द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरमा उद्योग धन्दा तथा कलकारखानाहरु फस्टाउन नसकेपनि दिन प्रति दिन स्वास्थ्य क्षेत्रको बजार तथा कारोबार फस्टाउँदै गएको छ । जनकपुरमा सरकारी अस्पतालको रुपमा अञ्चल अस्पताल रहेपनि नीजि क्षेत्रमा अस्पताल तथा क्लिनिकहरुको संख्या वढ्दै गएको पाइन्छ । अहिले खास गरी अञ्चल अस्पताल रोडमा ठुला ठुला भवनहरु बन्नु र ती भवनहरुमा नीजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरु संचालन हुनुले पनि जनकपुरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार दिन दुगुन्ना रात चौगुन्नाको दरले वढ्दै गएको पाइन्छ । खास गरेर धनुषाको रमदैयामा जानकी मेडिकल कलेजको स्थापना भएपछि नीजि क्षेत्रका चिकित्सकहरु उक्त कलेजमा एशोसिएट प्रोफेसरको रुपमा कार्य गर्न थालेपछि जनकपुरमा चिकित्सकहरुको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । तराई क्षेत्रको केन्द्र विन्दुको रुपमा रहेको जनकपुर आसपासका जिल्लाहरु तथा छिमेकी मुलुक भारत विहारको समेत विरामीहरु उपचार गराउन जनकपुर आउने भएपछि चिकित्सकहरुको ध्यान जनकपुर तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । जानकी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति र देश तथा विदेशबाट पढेर आउने चिकित्सकहरुको लागि जनकपुर राम्रो आम्दानीको तथा करियर स्थापित गराउने स्थलको रुपमा समेत देखिएपछि अहिले घर बेटिहरु पुरानो भवनलाई भत्काएर ठुला ठुला भवन बनाएर नर्सिंङ होमहरुलाई बहालमा दिन थालेका छन् । जनकपुरको अरगज्जा सागर देखि रामानन्द चौकसम्म, ऐतिहासिक रंगभुमि बारहविघा मैदानको पहिलो गेट देखि पेठिया बजार जाने महाराज सागरको डिलसम्म ठुला ठुला भवनहरु निर्माण गरि स्वास्थ्य बजारलाई बहालमा दिइएको पाइन्छ । ती घर बेटीहरुले औषधि पसल, प्याथोलोजी वा क्लिनिकहरुलाई प्रति सटर ४० हजार देखि ६० हजार रुपैयाँ सम्म मासिक लिनुका साथै ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँ सम्म धरौटी लिने गरेको छ । तर, ती घर बेटीहरुले पनि घर बहाल कर तिर्दैनन् । यति मात्र होइन अस्पताल रोडमै पहिले देखि रहेको पुरानो भवनलाई भत्काएर ठुला भवन निर्माण गरिरहेको अवस्थाले पनि यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो उद्योगको रुपमा देखिँदैछ । हुन त जनकपुर प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरुको प्रवेश मार्गमै पनि नर्सिङ होमहरु संचालित छन् । जटही नाकाबाट प्रवेश गर्दा जनकपुरको मुखमै सञ्जिवनी अस्पताल, पुर्व पश्चिम राजमार्गबाट जनकपुर प्रवेश गर्ने बाटोमा रमदैयामै जानकी मेडिकल कलेज र उत्तरबाट आउने विरामीहरुका लागि सिटी अस्पताल, नवजिवन अस्पताल त्यसैगरी पुर्वी तथा उत्तरी बेल्टबाट आउने मार्गमा धनुषा अस्पताल, सिटी होस्पिटल, केयर नर्सिङ होमहरु संचालित छन् । जनकपुरमा अनगिन्ती प्याथोलोजी छन् । डिजिटल देखि जेनरल एक्सरेसम्म, अल्टूासाउण्ड सहितका चेक जाँच गर्ने सेन्टरहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा पाइन्छ । यसको अर्थ स्वास्थ्य बजार सबैभन्दा वढी मालामाल हुने बजारको रुपमा देखिन्छ ।
जनकपुरका चिकित्सकहरु सुरुमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा काम गरि आफ्नो पहिचान बनाउने र त्यसपछि बाहिर नीजि क्लिनिकहरुमा काम गरेर लाखौं करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने र त्यसपछि आफ्नै लगानीमा नर्सिङ होमहरु खोल्ने प्रवृति वढेको देखिन्छ । तर, लाखौं करोडौं रुपैयाँ कमाउने जनकपुरका अधिकांश चिकित्सकहरु राजश्व चोरी गर्ने गरेका छन् । जनकपुरमा ३ सय भन्दा वढी चिकित्सकहरु नीजि क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत रहेको भएपनि केही चिकित्सकहरु मात्र करको दायरामा आउन सकेका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कर दाताहरुको विवरण अनुसार करिब ७० प्रतिशत भन्दा वढी चिकित्सकहरु करको दायरामा नआएको देखिन्छ ।
कर दायरामा आएपनि कर चोरी
आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार त्यही चिकित्सकहरुले प्यानमा दर्ता गराएपनि विवरण सहि नपठाएर करको चोरी गर्ने गरेको पाइन्छ । डा.विजय कुमार सिंह, डा.शशि कुमार ठाकुर, डा.बलराम मिश्र, डा.दिपक कुमार गुप्ता, डा.रामपरिक्षण यादव, डा.रामकेवल साह, डा.विनय कुमार चौधरी, डा.रुद्रनारायण झा, डा.लक्ष्मीश्वर प्रसाद, डा.जयकुमार मण्डल, डा.मिथिला शर्मा, डा.श्यामसुन्दर यादव, डा. गौराङ्ग मिश्र, डा.राजेश चन्द्र यादव, डा.दिपेन्द्र कुमार साह, डा.अमरेन्द्र झा, डा.अन्जु ठाकुर झा, डा.दामोदर प्रधान, डा.निलम चौधरी, डा.कुलदीप पंडित, डा.आनन्द कुमार मिश्र आदि चिकित्सकहरुको प्यानमा दर्ता भएको पाइन्छ । त्यसैगरी अभिय कुमार मुखर्जी, रामनरेश पण्डित, डा.नागेन्द्र प्रसाद यादव, डा.सिद्धीदात्री झा, डा.रामबाबु रमन जयशवाल, डा.राजकुमार महत्तो, डा. मुकेश प्रसाद चौरसिया, डा. ऐलेना लेबोनिदोभना मण्डल, डा.सुरेन्द्र कुमार यादव, डा.लखनलाल साह, डा.अंकुर साह, डा.राघवेन्द्र झा, डा.कल्पना बछाड, डा.रतिश चन्द्र झा, डा.उदय कान्त झा, डा.दिपक गुप्ता आदिको नाम प्यानमा दर्ता भएको देखिन्छ । एक जना चिकित्सकका अनुसार जनकपुरमा एक दिनमा मात्रै १ लाख रुपैयाँ भन्दा वढी आम्दानी गर्ने चिकित्सकहरुको संख्या २ दर्जन जति छ । तर, तिनीहरुले उक्त आम्दानी सरह कर तिरिरहेका छैनन् । एउटा चिकित्सकको जनकपुरमा मात्रै ४÷५ ठाउँमा क्लिनिक हुन्छ । चिकित्सकले प्रत्येक क्लिनिकबाट प्यासेन्ट जाँच गरेबापत शुल्क असुली गर्छन् । यसका अतिरिक्त चिकित्सकहरुले एउटा जाँचबाट ६० प्रतिशत कमिशन लिने गर्छन् । प्याथोलोजि, एक्सरे जाँच र अल्टूासाउण्ड जाँचबाट मोटो रकम कमिशन बापत पाईरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी उक्त चिकित्सक सरकारी अस्पताल, विभिन्न नीजि नर्सिङ्ग होम तथा अस्पतालहरुमा पनि काम गर्छन् । यदि चिकित्सक स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हो भने दिनमा २ देखि ३ वटा अप्रेशन गरेर पनि मोटो रकम आर्जन गर्छन । यसका अतिरिक्त औषधि विक्रेताहरुले चिकित्सकहरुलाई औषधि लेखिदिने नाउँमा समेत कमिशन दिने गरेको हुन्छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुले विरामीलाई दिएको सेवाको ५ प्रतिशत रकम सेवा करबाट असुली गर्ने जिम्मेवारी र प्रत्येक चौमासिक विवरण बुझाउने जिम्मेवारी पनि ती स्वास्थ्य संस्थाको नै हुन्छ । प्रत्येक चौमासिकको म्याद भित्र कर दाखिला नगरेमा ती स्वास्थ्य संस्थाहरुले १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने र विवरण नबुझाएमा प्रत्येक विवरणको १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले जुनसुकै कारोबार गर्दा पनि प्यान लिनुपर्ने हुन्छ । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढे पनि कर तिर्नेको संख्या भने बढेको छैन । सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाहेक सबैले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने र प्यान लिएपछि स्वतः आयकरमा समाहित हुने भएकोले त्यसकै आधारमा कर तिरे र नतिरेको विवरण संकलन गरिन्छ ।
करको दरमै समस्या
आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवामा जारी बिजक मूल्यको पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर उठाउँछ । यसबाहेक अन्य व्यवसायमा झैं आयकर, व्यवसाय अनुसार अन्तःशुल्क, भ्याट, भन्सार शुल्क समेत तिर्नुपर्छ । म्यादभित्र कर दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र विवरण दाखिला नगरे प्रति विवरण रु.१ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । विभागले स्वास्थ्य कर र सेवा शुल्क नबुझाउने संस्था बन्द गराउन सक्छ ।
शुल्क असुली गरेपनि प्यासेन्टलाई विल दिँइदैन
सरकारले चिकित्सकहरूले लिन पाउने अधिकतम परामर्श शुल्कसमेत तोकेको छ । गत असोज १ देखि लागू भएको उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्ने डाक्टरलाई कालो बजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ, जसअनुसार तीन वर्ष जेल र ५० हजार जरिवानासमेत हुनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको उक्त मापदण्ड अनुसार उनीहरूले अधिकतम परामर्श शुल्क ४ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।
सुशासन ऐन २०६३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अन्तर्गतको अनुगमन समितिको सिफारिसमा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क निर्धारण गरेको हो । सरकारले कुनै सेवा र वस्तुमा अधिकतम भाउ तोकेको छ भने त्यो भन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । उक्त कारबाही अन्तर्गत एक देखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिने डाक्टरलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडित उपभोक्ताले प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने छ । निर्देशिका अनुसार यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ । सबै अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले सबैले देख्ने गरी सरकारद्वारा निर्धारित सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण टाँस्नुपर्नेछ । सरकारले नै तोकेको करबाहेक त्यसमा अन्य कुनै आर्थिक भार थप्न पाइने छैन । सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, जनकपुरमा कुनै पनि चिकित्सकहरुले हालसम्म पनि आफ्नो शुल्कको सूचि टाँसेको पाइँदैन । सामान्य एमबीबीएस वा सो सरहका डाक्टरले सेवा सुरु गरेदेखि पाँच वर्षसम्म दुई सय ५० रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउनेछन् । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अनुभवी एमबीबीएस डाक्टरले तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् ।
पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म तीन सय ५० र त्यसभन्दा बढी अनुभवीहरूले ४ सय रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्छन् । एमडी र एमएस गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म सेवा शुल्क चार सय ५० लिन सक्छन् भने पाँच वर्ष नाघिसकेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले ४ सय ७५ भन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन् । मापदण्डअनुसार डाक्टरहरूले फलोअपमा आउँदा सात दिनसम्म र पहिलो पटक फलोअप गर्दा निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ । हाल डाक्टरसँग जचाउँदा सात दिनको औषधि दिएर आठौं दिन पुनः फलोअपमा आउन भन्ने गरिन्छ । यसअघिको नियम अनुसार एक सातासम्म फलोअपमा आउँदा परामर्श शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएकाले आठौं दिन डाक्टरले बोलाउने प्रवृत्ति थियो । तर अब एक सातासम्म वा पहिलोपटक फलोअपमा आउँदा चिकित्सकले शुल्क लिन पाउने छैनन् । उक्त शुल्क निर्धारण भएपनि जनकपुरका कुनै पनि चिकित्सकहरुले विरामीहरुलाई बिल दिँदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गर्नका लागि नाम चलेका अधिकांश चिकित्सकले यस्तै शैली अपनाइरहेका छन् । सोही कारण जनकपुरमा खुलेका निजी क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा फार्मेसीहरूमा बिरामी जाँच गर्ने चिकित्सकहरूले बिरामीसँग महँगो शुल्क लिने तर बिल भने नदिने गरेका हुन् । राजस्व कार्यालयहरूले अनुगमन तथा नियमन नै नगरेका कारण पनि निजी क्लिनिक तथा नर्सिङ होमहरूले बिल नै नदिई बिरामीसँग शुल्क लिइरहेका छन् ।
सामान्यतयाः चिकित्सकहरूले बिरामी जाँचका क्रममा लिएको शुल्कको कम्तीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, निजी क्लिनिक, औषधि पसल तथा मेडिकलहरूमा केही नाम चलेका चिकित्सकहरूले विलबिना नै बिरामीसँग रकम असुल गरिरहेका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा शुल्कबापत ५ प्रतिशत, आयकर २५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । सामान्यतः २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्था तथा फर्म भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कतिपय चिकित्सकहरूले टीडीएस बुझाउने गरेको भए तापनि प्राइभेट क्लिनिक तथा अस्पतालहरूले रेकर्ड राख्ने नगरेका कारण राजस्व असुलीमा समस्या परेको हो । कतिपय क्लिनिक तथा प्राइभेट अस्पताल सञ्चालकहरूले डाक्टरबाट लिने गरेको स्वास्थ्य सेवाबापतको शुल्कसमेत दाखिला नगर्ने गरेको राजस्व अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ ।
२०७३ पौष १० गते आईतबार
जनकपुरधाम............
जनकपुरमा उद्योग धन्दा तथा कलकारखानाहरु फस्टाउन नसकेपनि दिन प्रति दिन स्वास्थ्य क्षेत्रको बजार तथा कारोबार फस्टाउँदै गएको छ । जनकपुरमा सरकारी अस्पतालको रुपमा अञ्चल अस्पताल रहेपनि नीजि क्षेत्रमा अस्पताल तथा क्लिनिकहरुको संख्या वढ्दै गएको पाइन्छ । अहिले खास गरी अञ्चल अस्पताल रोडमा ठुला ठुला भवनहरु बन्नु र ती भवनहरुमा नीजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरु संचालन हुनुले पनि जनकपुरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार दिन दुगुन्ना रात चौगुन्नाको दरले वढ्दै गएको पाइन्छ । खास गरेर धनुषाको रमदैयामा जानकी मेडिकल कलेजको स्थापना भएपछि नीजि क्षेत्रका चिकित्सकहरु उक्त कलेजमा एशोसिएट प्रोफेसरको रुपमा कार्य गर्न थालेपछि जनकपुरमा चिकित्सकहरुको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । तराई क्षेत्रको केन्द्र विन्दुको रुपमा रहेको जनकपुर आसपासका जिल्लाहरु तथा छिमेकी मुलुक भारत विहारको समेत विरामीहरु उपचार गराउन जनकपुर आउने भएपछि चिकित्सकहरुको ध्यान जनकपुर तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । जानकी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति र देश तथा विदेशबाट पढेर आउने चिकित्सकहरुको लागि जनकपुर राम्रो आम्दानीको तथा करियर स्थापित गराउने स्थलको रुपमा समेत देखिएपछि अहिले घर बेटिहरु पुरानो भवनलाई भत्काएर ठुला ठुला भवन बनाएर नर्सिंङ होमहरुलाई बहालमा दिन थालेका छन् । जनकपुरको अरगज्जा सागर देखि रामानन्द चौकसम्म, ऐतिहासिक रंगभुमि बारहविघा मैदानको पहिलो गेट देखि पेठिया बजार जाने महाराज सागरको डिलसम्म ठुला ठुला भवनहरु निर्माण गरि स्वास्थ्य बजारलाई बहालमा दिइएको पाइन्छ । ती घर बेटीहरुले औषधि पसल, प्याथोलोजी वा क्लिनिकहरुलाई प्रति सटर ४० हजार देखि ६० हजार रुपैयाँ सम्म मासिक लिनुका साथै ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँ सम्म धरौटी लिने गरेको छ । तर, ती घर बेटीहरुले पनि घर बहाल कर तिर्दैनन् । यति मात्र होइन अस्पताल रोडमै पहिले देखि रहेको पुरानो भवनलाई भत्काएर ठुला भवन निर्माण गरिरहेको अवस्थाले पनि यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो उद्योगको रुपमा देखिँदैछ । हुन त जनकपुर प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरुको प्रवेश मार्गमै पनि नर्सिङ होमहरु संचालित छन् । जटही नाकाबाट प्रवेश गर्दा जनकपुरको मुखमै सञ्जिवनी अस्पताल, पुर्व पश्चिम राजमार्गबाट जनकपुर प्रवेश गर्ने बाटोमा रमदैयामै जानकी मेडिकल कलेज र उत्तरबाट आउने विरामीहरुका लागि सिटी अस्पताल, नवजिवन अस्पताल त्यसैगरी पुर्वी तथा उत्तरी बेल्टबाट आउने मार्गमा धनुषा अस्पताल, सिटी होस्पिटल, केयर नर्सिङ होमहरु संचालित छन् । जनकपुरमा अनगिन्ती प्याथोलोजी छन् । डिजिटल देखि जेनरल एक्सरेसम्म, अल्टूासाउण्ड सहितका चेक जाँच गर्ने सेन्टरहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा पाइन्छ । यसको अर्थ स्वास्थ्य बजार सबैभन्दा वढी मालामाल हुने बजारको रुपमा देखिन्छ ।
जनकपुरका चिकित्सकहरु सुरुमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा काम गरि आफ्नो पहिचान बनाउने र त्यसपछि बाहिर नीजि क्लिनिकहरुमा काम गरेर लाखौं करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने र त्यसपछि आफ्नै लगानीमा नर्सिङ होमहरु खोल्ने प्रवृति वढेको देखिन्छ । तर, लाखौं करोडौं रुपैयाँ कमाउने जनकपुरका अधिकांश चिकित्सकहरु राजश्व चोरी गर्ने गरेका छन् । जनकपुरमा ३ सय भन्दा वढी चिकित्सकहरु नीजि क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत रहेको भएपनि केही चिकित्सकहरु मात्र करको दायरामा आउन सकेका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कर दाताहरुको विवरण अनुसार करिब ७० प्रतिशत भन्दा वढी चिकित्सकहरु करको दायरामा नआएको देखिन्छ ।
कर दायरामा आएपनि कर चोरी
आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार त्यही चिकित्सकहरुले प्यानमा दर्ता गराएपनि विवरण सहि नपठाएर करको चोरी गर्ने गरेको पाइन्छ । डा.विजय कुमार सिंह, डा.शशि कुमार ठाकुर, डा.बलराम मिश्र, डा.दिपक कुमार गुप्ता, डा.रामपरिक्षण यादव, डा.रामकेवल साह, डा.विनय कुमार चौधरी, डा.रुद्रनारायण झा, डा.लक्ष्मीश्वर प्रसाद, डा.जयकुमार मण्डल, डा.मिथिला शर्मा, डा.श्यामसुन्दर यादव, डा. गौराङ्ग मिश्र, डा.राजेश चन्द्र यादव, डा.दिपेन्द्र कुमार साह, डा.अमरेन्द्र झा, डा.अन्जु ठाकुर झा, डा.दामोदर प्रधान, डा.निलम चौधरी, डा.कुलदीप पंडित, डा.आनन्द कुमार मिश्र आदि चिकित्सकहरुको प्यानमा दर्ता भएको पाइन्छ । त्यसैगरी अभिय कुमार मुखर्जी, रामनरेश पण्डित, डा.नागेन्द्र प्रसाद यादव, डा.सिद्धीदात्री झा, डा.रामबाबु रमन जयशवाल, डा.राजकुमार महत्तो, डा. मुकेश प्रसाद चौरसिया, डा. ऐलेना लेबोनिदोभना मण्डल, डा.सुरेन्द्र कुमार यादव, डा.लखनलाल साह, डा.अंकुर साह, डा.राघवेन्द्र झा, डा.कल्पना बछाड, डा.रतिश चन्द्र झा, डा.उदय कान्त झा, डा.दिपक गुप्ता आदिको नाम प्यानमा दर्ता भएको देखिन्छ । एक जना चिकित्सकका अनुसार जनकपुरमा एक दिनमा मात्रै १ लाख रुपैयाँ भन्दा वढी आम्दानी गर्ने चिकित्सकहरुको संख्या २ दर्जन जति छ । तर, तिनीहरुले उक्त आम्दानी सरह कर तिरिरहेका छैनन् । एउटा चिकित्सकको जनकपुरमा मात्रै ४÷५ ठाउँमा क्लिनिक हुन्छ । चिकित्सकले प्रत्येक क्लिनिकबाट प्यासेन्ट जाँच गरेबापत शुल्क असुली गर्छन् । यसका अतिरिक्त चिकित्सकहरुले एउटा जाँचबाट ६० प्रतिशत कमिशन लिने गर्छन् । प्याथोलोजि, एक्सरे जाँच र अल्टूासाउण्ड जाँचबाट मोटो रकम कमिशन बापत पाईरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी उक्त चिकित्सक सरकारी अस्पताल, विभिन्न नीजि नर्सिङ्ग होम तथा अस्पतालहरुमा पनि काम गर्छन् । यदि चिकित्सक स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हो भने दिनमा २ देखि ३ वटा अप्रेशन गरेर पनि मोटो रकम आर्जन गर्छन । यसका अतिरिक्त औषधि विक्रेताहरुले चिकित्सकहरुलाई औषधि लेखिदिने नाउँमा समेत कमिशन दिने गरेको हुन्छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुले विरामीलाई दिएको सेवाको ५ प्रतिशत रकम सेवा करबाट असुली गर्ने जिम्मेवारी र प्रत्येक चौमासिक विवरण बुझाउने जिम्मेवारी पनि ती स्वास्थ्य संस्थाको नै हुन्छ । प्रत्येक चौमासिकको म्याद भित्र कर दाखिला नगरेमा ती स्वास्थ्य संस्थाहरुले १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने र विवरण नबुझाएमा प्रत्येक विवरणको १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले जुनसुकै कारोबार गर्दा पनि प्यान लिनुपर्ने हुन्छ । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढे पनि कर तिर्नेको संख्या भने बढेको छैन । सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाहेक सबैले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने र प्यान लिएपछि स्वतः आयकरमा समाहित हुने भएकोले त्यसकै आधारमा कर तिरे र नतिरेको विवरण संकलन गरिन्छ ।
करको दरमै समस्या
आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवामा जारी बिजक मूल्यको पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर उठाउँछ । यसबाहेक अन्य व्यवसायमा झैं आयकर, व्यवसाय अनुसार अन्तःशुल्क, भ्याट, भन्सार शुल्क समेत तिर्नुपर्छ । म्यादभित्र कर दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र विवरण दाखिला नगरे प्रति विवरण रु.१ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । विभागले स्वास्थ्य कर र सेवा शुल्क नबुझाउने संस्था बन्द गराउन सक्छ ।
शुल्क असुली गरेपनि प्यासेन्टलाई विल दिँइदैन
सरकारले चिकित्सकहरूले लिन पाउने अधिकतम परामर्श शुल्कसमेत तोकेको छ । गत असोज १ देखि लागू भएको उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्ने डाक्टरलाई कालो बजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ, जसअनुसार तीन वर्ष जेल र ५० हजार जरिवानासमेत हुनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको उक्त मापदण्ड अनुसार उनीहरूले अधिकतम परामर्श शुल्क ४ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।
सुशासन ऐन २०६३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अन्तर्गतको अनुगमन समितिको सिफारिसमा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क निर्धारण गरेको हो । सरकारले कुनै सेवा र वस्तुमा अधिकतम भाउ तोकेको छ भने त्यो भन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । उक्त कारबाही अन्तर्गत एक देखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिने डाक्टरलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडित उपभोक्ताले प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने छ । निर्देशिका अनुसार यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ । सबै अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले सबैले देख्ने गरी सरकारद्वारा निर्धारित सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण टाँस्नुपर्नेछ । सरकारले नै तोकेको करबाहेक त्यसमा अन्य कुनै आर्थिक भार थप्न पाइने छैन । सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, जनकपुरमा कुनै पनि चिकित्सकहरुले हालसम्म पनि आफ्नो शुल्कको सूचि टाँसेको पाइँदैन । सामान्य एमबीबीएस वा सो सरहका डाक्टरले सेवा सुरु गरेदेखि पाँच वर्षसम्म दुई सय ५० रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउनेछन् । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अनुभवी एमबीबीएस डाक्टरले तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् ।
पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म तीन सय ५० र त्यसभन्दा बढी अनुभवीहरूले ४ सय रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्छन् । एमडी र एमएस गरेका चिकित्सकहरूले पाँच वर्षसम्म सेवा शुल्क चार सय ५० लिन सक्छन् भने पाँच वर्ष नाघिसकेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले ४ सय ७५ भन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन् । मापदण्डअनुसार डाक्टरहरूले फलोअपमा आउँदा सात दिनसम्म र पहिलो पटक फलोअप गर्दा निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ । हाल डाक्टरसँग जचाउँदा सात दिनको औषधि दिएर आठौं दिन पुनः फलोअपमा आउन भन्ने गरिन्छ । यसअघिको नियम अनुसार एक सातासम्म फलोअपमा आउँदा परामर्श शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएकाले आठौं दिन डाक्टरले बोलाउने प्रवृत्ति थियो । तर अब एक सातासम्म वा पहिलोपटक फलोअपमा आउँदा चिकित्सकले शुल्क लिन पाउने छैनन् । उक्त शुल्क निर्धारण भएपनि जनकपुरका कुनै पनि चिकित्सकहरुले विरामीहरुलाई बिल दिँदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गर्नका लागि नाम चलेका अधिकांश चिकित्सकले यस्तै शैली अपनाइरहेका छन् । सोही कारण जनकपुरमा खुलेका निजी क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा फार्मेसीहरूमा बिरामी जाँच गर्ने चिकित्सकहरूले बिरामीसँग महँगो शुल्क लिने तर बिल भने नदिने गरेका हुन् । राजस्व कार्यालयहरूले अनुगमन तथा नियमन नै नगरेका कारण पनि निजी क्लिनिक तथा नर्सिङ होमहरूले बिल नै नदिई बिरामीसँग शुल्क लिइरहेका छन् ।
सामान्यतयाः चिकित्सकहरूले बिरामी जाँचका क्रममा लिएको शुल्कको कम्तीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, निजी क्लिनिक, औषधि पसल तथा मेडिकलहरूमा केही नाम चलेका चिकित्सकहरूले विलबिना नै बिरामीसँग रकम असुल गरिरहेका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा शुल्कबापत ५ प्रतिशत, आयकर २५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । सामान्यतः २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्था तथा फर्म भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कतिपय चिकित्सकहरूले टीडीएस बुझाउने गरेको भए तापनि प्राइभेट क्लिनिक तथा अस्पतालहरूले रेकर्ड राख्ने नगरेका कारण राजस्व असुलीमा समस्या परेको हो । कतिपय क्लिनिक तथा प्राइभेट अस्पताल सञ्चालकहरूले डाक्टरबाट लिने गरेको स्वास्थ्य सेवाबापतको शुल्कसमेत दाखिला नगर्ने गरेको राजस्व अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ ।
२०७३ पौष १० गते आईतबार
No comments:
Post a Comment