नेपाल मामिलाका जानकार तथा भारतको थिन्कट्याङ्क मानिने भारतको स्थल सेनाका पुर्व अध्यक्ष तथा मेजर जनरल अशोक मेहताले मधेसको समस्या चाँडै समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । यदि नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतको पहिलो भ्रमण गर्नुछ भने मधेसको समस्यालाई संविधानमा संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्नै पर्ने उनले बताएका छन् । नेपालको सेनामा मधेसीहरुको प्रवेश अवस्य नै हुने र भारतमा पनि गोर्खाली रेजिमेन्टमा मधेसीहरुलाई समेत राख्नुपर्नेमा भारत सरकारले विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मेहतासँग नेपालमा जारी रहेको मधेस आन्दोलनमा दिल्लीको भुमिका तथा मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु, आन्दोलनरत जनताहरु र नेपाल सरकारले के गर्दा समस्याको समाधान निस्कन सक्छ भन्ने विभिन्न समसामयिक बस्तु तथा नेपाल र भारत बीच रहेको विशेष सम्बन्ध तनावपुर्ण बन्दै गएको बेलामा खुलेर बोलेका छन् । द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागी र अवकास प्राप्त मेजर जनरल मेहता बीच २३ पुषमा टेलिफोनमा भएको बार्तालापको सम्पादीत अंश प्रस्तुत छ ः
नेपाल र भारत बीच सदियौं देखि असाध्य घनिष्ठ र मित्रवतका साथ साथै विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, अहिले बर्तमान परिस्थितिमा यी दुई देशको बीचमा कुनै असर परेको छ ?
अवस्य परेको छ । दुवै तर्फ उत्पन्न भएको असमझ्दारीका कारण असर परेको छ । खासगरेर नेपालको जनतालाई के लागेको छ भने भारतले नाकाबन्दी गरेको कारण हामीहरुलाई धेरै दुख र कष्ठ भोग्नुपरेको छ । नेपालका जनताहरु के सोचिरहेका छन् भने अहिले नेपालमा नाकाबन्दी भारतले लगाएको छ वा लगाउन लगाएको छ ।
तर, वास्तविकता चाही के हो ? कसले गरेको हो, नाकाबन्दी ?
वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने यसको दुईवटा पाटाहरु छन् । पहिलो कुरा नेपालमा जुन संविधान जारी भएको छ, त्यो संविधान पारित हुनुभन्दा दुई दिन अघि भारतले आफ्नो दुत पठाएर के भन्न लगाएका थिए भने अहिले दुई दिन संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नुस । र, मधेसीहरुको हक अधिकार तथा हितलाई संविधानमा सामिल गर्नुस । त्यसपछि मात्र संविधान घोषणा गर्नुस । तर, त्यसरी हुन सकेन । यसअर्थमा भारतको पाटो त्यहाँ आउछ । अब त्यसको तीन दिन पछि ३० सप्टेम्बरमा मधेसी जनताहरुले खास गरेर विरगञ्ज रक्सौल नाकामा गएर धर्ना दिए । र, नाकाबन्दी गरे । र, भारतले कुनै पनि किसिमको प्रयत्न गरेन कि जुन मालबाहक गाडीहरु रक्सौल विरगञ्ज नाकामा लामबद्ध भएर रोकिएर राखिएको थियो त्यसलाई नेपाल भित्र पठाउन वा भारत मै फिर्ता पठाउन कुनै पहल कदमी गरेन । नेपालमा पठाउँदा भारतलाई के डर थियो भने तिनको गाडी वा गाडीका चालकलाई नोक्सानी हुन सक्छ । त्यसैले भारतले त्यसमा कुनै पनि किसिमको कारवाही गरेन । यसरी हेर्ने हो भने पहिलो पाटो भारतको हो भने दोस्रो पाटो मधेसीहरुको हो ।
तपाईको देशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दुत बनेर जब विदेश सचिव सुब्रम्नयम जयशंकर नेपाल आएका थिए तब उनले कुटनीतिक मर्यादा र शैली भन्दा बाहिर गएर नेपालका एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थर्काउँदै के भनेका थिए भने यदि यो संविधानलाई भारतले समर्थन गर्दैन भने विश्वले समर्थन गरे पनि के अर्थ हुन्छ । यो कुरा प्रचण्डले पनि बाहिर सार्वजनिक रुपमा खुलासा गरिसकेका छन् । के लाग्छ तपाईलाई, जयशंकरले थर्काएकै होलान त ?
यो कुरा त म भन्न सक्दिन । जब हाम्रो विदेश सचिव त्यहाँ जानु भयो र नेपालका नेताहरुलाई भेटेर के के भन्नुभयो, कसरी बोल्नु भयो यो कुरा न मलाई थाहा छ, न तपाईलाई थाहा होला । तर, समाचारहरु पढ्दा वा बुझ्दा म यति मात्र भन्न सक्छु कि उनले धम्की दिएका थिएनन् । यति मात्र अवश्य नै भनेका होलान कि संविधानलाई सहमतिको आधारमा र मधेसीहरुको जे हक छन् त्यसलाई सामिल गरेर मात्र संविधान पारित गर्नुस । यो एउटा हिस्सा हो । तर, अर्को हिस्सा के पनि हो भने कुटनीतिको कुरा हो, जसको बारेमा नेपालका नेताहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्, सायद भारतले यस्तो पाइला चाल्नु भन्दा अघि पुरा पुरी सोच्नुपर्ने थियो । र, जुन पाइला चालियो त्यसरी चाल्नु हुन्थिएन । जहाँसम्म मेरो नीजि विचारको कुरा आउँछ म के भन्छु भने कुटनीतिक रुपमा जुन कदम हाम्रो विदेश सचिवबाट चालियो त्यो हल्का हुनुपर्ने थियो । अंग्रेजीमा भनिन्छ नि सफ्ट टच । त्यो हुनुपर्ने थियो । अलि माया गरेर प्रेमपुर्ण तरिकाले भन्नु पथर््यो । तर यसको मतलव यो होइन कि मधेसीहरुको जुन हक जो कि पुरानो जमाना देखि मधेसीहरु पाउनबाट बञ्चित गरिएका छन्, त्यो नदिइयोस । मधेसीहरुको मुद्दा बारे हाम्रो तर्फबाट प्रकाश पार्नु भनेको एकदमै उचित थियो र छ । तर, जुन तरिकाले हयाण्डल गरियो त्यो अलिकति ठिक भएन ।
के तपाईलाई लाग्छ कुटनीतिक मामिलामा फेल नै भयो ?
फेल त भएन तर सफ्ट टच हुनुपथर््यो । अलि सरल तरिकाले हल्का हातले सम्झाईबुझाई भन्न सक्नुपथर््यो ।
हक र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसीहरुले विगत ५ महिना देखि शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई भारत सरकारले कुन रुपमा लिएको छ ?
अहिले केही दिन अघि मात्र नेपालको प्रधानमन्त्री केप ीओली ज्यू र हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यू बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । कुराकानीमा ओली ज्यूले प्रष्ट रुपमा के भन्नु भयो भने उहाँ भारत विरोधी होइन । र, के पनि सुनिएको छ भने अब ओली ज्यू चीनको भ्रमण नगरेर पहिलो भ्रमण भारतमै गर्नु हुन्छ । र, मोदी ज्यूले त्यही कुरा दोहोरियाउनु भयो कि सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । सकारात्मक कुरा के हो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सम्मिलित जुन कार्यदल बनेको छ, उक्त कार्यदलको उद्देश्य नै के हो भने जुन राजनीतिक मुद्दाहरु छन्, संविधानमा चाँडो भन्दा चाँडो सफलता पुर्वक टुङ्गयाउन सकियोस । नाकाबन्दीको एक सय दिन हुन लागेको छ । र, नाकाबन्दी यस्तो समयमा भईरहेको छ कि पुष महिना पनि बित्न लाग्यो । जाडोको मौसम छ । यस्तो मौसममा विना पेटूोल, ग्यास, औषधि वा अन्य सामग्री विना जीवन जिउन गाह्रो हुन्छ ।
जसरी तपाईले भन्नु भयो कि नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो भ्रमण भारतको गर्नु हुनेछ । तर, त्यस अघिसम्म त के भनिएको थियो भने उहाँ चीनको भ्रमण गर्नुहुनेछ । अर्थात अहिलेको सरकारले भारत भन्दा पनि चीन माथि बढी भरोसा गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण । अब के भईसकेको छ कि उहाँको पहिलो भ्रमण भारतमा हुँदैछ ?
हेर्नुस, जसले नेपाललाई जान्दछ, नेपालको आन्तरिक मामिलालाई बुझदछ र म त्यो कुरा बुझ्छु पनि । सन् १९८९ मा जुन नाकाबन्दी भएको थियो, त्यो समयमा पनि राजा विरेन्द्रले चीन तर्फ फर्केर समस्या समाधान गर्ने कोशिस गर्नुभएको थियो । तर, चीनले मद्दत गर्न सकेन । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । आजको समयमा नेपालको जे आवश्यकता छ वा भनौं करिब ९० प्रतिशत सामानहरु भारतको बोर्डरबाट भित्रिन्छ । त्यसैले चीनले त्यसको तुलना गर्न सक्दैन । र, तपाईको नेताहरुलाई यो राम्ररी ज्ञान छ । तर पनि उहाँहरु के कोशिस गर्नुहुन्छ भने चीनको नाम लिएर भारतलाई यो भन्न सकियोस कि अब म तपाईको तर्फ नभएर चीनको तर्फ झुक्छौं । तर, बास्तविकतामा भन्ने हो भने यो कुरा असम्भव नै छ । यो हुन पनि सक्दैन । यो कुरा चीनले पनि राम्ररी बुझेको छ । नेपालको सरकारले पनि धेरै राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले अब यो कुरा तय भईसकेको छ कि ओली ज्यूको पहिलो भ्रमण भारतमै हुनेछ । तर, म के पनि बुझ्छु भने मधेसीहरुको समस्या खास गरेर संविधानमा सहि तरिकाले सरल सम्झौता जबसम्म हुँदैन तब सम्म उहाँ भारतमा आउनुहुन्न ।
के तपाईलाई विश्वास छ कि नेपाल सरकार र मधेसी मोर्चाको बीचमा त्यस्तो सरल सम्झौता हुन सक्छ । किनभने मधेसी नेताहरुलाई अहिलेसम्म के लागिरहेको छ भने नेपाल सरकारले हामीहरुलाई अल्झाईरहेको छ ।
हेर्नुस, यदि ओली ज्यू भारत आउन चाहनु हुन्छ भने र फेबु्रअरीमा आउने कुरा भएको छ । अहिले कमसेकम डेढ महिना समय बाँकी छ । हेर्ने हो भने अझैं पनि समय छ तर समय त धेरै वितिसक्यो । अहिले कोशिस यहि हुनुपर्छ कि चाँडो भन्दा चाँडो समाधान होस । मलाई त के आशा थियो भने नयाँ बर्षमै सम्झौता हुनेछ तर त्यसो हुन सकेन । यदि यो समस्या झ्न लम्बियो भने त्यसले न नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ न त मधेसीलाई र भारतलाई नै पनि ।
मधेसको अहिलेको मुख्य लडाई भनेको सिमाङ्कनमा हो । पुर्वको झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिमको कञ्चनपुर र कैलाली यी ५ वटा जिल्लाहरु दुई मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ भन्ने मधेसीहरुको अडान छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन अघि सुन्सरीको इटहरीमा भन्नुभयो कि ५ वटा जिल्ला त के एउटा वार्ड पनि दिदैनौं । यसरी कसरी हुन्छ समाधान ?
हेर्नुस, सत प्रतिशत कसैको पनि हुँदैन । सम्झौता गर्नुपर्छ । दुवै पक्षले केही लिने हो र केही दिने हो । त्यसैले सम्झौताका लागि दुवै पक्षले आ आफ्नो अडानबाट पछि हटेर कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ । सम्झौत ागर्नै पर्छ किनभने यो समस्या धेरै लम्बिसकिएको छ । यसबाट कसैको हित हुँदैन ।
तपाई भारतमा सेनाको प्रमुख भईसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपालमा राजतन्त्र सम्म शाही सेना थियो । अब गणतन्त्रमा नेपाली सेना भईसकेको छ । सेनामा मधेसीहरुको प्रवेश छैन । मधेस आन्दोलन पछि एउटा सम्झौता पनि भएको थियो कि सेनामा मधेसीहरुको समुहगत प्रवेश गराइने छ । माओवादीको लडाकुहरुलाई समायोजन गरियो तर मधेसीलाई प्रवेश गराइएको छैन । के मधेसीहरुको नेपाली सेनामा समुहगत प्रवेश सम्भव छ ?
त्यो त हुनै पर्छ । र, हुन्छ पनि । संविधानमा अहिले समानुपातिक समावेशी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । र, संविधान संशोधन भएपछि नेपाली सेनामा मधेसीहरुले प्रवेश पाउँछ नै । सेनामा अहिलेसम्म मधेसी आउन सकेनन् त्यो अर्को कुरा हो । तर अब प्रवेश दिनै पर्छ । मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले पनि यो कुरा बुझेको हुनुपर्दछ । तपाईले ठिक भन्नु भयो पहिले राजतन्त्र हुँदा शाही सेना थियो । राजाको आदेशमा सेना चल्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कुरा सेनाले मान्दैन्थ्यो । तर, अब गणतन्त्र भईसकेको छ । र, अब नेपाली सेनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्छ । मलाई के पनि अनुभव भएको छ भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको लागि नेपाली सेनाको अत्यन्तै लोकतान्त्रिक कदम रहेको छ । अब नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भएको छ । विस्तारै भएपनि सेना अब लोकतान्त्रिक भईसकेको छ । मैले धेरै नजिकबाट शाही सेनालाई हेरेको छु जसलाई अब नेपाली सेना भनिन्छ । सेनामा परिवर्तन भएको छ । राम्रो तरिकाले भएको छ । तर अझै पनि धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी छ । विस्तारै विस्तारै मधेसी लगायत अन्य पिछडिएको वर्ग तथा समुदायलाई पनि नेपाली सेनामा आउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
भारतमा जसरी विभिन्न रेजिमेन्टहरु छन् त्यसैगरी नेपालमा पनि के मधेसी रेजिमेन्ट स्थापना गरी मधेसीहरुलाई सेनामा भर्ती लिन सकिँदैन ?
यसमा त मैले के भन्ने, नेपाली सेना वा नेपाल सरकारले निर्णय लिने हो । फैसला त नेपाल सरकारले नै लिने हो तर त्यसमा सुझाव भने नेपाली सेनाले अवश्य नै दिन सक्छ । मधेसी पल्टनको सवालमा पहिले पनि कुराकानी भएको छ । जसरी भारतमा पनि यसको एउटा प्रयोग हुनुपथर््यो । कि मधेसीहरुको पल्टन बनाएर के हुन्छ । जसरी अहिले एउटा पल्टन छ त्यसको नाउ अर्को भएपनि त्यसमा गुरुङ, मगर लगायतका जनजातीहरु छन् । ठीक त्यसैगरी एउटा मधेसी पल्टन बनाउनु पर्छ । सुरुमा मधेसीलाई पनि मिक्स गरेर पछि एउटा पल्टन बनाउन सकिन्छ ।
मधेसीहरुको एउटा गुनासो के पनि रहेको छ भने भारतमा गोर्खाली सेनामा पहाडी समुदायका मान्छेलाई मात्र लिइन्छ । मधेसीलाई किन लिइँदैन ?
तपाईले एकदम सहि कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो पटक नेपालको नेपालगञ्जमा एउटा सम्मेलनमा पनि मलाई यहि प्रश्न गरिएको थियो । तपाईले भन्नु भएको सवालमा भारत सरकारले बिचार गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल र भारतको सेनापतिहरु एक अर्कोको मानार्थ सेनापति हुने गरेका छन् । यसको के अर्थ हो ?
भारत र नेपालको बीचमा विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सिमा छन् । नेपाली नागरिक भारतमा आएर जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामै पनि जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामा त एउटा नेपाली नागरिक सेना प्रमुख पनि हुन सक्छ । सेना प्रमुख त हुन सकेका छैनन् तर त्यो भन्दा ठीक एक दर्जा कम सम्म नेपाली नागरिक हाम्रो सेनामा भईसकेका छन् । त्यस्तो धेरै नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । यो त छनौट व्यवस्था हो तर माथिसम्म पुग्ने अवसर भने व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय सेना र नेपाली सेनाको बीचमा एउटा विशेष सम्बन्ध छ । सन् १९७० वा १९७४ तिर जब हाम्रो फिल्ड मार्सल मानिक सा हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा त्यो बेला राजा महेन्द्र वा विरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, फैसला के भएको थियो भने दुवै देशको आर्मी चिफ एक अर्कोको सम्मानार्थ आर्मी चिफ रहनेछन् । अर्थात भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको सेना प्रमुख हुनेछन् । र, नेपालको सेना प्रमुख भारतीय स्थल सेनाको अध्यक्ष हुनेछन् । जब नेपालको सेना प्रमुख हाम्रो देशमा आउनु हुन्छ त्यही आदर र सम्मानका साथ उहाँलाई यहाँ रिसिभ गरिन्छ । ठीक त्यसरी नै जसरी एउटा भारतीय सेना प्रमुखको हुन्छ । यो धेरै बर्ष देखि चल्दै आएको छ र खुशीको कुरा के हो भने यसमा कुनै पनि किसिमको कमि आएको छैन । र, अहिले पनि आर्मी टु आर्मीको सम्बन्ध राम्ररी अगाडी वढिरहेको छ ।
नेपालमा के पनि आँकलन गरिँदैछ कि मधेस आन्दोलनलाई दवाउन इमरजेन्सी लगाएर सेना परिचालन गर्न सकिन्छ । तपाईलाई के लाग्छ यो सरकारले आर्मीलाई मुभ गराउन सक्छ त ?
पछिल्लो महिना म नेपालमै थिएँ । तपाईको रक्षा मन्त्री भिम रावलले यस्तो कुरा गर्नु भएको थियो कि यदि आवश्यकता पर्यो भने सेनालाई मधेसमा पठाउनु पर्छ । तर, मैले काठमाण्डौमा के पनि सुने भने नेपालको आर्मी चिफले त्यसको ठीक ढंगले जवाफ दिनुभयो । मधेसमा अहिले जे स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो एउटा राजनीतिक समस्या हो र त्यसमा सेनाको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन भनेर सेना प्रमुखले राम्रो तरिकाले जवाफ दिएका थिए ।
जारी मधेस आन्दोलनको समाधान के हो र कसरी हुन सक्छ ?
