प्रहरी प्रशासन विरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाङ जाहेरी दर्तामा प्रहरी स्वेच्छाचारी बन्दै

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम..........
मध्य तराईका जिल्लामा प्रहरी प्रशासन जनता प्रति जनउत्तरदायित्व नदेखिएकै कारण तिनीहरु  विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति वढ्दै गएको छ । नेपालको कानुन बमोजिम प्रहरी प्रशासनले कार्य सम्पादन नगर्दा ‘परमादेश’ र गैरकानुनी रुपले प्रहरी प्रशासनले व्यक्तिलाई जवरजस्ती  थुनछेक गर्दै आएको कार्य विरुद्ध ‘निषेधाज्ञा’ को मुद्दा हाल्ने प्रवृति वढेको देखिन्छ । धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही तिन जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतका विरुद्ध नागरिकले चालु आर्थिक वर्ष २०६९ को साउन महिना देखि जेठको मसान्त सम्ममा ७८ थान मुद्दा(हेर्नुस बक्स) पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दायर गरेका छन । दिनै पिच्छे यस्ता मुद्दाहरु पर्ने गरेको, यहाँ सम्मकी एक दिनमा ४÷४ वटा मुद्दा प्रहरी प्रशासन विरुद्ध पर्ने गरेको छ । सिधा सिधा जाहेरी दर्ता नहुँदा वकिलहरुको शुल्क तिरी अदालतको वाटोसम्म पुग्न महँगो खर्चले पिडितलाई झन थप आर्थिक भार पर्ने गरेको देखिन्छ । अहिले प्रहरी प्रशासन विरुद्ध परमादेश र निषेधाज्ञा मुद्दा सम्बन्धीत जिल्ला अदालतमा पनि दर्ता गर्ने प्रावधान  भएपछि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीको जिल्ला अदालतहरुमा पनि उक्त मुद्दाहरुको चाङ वढन थालेको छ । प्रहरीले पद, पावर, पैसा र पहुँच भएका व्यक्तिका विरुद्ध जाहेरी दर्ता नै नगर्ने, निमुखा, सोझा पहुँच विहिन भएका सर्वसाधारण विरुद्ध झुठो मुद्दा भए पनि गिरफ्तारी गर्ने प्रवृति वढदै जानुले तराईका जिल्लाहरुमा प्रहरी प्रशासन स्वेच्छाचारी हुन खोजेको देखिन्छ ।सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ३ मा सरकारवादी कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराध बारे आफु सँग भएको वा आफुले देखे जाने सम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशिध्र सो कुराको लिखित वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यलयमा दिनु पर्ने उल्लेख छ । अपराधको सूचनाको लिखित वा मौखिक भनाईमा उसले भनेका सबै कुराहरु खुलाई लेखी निजलाई पढी वाची निजको सही छाप समेत गराई दर्ता कितावमा अनिवार्य रुपमा जिल्ला प्रहरीले दर्ता राख्नु पर्ने छ । उक्त ऐनको दफा ३ कै उपदफा ५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अपराधको सूचना जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कहाँ निवेदन दिनु पर्छ । उक्त दुवै कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दर्ता गर्न निर्देशन दिनु पर्ने हुन्छ । तर ती सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा पनि जाहेरी दर्ता नहुँदा पिडित मान्छेले महँगो खर्च गरी अदालतको ढोका खटखटाउन वाध्य हुन्छन ।
अघिवक्ता विमल कुमार मिश्र भन्छन,“ जाहेरी दर्ता गर्नु प्रहरीको अनिवार्य कर्तव्य हो । प्रत्येक जाहेरी दर्ता पश्चात सो सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान तहकीकात गरी आवश्यक सरसल्लाह वा निर्देशनको लागि सरकारी वकिल सँग सल्लाह गरी निजले मुद्दा चलाउन अनुमति दिएमा मात्र मुद्दा सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ जाहेरी दर्ता गर्दैमा पनि मुद्दा चलाउनै पर्ने भन्ने कानुनी वाध्यता छैन । तर जाहेरी दर्ता पश्चात प्रत्येक जाहेरीमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्नै पर्ने र सो को परिणामवाट मुद्दा चलाउने÷नचलाउने निर्णय गर्नु पर्दछ । आर्थिक मोलमोलाइजा, रेकर्ड राख्नु नपर्ने कारण जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी प्रशासन इन्कार गर्ने गर्छन ।”
