सम्पादकीयपा“च बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षि दलबीचको लामो खिचातानी पछि संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको छ । एकिकृत नेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमलोबीच पाँच बुँदे लिखित सहमति भए पछि आइतबार विहान करिव साढे तीन बजे मात्र म्याद थप्ने बाटो खुला भएको थियो । म्याद थपका निम्ति संविधान संशोधनको सबै प्रकृया पुरा गर्दा १५ जेष्ठ आइतबार विहान छलँगै भएको थियो ।
तर थपिएको तीन महिनामा पूर्ण संविधान भने जारी हुने छैन् । दलहरुले गरेको पाँच बुँदे सहमतिमा त्या कुरा प्रष्ट छ । पहिलो बुँदामा तीन महिना भित्र शान्ति ्रप्रकृयाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने र दोश्रो बुँदामा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ । ती काम पुरा हुन सकेमा मात्र म्याद थपिने खालको आशय बुझिन्छ । तर तीन महिना पछि फेरी म्याद थपिनछ, थपिन्न वा थप्नका निम्ति दलहरुबीच कतिको खिचातानी हुन्छ भन्ने कुरा उसबेलाको राजनीतिक समिकरणमा निर्भर हुने ठानिएको छ ।सहमतिको पाँचौ बुँदामा भनिएको छ, “राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने।” तर म्याद थपेर संविधानसभा भवनबाट निस्किदा नै दलहरुले उक्त बुँदालाई आ–आफ्नै अर्थ लगाए । प्रधामन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमति भए पछि मात्र राजिनामा दिने बताएका थिए । तर नेपाली कांग्रेसका  उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्न तत्काल राजिनामा दिने उक्त सहमतिले प्रष्ट बोलेको बताए । सहमतिको तेश्रो बुँदा तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाको मागमा केन्द्रित छ । सहमतिको पाँचौ बुँदामा “राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने” उल्लेख छ त्यसमा नेपाली सेनालाई समावेश बनाउने लगायतका मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
तीन महिना म्याद थप्ने कुरा चौथो बुँदामा राखिएको छ । तराई केन्द्रित दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई सर्तको रुपमा तेस्र्याएका थिए । तीन दलले आफ्ना मागको वेवास्ता गरे संविधान सभाबाट राजिनामा दिएर हिंड्ने उनीहरुको चेतावनी पछि सेनालाई समावेशी बनाउने र प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई सहमतिको बुँदा बनाइएको बताइएको छ । त्यसबाट पनि चित्त नबुझेको भन्दै उनीहरु संसोधन प्रकृयामा तटस्थ बसेका थिए । यसले के पनि देखाउँछ भने दलहरुबीच  अझै पनि सहमति कायम हुन नसकेको अवस्थामा आउँदो १४ भाद्र मा संविधान बनिहाल्ने सुनिश्चितता छैन् । तसर्थ पाँच बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन नै अन्तिम विकल्प हो ।



मिति ः २०६8–२–२२