द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा तराई क्षेत्रमा आधारभूत सडक सुविधाको विकास गर्न थालिएको हुलाकी लोकमार्गले अझै गति लिन सकेको छैन । भारतसँग सहयोग सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसकेको छ । तर पनि उक्त राजमार्ग नबन्दा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही सहित तराई मधेसका करिब २० देखि २२ जिल्ला सम्म यातायात आवागमनमा समस्या भोग्न मधेसी जनता बाध्य छन् । सन् २०१० जनवरी १५ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक गरी १९ वटा सडकको ६ सय ७ किलोमिटर निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच विस्तृत सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्ने भनिएको थियो । यस्तै, यस आयोजना अन्तर्गतका भारतीय सीमा जोड्ने सहायक सडक र केही अन्य सडक गरी करिब ३० वटा सहायक सडकको कुल लम्बाइ ८ सय १७.४२ किलो मिटर रहेको छ । २०१६ फेबु्रअरी २० मा पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा (५१८.०५ किलोमिटर) सडक निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौतामा भारतबाट ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नुपूर्व भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको २०६९ साल जेठ २४ को निर्णयअनुसार तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकनअनुसार लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ दशमलब ४२ किलो मिटर रहेको छ । हालसम्म ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको र बाँकी निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ । हाल २ वटा सडकमा स्तरोन्नति चालु रहेकोमा (लम्की टीकापुर र धनगढी सती सडक (६७ दशमलब ८४ किमि) कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भइसकेको, पहिलो चरणका बाँकी अन्य सडकको ठेक्का टर्मिनल भइसकेकाले पुनस् टेन्डर प्रक्रिया रहेको साथै युटिलिटी रिलोकेसन र जग्गा अधिग्रहण कार्य गरी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
२०७२ असार १ मा विभिन्न १२ वटा सडक भारतीय अनुदान सहयोगबाट सोधभर्ना माग्ने गरि निर्माणरस्तरोन्नति गर्न टेन्डर आहवान गर्न सहमति प्रदान गरिएको थियो । सन् २०१६ को सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न इभ्यालुएसन रिपोर्टको एक प्रति परामर्शदाता छनोट गर्नका लागि टूम अफ कन्डिसन (टीओआर) द्विपक्षीय समझदारी हुन भारतीय दूतावासमा पठाइसकेको आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दूतावासमा पठाएको करिब १२ दिन भयो । अब उताबाट जवाफ आएपछि काम अघि बढ्छ ।’ दोस्रो चरणअन्तर्गत १ हजार १ सय ५२ दशमलब ५ किलोमिटर सडकको डीपीआर निर्माण जारी रहेको उनले बताए । आयोजना प्रमुख मिश्रले राष्टिूय गौरव आयोजनामा समावेश भएअनुसार बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रथम चरणका बाँकी सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि करिब १३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा एमओयू २०१६ अनुसार ८ अर्ब मात्र अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हुनाले अपुग रकम ५ अर्ब सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ ।’
उनले एमओयूमा दोस्रो चरणका सडक १ हजार १ सय ५२ दशमलव ५ किलोमिटर समावेश नभएको हुनाले नेपालको स्रोतबाट नै स्तरोन्नति हुनुपर्ने अथवा बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । समयमा योजना सम्पन्न गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्टिूय योजना आयोग अन्य सम्बन्धित निकाय समेत उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
सन् २००४ जुन २७ मा नेपाल र भारतबीच तराईका विभिन्न सडक स्तरोन्नि गर्न समझदारी भएको हो । २००६ जुन २७ मा भारत र नेपालबीच तराईमा सडक निर्माण गर्न विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण र डिजाइनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । समझदारीअनुसार भारतले नेपालबाट छनोट भएका १ हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडकको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा गर्ने र सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने प्रावधान थियो । उक्त सम्झौतामा जग्गा अधिग्रहण, रूखहरू हटाउने, सडकमा आवश्यक सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । समझदारीअनुसार सरकारले पहिलो चरणका सडकमा आवश्यक साना तथा ठूला पुलको निर्माण थालनी गरिसकेको मिश्रले जानकारी दिए । यस आयोजना अन्तर्गतका सडकमा साना ठूला गरी करिब १ सय ५० भन्दा बढी पुलको आवश्यकता पर्ने देखिएको उनले बताए । आयोजनाका अनुसार कुल १ सय ४९ पुल संख्यामा आर्थिक वर्ष २०७१र७२ सम्म पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माणाधीन पुलको संख्यामा पहिलो चरणमा २६ र दोस्रो चरणमा ३२ गरी ५८ छन् । चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरिने पुलको सख्यामा पहिलो चरणमा ३ र दोस्रोमा १५ गरी १८ वटा छन् । बाँकी पुलको संख्या दोस्रो चरणमा २८ वटा छन् । काम अघि नबढ्नुको कारण जग्गा अधिकरण समयमा नहुनु र अर्को भारतीय ठेकेदारले कम मूल्यमा टेन्डर हालेको र पछि काम नगरेका हुन् ।
राणाकालीन समयमा चिट्ठीपत्र पुर्याउने ’हुलाकी’ कुदने भनेर बनाइएको बाटो भएकाले पूर्वदेखि पश्चिम जोडिने सडकको नाम ’हुलाकी सडक’ रहन गएको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २० को दशकमा हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा नपारी मधेसको बस्तीभन्दा २० देखि ३० किलोमिटर उत्तर चुरे छेउमा जंगल फँडानी गरेर पूर्व(पश्चिम लोकमार्गको निर्माणकार्य बढाएपछि हुलाकी सडक ओझेलमा परेको हो । त्यसयता पनि मधेसको जीवनस्तर बदलिन महत्त्वपूर्ण हुने मानिएको उक्त सडक सरकारी प्राथमिकतामा पर्नसकेको छैन ।
तराई जिल्लाका हरेक सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै गुज्रिने हुलाकी सडकको स्तरोन्नति गरी फराकिलो पक्की बनाउने हो भने पछाडि परेको मधेसको जीवनस्तर, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था धेरै माथि उठ्ने निश्चित छ । तर निर्माण गर्ने चर्चा भएको दसकौं भइसक्दा पनि सडकको स्तर उस्तै रहँदा मधेसमा असन्तोष बढ्नुको एउटा कारण बन्न पुगेको छ, हुलाकी सडक ।
५० को दशकमा नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले आफ्नो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा चर्काएको विषय अहिले मधेसमा मत खोज्ने र मधेसका लागि राजनीति गर्ने मुद्दा बनेको छ । दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई छुटाउँदैनन् । मधेसलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सिंगो मधेसको समर्थन जुटाउन आन्दोलनका क्रममा मानव साङलो बनाउन हुलाकी सडकलाई नै रोजेको थियो । प्राध्यापक झाको बुझाइमा आन्दोलनको सूत्राधार राजनीति भए पनि पृष्ठभूमिमा ती मुद्दाले काम गरेका हुन्छन् ।
जानकारहरु भन्छन,( सन् ९० को दसकमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणकै क्रममा हुलाकी सडक निर्माणमा भारतले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०४७ फागुन १ देखि ३ सम्म चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसयता प्रायः सबै सरकार प्रमुख स्तरको भ्रमणमा त्यसको चर्चा छुटेको छैन । भारतले सडक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम द्विदेशीय सम्झौताको जालोमा घेरिएर अगाडि बढ्नसकेको छैन । जबकि भारतको महत्त्वपूर्ण सहयोगमा महेन्द्र राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्र पुराना प्रतिबद्धताहरूको कुनै कागजी डकुमेन्ट नरहेको भन्दै १२ वर्ष अगाडि २०६१ (सन् २००४) मा भारतले तराईका सडक बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यही पहिलो लिखित डुकुमेन्ट हो । त्यतिखेर २१ असारमा नेपाल सरकारका तत्कालीन सहसचिव केशव पोखरेल र भारतका सडक मन्त्रालयका अधिकारी एसबी बडुले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा राजाबाट मनोनीत प्रधानमन्त्री थिए । उनको भारत भ्रमणका बेला भएको उच्चस्तरीय सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यमा पनि हुलाकी सडक निर्माणको चर्चा प्राथमिकताका साथ गरिएको छ । ०६३ मा लोकतन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बखत पनि महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषय हुलाकी सडक थियो ।
१३ असार २०६३ (सन् २००६) मा तराईका सडकको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र अनुमानित खर्चका लागि सर्वे गर्ने सम्झौता तत्कालीन अर्थ सचिव भोजराज घिमिरे र भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीबीच भएको देखिन्छ । त्यतिखेर नेपालले छनोट गरेको हुलाकीसहित तराईका १ हजार ४ सय ४० किमि सडकहरुको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण चरणबद्ध रूपमा गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च भारतले व्यहोर्ने साथै जग्गा अधिग्रहण, रुखहरु हटाउने र पुलहरुको निर्माण नेपाल पक्षले गर्ने सहमति भएको हो ।
त्यसको झन्डै ४ वर्षपछि १ माघ २०६६ (सन् २०१०) मा सर्वे गरिएकामध्ये पहिलो चरणमा ६ सय ५० किलोमिटर लम्बाइका २० वटा सडक भारतले आफ्नो लागत, सुपरीवेक्षण र ठेक्कामा बनाउनेगरी सहमति भयो । दुवै चरणका सम्पूर्ण सडकमा पर्ने १ सय ५० वटा पुल नेपालले बनाउने तत्कालीन परराष्टूमन्त्री सुजाता कोइराला र समकक्षी एसएम कृष्णाबीच काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालपक्षले हुलाकी सडक नाम दिए पनि पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको सडकहरुमा अधिकांश राजमार्गबाट दक्षिण जोड्ने सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो । भारत सरकारले भने उक्त परियोजनालाई हुलाकी सडक नभनी ’नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण’ भन्दै आएको छ ।
पूर्व(पश्चिम भारतीय सीमाभन्दा औसतमा ३ किलोमिटर उत्तर रहेको ९ सय ७५ किलोमिटरको हुलाकी सडक र पूर्व(पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिण सीमासम्म जोड्ने ३२ वटा सडकको ८ सय १७ किलोमिटर गरी तराईको कुल १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर सडकलाई सरकारले हुलाकी सडक आयोजनामा राखेको छ । ती सडकहरु भारतले बनाइदिने पर्खाइ छ ।
भारतले आफैं निर्माण गर्ने भएपछि दिल्लीबाटै तराईका १९ सडकलाई ६ प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाएको थियो । तिनलाई २०७० को पुससम्म निर्माण सक्नेगरी ३० महिनाको अवधि दिइएको थियो । सडकको गुणस्तर अनुगमन गर्ने परामर्शदाता र सबै ठेकेदार भारतीय थिए । सुरुमा २० वटा सडक भनिए पनि काममा ढिलाइ भइरहेको देखिएपछि त्यतिखेर राजनीतिक दबाबमा आफ्नै स्रोतबाट बनाउने भन्दै जितपुर(तौहलिवा सडकलाई उक्त सूचीबाट हटाइएको थियो । फरक(फरक ४ वटा भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । सडकको महत्त्वअनुसार पौने ४, साढे ५ र ७ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का थियो ।
ठेक्का लगाइएको पहिलो चरणको ६ सय ५ किलोमिटरको १९ सडकमा पूर्व(पश्चिमको हुलाकी सडकको कैलाली (६२ किमि), महोत्तरी (२८ किमि) र पर्सा (५२ किमी) गरी १४२ किलोमिटर तथा उत्तर(दक्षिण जोड्ने ४६५ किलोमिटरको १६ वटा सडक थिए । तिनका लागि भारत सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड तथा मुआब्जा, पुल निर्माण, विद्युत र टेलिफोनको पोल सार्ने, रुख हटाउने कार्यमा नेपाल सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने तयारी थयो । भारतीय ठेकेदार आएर काम सुरु गरे । तर उनीहरुले कामलाई तीव्रता नदिई विभिन्न बहाना देखाएर ०७० को मध्यतिर छाडेर हिंँडे । निर्माणका लागि प्रयोग हुने उपकरण राजस्व छुटमा ल्याउन स्वीकृति दिन प्रक्रिया पुरा गर्दा नै ६ महिनाजति समय लागेको थियो । सडक छेउको पोल, रुख हटाउन र बाटोको क्षेत्र खुला गर्न नेपाल पक्षले ढिलासुस्ती गरेको साथै ढुंगारगिट्टीको उपलब्धतामा समस्या देखिएको भारतीय ठेकेदारको त्यतिखेर गुनासो थियो । तराईका सडकमा काम हुनथालेपछि सडक विभागले आफू मातहत केन्द्रमा छुट्टै हुलाकी सडक आयोजनाको स्थापना गरी धनगढी, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर र इटहरीमा त्यसको शाखा नै स्थापना र्गयो । तर सरकारले राष्टिूय गौरवको योजना भनेको हुलाकी सडकमा काम नबढेपछि विभागमा यो ’मृत परियोजना’ले परिचित हुनपुग्यो ।
ठेकेदार भागेपछि २ वर्ष अलपत्र रहेको सडक निर्माणका लागि स्थानीय स्तरबाट परेको जनदबाबपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी भारतबाट पछि सोधभर्ना लिनेगरी निर्माण आफैं थाल्न ०७२ असारमा निर्णय लियो । त्यस अनुसार असार १ मा अर्थ मन्त्रालयले तराईका १३ वटा सडकको टेन्डर आह्वानका लागि स्वीकृति प्रदान र्गयो ।
तर भारतले पहिलो चरणमा बनाइदिने भनेका १९ मध्ये ९ वटामात्र त्यसमा परे । भारतीय सहयोगमा सडक बन्ने सुनिश्चितता नदेखेपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधिले १९ मध्ये आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने जनकपुर(जटही १२ किलोमिटरलाई त्यस योजनाबाट झिकेर नेपाल सरकारले बनाउने अर्को योजनामा लगे । भद्रपुर(राजगढ, जनकपुर(कप्तौल, वरियारपुर(पटेर्वा र जितपुर(तौलिहवा सडक राजनीतिक पहुँचका आधारमा थपिए ।
यस आर्थिक वर्षमा ती सडकहरुमा कम्तीमा २५ प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य लिएर साउन(भदौतिरै ठेक्का स्वीकृत गरियो । तर आस गरेअनुसार काम बढेन । ठेक्का स्वीकृत गरेको ४ महिनाभित्र काम थाल्नेगरी ठेकेदारसँग गर्नुपर्ने सम्झौता ७ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि हुनसकेको छैन । पहिले गर्न खोजिएको भन्दा अहिले सडकलाई थप फराकिलो बनाउनेगरी नयाँ टेन्डर गरिएको हो । जनकपुर(भिट्ठामोड चार लेन १४ मिटर पिच र नवलपुर(मलंगवा ७ मिटर पिच दुई लेनको बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै अन्य सडकहरु ६ र साढे ५ मिटर फराकिलो पिच बनाउने योजानासाथ टेन्डर गरिएको हो ।
सरकार परिवर्तनसँगै फेरिएको अर्थ मन्त्रालयको महोलले भारतीय पक्षसँग नयाँ सम्झौता नभई बजेट दिन नसक्ने बताउन थाल्यो । जबकि कात्तिक २० मा अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन र बजेट माग गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ सचिव सुमन शर्माको सरुवापछि आएका नयाँ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भारतसँग नयाँ खालको सम्झौता नभएको र पछि उसले बजेट दिन आनाकानी गरे समस्या हुने भन्दै निकासा दिन अस्वीकार गरेपछि दोस्रो प्रयास पनि तुहियो ।
२०७२ फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दिल्ली भ्रमणमा फेरि हुलाकी सडक नै मुद्दा बन्यो । ८ फागुन २०७२ मा त्यस सडकका विषयमा दुई देशबीच फेरि नयाँ सम्झौता भयो । १५ बुँदे नयाँ सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की र भारतीय राजदूत रञ्जित रायले हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिलेको सम्झौतामा सडक नेपाल आफैंले बनाउने कुरालाई स्वीकार गरिए पनि गुणस्तर लगायत अनुगमनका लागि भारतीय परामर्शदाता हुनुपर्ने, ठेकेदार नेपाली र भारतीय हुनुपर्ने, १९ मध्ये करिब(करिब निर्माण भइसकेको १ र उक्त सूचीबाट निकालिएको जनकपुर(जटही बाहेक १७ सडक निर्माणका लागि भारतले ५ अर्ब भारु (नेरु ८ अर्ब) मात्र नेपाललाई उपलब्ध गराउने र निर्माण गरिने सडकको कुल लम्बाइको ९० प्रतिशत क्षेत्रमा चौडाइका लागि लागि ३० मिटर जमिन उपलब्ध हुनपर्ने जस्ता सर्त चुनौती बनेका छन् । दोस्रो चरणको आगामी दिनमा गर्ने भनिएको बाँकी सडक निर्माणको कामका विषयमा सम्झौताले केही बोलेको छैन । भारतले पहिलो चरणमा उक्त परियोजनाका लागि छुट्याएको रकममध्ये खर्च भएर बाँकी रकममात्र दिने भनेको छ । नयाँ सम्झौता र त्यसमा राखिएका सर्तहरुले टेन्डर गरी प्रक्रिया अगडि बढाइएको सडकको निर्माण प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ । परामर्शदाता छान्ने काम अन्तिम चरणमा र्पुयाएको हुलाकी सडक आयोजनाका अगाडि त्यो पहिलो चुनौती आएको छ । ’भारतीय सर्तअनुसार अब एकदिन पनि ढिला नगरी काम बढायौं भने पनि परामर्शदाता छानेर पुरा गर्न ३ देखि ४ महिना लाग्छ,’ आयोजना प्रमुख मिश्र भन्छन्, ’सडकको निर्माण प्रारम्भ कहिलेदेखि हुने सुनिश्चित हुनसकेन । यस आर्थिक वर्षमा सुरु हुने सम्भावना छैन ।’ परामर्शदाता छान्ने सम्बन्धमा भारतीय दूतावासलाई दुई साताअघि गरिएको पत्राचारको जवाफ अझै आएको छैन ।
२०७२ चैत्र २१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा तराई क्षेत्रमा आधारभूत सडक सुविधाको विकास गर्न थालिएको हुलाकी लोकमार्गले अझै गति लिन सकेको छैन । भारतसँग सहयोग सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसकेको छ । तर पनि उक्त राजमार्ग नबन्दा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही सहित तराई मधेसका करिब २० देखि २२ जिल्ला सम्म यातायात आवागमनमा समस्या भोग्न मधेसी जनता बाध्य छन् । सन् २०१० जनवरी १५ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक गरी १९ वटा सडकको ६ सय ७ किलोमिटर निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच विस्तृत सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्ने भनिएको थियो । यस्तै, यस आयोजना अन्तर्गतका भारतीय सीमा जोड्ने सहायक सडक र केही अन्य सडक गरी करिब ३० वटा सहायक सडकको कुल लम्बाइ ८ सय १७.४२ किलो मिटर रहेको छ । २०१६ फेबु्रअरी २० मा पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा (५१८.०५ किलोमिटर) सडक निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौतामा भारतबाट ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नुपूर्व भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको २०६९ साल जेठ २४ को निर्णयअनुसार तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकनअनुसार लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ दशमलब ४२ किलो मिटर रहेको छ । हालसम्म ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको र बाँकी निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ । हाल २ वटा सडकमा स्तरोन्नति चालु रहेकोमा (लम्की टीकापुर र धनगढी सती सडक (६७ दशमलब ८४ किमि) कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भइसकेको, पहिलो चरणका बाँकी अन्य सडकको ठेक्का टर्मिनल भइसकेकाले पुनस् टेन्डर प्रक्रिया रहेको साथै युटिलिटी रिलोकेसन र जग्गा अधिग्रहण कार्य गरी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
२०७२ असार १ मा विभिन्न १२ वटा सडक भारतीय अनुदान सहयोगबाट सोधभर्ना माग्ने गरि निर्माणरस्तरोन्नति गर्न टेन्डर आहवान गर्न सहमति प्रदान गरिएको थियो । सन् २०१६ को सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न इभ्यालुएसन रिपोर्टको एक प्रति परामर्शदाता छनोट गर्नका लागि टूम अफ कन्डिसन (टीओआर) द्विपक्षीय समझदारी हुन भारतीय दूतावासमा पठाइसकेको आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दूतावासमा पठाएको करिब १२ दिन भयो । अब उताबाट जवाफ आएपछि काम अघि बढ्छ ।’ दोस्रो चरणअन्तर्गत १ हजार १ सय ५२ दशमलब ५ किलोमिटर सडकको डीपीआर निर्माण जारी रहेको उनले बताए । आयोजना प्रमुख मिश्रले राष्टिूय गौरव आयोजनामा समावेश भएअनुसार बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रथम चरणका बाँकी सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि करिब १३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा एमओयू २०१६ अनुसार ८ अर्ब मात्र अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हुनाले अपुग रकम ५ अर्ब सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ ।’
उनले एमओयूमा दोस्रो चरणका सडक १ हजार १ सय ५२ दशमलव ५ किलोमिटर समावेश नभएको हुनाले नेपालको स्रोतबाट नै स्तरोन्नति हुनुपर्ने अथवा बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । समयमा योजना सम्पन्न गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्टिूय योजना आयोग अन्य सम्बन्धित निकाय समेत उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
सन् २००४ जुन २७ मा नेपाल र भारतबीच तराईका विभिन्न सडक स्तरोन्नि गर्न समझदारी भएको हो । २००६ जुन २७ मा भारत र नेपालबीच तराईमा सडक निर्माण गर्न विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण र डिजाइनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । समझदारीअनुसार भारतले नेपालबाट छनोट भएका १ हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडकको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा गर्ने र सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने प्रावधान थियो । उक्त सम्झौतामा जग्गा अधिग्रहण, रूखहरू हटाउने, सडकमा आवश्यक सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । समझदारीअनुसार सरकारले पहिलो चरणका सडकमा आवश्यक साना तथा ठूला पुलको निर्माण थालनी गरिसकेको मिश्रले जानकारी दिए । यस आयोजना अन्तर्गतका सडकमा साना ठूला गरी करिब १ सय ५० भन्दा बढी पुलको आवश्यकता पर्ने देखिएको उनले बताए । आयोजनाका अनुसार कुल १ सय ४९ पुल संख्यामा आर्थिक वर्ष २०७१र७२ सम्म पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माणाधीन पुलको संख्यामा पहिलो चरणमा २६ र दोस्रो चरणमा ३२ गरी ५८ छन् । चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरिने पुलको सख्यामा पहिलो चरणमा ३ र दोस्रोमा १५ गरी १८ वटा छन् । बाँकी पुलको संख्या दोस्रो चरणमा २८ वटा छन् । काम अघि नबढ्नुको कारण जग्गा अधिकरण समयमा नहुनु र अर्को भारतीय ठेकेदारले कम मूल्यमा टेन्डर हालेको र पछि काम नगरेका हुन् ।
राणाकालीन समयमा चिट्ठीपत्र पुर्याउने ’हुलाकी’ कुदने भनेर बनाइएको बाटो भएकाले पूर्वदेखि पश्चिम जोडिने सडकको नाम ’हुलाकी सडक’ रहन गएको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २० को दशकमा हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा नपारी मधेसको बस्तीभन्दा २० देखि ३० किलोमिटर उत्तर चुरे छेउमा जंगल फँडानी गरेर पूर्व(पश्चिम लोकमार्गको निर्माणकार्य बढाएपछि हुलाकी सडक ओझेलमा परेको हो । त्यसयता पनि मधेसको जीवनस्तर बदलिन महत्त्वपूर्ण हुने मानिएको उक्त सडक सरकारी प्राथमिकतामा पर्नसकेको छैन ।
तराई जिल्लाका हरेक सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै गुज्रिने हुलाकी सडकको स्तरोन्नति गरी फराकिलो पक्की बनाउने हो भने पछाडि परेको मधेसको जीवनस्तर, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था धेरै माथि उठ्ने निश्चित छ । तर निर्माण गर्ने चर्चा भएको दसकौं भइसक्दा पनि सडकको स्तर उस्तै रहँदा मधेसमा असन्तोष बढ्नुको एउटा कारण बन्न पुगेको छ, हुलाकी सडक ।
५० को दशकमा नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले आफ्नो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा चर्काएको विषय अहिले मधेसमा मत खोज्ने र मधेसका लागि राजनीति गर्ने मुद्दा बनेको छ । दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई छुटाउँदैनन् । मधेसलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सिंगो मधेसको समर्थन जुटाउन आन्दोलनका क्रममा मानव साङलो बनाउन हुलाकी सडकलाई नै रोजेको थियो । प्राध्यापक झाको बुझाइमा आन्दोलनको सूत्राधार राजनीति भए पनि पृष्ठभूमिमा ती मुद्दाले काम गरेका हुन्छन् ।
जानकारहरु भन्छन,( सन् ९० को दसकमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणकै क्रममा हुलाकी सडक निर्माणमा भारतले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०४७ फागुन १ देखि ३ सम्म चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसयता प्रायः सबै सरकार प्रमुख स्तरको भ्रमणमा त्यसको चर्चा छुटेको छैन । भारतले सडक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम द्विदेशीय सम्झौताको जालोमा घेरिएर अगाडि बढ्नसकेको छैन । जबकि भारतको महत्त्वपूर्ण सहयोगमा महेन्द्र राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्र पुराना प्रतिबद्धताहरूको कुनै कागजी डकुमेन्ट नरहेको भन्दै १२ वर्ष अगाडि २०६१ (सन् २००४) मा भारतले तराईका सडक बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यही पहिलो लिखित डुकुमेन्ट हो । त्यतिखेर २१ असारमा नेपाल सरकारका तत्कालीन सहसचिव केशव पोखरेल र भारतका सडक मन्त्रालयका अधिकारी एसबी बडुले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा राजाबाट मनोनीत प्रधानमन्त्री थिए । उनको भारत भ्रमणका बेला भएको उच्चस्तरीय सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यमा पनि हुलाकी सडक निर्माणको चर्चा प्राथमिकताका साथ गरिएको छ । ०६३ मा लोकतन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बखत पनि महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषय हुलाकी सडक थियो ।
१३ असार २०६३ (सन् २००६) मा तराईका सडकको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र अनुमानित खर्चका लागि सर्वे गर्ने सम्झौता तत्कालीन अर्थ सचिव भोजराज घिमिरे र भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीबीच भएको देखिन्छ । त्यतिखेर नेपालले छनोट गरेको हुलाकीसहित तराईका १ हजार ४ सय ४० किमि सडकहरुको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण चरणबद्ध रूपमा गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च भारतले व्यहोर्ने साथै जग्गा अधिग्रहण, रुखहरु हटाउने र पुलहरुको निर्माण नेपाल पक्षले गर्ने सहमति भएको हो ।
त्यसको झन्डै ४ वर्षपछि १ माघ २०६६ (सन् २०१०) मा सर्वे गरिएकामध्ये पहिलो चरणमा ६ सय ५० किलोमिटर लम्बाइका २० वटा सडक भारतले आफ्नो लागत, सुपरीवेक्षण र ठेक्कामा बनाउनेगरी सहमति भयो । दुवै चरणका सम्पूर्ण सडकमा पर्ने १ सय ५० वटा पुल नेपालले बनाउने तत्कालीन परराष्टूमन्त्री सुजाता कोइराला र समकक्षी एसएम कृष्णाबीच काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालपक्षले हुलाकी सडक नाम दिए पनि पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको सडकहरुमा अधिकांश राजमार्गबाट दक्षिण जोड्ने सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो । भारत सरकारले भने उक्त परियोजनालाई हुलाकी सडक नभनी ’नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण’ भन्दै आएको छ ।
पूर्व(पश्चिम भारतीय सीमाभन्दा औसतमा ३ किलोमिटर उत्तर रहेको ९ सय ७५ किलोमिटरको हुलाकी सडक र पूर्व(पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिण सीमासम्म जोड्ने ३२ वटा सडकको ८ सय १७ किलोमिटर गरी तराईको कुल १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर सडकलाई सरकारले हुलाकी सडक आयोजनामा राखेको छ । ती सडकहरु भारतले बनाइदिने पर्खाइ छ ।
भारतले आफैं निर्माण गर्ने भएपछि दिल्लीबाटै तराईका १९ सडकलाई ६ प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाएको थियो । तिनलाई २०७० को पुससम्म निर्माण सक्नेगरी ३० महिनाको अवधि दिइएको थियो । सडकको गुणस्तर अनुगमन गर्ने परामर्शदाता र सबै ठेकेदार भारतीय थिए । सुरुमा २० वटा सडक भनिए पनि काममा ढिलाइ भइरहेको देखिएपछि त्यतिखेर राजनीतिक दबाबमा आफ्नै स्रोतबाट बनाउने भन्दै जितपुर(तौहलिवा सडकलाई उक्त सूचीबाट हटाइएको थियो । फरक(फरक ४ वटा भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । सडकको महत्त्वअनुसार पौने ४, साढे ५ र ७ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का थियो ।
ठेक्का लगाइएको पहिलो चरणको ६ सय ५ किलोमिटरको १९ सडकमा पूर्व(पश्चिमको हुलाकी सडकको कैलाली (६२ किमि), महोत्तरी (२८ किमि) र पर्सा (५२ किमी) गरी १४२ किलोमिटर तथा उत्तर(दक्षिण जोड्ने ४६५ किलोमिटरको १६ वटा सडक थिए । तिनका लागि भारत सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड तथा मुआब्जा, पुल निर्माण, विद्युत र टेलिफोनको पोल सार्ने, रुख हटाउने कार्यमा नेपाल सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने तयारी थयो । भारतीय ठेकेदार आएर काम सुरु गरे । तर उनीहरुले कामलाई तीव्रता नदिई विभिन्न बहाना देखाएर ०७० को मध्यतिर छाडेर हिंँडे । निर्माणका लागि प्रयोग हुने उपकरण राजस्व छुटमा ल्याउन स्वीकृति दिन प्रक्रिया पुरा गर्दा नै ६ महिनाजति समय लागेको थियो । सडक छेउको पोल, रुख हटाउन र बाटोको क्षेत्र खुला गर्न नेपाल पक्षले ढिलासुस्ती गरेको साथै ढुंगारगिट्टीको उपलब्धतामा समस्या देखिएको भारतीय ठेकेदारको त्यतिखेर गुनासो थियो । तराईका सडकमा काम हुनथालेपछि सडक विभागले आफू मातहत केन्द्रमा छुट्टै हुलाकी सडक आयोजनाको स्थापना गरी धनगढी, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर र इटहरीमा त्यसको शाखा नै स्थापना र्गयो । तर सरकारले राष्टिूय गौरवको योजना भनेको हुलाकी सडकमा काम नबढेपछि विभागमा यो ’मृत परियोजना’ले परिचित हुनपुग्यो ।
ठेकेदार भागेपछि २ वर्ष अलपत्र रहेको सडक निर्माणका लागि स्थानीय स्तरबाट परेको जनदबाबपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी भारतबाट पछि सोधभर्ना लिनेगरी निर्माण आफैं थाल्न ०७२ असारमा निर्णय लियो । त्यस अनुसार असार १ मा अर्थ मन्त्रालयले तराईका १३ वटा सडकको टेन्डर आह्वानका लागि स्वीकृति प्रदान र्गयो ।
तर भारतले पहिलो चरणमा बनाइदिने भनेका १९ मध्ये ९ वटामात्र त्यसमा परे । भारतीय सहयोगमा सडक बन्ने सुनिश्चितता नदेखेपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधिले १९ मध्ये आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने जनकपुर(जटही १२ किलोमिटरलाई त्यस योजनाबाट झिकेर नेपाल सरकारले बनाउने अर्को योजनामा लगे । भद्रपुर(राजगढ, जनकपुर(कप्तौल, वरियारपुर(पटेर्वा र जितपुर(तौलिहवा सडक राजनीतिक पहुँचका आधारमा थपिए ।
यस आर्थिक वर्षमा ती सडकहरुमा कम्तीमा २५ प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य लिएर साउन(भदौतिरै ठेक्का स्वीकृत गरियो । तर आस गरेअनुसार काम बढेन । ठेक्का स्वीकृत गरेको ४ महिनाभित्र काम थाल्नेगरी ठेकेदारसँग गर्नुपर्ने सम्झौता ७ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि हुनसकेको छैन । पहिले गर्न खोजिएको भन्दा अहिले सडकलाई थप फराकिलो बनाउनेगरी नयाँ टेन्डर गरिएको हो । जनकपुर(भिट्ठामोड चार लेन १४ मिटर पिच र नवलपुर(मलंगवा ७ मिटर पिच दुई लेनको बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै अन्य सडकहरु ६ र साढे ५ मिटर फराकिलो पिच बनाउने योजानासाथ टेन्डर गरिएको हो ।
सरकार परिवर्तनसँगै फेरिएको अर्थ मन्त्रालयको महोलले भारतीय पक्षसँग नयाँ सम्झौता नभई बजेट दिन नसक्ने बताउन थाल्यो । जबकि कात्तिक २० मा अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन र बजेट माग गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ सचिव सुमन शर्माको सरुवापछि आएका नयाँ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भारतसँग नयाँ खालको सम्झौता नभएको र पछि उसले बजेट दिन आनाकानी गरे समस्या हुने भन्दै निकासा दिन अस्वीकार गरेपछि दोस्रो प्रयास पनि तुहियो ।
२०७२ फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दिल्ली भ्रमणमा फेरि हुलाकी सडक नै मुद्दा बन्यो । ८ फागुन २०७२ मा त्यस सडकका विषयमा दुई देशबीच फेरि नयाँ सम्झौता भयो । १५ बुँदे नयाँ सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की र भारतीय राजदूत रञ्जित रायले हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिलेको सम्झौतामा सडक नेपाल आफैंले बनाउने कुरालाई स्वीकार गरिए पनि गुणस्तर लगायत अनुगमनका लागि भारतीय परामर्शदाता हुनुपर्ने, ठेकेदार नेपाली र भारतीय हुनुपर्ने, १९ मध्ये करिब(करिब निर्माण भइसकेको १ र उक्त सूचीबाट निकालिएको जनकपुर(जटही बाहेक १७ सडक निर्माणका लागि भारतले ५ अर्ब भारु (नेरु ८ अर्ब) मात्र नेपाललाई उपलब्ध गराउने र निर्माण गरिने सडकको कुल लम्बाइको ९० प्रतिशत क्षेत्रमा चौडाइका लागि लागि ३० मिटर जमिन उपलब्ध हुनपर्ने जस्ता सर्त चुनौती बनेका छन् । दोस्रो चरणको आगामी दिनमा गर्ने भनिएको बाँकी सडक निर्माणको कामका विषयमा सम्झौताले केही बोलेको छैन । भारतले पहिलो चरणमा उक्त परियोजनाका लागि छुट्याएको रकममध्ये खर्च भएर बाँकी रकममात्र दिने भनेको छ । नयाँ सम्झौता र त्यसमा राखिएका सर्तहरुले टेन्डर गरी प्रक्रिया अगडि बढाइएको सडकको निर्माण प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ । परामर्शदाता छान्ने काम अन्तिम चरणमा र्पुयाएको हुलाकी सडक आयोजनाका अगाडि त्यो पहिलो चुनौती आएको छ । ’भारतीय सर्तअनुसार अब एकदिन पनि ढिला नगरी काम बढायौं भने पनि परामर्शदाता छानेर पुरा गर्न ३ देखि ४ महिना लाग्छ,’ आयोजना प्रमुख मिश्र भन्छन्, ’सडकको निर्माण प्रारम्भ कहिलेदेखि हुने सुनिश्चित हुनसकेन । यस आर्थिक वर्षमा सुरु हुने सम्भावना छैन ।’ परामर्शदाता छान्ने सम्बन्धमा भारतीय दूतावासलाई दुई साताअघि गरिएको पत्राचारको जवाफ अझै आएको छैन ।
२०७२ चैत्र २१ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment