अब सिंहदरबार घेराउ गरी अधिकार खोसेर लिइन्छ ः उपेन्द्र यादव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलन अहिले पाँचौ महिनामा जारी छ । अहिले सम्म आन्दोलनमा हजारौं जना घाइते, सैकडौंमा अपाङ्गता र करिब ५८ जना मधेसी बिर सपुतहरुले सहादत दिईसकेका छन् । शान्तिपुर्ण, अहिंसात्मक, संघर्ष, मेची देखि महाकाली सम्म मानव कडीको निर्माण, सबै परिस्थितिलाई हेर्दा के लाग्छ भने शान्तिपुर्ण र अहिंसात्मक संघर्षको यो सबैभन्दा उत्कर्ष अवस्था हो यो । मधेस उपनिवेशबादबाट मुक्ति चाहन्छ । गोर्खाली शासकहरुले मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेश बनायो । अहिलेको लडाई मधेसले त्यही उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि लडिरहेको छ । मधेसको साथ साथै हिमाल पहाडको आदिवासी जनजाती, शोषण, उत्पीडन र विभेदको विरुद्ध जनताले लडाई लडिरहेको छ । 

आशा के गरिएको थियो भने संविधानसभाबाट जुन संविधान जारी हुनेछ त्यो संविधान ती तमाम विभेदहरु, अपमान, असमानता र उत्पीडनलाइ अन्तय गर्नेछ । सम्पुर्ण समुदायहरुको आवाजलाई सम्बोधन गरेर संविधान बन्ने आशा गरिएको थियो । तर, अहिलेको संविधान एकै जात, एकै बर्ग र एकै समुदायका ५÷७ जना व्यक्तिले बनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका ती ५÷७ जना व्यक्तिले बसेर संविधान निर्माण गरेका छन् । फेरी संविधान निर्माण गर्दा न कुनै सिद्धान्त, मुुलुकको आवश्यकतालाई ख्याल नै नगरी बनाइयो । आफ्नो व्यक्तिगत, जातीगत र वर्गिय स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखेर आफ्नो महत्वकांक्षा तथा खस जातीयको उच्च अहंकार, संख्याको दम्भको आधारमा संविधान निर्माण गरियो । संविधानसभा जहाँ व्हीप लाग्दैन तर कसैले संशोधन राख्न नसकोस, कसैले प्रश्न उठाउन नसकोस, दुई दिनमै पुरै संविधान पास गरियो । यसरी संसारका कुनै पनि मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको छैन । कहिल्यै भएको पनि छैन । व्यापक विरोधका बीचमा संविधानको घोषणा भयो । जुन संविधान अहिले कार्यान्वयन सम्म हुन सकेको छैन, त्यही संविधान निर्माण गर्ने व ागर्न भुमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरुले आफु खुशी संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छन् । कुनै आन्दोलनलाई संबोधन गर्नका लागि वा आन्दोलनकारीसँग बार्ता गरेर त्यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन । आफ्नो इच्छा अनुकुल, कांग्रेस पार्टी भित्रको अन्तरद्वन्द्वको (किनभने कांग्रेसका केही मधेसीहरुले कहिले काँही हल्ला गर्ने गर्थे) हल गर्नको लागि मात्र दुईवटा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । र, ती दुईवटै संशोधन प्रस्ताव अहिलेको राष्टिूय मुद्दा रहेको मधेस आन्दोलनलाई संबोधन गर्न सक्दैन । 

जवरजस्ती संविधान ल्याइयो, पास गरियो र लादियो । र, ठीक त्यसैगरी जवरजस्ती संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु भनेको उस्ता उस्तै हो । अहिलेको संसदीय इतिहासमा विश्वमै पनि के देखिएको छ भने जब संसद अवरोध हुन्छ, संसदमा सांसदहरु उभिएर विरोध गर्न थाल्छन् भने संसदीय कारवाहीलाई रोकेर, त्यो अवरोधको निकास खोजेर मात्र संसद अगाडी वढ्छ । अहिलेसम्म नेपालमा पनि यस्तै भईरहेको थियो । र, विश्वमा पनि यस्तै हुन्छ । तर, त्यो मुल्य मान्यता र परम्परालाई तोडेर संसदमा सांसदहरुले अवरोध गरिरहँदा पनि जवरजस्ती पारित गराउन नेपालमा अहिले संशोधन विधेयक लगिएको छ । अर्थात तिनीहरुको नियत के देखियो भने जवरजस्ती संविधान ल्याउने, त्यो संविधान लागु नभएकै अवस्थामा जवरजस्ती संशोधन ल्याउने प्रवृति रहेको छ । त्यसैले त्यो संविधान मृत संविधान हो । र, अहिलेको संविधानबाट मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । मुलुकलाई कुनै पनि किसिमको गतिशिलता प्रदान गर्न सक्दैन । यो संविधान त कार्यान्वयन सम्म हुन सक्ने अवस्था छैन । यति वढी विवाद, दिशाहिनता यो संविधानमा छ कि उनीहरुले नै गरिरहेको गतिविधिहरुबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि यो संविधानको कटिङ्ग र पेस्टिङ्गले काम चल्दैन, संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक छ । परिवर्तनको बाटोमा जानु आवश्यक छ । एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । जसमा मधेसको मुद्दा, पहाडको आदिवासी जनजातीको मुद्दा, दलित, मुस्लिम, महिला, थारु, सिमान्तकृत समुदायको मुद्दा, पुर्ण स्वतन्त्र प्रेसको प्रत्याभुति, अल्पसंख्यक समुदायहरुको अधिकार प्राप्ति गर्न सकोस । र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक समावेशीय आधार, भाषिक आधार, पहिचान, प्रादेशिक स्वायतता सहितको संघीय प्रणाली कायम गरिनुपर्दछ । त्यस्तो संघीयता जसको खाका राज्य पुर्नसंरचना आयोगद्वारा दिइएको १० प्रदेशको खाका, अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्था र मधेस आन्दोलनका दौरान राज्यद्वारा गरिएको ८ बुँदे, २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि मात्र मुलुक अगाडी दिशामा बढ्न सक्छ । तर अहिलेको जुन सरकार छ, वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, ती दुवैमा कुनै भिन्नता नै छैन । प्रतिपक्षको भुमिकामा कांग्रेस फेल भईसकेको छ । उ सत्तारुढ दलको सहायक भई काम गरिरहेको छ । त्यसैले सरकार र प्रतिपक्षमा कुनै अन्तर देखिँदैन । एकातर्फ मुलुकमा अहिले चरम सिमाको भ्रष्टाचार भईरहेको छ । भ्रष्टाचार मात्र होइन, तेलको कालोबजारी, ग्यासको कालोबजारी, गर्ने नेक्सस बालुवाटार, सिंहदरवार देखि सिमावर्ती भारतको पारीसम्म नेक्सस बनेको छ । अर्को तर्फ पहाडमा ठुलो भुकम्प आएपछि भारतले नेपालकै मधेसले ठुलो सहयोग गर्यो । अहिले पनि चामल एकातर्फ कुहिरहेका छन् भने अर्को तर्फ भुकमडीको कारण भुकम्प पीडितहरु मरिरहेका छन् । एकातर्फ कम्बल मन्त्रीको क्वार्टरसम्म पुगेका छन् भने अर्को तर्फ चिसोका कारण ८ जना भुकम्प पीडितहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । राज्यको कुनै पनि चिन्ता छैन । जनता महगाईको मारमा परेको छ, कालोबजारीको शिकार भएका छन् तर राज्यलाई कुनै पनि चिन्ता नै छैन त्यसको । अर्थात सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बोली सुन्दा विचित्र नेचरको भावहरु देखिन्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छेलाई बोल्ने कुनै ढंगनै छैन । उनको बोलीमा कुनै शिष्टता नै छैन । यस्तो अवस्थामा के सिद्ध हुन्छ भने यो मुुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु जो पुरानो पार्टी छन्, तिनीहरुले मुलुकलाई धरासायी गर्नुका सट्टा केही काम गर्न सक्दैन । अर्को तर्फ जनताको आवाजलाई सम्बोधन नै नगरी राज्यद्वारा आतंक फैलाइएको छ । जुन राज्य आतंकको तहत एक किसिमले मधेसका नरसंघार जसलाई ऐथनिक जेनोसाइट पनि भन्न सकिन्छ, एथनिक क्लेनोजिन पनि भन्न सकिन्छ, राज्य ओर्लिएको छ । यो नरसंघार मानव अधिकारको उल्लंघनको साथ साथै अन्तराष्टिूय मानव कानुनको समेत विपरित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि, यो मुलुकलाई बचाउनको लागि पनि यो राज्यसत्ताको विरुद्धमा अहिलेको आवश्यकता के छ भने तराई, पहाड, हिमालका शोषित जनताहरु एक जुट होओस । परिवर्तन ल्याउन सकियोस । राष्टूको हितमा काम गर्नेहरुले जनताको घाँटी काट्ने शाषण प्रणाली र शासकलाई उखालेर फाल्नु आवश्यक छ । र, नयाँ समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अगाडी वढाउनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता छ ।

मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा अहिले केही भ्रमहरु फैलाइएका छन् । कसैले केही बोल्दा अर्थको अनर्थ बनाएर भ्रमित गरिएका छन् । प्रष्ट के छ भने जब सम्म मधेसको अधिकार प्राप्ति हुँदैन तब सम्म मधेस आन्दोलन रुक्दैन । गतिमा परिवर्तन आउन सक्छ, उतार चढाव आउन सक्छ, अघि पछि हुन सक्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जब सम्म मधेसलाई उपनिवेश बनाएर राखिन्छ, आन्दोलन रोकिँदैन । जबसम्म ११ बुँदे जुन प्रस्ताव हामीले सरकारका बार्ता टोली समक्ष राखेका छौं, जसमा महत्वपुर्ण पक्ष के हो भने विगतको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म नाका खोल्ने कुनै प्रश्न नै उठ्दैन । नाकाको अवरोध, राजमार्गको अवरोध वा जे जति हाम्रो तर्फबाट तागत लाग्न सक्छ, त्यो जारी नै रहने छ । आउने दिनमा अब सिंहदरबार घेरा उगर्ने विषयमा पनि बिचार भईरहेको छ । अहिले निर्णय नै भईसकेको छैन, तर ‘चलो मधेसी, घेरो सिंहदरबार और लेलो अपना अधिकार’ अभियान चलाइने छ । शितलहरका कारण चिसो भएपछि आन्दोलनमा खास गरेर नाकामा राति बस्न अलि अप्ठयारो भईरहेको छ तर अब चिसो धेरै दिन रहने बाला छैन । त्यो मौसमको प्रतिकुलताको फाइदा उठाउँदै काठमाण्डौमा जति सुकै पनि ह्वीस्की वा स्यामपेन किन न फोडियोस तर आउने दिनमा तिनीहरुको राम्रो दिन छैन, दुरदिन नै हुनेछ । अहिले जनकपुरमा पत्रकारहरु माथि लाठी बर्षाइयो, मधेसका थुप्रै जिल्लाहरुमा कैयौं यूवाहरुलाई मुद्दा लगाएर फसाइएको छ । नेताहरु माथि पनि आक्रमण गरिएको छ । जस्तै शान्तिपुर्ण धर्नामा बसेका राजेन्द्र महत्तोलाई पनि लाठी बर्षाउनु । यसरी अनेक हतकण्डा अपनाएर राज्यले गरिरहेका घृणित कार्यहरुको जतिसुकै भत्र्सना गरेपनि त्यो कम नै हुन्छ । के निश्चित छ भने यस्ता कृयाकलापले आन्दोलन रुक्दैन । आन्दोलन कमजोर हुँदैन । न त राज्यको बन्दुक र लाठीबाट तर्सेर मधेसी भाग्नेबाला छ । त्यसैले आन्दोलन जारी छ र आन्दोलन जारी रहने छ । आफ्नो गणत्वयमा पुगेपछि मात्र आन्दोलन रोकिन्छ । अहिले यो सरकार दौडेर चीन, भारत, बेलायत, अमेरिका सबै ठाउँमा पुग्यो तर कहिँ पनि अन्तराष्टिूय राष्टूहरु, मित्र राष्टूहरुसमेतले  अहिलेको सरकारलाई विश्वास गरेको छैन । सरकारका आफ्नै क्रियाकलापका कारण विश्वसनियता गुमेको मात्र छैन सिद्धिएको छ । अहिलेको सरकारलाई कसैले पनि विश्वास गरिरहेको छैन । मुख्य कुरा के हो भने सरकारको विश्वसनियता त गुम्यो गुम्यो तर हर्जाना भने जनताले बेहोर्नु परिरहेको छ ।

जहाँसम्म मधेस आन्दोलनका दौरान संघीय मधेसी गठबन्धनसँग एकता गर्नुपर्ने कुराहरु आईरहेका छन् ती सबै टेबलमा बसेर छलफल वा विचार विमर्श गरिनेछ । सार्वजनिक रुपमा भनेर हुने कुरा होइन । त्यो त टेबल मै सोल्भ हुन्छ । त्यसको लागि हामी अर्थात संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा कुनै निगेटिभ छैनौं, चर्चा गर्न सकिन्छ । केही दिन अघि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पुष १९ गते पछि नाका खुकुलो पार्न सक्ने भनेर दिएको संकेत प्रति म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले नाका खोलिन्छ भनेर भन्नु भएको छैन, बिचार गर्न सकिन्छ मात्र भन्नुभएको छ । कुनै प्रस्ताव आउँदा त्यसमा बिचार गरिने भनेर भन्नु कुनै गलत कुरा होइन । नाका खोलेर आन्दोलन कमजोर पारिने उहाँको कुनै मनसाय छैन । यो सबै भ्रम काठमाण्डौको मिडियाले फैलाएको हो ।  अबरोध हट्ने र काठमाण्डौले खुशियाली मनाउने कुरा सम्भव पनि छैन । हो, मधेस आन्दोलनको मुद्दाको यदि सम्बोधन हुन्छ भने नाका खोल्न सकिन्छ । त्यसको लागि त सम्बोधन गर्नु पर्यो ।

अहिले प्रस्तुत गरिएको दुईवटै विधेयक छलाबा हो । हामी भन्छौं कि जनसंख्याको आधारमा सेनामा, प्रहरीमा, निजामती प्रशासनमा, न्यायपालिकामा, संवैधानिक निकायमा, राजनीतिमा, बैदेशिक सेवामा अर्थात राज्यका विभिन्न निकाय तथा सेवाहरुमा मधेसीको भागिदारी हुनुपर्दछ । आदिवासी जनजाती, दलित, महिला सबैको सहभागिता हुनुपर्दछ । तर, विधेयकमा के लेखिएको छ भने समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार गरिनेछ । यदि कसैले लेखिदियो कि पत्रकारीताको सिद्धान्त अनुसार गरिनेछ भने के लेखिनेछ । अर्थात यसरी शव्दको जाल बनाएर फेरी धोका दिने काम गरिएको छ । अर्को विधेयक भोली बन्ने संसदमा मधेसीको सहभागिता घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको छ । भाषा के छ भने ७५ जिल्लालाई ७५ वटा सिट कायम राखि बाँकी रहेकोमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिने । अब अहिले देशमा ७५ वटा जिल्ला त रहन पनि सकेको छैन । रुकुम र नबलपरासी टुक्राईसकेपछि कसरी ७५ वटा जिल्ला रहन्छ । त्यसैले तिनीहरुको गणित पनि कमजोरै देखिन्छ । संघीयतामा जिल्लाको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीयमा केन्द्र र प्रदेश हुन्छ । संघीयताको इकाई प्रदेश हुन्छ । जिल्ला, गाउँ, नगर वा वार्ड हुँदैन । त्यो प्रदेशको इकाई हुनसक्छ । तर यहाँ उल्टा व्याख्या गरिएको छ । र, जिल्लाको आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण पञ्चायतकाल देखि हुँदै आएको छ । जसलाई पछिल्लो मधेस आन्दोलनको दौरान हटाइएको थियो । अन्तरिम संविधानमा के व्यवस्था गरियो भने मधेसमा जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । अनि मधेस आन्दोलन पछि संसदीय क्षेत्रको विस्तार भयो र मधेसमा १९ वटा सिट बढेको थियो । अहिले अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त भईसकेको त्यो सिट पनि हटाउने षड्यन्त्र बनाइएको छ । जसले मधेसीको प्रतिनिधित्व कम हुन सकोस । यसका अतिरिक्त उपल्लो सदन राष्टिूय सभामा जनसंख्याको कुरै गरिएको छैन । प्रत्येक प्रान्तबाट ८÷८ जना राखिनेछ । अहिलेको प्रस्तावलाई मान्ने हो भने ७ वटा प्रदेशमा जम्मा अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र नम्बर दुई वटा ८ जना र उता बाँकी प्रान्तहरुबाट ४८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । आधा देशको जनसंख्या भएको क्षेत्रले ८ वटा र बाँकीले ४८ वटा सिट पाउने षड्यन्त्र गरिएको छ । अब मधेसीहरु पनि पढे लेखेका छन् । २००७ सालको मधेसी रहेन । अब विश्लेषण गर्ने यूवाहरु आईसकेका छन् । त्यसैले यी दुवै विधेयक छलावा हो । छलेर भन्न सकियोस कि संविधान संशोधन गरिदिएँ । कांग्रेसले आफ्नो मधेसी सांसदहरुलाई भनिरहेका छन् कि अब संशोधन प्रस्ताव लगिदिए । त्यसैले त्यो संशोधनबाट कुनै पनि मुद्दाको समाधान हुनेबाला छैन ।

कमल थापाको नेतृत्वमा सरकारी  वार्ता टोली र मधेसी मोर्चाको बार्ता समितिको बीचमा छलफल भएको थियो । हाम्रो तर्फबाट ११ बुँदे माग गरियो, उताबाट कुनै पनि प्रस्ताव आएन । जब हामी भारतको दिल्ली गयौं, त्यहाँ भारतको परराष्टूमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगको कुराकानीमा के पत्ता लाग्यो भने कि कमल थापाले आफ्नो मागहरु भारत सरकार सामु प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो देशका आन्दोलनकारी सामु नराखेर कमल थापाले भारत सरकार सामु प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो प्रस्तुत गरिएको ४ बुँदे प्रस्तावमा पनि केही छैन । त्यो ४ बुँदे पनि ठग्ने धन्दा मात्र हो । सिमाङ्कनको सवालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सरकार प्रमुख र राष्टू प्रमुखको हैसियतमा २०६४ साल फागुन १६ गते सम्झौता गर्दा प्रष्ट लेखिएको छ कि प्रादेशिक स्वायतता सहितको मधेस प्रदेश हुनेछ । त्यही कुरा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को १ (क) मा पनि लेखिएको थियो । त्यसैले हामी त्यहाँबाट पछि हट्दैनौं । त्यसैले स्वायत मधेस प्रदेशको कुरा छ, त्यो किलियर छ ।

अहिले यदि सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर दर्ता भएको संशोधन विधेयक एक पक्षिय ढंगले जवरजस्ती पारित गर्यो भने उनीहरुले आफुले बनाएको संविधानलाई आफै हत्या गर्नु सरह हुनेछ । अहिलेको संविधान मृत संविधान हो । तिनीहरुले आफैले अहिलेको संविधानलाई श्राद्ध गरिरहेका छन् । जसरी उनीहरुले २०४७ सालमा संविधान ल्याएका थिए, कांग्रेस एमालेले भनिरहेका थिए कि त्यो संविधान संसारकै उत्कृष्ठ संविधान हो । तर उनीहरुले त्यो उत्कृष्ठ भनिने संविधानलाई कुन दिन आर्य घाटमा लगेर जलाए, मान्छेले बुझ्न समेत पाएन । त्यसैगरी अहिलेको संविधान लागु हुनुभन्दा अघि नै मरिरहेको छ ।

हामीहरु संविधानको पुनर्लेखन चाहिरहेका छौं । तर, उनीहरु त्यसका लागि तयार छैनन् । सहज तरिकाले जनतालाई शासकले अधिकार दिएको भए इतिहास अर्को दिशामा जाने थियो । त्यसैले अब भिषण संघर्ष हुन्छ । 
    मधेसीले लाठीको बलमा लिन्छ । त्यतिले पनि दिएन भने मधेसीले उनीहरुको छातीमा चढेर, संघर्ष गरेर अधिकार खोसेर लिनेछ । हामीले अहिले सम्म अधिकार माग्यौं तर अब अधिकार सिंहदरबारलाई घेरेर खोसेर लिनेछौं । र, त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन । (संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग द एक्सक्लुसिभले गरेको कुराकानीमा आधारित)

२०७२ पौष १९ गते आईतबार