सासद क्षेत्र विकास कोष–स्थापनाको उद्देश्य, आवश्यकता र महत्व-एन.के. झा

एन.के. झा

निर्र्वाचनको समबन्ध विकास सँग जोड्न, सभासदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास प्रति थप प्रउत्यसहित र जवाफ देही बनाउन, सदन सँग जनताको प्रत्यक्ष समबन्ध जोड्न संघीय राष्टूको समावेशी विकास गर्न सभासदलाई ‘वित्तिय शक्ति’ प्रदान गर्न तथा जन इच्छा÷अपेक्षाको संंवाहक वनी सदनमा आवाज उठाउन संघीय व्यवस्थापिका सांसद प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) संसद सचिवालय सम्बन्धि ऐन अन्र्तगत सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।

समावेशी विकास र संघीय व्यवस्थाका अवधारणा अनुरुप गाउँ नगर क्षेत्र अनुदान विकास पछि स्थानीय निकायको विकास गर्न संसद क्षेत्र विकास कोष दोस्रो उपलब्धि हुनसक्छ । सांसद निर्वाचन क्षेत्र नै सार्वभौम अखण्ड राष्टू हो । यसको विकास हुनु समग्र राष्टूको विकास हुनु हो । यस कोषको सफल कार्यान्वयनको लागि छुट्टै नियम÷कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका द्वारा संचालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरिनु पर्छ । राज्य पुनः संरचना र शासकिय स्वरुप निर्धारण गर्दा स्थानीय निकाय(स्थानीय सरकार), राज्य निकाय (राज्य सरकार) तथा संघिय निकाय संघीय सरकार गरि ३ तीन तहमा विभाजन गरि संसदक्षेत्र विकास कोषलाई संघीय निकाय (संघीय सरकार) अन्र्तगत राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ । स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँ÷नगर रहनु पर्छ । राज्य तह अन्तरगत स्थानीय निकाय तथा जिल्ला रहनु पर्छ । जिल्लालाई राज्य र संघीय दुवैको संयुक्त निकाय बनाउनु पर्छ । संघीय निकाय भित्र राज्य, जिल्ला, सांसद क्षेत्र विकास र स्थानीय निकाय रहनु पर्छ । सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत राखि संघीय योजना आयोग सँग समवद्ध गरिनु पर्छ । “सांसद क्षेत्र विकास कोष” को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सांसद सचिवालय मार्फत स्वीकृतीको लागि संघीय योजना आयोगमा पठाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । संघीय योजना आयोगबाट बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृती तथा सांसद सचिवालय अन्र्तगत “सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष” स्थापना गरि उक्त कोषबाट प्रत्येक सांसद क्षेत्रलाई बजेट तथा अख्तियारी संघीय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम सहित सांसद सचिवालय मार्फत सांसद क्षेत्र विकास समितिमा पठाउने विधि अपनाउनु पर्छ । आफ्नो क्षेत्रको जनता सँग श्रमदान, सहयोगलिई जनताकै इच्छा अपेक्क्षा अनुसार समाज कल्याण, सडक, विजुली, खानेपानी, सिंचाई, नागरिक स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा तथा कृषि, उद्योग, विकास विस्तार गर्ने÷गराउने मुख्य कार्य दायित्व, जिम्मेवारी जन निर्वाचित सांसदको हुनु पर्छ । वित्तिय शक्ति नभएको कारण सभासदहरु जनताको स(साना इच्छा भावना अपेक्क्षा पुरा गर्न सकेका थिएन । त्यसको लागि जिल्ला वा केन्द्र सँग सम्पर्क राख्नु पर्दथ्यो । यस व्यवस्थाले सभासदलाई आफ्नो क्षेत्र घुम्न र जनताको इच्छा भावना अनुसार तथा आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार क्षेत्रको समावेशी विकास गर्न स्वतन्त्र अवसर प्राप्त हुनेछ ।