यो त सम्वाद र बार्ता मार्फत नै हुन सक्छ । पहिले कुराकानी नै भईरहेको थिएन । तर, अब सकारात्मक कुरा के हो भने नेपाल सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीच कुराकानी भईरहेको छ । तर, जुन फरमेट अनुसार ठीक ढंगले कुराकानी अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । कहिले सरकारका मानिसहरुले त कहिले मधेसी नेताहरुले उल्टा पुल्टा अभिव्यक्ति दिएर बार्ता विथोलिन्छ । यदि चाँडै सम्झौता खोज्नु छ भने बार्ता र सम्वाद मात्रै एउटा समाधान हो । किनभने कम्प्रोमाइज नै सोलुसन हो । र, दुवै पक्ष कम्प्रोमाइजका लागि तयार हुनैपर्छ ।
२०७२ पौष २६ गते आईतबार
नेपाल र भारत बीच सदियौं देखि असाध्य घनिष्ठ र मित्रवतका साथ साथै विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, अहिले बर्तमान परिस्थितिमा यी दुई देशको बीचमा कुनै असर परेको छ ?
अवस्य परेको छ । दुवै तर्फ उत्पन्न भएको असमझ्दारीका कारण असर परेको छ । खासगरेर नेपालको जनतालाई के लागेको छ भने भारतले नाकाबन्दी गरेको कारण हामीहरुलाई धेरै दुख र कष्ठ भोग्नुपरेको छ । नेपालका जनताहरु के सोचिरहेका छन् भने अहिले नेपालमा नाकाबन्दी भारतले लगाएको छ वा लगाउन लगाएको छ ।
तर, वास्तविकता चाही के हो ? कसले गरेको हो, नाकाबन्दी ?
वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने यसको दुईवटा पाटाहरु छन् । पहिलो कुरा नेपालमा जुन संविधान जारी भएको छ, त्यो संविधान पारित हुनुभन्दा दुई दिन अघि भारतले आफ्नो दुत पठाएर के भन्न लगाएका थिए भने अहिले दुई दिन संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नुस । र, मधेसीहरुको हक अधिकार तथा हितलाई संविधानमा सामिल गर्नुस । त्यसपछि मात्र संविधान घोषणा गर्नुस । तर, त्यसरी हुन सकेन । यसअर्थमा भारतको पाटो त्यहाँ आउछ । अब त्यसको तीन दिन पछि ३० सप्टेम्बरमा मधेसी जनताहरुले खास गरेर विरगञ्ज रक्सौल नाकामा गएर धर्ना दिए । र, नाकाबन्दी गरे । र, भारतले कुनै पनि किसिमको प्रयत्न गरेन कि जुन मालबाहक गाडीहरु रक्सौल विरगञ्ज नाकामा लामबद्ध भएर रोकिएर राखिएको थियो त्यसलाई नेपाल भित्र पठाउन वा भारत मै फिर्ता पठाउन कुनै पहल कदमी गरेन । नेपालमा पठाउँदा भारतलाई के डर थियो भने तिनको गाडी वा गाडीका चालकलाई नोक्सानी हुन सक्छ । त्यसैले भारतले त्यसमा कुनै पनि किसिमको कारवाही गरेन । यसरी हेर्ने हो भने पहिलो पाटो भारतको हो भने दोस्रो पाटो मधेसीहरुको हो ।
तपाईको देशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दुत बनेर जब विदेश सचिव सुब्रम्नयम जयशंकर नेपाल आएका थिए तब उनले कुटनीतिक मर्यादा र शैली भन्दा बाहिर गएर नेपालका एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थर्काउँदै के भनेका थिए भने यदि यो संविधानलाई भारतले समर्थन गर्दैन भने विश्वले समर्थन गरे पनि के अर्थ हुन्छ । यो कुरा प्रचण्डले पनि बाहिर सार्वजनिक रुपमा खुलासा गरिसकेका छन् । के लाग्छ तपाईलाई, जयशंकरले थर्काएकै होलान त ?
यो कुरा त म भन्न सक्दिन । जब हाम्रो विदेश सचिव त्यहाँ जानु भयो र नेपालका नेताहरुलाई भेटेर के के भन्नुभयो, कसरी बोल्नु भयो यो कुरा न मलाई थाहा छ, न तपाईलाई थाहा होला । तर, समाचारहरु पढ्दा वा बुझ्दा म यति मात्र भन्न सक्छु कि उनले धम्की दिएका थिएनन् । यति मात्र अवश्य नै भनेका होलान कि संविधानलाई सहमतिको आधारमा र मधेसीहरुको जे हक छन् त्यसलाई सामिल गरेर मात्र संविधान पारित गर्नुस । यो एउटा हिस्सा हो । तर, अर्को हिस्सा के पनि हो भने कुटनीतिको कुरा हो, जसको बारेमा नेपालका नेताहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्, सायद भारतले यस्तो पाइला चाल्नु भन्दा अघि पुरा पुरी सोच्नुपर्ने थियो । र, जुन पाइला चालियो त्यसरी चाल्नु हुन्थिएन । जहाँसम्म मेरो नीजि विचारको कुरा आउँछ म के भन्छु भने कुटनीतिक रुपमा जुन कदम हाम्रो विदेश सचिवबाट चालियो त्यो हल्का हुनुपर्ने थियो । अंग्रेजीमा भनिन्छ नि सफ्ट टच । त्यो हुनुपर्ने थियो । अलि माया गरेर प्रेमपुर्ण तरिकाले भन्नु पथर््यो । तर यसको मतलव यो होइन कि मधेसीहरुको जुन हक जो कि पुरानो जमाना देखि मधेसीहरु पाउनबाट बञ्चित गरिएका छन्, त्यो नदिइयोस । मधेसीहरुको मुद्दा बारे हाम्रो तर्फबाट प्रकाश पार्नु भनेको एकदमै उचित थियो र छ । तर, जुन तरिकाले हयाण्डल गरियो त्यो अलिकति ठिक भएन ।
के तपाईलाई लाग्छ कुटनीतिक मामिलामा फेल नै भयो ?
फेल त भएन तर सफ्ट टच हुनुपथर््यो । अलि सरल तरिकाले हल्का हातले सम्झाईबुझाई भन्न सक्नुपथर््यो ।
हक र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसीहरुले विगत ५ महिना देखि शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई भारत सरकारले कुन रुपमा लिएको छ ?
अहिले केही दिन अघि मात्र नेपालको प्रधानमन्त्री केप ीओली ज्यू र हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यू बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । कुराकानीमा ओली ज्यूले प्रष्ट रुपमा के भन्नु भयो भने उहाँ भारत विरोधी होइन । र, के पनि सुनिएको छ भने अब ओली ज्यू चीनको भ्रमण नगरेर पहिलो भ्रमण भारतमै गर्नु हुन्छ । र, मोदी ज्यूले त्यही कुरा दोहोरियाउनु भयो कि सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । सकारात्मक कुरा के हो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सम्मिलित जुन कार्यदल बनेको छ, उक्त कार्यदलको उद्देश्य नै के हो भने जुन राजनीतिक मुद्दाहरु छन्, संविधानमा चाँडो भन्दा चाँडो सफलता पुर्वक टुङ्गयाउन सकियोस । नाकाबन्दीको एक सय दिन हुन लागेको छ । र, नाकाबन्दी यस्तो समयमा भईरहेको छ कि पुष महिना पनि बित्न लाग्यो । जाडोको मौसम छ । यस्तो मौसममा विना पेटूोल, ग्यास, औषधि वा अन्य सामग्री विना जीवन जिउन गाह्रो हुन्छ ।
जसरी तपाईले भन्नु भयो कि नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो भ्रमण भारतको गर्नु हुनेछ । तर, त्यस अघिसम्म त के भनिएको थियो भने उहाँ चीनको भ्रमण गर्नुहुनेछ । अर्थात अहिलेको सरकारले भारत भन्दा पनि चीन माथि बढी भरोसा गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण । अब के भईसकेको छ कि उहाँको पहिलो भ्रमण भारतमा हुँदैछ ?
हेर्नुस, जसले नेपाललाई जान्दछ, नेपालको आन्तरिक मामिलालाई बुझदछ र म त्यो कुरा बुझ्छु पनि । सन् १९८९ मा जुन नाकाबन्दी भएको थियो, त्यो समयमा पनि राजा विरेन्द्रले चीन तर्फ फर्केर समस्या समाधान गर्ने कोशिस गर्नुभएको थियो । तर, चीनले मद्दत गर्न सकेन । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । आजको समयमा नेपालको जे आवश्यकता छ वा भनौं करिब ९० प्रतिशत सामानहरु भारतको बोर्डरबाट भित्रिन्छ । त्यसैले चीनले त्यसको तुलना गर्न सक्दैन । र, तपाईको नेताहरुलाई यो राम्ररी ज्ञान छ । तर पनि उहाँहरु के कोशिस गर्नुहुन्छ भने चीनको नाम लिएर भारतलाई यो भन्न सकियोस कि अब म तपाईको तर्फ नभएर चीनको तर्फ झुक्छौं । तर, बास्तविकतामा भन्ने हो भने यो कुरा असम्भव नै छ । यो हुन पनि सक्दैन । यो कुरा चीनले पनि राम्ररी बुझेको छ । नेपालको सरकारले पनि धेरै राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले अब यो कुरा तय भईसकेको छ कि ओली ज्यूको पहिलो भ्रमण भारतमै हुनेछ । तर, म के पनि बुझ्छु भने मधेसीहरुको समस्या खास गरेर संविधानमा सहि तरिकाले सरल सम्झौता जबसम्म हुँदैन तब सम्म उहाँ भारतमा आउनुहुन्न ।
के तपाईलाई विश्वास छ कि नेपाल सरकार र मधेसी मोर्चाको बीचमा त्यस्तो सरल सम्झौता हुन सक्छ । किनभने मधेसी नेताहरुलाई अहिलेसम्म के लागिरहेको छ भने नेपाल सरकारले हामीहरुलाई अल्झाईरहेको छ ।
हेर्नुस, यदि ओली ज्यू भारत आउन चाहनु हुन्छ भने र फेबु्रअरीमा आउने कुरा भएको छ । अहिले कमसेकम डेढ महिना समय बाँकी छ । हेर्ने हो भने अझैं पनि समय छ तर समय त धेरै वितिसक्यो । अहिले कोशिस यहि हुनुपर्छ कि चाँडो भन्दा चाँडो समाधान होस । मलाई त के आशा थियो भने नयाँ बर्षमै सम्झौता हुनेछ तर त्यसो हुन सकेन । यदि यो समस्या झ्न लम्बियो भने त्यसले न नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ न त मधेसीलाई र भारतलाई नै पनि ।
मधेसको अहिलेको मुख्य लडाई भनेको सिमाङ्कनमा हो । पुर्वको झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिमको कञ्चनपुर र कैलाली यी ५ वटा जिल्लाहरु दुई मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ भन्ने मधेसीहरुको अडान छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन अघि सुन्सरीको इटहरीमा भन्नुभयो कि ५ वटा जिल्ला त के एउटा वार्ड पनि दिदैनौं । यसरी कसरी हुन्छ समाधान ?
हेर्नुस, सत प्रतिशत कसैको पनि हुँदैन । सम्झौता गर्नुपर्छ । दुवै पक्षले केही लिने हो र केही दिने हो । त्यसैले सम्झौताका लागि दुवै पक्षले आ आफ्नो अडानबाट पछि हटेर कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ । सम्झौत ागर्नै पर्छ किनभने यो समस्या धेरै लम्बिसकिएको छ । यसबाट कसैको हित हुँदैन ।
तपाई भारतमा सेनाको प्रमुख भईसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपालमा राजतन्त्र सम्म शाही सेना थियो । अब गणतन्त्रमा नेपाली सेना भईसकेको छ । सेनामा मधेसीहरुको प्रवेश छैन । मधेस आन्दोलन पछि एउटा सम्झौता पनि भएको थियो कि सेनामा मधेसीहरुको समुहगत प्रवेश गराइने छ । माओवादीको लडाकुहरुलाई समायोजन गरियो तर मधेसीलाई प्रवेश गराइएको छैन । के मधेसीहरुको नेपाली सेनामा समुहगत प्रवेश सम्भव छ ?
त्यो त हुनै पर्छ । र, हुन्छ पनि । संविधानमा अहिले समानुपातिक समावेशी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । र, संविधान संशोधन भएपछि नेपाली सेनामा मधेसीहरुले प्रवेश पाउँछ नै । सेनामा अहिलेसम्म मधेसी आउन सकेनन् त्यो अर्को कुरा हो । तर अब प्रवेश दिनै पर्छ । मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले पनि यो कुरा बुझेको हुनुपर्दछ । तपाईले ठिक भन्नु भयो पहिले राजतन्त्र हुँदा शाही सेना थियो । राजाको आदेशमा सेना चल्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कुरा सेनाले मान्दैन्थ्यो । तर, अब गणतन्त्र भईसकेको छ । र, अब नेपाली सेनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्छ । मलाई के पनि अनुभव भएको छ भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको लागि नेपाली सेनाको अत्यन्तै लोकतान्त्रिक कदम रहेको छ । अब नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भएको छ । विस्तारै भएपनि सेना अब लोकतान्त्रिक भईसकेको छ । मैले धेरै नजिकबाट शाही सेनालाई हेरेको छु जसलाई अब नेपाली सेना भनिन्छ । सेनामा परिवर्तन भएको छ । राम्रो तरिकाले भएको छ । तर अझै पनि धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी छ । विस्तारै विस्तारै मधेसी लगायत अन्य पिछडिएको वर्ग तथा समुदायलाई पनि नेपाली सेनामा आउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
भारतमा जसरी विभिन्न रेजिमेन्टहरु छन् त्यसैगरी नेपालमा पनि के मधेसी रेजिमेन्ट स्थापना गरी मधेसीहरुलाई सेनामा भर्ती लिन सकिँदैन ?
यसमा त मैले के भन्ने, नेपाली सेना वा नेपाल सरकारले निर्णय लिने हो । फैसला त नेपाल सरकारले नै लिने हो तर त्यसमा सुझाव भने नेपाली सेनाले अवश्य नै दिन सक्छ । मधेसी पल्टनको सवालमा पहिले पनि कुराकानी भएको छ । जसरी भारतमा पनि यसको एउटा प्रयोग हुनुपथर््यो । कि मधेसीहरुको पल्टन बनाएर के हुन्छ । जसरी अहिले एउटा पल्टन छ त्यसको नाउ अर्को भएपनि त्यसमा गुरुङ, मगर लगायतका जनजातीहरु छन् । ठीक त्यसैगरी एउटा मधेसी पल्टन बनाउनु पर्छ । सुरुमा मधेसीलाई पनि मिक्स गरेर पछि एउटा पल्टन बनाउन सकिन्छ ।
मधेसीहरुको एउटा गुनासो के पनि रहेको छ भने भारतमा गोर्खाली सेनामा पहाडी समुदायका मान्छेलाई मात्र लिइन्छ । मधेसीलाई किन लिइँदैन ?
तपाईले एकदम सहि कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो पटक नेपालको नेपालगञ्जमा एउटा सम्मेलनमा पनि मलाई यहि प्रश्न गरिएको थियो । तपाईले भन्नु भएको सवालमा भारत सरकारले बिचार गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल र भारतको सेनापतिहरु एक अर्कोको मानार्थ सेनापति हुने गरेका छन् । यसको के अर्थ हो ?
भारत र नेपालको बीचमा विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सिमा छन् । नेपाली नागरिक भारतमा आएर जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामै पनि जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामा त एउटा नेपाली नागरिक सेना प्रमुख पनि हुन सक्छ । सेना प्रमुख त हुन सकेका छैनन् तर त्यो भन्दा ठीक एक दर्जा कम सम्म नेपाली नागरिक हाम्रो सेनामा भईसकेका छन् । त्यस्तो धेरै नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । यो त छनौट व्यवस्था हो तर माथिसम्म पुग्ने अवसर भने व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय सेना र नेपाली सेनाको बीचमा एउटा विशेष सम्बन्ध छ । सन् १९७० वा १९७४ तिर जब हाम्रो फिल्ड मार्सल मानिक सा हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा त्यो बेला राजा महेन्द्र वा विरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, फैसला के भएको थियो भने दुवै देशको आर्मी चिफ एक अर्कोको सम्मानार्थ आर्मी चिफ रहनेछन् । अर्थात भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको सेना प्रमुख हुनेछन् । र, नेपालको सेना प्रमुख भारतीय स्थल सेनाको अध्यक्ष हुनेछन् । जब नेपालको सेना प्रमुख हाम्रो देशमा आउनु हुन्छ त्यही आदर र सम्मानका साथ उहाँलाई यहाँ रिसिभ गरिन्छ । ठीक त्यसरी नै जसरी एउटा भारतीय सेना प्रमुखको हुन्छ । यो धेरै बर्ष देखि चल्दै आएको छ र खुशीको कुरा के हो भने यसमा कुनै पनि किसिमको कमि आएको छैन । र, अहिले पनि आर्मी टु आर्मीको सम्बन्ध राम्ररी अगाडी वढिरहेको छ ।
नेपालमा के पनि आँकलन गरिँदैछ कि मधेस आन्दोलनलाई दवाउन इमरजेन्सी लगाएर सेना परिचालन गर्न सकिन्छ । तपाईलाई के लाग्छ यो सरकारले आर्मीलाई मुभ गराउन सक्छ त ?
पछिल्लो महिना म नेपालमै थिएँ । तपाईको रक्षा मन्त्री भिम रावलले यस्तो कुरा गर्नु भएको थियो कि यदि आवश्यकता पर्यो भने सेनालाई मधेसमा पठाउनु पर्छ । तर, मैले काठमाण्डौमा के पनि सुने भने नेपालको आर्मी चिफले त्यसको ठीक ढंगले जवाफ दिनुभयो । मधेसमा अहिले जे स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो एउटा राजनीतिक समस्या हो र त्यसमा सेनाको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन भनेर सेना प्रमुखले राम्रो तरिकाले जवाफ दिएका थिए ।
जारी मधेस आन्दोलनको समाधान के हो र कसरी हुन सक्छ ?
यो त सम्वाद र बार्ता मार्फत नै हुन सक्छ । पहिले कुराकानी नै भईरहेको थिएन । तर, अब सकारात्मक कुरा के हो भने नेपाल सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीच कुराकानी भईरहेको छ । तर, जुन फरमेट अनुसार ठीक ढंगले कुराकानी अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । कहिले सरकारका मानिसहरुले त कहिले मधेसी नेताहरुले उल्टा पुल्टा अभिव्यक्ति दिएर बार्ता विथोलिन्छ । यदि चाँडै सम्झौता खोज्नु छ भने बार्ता र सम्वाद मात्रै एउटा समाधान हो । किनभने कम्प्रोमाइज नै सोलुसन हो । र, दुवै पक्ष कम्प्रोमाइजका लागि तयार हुनैपर्छ ।
२०७२ पौष २६ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment