१३ घटनामा मानव अधिकार आयोगले के सिफारिस गरे ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषा पतनुका गाविस(३ की रामपरी देवी (४५) लाई बोक्सीको आरोपमा स्थानीय दुखमोचन साह, राम इश्वर साह, रघुनी साह, शंकर साह र संतोष साह लगायतका व्यक्तिहरुले ९ फागुन २०५८ मा अमानवीय व्यवहार तथा कुटपिट गरी पटक पटक यातना दिएको कारण टाउकोमा चोटपटक लागेको तथा विहोस भएको समाचार विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । सोही समाचारलाई आधार मानि राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले आफ्नै सक्रियतामा कारवाही अगाडी वढाएको थियो । पीडित रामपरी देवी उपर पर्न गएको शारीरिक तथा मानसिक पीडालाई मध्यनजर गर्दै रु. ३० हजार क्षतिपुर्ति स्वरुप रकम उपलब्ध गराई दिने भन्दै २३ बैशाख २०६० मा आयोगले निर्णय गरि मन्त्रिपरिषदको सचिवालय मार्फत श्री ५ को सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पटक पटक पत्राचार गरेपछि १७ मंसिर २०६० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत क्षतिपुर्ति प्रदान गरियो ।

धनुषा सखुवा महेन्द्रनगर(४ बस्ने पवित्री देवी महरा चमारलाई बोक्सीको आरोप लगाई पसलबाट घर फर्कदै गरेको अवस्थामा स्थानीय राजेन्द्र महरा, निजको छोरा पुकार महरा, सेवारवि दास तथा डोमा महरा, सरसावाली, भलोबाली, महादेवपुरवाली लगायतका व्यक्तिहरुले १२ असोज २०५८ मा घाँटी तथा टाउको, पिठयूँ लगायतका शरीरका विभिन्न भागमा जुत्ता चप्पलले कुटि यातना दिएको समाचार विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारलाई आधार मानेर आयोगले आफ्नै सक्रियतामा छानविन कार्य अघि वढाई २३ बैशाख २०६० मा पीडितलाई रु. ३० हजार क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद सचिवालय मार्फत श्री ५ को सरकारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरियो । १७ मंसिर २०६० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत पीडित महरालाई क्षतिपुर्ति स्वरुप उक्त रकम प्रदान गरियो ।

धनुषा वेंगाडावर गाविस(६ वरहरी वजारमा ८ साउन २०६१ मा राति करिब ९ः४५ बजे सोही ठाउँमा बस्ने लक्ष्मेश्वर पुर्वे (५२) र बेचन साह लहेरी (३५) को सुरक्षाकर्मीद्वारा चलाइएको गोलीबाट मृत्यु भएकोले घटनाको छानविन गरी दोषिलाई कारवाही तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपुर्तिको लागि आयोगमा १५ साउन २०६१ मा उजुरी परेको थियो । दोषि सुरक्षाकर्मीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही तथा पीडित परिवारहरुलाई जनही रु. १ लाख क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराईदिन श्री ५ को सरकारलाई लेखि पठाउने भनी २ चैत्र २०६१ मा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले निर्णय गरियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगले श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पटक पटक ताकेता गरेपछि पीडितका हकदारले पाउने गरी जनही रु. १ लाख राहत रकम १० जेष्ठ २०६८ मा पाएको भएपनि दोषि सुरक्षाकर्मीलाई हालसम्म कारवाही भएको छैन ।

१५ असोज २०६१ मा राति घरमा सुतिरहेको अवस्थामा धनुषा चोरा कोइलपुर(६ का राजगिर यादव (३३), बालाबाखर मतौना टोलका रामनाथ यादव(४०) , विल्टु यादव (४०) शत्रुधन यादव (२८) , विरेन्जी यादव (२८) र रामपुकार यादव (४५) समेतलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी गोठकोयलपुर गाविस(९ केउटानी टोलमा लगि गोली हानी हत्या गरेको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषि माथि कारवाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराई दिन २१ असोज २०६१ मा आयोगमा निवेदन परेको थियो । उक्त उजुरीको आधारमा दोषि सुरक्षाकर्मीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न तथा पीडितका परिवारलाई जनही रु. १ लाख ५० हजार क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराई दिन श्री ५ को सरकारलाई लेखि पठाउनु भनी ३ जेष्ठ २०६२ मा आयोगले निर्णय गरेको थियो । आयोगले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ताकेता गरेपछि २४ मंसिर २०६६ मा विल्टु र विरेन्जी यादवको वाहेक जनही क्षतिपुर्ति रु. १ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकासा गरिएको बताइएको छ । यद्यपि उक्त घटनामा दुई जना पीडितलाई क्षतिपुर्ति नदिइएको र दोषि सुरक्षाकर्मीहरुलाई हालसम्म कुनैपनि कारवाही नगरिएको अवस्था देखिन्छ ।

धनुषाको धनुषाधाम(७ निवासी चन्द्रदिप यादव, उत्तिम लाल यादव र देवकुमार यादवलाई चन्द्रदिप यादवको छोरा अजवलाल यादवको खोज तलासको क्रममा पक्राउ गरी प्रहरी भ्यानमा राखी लगेको केही समयपछि गोली हानी हत्या गरेको विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारको आधारमा आयोगले आफ्नै स्वविवेकमा २९ मंसिर २०५८ देखि कारवाही अगाडि वढायो । दोषि सुरक्षाकर्मीको पहिचान गरी आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न तथा मृतकका पीडित परिवारलाई जनही रु. २ लाख क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनी २० अषाढ २०६३ मा आयोगले निर्णय गरियो । २ साउन २०६३ मा आयोगका निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि २२ माघ २०६६ मा देवकुमार यादव वाहेक जनही रु. १ लाख क्षतिपुर्ति स्वरुप रकम भुक्तानी गरिएको भएपनि दोषि सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गरिएको छैन ।

धनुषा महुवा(६ का सुखित मण्डल(४२) लाई ३१ अषाढ २०६१ मा राति घरमा सुतिरहेको अवस्थामा सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीहरुको टोलीले पक्राउ गरी जनकपुर नगरपालिका(१६ को कवरगाह नजिक लगेर गोली हानी हत्या गरेको भन्दै निजकी श्रीमति बुद्धिदेवी मण्डलले ३ साउन २०६१ मा घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी दोषिमाथि कारवाही गरी क्षतिपुर्ति समेत दिलाईदिन भनी आयोगमा उजुरी गरेको देखिन्छ । उक्त उजुरीको आधारमा दोषी सुरक्षाकर्मीको पहिचान गरी आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न तथा मृतकका पीडित परिवारलाई रु. १ लाख ५० हजार क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न २० अषाढ २०६३ मा आयोगले निर्णय गरियो । २२ माघ २०६६ मा क्षतिपुर्ति स्वरुप रु. १ लाख पठाइएपनि दोषी सुरक्षाकर्मी माथि कारवाही भएको छैन ।

२६ माघ २०६२ मा हुने भनिएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा जनकपुर नगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार तथा नेपाल सदभावना पार्टी धनुषाका अध्यक्ष विजयलाल दासलाई नेकपा माओवादी समुहले ९ माघ २०६२ मा गोली हानी हत्या गरेको भनी विभिन्न संचार माध्यममा आएको समाचारको आधारमा आयोग स्वयंको सक्रियतामा १० माघ २०६२ मा उजुरी ग्रहण गरी कारवाही अघि वढाएको थियो । मृतक उम्मेदवारको परिवारलाई अबिलम्ब उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन, मृतकको हत्यामा संलग्न अभियुक्तको पत्ता लगाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न आयोगले निर्णय गरी श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । साथै नेकपा माओवादीलाई पनि आह्वान गरेको थियो । नेकपा माओवादीले जेनेभा महासन्धी १९४९ को साझाधारा ३ तथा पटक पटक व्यक्त गरेका मानव अधिकार तथा मानविय कानुनको पुर्ण पालना गर्ने भन्ने प्रतिवद्धताको जानाजान उल्लंघन गरेको देखिदा उक्त घटनामा निर्णय गर्ने, योजना बनाउने तथा कार्यान्वयनमा संलग्न दोषीहरुलाई आदेश संरचनाको आधारमा कारवाही गरी सो को जानकारी सार्वजनिक गर्न, गराउन र भविष्यमा कुनैपनि वहानामा  यस्ता किसिमका घटना नदोहोरियाउन तथा मानविय कानुन र मानवअधिकारका सिद्धान्त व्यवहारमा पुर्ण परिपालना गर्न नेकपा माओवादीलाई आयोगले आह्वान गरेको थियो । उक्त घटनामा पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति स्वरुप राहत रकम उपलब्ध गराईएपनि दोषी व्यक्तिलाई हालसम्म कारवाही गरिएको छैन ।

२१ असोज २०६० मा जनकपुर नगरपालिका(४ विश्वकर्मा चौकबाट सुरक्षाकर्मीहरुको गस्ती टोलीले दिपु भन्ने संजिव कुमार कर्ण, दुर्गेष लाभ, प्रमोद नारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा समेतलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेकोले निजहरुको स्थिति सार्वजनिक गरिपाउन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवदेन सहितको पत्रमा समेत बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र सैनिक अधिकृत समेतको टोलीले पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको थियो । त्यसबेला क्षत्रिय प्रहरी इकाई कार्यालय समेतमा हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडा बहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक कुवेर सिंह राणा, जिल्ला धनुषा धारापानी गाविस स्थित सैनिक व्यारेक (श्री नं. ९ बाहिनी फिल्ड) का तत्कालिन मेजर अनुप अधिकारी रहेको र संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदेश दिने र निर्देशन दिने अधिकार तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेव्तीरमण काफ्लेमा रहेको देखिन्छ । निजहरु उक्त कार्यालयहरुमा कार्यरत रहेको भन्ने आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनबाट देखियो । निजहरुले पदिय दायित्व अनुसार कानुन बमोजिम आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गरी नागरिकको ज्यूज्यान सुरक्षित गर्नुपर्नेमा सो नगरी मानव अधिकार उल्लंघन कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३ (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखि पठाउने र पीडितका आश्रित परिवारको भरण पोषणका लागि जनही रु. ३ लाख क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरि पठाउने भनी आयोगले १५ माघ २०६४ मा निर्णय ग¥यो । १९ मंसिर २०६७ मा जनही रु.३ लाख क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराइएपनि दोषी सुरक्षाकर्मीहरुलाई हालसम्म कारवाही भएको छैन ।

जनकपुर स्थित रेडियो टुडेमा कार्यरत पत्रकार उमासिंहको २७ पुष २०६५ मा भएको हत्या सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्र तथा निकायबाट आएको अपिललाई २८ पुष २०६५ मा उजुरीको रुपमा ग्रहण गरी आयोगले कारवाही अगाडी वढाई ६ फागुन २०६५ मा विभिन्न निर्णय गरी नेपाल सरकार र राजनीतिक दललाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । घटनाका षडयन्त्र गर्ने व्य िक्त, योजनाकार, मतियार र हत्यामा सम्पुर्ण व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरी फौजदारी अभियोगमा मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धि कारवाही गरी निष्पक्ष न्यायका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, मृतकका परिवारलाई रु. १० लाख क्षतिपुर्ति दिन तथा प्रेस स्वतन्त्रताका रक्षा गर्नको लागि शान्ति सुरक्षा लगायत आवश्यक व्यवस्था गराउन नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको थियो । उक्त घटनामा मृतकका परिवारलाई क्षतिपुर्ति स्वरुप राहत रकम उपलब्ध गराइएको र केही अपराधिहरुलाई पक्राउ गरी अदालतले दण्ड सजाय दिईसकेको भएपनि हत्यामा संलग्न अन्य अपराधिहरु हालसम्म पनि कानुनी दायरा भित्र आउन सकेको छैन ।

धनुषा ढल्केवर ३ का विनोद यादव (२५)को इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरको हिरासतमा रहँदा मृत्यु भएको सम्बन्धमा १६ साउन २०६६ मा आयोगमा उजुरी परेको थियो । हिरासतमा राखिएका व्यक्तिको मृत्यु हुँदा त्यसको जिम्मेवारी हिरासतमा राख्ने व्यक्तिकै हुन्छ । अतः विनोद यादवको मृत्यु पश्चात परिवारको भरण पोषण र सन्तानको शिक्षा दिक्षामा समेत असर पर्ने भएकाले मृतकका परिवारलाई रु. १ लाख क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न, इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका प्रहरी निरीक्षक श्याम कृष्ण केसी र घटना भएका बखत ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवान दुर्गा घिमेरेलाई विभागिय कारवाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने १७ कार्तिक २०६६ मा आयोगले निर्णय गरियो ।  आयोगले गरेको उक्त निर्णय २२ मंसिर २०६६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म उक्त घटना विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

धनुषा मुखियापट्टी मुसहरनिया(२ का फुलधारी मुखिया (४१) लाई १९ असोज २०६८ मा प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको विषयमा २३ असोज २०६८ मा आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो । निज मुखियालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुको सट्टा गोली हानी हत्या गरेको देखिँदा घटनामा संलग्न प्रहरी चौकी मुसहरनियाका प्रहरी सहायक निरीक्षक जयनारायण यादवलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धि महल बमोजिम कानुनी कारवाही गर्न, प्रहरी जवान उपेन्द्र यादव र राम दिनेश यादवलाई विभागीय कारवाही गर्न, प्रहरी जवानहरु दिनेश साह र दिलिप साफीलाई सचेत गराउन, त्यस्तै आयोगको अनुसन्धान कार्यमा असहयोग गर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर गुरुङलाई विभागीय कारवाही गर्न तथा मृतकको परिवारलाई क्षतिपुर्ति वापत रु. ३ लाख उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनि आयोगले १ जेष्ठ २०६९ मा निर्णय गरेको थियो । अयोगले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि १६ साउन २०६९ मा प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको भनिएपनि हालसम्म विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

धनुषाको मखनाहा(८ मटही बस्ने मदन यादव (२७) लाई २० अषाढ २०६७ मा इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाबाट खटि गएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी सोही गाविसमा पर्ने बालुवाधार नदीमा लगि गोली हानी हत्या गरेको घटनाको सम्बन्धमा आयोगले आफ्नै सक्रियतामा २ साउन २०६७ मा उजुरी दर्ता गरी कारवाही अगाडी वढाएको थियो । घटनामा संलग्न सबैला इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रमेश वहादुर सिंहले गोली हान्ने आदेश दिने र निजको गैरकानुनी आदेशलाई मानि गोली हान्ने प्रहरी नायव निरीक्षक कुमार राज पौडेललाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धि महल बमोजिम कानुनी कारवाही गर्न तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपुर्ति  स्वरुप रु. ३ लाख उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनी आयोगले १ जेष्ठ २०६९ मा निर्णय गरियो । आयोगले गरेको उक्त निर्णय १६ साउन २०६९ मा कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको भएपनि निर्णय हालसम्म विचाराधिन अवस्थामा छ ।

धनुषा वरमझिया(७ का दिपनारायण यादवलाई २१ साउन २०६३ मा नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले कब्जामा लिई हात बाँधी कुटपिट गर्दै गाउँको पुर्व तर्फ कमलाधार तर्फ लगि निजको अवस्था अज्ञात बनाएको हुनाले सार्वजनिक गराई जिवन रक्षा गराई पाऊँ भनी २२ साउन २०६३ मा आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो । आयोगको अनुसन्धानबाट निज दिपनारायण यादव नेपाली कांग्रेसको साधारण कार्यकर्ता रहेको र तत्कालिन नेकपा माओवादीको जगन्नाथ तामाङ, ठकहर, दयाराम समेतले समाति निजको दुवै हात पछाडि बाँधि कुटपिट गर्दै लिएर गई कमला नदीको पानीमा डुवाई यातना दिई निजको हत्या गरी कमला नदीपारी लाश छाडी गएको भन्ने घटनाको प्रत्यक्षदर्शीको बयान समेतबाट देखियो । घटनामा संलग्न उनीहरु लगायत अन्य दोषीको समेत पहिचान गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धि महल बमोजिम कानुनी कारवाही गर्न र मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप रु. ३ लाख क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनी ९ असोज २०६९ मा आयोगले निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि २ कार्तिक २०६९ मा प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएकोमा ६ जेष्ठ २०७० मा पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप रु. ३ लाख क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध गराइएको भएपनि दोषीलाई हालसम्म कारवाही गरिएको छैन ।

  २०७१ जेष्ठ २५ गते आईतबार