धनुषाका सबै स्थानीय निकाय फेल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

कहिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा त कहिले नेता कर्मचारी कुटाकुटको घटनाले चर्चामा आइरहने धनुषा जिविस स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचीमा पहिलो स्थान पाएको छ । तर, राम्रो काम गरेर होइन, सुशासनको नियम उलङ्घन गर्नमा ७४ वटै जिल्लालाई उछिनेर । एक सय एक गाविस र एक नगरपालिका रहेको धनुषा जिल्लामा न्युनतम् सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन (एमसिपिएम) मा सबै गाविस र नगरपालिक अनुत्तीर्ण भएका छन । जिल्ला विकास समितिसमेत असफल भएको छ । यसरी जिल्लाका सबै गाविस एमसिपिएममा अनुत्तीर्ण हुने धनुषा पहिलो जिल्ला भएको हो ।
स्थानीय निकायको बजेट परिचालनसम्बन्धी मन्त्रालयले न्यूनतम् सर्त मापन गर्दा जिल्लाका शतप्रतिशत गाविस र धनुषा जिविसको कार्यालय अनुत्तीर्णको सूचीमा परेको हुन् । गाविस र जिविसतर्फ स्थानीय स्वायत शासन ऐन पालना गर्ने सवालमा ७५ औ स्थानमा  परेको हो । जिविसले २७ नम्बर प्राप्त गरेको छ, जुन सबै जिल्लाको भन्दा कम हो ।
    एउटा मात्रै नगरका रुपमा रहेको जनकपुर नगरपालिकाको स्थिति पनि सबैभन्दा नाजुक छ । यो नगरपालिका सबैभन्दा बढी बजेट कटौती हुने नगरको सूचीमा परेको छ । नगरपालिकाको नियमित बजेटमध्ये असफल भएकै कारण २५ प्रतिशत कटौती भएको छ । गाविसहरुले यस अघिसम्म अतिरिक्त अनुदान वापत बार्षिक दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म पाउने गरेकोमा अव यो रकम कटौती गरिएको छ । जिल्ला विकास समिति असफल भएकै कारण सबैभन्दा  न्यूनतम बजेट पाउने जिल्लाको सूचीमा परेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा समेत न्यूनतम बजेटअनुसार ४० लाख तोकेको छ । स्थानीय स्वायत शासन ऐन पालना नगरेका कारण धनुषा जिल्ला यस्तो दुर्गतिमा पुगेको स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीले बताए । जिल्लाको यो परिणाम आउनुमा तत्कालिन जिविसका कर्मचारी र गाविस सचिवहरु मुख्य दोषी त छँदैछन । जिल्ला र गाउँस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ताको पनि कमजोरी देखिन्छ, सुवेदीले भने ।
    एमसिपिएम अनुत्तीर्णमध्ये अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा महोत्तरी जिल्ला परेको छ । महोत्तरीमा कुल ७६ गाविस रहेकोमा ५८ गाविस अनुत्तीर्ण छन । महोत्तरी जिविसले ३१ अंक पाएको छ । महोत्तरीको पनि एकमात्र नगरपालिका जलेश्वरको नियमित अनुदानमध्ये २५ प्रतिशतले कटौतीमा परेको छ । पछिबाट तेस्रोमा सर्लाही र चौथोमा सप्तरी जिल्ला छन । ती दुवै जिल्लाले ४२ अङ्क प्राप्त गरेका छन । यसै गरी डोप्पा र बाराले ४८ अंक पाएका छन भने सिरहाले ४९ ।
    नियमित अनुदानमध्ये २५ प्रतिशत कटौतीमा पर्ने नगरपालिकाहरुमा जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, काठमाडौ गौर, लहान, दिपायल, खाँदबारी, भीमदत्त, दशरथचन्द्र, राजविराज, नेपालगञ्ज र मध्यपुर(ठिमी छन । उत्कृष्ट गरी २५ प्रतिशत थप अनुदान पाउनेमा इलाम, बुटबल, भक्तपुर र दमक समेत १३ नगरपालिका छन । १० प्रतिशत थप पाउनेमा १४ र १० प्रतिशत कटौतीमा १३ वटा नगरपालिकाको नाम उल्लेख छ । यो वर्ष धनकुटा जिविस नेपालका जिविसमध्ये प्रथम भएको छ ।


मिति ः २०७०÷०५÷०२