द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सहकारी डिभिजन कार्यालय जनकपुरले दुई बर्ष देखि कुनै कामै नगरेका १३ वटा सहकारी सस्ंथाको दर्ता प्रकृया खारिज गरेको र १ सय ८८ वटा सस्ंथालाई कारबाहि गरेको छ ।
सहकारी डिभिजन कार्यालयले दुई बर्ष देखि सधारणसभा र लेखा परिक्षण नगरेका तथा प्रगति बिवरण समेत पेश नगरेका धनुषाका ७ र महोत्तरीका ६ वटा सहकारी सस्ंथाको दर्ता खारिज गरेको हो ।
त्यसै गरि सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमाबली २०४९ अनुसार काम नगरेका धनुषाका ८६, महोत्तरीका ४४ र सिन्धुलीका ५८ गरि १ सँय ८८ वटा सहकारी सस्ंथालाई कारबाहि स्वरुप जरिवाना गरेको छ । दरबनदी अनुसारको जनशक्ति नभएको र सबारी साधन समेत नरहेका कारण सहकारी सस्ंथाहरुको प्रभाबकारी अनुगमन हुन नसकेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालयमा धनुषामा ७ सय ४३, सिन्धुलीमा ४ सय ३१ र महोत्तरीमा ६ सय ७ गरि जम्मा १७ सय ८१ वटा सहकारी सस्ंथा दर्ता रहेको छ । सहकारी सस्ंथाले सरकारले सर्बसाधारणलाई सुपथ र सर्बसुलभ मुल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपल्बध गराउनको लागि उपल्बध गराएको रकमको समेत दुरुपयोग गरेको छ ।
धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुली गरी ३ वटा जिल्लाको सहकारी कार्यालय धनुषामै एकिकरण भएका कारण फिल्डका कर्मचारीहरु पनि सदरमुकाम जनकपुरमै बढी केन्द्रित हुने गरेको स्वीकारदै डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका फिल्ड कर्मचारी मिथिला मण्डल भन्छन,“प्रायः जसो सहकारी कार्यालयहरुले अनुदान स्वरुप प्रदान गरिएको रकमको दुरुपयोग गरेका छन ।”
ती सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि र पशु कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, अन्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्था, सहकारी विकास बोर्ड, राष्टिूय सहकारी संघ लगायतले अनुदान दिने गरेको छ । तर अनुदान स्वरुप दिईने गरेको उक्त रकमको उपयोग भयो वा भएन भन्ने कुराको अनुगमन नै हुँदैन ।
मण्डल भन्छन,“ विभिन्न कार्यालयहरुले सहकारी संस्थालाई अनुदान दिदा हामी संग सहकार्य र समन्वय गर्दैनन, त्यसकारण पावर, पहुँच र पैरवीका आधारमा सहकारी संस्थाले लिने गरेको अनुदान सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन हामी बेखर रहन्छौं ।”
२०६१ सालमा ६८ जिल्लामा रहेको सहकारी कार्यालयहरु ३८ जिल्लामा सिमित भयो जस मध्ये ५ वटा सहकारी परिक्षण डिभिजन कार्यालय, ३३ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय गठन गरिएको थियो ।
मिति ः २०७०/०५/०२
जनकपुरधाम............
सहकारी डिभिजन कार्यालय जनकपुरले दुई बर्ष देखि कुनै कामै नगरेका १३ वटा सहकारी सस्ंथाको दर्ता प्रकृया खारिज गरेको र १ सय ८८ वटा सस्ंथालाई कारबाहि गरेको छ ।
सहकारी डिभिजन कार्यालयले दुई बर्ष देखि सधारणसभा र लेखा परिक्षण नगरेका तथा प्रगति बिवरण समेत पेश नगरेका धनुषाका ७ र महोत्तरीका ६ वटा सहकारी सस्ंथाको दर्ता खारिज गरेको हो ।
त्यसै गरि सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमाबली २०४९ अनुसार काम नगरेका धनुषाका ८६, महोत्तरीका ४४ र सिन्धुलीका ५८ गरि १ सँय ८८ वटा सहकारी सस्ंथालाई कारबाहि स्वरुप जरिवाना गरेको छ । दरबनदी अनुसारको जनशक्ति नभएको र सबारी साधन समेत नरहेका कारण सहकारी सस्ंथाहरुको प्रभाबकारी अनुगमन हुन नसकेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालयमा धनुषामा ७ सय ४३, सिन्धुलीमा ४ सय ३१ र महोत्तरीमा ६ सय ७ गरि जम्मा १७ सय ८१ वटा सहकारी सस्ंथा दर्ता रहेको छ । सहकारी सस्ंथाले सरकारले सर्बसाधारणलाई सुपथ र सर्बसुलभ मुल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपल्बध गराउनको लागि उपल्बध गराएको रकमको समेत दुरुपयोग गरेको छ ।
धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुली गरी ३ वटा जिल्लाको सहकारी कार्यालय धनुषामै एकिकरण भएका कारण फिल्डका कर्मचारीहरु पनि सदरमुकाम जनकपुरमै बढी केन्द्रित हुने गरेको स्वीकारदै डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका फिल्ड कर्मचारी मिथिला मण्डल भन्छन,“प्रायः जसो सहकारी कार्यालयहरुले अनुदान स्वरुप प्रदान गरिएको रकमको दुरुपयोग गरेका छन ।”
ती सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि र पशु कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, अन्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्था, सहकारी विकास बोर्ड, राष्टिूय सहकारी संघ लगायतले अनुदान दिने गरेको छ । तर अनुदान स्वरुप दिईने गरेको उक्त रकमको उपयोग भयो वा भएन भन्ने कुराको अनुगमन नै हुँदैन ।
मण्डल भन्छन,“ विभिन्न कार्यालयहरुले सहकारी संस्थालाई अनुदान दिदा हामी संग सहकार्य र समन्वय गर्दैनन, त्यसकारण पावर, पहुँच र पैरवीका आधारमा सहकारी संस्थाले लिने गरेको अनुदान सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन हामी बेखर रहन्छौं ।”
२०६१ सालमा ६८ जिल्लामा रहेको सहकारी कार्यालयहरु ३८ जिल्लामा सिमित भयो जस मध्ये ५ वटा सहकारी परिक्षण डिभिजन कार्यालय, ३३ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय गठन गरिएको थियो ।
मिति ः २०७०/०५/०२
No comments:
Post a Comment