नेपाल मामिलाका जानकार तथा भारतको थिन्कट्याङ्क मानिने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयका प्राध्यापक एसडी मुनिले नेपालमा जारी रहेको मधेस आन्दोलनमा दिल्लीको भुमिका तथा मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु, आन्दोलनरत जनताहरु र नेपाल सरकारले के गर्दा समस्याको समाधान निस्कन सक्छ भन्ने विभिन्न समसामयिक बस्तु तथा नेपाल र भारत बीच रहेको विशेष सम्बन्ध तनावपुर्ण बन्दै गएको बेलामा खुलेर बोलेका छन् । द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागी र प्राध्यापक मुनि बीच १५ पुषमा टेलिफोनमा भएको बार्तालापको सम्पादीत अंश प्रस्तुत छ ः
विश्वमा प्रायः दुई देशहरु बीच मित्रवत र दुईपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । तर, नेपाल र भारत बीच मित्रवत सम्बन्ध मात्र नभएर विशेष सम्बन्ध छ, त्यसरी किन भनिएको होला ?
त्यसको लागि ३÷४वटा कुराहरु छन् । पहिलो कुरा त के हो भने नेपाल र भारत बीच सयौं बर्ष पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यसका अतिरिक्त हामी दुईका बीच सिमा (बोर्डर) खुल्ला रहेको छ । हामी दुवै बीच एक आपसमा सिधा सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली मानिस भारतको सेनामा सहभागी भई लड्छन् । नेपाली मानिसहरु भारतमा भारतीय नागरिकहरुको बराबरीको नागरिक हक प्राप्त गरेका छन् । भारतीयहरुले पनि नेपालमा नागरिक हक प्राप्त गरेको छ तर भारतको तुलना भन्दा कम । यसरी हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको सम्बन्ध विश्वमा कुनै पनि मुलुकहरुमा पाइँदैन । जसमा सिमा पनि खुल्ला होस, सेनामा पनि सहभागिता होस, सुरक्षाको सम्बन्ध होस, आर्थिक घनिष्ठताका साथै सांस्कृतिक घनिष्ठता पनि होस ।
नेपालमा जब जब राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, तबत ब भारतको सदासयता र समर्थन रहँदै आएको छ । चाहे निरंकुश राणा शाषण विरुद्ध भएको २००७ सालको आन्दोलन, पञ्चायति व्यवस्था विरुद्ध भएको २०४६ सालको आन्दोलन र पछिल्लो समयमा राजसंस्था विरुद्ध २०६२ सालमा भएको जनआन्दोलन । ती सबैमा भारत पाइन्छ । खास गरेर राजतन्त्र विरुद्ध भएको जनआन्दोलनमा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहका विशेष दुत बनेर डा.करण सिंह नेपालमा आएका थिए । र, राजतन्त्र हमेशाको लागि अन्तय भयो । तर, जब नेपालमा अहिले संविधान जारी भएको छ, ठीक केही दिन अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुतको रुपमा त्यहाँका विदेश सचिव सुब्रम्णयम जयशंकर आएका थिए । तर, काठमाण्डौका शाषक बर्गले सायद पहिलो पटक ती दुतलाई किन सुनेनन होला ?
त्यसको धेरै कारणहरु छन् । पहिलो कुरा त जयशंकरलाई पठाउने समय ठीक थिएन । तपाईको संविधानसभाबाट संविधानहरु पारित गरिरहेको थियो, त्यसबेला जानु हुन्थिएन । कुनै पनि सार्वभौमिक मुलुकको संविधानसभाले यदि निर्णय लिईसक्छ, विदेशी सम्झौता वा सम्झाउन वुझाउनका लागि जाँदा पनि गरिएको निर्णय फिर्ता हुँदैन । मलाई लाग्छ भारतको तर्फबाट त्यो कमि भयो । तर, भारत त्यसका अतिरिक्त सुरुदेखि नै नेपाललाई के भन्दै आईरहेको छ भने तपाई यस्तो संविधान बनाउनुस जसमा समावेशी होस, सबै मानिसहरुको बराबरको प्रतिनिधित्व त्यसमा होस । र, नेपालका नेताहरुले पटक पटक हामी त्यस्तै संविधान बनाउछौं भनेर भनिरहेका थिए । तर, तपाईले हेर्नु भयो १० दिनमै छिटो छिटो पुरै संविधान नै पास भयो । र, अन्तिम दिनमा त दुई सय भन्दा वढी धाराहरु हात उठाएर पास गरे । संविधान सभामा ती धाराहरुमा कुनै छलफल नै भएन । त्यसकारण संविधानको जस्तो ढाँचा राजनीतिक दलका नेताहरु सोचेका थिए त्यस्तो हुन सकेन । त्यसैले भारतलाई पनि के लाग्यो भने भारतले भने अनुसार भएन । भारतलाई पनि त्यो किन लाग्यो भने नेपालका कतिपय नागरिकहरु जस्तै मधेसी, जनजाती, आदिवासी, महिला, दलित जस्ता समुदायहरुलाई के लाग्यो भने हामीलाई यो संविधानमा प्रतिनिधित्व गराइएन । त्यो सबै आकांक्षाहरु थियो । किनभने ती आकांक्षाहरु जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा केन्द्रित थिए । त्यो आन्दोलन नै जड थियो । उक्त आन्दोलन पछि नै के भनियो भने हामी यस्तो संविधान बनाउँछौं जो समावेशी हुनेछ, संघीय हुनेछ, लोकतान्त्रिक हुनेछ, गणतान्त्रिक हुनेछ । तर, जसरी मानिसहरुले संविधानको जुन रुपरेखाहरु सोचेका थिए, काफी हदसम्म त्यस्तो बनेको भएपनि पुरै रुपमा बन्न सकेको छैन । त्यसैले यो संविधानबाट नेपालमा धेरै समुदाय र बर्ग असंतुष्ट छन् । त्यसैले भारतले के सोच्यो भने नेपाललाई भनियोस कि तपाईहरुले आफ्ना नागरिकहरुसँग विगतमा जे प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो त्यसलाई पालना गर्नुस ।
रह्यो कुरा दुत पठाउने कुरा त्यसमा भारतले ढिलो गरिसकेको थियो । टाइमिङ सहि थिएन । भारतको संस्थापन पक्ष वा राजनीतिक दलबाट केही न केही चुक भयो ।
जसरी भारतको विदेश मन्त्रि सुष्मा स्वराजले त्यहाँको राज्यसभालाई सम्बोधन गर्दै के भन्नु भएको थियो भने, नेपालका विभिन्न नेताहरु जस्तै विद्या भण्डारी, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुको भारतमा औपचारिक भ्रमण हुँदा भारतको सुझाव अनुसार काम गर्ने भनेर आश्वस्त तुल्याइएको थियो रे । तर, संविधान जारी गर्दा त्यसो भएन । यहाँ सम्मकी अन्तरिम संविधानमा उपभोग गरिसकिएको अधिकारहरु पनि अहिलेको संविधानले खोसेको छ । तपाईले के भनिदिनुस भने नेपालका ती नेताहरु दिल्लीमा गएर के बाचा गरेर फर्किएका थिए र संविधानमा त्यो कुरा पालना हुन सकेन ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा नै सम्बोधनका क्रममा प्रष्ट के भनेका थिए भने तपाईहरु यस्तो संविधान बनाउनुस जो एउटा गुलदस्ता जस्तै होस जसमा अनेक किसिमका फूलहरु होस । तर, तपाईको संविधान यस्तो बन्यो जसमा मधेस केन्द्रित पार्टीहरु संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनु अघि देखि नै अलग्गियो । त्यसपछि थारु समुदायका नेता सुरु देखि लागेपनि संविधान निर्माण हुने ऐन मौकामा अलग्गियो । यसरी हेर्ने हो भने त्यो गुलदस्ताबाट केही फूलहरु त निस्किसकेका थिए । यो कुरा नेपाल र भारतको बीचमा एक किसिमको समझदारी भएको हुनसक्छ । रह्यो कुरा भारतमा जो भारतीय जनता दल छन् त्यसका केही मानिसहरुको के मान्यता रह्दै आएको छ भने हिन्दु राज्य हुनुपर्ने हो । धर्मनिरपेक्षताको जुन विषय हो त्यसलाई हटाईदिँदा राम्रो हुनेथियो भन्ने विजेपीका केही नेताहरुको विश्वास थियो होला । हुन त त्यो कुरा स्पष्ट रुपमा भनिएको छैन । राजनीतिक रुपमा भनिएको छैन । अनौपचारिक ढंगले सायद भनिएको होला । तर, मुख्य कुरा के हो भने औपचारिक रुपमै जुन कुरा भनियो, नेपालको नेताहरुले हामी यस्तो संविधान बनाउँछौं भनेर भनेका थिए । जारी भएको संविधानमा कहीँ न कहिँ चुक भएको छ । आदिवासी जनजाती, मधेसी, महिला, दलित लगायतका समुदायहरु असंतुष्ट भएका छन् । कतिपय महिलाहरुले नागरिकताको सवालमा पनि संवैधानिक अंगमा पुग्न नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । सावधानीबाट काम लिइएन । कतै न कतै चुक भएकै छ । त्यही त फरक छ कि नेपाल र भारतका नेताहरुमा जे बुझाई र विश्वास थियो, त्यो संविधानमा देखिएन ।
मधेसमा आन्दोलन विगत लामो समय देखि जारी छ । नेपालमा पहिलो पटक मधेसीलाई मात्र अनुभुती हुन सकेको छ कि भारत हाम्रो साथमा छ । जब कि विगतमा दिल्ली र काठमाण्डौको शासकहरु बीचको मात्र साथ र सम्बन्ध रहन्थ्यो । यति हुँदा हुदै पनि मधेसी नागरिकहरुलाई के डर लाग्न थालेको छ भने काठमाण्डौका शासकले दिल्लीको स्वार्थ पुरा गरिदिने बाचा दिएमा मधेसीलाई साथ छोडेर मझदारमा पार्न सक्छ । यो डर मधेसीलाई लाग्नु स्वाभाविक होइन ?
तपाई मधेसी नागरिकहरुलाई त्यस्तो डर लाग्नु स्वाभाविक हो । र, डर लाग्नु पनि पर्छ । जब मधेसी नेताहरु पछिल्लो समयमा दिल्ली आएका थिए, मैले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव जीलाई सबैभन्दा पहिले यहि प्रश्न गरेको थिएँ कि भारतले तपाईको साथलाई छोडिदियो र नेपालको राज्यसत्ताले बल पुर्वक तपाईको आन्दोलनलाई दवाउन खोज्यो भने तपाईले के गर्नु हुन्छ ? के तपाईले त्यसको विकल्प तयार पारेर राख्नु भएको छ ? यसरी हेर्ने हो भने तपाईले भन्नु भए जस्तै डर त रही रहन्छ । खास गरेर सरकार आफ्नै दृष्टिकोणले सोच्दछ । जुन कुरा आम मानिस जो आन्दोलनमा लागेका हुन्छन् तीनको दृष्टिकोण अलग हुन्छ ।
म एउटा कुरा के प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु भने मधेसका नेताहरुले दुईटा कुराहरुमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । एउटा के भने हिंसाको बाटो रोज्नु हुँदैन । त्यसबाट केही फाइदा हुँदैन । न सरकारबाट न त अन्तराष्टिूय स्तरबाट । किनभने अहिले जो अन्तराष्टिूय माहौल छ त्यो यस्तो छ जसमा पृथकतावादीहरुको र हिंस्रक मानिसहरुको कुनै पनि सहयोग वा समर्थन प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छैन । दोस्रो कुरा के हो भने मधेसीहरुको माग पुरापुरी जायज छ । र, मेरो त्यसमा समर्थन पनि छ । तर, आन्दोलनमा कहिले काही यस्तो समय पनि आउँछ जब कमबेस तपाईले सम्झौता गर्नुपर्छ । र, तपाई सोच्नुहुन्छ कि पछि संघर्ष सुरु गर्छु । त्यसैले अहिले मधेसी नेताहरु र मधेसका आम मानिसहरुले पनि सोच्नुपर्छ कि सम्झौता गर्ने वा नगर्ने ।
तर मधेसका जनताहरु त कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । अहिले नभए कहिल्यै पनि हुन्न भन्दै सम्झौता नगर्न र आफ्नो अडानबाट पछि नहटन जनताले नेताहरुलाई झन अगाडी बढेर नै दवाव दिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ?
जनताले भनिरहेका कुरा एक दम सही छ । त्यो कुरा म पनि स्वीकार गर्दछु । त्यसको के कारण पनि हो भने काठमाण्डौका नेताहरुले अहिलेसम्म मधेसका जनताको कुरा सुनेकै छैनन् । नेताहरुले जे वाचा गरेका थिए त्यसलाई झुठ्याई दिए । आम जनताको विश्वास नै गुमेको छ । त्यसैले जनता आफ्नो ठाउँमा एकदम सही छन् । गिरिजाबाबुले मधेसी नेताहरुसँग जे सम्झौता गरेका थिए, त्यसलाई अहिलेका नेताहरुले पुरा गरिदिएनन् । जसरी तपाईले पहिले पनि चर्चा गर्नुभएको छ कि अन्तरिम संविधानमा प्राप्त भएको अधिकार र प्रावधानहरुबाट पनि अहिलेको संविधान अलग भएको छ । अन्तरिम संविधानमा के पनि थियो भने जे संविधान बन्नेछ त्यो आम सहमतिबाट बन्नेछ । तर, त्यसरी पनि भएन । यसरी हेर्ने हो भने मधेसी नागरिकहरुको जे असंतुष्टि छ त्यो बिलकुल सही हो । तर, जसले आन्दोलन हाँक्दछ उसलाई के पनि सोच्नुपर्छ भने कहिँ न कहीँबाट निकास त निकाल्नु पर्छ । यदि निकास निस्किएन र आन्दोलन एक विशेष रुप लियो, सरकारले पनि बिचमै छोडदियो भने झन् संकट उत्पन्न हुन सक्छ । व्यर्थमा तवाही हुन सक्छ । मान्छेको पनि नोक्सानी हुन सक्छ । र, मुख्य कुरो हाम्रो सामु जुन मुद्दा हुन्छ त्यो पनि ओझेलमा पर्नसक्छ, कमजोर हुन सक्छ ।
इतिहास पल्टाएर हेर्नुस, माओवादीले कत्रो ठुलो संघर्ष गर्यो । तर, अन्तयमा हल त सम्झौताबाटै भयो । आन्दोलन र हिंसाबाट त निकास निस्किएन । माओवादीले जे जे कुराहरु चाहेको थियो त्यो सबै कुरा त प्राप्त भएन । माओवादीले त नेपाली सेनामा ८ हजार माओवादी लडाकुहरुको समायोजन खोजेका थियो तर अन्तयमा डेढ दुई हजार मात्र हुन सक्यो ।
नेपालमा तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीको सहजकर्ता र समन्वयात्मक भुमिका मै ८ बुँदे सम्झौतामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यो कुरा अहिलेको संविधानमा पालना भएन । त्यसैले अहिले आन्दोलन भएको छ । शान्तिपुर्ण आन्दोलन नै हो । तर पनि जनताका मागहरु सम्बोधन भईरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा मधेसीले के गर्नुपर्ला ?
एउटा आन्दोलनले जुन दिशा लिनुपर्ने थियो त्यो लिईसकेको छैन । आन्दोलनको परिभाषा यस्तो हुन्छ कि कसैले यसरी नै हुन्छ भनेर ठिक ठिक लेख्न सक्दैन । यसको इभोलुसन फेज हुन्छ । जसरी जसरी घटनाक्रम अगाडी वढ्दै जान्छन्, भावना पनि त्यसरी नै सामुने आउछन् । र, त्यही अनुसार आन्दोलनले आफ्नो दिशा पनि लिँदै जान्छ ।
नेपालका सत्ता पक्षहरुलाई यो डर सँधै किन सताईरहेको हुन्छ कि भारतले मधेसलाई कि त आफ्नो देशमा विलय गराउँछ वा अलग देश बनाउन लगाउँछ ?
यो डर हुँदै होइन । मलाई के लाग्छ भने यो तर्कलाई अगाडी बढाएर, प्रयोग गरेर नेपालका शासकहरु मधेसीसँग सम्झौता गराउन सकोस । उनीहरुलाई तपाईले भने जस्तो कुनै पनि किसिमको डर छैन । किनभने काठमाण्डौमा मान्छेले समझदारी पुर्वक काम गर्नुपर्छ । तिनीहरुले प्रष्ट रुपमा के बुझ्नु पर्छ भने अलग मधेस देश भारतको हितमा अहिले पनि छैन र सायद भविष्यमा पनि हुनेछैन । तपाई हेर्नुस बंगलादेश बाहेक भारतले कहिँ पनि पृथकताको समर्थन गरेको छैन । श्रीलंकामा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो, पृथक देश बनाउने परिभाषालाई भारतले कहिल्यै समर्थन दिएन । खास गरेर हिंसा र अतिवादबाट अगाडी वढ्यो भने दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले समर्थन गर्दैन ।
हो, एउटा कुरा छ । जसरी क्यानेडामा भयो कि जनमत संग्रहको माध्यमले भयो । हो, नेपालमा पनि जनमत संग्रह गरेर गर्दा यदि त्यसमा नेपालको मानिस पनि, काठमाण्डौको मानिस पनि मानोस कि जनमत संग्रह होस र मधेस एउटा अलग देश बनोस । त्यसमा पुरै विश्वले समर्थन दिन सक्छ । तर, जसरी अहिलेको अन्तराष्टिूय माहौल छ, त्यो सहि हो वा गलत हो म भन्दिन । तर, उक्त माहौलमा त्यस्तो समाधान सम्भव छैन । र, त्यो स्वाभाविक पनि होइन ।
जारी मधेस आन्दोलनलाई एउटा सार्थक सम्झौतामा टुङ्गयाउन भारतले के गर्न सक्छ ?
भारतले केही पनि गरिरहेको छैन । भारतको राजदुत रंजित रे ले प्रष्ट भनिसकेका छन् कि नेपालको आन्तरिक मामिला हो । एक आपसमा बसेर जुन राजनीतिक समाधानमा सहमति हुन्छ त्यसमा भारतको पुरा समर्थन रहनेछ । भारतले त्यो मात्र भन्न सक्छ र भनिरहेको छ । अरु के नै गर्न सक्छ र ? भारतको एउटा जुन हतियार थियो त्यो एक किसिमले इस्तिमाल भईसकेको छ ।
काठमाण्डौ और दिल्ली के शासकके बीचमा के अहिले राम्रो सम्बन्ध छैन ?
अहिले तनावपुर्ण सम्बन्ध छ । सम्बन्ध तनावपुर्ण यसकारण पनि छ कि नेपालमा मोदी जीको पुतला जलाइएको छ । भारतको झण्डा जलाइएको छ । केही दिन अघि मात्र नेपालको प्रधानमन्त्रीले के भनेका छन् भने हिन्दुस्तानले हामीलाई धोका दिईरहेको छ । यो त मधुर सम्बन्धको अवस्था होइन ।
यसको असर के हुन्छ ?
तनावको समाधान हुनुपर्छ । फेरी एउटा बयान आएको छ नेपालबाट कि १० दिनमा समस्या समाधान हुन्छ । मधेसी नेतृत्वहरुको साथमा बसेर काठमाण्डौको नेतृत्वले केही समाधान निकाल्न सक्यो भने १० दिन त के ५ दिनमै हल हुनसक्छ । नत्र भने ५ महिनामा पनि हुन सक्दैन ।
नेपालमा रहेको अहिलेको सरकार के प्रो चाइनिज हो ?
जसरी नेपालको सम्बन्धको मैले लामो समय देखि अध्ययन गरिरहेको छु, मेरो मस्तिष्कमा एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने तपाई आफ्नो पाप पखाल्नका लागि गंगामा आउनु हुन्छ वा याङ्सीमा त जानु हुन्न । र, हामी पनि आफ्नो पापको प्रायस्चि तगर्न पशुपतिनाथमा सिर झुकाउने हो न कि लासामा कहि जान्छौं ? तपाई नै भन्नुस कति नेपालीले चिनीसँग विहे गरेको छ ? धेरै कम । तर, भारतमा तपाई मधेसीले मात्र होइन राजघरानाहरुले समेत विहे गरेको छ । यो सम्बन्ध बनेको आजको होइन धेरै दिन देखिको हो । दुई चार जना नेताहरुको असंतुष्टि वा नाटकका कारण विग्रदैन । हो, अहिले तपाई नाटक गरिहनुभएको छ । गर्नुस जति नाटक गर्नुछ । विगतमा अहिलेको जस्तै नाटक राजा महेन्द्रले, राजा विरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गर्याे । तर, परिणाम त तपाईहरुले देख्नुभएको छ ।
के अहिले नेपालको शासकले भारत विरुद्ध चाइना कार्ड प्रयोग गरेको छ ?
यस्तो अवस्थामा चीन अवस्य नै प्रयोग गर्न खोज्छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । चीनले त्यो कोशिस गरि पनि रहेको छ । त्यो देखिएको पनि छ । नेपालमा चीनले मात्र होइन सबै देशले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ । चाहे त्यो पाकिस्तान होस, अमेरिका वा यूरोपेली यूनियन । तर, नेपाल र भारत बीच एउटा विशेष सम्बन्ध छ । जो कि अन्य देशसँग हुन सक्दैन ।
भारतमा लाखौं नेपाली मानिसहरु बसोवास गरिरहेका छन् । यदि भारत सरकारले रिसाएर भन्यो कि तपाईहरु आफ्नो देशमा फर्किनुस, त्यस्तो अवस्थामा के नेपालले झेल्न सक्छ ? स्वीकार गर्न सक्छ ? त्यसैले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको आधार भनेको राजनीतिक मात्र होइन, अन्य धेरै कुराहरु पनि छन् ।
नेपालमा जसरी संविधान जारी भएको छ त्यसमा के भारत चुकेको हो । र, अन्य कुन विदेशी शक्ति हावी भएको हो ?
नेपालमा जुन संविधान बनेको छ, सिधा कुरा के हो भने नेपालको पुरानो काल देखि बर्चस्व जमाउँदै आएको शक्ति आफ्नो वर्चस्व गुमाउन चाहँदैन । यसमा कुनै धेरै ठुलो विदेशी शक्तिको हात छ वा हावी भयो भन्ने कुरा छैन । वैदेशिक शक्तिको कुरा गर्ने हो भने युरोपेली यूनियनको केही प्रभाव हुन सक्छ, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा । तर, म यो कुरा मान्दिन कि ंसंविधान जारी हुने कुरामा ठुलो र गम्भीरताका साथ कुनै विदेशी शक्तिको हात रहेको छ ।
मधेसमा अहिले खास गरेर पुर्वमा झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिममा कञ्चनपुर, कैलाली गरी मुख्य ५ वटा जिल्लाहरुमा विवाद र संघर्ष देखिएको छ । मधेसले भनिरहेको छ कि ती ५ वटा जिल्लाहरु मधेस प्रदेशमा हुनुपर्दछ र सरकार त्यो मान्न तयार छैन । यस्तो अवस्थामा समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?
मधेसको प्रदेशमा ती जिल्लाहरु राखिँदा अन्य प्रदेशहरुलाई भारतमा जान नाकाबन्दी जस्तो हुन सक्ने लागेको हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको नेतृत्व चीन र भारतसँग सिधा सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । रह्यो कुरा जुन ५ वटा जिल्लाहरुमा विवाद छ त्यहाँ कुनै एक जनाको व्यक्तिगत राय उपयुक्त हुँदैन । मेरो बिचारमा ती जिल्लाका जनताहरुलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ कि कहाँ बस्ने ? अर्थात ती ५ वटा जिल्लाहरुमा जनमत संग्रह गरिँदा धेरै उपयुक्त हुनसक्छ ।
मधेस आन्दोलनको समाधानका लागि वा लक्ष्य प्राप्तिका लागि मधेसका नेताहरुले अब के गर्नुपर्ला ?
मधेसका नेताहरु सबैभन्दा पहिले एक आपसमा एकताबद्ध हुनुपर्छ । आन्दोलनका दौरान नेताहरु विभिन्न मोर्चामा विभाजित देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त मधेसी र थारु बीच एकता हुनुपर्याे । यति मात्र होइन मधेसका नेताहरु जनजातीहरुसँग पनि लिम्बुहरुसँग मिलेर संघर्षलाई अगाडी वढाउनु पर्यो । सबैजना एक साथ संघर्ष गर्यो भने नेपाल सरकारले कसरी इन्कार गर्न सक्छ ? यति मात्र होइन मधेसी जनताको मत लिएर निर्वाचित भएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरुको घरमा पुगेर जनताले हामीलाई अधिकार किन नदिलाएको भनेर सोध्नुपर्यो । तिनीहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्यो । मधेसका नेताहरुले तिनीहरुलाई फुटाउनु पर्यो । काठमाण्डौमा साथ दिने शुभचिन्तक अन्य पहाडी नेताहरुलाई पनि साथ लिनु पर्यो । तर, त्यसो त हुन सकेको छैन । नेतृत्वहरु चुकिरहेका छन् ।
अन्तयमा, मधेस आन्दोलनलाई दवाउनको लागि नेपाल सरकारले इमरजेन्सी लगाएर के सेना परिचालन गर्न सक्छन् ?
मलाई नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्ला भन्ने अहिलेको अवस्थाबाट देखिँदैन । तर, परिस्थिति कस्तो हुने हो त्यसपछि सरकारले त्यस विषयमा निर्णय गर्न सक्लान । तर, त्यो विकल्प त्यति सहज देखिँदैन ।
२०७२ पौष १९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment