विकासे बजेट फ्रिज हुँदै तलब खान मै सिमित ‘स्थानीय सरकार’

अजय अनुरागी


“सगरमाथाको अग्लो देश ! विकास भने पींधमा ! स्रोत साधन र शक्ति भएर मात्र हुँदो रहेन्छ तीनलाई ठीकसँग परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्व पनि चाहिँदो रहेछ !” माथिका उक्त वाक्यांश राजनीति विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले आफ्नो फेसवुक वालमा ट्याग गरेका रहेछन । साँच्चै उनको भनाईलाई धनुषा जिल्ला विकास समितिको अवस्थाले पुष्टि गर्दछ । जिल्लाको विकासको निम्ति करोडौ रकमको बजेट बर्षेणी आउने गर्दछ, करोडौ रकमको आन्तरिक आय स्रोत पनि छ तर ती रकम विकासका निम्ति खर्च भएको पाइदैन । खर्च भएपनि काम हुँदैन र भ्रष्टाचार गरी रकमको भाग वण्डा हुन्छ । गत वर्षको काममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा जिविस धनुषाका डेढ दर्जन कर्मचारी निलम्बित छन । तिनीहरुको मुद्दा अहिले विषेश अदालतमा छन । आचार्यकै भनाईलाई मान्ने हो भने विकासको लागि स्रोत साधनको परिचालनको लागि सक्षम नेतृत्व चाहिँदो रहेछ । जिविसमा उक्त नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका हुन्छन स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय विकास अधिकारीले । हुन त अहिले एलडीओको एकल बोर्ड छ । उसले आफ्नै स्वविवेकमा पनि निर्णय गर्न सक्दछ । योजनाको वाँड फाँड तथा छनौटका लागि जिल्ला स्तरिय राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग समन्वय गरेर विकासको मार्ग खुल्ला गर्न सक्नु पर्छ एलडीओले । तर विडम्बना धनुषामा स्थानीय सरकार कि त भ्रष्टाचार गर्छन नत्र भने कामै नगरी करोडौको रकम फ्रिज गराउनुमा नै गौरवान्वित हुन्छन ।
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन भएपछि स्थानीय निकाय अस्तव्यस्त बनेको छ । गाविस सचिव र जिविसका कर्मचारीले समयमै कार्य सम्पादन गर्न नसकेकै कारण धनुषामा यसवर्ष पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याएको  ३८ करोड भन्दा ं बढी रकम फ्रिज हुने सम्भावना वढ्दै गएको छ ।  कामै नगरी रकम फ्रिज हुने भएपछि विकास निर्माणमा धनुषा जिल्ला फेरि पछाडि पर्ने निश्चित छ ।  चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना भन्दा पनि कम दिन बाुकी रहेको अवस्थामा अहिलेसम्म धनुषामा विकास निर्माणका लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन् । गाविस सचिव र जिविसका कर्मचारीले समयमै कार्य सम्पादन गर्न नसकेकै कारण धनुषामा विकास निर्माणका लागि छुट्याएको ३८ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ ।
धनुषाको मात्र नभइ तराईको महोत्तरी, सर्लाही लगायत अन्य जिल्लाको अबस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि  २०६९ ले वैशाख मसान्त भित्र सम्झौता हुन नसकेका योजनाको काम अगाडि बढाउन नहुने प्रस्ट व्यबस्था गरेको छ । अहिलेसम्म धनुषामा कुनै योजनाको संझौता नभएकाले यसवर्ष  विकास निर्माणका लागि छुट्याएको सबै बजेट फ्रिज हुनुका साथै धनुषाको विकास पनि  अवरुद्ध हुने निश्चित  छ । जिविसका कर्मचारी र गाविसका सचिवको लापरबाहीका कारण यसवर्ष धनुषामा  मात्र गाविसको पुँजीगत अनुदान कोषको झण्डै रु.१२ करोड र जिविसको रु.२६ करोड भन्दा बढी बजेट फ्रिज हुन लागेको छ । जिविस धनुषाका लेखा अधिकृत पुर्णप्रसाद पोखरेल भन्छन,“ वाहिर हल्ला भए अनुसार ३८ करोड रुपैयाँ फ्रिज नभई ४ करोड रुपैयाँ मात्र फ्रिज हुने सम्भावना देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत रु.१६ करोड, गाविस अनुदान वापत रु.१५ करोड, कर्मचारी तलव भत्ता वापत रु.३ करोड, ठेक्का पट्टा वापत रु.२ करोड गरी कुल ३६ करोड रुपैयाँ नियमानुसार खर्च हुने रकम हो । योजना सम्झौता गरी खर्च हुने रकम रु.४ करोड मात्र फ्रिज हुन सक्छ । ” अचम्म त के छ भने विकासका लागि छुट्याइएको बजेट एका तर्फ फ्रिज हुने निश्चित छ भने अर्को तर्फ मातपोत कार्यालयबाट आएको राजश्वको १ करोड रुपैयाँ विकासमा नखर्चेर सोध भर्ना मार्फत सापट लिई कर्मचारीहरुले तलब भत्ता मै सिध्याएका छन । स्थानिय विकास अधिकारीको रुपमा केदार वहादुर वोगटी आएपछि पुर्व स्थानीय विकास अधिकारी सुर्यकान्त झाले सम्पन्न गरेको सम्झौताहरु तथा योजनाहरु सार्वजनिक त गरे । केही रकम खर्च पनि भए तर भ्रष्टाचारमा संलग्न भनेर थुप्रै कर्मचारीहरु निलम्वित मात्र भएनन अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले तिनीहरु विरुद्धको मुद्दा विषेश अदालतमा दर्ता गराएको छ । प्रायः समय काठमाडौमै रहने वोगटीको सरुवा भएपछि आएका एलडीओ तारानाथ अधिकारीले विकासका लागि सिन्को पनि भाँचेनन । चैत्र बैशाख दुई महिना काठमाडौमै वसेका अधिकारीले नामका लागि भएपनि जिविसको परिषद गर्नै लाग्दा राजनीतिक दलहरु बीच विवाद भएको थियो । पछि बन्दसत्र पनि सुरु भयो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकारको रोहवरमा भएको वन्दसत्रमा गाउँका जनताले आ(आफ्नो क्षेत्रका लागि योजना सुचिकृत पनि गर्न लगाएका थिए तर एलडिओ अधिकारीले कुनै पनि योजना सम्झौता गर्न सकेनन ।
नयाँ सरुवा भएर आएका स्थानीय विकास अधिकारी गुरु प्रसाद सुवेदी भन्छन,“ बजेट फ्रिज नै हुन दिन्नौं, दोस्रो विकल्प खोजीको लागि मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको छु ।”
राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी धनुषाका अध्यक्ष महाशंकर ठाकुर भन्छन,“ सम्पुर्ण योजनाहरु सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गराउन एलडिओ अधिकारीलाई जिम्मा दिईएको थियो तर षड्यन्त्रपुर्वक कुनै पनि योजना सम्झौता भएन । बजेट फ्रिज गराउने कार्यमा जुनसुकै दल, कर्मचारी वा जसको पनि भुमिका भए त्यो कुरा वाहिर आउनु पर्यो । उच्च स्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठन गरी दोषी व्यक्तिलाई कारवाही गरिनु पर्दछ । ” एकल संयन्त्र रहेको एलडिओको वोर्डले जनताको राजश्ववाट आएको विकासको रकम विकासका लागि खर्च नगरेर फ्रिज हुनु दुखद हो । अचम्म त के छ भने आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० को लागि तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी सुर्यकान्त झाको पालामा रु.१० करोडको योजना स्वीकृत गरिएको थियो । जसमध्ये रु. ३ करोडको बैशाख २० गते सम्ममा सम्झौता नै गरिसकेको थियो । तर उक्त योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन । सचिवहरु जनताप्रति उतरदायी हुन नसकेकै कारण धनुषाको एक सय एक गाविसमा कार्यालय सञ्चालनको चार लाख रुपैयाँको अतिरिक्त तीन चौमासिकको एक रुपैयाँ पनि निकासा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन्न लाग्दा पनि बैशाखको अन्तिम तिर २५ गाविसमा, १३ जेष्ठमा ३० गाविसमा र १६ जेष्ठमा २२ वटा गाविसहरुमा पहिलो निकासा मात्र गएको छ ।  ३४ वटा गाविसहरुमा अझै पनि पहिलो निकासा नै जान वाँकी छ । लेखा अधिकृत पोखरेल भन्छन,“निकासा लिनका लागि आवश्यक पर्ने रित पुर्वकको कागजातहरु जस्तै परिषद सम्पन्न गरेको कागज, अनुसुचि, लेखापरिक्षण इत्यादी जिविसमा गाविस सचिवहरुले उपलब्ध गराउन असमर्थ भएका कारण निकासा नभएको हो । ” धनुषामा विकासका लागि १० लाख ८० हजार, ११ लाख र ११ लाख ५० हजारका दरले तीन क्राइटेरियामा कुल १०१ गाविसका लागि रु.११ करोड २७ लाख बजेट छुट्याइएको छ । कतिपय गाविसमा पहिलो पुँजीगत निकासा नभएको अवस्था छ भने कतिपयमा दोस्रो किस्ता निकासा भएको छैन । अव गम्भीर प्रश्न के उठछ भने यदि कुनै उपाय गरी जिविसले गाविसको विकासे अनुदान निकासा गरिदिएपनि कहिले उक्त रकमको इस्टिमेट हुने हो, कहिले योजना सम्झौता हुने हो र यो वर्षातको मौसममा योजना सम्झौता भएपनि कसरी कार्यान्वयन हुने हो ? गाविसहरुमा गाविसको परिषद नै सम्पन्न नभएको अवस्थामा कसरी र कुन आधारमा गाविस सचिवले उक्त रकमको योजना सम्झौता गर्ने हो,गरेपनि गाउँका राजनीतिक दल र गाविस सचिवको मिलेमतोमा विकासै नगरी विकासका निम्ति आउने रकम गोजिमा जाने प्रष्ट  छ ।
गाविस सचिव हक हित संरक्षण केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य गणपति झा भन्छन,“गाविसको विकास रकम फ्रिज हुने सम्भावना वढनुमा गाविस सचिव त दोषी छदैछन तर जिविस पनि कम जिम्मेवार भने होइन ।” झाका अनुसार गाविसको बजेटका पहिलो किस्ता वापत कुनै पेपर आवश्यक पर्दैैन, विगत वर्षमा सम्पन्न भएको परिषदकै आधारमा दिईने हो तर जिविसले उक्त रकम कसरी रोक्का ग¥यो ? दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि पहिलो किस्ताको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो किस्ताको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएपनि दोस्रो किस्ताको निकासा दिन रोक्यो भन्दै झा भन्छन,“मानसिंहपट्टीमा गाविस परिषदका लागि पटक पटक सुचना गरिएपनि त्यहाँको विद्यालयका लागि सम्पुर्ण रकम खर्च गर्न भन्दै विद्यार्थीहरु ल्याई हो हल्ला गराउँछन र जनप्रतिनिधि पनि हटेर तमासा हेर्दै बेवास्ता गरेपछि परिषद हुनसकेन । पौडेश्वरमा सबै राजनीतिक दल तयार भएपनि नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि तयार नभएपछि परिषद हुन सकेन । ”
गाविस सचिवको लापरवाहीका कारण विकासबाट बञ्चित हुन पुगेका गाउँहरुको भविष्य झन अन्धकारमय बन्दै गएको छ । दोषी सचिवलाई कारवाही गरिनु पर्ने ठाउँमा गाविसलाई सिकार बनाईएको छ ।
गाविस सचिवको सरुवामा लेनदेनको आशंका

१२ बैशाखमा स्थानीय विकास अधिकारी तारानाथ अधिकारीले गाविस सचिवलाई कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा दोहोरो जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरेका छन । गाविस सचिवहरुकै अनुसार एक जना गाविस सचिवबाट ३५ हजार रुपैयाँ सम्म लिएर सरुवा तथा थप जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य गणपति झा भन्छन,“ यसभन्दा अघि गाविस सचिवको सरुवा गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रको सिफारिस अनुसार हुने गर्दथ्यो । एलडिओ अधिकारीले हामीसँग सुझाव मागेपनि सो अनुसार सरुवा नभएपछि सरुवामा आर्थिक लेनदेन भएको हुनसक्ने सचिवहरुमा आशंका छ ।” किशोरी प्रसाद यादवलाई बल्हा सगहाराबाट देवपुरा रुपैठा, भरतकुमार यादवलाई देवपुरा रुपैठाबाट नगराईन, गणपति झालाई झोझी कटैयाबाट फुलगामा, रामप्रवेश रायलाई फुलगामाबाट लगमा, तेजनारायण झालाई लगमाबाट औरही, विद्यानन्द चौधरीलाई देउरी परवाहावाट पचहरवा, राजाराम मण्डललाई औरहीबाट झोझी कटैया, ब्रम्हदेव राउतलाई लक्ष्मी निवासबाट इटहरवा, छेदी ठाकुरलाई सोनिगामा लवटोलीबाट खरियानी नउवाखोर परसाही, रामसुन्दर यादवलाई नगराईनबाट उमापे्रमपुर र रामदुत यादवलाई ठेराकचुरीबाट सुगामधुकरही सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी शंकरनायारण झालाई ठिल्ला यदुवासँगै थप देउरी परवाहा, धनेश्वर यादवलाई शान्तिपुरसँगै थप सखुवा महेन्द्रनगर, धनीराम ठाकुरलाई धनुषाधामसँगै थप कजरा रमौल, किशोरी महासेठलाई बनिनियाँसँगै थप ठेराकचुरी, मोहन झालाई सुगा निकाससँगै थप रघुनाथपुर र विजय महासेठलाई बल्हागोठसँगै थप बल्हा सगहारा गाविसको गाविस सचिवको जिम्मेवारी दिईएको छ । त्यसैगरी लोकसेवा पास गरी आएका चार जना गाविस सचिवहरुलाई समेत पद स्थापना गरिएको छ । सकलदेव मण्डललाई सोनिगामा, सरोज कुमार चौधरीलाई वफई, रामनरेश ठाकुरलाई खजुरी, जगदीश प्रसाद रौनियारलाई सबैलामा पद स्थापना गरिएको छ । यसैगरी झटीयाही र इटहरवाको जयशंकरलाल कर्ण, खरियानी नौवाखोर परसाहीका रसीलाल मण्डल र पचहरवाका गाविस सचिव सुदिष्टनारायण मिश्र अवकास पाएका छन ।  त्यसैगरी सखुवा महेन्द्रनगर र दुवरकोट हथलेटवाका सचिव रामपुकार यादव भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बन भएका छन ।
दुई वर्षपछि गाविस सचिवहरुको किन सरुवा गरिएको हो भन्ने सवालमा जिविसका प्रशासन फाँटका कर्मचारी विजय यादव भन्छन,“१०१ गाविस भएपनि हामीसँग कुल ७२ जना सचिव मात्र छन । त्यसमा पनि कोही रिटायर्ड भएका छन भने कोही निलम्बनमा परेका छन भने कोही लोकसेवा पास गरी आएका छन । ती सबै रिक्त सिटहरुलाई मिलान गर्नका लागि सरुवा, पदस्थापन तथा दोहोरो जिम्मेवारी दिईएको हो । ” एक त यस अघि नै गाविस सचिवहरु गाउँमा नगई जिविसमै वा सदरमुकाम जनकपुरमा कार्यालय भाडा लिई बसेका छन भने यस्तो अवस्थामा झन दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा सेवा ग्राहीलाई थप मार्का पर्ने गरेको छ । अन्य अवस्थामा दोहोरो जिम्मेवारी लिन कुनैपनि कर्मचारी सहजै स्वीकार गर्दैनन तर गाविस सचिवमा दोहोरो त के तेहेरो (तीनवटा गाविसको) जिम्मेवारी लिन पनि मारामार गरिरहेका भेटिन्छन । कामै नगरी रकम गोजीमा हाल्न पाउने तथा स्थानीय राजनीतिक दलको मिलेमतोमा बजेटको भागबन्डा गरी खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार गर्न पाउने भएकाले नै सरुवाका लागि गाविस सचिवहरु ५० हजार रुपैयाँ सम्म पनि खर्च गर्न पछि पर्दैनन ।