आम आदमीको यात्रा र नेपाली राजनीतिक दल कता ? –किरण कर्ण

किरण कर्ण
                                
नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भईरहदा भारतको दिल्लीमा विधानसभाको निर्वाचनको व्यापक चर्चा परिचर्चा चलिरहेको थियो । अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजिवीहरुले सोचे अनुरुप भारतको विधानसभाको निर्वाचन परिणाम आउन सकेनन् । अधिकांश राजनीतिज्ञहरुले नेपाली राजनीतिको भविष्यवाणी गरिसकेका  थिए । उनीहरुले नेपाली राजनीतिकको पुनरागमन हुने हुनाले यस अनुरुप उनीहरु अर्थात अन्तर्राष्टिूय रुपमा भनिने गरिएका विश्लषकहरु र बौद्धिक जमातहरुले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागि अनेकौ रुपमा अन्य दलहरुलाई विभिन्न रुपमा विभिन्न नाममा सबै दललाई एउटै ड्यांगको मुलाको रुपमा परिचित गराईसकेका थिए ।  तर जस अनुरुप बौद्धिक तप्काहरुले मधेशका नाममा पनि विभिन्न च्याउ सरी साना ठालु पार्टीहरु खोल्न निकै रुपमा सहयोग गरे भने यता एकीकृत नेकपा माओवादीलाई क्षतविक्षत गराउनमा पनि उनीहरुले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यहाँसम्मकी योजनाबद्ध रुपमै खुल्लेआम तवरमा नै पार्टी विभाजनमा मरिहत्ते सहयोग गर्नमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष स्वयम् नै लागे । जे जसो भएता पनि अन्ततः पार्टी विभाजन भए पश्चात पनि केही यस्ता तप्काहरुले माओवादी विभाजनलाई नौटंकी भन्दै उनीहरुको विभाजनलाई शंकाको घेरामा लिई रमाउनमै व्यस्त देखिए । त्यसैगरी एमाओवादी भित्रका विभिन्न गुट देखि प्रचण्ड गुटसम्म पार्टी भित्रको लाल बदशाहमा उनीहरुले आफुलाई स्थापित ठाने । एमाओवादीको विभाजन देखि एमाओवादी भित्र पनि थुप्रै किसिमका राजनीतिक मजबुति हुने ईच्छालाई सबल बनाउदै विभिन्न गुट, सह गुट र उप गुटहरुको लागि त्यत्ति नै लाभ दायक भएको ठहर गरे । थुप्रै नेता बन्न पाए होलान् । थुप्रै नेताहरु एमाओवादी भित्र स्थापित भए  होलान् । थुप्रैहरुले अवसर पनि पाए होलान् । यहाँसम्म की नेताका नातागोता र परिवारवाद पनि यसैसंग गाँजियो र गोलमटोल पार्टीको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउदै आफु पनि अबको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भएको प्रमाणि गर्न सम्म पनि पछि परेनन्, एमाओवादी । बरु एमाओवादीकै भाषामा भन्ने हो भने पनि उनीहरु चाकडी प्रथाको छायाँ संगै एक नम्बरको दक्षिणपन्थी भएको समेत प्रमाणित गर्न चुकेनन् । यदी यसो होइन भने एमाओवादीले किन संविधानसभाको विघठन गर्न त्यत्ति आतुर हुनु पर्यो ? किन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको लागी सरकार बनाउन चाहेनन् ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरु छन् । जुन सतही रुपमा अत्यन्तै चाख लाग्दो खालका र अत्यन्तै गम्भिर छन् । भने अझै पनि रहस्यमयी नै छन् । जसको त्यत्ति सारो अर्थ नहोला । तर अर्कोपट्टीबाट हेर्ने हो भने एमाओवादी जाँलमा फसिसकेको माछा झैँ यताबाट उता गर्दैमा कसैको गाँस बन्नमा आफ्नो अस्तित्व देखे । कमसेकम माछा मर्ला तर माछाका काडाँहरु त रहन्छन् भन्ने सोचमै आफ्नो अस्मिता देखे । यसो होइन भने भारतीय स्थित रअका प्रवर्गहरुले सार्वजनिक गरेका विभिन्न पुस्तकमा नेपाली माओवादीलाई उपयोग गरेको र यस पार्टीका मुल नेताहरुको भविष्यवाणी पनि रअकै निगरानीमा रहेको भन्ने प्रष्ट्याएका थिए । तर सोको न त एमाओवादीका नेताहरुले खण्डन नै गर्न सके न त सो बारे कुनै टिप्पनी नै गर्न सके । बडो विडम्बना, साथ भन्नु पर्छ होला एमाओवादीको लागी न त कुनै अकस्मात न त कुनै विस्मात नै रह्यो । तर पार्टी विभाजनको केही वर्षमै भएको निर्वाचनमा आफु प्रतिकुल परिणाम भए तापनि क्रान्तिकारी स्पीरिटमा सो परिणामलाई धाँधलीको संज्ञा दिँदै आत्मसात गर्नसम्ममा पनि पछि परेन ।
यी दलहरुले आफ्नो हैसिएत अन्य परम्परागत र रुढीवादी दलहरुसंग तुलना गर्नमै तछाड मछाडमै व्यस्त देखिए । यता एमाओवादीले जस्तो सुकै भएतापनि बाघ कहलाउनमै आफु खुसी रोजे । तर एकृकीत माओवादी कागजी बाघ हो भन्ने प्रमाणित भईसक्दा पनि सच्चिनमा समेत बेइमानी गरिरहेका छन् । यता मधेशवादी दलहरु घुमाउरो पारामा भारतको पहरेदार भन्नमै रुचाउछ । यसको साझो अर्थ भन्ने हो भन्ने अहिले पनि दलाली प्रवृत्तिमै लिप्त रहनमा रमाउन चाहन्छन्, मधेशी दलहरु । तर यसपालीको मत परिणामले यिनीहरुमा रहेको दलालीपनाबाट पक्कै पनि दिक्क भएका होलान् । किनभने भारतले मात्र होइन जुनसुकै देशले पनि जुनसुकै दललाई केही दाम दिएर आफ्नो प्रभावमा पारि एजेन्ट बनाउन खोज्नु स्वाभाविक नै हो । तर सो दलले आफ्नो कर्तव्य जनताप्रति ठान्छन् की विदेशी निकायका दलालप्रति उत्तरदायी बन्न । त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।   नेपाली राजनीतिमा आएको दोश्रो संविधानसभाको परिणामको अर्थले खासै नाकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुको सहज अनुमानले प्रष्ट्याइसकेका छन् र अहिले पनि नेपाली राजनीतिक चिरफारको क्रममा यसपाली ठुलै तथा महान् जीत भएको नेपाली मिडियाले समेत रामै्र रुपमा र सहज तवरले अनुमानित गरिसकेका थिए । तर भारतको दिल्लीमा भएको विधानसभाको निर्वाचन परिणामले त्यहाँ स्थित राजनीतिक विश्लेषक र बौद्धिक जमातहरु समेत दिल्ली विधानसभाको नतिजाले गर्दा मध्यम वर्ग बाहेकका सबै विभाजित भएका छन् । त्यहाँ स्थित मिडियाहरु समेत विभाजित भएका छन् । तर खुलेर विरोधका स्वरहरुलाई बडो संवेदनशील रुपमा सन्तुलित रुपमा नियालिरहेका छन् । अप्रत्याशित जनमत परिणामले परम्परागतरुपमा गर्दै आएका राजनीतिक हस्तीहरुलाई औकातमा ल्याइदिएका छन् । कतिपय कहलिएका राजनेताहरुले विरासतमा पाएका राजकाज समेत धरापमा परेका छन् । उनीहरुले आफ्नो तजविजी अनुसार दिल्लीलाई बाँदरको झैँ नचाउदै आएका थिए । तर सोको अन्त्य एक सामान्य नागरिक जसको ईतिहास हेर्ने हो भने सरकारी जागिरेको रुपमा रहेको पाईन्छ ।  अर्ध दशक भन्दा लामो समय देखि भ्रष्टचार विरोधी आन्दोलनमा र सूचनाको हकको प्रयोगले गर्दा त्यहाँका आम जनताका छोटा छाटा समस्या देखि ठुला ठाला र देशका विभिन्न समस्या देखि विभिन्न कालखण्डमा भएका समस्याहरुलाई उजागर गर्दै आएका संघर्षशील अरविन्द केजरीवालले भारतीय राजनीतिको ईतिहासको क्रमभंगता गर्नमा सफलता प्राप्त गरे । थुप्रैलाई अहिलेसम्म पनि अरविन्द्र केजरिवाल कुन चराको नाम हो भन्ने यावत प्रश्न यहाँ अर्थात नेपाली राजनीतिकमा उठ्ने गरेका छन् । दिल्ली विधानसभामा आएको परिणाम र उनले दिल्लीको मुख्यमन्त्री बन्दा समेत थुप्रै राजनीतिक गर्नेहरु माथि प्रश्न उठेको छ । केजरीवालले यस विधानसभाको निर्वाचनमा मात्रै २८ सिट ल्याएर कांग्रेस आई संगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे । जसलाई सहज नै मान्नु पर्छ । तर नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा यसलाई सहज रुपमा लिन गाह्रो छ ।  किन भने नेपाली राजनीतिमा पनि सूचनाको हकको प्रयोग भई नै रहेको छ । यस पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सुचना हकका अभियन्ता पनि उठेका थिए । कांग्रेस समानुपातिकको कोटामा नाम समेत थियो । तर सूचना अभियन्ताहरुको नाम समेत सिफारिस हुन सकेनन् । आखिर किन होला यस्तो भएको ? अहिले नेपालमा सूचनाको हकका लागी संघर्षरत्त रहेका तारानाथ दहाल र धर्मेन्द्र झा दुवै जना नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार थिए । दहाल प्रत्यक्ष तर्फका थिए भने झा समानुपातिक तर्फबाट थिए । नेपालमा सूचना अभियन्ताका रुपमा निरन्तररुपमा क्रियाशील र संघर्षरक्त छन् । सभासद् किन भएनन् यसको समिक्षा पछि अवश्य हुनुपर्ने हो । तर जसरी दिल्ली विधानसभाको परिणामले एकै झट्कामा भुईचालो आयो र भारतिय कांग्रेसी हस्तीहरु धरासायी भए । हुन तः मुख्यमन्त्री केजरीवालले भारतको संविधानमा उल्लेखित धाराको प्रयोग गरेका हुन् । जनस्तरसम्ममा सूचनाको हकलाई आम जनतासम्म ल्याउनमा अन्ना हजारे देखिकै टिम स्प्रीट लागिपरेका थिए र छन् । अन्ना हजारेले उठाएका मुद्दा लोकपाल विधेयक बिलको सवालमा कांग्रेस नेतृत्वको भारतिय सरकारले आलटाल गरेपछि अन्ना हजारेको समुहमा विभाजन आयो । केजरीवालको समुहले राजनीतिक गर्नकै लागी आम आदमी पार्टीको स्थापना गरे भने अन्ना हजारेहरुले सो समुहको हर्कतलाई मध्यनजर गर्दै आलोचनात्मक समर्थन गरे । आम आदमी पार्टीको छोटो ईतिहासमा आफ्नो अबल क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्षमता देखाए । नेपाली राजनीतिमा मात्रै नभएर यो अन्तर्राष्टिूय स्तरमै एउटा बहसको विषय बनेको छ । अर्थात राजनीतिक अब जो सुकैले जुन बेला देखि पनि आरम्भ गर्ने हुन की ? भन्ने भान समेत राजनीतिक दलहरुलाई नहुनु कुरै भएन । तर के यसरी संविधानको प्रयोग मात्रै गरेर जनताले चाहेको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सहितका जनजिवीकाका सवालहरु समाधान हुन्छ भन्नेमा आशंका नै छ । संविधानको प्रयोगले भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म कडा सजाय पाँउला, सम्बन्धित निकायले सूचना पारदर्र्शी गर्लान् । यसले एउटा भद्र आन्दोलनको समापन संविधानको विभिन्न धाराबाटै गर्लान् । तर के साच्चिमै सर्वसाधारण वा आम जनताको समस्या सदाकै लागी अन्त्य होला त ? यस्ता गम्भिर प्रश्न खडा छन्, हाम्रा सामु । पक्कै पनि सक्दैनन् । यस प्रकारको संविधान प्रयोगले नागरिकलाई सचेत अवश्य बनाउछ । तर यसले राजनीतिक समस्याहरुलाई र संविधानको कवचलाई सकारात्मक परिवर्तन पनि त्यही रुपमा जरुरी छ । सोको लागी राज्यले जनजिविकाको सवाल, राष्टिूयताको सवाल र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका सवालमा पनि गम्भिर बन्नु आवश्यक छ । अनि मात्रै केजरीवालले एउटा पोख्त राजनीतिज्ञ र राजनेता बन्न सकला । होइन उनी आज पनि अभियन्ता नै हुन् र भोली पनि अभियन्ता नै रहने छन् । नत्र भने पानि माथिको फोका झैँ रहने छन् । र दिल्ली राज्यको दरवारमा केजरीवालको फोटो पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री शिला दिक्षितको क्रमान्तरमा झुण्ड्याइने छ । तसर्थ उनमा जनतासंग गाँसिएका जनजिविकाका सवाल सहित अन्य सवालमा पनि राजनीतिक दुरदर्शी भएमा मात्रै उनको कार्यकालले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ र सोको सफलता संगै ईस्वी संवत २०१४ को शुभकामना सबैलाई ।

मिति ः २०७०÷०९÷२१