एमालेको सरकार हुँदा स्थानीय निकायलाई अनुदान र समाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात भएको बजेट वक्तव्य उत्साहजनक थियो । स्थानीय निकायको विकाश “सांसद क्षेत्र विकास कोष” एउटा थप उत्साह हो । राष्टूको समावेशी विकास गर्न, जनसंख्याको आधारमा कोषको रकम बृद्धि गर्दै लैजानु पर्छ । यस कोषको सफल कार्यान्वयनबाट गाउँ÷नगर समाजको विकास हुन्छ, जुन हाम्रो प्रमुख चाहना र आवश्यकता हो । यस बाहेक चालु आ.ब. २०७१÷०७२ को बजेट वक्तव्य जन उत्साह जनक बन्न सकेन । तर, यसको सफल कार्यान्वयनमा जन सन्देह उपजेको छ । रु. १० लाख जनहित कार्यमा खर्च गर्ने नसक्ने सभाषदले ५ करोड कसरी उचित खर्च गर्न÷गराउन सक्ला ? तराईको कुनै गाउँ÷नगर विकासमा आएको बजेट अनुदान तथा जिल्ला स्तरका कार्यालयले गरे÷गराएका हाल सम्मको विकास निर्माण कार्यको मुल्याङ्कन गर्ने हो भन्ने उपलब्धि सन्तोष जनक प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसर्थ सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम सद उपयोग वा दुरुपयोग के हुने हो, जन चिन्ता र चासोको विषय बन्न थालेको छ । लोकतन्त्र प्रति आस्था र विश्वास राख्नेहरुले यस विकास कोषको सफल कार्यान्वयबाट प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको स्थापना र संचालन गर्न मद्दत मिल्ने सोंचाई राख्द छ । यस बाहेक ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ (१) पुँजीवादी व्यक्तिवादी बजेट (२) परम्परावादी बजेट (३) संघीय संरचना विमुख बजेट (४) कागलाई बेल पाके जस्तो जनतालाई हर्ष न विषमय (५) जन इच्छा उपेक्क्षा उत्साह विमुख बजेट (६) समाज कल्याण, जेष्ठ नागरिक सुरक्षा तथा गरिबी निवारण विमुख बजेट (७) महिला शक्ति जागरण÷प्रउत्साहन विमुख बजेट भनि आलोचित छ । सभासदहरु आफु मन खुसी आफ्नो मात्र गाउँ÷नगर, मतदाता क्षेत्र र कार्यकर्ता पालन गर्न सक्ने गरि विधि बनाउनु हुँदैन । समग्र निर्वाचन क्षेत्रको समावेशी विकास हुने गरि ऐन÷नियम वा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई संचालन गरिनु पर्छ । 

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम प्रत्येक जिल्लालाई विकास क्षेत्र तोके जस्तै संघीय प्रशासन ऐन÷संघीय सुरक्षा ऐन बनाई “सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास” क्षेत्र तोक्नु पर्छ । सांसद क्षेत्र विकास कोषको सदरमुकाम सभासद निर्वाचन क्षेत्रको मध्य भाग पर्ने गरि स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ । प्रथम वर्षको बजेटबाट सांसद क्षेत्र विकास परिषदको सचिवालयको भौतिक पुर्वाधार (जस्तै कायाृलय भवन, आवाश, बैठक कोठा, फर्निचर, सवारी साधन)  निर्माण गर्न आवश्यक छ । संसद सेवा (निजामति सेवा ) अन्र्तगत विभिन्न समुह उपसमुह गठन गरी त्यसभित्र विभिन्न श्रेणीका पदहरुको दरबन्दी सिर्जना व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य उत्तरदायित्व अधिकार तोक्नु पर्छ । कोषको संचालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणको विधि व्यवस्थापन कार्यान्यन गर्न समिति र परिषदको व्यवस्था हुनु पर्छ । समिति र परिषद गठन तथा सदस्य, पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

सांसद क्षेत्र विकास कोष समितिको गठन ः प्रत्येक सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा गठित “सांसद क्षेत्र विकास कोष” परिषदको कार्यकारीको रुपमा एउटा सांसद क्षेत्र विकास कोष समिति गठन गरिनु पर्छ जसमा देहाय बमोजिमको व्यक्ति तथा पदाधिकारी रहनु पर्छ । (१) जन निर्वाचित सांसद अध्यक्ष (२) गाउँ÷नगर विकास परिषदबाट मनोनित वा निर्वाचित १ एक जना सदस्य (३)सभाषद निर्वाचन क्षेत्र भित्रका जि.वि.स.का सदस्य पदेन सदस्य (४) प्रादेशिक राज्यका सांसद निर्वाचन क्षेत्र भित्रका जन निर्वाचित सांसद पदेन सदस्य (५) परिषदबाट ३ जना महिला सहित मनोनित ५ जना व्यक्ति पदेन सदस्य (६) जिल्ला स्थिति केन्द्र सरकारको निकाय सभासद क्षेत्र भित्रका स्थापित मन्त्रालय शाखा उपशाखा प्रमुख सदस्य(पदेन सदस्य (७)सांसद क्षेत्र विकास अधिकारी कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव रहनु पर्छ । सांसद क्षेत्र विकास कोष केन्द्र सरकारको स्वशासित र संगठित संस्था हुने तथा सदस्यको योग्यता पदावधि, पद त्याग, पद रिक्तता, पद पुर्ति, सपथग्रहण समितिको बैठक, बैठक कार्यान्वयन जस्ता विषयहरु तथा अध्यक्ष स.सचिव र सदस्यको कर्तव्य र अधिकार विधि द्वारा निर्धारित हुनु पर्छ ।

समितिको काम कर्तव्य र अधिकार ः“सांसद क्षेत्र विकास कोष” परिषदको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु नै मुख्य कार्य हुनुपर्छ । यस बाहेक जिल्ला स्थित केन्द्रिय निकाय, विषयगत मन्त्रालय अन्र्तगतको जिल्ला कार्यालयहरु गाउँ÷नगर विकास समितिहरुसँग कृषि, सहकारी, सडक, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी तथा सर(सफाई, बन, भुमिसुधार, उद्योग, श्रम ज्याला निर्धारण, नागरिक स्वास्थ्य, गाउँ÷नगरको व्यवस्थित बसोवास जस्ता विषयहरुको विकासमा जनता संग आपसी सहकार्य गरि गर्नु पर्छ ।

परिषदको गठन ः प्रत्येक सांसद निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न कोषको रकम क्षेत्रको विकास निर्माणमा खर्च गर्न÷गराउन एउटा परिषद गठन गरिनु पर्छ । जसमा निम्न बमोजिम सदस्य र पदाधिकारी राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ । (१) जन निर्वाचित सभाषद (अध्यक्ष (२) प्रमुख प्रतिपक्ष दोस्रो मत प्राप्तनिकटतम सभाषदको प्रतिस्पर्धी (उपाध्यक्ष (३) प्रत्येक गाउँ÷नगर विकास समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य (४) क्षेत्र भित्रका जि.वि.स.सदस्य(सदस्य (४) क्षेत्र भित्रका अन्य सभासदहरु (सदस्य (५) जिल्ला स्थित विषयगत मन्त्रालय÷निकायका प्रमुख्य, पत्रकार (विकास प्रत्रकारीताका संचार कर्मी) पदाधिकारी (सदस्य (६) अन्य आमन्त्रित विद्धान, महिला समाजसेवी बुद्धिजिवी, नागरिक समाज मनकार ।

परिषदको कार्य ः सा.क्षे.वि.कोषको परिषदको कार्य निम्न बमोजिम विधि व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

(१)समितिले पेश गरेको बजेट योजना तथा कार्यक्रमहरु पारित गर्ने (२) क्षेत्र भित्र संचालित योजना कार्यक्रम संचालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न समितिलाई निर्देशन दिने । (३) कोषको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गरि कायम बेरुजु फछौट गर्न÷गराउन समितिलाई निर्देशन दिने । (४) जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयले क्षेत्र भित्र संचालित गर्ने योजना, कार्यक्रम, सहमति स्वीकृति दिने तथा गत आ.ब. मा क्षेत्रभित्र सम्पन्न कार्य योजनाको प्रगति, मुल्याङ्कन समिक्षा गर्ने । (५) समितिको प्रशासनिक कार्य, मुल्याङ्कन गर्ने । (६)आफुमा रहेको अधिकार समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न । (७) सर्व सहमतिबाट पास÷छनौट हुन नसकेको कार्यक्रम, योजना, प्रस्ताव बहुमत प्रकृयाबाट पारित गर्ने÷गराउने । (८) सदस्यको सुविधा तोक्ने । (९)अन्य उचित कार्यहरु विधि व्यवस्थापन गर्ने । 

कोषको रकम खर्च गर्ने प्रकृया ः एकल कोष प्रणाली (त्क्ब्) मार्फत सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्नु पर्छ । सांसद सचिवालयले संघीय योजना आयोगबाट बजेट कार्यक्रम स्वीकृति सहित सभाषदको नाउँमा बजेट बाँड फाँड तथा खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउनु पर्छ । प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा परिषद र समितिको निर्णय अनुसार कार्य गर्न गराउन बजेट बाँड फाँड र स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम प्राप्त भएपछि संसद क्षेत्र विकास अधिकारीलाई आदेश दिनुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त भए पछि सांसद क्षेत्र विकास समितिले विनियोजन मासिक बाँड फाँड शिर्षक÷रकम कलम÷कार्यक्रमगत स्वीकृत बार्षिक बजेट परिधि भित्र रहि भएको वा हुने खर्चको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने आधार प्रमाण सहित प्रत्येक कारोबारको सिलसिलेवार गौश्वारा भौचर म.ले.प.फा.नं. १० र सोही अनुसारको भुक्तानी आदेश ३ तीन प्रति तयार गरि १ प्रति गौश्वारा भौचर साय र २ दुई प्रति सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला स्थितको ले.नि.का.मा एकल कोष खाताबाट चेक जारी गर्न भुक्तानी आदेश पठाउने मुख्य जिम्मा सांसद क्षेत्र विकास अधिकारीको हुनुपर्छ ।

को.ले.नि.का.बाट चेक जारी गर्न समितिले पठाएको÷पठाउने भुक्तानी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नको निमत्ति प्रचलित आर्थिक कार्य विधि अनुसार खर्च गर्ने÷गराउने अधिकार प्राप्त सांसद क्षेत्र विकास अधिकारी (रा.य. द्धित्तीय निजामति सेवा अन्तरगतको) र समितिको लेखा प्रमुख (रा.प.तृत्तिय प्रशासन सेवा लेखा समुह) को संयुक्त दरखास्त नमुना कार्य भरी पठाउने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । भुक्तानी आदेश पत्र साथ प्राप्त ठेक्का सम्झौता, कार्यदेश, खरिदविल नापी किताव, रनिङविल वा कार्यसम्पन्न, प्रतिवेदन, विल जस्ता खर्चको औचित्व पुष्टि गर्न सक्ने आधार प्रमाण चेक जाँच गरि को.ले.नि.का. ले चेक जारी गरिनु पर्छ शंका भए डिपीआईयुएसबाट स्थलगत निरीक्षण अनुगमन मुल्याङ्न गराई कोलेनिकालाई प्रथम प्रभावकारी नियन्त्रण निकायको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण को.ले.नि.का. र अन्तिम लेखापरिक्षण म.ले.प.को विभागबाट हुनु पर्छ ।

समितिको कार्यकारी प्रमुख समिति परिषदको सदस्य सचिव सांसद क्षेत्र विकास अधिकारी हुनु पर्छ । समितिको निर्णय अध्यक्ष (सांसद) को निर्देशनमा (लिखित वा मौखिक) क्षेत्र भित्र संचालित योजना कार्यक्रम विकास निर्माण कार्यको कार्यान्वयन, निरीक्षण, मुल्याङ्कन कार्यकारी प्रमुख सचिवले गर्नु ÷गराउनु पर्छ । अध्यक्षलाई क्षेत्र भित्र संचालित योजना कार्यक्रमहरुको प्रगति प्रतिवेदन मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउने कार्य सचिवको हुुनुपर्छ । समितिको र परिषदको माईन्युटिङ्ग, निर्णय पुस्तिका सचिवको जिम्मा रहने तथा निर्णय प्रमाणित गर्न कार्य सचिवले गर्ने समितिको चल अचल, जिन्सी सम्पतिको लागत, संरक्षण, मर्मत सम्भार गर्ने कार्य जिम्मेवारी सचिवको हुने । समिति र परिषदको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने यस सम्बन्धित विधि उलेख्य अन्य कार्य सचिवले गर्नु पर्छ ।

प्रचलित आर्थिक ऐन÷नियम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अधिन रहि (सभाषद) अध्यक्षको निर्देशनमा (कार्यकारी प्रमुख) समितिका÷परिषदको सचिवले आर्थिक कार्य गर्नु÷गराउनु पर्छ । प्रचलित विधि अनुसार आर्थिक कारोबारको लेखा, श्रेस्ता नगद जिम्मा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने, आ.ले.प.र म.ले.प. गराउने कार्यमा कार्यकारी प्रमुखलाई सहयोग गर्ने कार्य दायित्व तथा आर्थिक कार्यमा आफ्नो राय दिन एंव आफुले दिएको राय अनुसार भएको कार्य तथा पुर्व आ.ले.प.का स्वतन्त्र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्य लेखा प्रमुखको हुनु पर्छ । 

२०७१ साउन २५ गते आईतबार