 |
| २१ असोजमा काठमाण्डौ स्थित सदभावना पार्टीको पार्टी कार्यालयमा अज्ञात समुहले तोडफोड गरेपछि निरीक्षण गर्दै मोर्चाका नेताहरु । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका एक घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोको काठमाण्डौ स्थित नीजि निवासमा २१ भदौ विहान करिब ८ बजे तिर अन्दाजी १ सय जना यूवाहरुको अज्ञात समुहले ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै आगजनी प्रयास समेत गरेका थिए । त्यसको १ घण्टा पछि प्रहरीहरु पुगेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यसको ठीक एक दिन राति काठमाण्डौ स्थित सदभावनाको पार्टी कार्यालय (पहिले केन्द्रिय कार्यालय र अहिले सम्पर्क कार्यालयमा रुपान्तरित) मा केही यूवाहरुको समुहले तोडफोड गरेका थिए । देशभक्त युवा सञ्जालको नाममा त्यहाँ पर्चा पनि छरिएको छ । पर्चामा राजेन्द्र महतोलाई भौतिक कारवाही गर्ने उल्लेख गर्दै राज्यलाई भारतको आगाडि नझुक्न सल्लाह दिएको छ । ‘नुन तेलको बाहनामा लाइनमा बसी सरकारलाई दबाब नदेउ, हामी आधापेट खाएर बस्न सक्छौ, भारतसँग नझुक, भारतीय दलाल राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, महन्थ ठाकुरलाई जनकारवाही गरौं, राजेन्द्र महतो काठमाडौमा जहाँ भेटिए त्यही भौतिक कारवाही गर्नेछौ’ जस्ता नारा सहितको पर्चा त्यहाँ छरिएको थियो ।
नारा जुलुस लगाउँदा त्यहाँ प्रहरीको पनि उपस्थिति थियो । ‘प्रहरी नभएको भए त्यो समूहले घरमा तोडफोड र आगजनी गर्न सक्थ्यो,’ सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय महासचिव मनिष सुमन भन्छन, ‘प्रहरीकै अगाडि उच्छृंखल युवाहरु नेतालाई भौतिक कारावही गर्ने, जिउँदै जलाई दिने जस्ता नारा लगाउँदा उनीहरु मुकदर्शक भएर बसेका थिए । युवाहरुलाई रकम दिएर सरकारले नै तोडफोड र नारालगाउन लगाएको हाम्रो आशंका छ ।’
मनिष सुमन भन्छन,“हामी अहिले सम्म शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं । सरकार यसलाई साम्प्रदायिक बनाउन लागि परेको छ । हाम्रो लडाई भनेको सरकार र राज्य सँग हो, कुनै जनता सँग होइन । उक्त घटनाले हामी विचलित भएका छैनौं, बरु आन्दोलनमा थप उर्जा नै वढेको छ ।”
उक्त घटना पछि धनुषा र महोत्तरीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी घटनाको निन्दा गरेका छन् । राज्य गम्भीर नभए र फेरी त्यस्तो घटना दोहोरिए मधेसमा पनि भारी परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसको लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् । काठमाण्डौमा भएको उक्त घटना पछि हिंसा भड्किने त होइन भन्ने खतरा बढ्दै गएकोले सबै पक्ष सचेत हुनु आवश्यक छ ।
२०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राज्यको तर्फबाट ८ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिईने उल्लेख गरिएपनि मधेस कहाँ देखि कहाँ सम्म हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । हुन त मधेसी मोर्चाले झापा देखि कञ्चनपुरसम्मको भु भागलाई समग्र मधेस एक प्रदेश भनेर मधेस आन्दोलनका दौरान नारा लगाएपनि अहिले आएर मधेसमा दुई प्रदेश सम्म मान्न सकिने मोर्चाका नेताहरुले मोटा मोटी सहमति जनाईसकेका छन् । सरकारसँग अहिले जारी रहेको बार्तामा पनि मधेसी मोर्चाको बार्ता टोलीले दुई प्रदेश अन्तिम बटम लाइन रहेको प्रष्ट जनाउ दिईसकेका छन् ।
सत्तामा बसेका दलहरु अझै पनि मधेसको राजनीतिक मुद्दालाई गम्भीरता पुर्वक नलिए आगामी दिनहरुमा आन्दोलन हिंसात्मक भई भड्किन सक्ने सम्भावनालाई पनि नर्कान सकिन्न । शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भई हिंसक हुँदै अलग देशको ऐजेण्डा पनि संगठित हुँदै जाने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ । हुन त अलग देशको माग लिएर जय कृष्ण गोइतले हतियार नै उठाएर विद्रोह गर्दै आएका छन् । तर, गोइतको मुद्दालाई मधेसी जनताले स्वीकार गरेन । तर, पछि आएर डा.सिके राउतले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाउँमा मधेसै भरी अलग देशको माग अगाडी बढाईरहेका छन् । अहिले आएर राउत आफै मधेसको फिल्डमा नदेखिएपनि उनका समर्थकहरु गाउँ गाउँमा सक्रिय देखिएका छन् । २२ असोजमा जनकपुरमा एकातर्फ मधेसी मोर्चाको कार्यक्रमहरु भईरहेको थियो भने जनक चौक मै राउत समर्थक महात्मा राम प्रताम मण्डलले पर्चा वितरण गरिरहेका थिए । संविधान पनि जारी भईसक्यो, तपाईले के पाउनु भयो ? नेपाली सेना र पुलिसको गोली र लाठी मात्र खानु भयो, बार्ता, सम्झौता र संविधान संशोधनको धोकामा नलाग्नुस, त्यो कहिल्यै पनि समाप्त नहुने अनन्त गोल चक्कर हो, नेताहरु मन्त्रि बन्नेछन्, तर मधेसीहरुलाई कुनै अधिकार प्राप्त हुनेबाला छैन त्यसैले अब अलग देशको लागि आर पारको लडाई लडौं भन्ने नारा सहितको पर्चाहरु वितरण गरिदै थियो ।
मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका एक घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोको काठमाण्डौ स्थित नीजि निवासमा २१ भदौ विहान करिब ८ बजे तिर अन्दाजी १ सय जना यूवाहरुको अज्ञात समुहले ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै आगजनी प्रयास समेत गरेका थिए । त्यसको १ घण्टा पछि प्रहरीहरु पुगेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यसको ठीक एक दिन राति काठमाण्डौ स्थित सदभावनाको पार्टी कार्यालय (पहिले केन्द्रिय कार्यालय र अहिले सम्पर्क कार्यालयमा रुपान्तरित) मा केही यूवाहरुको समुहले तोडफोड गरेका थिए । देशभक्त युवा सञ्जालको नाममा त्यहाँ पर्चा पनि छरिएको छ । पर्चामा राजेन्द्र महतोलाई भौतिक कारवाही गर्ने उल्लेख गर्दै राज्यलाई भारतको आगाडि नझुक्न सल्लाह दिएको छ । ‘नुन तेलको बाहनामा लाइनमा बसी सरकारलाई दबाब नदेउ, हामी आधापेट खाएर बस्न सक्छौ, भारतसँग नझुक, भारतीय दलाल राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, महन्थ ठाकुरलाई जनकारवाही गरौं, राजेन्द्र महतो काठमाडौमा जहाँ भेटिए त्यही भौतिक कारवाही गर्नेछौ’ जस्ता नारा सहितको पर्चा त्यहाँ छरिएको थियो ।
नारा जुलुस लगाउँदा त्यहाँ प्रहरीको पनि उपस्थिति थियो । ‘प्रहरी नभएको भए त्यो समूहले घरमा तोडफोड र आगजनी गर्न सक्थ्यो,’ सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय महासचिव मनिष सुमन भन्छन, ‘प्रहरीकै अगाडि उच्छृंखल युवाहरु नेतालाई भौतिक कारावही गर्ने, जिउँदै जलाई दिने जस्ता नारा लगाउँदा उनीहरु मुकदर्शक भएर बसेका थिए । युवाहरुलाई रकम दिएर सरकारले नै तोडफोड र नारालगाउन लगाएको हाम्रो आशंका छ ।’
मनिष सुमन भन्छन,“हामी अहिले सम्म शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं । सरकार यसलाई साम्प्रदायिक बनाउन लागि परेको छ । हाम्रो लडाई भनेको सरकार र राज्य सँग हो, कुनै जनता सँग होइन । उक्त घटनाले हामी विचलित भएका छैनौं, बरु आन्दोलनमा थप उर्जा नै वढेको छ ।”
उक्त घटना पछि धनुषा र महोत्तरीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी घटनाको निन्दा गरेका छन् । राज्य गम्भीर नभए र फेरी त्यस्तो घटना दोहोरिए मधेसमा पनि भारी परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसको लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् । काठमाण्डौमा भएको उक्त घटना पछि हिंसा भड्किने त होइन भन्ने खतरा बढ्दै गएकोले सबै पक्ष सचेत हुनु आवश्यक छ ।
२०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राज्यको तर्फबाट ८ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिईने उल्लेख गरिएपनि मधेस कहाँ देखि कहाँ सम्म हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । हुन त मधेसी मोर्चाले झापा देखि कञ्चनपुरसम्मको भु भागलाई समग्र मधेस एक प्रदेश भनेर मधेस आन्दोलनका दौरान नारा लगाएपनि अहिले आएर मधेसमा दुई प्रदेश सम्म मान्न सकिने मोर्चाका नेताहरुले मोटा मोटी सहमति जनाईसकेका छन् । सरकारसँग अहिले जारी रहेको बार्तामा पनि मधेसी मोर्चाको बार्ता टोलीले दुई प्रदेश अन्तिम बटम लाइन रहेको प्रष्ट जनाउ दिईसकेका छन् ।
सत्तामा बसेका दलहरु अझै पनि मधेसको राजनीतिक मुद्दालाई गम्भीरता पुर्वक नलिए आगामी दिनहरुमा आन्दोलन हिंसात्मक भई भड्किन सक्ने सम्भावनालाई पनि नर्कान सकिन्न । शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भई हिंसक हुँदै अलग देशको ऐजेण्डा पनि संगठित हुँदै जाने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ । हुन त अलग देशको माग लिएर जय कृष्ण गोइतले हतियार नै उठाएर विद्रोह गर्दै आएका छन् । तर, गोइतको मुद्दालाई मधेसी जनताले स्वीकार गरेन । तर, पछि आएर डा.सिके राउतले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाउँमा मधेसै भरी अलग देशको माग अगाडी बढाईरहेका छन् । अहिले आएर राउत आफै मधेसको फिल्डमा नदेखिएपनि उनका समर्थकहरु गाउँ गाउँमा सक्रिय देखिएका छन् । २२ असोजमा जनकपुरमा एकातर्फ मधेसी मोर्चाको कार्यक्रमहरु भईरहेको थियो भने जनक चौक मै राउत समर्थक महात्मा राम प्रताम मण्डलले पर्चा वितरण गरिरहेका थिए । संविधान पनि जारी भईसक्यो, तपाईले के पाउनु भयो ? नेपाली सेना र पुलिसको गोली र लाठी मात्र खानु भयो, बार्ता, सम्झौता र संविधान संशोधनको धोकामा नलाग्नुस, त्यो कहिल्यै पनि समाप्त नहुने अनन्त गोल चक्कर हो, नेताहरु मन्त्रि बन्नेछन्, तर मधेसीहरुलाई कुनै अधिकार प्राप्त हुनेबाला छैन त्यसैले अब अलग देशको लागि आर पारको लडाई लडौं भन्ने नारा सहितको पर्चाहरु वितरण गरिदै थियो ।
 |
| २२ असोजमा जनकपुरको जनक चौकमा सिके राउतको पर्चा वितरण गर्दै महात्मा राम प्रताप मण्डल । |
६५ बर्ष देखि मधेस स्वायत्त प्रदेशका लागि आन्दोलन गरिदै आएको, सैकडौं बलिदानी पश्चात संघीयता सहितको नेपालको संविधान बने पनि मधेस र मधेसीले अन्ततः के पाए भन्दै के मधेसबाट नेपाली सेना र पुलिस फिर्ता भईसक्यो, के मधेसी सेना बन्यो, के मधेसमा पहाडी समुदायको आवागमन र मधेसको जमिनमा कब्जा गर्ने काम रोकियो, नागरिकता, सुरक्षा र विदेश नीति के मधेसीको हातमा आयो, मधेस मधेसीलाई जागिरको ग्यारेन्टी भयो, साधारण स्रोत, भन्सार, खानी, बैदेशिक अनुदान आदिमा मधेसीले पुर्ण अधिकार पायो त, समग्र मधेस एक अखण्ड प्रदेश कायम भयो त भन्ने प्रश्नहरु सिके राउतद्वारा लेखिएको उक्त पर्चामा उल्लेख छ । जनकपुरमा मानिसहरु गम्भीरताका साथ उक्त पर्चा लिएर पढदै गरेको पाइयो । यस अघि राउतका समर्थकहरुले गाउँ गाउँमा गएर राउतको भाषण सहितको सिडी क्यासेट वितरण गरेर मानिसहरुलाई अलगाववाद तर्फ प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । तसर्थ अहिले गम्भीर नभए बर्तमान जारी आन्दोलनलाई मधेसी मोर्चाले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । पछिल्लो एक दशकमा मधेसी समुदायको पुस्ताले राज्यले मधेसी नागरिक सँग गर्दै आएको राजनीतिक, सामाजिकm, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका तमाम भेदभावलाई आफ्नो मुटु भित्र दवाएर राखेका छन् । त्यो दविएको आगो यदि विस्फोट भयो भने त्यसले नेपालको अखण्डतालाई सिधा चुनौती दिने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।
अहिले दुई महिनासम्म पनि आन्दोलन लम्बिदाँ पनि कुनै पनि वर्गले आन्दोलन फिर्ता लिनु पर्छ भनेर मधेसमा भन्न सकेका छैनन । व्यापारीहरु भन्छन,यस पटक जति लामो बन्द गर्नुपरे पनि बन्द गछौं तर मधेसको अधिकार यस पटक पाउनै पर्छ । विद्यार्थीहरु भन्छन, विद्यालय, कलेज नखुल्दा आफ्नो पढाई बञ्चित त भएको छ तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार पढेर पनि मधेसीले जागिर पाउने अवस्था नरहेकाले बरु आन्दोलन लामो भएपनि होस तर अधिकार पाउनै पर्छ । यसरी मधेसका तमाम वर्ग जो आन्दोलनमा सहभागी छन्, आफुलाई समाहित गरेका छन्, समर्पित गरेका छन् उनीहरुले के भनिरहेका छन् भने अब किस्ता किस्तामा आन्दोलन गर्न तयार छैनौं, अन्तिम आन्दोलन हुनुपर्दछ । यी अवस्थाले के देखाउँछ भने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले मधेसका ऐजेण्डा छोडेर सत्ता प्राप्तिका लागि सम्झौता गरेपनि आन्दोलित जनता व्याक हुने बाला छैनन् ।
अर्थ शास्त्री तथा प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झा भन्छन,“ अहिलेको मधेस आन्दोलन यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलन भईसकेको छ जसमा हरेक बर्ग बुढा देखि बच्चा सम्म, आईमाई देखि अपाङ्ग सम्म सहभागी भएका छन् । यो आन्दोलनको सौन्दर्य नै के हो भने शान्तिपुर्ण आन्दोलन रहेको छ । जसबाट विश्वका समुदायले समेत पाठ सिक्न सक्ने छ ।”भेदभाव विरुद्ध जारी मधेस आन्दोलन करिब २ महिना वित्न लाग्दा पनि निश्कर्ष सम्म पुग्न सकेको छैन । नेपालको राज्य सत्ताले बर्षौं देखि राजनीतिक अधिकार संग सँगै अन्य भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई मान्यता नदिएर दविएको मधेसको आवाज अहिले सडकमा आएर मुखरित भएका छन् । जसको अगुवाई राजनीतिक दलहरुले गरेको भएपनि अहिलेको आन्दोलन अब राजनीतिक दलको मात्र नभएर जनताको आन्दोलन भईसकेको छ । किनभने मधेसमा यस्तो कुनै वर्ग छैन जो आन्दोलनका लागि सडकमा नआएका हुन । तर, सरकार भने मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको साटो कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको उपचारका लागि भन्दै २० लाख रुपैयाँ दिन तम्सिन्छ । खड्काको किडनी फेल हुँदा सिंगो सरकारकै टाउको दुखाई हुन्छ भने मधेस आन्दोलनमा घाइते भएर जीवन मरनको संघर्ष गरिरहेका मधेसी नागरिकहरुको उपचार सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन ।
पुर्व मन्त्री समेत रहेका उमाकान्त झा भन्छन,“मधेस विगत २ महिना देखि बन्दको कारण असहज, कठिन र दयनिय अवस्थामा बाँच्न बिवश छन् । सरकारले आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरेर मधेसको जनजीवन सहज बनाउने तर्फ कुनै प्रयास गरेको पाइँदैन । तर, पछिल्लो दुई साता देखि मधेसको नाकाहरुमा नाकाबन्दी भएपछि काठमाण्डौको जनजीवनमा सामान्य प्रतिकुल असर पर्दा सरकार ज्यान फालेरै विभिन्न विकल्पहरु खोज्न तम्तयार देखिन्छन् । अर्थात राज्यको यो प्रवृतिले नै राज्य कति संकिर्ण र साम्प्रदायिक हुन भन्ने कुरा देखिन्छ ।” एउटा इन्जिनियर भई शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति प्रशासनमा प्रवेश गरेर उपसचिव, सह सचिव र सचिव हुँदै मन्त्रि सम्म हुन सफल भएका झाको अनुभुति के छ भने सरकारमा गएर पनि मधेसले अधिकार पाउन सक्दैन । उनी भन्छन,“ यो देशमा मधेसीलाई प्रधानमन्त्री नै बनाईदियो भने पनि मधेसीले कुनै खासै अधिकार पाउन सक्दैन । किनभने सत्ता एक पक्षिय, कुनै खास जाती र समुदायको छ । तसर्थ सरकार होइन सत्तामा बराबरको हिस्सेदारी चाहिन्छ । त्यसकै लागि अहिलेको आन्दोलन हो ।” राज्यको हरेक निकाय, अंग, तहतप्का समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्दछ । त्यसो गरिएन भने यो देशमा कुनै पनि मधेसी कहिल्यै पनि प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य सचिव, गभर्नर लगायत संवैधानिक निकायका अंगहरुको प्रमुख बन्न नसक्ने झाको विश्लेषण छ ।
समग्रमा के देखिन्छ भने जसरी राज्य सत्ताले यो आन्दोलनलाई हल्का फुल्का रुपमा लिएको छ, सोही प्रवृति रहेमा मधेस प्रदेशबाट मधेस देशको नारा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने छिमेकी मुलुकहरुमा पनि भेदभावकै कारण मुलुक विभाजन भएको हामी सामु उदाहरण हरु छन् । भारत र पाकिस्तान धार्मिक सम्प्रदायकै कारण विभाजन भएको, भाषिक र राजनीतिक विभेदकै कारण पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलगिएको र श्रीलंकामा अल्पसंख्यक हिन्दु तमिलहरुको सशस्त्र संघर्षले ठुलै गृहयूद्ध निम्तियाएको इतिहास पनि छन् । त्यसैले मधेसको इस्यूलाई गम्भीरताका साथ नलिइए जसरी जनता जागेका छन्, शासक दमनको बाटोमा उभिएका छन् त्यसले अन्ततः गृह यूद्ध निम्तियाउने र अलग देशको ऐजेण्डामा समेत जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
भारतबाट पाकिस्तान विभाजनको इतिहास
भारतमा व्रिटिश शासनले सधैं फुट डालेर शासन गर्ने नीतिलाई अनुसरण गरेको थियो । व्रिटिश शासनले भारतमा सम्प्रदायको आधारमा नागरिकलाई अलग समुहमा विभाजन गरेका थिए । व्रिटिश शासनको केही नीति हिन्दु प्रति विभेदकारी थिए भने केही मुस्लिम समुदाय प्रति । जसकारण त्यहाँ हिन्दु र मुस्लिम समुदाय बीच तनाव उत्पन्न भयो ।
सन् १९३० मा पहिलो पटक मुस्लिम लिगको सम्मेलनमा प्रसिद्ध उर्दु कवि मोहम्मद इकवालले एउटा भाषणमा मुस्लिम समुदायहरुका लागि अलग्गै देशको माग उठाएका थिए । सन् १९३५ मा सिंध प्रान्तको विधानसभामा पनि उक्त माँग उठ्यो । इकवाल र मौलाना मुहम्मद अलि जौहरले मोहम्मद अली जिन्नालाई उक्त मागमा समर्थन गर्न दवाव दिइरहेका थिए । त्यतिबेला जिन्ना हिन्दु मुस्लिम बीच एकताको पक्षमा लागि परेका थिए । तर, पछि गएर उनले पनि कांग्रेसी नेताहरु मुस्लिम समुदायको हितमा ध्यान नदिईरहेको आरोप लगाउन थाले । लाहौरमा सन् १९४० मा मुस्लिम लिग सम्मेलनमै जिन्नाले प्रष्ट रुपमा के भने भने अब उनी दुई अलग अलग राष्टू चाहन्छन् ।
तर, हिन्दु महासभा जस्तो हिन्दुहरुको संगठन भारत विभाजनको प्रवल विरोधी थिए । तर, हिन्दु र मुस्लिम समुदाय बीच ठुलो मतभेद छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्यो । सन् १९३७ मा इलाहावादको हिन्दु महासभा सम्मेलनमा बीर सावरकले भाषणमै के भनेका थिए भने, ‘ आजको दिनमा भारत एउटा राष्टू छैन, त्यहाँ दुई राष्टूहरु छन्, एक हिन्दु र अर्को मुस्लमान ।’ कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु सम्प्रदायको आधारमा विभाजनको विरुद्ध थिए । हिन्दु र मुस्लिम एक साथ बस्न सक्छन् र बस्नु पनि पर्छ भन्ने महात्मा गान्धीले विश्वास राखेका थिए ।
हिन्दु र मुस्लिम दुई विरोधी मत र संस्कृति छन् भन्ने विचारलाई मेरो आत्माले विरोध गर्दछ, यस्तो सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्नु मेरो लागि इश्वरलाई नकार्नु सरह हो, भन्ने कुरा गान्धीले भन्ने गरेका थिए । धेरै वर्ष सम्म गान्धीले र उनका अनुयायीहरुले के कोशिश गरे भने मुस्लिम समुदाय कांग्रेस छोडेर नजाओस । तर हिन्दु र मुस्लिम समुदायका हार्डलाइनर नेताहरु भने धेरै रिसाए ।
अंग्रेजले योजनावद्ध तरिकाले हिन्दु र मुस्लिम दुवै सम्प्रदायलाई एक अर्का प्रति झन् झन् सशंकित बनाउँदै लगेका थिए । मुस्लिम लिगले अगस्त १९४६ मा ‘सिधी कारवाही दिवस’ मनायो भने कलकत्तामा भीषण दंगा गर्यो । उक्त दंगामा करिब ५ हजार मानिसहरु मारिएका थिए । धेरै घाइते हुन पुगे । उक्त माहौलले दुवै तर्फका नेताहरुमा विभाजन गर्न दवाव पुग्न थाल्यो किन भने त्यसो नगर्दा पुरै देश यूद्धमा धकेलिने थियो ।
विभाजन
भारतको विभाजनको ढाँचालाई ‘३ जुन प्लान’ अर्थात ‘माउन्टवैटन योजना’ नाम दिइयो । भारत र पाकिस्तानको बीचमा लण्डनका वकिल सर सिरिल रेडक्लिफले सीमारेखा कोरेका थिए । १८ जुलाई १९४७ मा व्रिटिश संसदले भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित गर्यो । र, विभाजनको प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिइयो । त्यसबेला व्रिटिश भारतमा थुप्रै राज्यहरु थिए । र, ती राज्यका राजाहरुसँग अनेकौं सम्झौताहरु गरेका थिए । ती ५६५ राज्यहरुलाई स्वतन्त्रता दिइयो । विभाजन पछि संयुक्त राष्टूमा पाकिस्तानलाई सदस्यको रुपमा सम्मिलित गराइयो भने भारतले व्रिटिश भारतको कुर्सी सम्हाल्यो ।
धेरैै विद्धानहरुको के भनाईरहेको छ भने व्रिटिश सरकारले भारतको विभाजन प्रक्रियालाई ठीक तरिकाले सम्हालेन । किनभने स्वतन्त्रताको घोषणा पहिले गरियो र विभाजनको घोषणा पछि । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी भारत र पाकिस्तानको नयाँ सरकार माथि आईपर्यो । कसैले सोच्न सकेका थिएनन् कि यताका मानिसहरु उता जानेछन् र उताका मानिसहरु यता आउनेछन् । सोही क्रममा अल्पमत संख्यामा रहेका समुदायहरु दुवै तर्फ असुरक्षित भए र मारिए पनि । धेरैलाई घर छोडेर भाग्नु पर्यो । उक्त दंगाका क्रममा दुवै तर्फ करिब ५ देखि ३० लाख सम्म मानिसहरु मारिएको बताइन्छ । केही दंगाका क्रममै मारिए भने केही दुवै देश जाने क्रममा यात्राका क्रममा मारिका थिए ।
शरणार्थी
विभाजन पछिका माहिनाहरुमा दुवै नयाँ देशका बीच ठुलो परिमाणमा मानिसहरुको स्थानान्तरण भयो । पाकिस्तानमा धेरै हिन्दु र शीखहरु बेघर भए । डरका कारण अल्पसंख्यकहरु बहुमत सम्प्रदाय भएको देशमा गएर शरण लिन पुगेका थिए । करिब १ करोड ४५ लाख मानिसहरु शरणार्थी भएका थिए । ७२ लाख २६ हजार मुस्लिम समुदाय भारत छोडेर पाकिस्तान गएभने ७२ लाख ४९ हजार हिन्दु र शिख समुदाय पाकिस्तान छाडेर भारत आएका थिए । करिब ७८ प्रतिशत स्थानान्तरण पंजावमा भएको थियो ।
१५ अगस्त १९४७ मा भारत र पाकिस्तान कानुनी रुपमा दुई अलग अलग स्वतन्त्र राष्टू बनेका थिए । स्वतन्त्रता सँगै १४ अगस्तमा पाकिस्तान अधिराज्य पछि गएर (इस्लामी जम्हुरीया ए पाकिस्तान) र १५ अगस्तमा भारतीय संघ (पछि गएर भारतीय गणराज्य ) को स्थापना गरियो ।
पाकिस्तानबाट बंगलादेशको विभाजन
सन् १९४७ मा भारतको विभाजनको परिणाम स्वरुप वंगाल पनि दुई हिस्सामा बाँडियो । हिन्दु बाहुल्य इलाका भारतमा रह्यो र पश्चिम वंगालको नामले पहिचान पायो । त्यसैगरी मुस्लिम बाहुल्य भु भाग पुर्वी वंगाल पाकिस्तानको हिस्सामा पर्यो । जो पछि गएर पुर्वी पाकिस्तानको नाउँले चिनियो । जिम्मेदारी प्रथाले उक्त क्षेत्रलाई धेरै नराम्रो प्रभाव गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा सन् १९५० मा एउटा ठुलो आन्दोलन सुरु भयो र १९५२ मा बांगला भाषा आन्दोलनको ठुलो साथ पनि पायो । सन् १९५५ मा पाकिस्तान सरकारले पुर्वी वंगालको नाम परिवर्तन गरेर पुर्वी पाकिस्तान राख्यो । पाकिस्तानले पुर्वी पाकिस्तानलाई उपेक्षा मात्र गर्न थालेन दमन पछि गर्दै गयो । तनाव वढ्दै गयो । एक दशकको उपेक्षा र दमन आफ्नो चरमोत्कर्षमा पुगे पछि जनता पनि आक्रोशित हुँदै गएका थिए । पाकिस्तानी शासक याह्या खाँ ले लोकप्रिय आवामी लिग र उसको नेताहरुलाई प्रताडित गर्न थाल्यो । फलस्वरुप , वंगबंधु शेख मुजिबुररहमानको अगुवाईमा बंगलादेशको स्वाधिनताको आन्दोलन सुरु भयो । बंगलादेशमा खुनको होली नै बग्न थाल्यो । लाखौं बंगाली मारिए । सन् १९७१ को उक्त खुनी संघर्षमा १० लाख भन्दा वढी मानिसहरु शरणार्थी भएर छिमेकी मुलुक भारतमा शरण लिन बाध्य भए । भारतलाई उक्त समस्याबाट सामना गर्न निकै कठिनाई परेको थियो । र, भारतमा रहेका ती लाखौं बंग्लादेशी शरणार्थीहरुको अनुरोधमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो । परिणाम स्वरुप सन् १९७१ मा भारत पाकिस्तान बीच यूद्ध सुरु भयो ।
बंगलादेशमा मुक्ति बाहिनी सेनाको गठन भयो । उक्त सेनामा बंगलादेशका अधिकांश बौद्धिक वर्ग, विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ती मुक्ति वाहिनी सेनाले भारतीय सेनालाई गुप्तचर सूचना दिएर तथा गुरिल्ला यूद्ध पद्यतिबाट भारतलाई सहयोग गर्न थाल्यो ।
पाकिस्तानी सेना अन्ततः १६ डिसेम्बर १९७१ मा भारतीय सेना समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो । लगभग ९३ हजार यूद्ध बन्दी बनाइयो । ती यूद्ध बन्दीहरुलाई भारतको विभिन्न क्याम्पहरुमा राखियो । बंगलादेशी आक्रोशको शिकार नबनोस भन्ने उद्देश्यले तिनीहरुलाई भारतीय क्याम्पमा यूद्धबन्दी बनाइएको थियो । बंगलादेश एउटा स्वतन्त्र देश बन्यो । र, मुजीर्बुर रहमान उक्त नयाँ देशको प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पुर्वी पाकिस्तानलाई स्वायत्तता दिलाउने उद्देश्यले सन् १९४९ मा आवामी लीग नामक राजनीतिक दलको स्थापना भयो । सन् १९७० मा शेख मुजीबको नेतृत्वमा आवामी लीगले चुनाव परिणामलाई मान्नबाट इन्कार गर्यो । पाकिस्तानी सरकारको उक्त निर्णयका कारण देशमा ठुलो दंगा भड्कियो । सन् १९७१ मा शेख मुजीव र आवामी लिगले २६ मार्चमा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्यो । नयाँ देशको नाउँ राखियो बंगलादेश ।
श्रीलंकामा गृहयूद्ध
श्रीलंकामा तामिल हिन्दुहरुसँग त्यहाँको शासकले राजनीति, रोजगारी र शिक्षा लगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा गर्दै आएको भेदभावका कारण श्रीलंका ठुलो गृहयूद्धमै फस्नु पर्यो । सन् १९७५ मा बेलुपिल्ललाई प्रभाकरणको अगुवाईमा लिट्टे स्थापना भएपछि विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली गुरिल्ला लडाकुहरुको प्रमुखको रुपमा स्थापित भएको थियो ।
श्रीलंकामा तामिल हिन्दु अल्पसंख्यक छन् । र, इसाई तामिल बहुसंख्यक छन् । श्रीलंकामा तामिल हिन्दुलाई मतदान गर्ने अधिकार समेत दिईएन । यहाँ सम्मकी त्यहाँको संविधानमै प्रष्ट रुपमा के लेखिएको छ भने तामिल हिन्दु दोस्रो दर्जाको नागरिक हो । त्यही अत्याचार र भेदभावको विरुद्धमा बेलिपिल्लाई प्रभाकरणले लिवरेशन टाइगर अफ तमिल इलम (लिट्टे) नामक संगठन निर्माण गरे । अवस्था यहाँ सम्म आईपुगेको थियो कि हिन्दु तामिल त्यहाँका शासक सामु घुँडा टेकेर दासत्वको जीवनलाई स्वीकार गरी मर्नु वा स्वाभिमानको लागि लडाई लडेर मर्नु सम्म आईसकेको थियो । हिन्दु तामिलहरुले सशस्त्र संघर्षको बाटो अपनाएर श्रीलंका सरकारसँग सशस्त्र यूद्ध गरे । प्ररम्भिक समयमा लिट्टेलाई ठुलो सफलता हात लाग्न थाल्यो र, सरकारले हार पनि मान्यो । तर, पछि प्रभाकरण मारिए । ती प्रभाकरणको दहशत विश्व भरी नै फैलिएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या पनि प्रभाकरणकै संगठनले गरेको थियो ।
श्रीलंकामा बहुसंख्यक सिंहला र अल्पसंख्यक तमिलको बीचमा सन् १९८३, २३ जुलाईबाट यूद्ध सुरु भयो । ३० महिनाको सैन्य अभियान पछि २००९ मईमा श्रीलंकाली सरकारले लिट्टेलाई परास्त गर्यो । लगभग २५ बर्ष सम्म चलेको उक्त गृहयूद्धमा दुवै तर्फ धेरै संख्यामा मान्छे मारिएका थिए उक्त जातीय संघर्षमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार लगभग ८० हजार भन्दा वढी मानिसहरु मारिएका थिए ।
सन् १९४८ मा श्रीलंका व्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएको थियो । सोही वर्ष सलोन नागरिकता कानुन पनि अस्तित्वमा आयो । उक्त कानुनले हिन्दु तमिल भारतीय मुलको भएकाले श्रीलंकाले नागरिकता प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि उक्त कानुनले मान्यता पाउन सकेन । सन् १९५६ मा श्रीलंका सरकारले देशको बहुसंख्यक भाषा सिंहलीलाई अधिकारिक भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्यो ।
२०७२ आशिन २४ गते आईतबार
अहिले दुई महिनासम्म पनि आन्दोलन लम्बिदाँ पनि कुनै पनि वर्गले आन्दोलन फिर्ता लिनु पर्छ भनेर मधेसमा भन्न सकेका छैनन । व्यापारीहरु भन्छन,यस पटक जति लामो बन्द गर्नुपरे पनि बन्द गछौं तर मधेसको अधिकार यस पटक पाउनै पर्छ । विद्यार्थीहरु भन्छन, विद्यालय, कलेज नखुल्दा आफ्नो पढाई बञ्चित त भएको छ तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार पढेर पनि मधेसीले जागिर पाउने अवस्था नरहेकाले बरु आन्दोलन लामो भएपनि होस तर अधिकार पाउनै पर्छ । यसरी मधेसका तमाम वर्ग जो आन्दोलनमा सहभागी छन्, आफुलाई समाहित गरेका छन्, समर्पित गरेका छन् उनीहरुले के भनिरहेका छन् भने अब किस्ता किस्तामा आन्दोलन गर्न तयार छैनौं, अन्तिम आन्दोलन हुनुपर्दछ । यी अवस्थाले के देखाउँछ भने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले मधेसका ऐजेण्डा छोडेर सत्ता प्राप्तिका लागि सम्झौता गरेपनि आन्दोलित जनता व्याक हुने बाला छैनन् ।
अर्थ शास्त्री तथा प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झा भन्छन,“ अहिलेको मधेस आन्दोलन यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलन भईसकेको छ जसमा हरेक बर्ग बुढा देखि बच्चा सम्म, आईमाई देखि अपाङ्ग सम्म सहभागी भएका छन् । यो आन्दोलनको सौन्दर्य नै के हो भने शान्तिपुर्ण आन्दोलन रहेको छ । जसबाट विश्वका समुदायले समेत पाठ सिक्न सक्ने छ ।”भेदभाव विरुद्ध जारी मधेस आन्दोलन करिब २ महिना वित्न लाग्दा पनि निश्कर्ष सम्म पुग्न सकेको छैन । नेपालको राज्य सत्ताले बर्षौं देखि राजनीतिक अधिकार संग सँगै अन्य भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई मान्यता नदिएर दविएको मधेसको आवाज अहिले सडकमा आएर मुखरित भएका छन् । जसको अगुवाई राजनीतिक दलहरुले गरेको भएपनि अहिलेको आन्दोलन अब राजनीतिक दलको मात्र नभएर जनताको आन्दोलन भईसकेको छ । किनभने मधेसमा यस्तो कुनै वर्ग छैन जो आन्दोलनका लागि सडकमा नआएका हुन । तर, सरकार भने मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको साटो कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको उपचारका लागि भन्दै २० लाख रुपैयाँ दिन तम्सिन्छ । खड्काको किडनी फेल हुँदा सिंगो सरकारकै टाउको दुखाई हुन्छ भने मधेस आन्दोलनमा घाइते भएर जीवन मरनको संघर्ष गरिरहेका मधेसी नागरिकहरुको उपचार सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन ।
पुर्व मन्त्री समेत रहेका उमाकान्त झा भन्छन,“मधेस विगत २ महिना देखि बन्दको कारण असहज, कठिन र दयनिय अवस्थामा बाँच्न बिवश छन् । सरकारले आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरेर मधेसको जनजीवन सहज बनाउने तर्फ कुनै प्रयास गरेको पाइँदैन । तर, पछिल्लो दुई साता देखि मधेसको नाकाहरुमा नाकाबन्दी भएपछि काठमाण्डौको जनजीवनमा सामान्य प्रतिकुल असर पर्दा सरकार ज्यान फालेरै विभिन्न विकल्पहरु खोज्न तम्तयार देखिन्छन् । अर्थात राज्यको यो प्रवृतिले नै राज्य कति संकिर्ण र साम्प्रदायिक हुन भन्ने कुरा देखिन्छ ।” एउटा इन्जिनियर भई शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति प्रशासनमा प्रवेश गरेर उपसचिव, सह सचिव र सचिव हुँदै मन्त्रि सम्म हुन सफल भएका झाको अनुभुति के छ भने सरकारमा गएर पनि मधेसले अधिकार पाउन सक्दैन । उनी भन्छन,“ यो देशमा मधेसीलाई प्रधानमन्त्री नै बनाईदियो भने पनि मधेसीले कुनै खासै अधिकार पाउन सक्दैन । किनभने सत्ता एक पक्षिय, कुनै खास जाती र समुदायको छ । तसर्थ सरकार होइन सत्तामा बराबरको हिस्सेदारी चाहिन्छ । त्यसकै लागि अहिलेको आन्दोलन हो ।” राज्यको हरेक निकाय, अंग, तहतप्का समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्दछ । त्यसो गरिएन भने यो देशमा कुनै पनि मधेसी कहिल्यै पनि प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य सचिव, गभर्नर लगायत संवैधानिक निकायका अंगहरुको प्रमुख बन्न नसक्ने झाको विश्लेषण छ ।
समग्रमा के देखिन्छ भने जसरी राज्य सत्ताले यो आन्दोलनलाई हल्का फुल्का रुपमा लिएको छ, सोही प्रवृति रहेमा मधेस प्रदेशबाट मधेस देशको नारा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने छिमेकी मुलुकहरुमा पनि भेदभावकै कारण मुलुक विभाजन भएको हामी सामु उदाहरण हरु छन् । भारत र पाकिस्तान धार्मिक सम्प्रदायकै कारण विभाजन भएको, भाषिक र राजनीतिक विभेदकै कारण पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलगिएको र श्रीलंकामा अल्पसंख्यक हिन्दु तमिलहरुको सशस्त्र संघर्षले ठुलै गृहयूद्ध निम्तियाएको इतिहास पनि छन् । त्यसैले मधेसको इस्यूलाई गम्भीरताका साथ नलिइए जसरी जनता जागेका छन्, शासक दमनको बाटोमा उभिएका छन् त्यसले अन्ततः गृह यूद्ध निम्तियाउने र अलग देशको ऐजेण्डामा समेत जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
भारतबाट पाकिस्तान विभाजनको इतिहास
भारतमा व्रिटिश शासनले सधैं फुट डालेर शासन गर्ने नीतिलाई अनुसरण गरेको थियो । व्रिटिश शासनले भारतमा सम्प्रदायको आधारमा नागरिकलाई अलग समुहमा विभाजन गरेका थिए । व्रिटिश शासनको केही नीति हिन्दु प्रति विभेदकारी थिए भने केही मुस्लिम समुदाय प्रति । जसकारण त्यहाँ हिन्दु र मुस्लिम समुदाय बीच तनाव उत्पन्न भयो ।
सन् १९३० मा पहिलो पटक मुस्लिम लिगको सम्मेलनमा प्रसिद्ध उर्दु कवि मोहम्मद इकवालले एउटा भाषणमा मुस्लिम समुदायहरुका लागि अलग्गै देशको माग उठाएका थिए । सन् १९३५ मा सिंध प्रान्तको विधानसभामा पनि उक्त माँग उठ्यो । इकवाल र मौलाना मुहम्मद अलि जौहरले मोहम्मद अली जिन्नालाई उक्त मागमा समर्थन गर्न दवाव दिइरहेका थिए । त्यतिबेला जिन्ना हिन्दु मुस्लिम बीच एकताको पक्षमा लागि परेका थिए । तर, पछि गएर उनले पनि कांग्रेसी नेताहरु मुस्लिम समुदायको हितमा ध्यान नदिईरहेको आरोप लगाउन थाले । लाहौरमा सन् १९४० मा मुस्लिम लिग सम्मेलनमै जिन्नाले प्रष्ट रुपमा के भने भने अब उनी दुई अलग अलग राष्टू चाहन्छन् ।
तर, हिन्दु महासभा जस्तो हिन्दुहरुको संगठन भारत विभाजनको प्रवल विरोधी थिए । तर, हिन्दु र मुस्लिम समुदाय बीच ठुलो मतभेद छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्यो । सन् १९३७ मा इलाहावादको हिन्दु महासभा सम्मेलनमा बीर सावरकले भाषणमै के भनेका थिए भने, ‘ आजको दिनमा भारत एउटा राष्टू छैन, त्यहाँ दुई राष्टूहरु छन्, एक हिन्दु र अर्को मुस्लमान ।’ कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु सम्प्रदायको आधारमा विभाजनको विरुद्ध थिए । हिन्दु र मुस्लिम एक साथ बस्न सक्छन् र बस्नु पनि पर्छ भन्ने महात्मा गान्धीले विश्वास राखेका थिए ।
हिन्दु र मुस्लिम दुई विरोधी मत र संस्कृति छन् भन्ने विचारलाई मेरो आत्माले विरोध गर्दछ, यस्तो सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्नु मेरो लागि इश्वरलाई नकार्नु सरह हो, भन्ने कुरा गान्धीले भन्ने गरेका थिए । धेरै वर्ष सम्म गान्धीले र उनका अनुयायीहरुले के कोशिश गरे भने मुस्लिम समुदाय कांग्रेस छोडेर नजाओस । तर हिन्दु र मुस्लिम समुदायका हार्डलाइनर नेताहरु भने धेरै रिसाए ।
अंग्रेजले योजनावद्ध तरिकाले हिन्दु र मुस्लिम दुवै सम्प्रदायलाई एक अर्का प्रति झन् झन् सशंकित बनाउँदै लगेका थिए । मुस्लिम लिगले अगस्त १९४६ मा ‘सिधी कारवाही दिवस’ मनायो भने कलकत्तामा भीषण दंगा गर्यो । उक्त दंगामा करिब ५ हजार मानिसहरु मारिएका थिए । धेरै घाइते हुन पुगे । उक्त माहौलले दुवै तर्फका नेताहरुमा विभाजन गर्न दवाव पुग्न थाल्यो किन भने त्यसो नगर्दा पुरै देश यूद्धमा धकेलिने थियो ।
विभाजन
भारतको विभाजनको ढाँचालाई ‘३ जुन प्लान’ अर्थात ‘माउन्टवैटन योजना’ नाम दिइयो । भारत र पाकिस्तानको बीचमा लण्डनका वकिल सर सिरिल रेडक्लिफले सीमारेखा कोरेका थिए । १८ जुलाई १९४७ मा व्रिटिश संसदले भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित गर्यो । र, विभाजनको प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिइयो । त्यसबेला व्रिटिश भारतमा थुप्रै राज्यहरु थिए । र, ती राज्यका राजाहरुसँग अनेकौं सम्झौताहरु गरेका थिए । ती ५६५ राज्यहरुलाई स्वतन्त्रता दिइयो । विभाजन पछि संयुक्त राष्टूमा पाकिस्तानलाई सदस्यको रुपमा सम्मिलित गराइयो भने भारतले व्रिटिश भारतको कुर्सी सम्हाल्यो ।
धेरैै विद्धानहरुको के भनाईरहेको छ भने व्रिटिश सरकारले भारतको विभाजन प्रक्रियालाई ठीक तरिकाले सम्हालेन । किनभने स्वतन्त्रताको घोषणा पहिले गरियो र विभाजनको घोषणा पछि । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी भारत र पाकिस्तानको नयाँ सरकार माथि आईपर्यो । कसैले सोच्न सकेका थिएनन् कि यताका मानिसहरु उता जानेछन् र उताका मानिसहरु यता आउनेछन् । सोही क्रममा अल्पमत संख्यामा रहेका समुदायहरु दुवै तर्फ असुरक्षित भए र मारिए पनि । धेरैलाई घर छोडेर भाग्नु पर्यो । उक्त दंगाका क्रममा दुवै तर्फ करिब ५ देखि ३० लाख सम्म मानिसहरु मारिएको बताइन्छ । केही दंगाका क्रममै मारिए भने केही दुवै देश जाने क्रममा यात्राका क्रममा मारिका थिए ।
शरणार्थी
विभाजन पछिका माहिनाहरुमा दुवै नयाँ देशका बीच ठुलो परिमाणमा मानिसहरुको स्थानान्तरण भयो । पाकिस्तानमा धेरै हिन्दु र शीखहरु बेघर भए । डरका कारण अल्पसंख्यकहरु बहुमत सम्प्रदाय भएको देशमा गएर शरण लिन पुगेका थिए । करिब १ करोड ४५ लाख मानिसहरु शरणार्थी भएका थिए । ७२ लाख २६ हजार मुस्लिम समुदाय भारत छोडेर पाकिस्तान गएभने ७२ लाख ४९ हजार हिन्दु र शिख समुदाय पाकिस्तान छाडेर भारत आएका थिए । करिब ७८ प्रतिशत स्थानान्तरण पंजावमा भएको थियो ।
१५ अगस्त १९४७ मा भारत र पाकिस्तान कानुनी रुपमा दुई अलग अलग स्वतन्त्र राष्टू बनेका थिए । स्वतन्त्रता सँगै १४ अगस्तमा पाकिस्तान अधिराज्य पछि गएर (इस्लामी जम्हुरीया ए पाकिस्तान) र १५ अगस्तमा भारतीय संघ (पछि गएर भारतीय गणराज्य ) को स्थापना गरियो ।
पाकिस्तानबाट बंगलादेशको विभाजन
सन् १९४७ मा भारतको विभाजनको परिणाम स्वरुप वंगाल पनि दुई हिस्सामा बाँडियो । हिन्दु बाहुल्य इलाका भारतमा रह्यो र पश्चिम वंगालको नामले पहिचान पायो । त्यसैगरी मुस्लिम बाहुल्य भु भाग पुर्वी वंगाल पाकिस्तानको हिस्सामा पर्यो । जो पछि गएर पुर्वी पाकिस्तानको नाउँले चिनियो । जिम्मेदारी प्रथाले उक्त क्षेत्रलाई धेरै नराम्रो प्रभाव गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा सन् १९५० मा एउटा ठुलो आन्दोलन सुरु भयो र १९५२ मा बांगला भाषा आन्दोलनको ठुलो साथ पनि पायो । सन् १९५५ मा पाकिस्तान सरकारले पुर्वी वंगालको नाम परिवर्तन गरेर पुर्वी पाकिस्तान राख्यो । पाकिस्तानले पुर्वी पाकिस्तानलाई उपेक्षा मात्र गर्न थालेन दमन पछि गर्दै गयो । तनाव वढ्दै गयो । एक दशकको उपेक्षा र दमन आफ्नो चरमोत्कर्षमा पुगे पछि जनता पनि आक्रोशित हुँदै गएका थिए । पाकिस्तानी शासक याह्या खाँ ले लोकप्रिय आवामी लिग र उसको नेताहरुलाई प्रताडित गर्न थाल्यो । फलस्वरुप , वंगबंधु शेख मुजिबुररहमानको अगुवाईमा बंगलादेशको स्वाधिनताको आन्दोलन सुरु भयो । बंगलादेशमा खुनको होली नै बग्न थाल्यो । लाखौं बंगाली मारिए । सन् १९७१ को उक्त खुनी संघर्षमा १० लाख भन्दा वढी मानिसहरु शरणार्थी भएर छिमेकी मुलुक भारतमा शरण लिन बाध्य भए । भारतलाई उक्त समस्याबाट सामना गर्न निकै कठिनाई परेको थियो । र, भारतमा रहेका ती लाखौं बंग्लादेशी शरणार्थीहरुको अनुरोधमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो । परिणाम स्वरुप सन् १९७१ मा भारत पाकिस्तान बीच यूद्ध सुरु भयो ।
बंगलादेशमा मुक्ति बाहिनी सेनाको गठन भयो । उक्त सेनामा बंगलादेशका अधिकांश बौद्धिक वर्ग, विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ती मुक्ति वाहिनी सेनाले भारतीय सेनालाई गुप्तचर सूचना दिएर तथा गुरिल्ला यूद्ध पद्यतिबाट भारतलाई सहयोग गर्न थाल्यो ।
पाकिस्तानी सेना अन्ततः १६ डिसेम्बर १९७१ मा भारतीय सेना समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो । लगभग ९३ हजार यूद्ध बन्दी बनाइयो । ती यूद्ध बन्दीहरुलाई भारतको विभिन्न क्याम्पहरुमा राखियो । बंगलादेशी आक्रोशको शिकार नबनोस भन्ने उद्देश्यले तिनीहरुलाई भारतीय क्याम्पमा यूद्धबन्दी बनाइएको थियो । बंगलादेश एउटा स्वतन्त्र देश बन्यो । र, मुजीर्बुर रहमान उक्त नयाँ देशको प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पुर्वी पाकिस्तानलाई स्वायत्तता दिलाउने उद्देश्यले सन् १९४९ मा आवामी लीग नामक राजनीतिक दलको स्थापना भयो । सन् १९७० मा शेख मुजीबको नेतृत्वमा आवामी लीगले चुनाव परिणामलाई मान्नबाट इन्कार गर्यो । पाकिस्तानी सरकारको उक्त निर्णयका कारण देशमा ठुलो दंगा भड्कियो । सन् १९७१ मा शेख मुजीव र आवामी लिगले २६ मार्चमा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्यो । नयाँ देशको नाउँ राखियो बंगलादेश ।
श्रीलंकामा गृहयूद्ध
श्रीलंकामा तामिल हिन्दुहरुसँग त्यहाँको शासकले राजनीति, रोजगारी र शिक्षा लगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा गर्दै आएको भेदभावका कारण श्रीलंका ठुलो गृहयूद्धमै फस्नु पर्यो । सन् १९७५ मा बेलुपिल्ललाई प्रभाकरणको अगुवाईमा लिट्टे स्थापना भएपछि विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली गुरिल्ला लडाकुहरुको प्रमुखको रुपमा स्थापित भएको थियो ।
श्रीलंकामा तामिल हिन्दु अल्पसंख्यक छन् । र, इसाई तामिल बहुसंख्यक छन् । श्रीलंकामा तामिल हिन्दुलाई मतदान गर्ने अधिकार समेत दिईएन । यहाँ सम्मकी त्यहाँको संविधानमै प्रष्ट रुपमा के लेखिएको छ भने तामिल हिन्दु दोस्रो दर्जाको नागरिक हो । त्यही अत्याचार र भेदभावको विरुद्धमा बेलिपिल्लाई प्रभाकरणले लिवरेशन टाइगर अफ तमिल इलम (लिट्टे) नामक संगठन निर्माण गरे । अवस्था यहाँ सम्म आईपुगेको थियो कि हिन्दु तामिल त्यहाँका शासक सामु घुँडा टेकेर दासत्वको जीवनलाई स्वीकार गरी मर्नु वा स्वाभिमानको लागि लडाई लडेर मर्नु सम्म आईसकेको थियो । हिन्दु तामिलहरुले सशस्त्र संघर्षको बाटो अपनाएर श्रीलंका सरकारसँग सशस्त्र यूद्ध गरे । प्ररम्भिक समयमा लिट्टेलाई ठुलो सफलता हात लाग्न थाल्यो र, सरकारले हार पनि मान्यो । तर, पछि प्रभाकरण मारिए । ती प्रभाकरणको दहशत विश्व भरी नै फैलिएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या पनि प्रभाकरणकै संगठनले गरेको थियो ।
श्रीलंकामा बहुसंख्यक सिंहला र अल्पसंख्यक तमिलको बीचमा सन् १९८३, २३ जुलाईबाट यूद्ध सुरु भयो । ३० महिनाको सैन्य अभियान पछि २००९ मईमा श्रीलंकाली सरकारले लिट्टेलाई परास्त गर्यो । लगभग २५ बर्ष सम्म चलेको उक्त गृहयूद्धमा दुवै तर्फ धेरै संख्यामा मान्छे मारिएका थिए उक्त जातीय संघर्षमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार लगभग ८० हजार भन्दा वढी मानिसहरु मारिएका थिए ।
सन् १९४८ मा श्रीलंका व्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएको थियो । सोही वर्ष सलोन नागरिकता कानुन पनि अस्तित्वमा आयो । उक्त कानुनले हिन्दु तमिल भारतीय मुलको भएकाले श्रीलंकाले नागरिकता प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि उक्त कानुनले मान्यता पाउन सकेन । सन् १९५६ मा श्रीलंका सरकारले देशको बहुसंख्यक भाषा सिंहलीलाई अधिकारिक भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्यो ।
२०७२ आशिन २४ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment