द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल रेल्वे कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको रेल्वे सेवा हाल पुर्णतःबन्द भइसकेको छ । जयनगर(जनकपुर(वर्दिवास खण्डमा हाल ब्रोड गेज रेल लाइन विस्तार हुन गइरहेको हुँदा रेल्वे सेवा विस्तार एवं विकास गरी पुननिर्माण समेत गर्ने सिलसिलामा हाल रेल्वे सेवा बन्द भइसकेको अवस्थामा छ । उक्त निर्माण सम्बन्धि कार्य सम्पन्न भई पुनः रेल्वे सेवा सञ्चालन हुन कम्तीमा पनि ३ वर्ष लाग्ने बुझिन आएको छ । यता रेल्वेमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा १८ पुष २०७० मा एक महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरिय कमिटि गठन भएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको संयोजकत्वमा, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र नेपाल, शाखा अधिकृत राजेश पन्थी, रेल विभागका कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, नेपाल रेल्वे कम्पनीका कर्मचारीहरु अमर बहादुर कार्की, चन्देश्वर ठाकुर, कपिलदेव राय, ललन झा, अरुण कुमार कापर र निमित्त महाप्रवन्धक रामेश्वर यादव सहितको १० सदस्यीय कमिटिले प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले रेल विभाग समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको र सार्वजनिक लेखा समितिले समेत रेल्वे विभाग मार्फत रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको समेत अवस्था देखिँदा अब कम्पनीलाई यथावत् रुपमा सञ्चालन गरी निरन्तरता दिनु व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपुर्ण रहेको नदेखिएको हुँदा कम्पनी ऐन अन्तर्गतको कार्यविधि पुरा गरी कम्पनी विघटनको प्रक्रिया अघि वढाउन उचित देखिन्छ भनी उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 |
| रेल्वे सेवा बन्द भएपछि सुनसान जनकपुर रेल्वे स्टेशन । |
कम्पनीमा हाल स्थायी ४९ जना, अस्थायी १०८, करार १, ज्यालादारी २ समेत गरी जम्मा १६० जना कर्मचारी रहेको देखिएको हुँदा कम्पनी विघटन गर्नु अघि निज कर्मचारीहरुलाई अवकास हुँदा प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रकमको वारेमा समेत एकिन हुनुपर्ने देखिन्छ । उपयुक्त सुविधा रकमको वारेमा निर्धारण भएपछि प्रथम चरणमा स्वेच्छिक अवकासको लागि निश्चित समयावधि दिई दरखास्त माग गर्ने र सो को आधारमा अवकास दिने नीति अवलम्वन गर्न उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीका अस्थायी, ज्यालादारी र करार सेवाका कर्मचारीहरुले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमा पेश गरेका मागहरुमा जयनगर(जनकपुर(वर्दिवास खण्डमा हाल ब्रोड गेज रेल लाइन विस्तार हुन गइरहेको हुँदा यथावत रुपमा ब्रोर्डगेज रेल्वेमा समेत सेवा गर्ने वातावरण तयार गरी प्रकृया पुर्याई स्थायी गर्न र कथंकदाचित सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएमा प्रति कर्मचारी रु. १५ लाख सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
नेपालको एक मात्र जनकपुर(जयनगर खण्डमा चल्ने रेल्वे सेवाको व्यवस्थापन, संचालन एवं रेखदेख तत्कालिन नेपाल यातायात संस्थानबाट हुँदै आएकोमा उक्त संस्थान नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०५८÷८÷१५ को निर्णयबाट वि.सं. २०५८ मार्ग मसान्त देखि लागु हुने गरी विघटन भएको र त्यसरी विघटन भए पश्चात रेल्वे सेवाको हकमा कम्पनी कानुन अन्तर्गत छुट्टै कम्पनी दर्ता गरी सो मार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने समेत निर्णय भए बमोजिम कम्पनी ऐन अन्तर्गत नेपाल रेल्वे कम्पनी मिति २०६१÷२÷१८ मा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको अवस्था देखिन्छ ।
तत्कालिन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०६८÷७÷८ को निर्णयबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड तथा यसका सम्पुर्ण जायजेथा दायित्व समेतलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभागमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको समेत देखिन्छ । उक्त निर्णयको लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले रेल विभाग गठन गरिसकेको र व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले यस कम्पनीलाई रेल विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने गरी निर्देशन समेत भएकोले रेल विभाग मातहत स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनार्थ मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको प्रस्तावमा उल्लेखित व्यहोराबाट नेपाल सरकारले रेल विभाग गठन गरिसकेको सन्दर्भमा रेल्वे कम्पनीको छुट्टै अस्तित्व कायम राखि राख्न आवश्यक नठानी सो सम्बन्धि कार्य रेल विभागबाटै गराउने आशय रहेको देखिन्छ । उक्त निर्णयबाट कम्पनीको साथसाथै त्यसको सम्पुर्ण जायजेथा दायित्व रेल विभागमा हस्तान्तरण भएको अवस्थालाई विचार गर्दा हाल पनि कम्पनी कानुनतः अस्तित्वमा नै रहेको तर त्यसका सम्पुर्ण जायजेथा र दायित्व रेल विभागमा हस्तान्तरण भएको देखिएबाट नेपाल रेल्वे कम्पनी हाल जायजेथा तथा दायित्व विनाको कम्पनीको रुपमा रहेको व्यवहारिक अवस्था देखिन्छ । कर्मचारी अवकाश गर्दा कम्पनीबाट उपलब्ध गराइने रकमको हकमा विचार गर्दा कम्पनी स्थापना संगै कर्मचारी सम्बन्धी कुनै पनि नियम विनियम निर्माण भई लागु भइसकेको अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा तत्सम्बन्धी नियमलाई आधार मानी कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सुविधा सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । स्थायी कर्मचारीको हकमा साविकको नेपाल यातायात कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली बनाई लागु गर्नु भनी निवेदक रामेश्वर यादव समेत विरुद्ध नेपाल सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहेको रिट नं. ३०२८ को मुद्दामा मिति २०६६÷४÷३२ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको देखिएको हुँदा सोलाई आधार मानि सेवा सुविधा एकिन गर्न कुनै अप्ठेरो देखिँँदैन । तर अस्थायी करार तथा ज्यालादारीमा कार्य गर्ने कर्मचारीको हकमा भने निजहरुलाई अवकास दिँदा के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा कुनै नीतिगत एवं कानुनी आधार नदेखिएता पनि लामो अवधि देखि सेवारत् कर्मचारीलाई उचित क्षतिपुर्ति स्वरुपको रकम उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व समेत भएको हुँदा त्यस्ता कर्मचारीलाई उचित क्षतिपुर्ति स्वरुपको रकम उपलब्ध रकम निश्चित गरि प्रदान गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यसै मन्त्रालय अन्तर्गतको नेशनल कन्स्टूक्सन कम्पनी नेपाल लि. विघटनको प्रकृया अगाडि बढाउने क्रममा त्यसमा कार्यरत ज्यालादारी एवं करार कर्मचारीहरुलाई समेत सुविधा प्रदान गरी अवकास दिनको लागि यस मन्त्रालयबाट उपयुक्त आर्थिक प्याकेज कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको सम्बन्धमा पनि यस समितिले जानकारी लिँदा त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम निजामती कर्मचारीले पाए सरहको औषधोपचार खर्च प्रदान गर्ने एवं उपदान रकमको हकमा त्यसरी निजामती कर्मचारीले पाउने रकममा देहाय बमोजिम हुन आउने रकम थप गरि सुविधा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयबाट निर्णय भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग भएको देखिन्छ ।
(हेर्नुस बक्स)
१ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३६ बमोजिम प्राप्त हुने उपदान ः
(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफुले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब,
(ख) दश वर्षभन्दा वढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफुले काम गरेको प्रत्येक वर्षको, निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब,
ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी वीस वर्षभन्दा कम सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफुले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब,
उपचार खर्च नियम ९४ ः
निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणीको कर्मचारी भए १२ महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी र सो सरहको श्रेणी विहिन कर्मचारी भए १८ महिना बराबरको र अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणी विहिन कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाई आएको तलब रकम सम्म उपचार खर्च बापत पाउने छ ।
निजामती अनुसारको उपदान रकममा नेशनल कन्सटूक्सन कम्पनी नेपाल लि.मा थप गर्न प्रस्तावित गरिएको थप उपदान रकम
क. पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेकोलाई प्रतिवर्ष आधा महिनाको दरले थप सुविधा दिने ।
ख) दश वर्ष भन्दा वढी १५ वर्ष सम्म काम गरेकोलाई प्रतिवर्ष एक महिनाको दरले थप सुविधा दिने ।
ग) १५ वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेकोलाई प्रतिवर्ष डेढ महिनाको दरले थप सुविधा दिने ।
निजामती व्यवस्था भए भन्दा फरक किसिमबाट अर्थात निम्नानुसार ल्ऋऋल् मा उपचार खर्च दिइएको ः
२० वर्ष पुरा नोकरी अवधि मानि २४ महिना बराबरको खाइपाई आएको तलब बराबर हुने रकम जति वर्ष काम गरेका छन् दामाशाहीले हिसाव गरी हुने आउने रकममा उपचार खर्च बापत सोध भर्ना लिएको रकम भए कट्टा गरी बाँकी रकम उपचार खर्चबापत दिने ।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सुविधा प्रदान गर्दा करिव ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको हुँदा सो सम्बन्धि बजेटको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
अवकास सम्बन्धि नीति अवलम्बन गर्दा पहिलो चरणमा स्वेच्छिक अवकासको नीति अवलम्बन गर्ने र उल्लेखित सुविधा लिई स्वेच्छिक अवकासमा जान नचाहि कुनै कर्मचारी बाँकी रहेमा त्यस्ता कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले पछि उचित निर्णय गरी व्यवस्थापन गर्न मनासिव देखिन्छ । स्थायी कर्मचारीको हकमा नेपाल यातायात संस्थान विघटन हुँदा अवकासमा परेका कर्मचारीले पाएको सुविधामा असर नपर्ने गरी सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थ ागर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा आफ्नो फैसलामा बोलि सकेको अवस्था रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई समेत आधार मानि अवकास सम्बन्धि उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
सो सेवा पुनः सुचारु हुन लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको र नेपाल सरकारल रेल विभाग गठन गरी सो मार्फत काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कम्पनीलाई विघटन एवं कर्मचारीलाई अवकास नदिने हो भने एकातिर कर्मचारी जिम्मेवारी विहिन अवस्थामा रहने र अर्को तर्फ निजहरुलाई तलब भत्ता लगायतका सुविधामा राज्यकोष माथि अनावश्यक व्ययभार बढ्न जाने देखिएको हुँदा सञ्चालक समितिमा पेश गरी मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयको सहमति समेत लिई माथि उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयने प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
२०७१ जेष्ठ ११ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment