सत्ता प्राथमिकतामा, ओझेलमा मधेस आन्दोलन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधानमा आफुहरुको माग संबोधन हुनुपर्ने भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले  गरेको आम हडताल अब विश्वकै हडतालहरुको किर्तिमान तोडन थालेका छन् । पुर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गमा मेची देखि महाकालीसम्म लाखौं जनताको सहभागीतामा गत १४ असोजमा मानव सांगलो प्रदर्शन गरिएको हो । उक्त मानव सांगलो कार्यक्रम विश्वकै लामो सांगलो रहेको दावी गर्न थालिएको छ । सन् २०१० मा विश्वको सबैभन्दा लामो मानव सांगलो १ हजार ५० किलोमिटर लामो रहेको थियो । तर, उक्त रेकर्ड मधेसले तोडेका छन् । १ हजार १ सय ५५ किलोमिटरको लामो मानव सांगलोमा लाखौं जनताहरु सहभागी भएर विश्वको उक्त किर्तिमानलाई समेत पछाडी पारिदिएको बताइएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन उक्त काम गरेको हो ।
यसरी विगत ५० दिन देखि मधेसमा विभिन्न स्वरुपका शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गरिरहँदा पनि राज्य सत्ता टसमस भएको देखिँदैन । कुनै पनि विरोध राज्यको ध्यानाकर्षणका लागि गराईन्छ । मधेसमा बच्चा, आइमाई, यूवा, विद्यार्थी, बृद्ध, कर्मचारी, व्यापारी लगायत हरेक बर्ग र पेशाका नागरिकहरु सडकमा आईसकेका छन् । ४० जना भन्दा बढी मानिसहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति समेत दिईसकेका छन् । तर, राज्य भने सत्ताको खेलमै अल्झेर मधेसको आन्दोलनलाई इग्नोर गर्दै आएको पाइन्छ ।
नामको लागि बार्ता
आन्दोलनरत पक्षहरुसँग बार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले ३ सदस्यीय सरकारी वार्ता समिति समेत गठन गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री महेश आचार्य, नेकपा एमालेको तर्फबाट अग्नी खरेल र एमाओवादीको तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ बार्ता समितिका सदस्य  तोकिएका छन् । यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अनौपचारिक बार्ता गर्न जिम्मा दिइएको छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा सरकार पक्ष केही लचिलो देखिएपनि पुर्णतः गम्भीर हुन सकेको छैन ।
संशोधन प्रस्ताव लग्ने सरकारको तयारी
सरकारले तराई(मधेसमा जारी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत विषयमा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट यसअघि नै व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबारै संसदमा गरेको सम्बोधनमा यसबारे जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक तयारीको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुरूपका विषयलाई समेटेर दुई र तीन दिनभित्रै संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव तयार गर्छौं,’ कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भने ।
सरकारले आन्दोलनकारी दलहरूसँग जारी अनौपचारिक वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दै उनीहरूका मुख्य दुई माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको हो । तराई(मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र सात प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन सहित विगतमा राज्य पक्षले मोर्चासँग गरेको ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले सामाजिक न्यायको हकका रूपमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हक र एक जिल्लामा कम्तीमा एक क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था समेट्न लागेको हो ।
सरकारले आन्दोलनकारी दलहरूसँग सुरु भएको वार्तालाई छिटो निष्कर्षमा र्पुयाउने प्रयास गर्ने तर त्यसो हुन नसकेमा उनीहरूका मुख्य माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने रणनीति लिएको छ । सत्तारूढ दोस्रो घटक एमालेले आन्दोलनकारीसँगको वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराएका हुन् । ‘वार्ता टोलीमार्फत सुरु भएको संवाद छिटो निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने त्यसैअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भयो भने पनि सरकारले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी दलहरूका तर्फबाट संविधानसभामा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूपको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको सिफारिसमा सात प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले बाँकी विषयमा तत्कालै संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख भएको छ । यसलाई सामाजिक हकका रूपमा उल्लेख गरेर थप प्रस्ट पार्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सन्दर्भमा पनि जनसंख्यालाई बेवास्ता गर्न खोजिएको भन्ने भ्रम परेको छ । संविधान संशोधनले त्यसलाई प्रस्ट पार्छ ।’ संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख दलहरूबीच प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक क्षेत्र कायम हुने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्तमा यसअघि नै अनौपचारिक सहमति भएको छ । यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा तराई(मधेसका २० जिल्लामा अहिलेकै अनुपातमा सिट कायम रहन्छ ।
एमालेले राष्टिूय कार्यकर्ता भेलामा वितरण गरेको दस्तावेजअनुसार एक जिल्लामा न्यूनतम एक क्षेत्र कायम गरी बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा वितरण गर्दा तराईका २० जिल्लाले यसअघि प्राप्त गरेको सिट संख्याकै अनुपातमा पाउने छन् । सेन्ट लग फर्मुलाबाट एमालेले गरेको हिसाबअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फका १ सय ६५ सिटमध्ये तराई(मधेसका २० जिल्लालाई मात्रै ७९ सिट पर्छ । यो प्रत्यक्षतर्फको कुल सिट संख्याको ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । यसअघि संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ कायम कुल २ सय ४० सिटमध्ये तराई(मधेसका जिल्लाहरूमा १ सय १६ (४८ दशमलव ३३ प्रतिशत) सिट थियो ।
वार्ता सफल गर्न तीन दलको फटाईँ बन्द गर्नुपर्छ ः उपेन्द्र यादव
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेता एवमं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पूर्व झापादेखि पश्चिम कन्चनपूर्वसम्मको मधेस नभए वार्ता सफल नहुने बताएका छन् । उनले वार्ताको नाममा अब तीन दलले फटाईँ बन्द गर्नुपर्ने बताए । वीरगन्ज(रक्सौल मितेरी पुलमा आठ दिनदेखि जारी रहेको धर्नामा सहभागी हुन आएका अध्यक्ष यादवले वार्ताप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै अहिले वार्ता नभएर गफ मात्र भइरहेको बताए । नेता यादवले भने, ‘गफबाट मुलुकले निकास पाउँदैन वार्ताको वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
डेढ महिनादेखिको लगातार बन्द र ८ दिनदेखिको नाकाबन्दीले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेको भएपनि सरकारले नागरिक माथि कुनै जिम्मेवारी नदेखाएको नेता यादवको भनाइ थियो । ‘तीनदलले भारतले नाकाबन्दी गर्नु भन्नु सबै कालो अनुहारलाई भारतीय ठान्नु हो,’ उनले भने । राज्यको बेवास्ताका कारण आशांका बढेको बताउँदै राज्यले मधेसीलाई नेपाली नै नमानेको पनि आरोप लगाए ।
माग पूरा नहुन्जेल नाकाबन्दी र असहयोग आन्दोलोन जारी रहने उनले बताए । खस जाति विशेषको कब्जामा रहेको राज्यसत्तामा केही अवसरवादी र स्वार्थी तत्वको हालीमुहाली रहेकाले मुलुकले निकास नपाएको उनको आरोप छ । आन्दोलनबाटै जनताले राज्यको शासनसत्ताको स्वरुप परिवर्तन गर्ने उनले दाबी गरे ।
मिडिबाजी गरेर भ्रमित गर्दै तीन दल ः महेन्द्र राय
 तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले मुलुकको समस्याप्रती सरकार उदासिन भएको आरोप लगाउँदै वार्ता सम्बन्धमा तीन दलले मिडिबाजी बाहेक केही प्रयास नगरेको बताएका छन् । ‘वार्ता भएकै छैन, नेता महन्थ ठाकुरुसँग बसेर चिया गफ मात्र भएको छ,’ नेता यादवले भने, ‘मिडियामा के के भ्रम फैलाए, तीन दलले त्यो थाहा छैन् ।’
एक सातादेखि मोर्चाले भारतीय सिमामा गर्दै आएको धर्नाकार्यक्रममा बोल्दै नेता यादवले यस्तो बताए । उनले मुलुकको समस्या समाधानभन्दा पनि सधै सत्ताको खेलमा लागेको कारण समस्या बल्झिदै गएको उनले बताए । मुलुकको समस्या समाधानभन्दा पनि तीन दल प्रधानमन्त्री र राष्टूपतिको कुर्सीको खेलमा लागेकोले उनीहरूको चरित्र जनतामाझ उदांगो हुदै गएको उनले बताए । ‘अबको सम्झौता विगत जस्तो उधारोमा नभइ नगदमा हुन्छ, दुई माँग, तीन माँग पुरा भयो भन्ने सन्चारमाध्यमबाट प्रचारबाजी गरेर बार्ता हुदैन,’ नेता यादवले भने, ‘आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नु एक मात्र समाधान हो जालझेल चल्दैन् । नाकाबन्दी मोर्चाले गरेको बताउदै उनले मागहरुको पुर्ण रुपमा सम्बोधन नभएसम्म जारी रह्ने जनाए ।
सत्ताको खेलमा फसेको मधेस आन्दोलन
प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि  राष्टूपति डा.रामबरण यादवले नयाँ सरकार निर्माणका लागि आह्वान समेत गरिसकेका छन् । तर, मधेस मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा जुन किसिमको गम्भीरता हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अहिले राष्टिूय सहमतिको सरकार बनाउन भनिएपनि यदि बहुमतको आधारमा संविधान बनाउन खोजिँदा ३ दलहरुको बीचमा दुरी वढ्ने र संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत ४०१ नपुग्ने अवस्था आएको खण्डमा मधेसका मागहरु संविधानमा संशोधन नहुने खतरा समेत बढ्दै गएको छ ।
संविधान जारी भएको १३ दिनपछि सहमतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ अनुसार सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका(संसद्को शुक्रबारको बैठकमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन् ।
संसद्मा सम्बोधन गरेलगत्तै कोइराला राष्टूपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । सहमतिबाट सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न कोइरालाले आग्रह गरेसँगै राष्टूपति यादवले शुक्रबारै सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरी सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गरेका छन् ।
‘सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न व्यवस्थापिका(संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरिएको छ,’ राष्टूपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता धु्रवराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्टूपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्टूपतिसमक्ष नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘सहमतिमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिदिनु भनेर मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास गरी लिखित आग्रह गरेपछि राष्टूपतिले आह्वान गर्नुभएको हो,’ दाहालले भने ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएसँगै कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । राष्टूपतिको यो आह्वानअनुसार राजनीतिक दलहरूले २१ असोजसम्ममा सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्नेछ । संसद्को पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पाँच पृष्ठ लामो मन्तव्य राखेका कोइरालाले विगतमा दलहरूबीच भएको सहमति, आफ्नो सार्वजनिक घोषणा र संविधानको मर्मअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि बाटो खुला गरेको बताए ।
कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा शब्द उल्लेख नगरे पनि पद त्यागमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका छन् । ‘संविधानको घोषणा भएपछि पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थिएँ,’ कोइरालाले संसद्मा भने, ‘संविधानको विद्यमान व्यवस्था र मेरो सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुरूप नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्माननीय राष्टूपति महोदयलाई अनुरोध गर्दछु ।’ त्यसअघि कोइरालाले आफ्नो मन्त्रिमण्डल र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने विभिन्न पक्षलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
प्रमुख दलहरूले सहमतिकै आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् ।
    तर, नयाँ सत्तासमीकरणबारे कांग्रेस मौन छ । पछिल्लो समय कांग्रेस(एमालेको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएकाले सहमति वा बहुमतीय कुन प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
सरकार गठनका विकल्प
विकल्प १. ( राष्टिूय सहमतिको सरकार ः प्रमुख तीन ठूला दलसहितको राष्टिूय सरकार पहिलो विकल्प हो । यसका लागि तीन दलबीच अनौपचारिक भद्र सहमति पनि भएको छ । राष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तीन दलले बााडेर राख्नेछन् । तीन पार्टीको मात्रै संसद्मा ४७४ सदस्य छन् ।
विकल्प २. (  कांग्रेस(एमाले सरकार ः दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने अर्को सम्भावना छ । दुई दलबीच भएको सातबुादे सहमतिले त्यसको जग पनि बनाएको छ । यस्तो सरकार बलियो बहुमतको सरकार हुनेछ ।
विकल्प ३. ( कांग्रेस(एमाओवादी समीकरण  ः कांग्रेस र एमाओवादीले केही साना दललाई पनि लिएर सरकार बनाउने सम्भावना पनि रहन्छ । दुई दलको सभासद् संख्या २८८ छ । अन्य दलका १२ सभासद् जुटाए यस्तो सरकार बन्न सक्छ । साना दल जुटाउन धेरै गाह्रो हुने छैन ।
विकल्प ४. ( एमाले(एमाओवादी समीकरण ः एमाले र एमाओवादीले केही साना दललाई लिएर पनि सरकार बनाउन सक्छन् । दुई दलका सभासद् जोडेर २६८ छन् । अन्य दलका ३२ सभासद् जुटाउन सके यस्तो सरकार बन्न सक्छ । अबको प्रधानमन्त्री बहुमतीय आधारमाः ओली
 नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सहमतीय सरकार गठन हुन नदिन चलेखेल बढेको भन्दै अबको प्रधानमन्त्री बहुमतीय आधारमा चयन हुने बताएका छन् । राजधानीमा युवा संघको केन्द्रिय कमिटी बैठकको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले दलहरुबीच सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्न अधिकतम कोशिश भएपनि सम्भन नदेखिएको बताए । मुलुकले असोज २४ गतेभित्र प्रधानमन्त्री पाउने उनको भनाई थियो । दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउने उनले बताए । ओलीको उक्त भनाईले मधेसको माग सम्बोधन नहुने सम्भावना बढेको छ भने अर्को तर्फ मधेस आन्दोलन दशैं सम्म लम्बिने खतरा समेत बढेको छ ।


२०७२ आशिन १७ गते आईतबार