‘सुनपानी’ आयोग र श्रीमानको प्रतिष्ठा

गणेश पाण्डे   
२०६४ साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिक सार्वजनिक गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउन र त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न आदेश सुनायो । सर्वोच्चको त्यही आदेश र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनामा टेकेर संविधानसभा(व्यवस्थापिकासंसदमा समेत चारबर्षसम्म यससम्बन्धी विधेयकमा घनिभुत छलफल चल्यो । सर्वोच्चको त्यतिबेलाका आदेशक मध्येका एक तत्कालिन न्यायाधिश, केही समयअघिसम्मका प्रधानन्यायाधिश तथा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नै थिए । तर, रामशाहपथबाट सिंहदरबारको कुर्सीमा आसिन हुन पुगेका खिलराज रेग्मी अहिले आफ्नै आदेशविपरीतको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो हो( बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्टूपतिले जारी गरेको “बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग” ।
    राजेन्द्र ढकालविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा ०६४ जेठ १८ गते खिलराज रेग्मी र अर्का न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भनेको थियो (‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र र सक्षम उच्चस्तरीय छुट्टै आयोग गठन गर्नू’ । अदालतको फैसला सँगसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले  समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोगको परिकल्पना गरेको हो । कानुनी शासनको अवधारणामा अदालतको फैसलालाई अकाट्य मानिन्छ । तर, सरकारले सत्य निरुपण र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई एउटैमा गाभ्यो । जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरु, व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका विधेयक र नेपालको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय दायित्व तथा पीडितको न्यायमा पहुँच पाउने अधिकार समेतको विपरीत छ । तसर्थ, प्रमुख चार दलको सहमतिमा आएको यो आयोग जन्मँदैमा विवादको भूमरीमा मात्रै परेको छैन, अवधारणादेखि प्रक्रियासम्म देखिएका भ्रमले आयोग कार्यन्वयनमै यक्षप्रश्न उब्जिएको छ । आयोगको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका पीडितदेखि सरोकारवाला मानवअधिकारकर्मीसम्मले प्रक्रियामा सामेल नै नहुने उद्घोष गरिसके । संयुक्त राष्टूसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले समेत अस्वीकार गर्नुले अन्तर्राष्टिूय मान्यता पाउने ढोका समेत बन्द भएको छ । अब प्रश्न उठछ, आफ्नै प्रतिष्ठालाई दाउमा राखेर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले यो आयोगलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन ? 
लामो राजनीतिक रस्साकस्सी, छलफल, पीडितहरुको संघर्ष र अन्तर्राष्टिूय दबाबका बाबजुद जारी भएको अध्यादेशमा थुप्रै खोट र शंका गर्ने ठाउँ छन् । एक त दुईवटै आयोगलाई एउटैमा परिणत गर्ने कार्य संक्रमणकालिन न्यायलाई कमजोर पार्ने र पीडकलाई क्षमादान गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । अर्कोतर्फ, आयोगको नामाकरण समेत खोटपूर्ण छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा सर्वसाधारणहरु आफुखसी बेपत्ता भएका थिएनन, बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रताको अपहरण गरी उनीहरुलाई बेपत्ता पारिएको थियो । तिनै अपहरित व्यक्ति खोज्न अहिले आयोग गठन गर्नुपरेको हो । तर, “बेपत्ता भएका” भनी जसरी हल्का रुपमा शब्दावली प्रयोग गरिएको छ, यसले आयोगको नियतमै शंका देखिएको छ । बेपत्तालाई अपराधिकरण नगरिँदा बेपत्तामा कसैलाई कारबाही गर्न सकिदैन । परिणामस्वरुप यस्तो कार्यमा संलग्न सबैले क्षमादान प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरुको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउने, न्याय प्रदान गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र फेरी त्यस्ता घटना नदोहो¥याउने हो । समग्रमा यस्तो न्याय प्रणालीको परिकल्पना दण्डहिनता कायम नहोस् र सबै कानुनको सामुन्ने बराबरी हुन भन्ने मान्यतामा आधारित भएर गरिएको हुन्छ । तर, राष्टूपतिबाट जारी अध्यादेशले सत्य स्थापित पर्ने, पीडित र पीडकको मेलमिलाप गराउने र परिपूरण गर्ने मात्र उद्देश्य लिएको छ । मेलमिलाप(सत्य, न्याय र परिपूरणको परिणाम हो । नकी पीडित र पीडकलाई मिल्न बाध्य पारिएको वा परिपूरणको लोभमा सिर्जना गरिएको मेलमिलाप । अध्यादेशमा ‘पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउनुअघि पीडितसँग आवश्यक सहमति लिन सक्नेछ’ भनिएको छ । तर, पीडितको सहमति अनिवार्य छ भनेर उल्लेख छैन । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, पीडितको सहमतिविना नै आयोगले मनामानी ढंगले पीडकलाई ‘सुनपानी’ छर्किएझैं चोख्याउन सक्छ । अध्यादेशमा आयोगले छानबिन गर्दा पीडक पक्षलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाट पनि पीडित पक्षले समुचित न्याय पाउन कठिन छ ।
अध्यादेशमा धेरै अपराध एकै ठाउँमा मिसाएर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको गाम्भीर्यतालाई हल्का र भ्रमपूर्ण बनाइएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा उल्लेखित अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गा कब्जा वा जबर्जस्ती विस्थापन अन्तर्राष्टिूय कानुनको दायरामा पर्दैनन् । यस्ता घटनामा पनि क्षमादान पनि दिन सकिन्छ । तर, यातना, यौनजन्य हिंसा, कब्जापछिको हत्या, बेपत्ता तथा मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता अपराधहरु अन्तर्राष्टिूय अपराध हुन् । जसमा पीडितले चाहे पनि माफी दिन सकिंदैन । यदि नेपालले कारबाही गर्ने इच्छा नदेखाए वा नसकेको अन्य क्षेत्राधिकारमा कारबाही हुन सक्छ । यो अध्यादेशमा त पीडकले मात्रै निवेदन दिए पनि आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्छ । माफी मात्रै मागे या निश्चित रकम बुझाउँछु भनेमा पनि मेलमिलाप हुनसक्छ । न त कस्ता कस्ता अपराधमा मेलमिलाप हुने स्पष्ट छैन । पीडितलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना गरी न्याय किन्न सकिने गरी आयोग ल्याइनु दुःखद हो । अझ पर्याप्त आधार नभए उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने व्यवस्था, क्षमादानमा नपरेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कारबाही हुने या नहुने निर्णय गर्ने प्रावधान राखिनुले त भविष्यमा डेकेन्द्र थापा प्रकरण जन्मने खतरा छ । राजनीतिक आग्रह(पूर्वाग्रहका कारण प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा महान्यायाधिक्ताको कार्यालयले डेकेन्द्र हत्याका अभियुक्तलाई जसरी जोगाउन खोज्यो, भविष्यमा पनि आफू नजिकका लागि जोगाउन त्यो हथकण्डा नअपनाइएला भन्न सकिन्न । त्यसको एउटा उदाहरण राष्टिूय मानवअधिकार पनि हो । जसले गरेका सयौं सिफारिस अहिले रद्दीको टोकरीमा थन्किएका छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न बनेका दक्षिण अफ्रिका, कम्बोडिया, पेरु, मोजाम्बिक सियरालियोन, इष्ट टिमोर र नाइजेरियाका आयोग विश्वकै शक्तिशाली थिए । तर, ती देशमा पनि पूर्ण रुपमा हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । नेपालका शक्तिशाली आयोगका रुपमा लिइएका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग पनि निकम्मा भए । राष्टिूय मानवअधिकार आयोग समेत कामकाजीमै सीमित भएको अवस्थामा आउने अर्को ‘भाई’ आयोगले दोषीलाई कारबाही गर्ला र बर्षौंदेखि न्यायको भोखमा बसेका पीडितहरुले न्याय पाऊलान भन्ने आशा कसरी गर्ने ? 
खासमा माओवादीले सुरुदेखि नै द्वन्द्वकालका घटनालाई त्यसै झिममिस पार्न पार्न चाहन्थ्यो । आयोग बने तत्कालिन राज्य पक्षमात्रै नभई आफ्ना शीर्ष नेता पनि तानिने डरले तैंचुप मैंचुप अवस्थामा रहेको माओवादीले संविधानसभा विघटनपछि आफ्नो हातमाथि पर्ने गरी आयोगको अध्यादेश राष्टूपति समक्ष लगेको कटु यथार्थता हो । तीन÷तीन बर्षसम्म संसदमा छलफल हुँदा आयोग नल्याउने, तर संसद विघटन भएलत्तगै आयोग ल्याउन खोजेर सरकारले त्यतिबेलै पीडितका मागप्रति संवेदनशील भएको भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको थियो । तर, पीडितहरुले ‘माफी आयोग’ नमान्ने उद्घोष गरिदिए । जसका कारण राष्टूपति कार्यालयले त्यस आयोग त्यसै थन्काउन बाध्य भयो । अहिले चार दलीय संयन्त्रका नाममा जसरी जबर्जस्त र बलातपूर्ण ढंगले आयोग लाद्न खोजिँदै छ, यो लोकतन्त्र र विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन हो ।
आन्तरिक द्वन्द्व र हिंसाले गर्दा नै अल्जेरियामा १९९२ मा ६० हजार, अंगोलामा १९७५ मा ५ लाख, कोलम्बियामा १९७८ मा ५० हजार, कंगोमा १९९३ मा १० हजार, इथियापियामा १९९८ मा १ लाख, बुरुण्डीमा १९९३ मा १ लाख, रुवाण्डामा १९९१ मा ८ लाख र सोमालियामा १९९६ मा ४ लाख मानिसहरुले ज्यान गुमाए । दक्षिण अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशमा द्वन्द्व सकिएको दशकौंपछि पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पुराना मुद्दाहरु उल्टिएका छन् । १२ बर्षे हिंसाले मुलुकलाई कुन हालतमा पु¥यायो भन्ने हामीले अनुभव गरिसकेका छौं । यसलाई कतिले उपलब्धि भनांैला । तर, अहिले नेपाली नागरिकले खोजेको दीर्घकालिन शान्ति हो । मुलुक अर्को द्वन्द्वमा नजाओस, फेरी पनि देशमा बदलावको भावना नजन्मियोस, मलाई अन्याय भयो भनेर विद्रोह गर्ने परिस्थिति नओस । किनकी द्वन्द्व विसर्जन गर्ने नाममा नयाँ जन्मने खतरा उत्तिकै रहन्छ । पीडितहरुलाई भनेर ल्याइएको आयोग अहिले स्वयम् उनीहरुले नै अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्य हो । यसले देशको दिगो हित गर्दैन । देश निर्वाचनमा होमिएको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दाको छिनोफानो दुईचार महिनामै सम्भव पनि छैन । तसर्थ, सत्य आयोग संकट होइन, समाधान बनोस भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
उबलमबथन२नmबष्।िअयm