्छ । हामी आशा गर्छाैं कि स्थिति पहिले जस्तै सहज हुनेछ’ प्रेस नोटमा भनिएको छ । अहिले भइरहेको समस्या राजनीतिक तहबाट समाधान खोज्न भारतले आग्रह गरेको छ ।
केही दिनअघि राजविराजमा भएको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको बैठकले बिहिबारदेखि सीमा नाका र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेसँगै भारतसँग जोडिएका विभिन्न नाका ठप्प भएका छन् । मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले सीमा नाकामा धर्ना दिइरहेका छन् भने भारतबाट मालवाहक सवारी नेपाल आउन सकिरहेका छैनन् ।
यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा एक किसिमले भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको भएपनि भारतको विहारमा चुनाव भएको र नेपालको सिमामा अस्थिरता, द्वन्द्व र तनाव कायम भएका कारण भारतलाई पनि त्यसको असर पर्न सक्ने भएकाले सिमामा कडाई गरिएको भारतका सिमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । महोत्तरीको भिठ्ठामोड स्थित नाकामा तैनाथ भारतीय सिमा सुरक्षा बलका इन्चार्ज सब इन्सपेक्टर राजिब तिवारीले भने अनुसार आफुहरुलाई माल सामान नेपाल आपुर्ति हुन नदिन माथिबाट आदेश आएकाले कुनै पनि सवारी साधनलाई भारत न त पस्न दिएका छौं न त नेपाल नै आउन दिएका छौं । यहि अवस्था नेपालको लगभग लगभग सबै सिमा नाकाहरुमा पाइएको छ ।
हुन त नेपालमा संविधान घोषणा भए पश्चात पनि भारतको परराष्टू मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरी संविधान घोषणा भएको बारे थाहा भएको, संविधानलाई स्वागत तथा समर्थन नगरी सिमा क्षेत्रमा भईरहेका हिंसालाई समाधान गर्न भनिएको थियो । त्यसैगरी अर्को पटक आएको प्रेस नोटमा नेपालको सिमा क्षेत्रमा रहेको समस्या राजनीतिक किसिमको रहेकाले बल प्रयोग नगरी राजनीतिक तरिकाले नै हल गरिनुपर्ने तथा सिमामा रहेको तनावका कारण नेपालमा आपुर्ती गर्ने भारतीय व्यापारीहरुले असुरक्षा महसुस गरेको बताएका थिए । उक्त प्रेस नोट जारी भएको भोली पल्ट देखि नै अर्थात बुधबार देखि नेपालमा माल सामानहरु आपुर्ती हुनमा एक किसिमले प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको पाइन्छ ।
‘अझै पनि हामी दोर्होयाउँछौं कि यो राजनीतिक समस्या हो, नेपाली नेतृत्वले नै यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतले समस्याको जड पत्ता लगाउन पनि भनेको छ । ’समस्याको जड पत्ता लगाएर प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले यसको समाधान गरियोस् । अहिलेका मतभेदहरुलाई समाधान गर्दै सर्वस्विकार्य समाधान गरि त्यसलाई संस्थागत गरिनु पर्छ । हामी आशा गर्छौं कि स्थिति पहिले जस्तै सहज हुनेछ ।’
यता नेपालमा उक्त घटनाले ठुलो तरंग फैलिएको छ । नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले भारतको नाकाबन्दीले आफुहरुलाई केही फरक नपर्ने बरु जीप चढ्नुको सट्टा साइकल चढ्ने भनेर अभिव्यक्ति दिनुका साथै भारतसँग कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भारतले नेपालको पारवहन अधिकार हनन् गरेर नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । पारवहन अधिकार नेपालले भारतको कृपाले प्राप्त गरेको अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै खनालले यो अन्तराष्टिूय अधिकार भएको जिकिर गरे । ‘पूर्व पश्चिमका गाडी उतै रोकिएका छन, मधेशवादी दलले भारतमा रोक्न सम्भव छैन । यसमा भारतीय पक्षको कमजोरी म देख्छु । पारवहन अधिकार भारतको कृपाको अधिकार होइन, अन्तराष्टिूय अधिकार हो’, खनालले भने । उनले नेपालमा निर्वाध रुपमा सवारी साधन आउने व्यवस्था गर्न समेत भारतलाई आग्रह गरे ।
भारतले नेपाल ढुवानी हुने पेटूोलियम पदार्थसहितका गाडी रोकेको प्रति खनाल आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भए । ‘म भारत सरकारलाइ भन्न चाहन्छु पारवहन हाम्रो अन्तर्राष्टिूय अधिकार हो, म बिल्कुल विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु ( बाधा व्यवधान भए जनताले अफ्ठेरो परे आफ्नो आफैँ लिन्छौँ’, खनालले तर्क गरे ।
उनले तराईको समस्यामा भारतले नाकाबन्दी गर्न जरुरी नभएको बताए । ‘म भारतीय राजदूतलाई भन्न चाहान्छु ( चाँडोभन्दा चाँडो नाकाबन्दी खुल्ला होस्, तपाँइले पहल गर्नुस्’, खनालले भने, ‘ नाकाबन्दी फुकुवा नभए तपाइँहरुलाई पनि अफ्ठेरो पर्न सक्छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक समाधान भइसकेको जवाफ फर्काएका छन् । ‘कसैकसैले राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन्’, राजधानीको पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा भारतको नाम नलिई उनले भने, ‘राजनीतिक समाधान भइसकेको छ । संविधान जारी हुनु नै राजनीतिक समाधान हो ।’ लोकतान्त्रिक ढंगबाट चुनिएको लोकतान्त्रिक संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्दा खुसी हुनै पर्ने उनको तर्क थियो ।
यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नगरिएको भारत सरकारले र नेपाल सरकारले पनि औपचारिक रुपमा भनिरहँदा भारत विरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी भईरहनु दुर्भाग्यपुर्ण रहेको तथा यसले उचाईमा पुगिसकेको मधेस आन्दोलनलाई दवाउन तथा बदनाम गराउन राज्य स्तरबाट षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
संविधानमा मधेसीलाई उपेक्षा गरिएकोले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा बराबरी र समानताको लागि संघर्षरत मधेसीहरुको आवाजलाई ३ प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नसुने पछि यस्तो परिस्थिति भएको हो । विगत ४२ दिन देखि मधेसी जनता सडकमा छन् । ४० जना भन्दा वढी नागरिकहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति दिईसकेका छन् । तर पनि मधेसलाई बाईपास गरेपछि भारतको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । पुर्व राजदुत तथा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक विजय कान्त कर्ण भन्छन,“ भारत एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक हो र विश्वमा कुनै पनि देशमा हुने लोकतन्त्रको आन्दोलनमा समर्थन र सदभाव राख्दछ । अहिले नेपालमा आधा भन्दा वढी जनसंख्यालाई उपेक्षा गरेर संविधान घोषणा गरेपछि विभेदमा परेका मधेसी समुदायका लागि भारतले दवाव दिनु सकारात्मक हो ।” उनी के पनि भन्छन भने विगतका समय हेर्ने हो भने भारतको दिल्लीमा नेपालका राजनीतिक दलहरुका कार्यालय खोल्न नै अनुमति दिइको थियो । अहिलेका राष्टूपति डा.रामबरण यादव होस वा विशेश्वर प्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल होस वा बाबुराम भट्टराई सबैलाई भारतले सहयोग गरेको थियो । त्यो किन भने नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति होस । तर, अहिले लोकतन्त्रको नाउमा ३ दलले तानाशाही रबैया देखाएर जसरी एकांकी संविधान जारी गरेको छ त्यसको विरुद्धमा भारत उत्रिनु स्वाभाविक रहेको कर्णको भनाई छ ।
प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, देशका उच्च पदस्थ अधिकारीको नियुक्ति, जनसंख्याका आधारमा संसदको सिट निर्धारण हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, ससदीय निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनजस्ता मधेसका प्रमुख माग हुन् । स्रोतका अनुसार संविधानमा प्रदेश नम्बर १ मा राखिएका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई नजिकको ’मधेस प्रदेश’ मा गाभिनुपर्ने माग प्रमुख रुपमा उठेको छ । तराईमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनरत पक्षले त्यसका यस क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय पनि संवैधानिक बनाउन खोजेका छन् । त्यसका लागि ‘मधेस प्रदेशमा जनसंख्या अनुपातमा सिट छुट्याइनुपर्ने’ माग अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २१ मा समावेशी प्रतिधित्वको स्थानमा ’समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ राख्न उनीहरुको जोड छ । धारामा २८३ मा राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसदको सभामुख, माथिल्लो सभाको अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय संसदको सभामुख, सुरक्षा अंगका प्रमुख वंशजका आधारमा नागरिकता पाएकाले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था मधेसी समुदायले राख्न चाहेका छन् । स्रोतका अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका सीमाकंन पुनावलोकन २० वर्षमा गर्ने संविधानको धारा २८१ को व्यवस्था घटाएर १० वर्षमा झार्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
त्यसैगरी, माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचन र तीन जना मनोनीत हुने व्यवस्थाको साटो जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न उनीहरुले जोड दिइरहेका छन् ।
नाकाबन्दीले अर्बौंको राजश्व घाटा
तराईमा लगातार भइरहेको बन्द र भारतले घुमाउरो रूपमा गरेको नाकाबन्दीले भदौ सुरुदेखि यो बिहीबारसम्ममा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । उक्त विषय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अर्थ र भन्सारका अधिकारीहरूले शुक्रबार ब्रिफिङ गरेका छन् ।
भन्सार विभागका महादिर्नेशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार भदौमा सरकारले १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै असोजमा १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ‘बिहीबारसम्म २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । असोजको हालसम्मको दिनमा लक्ष्यको झन्डै ३० प्रतिशत उठ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, बन्दका कारण उठ्न सकेन ।’ असोजको ७ दिनमा मात्रै लक्ष्यको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न नसकेको हो । उक्त आधारमा लगातारको बन्दका कारण ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको देखिन्छ । ‘धेरै सामग्रीहरू सुख्खा बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका छन,’ ढुंगानाले भने, ‘बन्दले छुटाउन सकिएको छैन । केही दिनदेखि भन्सारमा सामग्रीसमेत आउन छाडेका छन् ।’
तराईको लगातारको बन्द, पछिल्लो समय भारतले घुमाउरो पारामा गरेको नाकाबन्दी, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था, बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अवस्थाबारे अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जानकारी गराएका हुन् । बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महत, वाणिज्य मन्त्री सुनीलबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, वनमन्त्री महेश आचार्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत अधिकारीहरूले आ(आफ्नो क्षेत्रबारे जानकारी गराएका थिए । ‘यसभन्दा अगाडिको बन्दको तुलनामा विगत दुई दिनदेखि भन्सारमा सामान नै आउन कम भएको छ । के कारणले यस्तो भएको हो, राजनीतिक रूपमा समस्या सामधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ राजस्व सचिव राजन खनालले भने ।
ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रीहरू भारतले नेपालकै कारण समस्या भएको जनाए पनि औपचारिक नाकाबन्दी सुरु गरेको निष्कर्षमा पुगेका थिए । ‘४० दिनदेखिको बन्दमा सामान आयातनिर्यातमा ठूलो समस्या देखिएको थिएन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘तर दुई दिनदेखि सामग्री नै नआएपछि हाम्रो कारणले समस्या भएको हुनै सक्दैन । भारतले अवरोध गरेको हो । यसबारे सरकारले भारतसँग औपचारिक कदम शुक्रबारबाटै चालिसकेको छ ।’ वाणिज्य मन्त्री थापा र सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले वाणिज्य तथा आपूर्तिबारे जानकारी गराएका थिए । ‘बुधबार बेलुकाबाट आपूर्तिमा निकै समस्या भएको छ । बन्दका कारणले मात्रै समस्या भएको हैन भन्ने जानकारी गराइयो,’ उपाध्यायले भने, ‘नजिकिँदो चाडबाडमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि इन्धन आयात हुन छाडेपछि समस्या हुन्छ । तत्काल समाधानका उपाय खोज्न भनिएको छ ।’ उनका अनुसार बुधबार बेलुकीबाट इन्धन र दैनिक उपभोग्य सामग्री आयात रोकिएको छ । ‘इन्धन लोड गर्नसमेत छाडेको छ । भरिएका ट्यांकरहरूसमेत रोकिएका छन,’ उनले भने, ‘रोकिने काम केही दिन जारी रहे बजारमा तत्काल समस्या देखिन सक्छ ।’
वाणिज्य तथा भन्सार संयन्त्रमार्फत भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा समस्या समाधान नहुने देखेपछि सरकारले संयुक्त रूपमा छलफल गरेको हो । ‘इन्डियन आयल कर्पोरेसनले औपचारिक रूपमा तेल नदिने भनेको छैन । तर तेल आउन छाड्यो,’ उपाध्यायले भने, ‘यसबारे हाम्रो संयन्त्रसमेत क्रियाशील बनाएर छलफल गरिएको छ । समाधान भइरहेको छैन ।’ भदौमा १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
तराईका हिंसालाई शान्तिपुर्ण सम्वादबाट हल गर ः संयुक्त राष्टू संघ
भारतले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको विषयमा विरोध जनाइरहँदा संयुक्त राष्टूसंघले पनि त्यस्तै आशयको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । राष्टूसंघका महासचिव वान कि मुनका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी गरिएको कुनै शब्द प्रयोग गरिएको छैन । मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपालमा संविधान अनुमोदन भएकाबारे जानकार रहेको मात्र उल्लेख छ । भारतले पनि नेपालको संविधानबारे आफू जानकार रहेको मात्रै जनाएको थियो ।
तराईमा जारी हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो चिन्ता जनाउँदै विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र भेला हुन पाउने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । ‘संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो । नेपालका नेताहरूले बृहत्तर राष्टिूय स्वार्थका लागि लचक र समावेशी ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तराईमा हालैका दिनहरुमा भइरहेका हिंसालाई शान्तिपूर्ण संवादका माध्यमबाट हल गरिनुपर्छ ।
संविधानसभाबाट ९५ प्रतिशत भन्दा बढी बहुमतले संविधान जारी हुँदा समेत विश्वकै साझा संस्था मानिएको राष्टूसंघले स्वागत नगर्नुलाई नेपाली नेताहरुले दुःखद भनेका छन् । जबकि संविधानसभा जारी गर्नुभन्दा पहिले दुई दिन मतदान प्रक्रिया स्थगित गरिँदा राष्टूसंघीय महासचिव बानले त्यसको स्वागत गरेका थिए । तर, देशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान जारी हुँदा समेत राष्टूसंघले स्वागत नगर्नुलाई नेपाली जनताले राष्टूसंघीय मिसनमा दिएको योगदान अनादार भएको एक नेताले बताए । भारत र राष्टूसंघले स्वागत नगरेपनि अमेरिका, जर्मनी, रुस, फ्रान्स, जापान, चीन र पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरुले भने नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएकोमा स्वागत र समर्थन गरेका छन् ।
जनकपुरधाम............
भारतले शुक्रबार एक प्रेस नोट जारी गरी नेपालमा आपूर्ति रोकिएको कुरा औपचारिक रूपमा स्वीकारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस नोटमा ’त्यो सबै नेपालकै आन्दोलन र अस्थिरताको परिणाम’ भएको बताइएको छ । ‘नेपाल(भारत सिमाका धेरै ठाउँमा मालसामान अवरोध गरिएको थाहा पायौं । त्यो सबै नेपालकै आन्दोलन र अस्थिरताको परिणाम हो’, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘हामीले पहिलेनै भनेका थियौं कि हाम्रा सामान निर्यातकर्ता र ढुवानीकर्ताहरुले नेपालमा चलिरहेको आन्दोलनका कारण आवतजावतमा समस्या भोग्नुपरेको बताएका थिए र हामीले २१ सेप्टेम्बरमै यसबारे आधिकारिक जानकारी दिएका थियौं’, प्रेस नोटमा भनिएको छ ।’
समस्याको जड पत्ता लगाएर प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले यसको समाधान गरियोस् । अहिलेका मतभेदहरुलाई समाधान गर्दै सर्वस्विकार्य समाधान गरि त्यसलाई संस्थागत गरिनु पर्छ । हामी आशा गर्छाैं कि स्थिति पहिले जस्तै सहज हुनेछ’ प्रेस नोटमा भनिएको छ । अहिले भइरहेको समस्या राजनीतिक तहबाट समाधान खोज्न भारतले आग्रह गरेको छ ।
केही दिनअघि राजविराजमा भएको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको बैठकले बिहिबारदेखि सीमा नाका र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेसँगै भारतसँग जोडिएका विभिन्न नाका ठप्प भएका छन् । मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले सीमा नाकामा धर्ना दिइरहेका छन् भने भारतबाट मालवाहक सवारी नेपाल आउन सकिरहेका छैनन् ।
यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा एक किसिमले भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको भएपनि भारतको विहारमा चुनाव भएको र नेपालको सिमामा अस्थिरता, द्वन्द्व र तनाव कायम भएका कारण भारतलाई पनि त्यसको असर पर्न सक्ने भएकाले सिमामा कडाई गरिएको भारतका सिमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । महोत्तरीको भिठ्ठामोड स्थित नाकामा तैनाथ भारतीय सिमा सुरक्षा बलका इन्चार्ज सब इन्सपेक्टर राजिब तिवारीले भने अनुसार आफुहरुलाई माल सामान नेपाल आपुर्ति हुन नदिन माथिबाट आदेश आएकाले कुनै पनि सवारी साधनलाई भारत न त पस्न दिएका छौं न त नेपाल नै आउन दिएका छौं । यहि अवस्था नेपालको लगभग लगभग सबै सिमा नाकाहरुमा पाइएको छ ।
हुन त नेपालमा संविधान घोषणा भए पश्चात पनि भारतको परराष्टू मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरी संविधान घोषणा भएको बारे थाहा भएको, संविधानलाई स्वागत तथा समर्थन नगरी सिमा क्षेत्रमा भईरहेका हिंसालाई समाधान गर्न भनिएको थियो । त्यसैगरी अर्को पटक आएको प्रेस नोटमा नेपालको सिमा क्षेत्रमा रहेको समस्या राजनीतिक किसिमको रहेकाले बल प्रयोग नगरी राजनीतिक तरिकाले नै हल गरिनुपर्ने तथा सिमामा रहेको तनावका कारण नेपालमा आपुर्ती गर्ने भारतीय व्यापारीहरुले असुरक्षा महसुस गरेको बताएका थिए । उक्त प्रेस नोट जारी भएको भोली पल्ट देखि नै अर्थात बुधबार देखि नेपालमा माल सामानहरु आपुर्ती हुनमा एक किसिमले प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको पाइन्छ ।
‘अझै पनि हामी दोर्होयाउँछौं कि यो राजनीतिक समस्या हो, नेपाली नेतृत्वले नै यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतले समस्याको जड पत्ता लगाउन पनि भनेको छ । ’समस्याको जड पत्ता लगाएर प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले यसको समाधान गरियोस् । अहिलेका मतभेदहरुलाई समाधान गर्दै सर्वस्विकार्य समाधान गरि त्यसलाई संस्थागत गरिनु पर्छ । हामी आशा गर्छौं कि स्थिति पहिले जस्तै सहज हुनेछ ।’
यता नेपालमा उक्त घटनाले ठुलो तरंग फैलिएको छ । नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले भारतको नाकाबन्दीले आफुहरुलाई केही फरक नपर्ने बरु जीप चढ्नुको सट्टा साइकल चढ्ने भनेर अभिव्यक्ति दिनुका साथै भारतसँग कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भारतले नेपालको पारवहन अधिकार हनन् गरेर नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । पारवहन अधिकार नेपालले भारतको कृपाले प्राप्त गरेको अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै खनालले यो अन्तराष्टिूय अधिकार भएको जिकिर गरे । ‘पूर्व पश्चिमका गाडी उतै रोकिएका छन, मधेशवादी दलले भारतमा रोक्न सम्भव छैन । यसमा भारतीय पक्षको कमजोरी म देख्छु । पारवहन अधिकार भारतको कृपाको अधिकार होइन, अन्तराष्टिूय अधिकार हो’, खनालले भने । उनले नेपालमा निर्वाध रुपमा सवारी साधन आउने व्यवस्था गर्न समेत भारतलाई आग्रह गरे ।
भारतले नेपाल ढुवानी हुने पेटूोलियम पदार्थसहितका गाडी रोकेको प्रति खनाल आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भए । ‘म भारत सरकारलाइ भन्न चाहन्छु पारवहन हाम्रो अन्तर्राष्टिूय अधिकार हो, म बिल्कुल विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु ( बाधा व्यवधान भए जनताले अफ्ठेरो परे आफ्नो आफैँ लिन्छौँ’, खनालले तर्क गरे ।
उनले तराईको समस्यामा भारतले नाकाबन्दी गर्न जरुरी नभएको बताए । ‘म भारतीय राजदूतलाई भन्न चाहान्छु ( चाँडोभन्दा चाँडो नाकाबन्दी खुल्ला होस्, तपाँइले पहल गर्नुस्’, खनालले भने, ‘ नाकाबन्दी फुकुवा नभए तपाइँहरुलाई पनि अफ्ठेरो पर्न सक्छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक समाधान भइसकेको जवाफ फर्काएका छन् । ‘कसैकसैले राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन्’, राजधानीको पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा भारतको नाम नलिई उनले भने, ‘राजनीतिक समाधान भइसकेको छ । संविधान जारी हुनु नै राजनीतिक समाधान हो ।’ लोकतान्त्रिक ढंगबाट चुनिएको लोकतान्त्रिक संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्दा खुसी हुनै पर्ने उनको तर्क थियो ।
यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नगरिएको भारत सरकारले र नेपाल सरकारले पनि औपचारिक रुपमा भनिरहँदा भारत विरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी भईरहनु दुर्भाग्यपुर्ण रहेको तथा यसले उचाईमा पुगिसकेको मधेस आन्दोलनलाई दवाउन तथा बदनाम गराउन राज्य स्तरबाट षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
संविधानमा मधेसीलाई उपेक्षा गरिएकोले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा बराबरी र समानताको लागि संघर्षरत मधेसीहरुको आवाजलाई ३ प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नसुने पछि यस्तो परिस्थिति भएको हो । विगत ४२ दिन देखि मधेसी जनता सडकमा छन् । ४० जना भन्दा वढी नागरिकहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति दिईसकेका छन् । तर पनि मधेसलाई बाईपास गरेपछि भारतको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । पुर्व राजदुत तथा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक विजय कान्त कर्ण भन्छन,“ भारत एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक हो र विश्वमा कुनै पनि देशमा हुने लोकतन्त्रको आन्दोलनमा समर्थन र सदभाव राख्दछ । अहिले नेपालमा आधा भन्दा वढी जनसंख्यालाई उपेक्षा गरेर संविधान घोषणा गरेपछि विभेदमा परेका मधेसी समुदायका लागि भारतले दवाव दिनु सकारात्मक हो ।” उनी के पनि भन्छन भने विगतका समय हेर्ने हो भने भारतको दिल्लीमा नेपालका राजनीतिक दलहरुका कार्यालय खोल्न नै अनुमति दिइको थियो । अहिलेका राष्टूपति डा.रामबरण यादव होस वा विशेश्वर प्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल होस वा बाबुराम भट्टराई सबैलाई भारतले सहयोग गरेको थियो । त्यो किन भने नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति होस । तर, अहिले लोकतन्त्रको नाउमा ३ दलले तानाशाही रबैया देखाएर जसरी एकांकी संविधान जारी गरेको छ त्यसको विरुद्धमा भारत उत्रिनु स्वाभाविक रहेको कर्णको भनाई छ ।
प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, देशका उच्च पदस्थ अधिकारीको नियुक्ति, जनसंख्याका आधारमा संसदको सिट निर्धारण हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, ससदीय निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनजस्ता मधेसका प्रमुख माग हुन् । स्रोतका अनुसार संविधानमा प्रदेश नम्बर १ मा राखिएका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई नजिकको ’मधेस प्रदेश’ मा गाभिनुपर्ने माग प्रमुख रुपमा उठेको छ । तराईमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनरत पक्षले त्यसका यस क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय पनि संवैधानिक बनाउन खोजेका छन् । त्यसका लागि ‘मधेस प्रदेशमा जनसंख्या अनुपातमा सिट छुट्याइनुपर्ने’ माग अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २१ मा समावेशी प्रतिधित्वको स्थानमा ’समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ राख्न उनीहरुको जोड छ । धारामा २८३ मा राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसदको सभामुख, माथिल्लो सभाको अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय संसदको सभामुख, सुरक्षा अंगका प्रमुख वंशजका आधारमा नागरिकता पाएकाले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था मधेसी समुदायले राख्न चाहेका छन् । स्रोतका अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका सीमाकंन पुनावलोकन २० वर्षमा गर्ने संविधानको धारा २८१ को व्यवस्था घटाएर १० वर्षमा झार्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
त्यसैगरी, माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचन र तीन जना मनोनीत हुने व्यवस्थाको साटो जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न उनीहरुले जोड दिइरहेका छन् ।
नाकाबन्दीले अर्बौंको राजश्व घाटा
तराईमा लगातार भइरहेको बन्द र भारतले घुमाउरो रूपमा गरेको नाकाबन्दीले भदौ सुरुदेखि यो बिहीबारसम्ममा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । उक्त विषय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अर्थ र भन्सारका अधिकारीहरूले शुक्रबार ब्रिफिङ गरेका छन् ।
भन्सार विभागका महादिर्नेशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार भदौमा सरकारले १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै असोजमा १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ‘बिहीबारसम्म २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । असोजको हालसम्मको दिनमा लक्ष्यको झन्डै ३० प्रतिशत उठ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, बन्दका कारण उठ्न सकेन ।’ असोजको ७ दिनमा मात्रै लक्ष्यको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न नसकेको हो । उक्त आधारमा लगातारको बन्दका कारण ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको देखिन्छ । ‘धेरै सामग्रीहरू सुख्खा बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका छन,’ ढुंगानाले भने, ‘बन्दले छुटाउन सकिएको छैन । केही दिनदेखि भन्सारमा सामग्रीसमेत आउन छाडेका छन् ।’
तराईको लगातारको बन्द, पछिल्लो समय भारतले घुमाउरो पारामा गरेको नाकाबन्दी, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था, बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अवस्थाबारे अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जानकारी गराएका हुन् । बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महत, वाणिज्य मन्त्री सुनीलबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, वनमन्त्री महेश आचार्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत अधिकारीहरूले आ(आफ्नो क्षेत्रबारे जानकारी गराएका थिए । ‘यसभन्दा अगाडिको बन्दको तुलनामा विगत दुई दिनदेखि भन्सारमा सामान नै आउन कम भएको छ । के कारणले यस्तो भएको हो, राजनीतिक रूपमा समस्या सामधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ राजस्व सचिव राजन खनालले भने ।
ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रीहरू भारतले नेपालकै कारण समस्या भएको जनाए पनि औपचारिक नाकाबन्दी सुरु गरेको निष्कर्षमा पुगेका थिए । ‘४० दिनदेखिको बन्दमा सामान आयातनिर्यातमा ठूलो समस्या देखिएको थिएन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘तर दुई दिनदेखि सामग्री नै नआएपछि हाम्रो कारणले समस्या भएको हुनै सक्दैन । भारतले अवरोध गरेको हो । यसबारे सरकारले भारतसँग औपचारिक कदम शुक्रबारबाटै चालिसकेको छ ।’ वाणिज्य मन्त्री थापा र सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले वाणिज्य तथा आपूर्तिबारे जानकारी गराएका थिए । ‘बुधबार बेलुकाबाट आपूर्तिमा निकै समस्या भएको छ । बन्दका कारणले मात्रै समस्या भएको हैन भन्ने जानकारी गराइयो,’ उपाध्यायले भने, ‘नजिकिँदो चाडबाडमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि इन्धन आयात हुन छाडेपछि समस्या हुन्छ । तत्काल समाधानका उपाय खोज्न भनिएको छ ।’ उनका अनुसार बुधबार बेलुकीबाट इन्धन र दैनिक उपभोग्य सामग्री आयात रोकिएको छ । ‘इन्धन लोड गर्नसमेत छाडेको छ । भरिएका ट्यांकरहरूसमेत रोकिएका छन,’ उनले भने, ‘रोकिने काम केही दिन जारी रहे बजारमा तत्काल समस्या देखिन सक्छ ।’
वाणिज्य तथा भन्सार संयन्त्रमार्फत भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा समस्या समाधान नहुने देखेपछि सरकारले संयुक्त रूपमा छलफल गरेको हो । ‘इन्डियन आयल कर्पोरेसनले औपचारिक रूपमा तेल नदिने भनेको छैन । तर तेल आउन छाड्यो,’ उपाध्यायले भने, ‘यसबारे हाम्रो संयन्त्रसमेत क्रियाशील बनाएर छलफल गरिएको छ । समाधान भइरहेको छैन ।’ भदौमा १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
तराईका हिंसालाई शान्तिपुर्ण सम्वादबाट हल गर ः संयुक्त राष्टू संघ
भारतले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको विषयमा विरोध जनाइरहँदा संयुक्त राष्टूसंघले पनि त्यस्तै आशयको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । राष्टूसंघका महासचिव वान कि मुनका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी गरिएको कुनै शब्द प्रयोग गरिएको छैन । मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपालमा संविधान अनुमोदन भएकाबारे जानकार रहेको मात्र उल्लेख छ । भारतले पनि नेपालको संविधानबारे आफू जानकार रहेको मात्रै जनाएको थियो ।
तराईमा जारी हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो चिन्ता जनाउँदै विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र भेला हुन पाउने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । ‘संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो । नेपालका नेताहरूले बृहत्तर राष्टिूय स्वार्थका लागि लचक र समावेशी ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तराईमा हालैका दिनहरुमा भइरहेका हिंसालाई शान्तिपूर्ण संवादका माध्यमबाट हल गरिनुपर्छ ।
संविधानसभाबाट ९५ प्रतिशत भन्दा बढी बहुमतले संविधान जारी हुँदा समेत विश्वकै साझा संस्था मानिएको राष्टूसंघले स्वागत नगर्नुलाई नेपाली नेताहरुले दुःखद भनेका छन् । जबकि संविधानसभा जारी गर्नुभन्दा पहिले दुई दिन मतदान प्रक्रिया स्थगित गरिँदा राष्टूसंघीय महासचिव बानले त्यसको स्वागत गरेका थिए । तर, देशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान जारी हुँदा समेत राष्टूसंघले स्वागत नगर्नुलाई नेपाली जनताले राष्टूसंघीय मिसनमा दिएको योगदान अनादार भएको एक नेताले बताए । भारत र राष्टूसंघले स्वागत नगरेपनि अमेरिका, जर्मनी, रुस, फ्रान्स, जापान, चीन र पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरुले भने नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएकोमा स्वागत र समर्थन गरेका छन् ।
२०७२ आशिन १० गते आईतबार
No comments:
Post a Comment