विद्यालय भौतिक पुर्वाधारको नाउँमा ब्रम्हलुट अनियमितताको पराकाष्ठा, ३० करोड बेरुजु

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
शिक्षा सुधारको लागि बर्षेनी बजेट थपिँदै र नयाँ नयाँ नीति ल्याउने गरिएपनि विकृति र अनियमितता उत्तिकै बढदै गएको छ । सरकारले सुविधा सम्पन्न तथा बाल मैत्रीपुर्ण विद्यालय भवन निर्माणका लागि धनुषामा पठाएको रकममा सम्बन्धित निकायले ब्रम्हलुट मच्चाएपछि विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ । शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर, अभरसियर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र भवन निर्माण समिति लगायत सम्बद्ध पक्षहरु कमिशन तथा रकमकै भागबन्डामा लिन भएपछि बर्षौ देखि विद्यालयहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई वर्षमै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी वर्षौ सम्म लगाउनु तथा बिल भरपाई पेश गरी फरछौट नगर्नुले पनि भवन निर्माणको नाउँमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।
विद्यालय भवन निर्माणको नाउँमा धनुषामा सम्बन्धित निकायको लापरवाहीले गर्दा विद्यार्थीहरु पढनबाट बञ्चित भएका छन । समयमै विद्यालय भवन निर्माण नहुँदा विद्यार्थीहरु एका तर्फ खुल्ला चौरमै पढन बाध्य छन भने अर्को तर्फ कतिपय विद्यार्थीहरु कक्षा कोठा अभावमा विद्यालय नै जाँदैनन ।  दुई कोठे टूस भवन, टहरो निर्माण, बाहिरी वातावरण, छात्रा शौचालय, मरम्मत तथा सम्भार, २४ लाखको भवन, ५ लाखको मरम्मत, रेट्रोफिटिङ आदिका नाउँमा लगिएका रकमको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन धनुषाका अधिकांश विद्यालयहरुले । विद्यालयको भौतिक निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि २०६८÷०६९ सम्म ती विद्यालयहरुको भवन निर्माण वापत शिक्षा कार्यालयबाट विनियोजन गरिएको रकम मध्ये ३० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बेरुजु पाइएको शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मण राउतले जनाएका छन । २०६२ देखि २०६९ सम्म कुल १ हजार ४२ विद्यालयका लागि ३७ करोड ३ लाख ४१ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा ३० करोड रुपैयाँ बेरुजु नै हुनुले पनि सम्बन्धित विद्यालय, शिक्षा कार्यालय र प्राविधिक शाखा कति सम्म गैरजिम्मेवार छन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङक अनुसार धनुषामा सामुदायीक तथा निजी विद्यालय अन्तरगत २६ उमावि, २७ मावि, ३२ निमावि, २२२ प्रावि, ८० मदरसा रहेका छन । निजी तथा संस्थागत तर्फ १८ उमावि, ५३ मावि, ७ निमावि, ५५ प्रावि रहेका छन । त्यसैगरी समुदायद्धारा व्यवस्थित विद्यालय अन्तरगत ४ मावि, बालविकास केन्द्र अन्तरगत समुदायमा आधारित ३२७ र विद्यालयमा संचालित २७२ गरी कुल ६९९ बालविकास संचालित छन । त्यसैगरी प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम अन्तरगतको संचालित संख्या ४० छन । २ वर्ष भित्र विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि २०६४÷०६५ मै निकासा लगेका मावि परवाहा, उमावि परवत्ता, रामजानकी मावि जनकपुर, मावि मडान, राप्रावि बसहिया, राप्रावि पतनुका, निमावि माचिझिटकैया, राप्रावि मंगलपुर, निमावि कपटौल आदि विद्यालयहरुले हालसम्म पनि भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छैनन । यी त उदाहरण मात्र हुन । जिल्लाका कैयौं विद्यालयहरुले भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन । हुन त २५ देखि ४० प्रतिशत रकम स्थानिय जनश्रमदानबाट जुटाउनु पर्ने हो तर त्यो नहुँदा बजेट बढाएका विद्यालयहरुले समयमै भवन निर्माण गर्न असमर्थ देखिएका छन । जिल्लामा बजेटको वाँड फाँड समयमै नहुनु, तोकिएको समय सिमा भित्र कार्यक्रम सम्पन्न नहुनु, विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, भवन निर्माण समितिको गठन प्रक्रियामा विवाद हुनु, शिक्षा कार्यालयको प्राविधिकहरुद्धारा समय समयमा सुपरिवेक्षण नभई गाइडलाइन नगर्नु, विद्यालय भवन बनेपनि प्राविधिकहरुद्धारा मुल्याङकन नै नगरिनु, बजेट फ्रिज नभई विद्यालय खातामा अनिवार्य रुपले पठाउनु, प्रतिकुल मौसम लगायतका कारणहरुले गर्दा बेरुजुको रकम बढेको हो । इन्जिनियर राउत भन्छन,“विगत २०६२/०६३ देखि विभिन्न विद्यालयमा प्राविधिकहरु इन्जिनियर, सव(इन्जिनियर, लेखा अधिकृत समेतको टोलीबाट भवन बनेका विद्यालयहरुलाई बेरुजुबाट बेरुजु फरछौटको लगत प्रक्रिया अगाडी बढाई सकिएको तथा रु ४ करोड सम्मको बेरुजु फरछौटका लागि फाइल शिक्षा विभागमा समेत १ महिना अघि पेश गरिसकेका छौ ।” हुन त शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयबाट  बेरुजु फरछौटका लागि सचिव, डिजी देखि सिनियर डिई सम्मले जिल्लामा पटक पटक ताकेता गरेपनि शिक्षा कार्यालय धनुषाले यस अघिसम्म कुनै ठोस पाइला अगाडी चालेको थिएन । बेरुजु फरछौटका लागि यदि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेलचक्रयाँई ग¥यो भने ग्रेड सम्म घटाउने प्रावधान छ । बेरुजु फरछौट नगर्ने विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बल्ल आएर २६ जेष्ठ २०७० मा सुचना प्रकाशन गरी जिल्ला भित्र रहेका सम्पुर्ण विद्यालयलाई बेरुजु फरछौटका लागि निर्देशन दिएको छ । अटेर गर्ने विद्यालयलाई दशै अगाडी तलब भत्ता समेत रोक्का गर्ने शिक्षा कार्यालयले नीति लिएको छ । शैक्षिक सुधार समितिका सचिव तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक दिवाकान्त झा भन्छन,“ भवनको वास्तविक आवश्यकता जहाँ छ त्यहाँ कोटा नै जादैन, जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ कोटा दिईने गरिएको छ । भवन निर्माण कार्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत हुनुपथर््यो तर आधा भन्दा वढी विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिति गठन नै गरिएको छैन । भवन निर्माण समिति बनाउँदा प्रअ आफ्नो मान्छे राख्न चाहन्छन तर स्थानियबासी समुदायबाट राख्न खोज्दा विवाद हुने गरेको छ ।” इन्जिनियर, अभरसियर र शिक्षा अधिकारी बीच कमिशनको अग्रिमेन्ट कोटा दिइनु भन्दा अघि नै तय हुनेगरेको यथार्त अवस्था रहेकै कारण विद्यालय भवन निर्माण नभएपनि शिक्षा कार्यालयले कारवाही गर्न नसकेको झा बताउँछन । नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन,“ धेरै ठाउँमा भवन बनेको पनि छ, अधुरो पनि छ र कतिपयले निर्माण कार्य हालसम्म सुरु पनि गरेको छैन । निर्माण नगरेको विद्यालयहरुलाई कुनै पनि सुविधा नदिने हामीले निर्णय पनि ग¥र्यौ तर शिक्षा कार्यालयले कारवाही नगरेकोमा हामी पनि चिन्तित छौ ।” कमिशनको लोभमा परेर प्राविधिकहरुले मुल्याङकन नगर्ने, जतिसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ त्यतिको कम्तिमा फरछौट नगर्नुले पनि बेरुजु बढेको र आर्थिक चलखेल हुने गरेकोमा आशंका गर्न सकिन्छ यादवले बताए ।
भवन निर्माणको मापदण्ड
आवश्यकता र विद्यालय इन्डेक्सको आधारमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान भएपनि धनुषामा पद, पावर र पहँुचकै आधारमा रकम बाँडिने गरिएको थियो । कक्षा १ को भर्ना दर, माथिल्लो कक्षाको भर्ना दर, छात्राहरुको भर्ना दर, दलित विद्यार्थीको भर्ना दर आदिको आधारमा कार्यक्रम वितरण गरिने प्रावधान रहेपनि विगतका वर्षहरुमा ती मापदण्डलाई पुरा नै नगरेका विद्यालयहरुलाई समेत कार्यक्रम दिईने गरिन्थ्यो । नेपाल भुकम्पीय क्षेत्रको उच्च जोखिममा रहेकाले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउनु अनिर्वाय हुन्छ ।
    अहिलेको अवस्थामा शिक्षा कार्यालयबाट संचालन हुने आरसिसि भवनहरु मापदण्ड अनुरुप नै रहेको प्राविधिकहरुले दावी गरेपनि कतिपय विद्यालयहरुमा गुणस्तरहीन सामग्रीहरु प्रयोग गरी रकमको व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । हुन त सबै विद्यालयहरुले नराम्रै काम गरेको भने होइन । शिक्षा कार्यालयले कामको आधारमा निमावि बटेश्वर(६, प्रावि सितापुर, प्रावि दुधपानी, मावि गिद्धा बेलापट्टीलाई समयमै काम सम्पन्न गरेको तथा विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार राम्रो रहेको भन्दै नमुना विद्यालयको रुपमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा आएर विगत ३ वर्ष देखि पेन्डिङमा  रहेको कतिपय विद्यालयहरुले बल्ल आएर निर्माण कार्य सुरु गरेका छन । जनता इकाई उमावि यदुकोहा, उमावि परवाहा, उमावि बभनगामा, सकलभवन कन्या उमावि जनकपुर, उमावि नक्टाझिझ, उमावि रमदैया भवाडीले काम सुरु गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बजेट विनियोजन भएका विद्यालयहरु मध्ये मावि गिद्धा बेलापट्टी, ज्ञानकुप मावि, मावि मिथलेश्वर मौवाहीमा काम सुरु भएको छ भने उमावि धनुषाधाम र मावि फुलगामामा निर्माण सामग्री खरिद भई लेआउट प्रक्रिया अगाडी बढेको इन्जिनियर राउतले जनाएका छन । त्यसैगरी मावि सिमराढी गढी, मावि दुहवी गोवराही, मावि महुलिया, मावि बौहरवामा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
भारतीय दुतावासको लगानीलाई पनि बेवास्ता
भारत सरकारले धनुषाका विभिन्न ६ विद्यालयहरुलाई भवन निर्माण गर्नका लागि प्रदान गरेको रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ का ६ वटा विद्यालयहरुका लागि गरिएको सम्झौताको म्याद सकिएपनि विद्यालय निर्माणको कार्य सम्पन्न हुनु कता हो कता सुरु पनि भएको छैन । प्रावि नगराईन जटही, प्रावि नगराईन राघोपुर, प्रावि घोडघास गंगुली, प्रावि घोडघास गंगुली दक्षिणबारीटोल, प्रावि फुलगामा खर्का टोल, प्रावि लगमा पछवारी टोल गरी कुल ६ वटा विद्यालयका लागि भारत सरकारले लगानी गरेको छ ।
    सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा मार्फत भारत सरकारले लगानी गरेको भएपनि ठेक्केदारको लापरवाही र हेलचक्रयाँईका कारण ४ वटा विद्यालयहरुको भवन निर्माण कार्य हाल सम्म सूरु हुन सकेको छैन । जय ऊँ, युकेएन जेभी कम्पनीका ठेक्केदार इन्द्र बहादुर लामाले एक मुष्ठ लगत अनुमान ४ करोड २३ लाख ७२ हजार रहेपनि २ करोड ९१ लाख २९ हजारमा सम्झौता गरेका थिए । ३० अषाढ २०६८ मा गरिएको उक्त सम्झौताको म्याद जेष्ठ मसान्त २०७० सम्म मात्र थियो । तर म्याद सकिएको २ महिना वितिसक्दा पनि विद्यालय बन्न सकेको छैन । काम सम्पन्न नगर्ने त्यस्ता ठेक्केदारलाई किन कारवाही नगरिएको हो भन्ने सवालमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका डिई सम्पत घिमिरे भन्छन,“ ठेक्केदारलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन बैकलाई चिठ्ठी लेख्ने काम हामीले ग¥यौं, तर ग्यारेन्टी थप गराएर ९ महिनाको म्याद थप गरिएको छ । थपिएको ९ महिना भित्र जसरी पनि काम सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ ।” गंगुली र जटहीमा डिपिसीको काम सम्पन्न भई सकेको छ भन्दै घिमिरे भन्छन,“एकै जना ठेक्केदारलाई ती ६ वटै विद्यालयको ठेक्का नदिनुपर्ने हो तर भारत सरकारले दिएपछि हामीले के गर्ने ? ठेक्का तोड्यौं भने भारत सरकारले फेरी रकम दिने पनि होइन, यो नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो ।”

मिति ः २०७०/०५/0२