भारत विहारको मधुवनी पञ्चायत मुखियापट्टी गाउँ रैयमा घर भई हाल जनकपुर(८ विहारकुण्ड स्थित युगल विनोद कुन्जमा बस्ने आन्दाजी ५२ वर्षीय उदयकान्त झा भन्ने उदयकान्त शरणले झुठा व्यहोरा उल्लेख गरी धनुषा, जनकपुर(८ बाट नागरिकता लिएकोले कारवाई गरी पाउन प्रमाण कागजहरु सहित जनकपुर(८ बस्ने सिया शरणको चेला छोरा हनुमान शरण वैष्णवले २१ जेठ२०७० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिन्छ । निवेदकका अनुसार सो जाहेरी दिए पश्चात बुझसुझ गरेर दर्ता गर्छु, तपाई २ दिन पश्चात दर्ता नम्बर लिन आउनु होला भनि मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षकले जवाफ दिन्छन । २ दिन पछि दर्ता नम्बर लिन जाँदा भोली भन्दा आलटाल गरे पछि प्रहरी उपरीक्षक सँग भेट गरी सम्पुर्ण कुरा भन्दा तपाईको जाहेरीमा बुझसुझ गर्ने काम भैरहेको छ, सम्पुर्ण कागजात झिकाई अनुसन्धान गरी मात्र दर्ता गर्छु भनि दर्ता गर्न इन्कार गरेकाले वाध्य भै जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गरी कारवाई गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नाउँमा आदेश गरी पाउँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धनुषामा चढाइएको निवेदन पत्रमा उल्लेख छ ।
१९ असोज २०६८ मा धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया प्रहरी चौकीका असई जयनारायण यादव र प्रहरी जवान उपेन्द्र यादवले स्थानीय फुलधारी मुखियालाई कुटपिट गरी हत्या गरेको भन्दै मृतकका दाई शिवधारी मुखियाले कर्तव्य ज्यान विरुद्ध दुवै प्रहरीलाई कारवाइ गर्न १९ अषाढ २०६९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिन्छन । उक्त जाहेरी अझ सम्म फाइलमै सिमित छ तर दर्ता हुन सकेको छैन । उक्त घटनामा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले केन्द्रिय कार्यालयले १ जेष्ठ २०६९ मा निर्णय नै गरेर पिडित शिवधारी मुखियालाई क्षतिपुर्ति दिन र दोषी प्रहरीलाई विभागिय कारवाही चलाउन सिफारिश नै गरेको थियो ।
जनकपुरमा रहेका आधा दर्जन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत महिला अधिकारकर्मीहरुले डा.निलम चौधरीले अवैध भ्रुण हत्या गरेको भन्दै सम्बन्धीत पक्षहरुसँग भेट गरी अवैध तरिकाले लिङ्ग पहिचान गर्ने, गर्भपतन गर्ने÷गराउने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको माँग गरेका छन । जिल्ला महिला अधिकार सरोकार धनुषाका तर्फबाट संयोगिता साह, महिला पुनसर््थापना केन्द्र धनुषाका तर्फबाट हेमलता सिग्देल, ल्याक धनुषाका तर्फबाट अधिबक्ता किरण कुमारी साह, परिवार नियोजन संघका वरिष्ठ अधिकृत रामबहादुर कार्की, धनुषा उत्थानका नथुनी लालदास, सामुदायिक परिवार कल्याण संघ धनुषाका राजनन्दन यादव, जिल्ला महिला अधिकार मञ्चकी मालती ठाकुर, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी मिना केसी, जनकपुर नागरिक समाजका मुरली मनोहर मिश्र, आरडिएफ धनुषाकी रेखा दत्तले संयुक्त रुपमा जाहेरी दिने भएको छ । उक्त जाहेरीमा लिङ्ग पहिचान गर्नु, लिङ्ग पहिचान गरि भ्रुण हत्या गर्नु÷गराउनु अपराध रहेको भन्दै जनकपुर प्रसुति क्लिनिकको संचालिका डा. निलम चौधरी÷उक्त क्लिनिकमा कार्यरत नर्स रम्भा, महोत्तरी सोहरवा(४ का अनिल झा र अनिल झा की श्रीमति चन्दा झा विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउन जाँदा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको अधिवक्ता रेखा झाले बताइन ।
    लिङ्ग पहिचान गर्ने÷गराउने साथै लिङ्ग पहिचानको आधारमा भ्रुण हत्या गर्ने÷गराउने गैरकानुनी भएको साथै जिउदै बच्चाको लिङ्ग र अण्डकोष झिक्नु जघन्य अपराध गरेको हुनाले अविलम्ब पक्राउ गरी ज्यान महलमा व्यवस्था भए बमोजिम मानब शरिरको अङ्ग प्रत्यारोपन (नियमित तथा निषेध ऐन २०५५) बमोजिम हदै सम्मको सजाय माँग दावी गरी जाहेरी तयारी गरिएको भन्दै अधिबक्ता रेखा झाले जाहेरी दर्ता गराउन जिल्ला प्रशासन र अञ्चल प्रहरी कार्यालय धाउँदा पनि सुनुवाई नभएको बताइन ।
    सर्वोच्च अदालतले जनकपुरमा माओवादी द्धन्दकालमा ५ वटा युवालाई वेपत्ता पारेको घटनामा प्रहरी संगठनका वहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह राणा विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न आदेश दिएपनि हालसम्म कारवाही अगाडी वढेको छैन । यी सम्पुर्ण घटनाहरु प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्ने उदाहरण मात्र हुन ।
