द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषाको देउरी परवाहा ५ का ६५ वर्षिय चन्द्रदेब मिश्र न्याय माँग्दै हिंडेको ४३ वर्ष भयो । सर्बोच्च अदालत, तात्कालीन भूमी प्रशासन, पुनरावेदन अदालत हुँदै हाल उनी निर्णय कार्यन्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा धाईरहेका छन् । तर न्याय पाईसकेका छैनन् । जनकपुर गुठीको नाउँमा रहेको धनुषाको परवाहा ३ स्थित साबिक कित्ता नं ७२२ र २०२६ को सर्भे पछि कायम गरिएको कित्ता नं ३२३ को ०(६(१०(० जग्गा धनी प्रमाणपत्र बनाउन उनले सर्बोच्चसम्म धाए । सर्बोच्चले पक्षमै आदेश दिएपनि निर्णय कार्यन्वयनका लागि उनले अझै प्रशासन समक्ष धाईराख्नुपरेको छ । मिश्रका बुवा नचारी मिश्रले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा २०२६ सालको सर्भेमा फिल्डबुकमा छुट्न गई ऐलानी कायम भयो । ऐलानी कायम भएको बारे समयमै जानकारी नभएपनि २०३३ सालमा सर्बोच्चमा आफ्नो नाउँमा दत्र्ता कायम भएको साबिक कित्ता नं को जग्गा ऐलानी कायम गरिएकोमा उत्प्रेषणको माँग गर्दै रिट दिए ।सर्बोच्चले २०३३ को १६ फाल्गुनमा २०२९ को पुस १० मा भूमी प्रशासनले ऐलानी कायम गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गर्दै प्रशासकको नाउँमा परमादेश जारी गर्यो । यद्दपी सर्बोच्चको निर्णयको कार्यन्वयन नहुँदा मिश्र परिवारको नाउँमा जग्गा प्रमाण पूर्जा बनेन् । ३१ वर्षसम्म निरन्तर अदालत, प्रशासन कहाँ सबूत प्रमाण लिएर धाएपनि जग्गाा धनी प्रमाण पूर्जा नबनेपछि चन्द्रदेब मिश्र पुनरावेदन गए । मालपोत कार्यालयले २० जेठ,२०६२ मा जग्गाको तारेख तोडेर मिसिल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनरावेदन गरेका मिश्रले पुनरावेदनबाट पनि मालपोतको निर्णय बद्दर गरिएको आदेश पाए । र सर्बोच्चले दिएको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै भोगचलन गर्दै आएका मिश्रसँग मौजूद प्रमाण तथा सिफारिशलाई मध्यनजर गरेर निर्णय गर्न मालपोतलाई आदेश दियो । पुनरावेदनले आदेश गरेको ६ वर्ष बित्यो । विवादको किनारा लाग्न सकेको छैन् ।
पिडित चन्द्रदेव मिश्र(वायाँ) र न्यायका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली कहाँ गुहार लगाउँदै । |
मिति ः २०७०÷६÷१३
No comments:
Post a Comment