धनुषामा १४ वर्षमा १३ वटा मात्र मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना भए त ?

१३ जेष्ठमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले
 जनकपुरमा आयोजना गरेको
१४ औं बार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई
 सम्बोधन गर्दै आयोगका निवर्तमान सदस्य रामनगिना सिंह ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

स्थापना भएको १४ वर्षमा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले धनुषामा १३ वटा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । विक्रम सम्वत २०५७ साल जेष्ठ १३ गते सरकारद्वारा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगको पहिलो पटक गठन भएको दिन देखि १३ जेष्ठ २०७१ सम्म आईपुग्दा धनुषामा १३ वटा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मात्र निर्णय सिफारिस भएको देखिन्छ । उक्त १३ वटा घटनाहरुमध्ये २ वटा महिला हिंसा अन्तरगत र बाँकी द्वन्दकालमा नेकपा माओवादी र सुरक्षाकर्मीद्वारा गरिएको गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रत्येक घटनाहरुमा पीडित भएका परिवारहरुको हकबालालाई राहत स्वरुप आर्थिक क्षतिपुर्ति प्रदान गराउने कार्यमा सफल देखिएपनि दोषी पहिचान गर्न तथा पहिचान गरिएका दोषीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको कारवाही गराउन आयोग असफल देखिएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा वढी मानव अधिकार उल्लंघन भएको जिल्ला मध्ये धनुषा पर्दछ भनी राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका पुर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले द एक्सक्लुसिभको अन्तरवार्तामा एक वर्ष अघि बयान दिएका थिए । तर, आयोगले गरेका सिफारिसहरुको तथ्याङकले धनुषामा विगतका वर्षहरुमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन समेतका घटनाहरुलाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जारी गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१४मा ९४ र वर्ष पुस्तक २०१३ मा ८१  वटा घटनामा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको तथ्याङक छ । धनुषा जिल्ला अदालतको रेकर्ड अनुसार ६ वटा यातना तथा क्षतिपुर्ति मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । ती मुद्दाहरुमा ३ वटा मुद्दा त ठहरै भएको देखिन्छ । वादी राजकुमार महासेठ रहेको मुद्दामा डिएसपी सुभाष भन्डारी समेत रहेको मुद्दामा अदालतले भन्डारीलाई कसुरवार ठहर गरी महासेठलाई रु. २५ हजार क्षतिपुर्ति दिलाउन आदेश गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी असई रामअशिष वडई समेतले संतोष कुमार साहलाई यातना दिएको अदालतले ठहर गरी असई वडईलाई विभागिय कारवाही गर्न र रु. २५ हजार ५ सय क्षतिपुर्ति साहलाई दिलाउन आदेश गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को मुद्दामा असई दिपनारायण राउतले रामविराजी मुखियालाई यातना दिएको ठहर गर्दै विभागिय कारवाही र रु. २५ हजार क्षतिपुर्ति दिलाउन धनुषा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको पाइन्छ । यति मात्र होइन गैरकानुनी थुनाको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका थुप्रै मुद्दाहरु दायर भएको देखिन्छ । जवरजस्ती करणी, अपहरण, फिरौती, हत्या, गैरन्यायिक हत्या, प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट ११ जनाको हत्या भएको देखिन्छ । यतिमात्र होइन जनकपुरमा दोहोरो भिडन्तको नाउँमा राज्य पक्षद्वारा दर्जनौं व्यक्तिहरुको हत्या भएको छ । पछिल्लो समयमा मात्रै हरेशिव यादव, दिपेन्द्र झा लगायतका व्यक्तिहरुको दोहोरो भिडन्तको नाउँमा हत्या भएको देखिन्छ । त्यसैगरी जनकपुरको रामानन्द चौकमा गराइएको बम विस्फोटनबाट ५ जनाको हत्या तथा दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएको घटनाहरुसमेत राष्टिूय मानव अधिकार आयोगको नजरमा घटनाहरु नसमेटिनुले आयोगको औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुरका प्रमुख बुद्धनारायण साहनी केवटका अनुसार धनुषामा हालसम्म करिब २ सय जति उजुरीहरुको किनारा नलागि जिवितै अवस्थामा छन् । प्रहरीद्वारा दोहोरो भिडन्तका क्रममा मान्छेहरुको हत्या भएको उजुरी उपर आयोगले अनुसन्धानको दौरान प्रमाण जुटाउन नसक्दा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका लागि मुद्दालाई स्थापित गर्न तथा प्रमाणित गर्न नसकिएको कारण निर्णय नै गर्न नसकिएको साहनी बताउँछन् । दोहोरो भिडन्तका घटनामा साक्षीहरु नहुनु, प्रहरीले दिने कागज फेयर नहुनु जस्ता कारणहरुले गर्दा उजुरीहरुमाथि निर्णय हुन नसकेको उनी बताउँछन् । सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र मकवानपुर सहित १० जिल्लाहरुमा कार्यगर्दै आएको उक्त क्षेत्रिय कार्यालयमा २०७१ बैशाख मसान्तसम्म ५ सय ५० वटा उजुरीहरु परेका छन् । ती मध्ये अधिकांश उजुरीहरु न्याय प्रशासन, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको क्षतिपुर्तिका लागि, दोहोरो भिडन्तमा मारिएको, अपहरण, फिरौति, यातना र गैरकानुनी थुनाका विषयमा उजुरीहरु परेको भएपनि अनुसन्धान गर्न जनशक्तिको अभावमा थप प्रमाणहरु समेत बुझ्न कठिनाई भएकोले निर्णय हुन नसकेको साहनी केवट बताउँछन् ।

हुन त २०७१ साल जेठ १३ गते जनकपुरमा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगको १४औं वार्षिकोत्सव  कार्यक्रम मनाइरहँदा उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुले पनि मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन का लागि मानव अधिकार आयोगलाई अझ सशक्त वनाउनुपर्ने, कानूनी सन्यत्रबाट संवैधानिक निकाय वनाइएको कुरा सकारात्मक रहेको रपनि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थालाई ९० प्रतिवशत भन्दा वढि सिफारिस कार्यान्वयन सरकारबाट नहुनु लाजमर्दो कुरा रहेको हुनाले सरकारले आफनो दायित्व पालना गरी आयोगलाई व्यवहारमा पनि सम्मान गर्नुपर्ने, आयोगको सिफारिस सरकारको लागि वन्धनकारी हुनुपर्ने, आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त बमोजिम स्वायत तथा स्वतन्त्र वनाउनुका साथै सशक्त वनाउनुपर्ने, वजेटको दृष्टिकोणले पनि स्वायत वनाउनुपर्ने, पर्याप्त वजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने कुराउपर जोड दिनुका साथै मानव अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरी त्यसको संरक्षणको लागि आदेश, निर्देशन वा सिफारिस गर्ने एक मात्र संवैधानिक निकायलाई पदाधिकारी विहिन वनाई राख्नु सरकारको लज्जास्पद कार्यरहेको हुनाले आयोगमा तत्काल पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखेको थिए । आयोगले स्थापना पश्चातका विगत १३ वर्षको अवधिमा देशै भरी २०७० अषाढ मसान्त सम्म गरिएका उजुरी उपरका कुल ७ सय ३५ सिफारिसहरुमध्ये कुल १०५ (१४.३ प्रतिशत) पुर्ण कार्यान्वयन, ३ सय ५२ (४७.९ प्रतिशत), आंशिक कार्यान्वयन र २ सय ७८ (३७.८ प्रतिशत) विचाराधिन अवस्थामा रहेको तथ्याङकले देखाउँछ । ७ सय ३५ सिफारिसहरु मध्ये ४ सय ४१ सिफारिसहरु गैरन्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित रहेको छ । जुन कुल सिफारिस संख्याको ६० प्रतिशत हो । गैर न्यायिक हत्याबाहेक मानव अधिकारका अन्य विषयहरु यातना, बेपत्ता, अपहरण, खाद्य, स्थास्थ्य, श्रम, आवास, आन्तरिक विस्थापन, सम्पत्ती कब्जा, न्याय प्रशासन, बालअधिकार, महिला अधिकार जस्ता विषयहरुमा जम्मा २ सय ९४ वटा सिफारिसहरु गरिएको देखिन्छ । उक्त संख्या कुल सिफारिस संख्याको ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

आयोगले सिफारिस गरी पठाएका ७ सय ३५ उजुरीहरुसँग १ हजार ५ सय सतहत्तर भन्दा वढी मानिसहरु पीडितको रुपमा रहेका छन् । ती मध्ये लैङिगक रुपमा हेर्दा २ सय १० जना महिला र १ हजार ३ सय ६७ जना पुरुष रहेका छन् । आयोगबाट गैरन्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित उजुरीका ४ सय ४१ वटा सिफारिसहरुबाट ८ सय ४३ जना पुरुष र १ सय २ जना महिला गरी जम्मा ९ सय ४५ जना मृतक व्यक्तिहरुको हकमा सिफारिस गरिएको छ । 

त्यसैगरी गैरन्यायिक हत्या वाहेकका जम्मा २ सय ९४ सिफारिसहरुबाट ५ सय २४ पुरुष र १सय ८ महिला गरी ६ सय ३२ जनाको हकमा निर्णय भएको देखिन्छ । जसमध्ये १ सय ३० जना पीडित बालबालिकाको हकमा प्रत्यक्ष रुपमा निर्णय भएको देखिन्छ । आयोगमा २०७० अषाढ मसान्तसम्मको १३ वर्षको अवधिमा कुल ११ हजार ४ सय ७ उजुरीहरु परेका थिए । 

जसमध्ये सिफारिस गरिएको ७ सय ३५ वटा सिफारिसहरुका ७५ वटा सिफारिसहरुमा अन्तरिम राहत तथा अनुसन्धान जारी राख्ने अन्तरिम प्रकृतिका सिफारिसहरु छन् भने ६ सय ६० वटा सिफारिसहरुबाट ६ सय ७० वटा उजुरीहरुको किनारा लागेको देखिन्छ । त्यसैगरी आयोगले प्राप्त तथा ग्रहण गरेका कुल ११ हजार ४ सय ७ उजुरीहरु मध्ये ४ हजार ५ सय १० उजुरीहरु फर्छयौट गरेको देखिन्छ ।

  २०७१ जेष्ठ २५ गते आईतबार