द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
म भारतको विदेश सेवामा कार्य गरिसकेको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुँ । भारतको लागि नेपालमा राजदुत रहेर ४ बर्ष काम गर्ने मैले मौका पाईसकेको छु । राजदुत रहँदा नेपालमा मैले चिनेको मानिसहरुलाई राम्ररी अझै पनि सम्झिरहेको छु । मैले नेपाललाई कहिल्यै विर्सन सक्दिन । जति पनि मेरा त्यहाँ साथीहरु छन् ती सबैलाई तपाईकै माध्यमले सम्झन चाहन्छु । मैले त्यहाँबाट जति पाएको छु, जति संतुष्टि प्राप्त गरेको छु, जनकपुरमै पनि र त्यस लगायत नेपालको जुन जुन ठाउँमा म गएको छु त्यो सबै कुरा अहिले याद आईरहेको छ ।
अधिकार नपाएपछि आन्दोलन स्वाभाविक
म राजदुत भएकै बेला मधेसमा दुई पटक आन्दोलन भएको थियो । मलाई राम्ररी याद छ कि २०६४ साल फागुन १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले ८ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । मधेसका तीन जना ठुला नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो समेतको उक्त लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा के ग्यारेन्टी गरिएको थियो भने अगाडी गएर जो संविधान बन्ने छ त्यसमा मधेसको स्वायत्तता, समावेशी संविधान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र यी सबै कुराहरु हुनेछ । जब अन्तरिम संविधान बन्यो त्यो संविधानमा पनि ती कुराहरु उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि ती कुराहरु नसमेटिदा मधेसीहरु आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । मधेसी नेताहरुले अहिले रहेको संविधानलाई विश्वासघातको रुपमा भन्न सक्छन् । धेरै छलफल, तर्क वितर्क पछि ती कुराहरु मानिएको थियो । राज्य पक्षले स्वीकार गरेको थियो । जुन नयाँ नेपाल बन्नु थियो त्यसमा सबैको समान अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहँुच हुने भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरिएको थियो । नेपालको जमिनमा सबै नेपालीको बराबरको हक हुनेछ, समानता हुनेछ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको थियो, अन्तरिम संविधानमा । तर, नयाँ संविधानमा त्यो कुरा नभएपछि मधेसमा अहिले जसरी आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यो त हुनु नै थियो । मेरो बिचारमा नहुनुपर्ने थियो, टेबलमा बसेर छलफल गरी टुङ्गयाउनुपर्ने थियो । तर, मुल कारण के हो भने जे कुराको ग्यारेन्टी गरिएको थियो त्यो संविधानमा उल्लेख गरिएन । अब यो भनिएको छ कि संशोधन गरेर समाधान गरिनेछ । मधेसीलाई त पटक पटक आश्वस्त पार्न काम भईरहेको छ । तर, विगतमा पनि मधेसीलाई धेरै पटक यसरी नै आश्वस्त पारिन्छ । तर, राज्य फेरी पछि हट्छ । त्यसैले मधेसका नेताहरुले अहिले भनिरहेका छन् कि धेरै भयो आश्वाशन अब नगदमा चाहियो, उधार होइन ।
अहिलेको संशोधन विधेयकले मात्र समाधान निस्कदैन
म नेपालमा ४ बर्ष काम गरिसकेको छु । भारतले सधै नेपाललाई काँधमा काँध राखेर सहयोग गर्ने गरेको छ । साथ उभिएको छ । म त्यहाँको ७५ जिल्ला मध्ये ६३ वटा जिल्लाहरुमा पुगेको छु । जहाँ जहाँ पुगेको छु, म एउटा वाक्य अवश्य नै के भन्ने गर्थे भने जे कुरा नेपालको हितमा छ त्यो नै भारतको हितमा पनि छ । यस्तो कहिल्यै भएको पनि छैन र हुन पनि सक्दैन कि भारतले नेपालको कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरोस । नेपालको हितको विरुद्ध भारत कहिल्यै जाँदैन । यो कुरा नेपालले धेरै राम्ररी बुझ्नु पर्दछ । र, जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा हो, नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले संविधान संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिएको छ । जुन विषय र भाषा यसअघिको सरकारले दर्ता गराएको थियो त्यही दर्ता गरिएको छ । तर, मधेसका नेताहरुले आफुहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी जबरजस्ती एकपक्षिय ढंगले दर्ता गरेको भन्दै विरोध र बहिष्कार गरिरहेका छन् । म त अवकाश प्राप्त गरिसके तर पनि मैले समाचारहरु मार्फत के बुझेको छु भने भारत सरकारले त्यो संशोधन विधेयक दर्ता भएको कुरालाई स्वागत गरेको छ । अहिलेको संशोधन विधेयकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण दुईवटा कुरालाई समेटिएको छ । तर, मेरो नीजि विचार के हो भने यदि त्यो संशोधन विधेयक मधेसीले भनेको अनुसार छैन भने त्यो समाधानको उपाय हुन सक्दैन । जस्तै मधेसीहरुले के भनिरहेका छन् भने राज्यको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्या हुनुपर्दछ । तर, विधेयकमा भुगोल र जनसंख्या दुवै कुरालाई आधार बनाइएको छ । त्यसो भयो भने मधेसीले संसदमा बराबरीको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन । त्यसैगरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरामा मधेसीहरुले के कुराको विरोध गरिरहेका छन् भने त्यहाँ क्लस्टर ठुलो बनाइएको छ । बर्चस्व कायम राखेको खस समुदायलाई पनि आरक्षण गरिएको छ । यूवा, मजदुर किसान सबैलाई क्लस्टरमा समेटिएको छ । अर्थात त्यसो भयो भने फेरी पनि मधेसीले बराबरीको प्रतिनिधित्व गर्नबाट बञ्चित हुनेछ । त्यसैले मलाई के लागिरहेको छ भने जुन कुरामा मधेसीको हक छ र त्यो दिइएन भने मधेसीले चुपचाप मान्लान भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । अहिले अवसर प्राप्त भएको छ कि यस्तो संविधान बनाइयोस कि जसमा सबैले यो सोच्न सकुन कि हामी सबै एक साथ अगाडी वढ्न सक्छौं । यदि त्यसमा अलिकति पनि चुक भयो भने मलाई मधेसीले मानलान भन्ने विश्वास छैन ।
सिमाङ्कन महत्वपुर्ण विषय
तेस्रो महत्वपुर्ण कुरो के हो भने सिमाङ्कनको विषय । मेरो बिचारमा यो विषय नै सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषय हो । किनभने यदि मधेसका नेताहरुलाई यदि लाग्यो कि जसरी सिमाङ्कन हुन्छ र अगामी दिनमा संसद बनेपछि सधै सधैको लागि अल्पमतमा पारिन्छ भने मधेसी नेताले त मान्दैनन् । मेरो विचारमा मधेसी नेताहरुले त्यस्तो सोच्न पाउनु सहि हो र हुनु पनि पर्छ । आफ्नो भुगोलमा तिनीहरुले शासन गर्न पाउनु पनि पर्छ । अन्तिम कुरा म के भन्न चाहन्छु भने भारतले यो कुरामा बडो प्रष्ट रुपले के भनिदिएको छ भने नेपाल नेपालीहरुको हो, हाम्रो सरोकारको बिषय के मात्र हो भने यदि मधेसमा अहिले जुन आक्रोश छ, मधेसीहरुलाई जुन फिलिङ भएको छ जसबाट अहिले त्यहाँ दंगाफसादको अवस्था छ त्यसले भारत बर्षको खास गरेर सिमा क्षेत्रको प्रदेशहरुमा पनि प्रभाव पार्दछ । त्यसैले हामी के भनिरहेका छौ भने नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या हो र नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक आपसमा बसेर राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्दछ । नेपाल शान्त रहोस भन्ने भारतको चाहना छ । जसरी हामी विगतमा एक साथ अगाडी वढिरहेका थियौं त्यसैगरी हामी फेरी साथ साथ अगाडी जान चाहन्छौं । किनभने हाम्रो सम्बन्ध यूनिक छ । विश्वमा अन्य कुनै पनि देशमा यस्तो सम्बन्ध छैन । मैले सुनें, हाम्रो विदेश मन्त्रि सुष्मा स्वराजले संसदमा बडो प्रष्ट रुपमा के बोल्नु भयो भने त्यो मामिला नेपालको आन्तरिक मामिला हो, हामी पनि त्यहाँ शान्ति चाहन्छांै ।
अहिले सिमाङ्कनको विषयमा खास गरेर झापा, मोरंग, सुन्सरी, कञ्चनपुर र कैलाली गरी ५ वटा जिल्लाहरुमा मधेसले दावी गरिरहेको छ । र, विवाद पनि त्यही छ । र, नेपाल सरकारका केही जिम्मेवार मन्त्रिीहरुले के भनिरहेका छन् भने ती जिल्लाहरु मधेसलाई दियो भने भारतले अलग देश बनाउन वा भारतमा विलय गराउन सक्छ । तर, म के भनिरहेको छु भने नेपाल स्वतन्त्र देश हो । त्यसको बोर्डर आफ्नो जमिनमा गाडिएको छ । मधेस अलग देश हुने वा भारतमा विलय हुने भन्ने धम्की वा अतिवादी बक्तव्यहरु जारी गर्नुले समाधान हुँदैन ।यसमा त कुनै शंका छैन कि मधेसका नेताहरुले आफुहरुसँग अन्याय भएको भनेर भनिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ना मागहरु पनि सरकारी बार्ता टोली सामु राखिसकेका छन् । यति त हुनै पर्छ कि अन्तरिम संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको कुरा दिनै पर्छ ।
टेबल मै समाधान
केही दिन अघि मधेसका नेताहरु दिल्लीमा डेलिगेशन आएका थिए । मैले पनि ती नेताहरुसँग भेट गरेको थिएँ । ती नेताहरुसँगको कुराकानीमा मैले के प्रष्टसँग बुझें भने यदि तिनीहरुको जुन सहि र जायज मुद्दाहरु छन् त्यसलाई छलफल गरी पुरापुरी सही ढंगले समावेश गरिएन भने अहिले जुन आन्दोलन तराई मधेसमा चलिरहेको छ, मलाई के डर लागिरहेको छ भने त्यो आन्दोलन रुक्नेबाला छैन । त्यसबाट नेपाल र भारत दुवै देशलाई खतरा छ । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो समस्याको समाधान नेपालले खोज्नुपर्छ । मैले त के देखेको छु भने नेपालमा यसभन्दा अघि कठिन भन्दा कठिन चुनौती र समस्याहरुको समाधान खोजिएको छ । नेताहरु त्यसका लागि सक्षम पनि छन् । एउटा माओवादीको द्वन्द्वलाई राजनीतिक तरिकाले हल गरिएको छ । माओवादी नेताहरुलाई मुलधारमा ल्याइएको छ । राजसंस्था अन्त गरिएको छ । गणतन्त्र ल्याइएको छ । देशमा शान्ति बहाल गर्न सक्षम भएको छ । यत्रो ठुलो समस्याहरु समाधान गरिसकेको नेपालको लागि मधेसको समस्या समाधान गर्न मलाई लाग्दैन कुनै पनि समस्या छ । टेबलमा बसेर छलफल गरी केही समयमै समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
भारत विरुद्ध अनरगल आलाप
अहिले नै पनि काठमाण्डौमा भारत विरुद्ध गतिविधिहरु गरिएको छ । त्यो पुरापुरी गलत काम हो । भारत विरुद्ध विनासेती आरोप लगाई भारत विरोधी भावनाहरु भडकाइनु अत्यन्त गलत काम हो । आफ्नो भुललाई जनताको नजरबाट हटाउन भारत विरोधी भावना बढाइनु गलत कुरा हो । यसले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउदैन । नेपाललाई पनि फाइदा गर्दैन । सदियौं देखि पहाडी बाहुनहरु मधेसलाई हक दिन चाहँदैनन् । तर त्यसो हुन सक्दैन । लोकतन्त्र छ भने त लोकतन्त्र छ, नत्र छैन । भारतमाथि औला ठडयाउनु सहि होइन । भारतले प्रष्ट रुपले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । अहिले नै केही महिना अगाडी नेपालमा जब भुकम्प आयो, केही घण्टा नवित्दै भाईको हैसियतले त्यहाँ पुगेका थियो । किनभने भारत नेपालको हित चाहन्छ । तर, नेपालमा भारत विरोधी प्रोपागाण्डाले नेपाललाई कुनै पनि लाभ पुर्याउँदैन । आफ्नो कुकर्मबाट बच्न वा त्यसमा पर्दा राख्न केही दिन सम्म नाटक गर्न सकिन्छ तर लामो समय सम्म यसरी नै गतिविधि भईरह्यो भने त्यो नेपालको हितमा हुँदैन । यो सबैले के हुन्छ । बरु थप आक्रोश वढ्छ, मधेसमा ।
प्रभावहिन चाइना कार्ड
मैले एउटा लेखमा प्रष्ट रुपमा के भनेका थिएँ कि नेपालमा चाइना कार्ड कुनै पनि कार्ड नै होइन । म त नेपालमा बस्दा पनि त्यही कुरा भन्ने गर्थे । चाइना कार्डको कुनै अर्थ नै छैन । भारतले यो कहाँ भनिरहेको छ कि तपाई हामी माथि निर्भर हुनुहुन्छ । नेपालको आत्म निर्भरताको लागि भारत हरेक कुरा गर्न तयार छ । चाइना कार्ड, चाइना कार्ड चिल्लाएर भारत सरकार हल्लिनेबाला छैन । किनभने भारत सरकारको जुन नीति हो त्यो त एकदमै प्रष्ट छ कि नेपालको हितमा हो । यदि नेपाल चाहन्छ कि चीन सँग सम्बन्ध बनाओस, विस्तार गरोस भने त्यसको लागि नेपाल स्वतन्त्र देश हो, गर्न सक्छ । भारतको पोलिसीमा कुनै पनि प्रभाव पर्नेबाला छैन । काठमाण्डौमा रहेको अहिलेको सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसले भारत सरकारलाई एक कतरा पनि प्रभाव पर्दैन, पर्नेबाला पनि छैन, यो कुरा म प्रष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु ।
चीन धेरै ठुलो राष्टू हो । आर्थिक रुपमा धेरै समृद्ध राष्टू हो । नेपालको उत्तरमा चीन अवस्थित छ । त्यसैले नेपालको र चीनको बीचमा सम्बन्ध विस्तार हुँदै जाने कुरामा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । अहिले जसरी कथाहरु बुनिदैछ कि नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा भारत डराएको छ, त्यो सबै नेपालमा अनर्गल आलाप हो । भारत बर्षको भित्र चीन आईरहेको छ, नम्बर एक स्थानमा व्यापार गरिरहेको छ । त्यसैले नेपाल चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरी व्यापार बढाउन चाहन्छ भने त्यसमा भारतको कुनै आपत्ति हुँदैन । त्यो नेपालले आफै गर्ने कुरा हो ।
अहिलेको नेपाल सरकार प्रो इन्डियन हो कि प्रो चाइनिज हो त्यो कुराले केही अर्थ राख्दैन । मलाई थाहा छ र काठमाण्डौमा बस्ने हरेक मानिसलाई के थाहा छ भने दिनमा षड्यन्त्रको १० वटा सिद्धान्तहरु लागु भइरहन्छ । मुल कुरा के हो भने मधेसले आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । केही त्यस्ता मानिसहरु पनि छन् जो नेपालमा अमन शान्ति चाहिरहेको छैन । जो लोकतन्त्र चाहँदैन । पुरानो ढाँचालाई लिएर अगाडी वढ्न चाहन्छ । नेपालमा केही त्यही मानिसहरु अहिले अनर्गलको प्रचार प्रसार गर्दै हिँडिरहेका छन् । यसलाई भारत सरकारले कुनै पनि महत्व दिएको छैन । र, यी मानिसहरु त कुनै टिप्पणीको लायक पनि छैनन् ।
भारत नेपालको सदैव सहयोगी
हाम्रो भारत बर्ष जुन देश हो, हामी खुल्ला समाज छौं । तीन जना एक ठाउँमा बस्यौं भने ४ किसिमको बिचारहरु आउन सक्छन् । यी सबै कुराको मतलब हुँदैन । भारत सरकारको जुन विशेष दुत खासगरी विदेश सचिव जयशंकर काठमाण्डौ जानु भएको थियो, नेपाल सरकारलाई कुनै पनि दवाव दिनका लागि जानु भएको थिएन । भारत सरकारले बर्षौं देखि मात्र बोलेको छैन यो गरेर पनि देखाएको छ कि नेपाल एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्टू हो । नेपाल आफ्नो जीवन, आफ्नो भविष्य आफै तय गर्न स्वतन्त्र छ । सहयोगको लागि हमेशा हामी काँधमा काँध थाप्न तयार छौं, थियौं र रहनेछौं । तर, सिमामा मानिसहरु मरिरहेका छन्, फाइरिङ भईरहेको छ भने हाम्रो प्रान्तमा पनि सुरक्षा खतरा र त्यसको प्रभाव पर्दछ । परिरहेको छ । त्यसैले हामी भनिरहेको छौं कि तपाइको राजनीतिक मामिला हो, राजनीतिक ढंगले सल्टयाउनुस । अरु थप कुरा हामीले केही भनेका छैनौं । अहिले पनि सुष्मा स्वराजले भनिरहेका छन् कि हामी कुनै पनि कुरा गर्न तयार छौं तर नेपालले भन्नुपर्छ । नेपालले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्छ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौं हामी । भारतको प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री बीच कुराकानी भएको छ, टेलिफोन बार्ता भएको छ अब छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ भनेर नेपालको मिडियामा समाचार आएको छ । म ४० बर्ष राजदुतको रुपमा काम गरेको छु । प्रेसमा धेरै कुराहरु आईरहन्छन् तर पोलिसी त्यसको आधारमा निर्धारण हुँदैन ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला भएको भए समस्या हुँदैन्थयो
गिरिजा प्रसाद कोइराला यदि आज बाँच्नु भएको भए सायद यत्रो ठुलो समस्या हुँदैनथियो होला । जुन लिखित सम्झौतामा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँ बाँचिरहनुभएको भए त्यसबाट पछि हट्नु हुँदैनथियो होला । म उहाँलाई राम्ररी जान्दछु । गिरिजाबाबुमा जे क्षमता थियो खास गरेर कम्परमाइज गराउने,मानिसहरुलाई शान्त पार्ने, अलग अलग धारणालाई एउटा धारणामा ल्याउन उहाँमा कमालको कौशल थियो । यदि आज उहाँ जिवित रहनु हुन्थ्यो भने मलाई लाग्दैन अहिले जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यो हुन्थ्यो होला । किनभने २०६४साल फागुन १६ गते सम्झौता भईरहँदा उहाँले भन्नु भएको थियो कि मधेसी पनि नेपाली नागरिक नै हुन । र, बराबरीको अधिकार मधेसीको हक हो । यति मात्र होइन जब माओवादीलाई मुलधारमा ल्याइयो तब अन्तरिम संसदमा जति सिट एमालेको थियो, एमालेको बराबरीकै सिट उहाँले माओवादीलाई पनि दिनु भयो । यो क्षमता उहाँमा थियो । र, म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने यदि उहाँ अहिले हुनु भएको भए मधेसी र राज्य पक्ष बीच कुराकानी सुरु भई समस्याको समाधान आईसक्ने थियो । र, सहि समाधान आउने थियो । उहाँले त समाधान निकालिदिनु भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि थियो त्यो कुरा ।
एउटा मात्र बाटो
राजनीतिमा सत प्रतिशत कसैको हुँदैन । र, मेरो विचारमा त्यसो हुनु पनि हुँदैन । म दक्षिण अफ्रिकामा पनि राजदुत भएर काम गरेको छु । दक्षिण अफ्रिकामा लिब्रेसनको समय नजिकिदै गर्दा जब कुराकानी सुरु भयो, गोरा मान्छेहरुका लिडरलाई नेल्सन मन्डेलाले भनेको थिए कि जुन लडाई तपाई आफ्नो बन्दुकले जित्न सक्नु भएन त्यो लडाई टेबुलमा पनि जित्ने कोशिश नगर्नुस । न तपाईलाई सत प्रतिशत जित हात पर्छ न त मेरै हातमा हुन्छ । हामी दुवै कुरा गरेर यस्तो नतिजा निकाल्छौं कि हामीलाई पनि लागोस कि हामीले खोजेको कुरा पायौं र तपाईलाई पनि लागोस कि तपाईले खोजेको कुरा हात लागोस । यसरी नै मेरो बिचारमा तपाईको देशमा जसरी पहिले जुन समयमा म हुँदा तपाईहरु र राज्य बीच ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो, अन्तरिम संविधानमा हक अधिकारहरु ग्यारेन्टी गरिएको थियो ठिक त्यसैगरी दुवै पक्ष सम्वाद मार्फत हल निकाल्नुस । तपाईले पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ । यो पहिलो संविधान होइन । नेपालको यो छैठौं संविधान हो । कुरा गर्नुस । तर एउटा के लक्ष्य लिएर कुरा गर्नुस भने नेपालको हितलाई अगाडी वढाउनु छ, नेपालको सबै नागरिकहरु चाहे मधेसी, दलित, जनजाती, महिला, पहाडी सबैको नेपाल माथि बराबरको हक छ । नेपालमा यदि सुर्यको घाम आउँछ भने नेपालमा बस्ने हरेक नागरिकहरुले त्यसको घाम ताप्न सक्नु पर्दछ । यो बिचारका साथ यदि दुवै पक्ष बस्यो भने मेरो बिचारमा केही दिन त के केही घण्टामा पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ । तर, यदि कुनै पक्षले हैन मलाई यो त चाहिन्छ नै वा अर्को पक्षले यो त म कुनै हालतमा दिन्न भन्ने सोचका साथ बस्यो भने त हुँदैन ।
मधेसी नेपालको धर्तीपुत्र
मैले मधेसको आक्रोशलाई बुझिरहेको छु । धेरै पटक आश्वासन दिइयो र विश्वासघात गरियो । मधेसी पनि गौरवपुर्ण नेपाली नागरिक हुन । मधेसीहरुलाई काठमाण्डौका मानिसहरुले सधै भारतीय भनेर आशंका गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रोपागान्डा हमेशा चलाइन्छ । नेपाल र भारतको मिडियामा पनि मैले धेरै पटक बोलेको छु कि मधेसी नागरिक भारतीय मुलको हो भनेर जब रिपोर्टहरु आईरहेको हुन्छ अनि मैले भनेको छु कि यो पुरापुरी वकवास हो । मधेसका मानिसहरु हजारौं बर्ष देखि त्यही बसिरहेका छन् । सुगौली सन्धी पछि बोर्डर फेरीए पनि मधेसी नागरिक नेपालको धर्तीपुत्र हुन । अहिले मधेसीले अन्यायका विरुद्ध जसरी आवाज उठाईरहेका छन् त्यो सहि हो । उनीहरुका माग सुनिनुपर्दछ ।
(२०६४ साल फागुन १६ गते मधेसी र राज्य बीच भएको ८ बुँदे लिखित सम्झौताका समयमा नेपालका लागि भारतीय राजदुत शिव शंकर मुखर्जी सँग अहिले जारी मधेस आन्दोलन सन्दर्भमा पुष १६ गते टेलिफोन बार्तालापमा आधारित कुराकानी)
नेपालका पुर्वराजदुत शिव शंकर मुखर्जी ।
जनकपुरधाम............
म भारतको विदेश सेवामा कार्य गरिसकेको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुँ । भारतको लागि नेपालमा राजदुत रहेर ४ बर्ष काम गर्ने मैले मौका पाईसकेको छु । राजदुत रहँदा नेपालमा मैले चिनेको मानिसहरुलाई राम्ररी अझै पनि सम्झिरहेको छु । मैले नेपाललाई कहिल्यै विर्सन सक्दिन । जति पनि मेरा त्यहाँ साथीहरु छन् ती सबैलाई तपाईकै माध्यमले सम्झन चाहन्छु । मैले त्यहाँबाट जति पाएको छु, जति संतुष्टि प्राप्त गरेको छु, जनकपुरमै पनि र त्यस लगायत नेपालको जुन जुन ठाउँमा म गएको छु त्यो सबै कुरा अहिले याद आईरहेको छ ।
अधिकार नपाएपछि आन्दोलन स्वाभाविक
म राजदुत भएकै बेला मधेसमा दुई पटक आन्दोलन भएको थियो । मलाई राम्ररी याद छ कि २०६४ साल फागुन १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले ८ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । मधेसका तीन जना ठुला नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो समेतको उक्त लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा के ग्यारेन्टी गरिएको थियो भने अगाडी गएर जो संविधान बन्ने छ त्यसमा मधेसको स्वायत्तता, समावेशी संविधान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र यी सबै कुराहरु हुनेछ । जब अन्तरिम संविधान बन्यो त्यो संविधानमा पनि ती कुराहरु उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि ती कुराहरु नसमेटिदा मधेसीहरु आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । मधेसी नेताहरुले अहिले रहेको संविधानलाई विश्वासघातको रुपमा भन्न सक्छन् । धेरै छलफल, तर्क वितर्क पछि ती कुराहरु मानिएको थियो । राज्य पक्षले स्वीकार गरेको थियो । जुन नयाँ नेपाल बन्नु थियो त्यसमा सबैको समान अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहँुच हुने भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरिएको थियो । नेपालको जमिनमा सबै नेपालीको बराबरको हक हुनेछ, समानता हुनेछ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको थियो, अन्तरिम संविधानमा । तर, नयाँ संविधानमा त्यो कुरा नभएपछि मधेसमा अहिले जसरी आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यो त हुनु नै थियो । मेरो बिचारमा नहुनुपर्ने थियो, टेबलमा बसेर छलफल गरी टुङ्गयाउनुपर्ने थियो । तर, मुल कारण के हो भने जे कुराको ग्यारेन्टी गरिएको थियो त्यो संविधानमा उल्लेख गरिएन । अब यो भनिएको छ कि संशोधन गरेर समाधान गरिनेछ । मधेसीलाई त पटक पटक आश्वस्त पार्न काम भईरहेको छ । तर, विगतमा पनि मधेसीलाई धेरै पटक यसरी नै आश्वस्त पारिन्छ । तर, राज्य फेरी पछि हट्छ । त्यसैले मधेसका नेताहरुले अहिले भनिरहेका छन् कि धेरै भयो आश्वाशन अब नगदमा चाहियो, उधार होइन ।
अहिलेको संशोधन विधेयकले मात्र समाधान निस्कदैन
म नेपालमा ४ बर्ष काम गरिसकेको छु । भारतले सधै नेपाललाई काँधमा काँध राखेर सहयोग गर्ने गरेको छ । साथ उभिएको छ । म त्यहाँको ७५ जिल्ला मध्ये ६३ वटा जिल्लाहरुमा पुगेको छु । जहाँ जहाँ पुगेको छु, म एउटा वाक्य अवश्य नै के भन्ने गर्थे भने जे कुरा नेपालको हितमा छ त्यो नै भारतको हितमा पनि छ । यस्तो कहिल्यै भएको पनि छैन र हुन पनि सक्दैन कि भारतले नेपालको कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरोस । नेपालको हितको विरुद्ध भारत कहिल्यै जाँदैन । यो कुरा नेपालले धेरै राम्ररी बुझ्नु पर्दछ । र, जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा हो, नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले संविधान संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिएको छ । जुन विषय र भाषा यसअघिको सरकारले दर्ता गराएको थियो त्यही दर्ता गरिएको छ । तर, मधेसका नेताहरुले आफुहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी जबरजस्ती एकपक्षिय ढंगले दर्ता गरेको भन्दै विरोध र बहिष्कार गरिरहेका छन् । म त अवकाश प्राप्त गरिसके तर पनि मैले समाचारहरु मार्फत के बुझेको छु भने भारत सरकारले त्यो संशोधन विधेयक दर्ता भएको कुरालाई स्वागत गरेको छ । अहिलेको संशोधन विधेयकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण दुईवटा कुरालाई समेटिएको छ । तर, मेरो नीजि विचार के हो भने यदि त्यो संशोधन विधेयक मधेसीले भनेको अनुसार छैन भने त्यो समाधानको उपाय हुन सक्दैन । जस्तै मधेसीहरुले के भनिरहेका छन् भने राज्यको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्या हुनुपर्दछ । तर, विधेयकमा भुगोल र जनसंख्या दुवै कुरालाई आधार बनाइएको छ । त्यसो भयो भने मधेसीले संसदमा बराबरीको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन । त्यसैगरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरामा मधेसीहरुले के कुराको विरोध गरिरहेका छन् भने त्यहाँ क्लस्टर ठुलो बनाइएको छ । बर्चस्व कायम राखेको खस समुदायलाई पनि आरक्षण गरिएको छ । यूवा, मजदुर किसान सबैलाई क्लस्टरमा समेटिएको छ । अर्थात त्यसो भयो भने फेरी पनि मधेसीले बराबरीको प्रतिनिधित्व गर्नबाट बञ्चित हुनेछ । त्यसैले मलाई के लागिरहेको छ भने जुन कुरामा मधेसीको हक छ र त्यो दिइएन भने मधेसीले चुपचाप मान्लान भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । अहिले अवसर प्राप्त भएको छ कि यस्तो संविधान बनाइयोस कि जसमा सबैले यो सोच्न सकुन कि हामी सबै एक साथ अगाडी वढ्न सक्छौं । यदि त्यसमा अलिकति पनि चुक भयो भने मलाई मधेसीले मानलान भन्ने विश्वास छैन ।
सिमाङ्कन महत्वपुर्ण विषय
तेस्रो महत्वपुर्ण कुरो के हो भने सिमाङ्कनको विषय । मेरो बिचारमा यो विषय नै सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषय हो । किनभने यदि मधेसका नेताहरुलाई यदि लाग्यो कि जसरी सिमाङ्कन हुन्छ र अगामी दिनमा संसद बनेपछि सधै सधैको लागि अल्पमतमा पारिन्छ भने मधेसी नेताले त मान्दैनन् । मेरो विचारमा मधेसी नेताहरुले त्यस्तो सोच्न पाउनु सहि हो र हुनु पनि पर्छ । आफ्नो भुगोलमा तिनीहरुले शासन गर्न पाउनु पनि पर्छ । अन्तिम कुरा म के भन्न चाहन्छु भने भारतले यो कुरामा बडो प्रष्ट रुपले के भनिदिएको छ भने नेपाल नेपालीहरुको हो, हाम्रो सरोकारको बिषय के मात्र हो भने यदि मधेसमा अहिले जुन आक्रोश छ, मधेसीहरुलाई जुन फिलिङ भएको छ जसबाट अहिले त्यहाँ दंगाफसादको अवस्था छ त्यसले भारत बर्षको खास गरेर सिमा क्षेत्रको प्रदेशहरुमा पनि प्रभाव पार्दछ । त्यसैले हामी के भनिरहेका छौ भने नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या हो र नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक आपसमा बसेर राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्दछ । नेपाल शान्त रहोस भन्ने भारतको चाहना छ । जसरी हामी विगतमा एक साथ अगाडी वढिरहेका थियौं त्यसैगरी हामी फेरी साथ साथ अगाडी जान चाहन्छौं । किनभने हाम्रो सम्बन्ध यूनिक छ । विश्वमा अन्य कुनै पनि देशमा यस्तो सम्बन्ध छैन । मैले सुनें, हाम्रो विदेश मन्त्रि सुष्मा स्वराजले संसदमा बडो प्रष्ट रुपमा के बोल्नु भयो भने त्यो मामिला नेपालको आन्तरिक मामिला हो, हामी पनि त्यहाँ शान्ति चाहन्छांै ।
अहिले सिमाङ्कनको विषयमा खास गरेर झापा, मोरंग, सुन्सरी, कञ्चनपुर र कैलाली गरी ५ वटा जिल्लाहरुमा मधेसले दावी गरिरहेको छ । र, विवाद पनि त्यही छ । र, नेपाल सरकारका केही जिम्मेवार मन्त्रिीहरुले के भनिरहेका छन् भने ती जिल्लाहरु मधेसलाई दियो भने भारतले अलग देश बनाउन वा भारतमा विलय गराउन सक्छ । तर, म के भनिरहेको छु भने नेपाल स्वतन्त्र देश हो । त्यसको बोर्डर आफ्नो जमिनमा गाडिएको छ । मधेस अलग देश हुने वा भारतमा विलय हुने भन्ने धम्की वा अतिवादी बक्तव्यहरु जारी गर्नुले समाधान हुँदैन ।यसमा त कुनै शंका छैन कि मधेसका नेताहरुले आफुहरुसँग अन्याय भएको भनेर भनिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ना मागहरु पनि सरकारी बार्ता टोली सामु राखिसकेका छन् । यति त हुनै पर्छ कि अन्तरिम संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको कुरा दिनै पर्छ ।
टेबल मै समाधान
केही दिन अघि मधेसका नेताहरु दिल्लीमा डेलिगेशन आएका थिए । मैले पनि ती नेताहरुसँग भेट गरेको थिएँ । ती नेताहरुसँगको कुराकानीमा मैले के प्रष्टसँग बुझें भने यदि तिनीहरुको जुन सहि र जायज मुद्दाहरु छन् त्यसलाई छलफल गरी पुरापुरी सही ढंगले समावेश गरिएन भने अहिले जुन आन्दोलन तराई मधेसमा चलिरहेको छ, मलाई के डर लागिरहेको छ भने त्यो आन्दोलन रुक्नेबाला छैन । त्यसबाट नेपाल र भारत दुवै देशलाई खतरा छ । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो समस्याको समाधान नेपालले खोज्नुपर्छ । मैले त के देखेको छु भने नेपालमा यसभन्दा अघि कठिन भन्दा कठिन चुनौती र समस्याहरुको समाधान खोजिएको छ । नेताहरु त्यसका लागि सक्षम पनि छन् । एउटा माओवादीको द्वन्द्वलाई राजनीतिक तरिकाले हल गरिएको छ । माओवादी नेताहरुलाई मुलधारमा ल्याइएको छ । राजसंस्था अन्त गरिएको छ । गणतन्त्र ल्याइएको छ । देशमा शान्ति बहाल गर्न सक्षम भएको छ । यत्रो ठुलो समस्याहरु समाधान गरिसकेको नेपालको लागि मधेसको समस्या समाधान गर्न मलाई लाग्दैन कुनै पनि समस्या छ । टेबलमा बसेर छलफल गरी केही समयमै समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
भारत विरुद्ध अनरगल आलाप
अहिले नै पनि काठमाण्डौमा भारत विरुद्ध गतिविधिहरु गरिएको छ । त्यो पुरापुरी गलत काम हो । भारत विरुद्ध विनासेती आरोप लगाई भारत विरोधी भावनाहरु भडकाइनु अत्यन्त गलत काम हो । आफ्नो भुललाई जनताको नजरबाट हटाउन भारत विरोधी भावना बढाइनु गलत कुरा हो । यसले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउदैन । नेपाललाई पनि फाइदा गर्दैन । सदियौं देखि पहाडी बाहुनहरु मधेसलाई हक दिन चाहँदैनन् । तर त्यसो हुन सक्दैन । लोकतन्त्र छ भने त लोकतन्त्र छ, नत्र छैन । भारतमाथि औला ठडयाउनु सहि होइन । भारतले प्रष्ट रुपले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । अहिले नै केही महिना अगाडी नेपालमा जब भुकम्प आयो, केही घण्टा नवित्दै भाईको हैसियतले त्यहाँ पुगेका थियो । किनभने भारत नेपालको हित चाहन्छ । तर, नेपालमा भारत विरोधी प्रोपागाण्डाले नेपाललाई कुनै पनि लाभ पुर्याउँदैन । आफ्नो कुकर्मबाट बच्न वा त्यसमा पर्दा राख्न केही दिन सम्म नाटक गर्न सकिन्छ तर लामो समय सम्म यसरी नै गतिविधि भईरह्यो भने त्यो नेपालको हितमा हुँदैन । यो सबैले के हुन्छ । बरु थप आक्रोश वढ्छ, मधेसमा ।
प्रभावहिन चाइना कार्ड
मैले एउटा लेखमा प्रष्ट रुपमा के भनेका थिएँ कि नेपालमा चाइना कार्ड कुनै पनि कार्ड नै होइन । म त नेपालमा बस्दा पनि त्यही कुरा भन्ने गर्थे । चाइना कार्डको कुनै अर्थ नै छैन । भारतले यो कहाँ भनिरहेको छ कि तपाई हामी माथि निर्भर हुनुहुन्छ । नेपालको आत्म निर्भरताको लागि भारत हरेक कुरा गर्न तयार छ । चाइना कार्ड, चाइना कार्ड चिल्लाएर भारत सरकार हल्लिनेबाला छैन । किनभने भारत सरकारको जुन नीति हो त्यो त एकदमै प्रष्ट छ कि नेपालको हितमा हो । यदि नेपाल चाहन्छ कि चीन सँग सम्बन्ध बनाओस, विस्तार गरोस भने त्यसको लागि नेपाल स्वतन्त्र देश हो, गर्न सक्छ । भारतको पोलिसीमा कुनै पनि प्रभाव पर्नेबाला छैन । काठमाण्डौमा रहेको अहिलेको सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसले भारत सरकारलाई एक कतरा पनि प्रभाव पर्दैन, पर्नेबाला पनि छैन, यो कुरा म प्रष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु ।
चीन धेरै ठुलो राष्टू हो । आर्थिक रुपमा धेरै समृद्ध राष्टू हो । नेपालको उत्तरमा चीन अवस्थित छ । त्यसैले नेपालको र चीनको बीचमा सम्बन्ध विस्तार हुँदै जाने कुरामा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । अहिले जसरी कथाहरु बुनिदैछ कि नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा भारत डराएको छ, त्यो सबै नेपालमा अनर्गल आलाप हो । भारत बर्षको भित्र चीन आईरहेको छ, नम्बर एक स्थानमा व्यापार गरिरहेको छ । त्यसैले नेपाल चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरी व्यापार बढाउन चाहन्छ भने त्यसमा भारतको कुनै आपत्ति हुँदैन । त्यो नेपालले आफै गर्ने कुरा हो ।
अहिलेको नेपाल सरकार प्रो इन्डियन हो कि प्रो चाइनिज हो त्यो कुराले केही अर्थ राख्दैन । मलाई थाहा छ र काठमाण्डौमा बस्ने हरेक मानिसलाई के थाहा छ भने दिनमा षड्यन्त्रको १० वटा सिद्धान्तहरु लागु भइरहन्छ । मुल कुरा के हो भने मधेसले आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । केही त्यस्ता मानिसहरु पनि छन् जो नेपालमा अमन शान्ति चाहिरहेको छैन । जो लोकतन्त्र चाहँदैन । पुरानो ढाँचालाई लिएर अगाडी वढ्न चाहन्छ । नेपालमा केही त्यही मानिसहरु अहिले अनर्गलको प्रचार प्रसार गर्दै हिँडिरहेका छन् । यसलाई भारत सरकारले कुनै पनि महत्व दिएको छैन । र, यी मानिसहरु त कुनै टिप्पणीको लायक पनि छैनन् ।
भारत नेपालको सदैव सहयोगी
हाम्रो भारत बर्ष जुन देश हो, हामी खुल्ला समाज छौं । तीन जना एक ठाउँमा बस्यौं भने ४ किसिमको बिचारहरु आउन सक्छन् । यी सबै कुराको मतलब हुँदैन । भारत सरकारको जुन विशेष दुत खासगरी विदेश सचिव जयशंकर काठमाण्डौ जानु भएको थियो, नेपाल सरकारलाई कुनै पनि दवाव दिनका लागि जानु भएको थिएन । भारत सरकारले बर्षौं देखि मात्र बोलेको छैन यो गरेर पनि देखाएको छ कि नेपाल एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्टू हो । नेपाल आफ्नो जीवन, आफ्नो भविष्य आफै तय गर्न स्वतन्त्र छ । सहयोगको लागि हमेशा हामी काँधमा काँध थाप्न तयार छौं, थियौं र रहनेछौं । तर, सिमामा मानिसहरु मरिरहेका छन्, फाइरिङ भईरहेको छ भने हाम्रो प्रान्तमा पनि सुरक्षा खतरा र त्यसको प्रभाव पर्दछ । परिरहेको छ । त्यसैले हामी भनिरहेको छौं कि तपाइको राजनीतिक मामिला हो, राजनीतिक ढंगले सल्टयाउनुस । अरु थप कुरा हामीले केही भनेका छैनौं । अहिले पनि सुष्मा स्वराजले भनिरहेका छन् कि हामी कुनै पनि कुरा गर्न तयार छौं तर नेपालले भन्नुपर्छ । नेपालले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्छ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौं हामी । भारतको प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री बीच कुराकानी भएको छ, टेलिफोन बार्ता भएको छ अब छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ भनेर नेपालको मिडियामा समाचार आएको छ । म ४० बर्ष राजदुतको रुपमा काम गरेको छु । प्रेसमा धेरै कुराहरु आईरहन्छन् तर पोलिसी त्यसको आधारमा निर्धारण हुँदैन ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला भएको भए समस्या हुँदैन्थयो
गिरिजा प्रसाद कोइराला यदि आज बाँच्नु भएको भए सायद यत्रो ठुलो समस्या हुँदैनथियो होला । जुन लिखित सम्झौतामा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँ बाँचिरहनुभएको भए त्यसबाट पछि हट्नु हुँदैनथियो होला । म उहाँलाई राम्ररी जान्दछु । गिरिजाबाबुमा जे क्षमता थियो खास गरेर कम्परमाइज गराउने,मानिसहरुलाई शान्त पार्ने, अलग अलग धारणालाई एउटा धारणामा ल्याउन उहाँमा कमालको कौशल थियो । यदि आज उहाँ जिवित रहनु हुन्थ्यो भने मलाई लाग्दैन अहिले जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यो हुन्थ्यो होला । किनभने २०६४साल फागुन १६ गते सम्झौता भईरहँदा उहाँले भन्नु भएको थियो कि मधेसी पनि नेपाली नागरिक नै हुन । र, बराबरीको अधिकार मधेसीको हक हो । यति मात्र होइन जब माओवादीलाई मुलधारमा ल्याइयो तब अन्तरिम संसदमा जति सिट एमालेको थियो, एमालेको बराबरीकै सिट उहाँले माओवादीलाई पनि दिनु भयो । यो क्षमता उहाँमा थियो । र, म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने यदि उहाँ अहिले हुनु भएको भए मधेसी र राज्य पक्ष बीच कुराकानी सुरु भई समस्याको समाधान आईसक्ने थियो । र, सहि समाधान आउने थियो । उहाँले त समाधान निकालिदिनु भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि थियो त्यो कुरा ।
एउटा मात्र बाटो
राजनीतिमा सत प्रतिशत कसैको हुँदैन । र, मेरो विचारमा त्यसो हुनु पनि हुँदैन । म दक्षिण अफ्रिकामा पनि राजदुत भएर काम गरेको छु । दक्षिण अफ्रिकामा लिब्रेसनको समय नजिकिदै गर्दा जब कुराकानी सुरु भयो, गोरा मान्छेहरुका लिडरलाई नेल्सन मन्डेलाले भनेको थिए कि जुन लडाई तपाई आफ्नो बन्दुकले जित्न सक्नु भएन त्यो लडाई टेबुलमा पनि जित्ने कोशिश नगर्नुस । न तपाईलाई सत प्रतिशत जित हात पर्छ न त मेरै हातमा हुन्छ । हामी दुवै कुरा गरेर यस्तो नतिजा निकाल्छौं कि हामीलाई पनि लागोस कि हामीले खोजेको कुरा पायौं र तपाईलाई पनि लागोस कि तपाईले खोजेको कुरा हात लागोस । यसरी नै मेरो बिचारमा तपाईको देशमा जसरी पहिले जुन समयमा म हुँदा तपाईहरु र राज्य बीच ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो, अन्तरिम संविधानमा हक अधिकारहरु ग्यारेन्टी गरिएको थियो ठिक त्यसैगरी दुवै पक्ष सम्वाद मार्फत हल निकाल्नुस । तपाईले पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ । यो पहिलो संविधान होइन । नेपालको यो छैठौं संविधान हो । कुरा गर्नुस । तर एउटा के लक्ष्य लिएर कुरा गर्नुस भने नेपालको हितलाई अगाडी वढाउनु छ, नेपालको सबै नागरिकहरु चाहे मधेसी, दलित, जनजाती, महिला, पहाडी सबैको नेपाल माथि बराबरको हक छ । नेपालमा यदि सुर्यको घाम आउँछ भने नेपालमा बस्ने हरेक नागरिकहरुले त्यसको घाम ताप्न सक्नु पर्दछ । यो बिचारका साथ यदि दुवै पक्ष बस्यो भने मेरो बिचारमा केही दिन त के केही घण्टामा पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ । तर, यदि कुनै पक्षले हैन मलाई यो त चाहिन्छ नै वा अर्को पक्षले यो त म कुनै हालतमा दिन्न भन्ने सोचका साथ बस्यो भने त हुँदैन ।
मधेसी नेपालको धर्तीपुत्र
मैले मधेसको आक्रोशलाई बुझिरहेको छु । धेरै पटक आश्वासन दिइयो र विश्वासघात गरियो । मधेसी पनि गौरवपुर्ण नेपाली नागरिक हुन । मधेसीहरुलाई काठमाण्डौका मानिसहरुले सधै भारतीय भनेर आशंका गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रोपागान्डा हमेशा चलाइन्छ । नेपाल र भारतको मिडियामा पनि मैले धेरै पटक बोलेको छु कि मधेसी नागरिक भारतीय मुलको हो भनेर जब रिपोर्टहरु आईरहेको हुन्छ अनि मैले भनेको छु कि यो पुरापुरी वकवास हो । मधेसका मानिसहरु हजारौं बर्ष देखि त्यही बसिरहेका छन् । सुगौली सन्धी पछि बोर्डर फेरीए पनि मधेसी नागरिक नेपालको धर्तीपुत्र हुन । अहिले मधेसीले अन्यायका विरुद्ध जसरी आवाज उठाईरहेका छन् त्यो सहि हो । उनीहरुका माग सुनिनुपर्दछ ।
(२०६४ साल फागुन १६ गते मधेसी र राज्य बीच भएको ८ बुँदे लिखित सम्झौताका समयमा नेपालका लागि भारतीय राजदुत शिव शंकर मुखर्जी सँग अहिले जारी मधेस आन्दोलन सन्दर्भमा पुष १६ गते टेलिफोन बार्तालापमा आधारित कुराकानी)
नेपालका पुर्वराजदुत शिव शंकर मुखर्जी ।
२०७२ पौष १९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment