कर्मचारीतन्त्र सरकारको चुनौतीपूर्ण कार्यहरु

ऐ. के. झा
मिथिला विहारी स्थान, कचुरी २                                              
  कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी सरकार हो, जुन निरन्तर चलिरहन्छ । कर्मचारीतन्त्र जनता माथि भार हो जुन भार जनताले आफ्नो अमन चैनका लागि स्वीकार गर्दछ । राज्यवाट जनताले पाउने र राज्यलाई जनताले दिने सेवा कार्यको प्रवाह निश्पक्ष र इमान्दारीताका साथ कर्मचारी तन्त्रको सरकारले गर्ने वातावरण पाउनु पर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनैतिक हस्ताक्षेपबाट शु(शासन संचालनका लागि मुक्त हुन आवश्यक छ । किनभने शु(शासन वेगर शान्ति र शान्ति वेगर संविधान बन्दैन । यसको लागि सम्पुर्ण कर्मचारी तन्त्रको एउटा मात्र संस्थागत टूेड युनियन हुनुपर्छ । भातृत्व संगठनको रुपमा दर्ता भएका दलगत टेूड युनियनहरुको राजनैतिक अग्ररुपतालाई शु(शासन संचालनका लागि अन्त हुनुपर्छ । सार्वजनिक निकायको पुनः व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सार्वजनिक निकायमा श्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिको जनसेवा मुखी उचित व्यवस्थापन गरि प्रत्येक राष्टू सेवक कर्मचारीले गर्नुपर्ने वार्षिक कार्य विवरण र त्यसको मूल्यांकनको व्यवस्था हुनुपर्छ । यी कार्यहरु वेगर सार्वजनिक प्रशासन, जनसेवा मुखि, सफल, सक्षम, सवल बन्नै सक्दैन् । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको सरकारले तत्काल जनतालाई सुशान दिने प्रत्याभूति दिलाउन अनियमितता नियन्त्रण, सडक यातायात संजाल व्यवस्थापन (हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने उत्तर दक्षिण सडक यातायात), कृषि क्षेत्रको विकास र समाज कल्याणको कार्य नै प्रथम प्राथमिकता तोकि गर्नु पर्ने हुन्छ । अगामी आ.व.२०७०÷०७१ को बजेट २०७० श्रावण भित्र पास गराई वार्षिक कार्यक्रम सहित खर्च गर्ने बजेट अख्तियारी प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त भइसक्नु पर्छ । अनि मात्र वार्षिक लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ  र सार्वजनिक खरिद ऐन नियम प्रभावकारी रुपमा लागु गराउन सकिन्छ । सरकारी बजेटमा हुने गरेको अनियमितता नियन्त्रणका लागि  सर्वसञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नु पूर्व आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने प्रावधान अपनाउने, ऊर्जा संकट समाधानको लागि वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य ऊर्जा) उत्पादन गर्न सोलार फार्म स्थापना गरी सौर्य टुक्की÷बत्तीहरु बनाउने र साना, मझौला र ठूला सवै जल विद्युत आयोजनाको संचालन र नयाँ निर्माणमा तीन खम्बे अर्थ निति अपनाई संचालन गर्न सकिन्छ । साथै ग्रामीण साना जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि ५०% सम्म सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गनु पर्छ । हिमाल, पहाड र तराई र अन्चलको सबै जिल्ला जोड्ने उत्तर दक्षिण सडक यातायात प्रत्येक विकास क्षेत्रमा बनाउनु पर्छ । जसले राष्टू उत्पादनको समानुपातिक वितरण, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको विकास, श्रम रोजगार प्राप्तिको अवसर, हिमाल, पहाड र तराई मधेशवासी बीच सम्बन्धको विकास हुनेछ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जग्गा धनीको भुस्वामित्वको अधिकार सुरक्षित राखी प्रति का १ सेयरमा अधारित तीन खम्बे अर्थ निति अन्तर्गत चकला बन्दी, कृषि व्यवसायी फार्म संचालन गर्दा राष्टिूय उत्पादनमा चमत्कारी वृद्धि, श्रम रोजगारको अवस्थामा वृद्धि , जग्गा बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई फाइदा, अर्थ, श्रम, सीप, लगानीको खुल्ला वातावरण, नेपाली जनताको खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार, श्रम गरी खान र बाँच्न पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित हुन जान्छ । समाज कल्याणको नाउँमा राष्टूले तत्काल सबै जिल्लामा खोलिएका बाल अनाथ आश्रमहरु, वृद्धा आश्रमहरुलाई बजेट व्यवस्था गरिन आवश्यक छ । स्थानीय युवाहरुको क्लबहरुलाई राष्टिूय विकास निर्माणमा सहभागी बनाउन युवा श्रम, सीपको लगानी गर्न, बजेट व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
राष्टूपति , सरकार र राजनैतिक दल बीच सहमति आवश्यक ः
    मधेशी मोर्चा लगायत प्रमुख ४ (चार) राजनैतिक दलहरुको २०६९ फाल्गुन ३० भएको ११ बँुदे सहमतिमा न्यायपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा सरकार बन्नु हुने थिएन् । सहमतिको विरोधमा रहेको विपक्षी स(साना ३३ दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याई बन्नु पर्दथ्यो । सबै राष्टिूय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलहरु राष्टिूय सहमति बनाउन असफल भइसकेको अवस्थामा प्रमुख ४ दलको सहमतिमा वर्तमान गतिरोध अन्त गर्न न्यायलय सहित कर्मचारीतन्त्रको (स्थायी सरकार) “चुनावी सरकार” बन्यो । वर्तमान चुनावी सरकारको योग्यता, कार्यक्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता, समर्थता, दुर्दशिता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने भयो । प्रमुख ४ दलहरु र ११ बूँदे सहमतीय कर्मचारीतन्त्रको स्थायी सरकारको विरोधमा उत्रेको ३३ दलहरु बीचको दोसाँधमा “सरकार” उभिरहेको छ । अब गतिरोध अन्त गर्न  बाधा अड्चन फुकाउन राष्टूलाई संकटबाट मुक्त गर्न वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको स्थायी सरकार सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
    जन आन्दोलन २०६२÷०६३ को भावना र अन्तरिम सविधान २०६३ ले परिकल्पना नै नगरहेको राजनैतिक निर्णय र सहमति तथा न्यायलयको निर्णय भावनाले गर्दा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको जन्म हुन पाएन । स्वतन्त्र, सर्वमान्य न्यायलयको मूल्य मान्यता पनि समाप्त हुने अवस्थामा छ । अब संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जनताले नपाए, स्थायी कर्मचारीतन्त्रको सरकार र न्यायलयको कार्यक्षमता, इमान्दारीता प्रति जनताको विश्वास उठ्ने छ । तसर्थ सवै राष्टिूय राजनैतिक दल र वर्तमान सरकार सोझो मनले जनताको बीचार, भावना बुझि संघिय प्रणालीमा जानै पर्छ । संघियताको मुद्दालाई पर(पर सार्दै, आल, टाल, बहानावाजी गरेर समय र पैसा मात्र वर्वाद गरिदै छ । पवित्र मन, बीचार भावना यथा सम्भव चाँडो समावेशी संघिय शासन प्रणाली सुरुवातको प्रत्याभुति जनतामा भएन भन्ने जनता आन्दोलित हुने छ, त्यस पछि कसैसँग कुनै सम्झौता÷सहमति गरिने छैन् भन्ने मधेश जनचर्चित छ ।
    संघियताबाट देश टुक्रिदैन । धेरै राजनैतिक दल, बीचार सिद्धान्त, नेताहरु भएका सानो मुलुकमा सवैको चित बुझाउन, राष्टिूय एकताको भावना बलियो बनाउन, राष्टूलाई द्रुत गतिमा विकास गर्न, समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाउन, बहुराष्टिूय लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गर्न, नागरिकलाई राष्टू प्रति सजग र सक्रिय बनाउन संघियता अपरिहार्य बनिसकेको छ । नागरिक समाजको मनमा बसिसकेको छ । अधिकार शक्तिलाई केन्द्रित गरी राखेका र समावेशीतालाई स्वीकार्न नचाहेकाले तथा शासन, सत्ताको मोह त्याग्न नसकेकाले संघियताबाट राष्टू विखण्ड हुन्छ सोच्नु ठिकै हो । सरकार र राजनैतिक दलहरु कुरो एक थरी,  काम अर्काे थरी गर्नु हुँदैन ।
    संघिय राज्यको जन्म संविधानले दिन्छ । संघ (केन्द्रित सरकार) र राज्य (राज्य सरकार) को कार्य सविधान द्वारा नै निर्धारित हुन्छ । संघिय संरचनालाई भंग गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन् । कानूनी राज्य मान्नका लागि संवैधानिक सर्वाेचता सवैले मान्नु पर्छ । संघ समर्थवान हुनु पर्छ तर राज्यको समर्थता वेगर संघको समर्थता टिक्नै सक्दैन् । राष्टूपति लोकतन्त्रमा राजा जस्तै हो । वर्तमान मन्त्री परिषद् राष्टूपति र जनता प्रति, राष्टूपति जनता र संविधान प्रति, जनता राष्टू र राष्टिूयता बचाउन सवै गतिरोध अन्त प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । राजनैतिक दलहरु राष्टिूय भावना अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सविधान निर्माण गर्न “राष्टिूय सहमतिको चुनावी सरकार” गठन गर्ने कार्य प्रति उत्तरदायित्व हुनु  पर्छ ।
    संविधान सभाको विघटन पछि अर्काे नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन अन्तरिम संविधान २०६३ ले कल्पना नै नगरेको भए पनि न्यायलयको सर्वाेच्चता मान्न २०६८ साल मार्ग ९ गते प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीजीको एकल इजलासबाट भएको निर्णय÷भावना बुझी डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ जेष्ठ १४ गते दोस्रो संविधान सभाको २०६९ मार्ग ७ गते निर्वाचनको घोषणा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न ग¥यो । नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका दलहरु असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरिरहेको कारण संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन् । सरकारमा सहभागी प्रमुख ४ दल संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर मात्र डा.बाबुराम भट्टराई सरकारको राजिनामा आउने अडान लिँदै आएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले राजिनामा दिए सवै समस्या समाधान हुने भनी सोच्ने दलमध्ये काँग्रेस, एमाले, विपक्षी ३३ दलहरु नै थिए, अब के कारणले सहमति हुन सकिरहेको छैन् ? न्यायलयको सहमितमा २०६९ फाल्गुन ३० गते प्रमुख ४ चार दलको ११ बुँदे सहमतिबाट प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीजीको अध्यक्षतामा सवै गतिरोध अन्त गर्न चुनावी सरकार गठन भयो । रेग्मी नेतृत्वको कर्मचारीतन्त्रको सरकार र एनेकपा माओवादी (प्रचण्ड), नेपाली काँग्रेस, एमाले, संयुक्त मधेशी मोर्चा लगायत प्रमुख ४ चार दलको फाल्गुन ३० गतेको ११ बूँदे सहमतिलाई ३३ स(साना दलहरु राष्टूपतिको असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । हाल सहमतिमा आउन नसकेको बाँकी ३३ दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ । राष्टिूय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलहरुले सरकारमा सहभागी बन्न चाहे बनाउने अथवा वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको सरकारको विकल्प राजनैतिक सहमतिबाट सर्वदलीय सरकार बन्न सके अति राम्रो हुने अन्यथा संघिय संविधान अनुसार संघ र राज्यको निर्वाचन सम्पन्न गराई केन्द्रिय सरकार गठन नभएसम्म कर्मचारीतन्त्रको चुनावी सरकारलाई निश्पक्ष, सबल सक्षम बनाउने सर्वदलीय सहमति हुन आवश्यक छ ।