एन.के. झा
संघिय शासन प्रणाली सफलताको लागि संघिय (केन्द्र) र राज्यलाई पर्याप्त आर्थिक श्रोत(साधन हुनुपर्छ , जसबाट संविधान अधिन आ(आफ्नो कार्य उत्तरदाईत्व पुरा गर्न सकुन । तसर्थ अब बन्ने संविधानमा केन्द्र र राज्यबिच कर, राजश्व वितरण, ऋण, अनुदान, उधारो लिन सक्ने शक्ति सम्बन्धमा विधि व्यवस्था गरिनु पर्छ । राज्यले प्राप्त गरेको कर÷राजश्व , ऋण÷ अनुदान र उधारोबाट राज्य संचालन खर्च नपुगे केन्द्रबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने विधि अपनाउनु पर्छ ।
संघिय प्रणालीमा केन्द्र र राज्यबिच कर संकलन र वितरण ज्यादै जटिल कार्य हो । कर शुल्क लगाउने, असुल गर्ने तथा संकलित राजश्व केन्द्र र राज्य बिच सन्तुलित वितरण विधि बनाउने कार्य सरल होईन । यसको समुचित वितरण नै संघिय शासन सफलताको आधार हो । राज्य पुनःसंरचना (संख्या, नाम र सिमा निर्धारण) गर्नु पुर्व त्यस राज्य क्षेत्रबाट उठ्ने राजश्व र केन्द्रबाट पाउने अनुदानले राज्य प्रशासन संचालन र विकास निर्माण खर्च पुग्छ कि पुग्दैन, त्यसको पुर्वअनुमान नगरि राज्य निर्माण (संख्या, नाम र सिमा) को घोषणा (सहमती) गर्ने हो भने संघिय शासन व्यवस्था सफल हुनै सक्दैन ।
तसर्थ सार्वभौम अखण्ड क्षेत्रभित्र केन्द्रले कुन विषय÷शिर्षक माथि कर÷राजश्व उठाउने विधि बनाउने र राज्यले के कुन विषय÷शिर्षक (मद) माथि आ(आफ्नो राज्य सिमा(क्षेत्रभित्र बाट कर÷राजश्व लगाउने विधि बनाउने र उठाउने तथा केन्द्र र राज्य दुवै मिलि के(कुन विषय÷शिर्षकमाथि कर÷शुल्क, राजश्व उठाउने विधि बनाउने, यस सम्बन्धमा अब बन्ने संविधानमा नै कर÷शुल्क÷राजश्वको विषय शिर्षक सुचिकृत गरिनु पर्छ ।
केन्द्रको लागि केन्द्रिय सर्वसंचित कोष (राष्टू बैंक) र राज्यको लागि राज्य सर्वसंचित कोष (राज्य बैंक) जसको व्यवस्थापन संचालन र नियन्त्रणको कार्य केन्द्रिय महालेखा नियन्त्रण र राज्य महालेखा नियन्त्रण (क्षे.को.ले.नि.का.)ले गर्दा उपयुक्त हुनेछ । जसबाट संघिय एकिकृत आम्दानी र खर्चको लेखा राख्न तथा केन्द्र र राज्यहरुबिच राजश्व बाँडफाँड गर्दा आर्थिक संतुलन, नियन्त्रण एवं वित्तिय सूचना प्राप्त गर्न मद्दत पुग्छ ।
केन्द्रले उठाएको कर÷शुल्क राजश्व मध्ये केन्द्रले आफ्नो खर्च जस्तैः राष्टूपति, उपराष्टूपतिको तलब÷पारिश्रमिक सुविधा, केन्द्रिय दुवै सदन संचालन खर्च, सांसदको पारिश्रमिक÷सुविधा, प्र.म.तथा मन्द्रिपरिषदको सदस्य (मन्त्री) को तलब, पारिश्रमिक सुविधा, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका राज्यभित्रका विभाग, कार्यालयहरुको व्यवस्थापन, संचालन, नियन्त्रण तथा विकास निर्माण खर्च, संवैधानिक अंगको व्यवस्थापन , संचालन तथा त्यसमा कार्यरत राष्टूसेवक कर्मचारीहरुको तलब, पारिश्रमिक सुविधा खर्च, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बलको व्यवस्थापन, संचालन खर्च, केन्द्र सरकारको सेवाबाट निवृत राष्टूसेवक (निजामती, सेना, प्रहरी) को निवृतीभरण खर्च, केन्द्रिय सरकारको विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान, केन्द्र, संघ÷महासंघको व्यवस्थापन, संचालन र विकास निर्माण एवं त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको तलब÷पारिश्रमिक सुविधा तथा निवृतीभरण खर्च लगायत विधि(निर्धारित सम्पूर्ण खर्च रकम घटाई बाँकी रकमबाट विधि निर्धारित (जनसंख्या र भुगोलको अनुपातमा) अंश राज्यहरुको सर्वसंचित कोषमा जम्मा गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।
संघिय शासन व्यवस्थापनको आकार÷प्रकारको संरचना ठिक÷चुस्त, मितव्वयी तथा राज्य संचालनमुखी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । किन भने केन्द्रद्वारा संकलित कर राजश्व केन्द्रकै हुनु हुँदैन । त्यसबाट राज्यलाई वितरण गरिनु पर्ने हुन्छ । राज्यले पनि आफ्नो आय श्रोत हेरी राज्य शासनको संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै राज्यको आय एकैप्रकार नहुन सक्छ तसर्थ राज्यको आय कम छ भने राज्य सांसद, मन्त्रिपरिषद, सदस्य संख्या, मत्रालय र मन्त्रिपरिषद सदस्य संख्या, राज्य प्रशासनका कर्मचारी संख्या कम अर्थात् राज्यको भुगोल र जनसंख्यालाई मितव्ययी सामञ्जस्य मिलाई निर्धारण गर्नुपर्छ । किन भने संघिय सदस्य राज्यहरुको शासन संरचनाको आकार÷प्रकार एकै प्रकारको हुँदैन तर सबै राज्यहरु विधि अधिन निरन्तर चलिरहनका लागि सामथ्र्यता आवश्यक हुछ । तसर्थ केन्द्र सामर्थवान हुनुपर्छ तर राज्यको समर्थता बिना केन्द्रको सामर्थताको र संघिय शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ केन्द्र सामर्थवान भए केन्द्र सर्व संचित कोषबाट राज्यलाई अनुदान सहायता, ऋण सापटी अथवा आन्तरिक राज्य ऋण, उधारो अनुदान, सहायता वा वैदेशिक ऋण, अनुदान सहयोग प्राप्त गरि राज्य शासन संचालन र विकास निर्माण गर्न अपुग रकम परिपूर्ति गर्ने विधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ । अतः राज्यको वित्तिय श्रोत, सिमालाई दृष्टि गरि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि संघिय संसदले आवश्यकता अनुसार आफ्नो राजश्वको केही भाग÷अंश राज्यलाई छुट्याउने (दिने) शक्ति दिनुपर्छ ।
संघिय शासन संचालन र सार्वजनिक विकास प्रशासन खर्च तथा राज्य शासन संचालन र राज्य सार्वजनिक विकास प्रशासन खर्च, केन्द्र र राज्य दुवै मिलेर गर्नका लागि दुवै बिच वितिय श्रोत साधन वितरणमा आउन सक्ने सम्पूर्ण जटिलतालाई समाप्त गर्न संघिय वित्तिय आयोग अथवा संघिय तल्लो सदन अन्र्तगत राज्य वाँड(फाँड तथा वितरण समिति गठन गरी सार्वभौम अखण्ड राष्टूको सम्पूर्ण साधन÷श्रोत शक्तिको उपयोग÷प्रयोग केन्द्र र राज्य दुवै मिलेर गर्दा उपयूक्त हुन्छ ।
राज्यको आन्तरिक प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र बिकास निमार्ण बजेट सम्बन्धमा विधि बनाउने शत्ति राज्यलाई लिनु पर्छ । राज्यले पनि आफ्नो बजेट बनाउदा राज्य क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने आय (राजश्व) श्रोत र केन्द्रिय अनुदान तथा बैदेशिक ऋृण अनुदान अनुसार नै राज्यको बजेट (चालु र पुंजीगत खर्च) बनाउँदा उचित हुन्छ ।
संघिय सदनको स्विकृति लिई राज्यलाई अन्तराष्टिूय संन्धि (राज्य र संघिय अर्थ तन्त्रमा प्रभाव पार्ने) सम्झौता र करार गर्न वा केन्द्र सरकारले गरेको अन्तराष्टिूय संघि, सम्झौता र करारलाई कार्यान्यन गर्न बिधि बनाउने शक्ति दिनु पर्छ । तर राज्यमा संकटकाल (वित्तिय संकट) वा संवैधानिक असफलता लागु हुने वा भएको परिस्थितिमा संघिय सदनले (तल्लो सदन) ले (१) वैदेशिक ऋण अनुदान, आर्थिक सहयोग, लगानी, समबन्धमा सन्धि सम्झौता र करार गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने । (२) राज्यको आन्तरिक प्रशासन, सुरक्षा र बजेट निर्माण गर्ने÷गराउने । (३) अन्र्तराज्य सिमा प्रशासन, नागरिक स्वतन्त्र आवागमन, व्यवसाय, लगानी, सुचना तथा संचार, जल÷विधुत, वित्त÷बैक सेवा संचालन, बैदेशिक श्रम÷रोजगार वायु सेवा, शिक्षा, स्वाथ्य, नागरिक कल्याण, आमसभा, जुलुस प्रदर्शन, बन्द÷हडताल, अन्तराज्य सम्बन्ध विकास बिस्तार गर्ने÷गराउने जस्ता कुनै पनि विषयमा विधि अधिन राज्य स्थिर नभए (पुर्व स्थितिमा नफर्कुञ्जेल) सम्म संघिय सदनलाई विधि बनाउने शक्ति दिनुपर्छ ।
जाती ,भाषा, भुगोल, जे(जस्तो आाधारमा राजनितिक दल÷पार्टी, मोर्चा, समुहले राज्य माग गरे पनि सर्वदलिय सहमती र संविधान सभाले निर्णय सहमती गर्नु पुर्व माग गरिएको राज्य आर्थिक रुपमा सक्षम हुने वा नहुने पुर्व सामर्थतताका पहिचान अनुमान गर्न आवश्यक छ । त्यस राज्यको मानव (नागरिक) तथा प्राकृतिक श्रोत÷साधन शक्ति बाट राज्य शासन र विकास गर्न सक्ने वा नसक्ने आधारभूत अवस्थामाथि विचार गरेर संघिय इकाई सदस्य राज्य निर्माण गरि जाती, भाषा भुगोल, पहिचान खुल्ने नाम र त्यसको सिमा निधारण गर्दा उचित हुन सक्छ । राज्य सिमा क्षेत्रभित्र राज्यले उठाउन पाउने राजश्व शुल्क कर र केन्द्रबाट पाउने अनुदान सहायता वा बैदेशिक ऋण (धान्न सक्ने) ले विधि अधिन राज्यको शासन व्यवस्था निरन्तर चलीरहने वा नचल्ने पुर्व विचार अनुमान गरि संधिय सदस्य राज्य कायम गर्नुपर्छ ।
राष्टिूय सहमति पछि र संघिय संविधान घोषणा पूर्व सबै इकाई सदस्य राज्यको नाम र सिमा निर्धारण, शासकिय विभाजन अनुसारको भौतिक पुर्वाधार संरचना जस्तै राज्यको सदन, भवन मुख्य मन्त्री र राज्यपालको कार्यालय र निवास भवन, राज्यमन्त्रि, परिषदको सचिवालय भवन, राज्यमन्त्रि निवास भवन, राज्यको मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग र जिल्ला कार्यालय भवन, राज्य निवार्चन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायलय भवन , राज्य सुरक्षा (जनपथ प्रहरी) भवन, राज्यका वित्तिय बैंक, संस्थान, परिषद्, बोर्ड जस्ता निकायको भवन र यस्तो निकायमा दक्ष जनशक्ति स्रोत साधनको व्यवस्था पुर्व सुनिश्चित गरि संविधानमा संघिय सदस्य राज्यको सुचिमा राज्यको नाम समावेस गर्दा उचित हुन्छ । अन्यथा संघिय शासनको सफलता माथि शंका गर्ने ठाउँ बनिरहन्छ ।
२०७१ पौष २० गते आईतबार
No comments:
Post a Comment