द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
आफ्नो स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि सरकारले व्यापारीले राखेको धरौटी फिर्ता दिएको छैन । कारखानाका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएको सरकारले लाखौं रुपैयाँ धरौटी राखेका व्यापारीलाई भने बेवास्ता गरेको छ ।
कारखाना सञ्चालनमा रहेका बेला त्यहाँबाट उत्पादित चुरोटको बिक्रेता बन्न व्यापारीले धरौटी राखेका थिए । त्यो बेला क्षेत्रअनुसार जसले धेरै धरौटी राख्न सक्यो उसैले डिलर पाउँथे । त्यही धरौटी अझै फिर्ता नगरेर सरकारले गैरजिम्मेवारीको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
२०५९ सालमा एचएम इन्टरप्राइजेजको नामबाट ललितपुर चापागाउँ क्षेत्रको डिलर लिन सफल जगमन कायस्थ सरकारले जनतालाई सिधै ठगेको गुनासो गर्छन् । उनले डिलर लिँदा ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेका थिए । ”६(७ वर्ष बितिसक्दा पनि एक सुको फिर्ता भएको छैन,” कायस्थले भने, ”रकम त परको कुरा, आश्वासनसमेत पाइनँ ।” वागमती क्षेत्रीय कार्यालयअन्र्तगत उनी जस्तै डिलर २२ हाराहारी छन् । ती कसैले पनि धरौटी फिर्ता पाएका छैनन् । २०५७ तिर न्युरोड गेटनजिकै पसल राखेका उदय श्रेष्ठले कारखाना बन्द भएपछि पसल पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो । ”मैले डिलर लिन तीन लाख धरौटी राखेको थिएँ,” श्रेष्ठले भने, ”रकम फिर्ता दिनेबारे कसैले राम्रोसँग जवाफ दिँदैन ।” पाटन मंगलबजारका हरि श्रेष्ठले १० लाख रुपैयाँ राखेका थिए । उतिबेलै त्यत्रो रकम राखेर व्यापार गरेका हरिसँग अहिलेसम्म कारखानाले हरहिसाब गरेको छैन । फपिर्ङका गोविन्ददास श्रेष्ठले पाँच लाख राखेका छन् ।
उपत्यकाका यी प्रतिनिधिबाहेक बनेपा, धुलिखेल, नौबिसे, त्रिशूली लगायतका व्यापारीले पनि धरौटी राखेका छन् । सरोकारवालसँग पुग्दा कसैले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको उनीहरु बताउँछन् । ”उद्योगमा गयो अर्थ मन्त्रालय जानुस् भन्छ,” कायस्थले भने, ”सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिइसक्यो । सोध्ने ठाउँ छैन ।”
सरकारले २०६७ फागुन १८ गतेदेखि उत्पादन बन्द भएको कारखानामा कार्यरत सात सय ५८ कर्मचारीलाई २०७० असार २० गते अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । कारखानाले तिर्नुपर्ने रकममध्ये कर्मचारी अवकाशको लागि एक अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार ”पे अफ” गरिसकेको छ ।
सबै कर्मचारीले अवकाश पाउँदासमेत आफूलाई सम्बोधन नगर्दा व्यापारी निराश छन् । ”हामीलाई सरकारले नागरिक जस्तो व्यवहार पनि गरेन,” कायस्थले भने, ”उद्योग मन्त्रालयमा जाँदा हिसाबकिताब केही गरेको छैन, पैसा कसले दिने हो हामीलाई थाहा छैन भन्छ ।”
व्यापारीले धरौटी राखेपछि कारखानाले यसको ९० प्रतिशतसम्मको सामान १५ दिनका लागि दिन्थ्यो । १५ दिनपछि भने ८.७५ प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनु पर्ने नियम रहेको व्यापारी बताउँछन् । चलाख व्यापारीले कारखाना बन्द हुने हल्ला चलेपछि सामान ल्याएर रकम कटाएको कायस्थ बताउँछन् ।
मन्त्रालयमा अहिले कुन डिलरले कति धरौटी राखेको थियो भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । कर्मचारीले अवकाश पाएपछि सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव कारखानाको महाप्रबन्धक हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैअनुरुप महाप्रबन्धक बनेका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाले मन्त्रालयमा कुनै पनि रेकर्ड नभएको जानकारी दिए । ”२०६५ र ०६६ देखि लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन,” काइरालाले भने, ”कतिजनाको कति रकम धरौटी छ भन्ने तथ्यांक नै छैन ।” मन्त्रालयले लेखापरीक्षणको लागि पहल गरिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए ।
कारखाना बन्द हुने बेलासम्म शाखा प्रबन्धक र चापागाउँ शाखा ब्रान्च म्यानेजर भएका अर्जुन चौलागाईंले व्यापारीलाई सरकारले राम्रो व्यवहार नगरेको बताए । ”डिलर लिन पैसा उनीहरुले नै तिरे, राजस्व उनीहरुले नै तिरे,” चौलागाईंले भने, ”अहिले उनीहरु नै पीडित छन् ।” उनले काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्र्तगत २२ जनाले डिलर लिएको बताए ।
अवकाश दिँदा कर्मचारीको समेत पूरा भुक्तानी नगरेको भन्दै कार्यदलको रिपोर्टसमेत पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताए । कारखाना बन्द भएपछि सरकारले उद्योग, अर्थ मन्त्रालय, मजदुरका प्रतिनिधि र कारखाना व्यवस्थापन समेटेर एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा २०२१ पुस २९ गते जनकपुरधाममा कारखाना स्थापना गरेको थियो । कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार स्थापित उक्त कारखानाले वार्षिक दुई अर्ब ३६ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गथ्र्यो ।
२०७१ पौष २० गते आईतबार
No comments:
Post a Comment