मधेस आन्दोलनमा गर्न बाँकी ः रोशन झा

मधेसमा आन्दोलन भएको पाँच महिना पुगिसकेको छ, आन्दोलनबाट आमजनता थकित भएको महसुस हुन थालेको छ । तर यो थकाई आन्दोलनको विसर्जनको संकेत भने होइन । यो आन्दोलनभित्रको आक्रोशको ‘चिंगारी’ अहिले पनि प्रत्येक आन्दोलनकारी तथा आममधेसीको मनमा भुसको आगोझैँ छँदै छ, जुन सामान्य हावामा पनि फेरि ज्वालाको रुप लिइहाल्छ । यो आन्दोलनको सम्मानजनक सम्बोधन नहुँदासम्म यो चिंगारी जली नै रहनेछ र यसबाट देशका सम्पूर्ण संयन्त्र प्रभावित भई नै रहनेछ । सरकार अहिले पनि आन्दोलनको सम्बोधनको ‘मुड’मा देखिँदैन । आन्दोलनकारीलाई थकाउने गलाउने, बदनाम गर्ने तथा साम्प्रदायिकता फैलाई वा हतियार उठाउन बाध्य बनाई हतियारको बलमा आन्दोलन दबाउने रणनीतिमा सरकार देखिन्छ, त्यसैले आन्दोलनरत पक्षले बढी सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । निश्चय पनि आन्दोलन बेलैमा टुंगिएन भने महन्थ ठाकुरले औँल्याएका तीनवटा सम्भावनामध्ये कुनै पनि वा तीनवटै साकार हुन सक्छ र यो देश तथा मधेसको हितमा छैन । राज्यले मधेसलाई कुनै पनि हिसाबमा ‘नगन्ने’ भएपछि जिम्मेवारी र परिपक्वता आन्दोलनरत पक्षले नै देखाउनुपर्छ ।
अब के गर्ने ?
दुई महिना अघिसम्म देखिएको जनलहर शीतलहरको आगमनसँगै सेलाएको छ । यो जनलहरको ताप सूर्य देवताको ताप नबढ्दासम्म बढ्ने स्थिति देखिँदैन । घामको ताप बढ्न अझै एक महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यता शीतलहरको आगमनसँगै मोर्चा्भित्र शीतयुद्ध पनि सुरु भएको छ । उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको अहंको टकरावले समस्त आन्दोलन नै खण्डित हुने देखिन्छ । त्यसैले आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । आपसी विवादलाई थाती राखेर मधेस समस्या समाधानका लागि एकजुटतापूर्वक लड्नुको विकल्प छैन । त्यसैले मोर्चा सच्चिनुपर्छ । साथै, मधेसमा आन्दोलन गर्दा मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । आन्दोलनप्रति बृहत जनसमर्थन जुटाउन मोर्चाले रणनीति बनाउनैपर्छ । कांग्रेससँग कर्मचारीतन्त्रको ताकत छ । एमालेसँग संगठनको शक्ति छ । एमाओवादीसँग अर्थको बल छ । मधेसी मोर्चासँग त्यस्तो कुनै शक्ति छैन । छ, भने ‘सेन्टिमेन्ट’को शक्ति जुन कुनै पनि बेला बदल्न÷बदलिन सकिन्छ । मोर्चाले यो शक्ति कायम राख्न सबै पक्षलाई समेट्नुको विकल्प छैन । यसका लागि मोर्चाले निम्न रणनीति अपनाउन सक्छ ।
घोषित कार्यक्रमको निरन्तरता
सरकारमाथि दबाब बढाउन मोर्चाले अहिलेसम्म घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनको विकल्पको बारेमा भने सोच्दा उपयुक्त होला । राजमार्गछेउमा मोर्चाको बल पुग्दैन । त्यसैले नाका अवरोधलाई अझै कडा बनाई राजमार्ग तत्कालका लागि छोड्नु उपयुक्त होला । राजमार्गमा बसोबास गर्नेहरू अधिकांश आदिवासी, जनजाति समुदायका छन् । यो आन्दोलन उनीहरूका लागि पनि हो भन्ने बुझाई उनीहरूलाई आन्दोलनमा समेटेरमात्र राजमार्ग पुनः अवरोधको कार्यक्रम अगाडि बढाइए यो सफल हुन सक्छ । मधेसमा बस्ने सबैलाई यस आन्दोलनबाट फाइदा छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्नु मोर्चाको पहिलो कार्यभार हो, अहिलेको अवस्थामा । वीरगन्जसहित, विराटनगर र सुनौली नाकालाई मात्र कडाई गरिए पनि सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ । बाँकी नाकालाई तत्कालको लागि सहज पार्दिए पनि फरक पर्दैन । तर, राजमार्गका मुख्य सहरहरूमा सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया गरी सर्वजातीय परिचालन भने आवश्यक छ । मधेसविरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गरेका सभासद्को मधेस प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।
आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर तोकौँ
आन्दोलन अहिले सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढ्दै छ । काँक्राझैँ बाहिरबाट एउटै देखिए पनि भित्री रूपमा यो तीन चिरामा विभाजित छ । मोर्चा्भित्रका सबै दल फरक(फरक दिसामा फर्केका छन् । आन्दोलनलाई एककृत रूपमा सञ्चालन गर्न दलहरूको एकाकार रूप परिलक्षित हुनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर तोकी अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
     जनआन्दोलन(२ का कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सात दलको नेतृत्व गरेका थिए । मधेस जनविद्रोह(३ मा पनि एकजनाले आन्दोलनको कमान्डिङ गर्नु उपयुक्त होला । यसका लागि महन्थ ठाकुर उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । ठाकुर अघोषित रूपमा आन्दोलनको कमान्डिङ गर्दै आइरहेका छन् । महतो र यादवबीच मनमुटाव रहेको स्थितिमा ठाकुरले दुवैलाई एक रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ । उनी मोर्चा्भित्रको वयोवृद्ध र राजनीतिक रूपले कुशल व्यक्तित्व पनि हुन साथै नेपालका सबै जातजाति, क्षेत्र, वर्गका व्यक्तिले उनीप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक राख्छ । उनको राजनीतिक उचाई आन्दोलनको हकमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।
सबैलाई समेटौँ
मोर्चाका चार दलले मात्र आन्दोलन गरेर हुँदैन । यस आन्दोलनमा मधेस÷मधेसी सम्बद्ध राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा आन्दोलनप्रति शुभेच्छा राख्ने व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्र सबैको संलग्नता अपरिहार्य हो । मधेस आन्दोलनमा दुइटा मोर्चा तथा थारु, मुस्लिम, दलित र जनजाति सम्बद्ध संघसंस्था अस्तित्वमा देखिँदै छ । उनीहरूलाई साझा धारणा बनाई बृहत् छातामुनि एकत्रित गर्न सके आन्दोलनलाई बल पुग्नेछ । संगठन शक्तिले नै शासकलाई झुकाउन सकिन्छ । अहिले मधेसी, थारु, मुस्लिम, तथा दलित जनजाति सबैलाई सकेसम्म एउटै मोर्चामा समेट्ने, नसके कार्यक्रममा एक रूपमा ल्याई एक(अर्कालाई सहयोग गर्ने रणनीति उपयुक्त हुन सक्ला । यसका लागि मोर्चाले खुला हृदयले सबैलाई स्वागत गर्नैपर्छ । सबैलाई समेटेर बृहत् मधेस जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
जिम्मेवारी बाडौँ
आन्दोलनरत दलहरूले जिम्मेवारीको बाँडफाँड नगरेकाले सबैले सबै काम गर्दा काममा सुस्तता आएको छ । आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ । राजधानी केन्द्रित हुँदा सबै राजधानीकेन्द्रित हुन्छन् भने मधेसकेन्द्रित हुँदा सबै मधेसकेन्द्रित हुन्छन् । यस्तोमा सरकारसँग वार्ता गर्दा आन्दोलन कमजोर हुने र आन्दोलनमा जाँदा वार्ताको कडी टुट्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले मोर्चा्भित्रका दलहरूका नेताहरूको ‘एक्सपर्टिज’ अनुसार उनीहरूलाई जिम्मेवारी बाँड्न सके आन्दोलनको रापतापलाई कायम राख्न सकिन्थ्यो । सरकारलाई लगातार दबाब दिन सकिन्थ्यो । मधेस जनविद्रोह परिचालन समिति, अर्थ संकलन समिति, परराष्टू मामिला समिति, राजनीतिक संवाद समिति, मानव अधिकार अनुगमन समिति, सञ्चार समन्वय समिति, वार्ता समिति तथा अन्य आवश्यकता अनुसारका समितिहरू बनाई उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा शीर्ष नेतृत्वको भार कम हुने थियो र उनीहरू आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाई सरकारलाई दबाब दिन सक्थे ।
सञ्चारलाई विश्वासमा लियौँ
मधेस आन्दोलन अहिलेसम्म सम्बोधित हुन नसक्नुको पछाडि सञ्चार एउटा प्रमुख कारण हो । राजधानीकेन्द्रित सञ्चारमाध्यम खुलेरै आन्दोलनको विपक्षमा उभिएको छ । उनीहरूमा आन्दोलनको सन्दर्भमा रहेका भ्रमहरू चिर्न एउटा सञ्चार समूहको परिचालन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । जो(जो सञ्चारकर्मीहरू मधेस आएर रिपोर्टिङ गरे तीमध्ये अधिकांशले सकारात्मक रिपोर्टिङ गरे । राजधानीबाटै मधेस हेर्नेहरू मधेसको आन्दोलनलाई भारतीय वा बाहिरियाको आन्दोलन भनेर बुझ्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई मधेस बुझाउनु आवश्यक देखिन्छ । आन्दोलनरत दलका प्रवक्ताहरू तथा मधेसका वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलाई यसका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । सीताराम अग्रहरि, धर्मेन्द्र झा, बृजकुमार यादव, चन्द्रकिशोर, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, रामरिझन यादव, डा. राजेश अहिराज, रिता साह, मञ्चला झालगायत पत्रकारहरूलाई परिचालन गरी ‘मेडिया हाउस’का मालिह, सम्पादक तथा मधेस बिट हेर्ने पत्रकारहरूसँग विभिन्न चरणमा अन्तक्र्रिया गराउन सके उनीहरूको धारणा परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो ।
मानव अधिकारको टोली खटाऔँ
मधेस आन्दोलनमा व्यापक रूपमा जनधनको क्षति भएको छ । राष्टिूय मानव अधिकार आयोग, ह्युमेन राइट वाच, तथा थर्ड एलायन्ससहितका राष्टिूय, अन्तर्राष्टिूय तथा गैरसरकारी मानव अधिकारका संस्थाहरूको प्रतिवेदनले मधेस आन्दोलनलाई दबाउन सरकारबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । तर, मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने कुनै अधिकारीमाथि अभियोजन गरिएको छैन । यस कारण राज्य ‘छाडा’ भएको देखिन्छ ।
    त्यसैले मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको तत्सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरू तथा तटस्थ रूपमा काम गर्ने संस्थाहरू समेतको समन्वयमा अनुगमन गरी दोषी देखिएका अधिकारीमाथि अभियोजन गर्न सके आन्दोलनलाई बल पुग्ने थियो । अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, अभिवक्ता सुरेन्द्र महतो, अधिवक्ता सुनिल रञ्जन, अधिवक्ता युगल किशोर लाभ, अधिवक्ता श्याम मिश्रा, अधिवक्ता सुनिल कुशवाहा, मानव अधिकारकर्मी रवि ठाकुरलगायत व्यक्तिहरूको परिचालन यस हकमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । उनीहरूलाई आन्दोलनको अनुगमनका साथै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे राष्टिूय÷अन्तर्राष्टिूय मञ्चहरूमा पैरवी गर्न जिम्मेवारी दिइए सरकारमाथिको दबाब बढाउन सकिन्थ्यो ।
परराष्टू सम्बन्ध बनाऔँ
आन्दोलनकारीहरू अहिलेसम्म आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा परराष्टू सम्बन्धको हिसाबमा भारत पुग्नुबाहेक केही गरेको छैन । सद्भावना पार्टीका सहमहासचिव देवेन्द्र यादवको जेनेभा भ्रमणलाई अपवाद मान्ने हो भने । पहाडीहरू बेलायतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध नगरेको भए, उनको बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल मामिला प्रवेश गर्ने थिएन । मोर्चाले आन्दोलनको हकमा परराष्टू सम्बन्ध विस्तार गरी सरकारमाथि दबाब बढाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि दक्षिणी छिमेकीको भ्रमण मात्रै काफी नहोला ।
    उत्तरी छिमेकी, सार्क, एसियान, संयुक्त राष्टू संघ, युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा आन्दोलनको रापताप पुर्याउनुपर्छ । प्रथम जनआन्दोलनका बेला दलहरूले सरकारमाथि नाकाबन्दी लगाउन आग्रह गरेझैँ सरकारमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन मोर्चाको तर्फबाट पत्राचार गर्न सक्नुपर्छ । पूर्वराजदूतद्वय विजयकान्त कर्ण, सूर्यनाथ मिश्रा, जेनेभा पुगेका देवेन्द्र मिश्रा तथा परराष्टू मामिलाका जानकारहरूको एक टिम बनाई विदेशस्थित नेपालीहरू विशेषतः मधेसी तथा आदिवासी जनजातिहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार तथा त्यहाँका सरकारलाई आन्दोलनको औचित्य बताई सरकारमाथि दबाब बढाउन लबिङ गर्न सकिन्छ । उपेन्द्र यादव आफैँ परराष्टूमन्त्री चलाई सकेको व्यक्ति हुन, उनीभन्दा उत्तम विकल्प यस कार्यका लागि अन्य हुन सक्दैन ।
अर्थ व्यवस्था ठीक पारौँ
आन्दोलनको पाँचौँ महिना बित्न लाग्दा आन्दोलनकारीसँगै आम मधेसीको अर्थ स्थिति चौपट भएको छ । घरबाट चामल बोकेर आन्दोलन गर्न आउनेहरू आम्दानीको स्रोत बन्द हुँदा आफैँ भोकभोकै छटपटिएका छन् । त्यसैले उनीहरूबाट सहयोगको आशा अहिले गर्न सकिँदैन । आन्दोलन चलाउन अर्थ नभई नहुने कडी हो । त्यसैले अर्थ संकलनका लागि आन्दोलनरत सबै दल सम्बद्ध अर्थ संकलन समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बैंकमा खाता खोली, पारदर्शी रूपमा अर्थ संकलनको कार्य अगाडि बढाइए मोर्चा माथिको विश्वास बढ्ने थियो र व्यापक रूपमा अर्थ संकलन गर्न सकिन्थ्यो । विदेशमा रहेका मधेसी, आदिवासी÷जनजाति, उद्योगी व्यापारीहरूलाई अर्थका लागि आह्वान गर्ने तथा मधेसमै मुठी धान संकलनको कार्यअगाडि बढाइए आन्दोलन सञ्चालनका लागि चाहिने अर्थ सजिलै जोहो गर्न सकिन्छ ।
नागरिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाऔँ
जनआन्दोलन( २ को सफलताको मुख्य कारण नागरिक आन्दोलन थियो । मधेस आन्दोलनमा पनि नागरिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । डा. सुन्दरमणि दीक्षित, पद्मरत्न तुलाधर, खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठक, सिके लाल, डा. प्रवीण मिश्रा, डा. भोगेन्द्र झा, डा. सुरेन्द्र लाभजस्ता नागरिक अगुवाहरूलाई परिचालन गरी नागरिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ ।
    उनीहरूलाई राजधानी तथा अन्य मुख्य सहरहरूमा कार्यक्रम गर्न वातावरण मिलाई ‘इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स’ चलाउन सकिन्छ । यसबाट मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा रहेका भ्रमहरू निवारण हुनेछ र आन्दोलनप्रति बौद्धिक समर्थन प्राप्त हुनेछ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, नयाँ शक्ति अभियानका अभियन्तामध्येका एक पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झालगायत नेताहरू यस कार्यका लागि उपयुक्त पात्रहरू हुन सक्छ ।
अरु पार्टीमा प्रवेश गरौँ
विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहे पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य असुरक्षित देखेर आउन सकेको छैन । उनीहरूलाई उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहने विश्वास दिलाई मधेस आन्दोलनमा सहभागी गराउन सकिन्छ । सके उनीहरूलाई पार्टी परित्याग गरेर आउन वातावरण मिलाउन सकिन्छ, नसके आफ्नै पार्टी्भित्र आन्दोलन अगाडि बढाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
राजधानी घेर्ने कार्यक्रम बनाऔँ
माघभरि आन्दोलनलाई पुनः गति दिई तथा माथि उल्लिखित तयारी गरी फागुन १ गतेबाट राजधानी घेर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने आँट मोर्चाले गर्न सक्यो भने उपयुक्त होला । करिब ४० दिनको तयारीपछि प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा १० हजार व्यक्तिलाई काठमाडौं झारेर काठमाडौंको दैनिकी अवरुद्ध गर्नुपर्छ । यसबीचमा आदिवासी÷जनजाति, काठमाडौंका रैथाने नेवार तथा काठमाडौंमा बसोबास गर्ने मधेसीहरूलाई आन्दोलनको मूल प्रवाहसँग जोड्न सकियो भने आन्दोलनको सफलता निश्चित छ । जबसम्म माग पूरा हुँदैन, तबसम्म राजधानी नछोड्ने तथा मोफसलको आन्दोलनलाई पनि निरन्तरता दिन सकियो भने राज्यको शिर झुकाउन नसकिने होइन ।
अन्तमा मोर्चाभित्रको विवादलाई थाती राखौँ । सबैलाई समेटौँ । जिम्मेवारी बाँडौँ । र, राजधानी घेरौँ । मधेस आन्दोलनको सफलताको सूत्र यही हुन सक्छ ।




२०७२ पौष २६ गते आईतबार