किन हुँदैन जाहेरी दर्ता भन्ने सवालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र पजियार भन्छन,“ प्रायः जसो उजुरीहरु दर्ता हुने गरेका छन तर यहाँ वढी जसो गलत उजुरीहरु आउने गरेका हुन्छन । कुनै पनि घटना बारेमा अनुसन्धान नै नगरी दर्ता गर्दा निर्दोष व्यक्तिले पनि दुःख पाउँछन तसर्थ घटनाको यथार्थ पता लगाएर जाहेरी दर्ता गर्ने गरेका छौ । दैनिक दुई देखि तीन वटा जाहेरी दर्ता हुन्छ । घटना एउटाले गराएको हुन्छ विपक्षीे आफ्नो दुश्मनलाई  बनाउने प्रवृति पनि छन त्यसकारण वास्तविकता पता लगाएर हामी जाहेरी दर्ता गर्ने गर्छौै ।” प्रशासन विरुद्ध यति मुद्दा किन पर्ने गर्छन भन्ने सवालमा धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण वहादुर कटुवाल भन्छन,“ वकिलहरुले आफु पैसा कमाउनका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाउँछन, अदालतमा मुद्दा परेपनि नतिजा ५ प्रतिशत पनि नआउनुले पुष्टि हुन्छ ।” एडभोकेसी फोरम धनुषाका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठ भन्छन,“ जाहेरी दर्ता गर्नु प्रहरीको अनिवार्य कर्तव्य हो तर यहाँका प्रहरीले जाहेरी दर्तामा स्वविवेकको आधारमा लिने गरेका छन ।”
यातना तथा क्षतिपुर्ती विरुद्ध ६ वटा मुद्दा
धनुषामा प्रहरीद्धारा हिरासतमा लिइएका व्यक्तिलाई चरम यातना दिइने गरेको पनि पाइएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा प्रहरीले चरम यातना दिएको भन्दै ६ वटा मुद्दा परेका छन जस मध्ये तिन वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने तीन वटा मुद्दा कारवाहीको अवस्थामा विचाराधिन छ । फैसला भएको मुद्दाहरु मध्ये एउटा मुद्दामा प्रहरी पक्षले सफाई पाएका छन भने अन्य दुईमा कारवाही भएको देखिन्छ । धनुषाको तारापट्टी प्रहरी चौकीमा असई रामअशिष वडै र प्रहरी जवान नरेन्द्र कुमार झा ले हिरासतमा लिइएका सन्तोष कुमार साहलाई हिरासतमै चरम यातना दिइएको भन्दै १ अशोज २०६६ मा दर्ता गरिएको मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधिश रामकृष्ण खनालको इजलासले ०१ अषाढ २०६८ मा पिडितलाई रु.२५ हजार ५ सय क्षतिपुर्ती दिन तथा दुवै प्रहरीलाई विभागिय कारवाही गर्न आदेश दियो ।
त्यसै गरी सात राजनीतिक दलको विशाल आम सभामा जनकपुरको रंगभुमि मैदानमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै एडभोकेसी फोरम धनुषाका अध्यक्ष राजकुमार महासेठले सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी सुभाष भण्डारी समेतको विरुद्ध यातना तथा क्षतिपुर्तीको माग गर्दै १७ फागुन २०६४ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यातना तथा क्षतिपुर्ती ऐन अन्तरगत विभागिय कारवाही र क्षतिपुर्ती दुबैको माग दावी गरिए पनि २६ अषाढ २०६८ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधिश रामकृष्ण खनालको इजलासले रु.२५ रुपैयाँ क्षतिपुर्ती भराई दिने फैसला गरेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रहरीलाई विभागिय कारवाही गरिएन ।
त्यसैगरी २ माघ २०६८ मा जनकपुर(४ का रंजित कुमार अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक संतोष खडकाले हिरासतमा चरम यातना दिएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधिश महेश पुडासैनीको २८ चैत्र २०६९ को इजलासले वादीको दावी परेको भन्दै प्रतिवादी संतोष खडकालाई सफाई दिएको छ । यातना तथा क्षतिपुर्तीका विरुद्ध दर्ता गरिएका माथिका ३ वटा मुद्दाको फैसला भइसके पनि तिनवटा मुद्दा अहिले धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधिनको अवस्थामा रहेको छ । ९ चैत्र २०६८ मा धनुषाको चौरा कोयलपुर(३ का राम विराजी देवीले चोरा कोयलपुर प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक दीप कुमार राउत विरुद्ध ०४ बैशाख २०६९ मा वेंगा शिवपुरका श्रीचन्द मुखियाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक संतोष खडका र ०६ बैशाख २०६९ मा लक्कड(७ का नेमलाल पासमानले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी सहायक निरीक्षक नागेन्द्र यादव विरुद्ध हिरासतमा लिइएको अवस्थामा चरम यातना दिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका छन ।

मिति ः २०७०÷३÷९