असमावेशी राज्य ः अजय अनुरागी

नेपालमा अहिले एक जना मुख्य सचिव र ६५ जना सचिव गरी कुल ६६ जना सचिव पदमा कार्यरत छन् । जसमा तीन जना मात्र मधेसी समुदायका व्यक्तिहरु सचिव पदमा कार्यरत छन् । बन मन्त्रालयको सचिवमा उदयचन्द्र ठाकुर, भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्रीपरिषद तथाा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विजय कुमार मल्लिक सचिव छन् । नेपालको स्थायी सत्ता भनेको कर्मचारी तन्त्र नै हो । र, उक्त कर्मचारी तन्त्रको सर्बोच्च पद भनिएको सचिव पदमै मधेसी समुदायको कति न्यून प्रतिनिधित्व छ, माथिको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ ।
मधेस आन्दोलन जारी रहँदा तीन जना मधेसी सिडिओहरु थिए । तर, सप्तरीको भारदहमा भएको प्रहरी ज्यादतीका कारण उनलाई काठमाण्डौ तानियो । अहिले महोत्तरीमा विरेन्द्र कुमार यादव र एक जना अन्य मधेसी गरी दुई जना मधेसी मात्र ७५ वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मध्येमा पर्छन । यसरी हेर्ने हो भने जिल्ला हाँक्ने प्रशासकमा मधेसीको उपस्थिति कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अझ एसपी त झन न्यून छन् । न्यायाधिशमा विगतमा केही मधेसी मुलका मानिसहरु थिए । प्रधानन्यायाधिशको रुपमा राम कुमार प्रसाद साह र सर्बोच्च अदालतको सेकेन्डम्यानको रुपमा रहेका गिरिश चन्द्र लाल समेत अवकास पाईसकेका छन् । अब अदालतमा न्यायाधिशको रुपमा मधेसी मुलका मानिसलाई दियो बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ ।
नेपालको संदर्भमा हेर्ने हो भने नागरिक प्रशासनको इतिहास किराँतकालको थूम प्रशासन, लिच्छवीकालको संघीय ढाँचाका इकाईहरु एवं पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि उनलाई सहयोग गर्न “थरघर” भनेर चिनिने छ, थरहरु खनाल,अर्याल,वोहरा,पन्त,पाण्डे,राना का व्यक्तिहरुले प्रशासन चलाउने जिम्मा पाएका देखिन्छ । प्रायः राजा वा शासकहरुको विश्वास पात्र व्यक्तिहरु राखिन्थयो जुन एउटै जात र समुदायको हुन्थयो ।
    राणाकालिन प्रशासनमा सैनिक र नागरिक प्रशासनको मिश्रित रुप रहेको थियो । राणा प्रधानमन्त्री विर शमशेरले प्रशासकिय कार्य व्यवस्थीत गर्न तराई मधेशलाई १२ जिल्ला र पहाडलाई २३ तहसिलमा विभाजित गरी प्रत्येक जिल्ला र तहशीलमा दैनिक प्रशासन संचालन गर्न वडाहाकिम नियूतm गर्ने व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे । राणाकालमा कर्मचारी प्रशासनको विभिन्न १८ वटा पद शृंखला भए पनि प्रधानमन्त्री सर्वेसवा थिए । २००७ साल पछि भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृतहरु जे.एम.नागेश, श्रीगोविन्द नारायण, वृज नारायण र एस.के. सिन्हा नेपाल आई निजामती प्रशासन संचालन गर्ने बारे सुझाव पेश गरे ।
    सोहि अनुरुप वि.स.२००८ साल अषाढ १ गते कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यका लागि लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ । कर्मचारी प्रशासनको साथै देशमा वदलिदो राजनीतिक परिवेशमा प्रशाासन संचालनका लागि वि.स.२०१३ सालमा प्रधानमंत्री टंक प्रसाद आर्चायको अध्यक्षतामा गठित नेपाल प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगको सुझाव अनुसार नेपालमा २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा गठन भई निजामती सेवा ऐन २०१३ र निजामती नियमावली २०१३ तर्जुमा भएको हो ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा गरिएको जनआन्दोलन पश्चात पनि नेपालको राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । परम्परागत ढंगले नै राज्यको संचालन हुँदै आईरहेको इतिहासलाई फेर्न प्रथम पटक मधेस विद्रोह भई केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकृत गर्दै जनताको घर आँगन सम्म अधिकारको प्रत्यायोजन होस भन्ने माग सहित मधेसमा ठुलो जनविद्रोह भएको थियो । त्यसैका लागि संघीयता माग गरिएको हो । पहिचान, स्वाभिमान र सम्मानसाथ नेपालका हरेक नागरिक बाँच्न पाऊन, आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले मधेस आन्दोलनमा मधेसी नागरिक सहभागी भएका थिए । आफ्ना आवाजहरु मुखरित गरेका थिए । तर, जब २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरियो, मधेसी जनताहरु आफुलाई ठगिएको महसुस गरे । र, अहिले फेरी तेस्रो मधेस आन्दोलन चौथो महिनाको उतरार्धमा पुग्न लाग्दा पनि सम्बोधन नहुँदा मधेसको आन्दोलन कहिँ अर्कै बाटो वा गणतव्य त नलेला कि भन्ने आशंकाहरु समेत देख्न थालिएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।  पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यहरु माथि आक्रमण गरी बनाएको नेपालको राज्य व्यवस्था अन्यायपुर्ण थियो । अत्याचारपुर्ण थियो । बराबरीको अधिकार थिएन । यो देशमा २ सय ४० बर्ष सम्म राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । प्रजा माथि दमन हुन्थ्यो । अहिले मुलुक गणतन्त्रमा आईसकेको छ । संविधानमै पनि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गरिएको छ । तर, पनि मधेसमा आन्दोलन किन भईरहेको छ भन्ने सवाल धेरै ठाउमा उठिरहेका छन् । हुन त सिमाङकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता लगायतका विषयहरुका कारण आन्दोलन भईरहेको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले राज्य सामु ११ बुँदे माग अगाडी बढाईसकेको छ । तर, मुख्य कुरा के हो भने जुन व्यवस्था राजतन्त्रमा थियो त्यही व्यवस्था फेरी पनि निरन्तरता दिन खोजिएको हो भन्ने आशंकामा जनताहरु आन्दोलित भएका छन् ।
राज्यको निकाय भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी ३ वटा अंगहरु रहेका छन् । तर, ती तिनै अंगमा मधेसीहरुको पहुँच हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारबाट पनि अहिले जारी भएको संविधानले ती अधिकारहरु कटौती गरेका छन् । व्यवस्थापिकामा मधेसीहरु कहिल्यै पनि बहुमतमा पुग्न सक्दैनन् । जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने देशको कुल जनसंख्याको आधा जनसंख्या मधेसी छन् । तर, व्यवस्थापिकामा अत्यन्त न्यून उपस्थिति हुनुको कारण के हो भने जनसंख्याको आधारमा यो देशमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छैन । २०६२÷०६३ सम्म यो देशमा कुल २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएका थिए । मधेस आन्दोलन भएपछि उक्त संख्यालाई २४० सम्म पुर्याइयो । तर पनि मधेसीहरु व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । अहिले जारी भएको संविधानमा जनसंख्यालाई मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको आधार नबनाइएकाले आन्दोलन उठेको छ । तसर्थ आन्दोलनको जनआदेश अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणलाई पुर्नसंरचना गरिनु आवश्यक छ ।
कार्यपालिकामा पनि पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक छ ।  यो देशको मन्त्रि परिषद कहिल्यै पनि समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । हरेक मन्त्रि परिषदमा एक दुई जना मधेसी समुदायलाई मात्र राखेर सरकार चलाउने प्रथाको पनि पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यक छ । मधेसी नागरिक पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छ । जो कि अहिलेसम्मको इतिहासमा हुन सकेको छैन ।
पृथ्वी नारायण शाहले देश चलाउनका लागि के के कुराहरु गर्नूपर्छ भन्ने कुरा दिव्योपदेश मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त दिव्योपदेशलाई कानुन, सिद्धान्त मात्र होइन कि गिता, कुरान, बाइवल जस्तै धर्म ग्रन्थ सरह मानेर पृथ्वी नारायण शाहका उत्तराधिकारीहरुले राज्य संचालन गर्दै आएका थिए । २०५९ साल असाढ २३ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालयले उक्त दिव्योपदेश पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । उक्त पुस्तकमा राज्य कसरी संचालन गर्ने भन्ने कुराहरु उल्लेख छ ।
जस्तै सेनाको भर्नाका सवालमा दिव्योपदेशमा लेखिएका कुराहरु ः
 राजालाई चाहिने सिपाहीहरु (हुन, तिन) को घर खेत मिलाईदिनु र मल जल गर्छन र दुवै बोटी (मोही तल्सिङ दुवैको भाग) भित्र हाल्न (भित्रयाउन) पाउँछन र कबिला (जहानबच्चा) को निस्फिक्री हुन्छ । ढोका (राजाको ढोका, राजधानी) मा भए पनि गौँडा (किल्ला) मा भए पनि सिपाहीहरुको छाती बलियो रहन्छ । लडाईमा जस पाएकालाई माथि उकालिदिनु । पजनी गर्दामा पनि सय नालका कम्पनी (सिपाहीको समुह) जमाउनु । सय नालका (एक) सुबेदार बनाउनु । चार पाँच लडाईमा जस पाई आएका यस्तालाई आफुले जाँची सुबेदार हाल्नु । सुबेदारले पनि सातपगरी हाल्दा दुई चार बाढ खाएका यस्ता सातपगरी हाल्नु । सातपगरीले सोह्र हुद्दा हाल्नु । १६ हुद्दाले पनि आफुसित मर्ने मार्ने जाँची सिपाही हाली आफ्ना आफ्नापट्टी भर्ना गर्नु । पट्टी पट्टीमा सिपाही पनि खस, मगर, गुरुङ, ठकुरी यिनै चार जात मात्रै खिचोला (छयासमिस) गरि हाल्नु । तरवार पर्दा साह्रो हुन्छ । लोहा च्याप्ने (हतियार भिर्ने) पनि यिनै चार जात मात्रै हुन । तरवार पर्दा साह्रो हुन्छ र वैरी त के इन्द्रको आसन पनि डगाइन्छ ।
उक्त दिव्योपदेशका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको सेनामा प्रष्ट रुपमा खस, मगर, गुरुङ र ठकुरी जातीलाई मात्रै भर्ना लिनु भनेर भनिएको छ । हो, हिजो सम्मको नेपालको सेनाको स्वरुप त्यस्तै थियो । ती चार जातका समावेशी स्वरुप । तर, मधेस आन्दोलनले भन्यो कि अब नेपालको सेना पुर्णतः हरेक जात जातीको समावेशी स्वरुपको हुनुपर्दछ । राज्यले सम्झौता गरेर के कबुल गर्यो भने नेपालको सेनालाई समावेशी बनाइने र त्यसका लागि मधेसी समुदायको सेनामा समुहगत प्रवेश गराउने । १० हजारको संख्यामा मधेसी यूवाहरुलाई सेनामा समुहगत प्रवेश गराउनुपर्ने मधेस आन्दोलनबाट प्रस्तवा अगाडी  बढेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार शरत सिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री हुँदा मधेसी समुदायलाई करिब २ हजारको संख्यामा समुहगत प्रवेश गराउन खोज्दा उनलाई राष्टू द्रोही, देश द्रोही नै भनियो । उनी मन्त्रीबाट बर्खास्त हुन पर्यो । उक्त विषय अहिलेसम्म फेरी उठन सकेको छैन ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट भिम रावल अहिलेको सरकारमा  रक्षा मन्त्रि छन् । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा नेपालको सेना समावेशी छ, मधेसी समुदायको पनि सेनामा प्रतिनिधित्व छ भनेर अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । हो, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रावलले भने झैं नेपाली सेनामा मधेसी नहुँदै भनेको होइन । मधेसीहरु छन् । तर, ७६ देखि ७७ हजार सम्मको संख्यामा रहेको नेपाली सेनामा एक प्रतिशत भन्दा पनि कम मधेसी छन् । जुन मधेसीले नेपाल सेनामा जागिर पाएका छन् त्यो प्रतिशतको आधारमा अत्यन्त न्यून त छँदै छ, ओहदा अथवा पद हुने उपल्लो स्थानमा मधेसी जान पाएका छैनन् । एक अध्ययनका अनुसार नेपाली सेनामा मधेसीहरु खास गरेर कपाल काट्ने जागिर पाएका छन् । अर्थात हजामको काम गर्ने ठाकुरहरु सेनामा छन् । त्यो किन भयो भने सेनामा हजामलाई राख्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता छ । त्यसैगरी केही प्राविधिक पदहरु जस्तै चिकित्सक तर्फ, इन्जिनियर तर्फ नेपाली सेनामा केही मधेसीहरु पुग्न सकेका छन् । लडाई लड्ने वा यूनिट इन्चार्ज बन्न सक्ने ओहदामा मधेसी छैनन् ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको वैठकमा केही साता अघि मात्र नेपाल सेनाको प्रधान सेनापतिले पनि नेपाली सेनाको स्वरुप समावेशी बनाउनु आवश्यक छ, राष्टिूय चरित्रको बनाउनु आवश्यक छ, भनेर अभिव्यक्ति राखेका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिले पनि नेपाली सेनाको स्वरुप राष्टिूय चरित्रको नरहेको तथा समावेशी पनि नरहेको पुष्टि हुन्छ ।
कसरी प्रवेश गराउन सकिन्छ
नेपाली सेनाको अहिलेको जस्तो स्वरुप छ त्यसमा मधेसीलाई प्रधान सेनापति वा जर्नल वा कर्नल त एकैपटक बनाउन सकिँदैन । तर, अफिसर लेवलमा खास गरेर नेपाल सेनाको सेकेन्ड लेप्mिटनेन्ट वा अफिसर लेवल जहाँ नेपाल सेनाको इन्टिू प्वाइन्ट हो, त्यहाँ आरक्षणको व्यवस्था मिलाएर मधेसी समुदायलाई सेनामा प्रवेश गराउन सकिन्छ । जसरी माओवादी लडाकुहरुलाई एउटा मापदण्ड बनाई सोही मापदण्डको आधारमा सेनामा जसरी समायोजन गरियो ठिक त्यसैगरी एउटा मधेसी बटालियन बनाएर मधेसीहरुलाई सेनामा राख्न सकिन्छ । तीनवटा गण मिलाएर एउटा बटालियन हुन्छ । शरत सिंह भण्डारी भन्छन,“ जब म रक्षा मन्त्री थिएँ तत्कालिन समयमा एउटा मधेसी बटालियन बनाउनको लागि नेपाली सेनाले सहर्ष स्वीकार पनि गरेको थियो । प्रक्रियाहरु पनि सुरु गरिएको थियो । तर, राजनीतिका कारण हुन सकेन ।” तत्कालिन प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ, गौरव शमशेर राणा सेनामा मधेसीलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक थिए । प्रपोजल समेत बनाईसकेका थिए ।
समावेशिकरण आवश्यक
हिजोको सामाजिक संरचना र बनौट पनि सेनामा मधेसी समुदायको प्रवेश बाधक बनेको थियो । सामन्ती समाजको संरचना थियो । हिजो खास गरेर क्षेत्रिय जातीहरु मात्र सेनामा  जान्थे ।
 त्यसैले अहिलेको मधेस आन्दोलनले के भनिरहेको छ भने नेपालको सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग लगायत सम्पुर्ण सुरक्षा निकायहरुमा केही खास जातीको मात्र भएकाले अबको सुरक्षा निकाय नेपालको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपले समावेश हुन पाउनु पर्दछ । किनभने ती सुरक्षा निकायहरुमा मधेसी नागरिकको पहँुच अत्यन्त न्यून छ । पहुँच भएपनि तल्लो ओहदामा मात्र सिमित छन् । त्यसकारण मधेसी पनि यो देशको प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक बन्न चाहन्छ । त्यसकारण पनि आन्दोलन स्वस्फुर्त रुपमा उठेको पाइन्छ ।
लिङ्ग, जातजाती , संस्कृति ,धर्म ,सम्प्रदाय, क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्ग सवैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समाजिक न्याय प्रदान गर्न सवैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरण लोकतन्त्रको गहना रुपमा मानिदै आएको छ । यसले समता र समानतामा विश्वास राख्दछ । सवैलाई समान अवसर मात्रै प्रदान गर्दा राज्यवाट विभिन्न कारणले पछाडी पारिएका वर्गका समुदायको प्रगती हुन नसकि सधै पछि पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
    त्यसकारण समताका आधारमा यस्ता कमजोर र पछिपारिएका वर्गहरुलाई राज्यले प्रयाप्त ध्यान दिई असमान अवस्थामा रहेकाहरुलाई समान अवस्थामा विभिन्न तरिकावाट राज्यको मुल धारमा पुरयाउने कार्य नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले कसैको वाहुल्यता र कसैलाई शुन्यता ,कसैलाई अवसरै अवसर र कसैलाई भेदभाव नभई सवैलाई समान व्यवहार र समान सहभागिता भन्ने बुझिन्छ । दक्ष सक्षम परिस्कृत मानव जनशतिm देश विकासमा समावेशीकरणका एक अपरीहार्य तत्व तथा लोकतन्त्रको नविनतम् आयामको रुपमा लिईन्छ । मानव जनशतिm विकासको लागि साथै बहीष्करण विरुद्व लडने समावेशीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले अवको राज्य जनसंख्याको आधारमा पुर्ण रुपले समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ ।




२०७२ पौष २६ गते आईतबार