गणेश लम्साल
रोगी वढेका वढयैछन तर डाक्टरहरु घटेका घटयैछन , अनि कसरी दिनसकिन्छ राम्रो स्वास्थ्य सेवा ? सुत्केरी गराउन अलग्गै भवन पनि छैन ।वेडेका अभाव छ , एउटै वेडमा ३ जनालाई राख्नुपर्छ वेथाले एकैचोटि च्यापेको वेला ३ जनाको के गति होला , नर्सहरु पनि पुग्दो छैनन । मन्त्रालयले चासो दिदैन । दाताहरुलाई गुर्हादा पनि पारलागेको छैन । लौ भन्नोस नर्स र डाक्टर कुटेर मात्रै हुन्छ स्वास्थय सेवाको विकास ।,,
मातृशिशु संजाल मोरंगले केही महिनाअघि विराटनगरमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको गुनासोको उत्तरदिनेक्रममा कोशी अंचल अस्पतालका प्रमुख –मेसु) उमाकान्त झा यसैगरि कडकिएका थिए । उनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको समस्याको समाधान दिनुभन्दा पनि अस्पतालका वग्रेल्ति समस्या सुनाएका थिए । हुन पनि ५२ जना चिकित्सकहरुको दरवन्दि रहेको कोशी अंचल अस्पतालमा जम्मा २६ जना मात्र कार्यरत छन । अझ प्रसुति विभागमा दरवन्दि भएका डाक्टर पुष्पा चौधरीलाई पनि काजमा काठमाण्डौतिरै तानिएको छ । दरवन्दि भएका डाक्टरहरु सवै अन डयुटि छैनन । अस्पतालका ल्याव प्राविधिक सिनियर नर्स र चिकित्सक सवैले आआफना नीजी संस्था सचालन गरेका छन । यसैले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो सुविधा र ब्यवहार हुन नसकेको र प्रसुती गराउने महिलाहरु वाध्य भएर निजी अस्पतालमा जान वाध्य भैरहेको कुरा स्वास्थ्य सेविकाहरुले वताईरहँदा मेस ुझाले पनि असत्य हो भन्न सकेनन ।
सरकारले सन २०१५ सम्ममा सवैलाई सवैखाले निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको नारा ल्याएको छ । यसमध्ये पनि मातृशिशु सुरक्षा –नवजात शिशु स्याहार ) कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमीकता दिईएको छ । यसकालागि सरकारले दातृ निकायहरुको सहयोगवाट प्राप्त ठूलो धनराशि समेत खर्चेर सवै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा निशुल्क प्रसुती सेवा र नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेको छ । यसकालागि सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यापक प्रचार प्रसार गरिरहेको भएपनि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको हालतभने कोशी अंचल अस्पतालका मेसुले भने भन्दा भिन्न छैन । वरु अझै दयनिय झै नै छ । भौतिक पुर्वाधार र स्रोत साधनको अभावले गर्दा पैसा नहुनेहरुले सहि उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेका समाचारहरु पनि सर्वजनिक भैरहेकै छन । सञ्जालको सुनवाई कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य सेविकाहरुले यी सत्य उजागर गरेका थिए ।
सकारको स्वास्थ्य सेवा फितलो हुँदा आफुहरुले वढि हैरानी पाईरहेको स्वास्थ्य सेविकाहरुको गुनासो रहेको छ । विराटनगरमा रहेर सेविकाको कार्य गर्दै आएकी दिपा पौडेलले सरकारले सुत्केरी अस्पतालमा गराउन प्रोत्साहन भत्ता दिने निती ल्याएको भएपनि अस्पतालको भौतिक पुार्वधारमा ध्यान नदिँदा समस्या भैरहेको वताउँछिन । अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरुले विरामीहरुसँग राम्रो व्यावहार गर्ने नगरेको र वेथालागेर अस्पताल लाँदा विरामीलाई केयर गरिदिनुपरयो भन्दा समयमा ल्याउनुछैन भन्दै हप्काउनेगरेको उनी र उनीजस्ता स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको गुनासो छ । उनी अस्पताल ल्याउन आफुहरुले निक्कै मेहनत गरेर राजी गराएपनि अस्प्तालमा भएको रुखो व्यावहारले गर्दा खिन्न हुँदै भन्छन , के वेथा घडिहेरेर लाग्छ र समयमै हामीले विरामीलाई अस्पताल लानु ?,, अर्की सेविका भानुलुँईटेल आफुहरुले घरघर डुलेर गरीव दलितहरुलाई अस्पतालमा सुत्केरी गराए सुरक्षित हुन्छ भनेर सम्झाउँदै अस्पताल पठाएपनि अस्पतालको हालत र डाक्टर नर्सको व्यावहारले गर्दा आ वरु अस्पताल नजाने घरमै वच्च जन्माउने भन्दै विरामीहरु अस्पातल जान मान्ने नगरेको वताउँछिन । सर्वसाधारणलाई कोचमकोच वेडमा राख्ने र अस्पातलका क्याविन खाली राख्ने चलनको अन्तहुनुपर्ने र आपतपरेको वेला गरीवहरुलाई क्याविनमै राखेर भएपनि निशुल्क सेवा दिनुपर्नेमा जोडदिन्छिन । गरीव महिलाहरुले गर्भपतन गराउँदा अस्पतालमा शुल्क लिने कार्य पनि उचित नभएको वताउँछन ।
सबैमा सर्वसुलभ स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने सरकारी लक्ष्य भएपनि ब्यवहारमा त्यो नदेखिँदा सर्वसाधारणले अझै महंगो स्वास्थ्य सेवा लिनुपरिरहेको सेविकाहरुको भनाई छ । उनीहरुले अस्पातलमा पुरयाएका विरामीहरुलाई यहाँ उपचार सम्भव छैन भन्दै अस्पतालकै कर्मचारी र डाक्टरहरुले नीजी अस्पतालमा जान सिफारिस गर्ने चलनको सरकारले नीती वनाएरै अन्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सेविकाहरुले पैसाकालागि समान्य डेलिभरिलाई पनि असामान्य वताएर नसिँगहोमा पठाईदिने र मोटो पैसा असूल्ने चलनको अन्त गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रजिअ सुरेश अधिकारी र स्नानिय विकास अधिकारी पशुपति पोख्रेलकै अडाडि सेवाको भावमा अपराध पसेकोले नेपालको स्वास्थ्य सेवा विग्रेको भन्दै सधार नगरे झन भयावह हुने वताए । पाठेघरको उपचार गराउन आउने महिलाहरुलाई लामो समय सम्म पालोमा राखेर विभेद गर्ने गर्दा धेरै महिलाहहरुले सास्ति पाईरहेको भन्दै समान व्यावहार गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु दक्ष भएपनि जोखिम मोल्न नचाहेर अन्यत्रै रेफरको सिफारिस गरिदिने चलन वढेकोले त्यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनुपर्छ भन्ने सेविकाहरुको भनाई थियो । रंगेलीकी सेविका माला मण्डलले त सरकारी अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक भएपनि अस्पतालमा जोखिम नमोल्ने तर नसिंगहोममा चाँहि तीनै डाक्टरले उपचार गर्ने गरेको गुनासो गरिन । सेविकाहरुले आफुहरुले वर्षौदेखि निशुल्क सेवाभावले मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिईरहेपनि काम गर्ने कालु मकै खानेभालु भनेझै सवैजस डाक्टर र जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुले मात्रै डाटा प्रस्तुत गर्नेगरेको तर सेविकाहरुको सेवा कतै उल्लेख गर्ने नगरेको भन्दै आक्रोश पनि पोखे । प्रसुतीकालमा चारपटक सम्म चेकजाँच गरेवापत विरामीले पाउने ४ सय रुपैंया दिने नगरेको पनि उनिहरुले उजागर गरेका थिए ।
कोशी अंचल अस्पतालमा परिक्षार्थी नर्सको रुपमा कार्यरत सुस्मिता वस्नेतले चाँही लथालिंग अस्पतालमा आफुहरुले संयमित भएर सेवादिईरहेको भएपनि राम्रो उपचार गर भनेर नेता र दादा ल्याएर दवाव दिनेगर्दा निक्कै दुख लाग्नेगरेको वताईन। उनले डाक्टर नर्सहरुवाट राम्रो व्यावहारको आपेक्षा राख्नेहरुले नर्सलाई जगटने र डाक्टरलाई भर्कुने चलनको अन्तगर्नुपर्नेमा जोड दिईन । अर्कोतिर नीजीलाई प्रोत्साहन र सकारीलाई दुरुत्साहन गर्ने चलनले नै सरकारी स्वास्थ्य सेवा लथालिंग भएको भनिन । गुनसो सुनाउन आएकी दिलासा चौधरीले चाँहि आफु अस्पतालजाँदा पुरुष र महिलाको लाईन मध्यै कुनैमा पनि वस्न नपाएको भन्दै तेस्रोलिंगीलाई विशेष व्यावस्था चाहियो भन्दा सवैले पर्रर तालि वजाए ।
सरकारी मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवामा के समस्या रहेछ भन्न प्रमुख अतिथि वनेर वसेका सिडिओ सुरेश अधिकारीपनि नेपालको स्वास्थय अवस्थावारे सेविकाहरुको गुनासो सुनेर जिल खाए । उनले सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधालाई पारदर्र्शी र चुस्त दुरुस्त राख्ने प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता त जनाएका थिए तर कोशी अंचलअस्पतालका मेसु झाको समस्या सुनेपछि भने सवैले स्वास्थ्य सेवा सुध्रेला भन्नेमा जिव्रो टोक्नुपरेको थिय ो । धेरैले देशका ठूला वडा र मान्यजनहरुले सकारी अस्पतालमै सेवालिने चलन वसाले सरकारी अस्पताल र स्कुल उस्तैउस्तैहुनवाट जोगिन सक्ने सुझाव दिएका थिए । हुन प िन नेपालमा सरक ारी अ स्पतालहरु प ैसा नहुने निरिहहरुले उपचार गराउने स्थान मात्र हो भन्ने भान सन्देश आम उपभोक्त्तामा परिरहेको छ । जसलाई हटाउन लागिपर्नु पनि सरकारकालागि चुनौती वनेको छ ।
मातृ शिशु सञ्जालले दिएको तथ्यांक अनुसार मोरङमा दुईलाख विवाहित महिला रहेका र वार्षिक ३ हजार महिला सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने गरेका छन् । गएको वर्ष एक हजार ८ सय ६२ जना महिलाले प्रसुती सेवा लिए । ७३ प्रतिशत महिला गर्भवस्थाको चेकजाँचका लागी स्वास्थ्य केन्द्र आउने गरेका भएपनि ४० प्रतिशतले मात्र पुर्ण जाँच (चार पटक) गराउने गरेको जनस्वास्थ्य प्रमुख सुब्बाले जानकारी गराउनु भयो । ४५ प्रतिशतले स्वास्थ्य केन्द्रवाट प्रसुती सेवा लिने गरेका , ४४ प्रतिशतले आफैं सेवा लिने , ६४ प्रतिशतले अस्थाइ साधन प्रयोग गरीरहेको जनस्वास्थ्य कार्यलयको तथ्यांक छ । तर सकारले मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन देशभरिका सवैगाविसका हरेक वडामा निशुल्क स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु मात्र नभएर मातृ सुरक्षा र नवजात शिुशु कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आईरहेको छ । जुन प्रचार पुरयाएर चेतना जगाउन त सफल देखिएको छ तर गुणस्तर कायम गर्न भने सफल हुन सकेकै छैन ।
राष्ट्रिय नवजात शिशु नवजात शिशु रणनीती २०६० मा उल्लेख भए अ नुसा र नेपामा नवजात शिशु मृ त्युदर करिव ३९ हजार प्रतिहजार जीवीत जन्म छ । जुन विश्वकै उच्च नवजात शिशु मृ त्युदर हो । यसअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिव ३० हजार नेपाली शिशुहरुको जन्मेको चार हप्ताभित्रै मृत्यु हुनेगरेको अनुमान गरिएको छ । यसैले पनि विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा नेपालले शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरेर उल्लेखनिय सुधार भने ल्याउन सफल भईरहेको छ । तथ्यांक अनुसार सन १९८७ मा नेपालको शिशु मृ त्यु दर ११३ प्रतिशत प्रति हजार जीवीत जन्म भएपनि सन २००१ मा घटेर ६४ मा आईपुगेको थियो । तर नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी आएपनि कुल शिशुहरुमध्ये करीव ६० प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुनेगरको अनुपात छ ।
नेपाल सरकारले सन २०१५ सम्ममा हालको वाल मृ त्युदरलाई ९१ वाट घटाएर सह्रस ताव्दि लक्ष्यमा आफुले गरेको वाचा पुरागर्न ५४ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था र सेवाको गुणस्तरलाई हेर्दाचाँही कतै यो प्रतिवद्धता नारामा मात्रै सिमीत हुने त हैन भन्ने पनि शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ । तथापी नेपाल सरकारले वालअधिकार महासन्धि र महिला अधिकार सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेकोले आमा र वच्चाको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकोले जोखिमा रहेका शिशु र आमाहरुको स्यारसम्भार र सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार अझै गम्मिभर भने हुन आवश्यक देखिन्छ । यसकालागि सरकारले विदेशी निकायको सहयोगमा पाएको पैसा वाँडेर कार्यक्रम संचालन गर्ने मात्र हैन अझै घरमै जन्मलिने ८० प्रतिशत शिशु र जन्माउने आमाहरुको समेत उचित स्वास्थ्य स्याहारकालागि आमा, शिशु परिवारका सदस्यहरुमा व्यावहार परिवर्तनगराउने कार्यकमलाई व्यापकता दिनचाँही झनै जरुरी देखिन्छ ।
खासगरिकन नवजात शिशुहरुको स्वास्थ्यमा , जन्मनुभन्दा अगावै वा जन्मेपछि रोग संक्रमण हुनु , निसासिनु , कमतौल हुनु , उमेर नपुग्दै जन्मनु , विकलांग जन्मनु र जन्मेपछि पनि उचित स्याहारको अभावमा विकलांग हुनु आदि विभिन्न समस्याहरु देखापर्ने गरेका छन । र यसलाई तव मात्र न्युनिकरण गर्न सजिलो हुन्छ जव व्यापक रुपमा घरमा शिशु जन्माउने अभिावकहरुलाई संस्थागत प्रसुती गराएर उनीहरुलाई उचित सल्लाह र स्याहार दिन सकिन्छ । अर्कोतिर आमाहरुले वच्चालाई स्तनपान गराउने , नियमीत आफु र वच्चाको स्वास्थ्य चेकजाँच गराउने आदि व्यावहारमा जवसम्म सचेतना अपनाउँदैनन तवसम्म घरमा जन्मिएका वच्चाहरु परम्परागत व्यवहारले गर्दा उचित स्यहारको अभावमा स्वस्थ्य वाँच्ने अधिकारवाट वन्चित भैरहने छन । चिकित्सकहरुका अनुसार घरमै वच्च जन्माउनेहरु मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै सुत्केरीको सुरक्षित सामग्री प्रयोग गर्छन । दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुको सहयोग लिनेहरु १५ प्रतिशत भन्दा वढि छैनन ।
जन्मने भन्दा खोपलगाउने शिशु धेरै
तथ्यांक दुरुस्त नआउँदा मोरङमा जन्मने शिशु भन्दा खोप लगाउने शिशुको सख्या वढि रहेको पाईएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय मोरंङका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा १० हजार ८७४ जना शिशुको जन्म भएको थियो । तर २२ हजार १सय १७ जना शिशुले जन्मनेसाथ लगाउनुपर्ने विसीजी खोप लगाएका थिए ।
जनस्वास्थ्य कार्यलयका नवजात शिशुस्यार कार्यक्रमका संयोजक टेकराज कोईरालाले जन्मीएका जीवीत शिशुहरुको तथ्यांक दुरुस्त नआएकोेले खोप लगाउने शिशुहरुको संख्या वढि देखिएको वताउनुभयो । उहाँले नवजात शिशु स्याहार स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालनमा आएपछि दुरुस्त तथ्यांक लिन सवै ग्रामीण र मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई अतिरिक्त्त सुविधा दिएर परिचालन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार गत साउन देखि ८ महिनासम्ममा जिल्लामा ७ हजार ४ सय ९० जना शिशुको जन्म भएको यकिन तथ्यांकन आईसकेको छ ।
अझै पनि धेरै सुत् केरीहरुले संस्थागत नभै घरघरमै व च् चा जन्माउने गरेको र उनीहरुको जानकारी मातृ शिशु कार्यकर्ताहरुले नराखिदिनेगरकोले यकिन तथ्यांक आउन नसकेको संयोजक कोईरालाले वताउनुभयो ।
नवजात शिशुहरुको जन्मको यकिन विवरण नआएको ठानेर चालु वर्ष देखि नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम संचालनमा आएपछि मोरङमा सोही कार्यक्रममा गाभेर प्रतिवच्चा स्यारको २ देखी ४सयसम्म अतिरिक्त्त सुविधा दिएर तथ्यांकलिन थालिएको हो । कार्यालयका अनुसार गतवर्ष जिल्लामा १९ हजार ७९६ जना शिशुले डिपीटि , १८ हजार ८सय ८१ ले हेपाटाईटिस र उत्तिनै संख्यामा पोलियोको खोप लगाएका थिए ।
मिति ः २०६8–२–२२
No comments:
Post a Comment