३० फागुनको मध्यरातमा तिन प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चा बीच वाधा अडकाउ फुकाउ गर्ने गरी अन्तरिम संविधान गर्न सहमति भयो । चैत्र १ गते राष्टूपति डा. रामवरण यादववाट वाधा अडकाउ फुकाउ जारी भयो । त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ जारी भएकै दिन सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीले चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) पदको सपथ खानु भयो । नेपाल वार एसोशिएशनले त्यै दिन भएको अन्तरिम संविधानको संशोधन न्यायोचित होइन, संवैधानिक होइन भन्दै विश्लेषण गर्यो ।
बैशाख २६ गते नेपालका कानुन दिवस मनाइयो । कानुन दिवस किन मनायौ भने २००९ साल बैशाखा २६ गते नेपालको न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई छुटयाइयो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेर नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिनलाई हामी वर्षै पिच्छे कानुन दिवस(ीयधम्बथ) को रुपमा मनाउाछौ । तर अहिले आएर कार्यपालिकाको प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिलार्य वनाएर नेपालमा शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइयो, समाप्त पारियो । त्यसैले नेपाल वार एशोसिएशनले त्यो कदमलाई, त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश र त्यसमा भएका क्रियाकलापलाई प्रतिगमन उन्मुख भनेर विश्लेषण गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यस्तो सिद्धान्त हो, दुनियााको सन्दर्भमा कुरा गर्दा करिव ३ सय वर्ष देखि अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा २००८ साल देखि अवलम्बन गरिएको छ तर वर्तमान सरकारको यो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर न्यायपालिका र कार्यपािलकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनाइएकोले त्यो दिन नेपाल वार एसोशिएशनले सधै भरि कालो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रियो । चैत्र ५ गते हामीले देशव्यापी रुपमा आम सभा गर्यो । हाम्रा विरोधका विविध स्वरुपहरु जारी छन । प्रधान न्यायाधिशको पदवाट खिलराज रेग्मीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माागमा वार अहिले पनि अडिग रहेको छ । हामीले प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्री हुनु हुादैन भनेर त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन त्यही दिन दिउासो सुनुवाई हुने वाला थियो, त्यै दि विहान ९ वजे उहााले सपथ गर्नु भयो । यो प्रकरणमा सम्मानीय राष्टूपति महोदयले र तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु भयो । स्वतन्त्र न्यायलयको अस्तित्वमा धावा बोल्नु भयो । त्यसैले जारी प्रक्रिया प्रतिगमन उन्मुख गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक पनि हो । र, अदालतलाई प्रभावित पार्ने विषय पनि रहेको हाम्रो ठहर छ । २०५८ साल असोज १८ गते जति वेला शेरवहादुर देउवाको निर्वाचित सरकारलाई तत्कालिन राजाले अपदस्थ गरे असोज १९ गते नेपाल वार एसोशिएशनले त्यतिवेला पनि प्रतिगमन उन्मुख व्यवस्था भनेको थियो ।
तर माघ १९ गते आयो, सारा संचारमाध्यममा प्रगिबद्ध लगाइयो राजनीतिक दलहरुलाई अधोषित रुपमा प्रतिवन्ध गरियो, तपाई हामी पत्रकार र कानुन व्यवसायीको पेशा स्वतन्त्र पेशामा पनि अनेक खालको बन्देजहरु लगाइयो । संयोगवश म त्यति वेला पनि शम्भु थापाको नेतृत्वको वारको केन्द्रित सदस्यको रुपमा थिएा । तपाई हामी सबैले त्यो राजाको निरंकुशताको विरोध लड्यौ । स्वतन्त्र न्यायालयवाट शाही आयोग खोज भयो । सबै संचारमाध्यम माथि लगाइएका प्रतिवन्धहरु फुकुवा भयो । हजारौ राजबन्दीहरु अदालतको आदेशबाट रिहा भए र, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते आएर सार्थकता प्रदान गर्यो र हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यो । तर अहिलेको प्रतिगमनको पनि जारी मात्रा हेर्ने हो भने त्यो इतिहासलाई हेरेर अहिलेको प्रतिगमनको डिभिजन यसरी रचियो कि अव स्वतन्त्र न्यायालयको शिरोच्छेदन नगरी हुादैन भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाएर अगाडी वढेको छ । त्यसर्थ अवको प्रतिगमनसाग लड्नका लागि तपाई हामीले निकै ठुलो संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था देख्दिैछ । र, त्यो प्रतिगमनमा प्रभावहरु राज्यका अन्य अङगहरुमा पनि क्रमश: देखा पर्न थालेका छन । प्रतिगमनको दोस्रो श्रृङ्खलाको रुपमा लोकमान सिंह कार्की प्रकरण आयो । कार्की प्रकरणमा वारले व्यक्तिगत रुपमा असहमति जनाएको होइन । जुन जनआन्दोलनमा तपाई हामी सहयोगी भयो । त्यै जनआन्दोलन दवाउने प्रतिकार समितिको अध्यक्ष र राजाको मन्त्रिपरिषदको मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की, रायमाझी आयोगको जनको क्षति गर्नु भयो । र, राज्यसत्ताको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी १६ करोड रुपैयाा गैरकानुनी ढङगले लिनु भयो । त्यसैले वहाावाट असुल उपर हुनु पर्छ भन्ने कुरा रायमाझी आयोगले ठहर गर्यो । आयोगको त्यो ठहरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अविलम्ब अभिलेख राख्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन पठायो । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले तत्कालिन उप(प्रधान तथा गृह मन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन समिति बनेको थियो । ओलीले क्याविनेटमा प्रस्ताव लैजानु भयो र लोकमान सिंह कार्कीलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय, नेपाल सरकारले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ, र अनुमोदन गर्ने भनियो । त्यस कारण कार्की जनआन्दोलनका दोषी हुन भनेर अन्तिम भएर त्यहाा बसेको छ । तर, अहिले तिनै लोकमान सिंह कार्कीलाई जनआन्दोलनले बनाएको राष्टूपतिले (हामी सम्मानीय राष्टूपति ज्युको बारेमा पनि वोल्नु पर्ने अवस्था आएको छ, दु:खका साथ) राष्टूपतिकै वाहु निशानाबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वनाइयो । यो विडम्वनापुर्ण अवस्था हो । लोकतन्त्रले हारेको छ, गणतन्त्रले हारेको छ, जनआन्दोलनको शिर निहुारिएको छ, प्रतिगमनकारीहरुको शिर उठेको छ । र, यो क्रममा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ती गर्न हुादैन भनेर सर्वोच्च अदालतका मुद्दा पर्यो, सर्वोच्च अदालतमा गत १६ गते एउटा आदेश भएको छ । त्यो आदेशमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने वाटो खोलेको छैन । सञ्चारमाध्यममा गलत सम्प्रेषण भएका छन । त्यसले के भनेको छ भने लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त नगर्न ३ वटा संवैधानिक आधार छन । पहिलो वहाा जनआन्दोलनको दोषी ठहर भएको हुनाले भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित अयोग्य घोषित भएको हुनाले त्यो योग्यता वहाामा रहेन । दोस्रो निज प्रतिको जनभावना बुझेर मात्र नियुक्ती गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थालाई उलंधन गरियो, तेस्रो संविधानले नै अख्तियारको प्रमुख हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्छ भन्ने संविधानले नै राखेको छ, धारा ११९ मा । वहाा २०४७ सालमा हुकुमा प्रमाङ्गीबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्नु भयो वहाा राजदरवारको भारदारी सभाको सदस्य हुनु हुन्थ्यो सचिव हुनु हुन्थ्यो र २०६४ सालसम्म निजामति सेवामा रहनु भयो । संविधानको धारा ११९ ले प्रशासन, इन्जिनियरिङग वा निजामति सेवामा निरन्तर २० वर्ष काम गरेको अनुभव र ख्याती प्राप्त व्यक्ति मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन सक्ने छ भनेर व्यवस्था छ । वहााको २० वर्षको निरन्तर अनुभव निजामति सेवामा छैन, त्यो कारणले पनि वहाा योग्य हुनु हुन्न दु:खका साथ भन्नु पर्छ त्यो योग्यता जााच्ने र संविधान पढ्ने खिलराज रेग्मी र दामोदर शर्मा दुई जना प्रधानन्यायधिश भएको संवैधानिक परिषदले संविधानका यी प्रष्ट व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिएर नियुक्तीको सिफारिस गर्यो । र, सम्मानीय राष्टूपतिले रातारात वहाालाई नियुक्ती गर्नु भयो । त्यसैले अहिले राज्यको कार्यपालिका निरंकुशता तर्फ उन्मुख भएको छ । जवाफदेही विहिन सरकार हामी कहाा छ । न्यायपालिका नागरिक अधिकारहरु खोसिने आशंका वढेका छन । पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा सर्वोच्च अदालतको समाचार सम्प्रेषणमा लगाइएको रोक त्यसको एउटा संकेत मात्रै हो । त्यसै गरी सार्वजनिक सरोकारका विवादहरु अव सर्वोच्च अदालतमा लग्नका लागि यहि वेला कडाई गरिएको छ । यो सबै प्रकरणका हामीले विरोध गरेका हौं । कानुन दिवसमा राष्टूपति महोदय, खिलराज रेग्मीलाई बोलाइएको थियो हामीले वहिष्कार गर्यौ । जुन कानुन दिवस शक्ति पृथ्कीकरण गरिएको दिनलाई ठुलो उत्सवको रुपमा हामीले मनाउाथ्यौ त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने हुनाले वार रेग्मीसाग वसेर उत्सव मनाउन इच्छुक भएन । त्यसैले वाधा अडकाउ फुकाउ सागै मुलुक प्रतिगमन तर्फ उन्मुख भएको छ । त्यो चैत्र १ गते चार राजनीतिक दलले घरसारको लिखतको आधारमा संविधानको संशोधन गरेका छन, त्यो कथित संशोधन समाप्त पार्नु पर्छ, राजनीतिक दलहरुकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्छ यो संविधान मिचिएको छ, यो संविधानलाई व्याक गरिनुपर्छ र, चैत्र १ गते अगाडीको अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ। संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम नयाा प्रधानमन्त्रीको चयन हुनु पर्छ र अविलम्ब चााडो निर्वाचनमा जानु पर्छ । निर्वाचन नै अहिलेका सबै समस्याको समाधान गर्ने एक मात्र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हो । वार एसोशिएसन निर्वाचनको पक्षपाती हो । यी सबै मुद्दालाई जनअदालतमा लिएर जाने कुरामा वार स्वागत गर्दछ । हामी सहयोग गर्न पनि तयार हौ तर रेग्मीले वर्तमान प्रधानन्यायाधिशको पदबाट राजीनामा नदिइकन निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । धेरै राजनीतिक शक्तिहरु यै मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अहिले पनि निर्वाचनको विपक्षमा छन । सााच्चै खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने चार राजनीतिक दलहरुको दावी हो भने, निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पनि रेग्मीले प्रधान न्यायाधिश पदवाट अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ । नभए निर्वाचनको वातावरण पनि वन्दैन र, यो सरकारले निर्वाचान पनि गराउन सकेन भने यो सरकारलाई फेरी राजीनामा गराउने वा फिर्ता गराउने वा महाभियोग लगाउने कुनै पनि संवैधानिक निकास अव छैन । खिलराज रेग्मीजीले आफ्नो प्राकृतिक आयु आफु रहेसम्म म प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्नु भयो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी वा मधेसी मोर्चा साग वहाालाई हटाउने कुनै पनि हतियार छैन । कथित वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी भएको गम्भिर समस्या के हो भने अहिलेको संविधानले राजनीतिक दललाई चिन्दैन । यो स्थायी सरकार हो र यो निर्दलिय व्यवस्था हो । गणतन्त्रमा निर्दलिय सरकारले आफैमा गणतन्त्रको उपहास हो । त्यसैले गैर निर्दलिय सरकारले कठपुतली सरकारले प्रतिगमनकारी सरकारले, जवाफदेही विहिन सरकारले गराएको चुनाव स्वच्छ हुन सक्छ भन्ने आश पनि नेपाली जनतालाई छैन । खिलराज रेग्मी सरकारमा गए देख्नि आजसम्मको गतिविधिलाई पनि हेर्नु भयो भने निर्वाचन तर्फ उन्मुख भएका छैनन । वहााले मोहन बैद्य र उपेन्द्र यादव लगायत अन्य असहमत राजनीतिक शक्तिहरुसाग एक दिन होइन एक मिनेट पनि वार्ता गर्नु भएको छैन । निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रधान न्यायाधिश पदवाट वहााको राजीनामा मााग गरेर दलहरु सडक संघर्षमा उत्रेका छन । त्यसैले ती माागलाई सम्बोधन नगरिकन निर्वाचन पनि सम्भव नभएको हुनाले जति सक्दो चुनावमा जानको लागि खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधिश पदवाट राजीनामा दिनु पर्छ ।
(नेपाल वार एसोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष टिका राम भट्टराई र अजय अनुरागी बीच भएको कुराकानीमा आधारित)
No comments:
Post a Comment