तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतम, गृह सचिव सिलवाल र महोत्तरीका सुरक्षा प्रमुख विरुद्ध मुद्दा दर्ता किन नगरेको सवालमा लिखित जवाफ पेश गर्न पुनरावेदन अदालतको आदेश

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आफ्नो छोरा रामविवेक यादवको राज्यले गरेको हत्या विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जाहेरी दर्ता नगरिदिएको भन्दै इन्दु यादवले परमादेश आदेश जारी गरि पाऊँ भनि पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता गरेको छ । १४ चैत्र २०७२ मा दर्ता गरिएको उक्त रिटमा १६ चैत्रमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यसमा के कसो भएको हो, निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिन भित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनि जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उक्त आदेश जारी भएसँगै करिब १ महिना सम्ममा लिखित जवाफ आई बहस भई ३ महिनासम्ममा कि त अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश गर्न सक्छन् वा रिट खारेजी हुन सक्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरका रजिष्टूार नेत्र प्रकाश आचार्यले बताएका छन् । महोत्तरीको महोत्तरी गाविस ५ का इन्दु यादवले तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतम, तत्कालिन गृह सचिव सुर्य प्रसाद सिलवाल, महोत्तरीका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्ले, तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक शौरभ शम्शेर राणा र महोत्तरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक धिरेन्द्र पाण्डे विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा दर्ता नगरेपछि पुनरावेदन अदालतमा रिट दिइएको हो ।
निवेदकको माग दावी
म रिट निवेदकको घर जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर महोत्तरी गाविस वार्ड नं. ५ मा पर्दछ । मिति २०७२ भाद्र २३ गतेका दिन मेरो २२ बर्षीय छोरा राम विवेक यादव महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरको महेन्द्र चोकमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलन हेर्न भनि गएको थियो । उक्त अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जलेश्वर स्थित श्रेष्ठ साइकल स्टोरको नजिकै प्रदर्शन हेरेर उभेको थियो । सो दिन करिब ३ः३० बजेको समयमा प्रर्दशनकारीलाई तितिर बितिर पार्नको लागि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्न थाल्यो र सबै प्रर्दशनकारीहरु भाग्न थालेका थिए । सबै भागेको देखेर मेरो छोरा राम विवेक यादव पनि भाग्न खोजेको थियो तर ढुङ्गामा ठोक्किएर लडेर चोट लाग्यो । लडेर खुट्टाको औलामा चोट लागेको घाउ हेर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले मान्छे ताकेर गोली चलाउन थाल्यो । स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको बल प्रयोग अधिकार भन्दा पनि मानिस मार्ने मनसायले प्रहरीले गोली चल्यायो र सो  मध्य दुई गोली मेरो छोरा राम विवेकको काँखी मुनि लागेर घाइते भयो । त्यसपछि अपरिचित व्यक्तिले जिल्ला अस्पताल जलेश्वर, महोत्तरीमा उपचारको लागि लगेका थिए । तर अस्पतालमा पुग्ने वित्तिकै डाक्टरले मृत भनेर घोषित गरेका थिए । मृत्यु भए पछि लाश अस्पतालमै थियो । पोष्टमार्टम लगायत सबै पक्रिया पुरा भए भएपछि मैले लास बुझेर आफ्नो धार्मिक प्ररम्परा अनुसार लास सद्गत गरेको छु । प्रहरी गोली चलाउनु नै परेमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(ख) बमाजिम स्पष्टसँग भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिई घुँडा मूनि मात्रै हान्नु पर्छ, तर प्रहरीले सिधै छात्तीमा हानेको देखिन्छ । जुन गैरकानुनी हो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ले निर्देश गरे बमोजिम विपक्षीहरुले कार्य नगर्दा मानिसको सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार माथि आघात परेकोले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न परमोदशको आदेश जारी गरी पाउँ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ बमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम गर्न हिंसात्मक कार्य कारबाई हुने वा हुलदंगा हुने आंशका भएको कार्यलाई रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निम्न कार्य गर्न सक्नेछन् ।
कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारवाईबाट शान्ति भंग हुने संंभावना देखिएमा प्रहरीद्धारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्र योग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने ।
शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नु भन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने घुँडा मुनि पारी गोली चलाउनको निमित्त आदेश लेखी सही गरी दिने । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी अधिकृतलाई दिने र मौखिक आदेश दिएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रुपमा समर्थ नगर्ने ।
माथि उल्लेखित कानुन बमोजिम बल प्रयोगको कुनै पनि प्रकृया पुरा नागरी गोली चलाउनु भनेको सिधै मान्छेको हत्या गर्नु हो र यस्तो अधराधिक कार्य गर्ने जो सुकै होस उन्मुत्ति पाउनु कानुनी शासनको बिपरित छ । यस बिषयमा मिति २०७२ भाद्र २९ गते विस्मिल्लाह खातून वि. गृह मन्त्रालय समेतको रिट (०७२(ध्इ(०१६१) निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय तथा माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासबाट तराई मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा भइरहेको आन्दोलनमा घातक बलको प्रयोग गरी ज्यानै जाने गरी गोली नचलाउन तथा स्थानीय प्रशासन ऐनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नै बल प्रयोग गर्न गराउन अन्तरीम आदेश गरिएको जारी गरेका थियोे । सम्मानित सर्वेच्च अदालतको आदेशको बिपरित चलाइएको घातक गोलीले राम विवेकको ज्यान जानु भनेको अदालतको मानहानी समेत रहेकोले फौजादरी कानुन बमोजिम हत्यामा संलग्नले सजाय पाउनु पर्दछ ।
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ भने नेपालको संविधानको धारा १६ ले नागरिकको बाच्न पाउने मौलिक हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै नेपाल पक्ष राष्टू रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्टिूय अनुवन्ध १९६६ को ऐच्छिक प्रलेख २ अनुसार नेपालमा ज्यान मार्ने गरि कुनै कानुन बनाईने छैन र कसैलाई कानुनबमोजिम बाहेक मृत्यु दण्डको सजाय दिईने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । पक्ष राष्टूको हैसियतले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका विभिन्न सन्धी सम्झौता तथा अन्तर्राष्टिूय कानून अनुसार मानिसलाई बाूच्न पाउने हकबाट बंचित गरिने छैन भनि नेपालले सुनिश्चित गरेको छ । यदि आरोपित व्यक्ति अपराधमा संलग्न छ भने फौजदारी न्याय प्रणाली बमोजिम कार्यवाही हुनु पर्दछ भन्ने कानूनी मान्यता र व्यवस्था विद्यमान रहेको छ ।
माथि उल्लेखित कानुनलाई मिचेर प्रहरीले मानवीय संवेदना समेत ख्याल नगरी खुट्टामा चोट लागेर घाउ हेर्ने बेलामा म निवेदकको छोरा राम विवेक यादव उपर नेपाल सरकार, गृह मन्त्रलायका गृह मन्त्री बामदेव गौतम र गृह सचिव सुर्य प्रसाद सिलवालको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरिक्षक शौरभ शम्शेर रानाले गोली चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्लेसँग अनुमति लिई सिमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल महोत्तरीका सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक धिरेन्द्र पाण्डेल नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी अधिकारीको कमाण्डमा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरिक्षक शौरभ शम्शेर रानाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी अधिकारीको कमाण्डमा प्रहरी खटाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिई नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको अन्य प्रहरी कर्मचारीले म निवेदकको छोरा राम विवेक यादवलाई ताकेर गोली प्रहार गरी गैरकानुनी तरिकाले हत्या गरिएको छ ।
यसरी मेरो छोराको मृत्यु सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरुबाट पता लगाउदै जाूदा मेरो छोरालाई प्रदर्शनकारीको आरोपमा मनसायपूर्वक हत्या गरेको कुरा थाहा हुन आएकोले तत्काल शोक विव्हल भै क्रमशः केही समय बिते पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा नेपालको प्रचलित मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ र १३(१) नंं. बमोजिम सजाय गरी पाउन भनि जाहेरी दिन गएको थिए । तर प्रहरीले मेरो जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जाहेरी बुझ्न अस्वीकार गरेपछि मिति २०७२÷९÷२८ गतेका दिन जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषाबाट सोही जाहेरी र  बोधार्थ प्रतिलीपि रजिष्टूेशन नं. २०७६१६५ बाट अंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुर, रजिष्टूेशन नं. २०७६१६६ बाट प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ र रजिष्टूेशन नं. २०७६१६४ बाट राष्टिूय मानवअधिकार आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर लगायतका कार्यालयहरुमा दर्ता गराएको छु ।
ने.का.प. २०६९, अङक १२, निर्णय नं. ८९३३, सुनिल रञ्जन सिंह समेत वि. कुवेर सिंह रानाको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो अदालत मानव अधिकारको संरक्षणप्रति गम्भीर र संवेदनशील भइआएको र सो अनुसारको संवैधानिक दायित्वको निर्वाह सधैं गरी नै रहने तथ्यको सन्दर्भमा हेर्दा विपक्षी कुवेरसिंह रानाउपर परेको जाहेरी दरखास्त र निजसमेत उपर अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी राष्टूिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई २०६४।१०।१५ मा लेखी पठाइसकेकोले त्यस अनुसन्धानको प्रगतिको विवरण यस अदालतलाई जानकारी गराउनका साथै अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको लागि कारवाही अगाडि नबढाएको भए सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ४(१) अनुसार अपराधको तहकीकात गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार प्राप्त प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको अधिकृत तोकी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न गराउन र विपक्षी बनाइएका र २०६८।३।८ को नेपाल सरकारको निर्णयबाट एआइजीमा बढुवा भएका कुवेरसिंह रानाले सो अनुसन्धान कार्यमा कुनै हस्तक्षेप गर्न वा प्रभाव पार्न नसक्ने कुराको समुचित व्यवस्था गरी सो मुद्दाको अनुसन्धान भएको प्रगतिको जानकारी प्रत्येक महिनामा यस अदालतलाई र राष्टिूय मानव अधिकार आयोगलाई पनि गराउँदै जानु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाउनु भन्ने समेतको आदेश भएको अवस्था छ ।
तसर्थ सो जाहेरी दर्ता गरेको वा दरपीट गरेको बिषयमा म निवेदकलाई कुनै किसिमको जानकारी छैन । अनुसंधान गर्नको लागि बिपक्षी नं. १ लाई निवेदन दर्ता नगरेको तथा दर्ता नगर्ने कारण समेत नदिएकोले नेपालको संबिधानको धारा १६, धारा ४६ को बिपरित कार्य गरेको भएको प्रष्ट छ । अतः मिति २०७२÷६÷२९ गतेमा जिल्ला हुलाक कार्यालय महोत्तरी मार्फत प्रेषित जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न र मृत्यु सम्बन्धमा समय सिमा तोकेर निष्पक्ष तथा विश्वसनीय अनुसंधान गर्नु कुनै हेल चक्र्याइ नगर्नु, तथा अनुसन्धानको आवधिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिना सम्मानित अदालतलाई समेत बुझाउनु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पुर्ण न्याय पाँऊ ।

२०७२ चैत्र २१ गते आईतबार