लोडसेडिङ मुक्तका लागि विद्युत चुहावट मुक्त अभियान

नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जनकपुरले विद्युत चुहावट कारवाही अभियान अन्तरगत बरामद
 गरेका मोटर, टिभी, फ्रिज लगायतका सामग्रीहरु ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरपालिका सँगसँगै विभिन्न नगर र धनुषा जिल्लामा विद्युत चुहावट बढ्दै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जनकपुरले विद्युत चुहावट मुक्त नगरको रुपमा घोषणा गर्न अभियान थालेका छन् । १३ साउन २०७३ मा जनकपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरुले नगरभित्र विद्युत चुहावट मुक्त नगर घोषणा गर्नका लागि विभिन्न नारा सहितका प्ले कार्ड लिएर प्रदर्शन गरेका थिए । १ भदौ २०७३ देखि धनुषा र महोत्तरी जिल्लालाई लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला बनाइने हुनाले पनि चुहावट मुक्त नगरको रुपमा घोषणा गर्न अभियान थालिएको वितरण केन्द्र जनकपुरका प्रमुख जितेन्द्र झाको भनाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रको केन्द्रिय समितिको २३ अषाढ २०७३ मा बसेको ७ सय ३३ औं संचालक समितिको बैठकबाट ढल्केवर मुझफ्फरपुर प्रशारण लाइनमा स्थानीयवासीले पुर्याएको सहयोग अनुसार १ भदौ २०७३ देखि लागु हुने गरी धनुषा र महोत्तरीलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने निर्णय गरिएको थियो । जनकपुरलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिनुपर्छ भन्दै जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले आमरण अनशन बस्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले आएर माग पुरा गरिने प्रतिबद्धता सहित अनशन तोडाएका थिए ।

बढ्दो चुहावट
ग्रामिण क्षेत्रहरुमा विद्युत जडान गर्ने,उपभोग गर्ने तर विद्युत महशुल नबुझाउने परिपाटी बढदै गए पछि मधेशको मध्य क्षेत्रका जिल्लाहरुमा विद्युत चुहावट दिनानुदिन बढदै गइरहेको छ । ठूल(ठूला मिल चलाउने देखि लिएर कृषि सिचाई गर्न मोटर जडान गर्ने, हिटर बाट खाना पकाउने तथा अन्य सम्पूर्ण काम हुकिङ गरी गर्नथाले पछि उक्त समस्या अब भयावह रुपमा देखा पर्न थालेको छ । कर्मचारीहरुको लापरवाहीले गर्दा बाँकी(बक्यौता रकम असुल गर्न समेत धौ(धौ परेको विद्युत प्राधिकरण लाई ठूलै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । बाँकी(बक्यौता रकम असुली गर्न तथा विद्युत कटानी गर्न कर्मचारी गाउँमा नजानथालेपछि उपभोक्ता हरु पनि निर्धक्क भई विद्युत चोरी गर्छन् । गरिब देखि लिएर सुखी सम्पन्न परिवार होस या शिक्षित (अशिक्षित परिवार, सवैले हुकिङ गर्न थालेका छन् ।

साउन १३ गते प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले निकालेको जुलुस ।

विद्युत चुहावट दुई प्रकारले हुने गरेको छ । उत्पादन केन्द्रहरु वाट उत्पादन भए जति विद्युत शक्ति (यूनिट) ग्राहकको घर सम्म पुग्दा कति बाटामै नाशिएको हुन्छ । ग्राहक मार्फत विक्री गरेको यूनिट वाट उत्पादन हुने यूनिट को प्रतिशत निकाल्ने हो भने नाश भएको केहि यूनिट सिस्टम लस को रुपमा प्राविधिक चुहावट हुने गरेको छ । नाश हुने केहि यूनिट विद्युत शक्ति जडित,तार,केवुल,टूान्सफरमर मिटर आदीले खान्छन् । वाँकीे अप्राविधिक चुहावट,यसलाई सोझो भाषामा भन्ने हो भने आपराधिक मानसिकताले ग्रसित भएको व्यक्ती वा वर्ग समूहले हुकिङ्ग, कलकारखानामा जानाजानी चोरी गरी मिटरमा नदेखिने यूनिटका कारणले चुहावट हुन्छन् ।
साउन २०७२ देखि ३० अषाढ २०७३ सम्म जनकपुर वितरण केन्द्रले चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी र सुरक्षा निकाय सहितको संयूक्त टोली नै गठन गरी जिल्लामा अनुगमन गरी कारवाही चलाएको पाइन्छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा डाइरेक्ट हुकिङ गरी विद्युत चोरी गरिरहेको आरोपमा ३७ जनालाई कारवाही गरी मुल्याङ्कन गरिएको यूनिट अनुसार १ लाख ६४ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ । ती व्यक्तिहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक नभई, मिटर जडान नगरी हुकिङ मार्फत विद्युत चोरी गरिरहेका थिए ।

त्यसैगरी प्राधिकरणको नियमित ग्राहक भएर पनि जानी जानी मिटर जलाई टेस्टरिड सिल नभएको तथा मिटरको टर्मिनल क्वाइन्टबाट डाइरेक्ट गरी फेला परेका ४६ जना ग्राहकहरुलाई उक्त टोलीले कारवाही गरी ३ लाख ५७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३ हजार ५ सय हुकिङ नियन्त्रण गरिनुका साथै कारवाहीमा परेकाहरुबाट कुल ७ लाख २७ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ । चुहावट कारवाहीबाट उठ्नुपर्ने रकम ११ लाख मध्ये त्यति मात्र उठेको हो ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रण फाँट इन्चार्ज जगदिश साहका अनुसार धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग जोडिएका गाउँहरु लोहना, भोइल, बहुअर्वा, महुवा कपिलेश्वर, मानसिंहपट्टि मनहरपुर, बेलौनी, तारापट्टी सिरसिया, बघचौरा, कुर्था, बसविट्टी, कजरारमौल, फुलगामा, बसहिया, जटही, आदि गाउँहरुका साथ साथै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगरभित्र पुल चौक, पिडारी चौक, मुसहरीटोल, रामानन्द चौक, जिरोमाइल एरिया, माछा बजार, कुवारामपुर आदि ठाउँहरुमा संयूक्त अनुगमन टोलीले विद्युत चोरी गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गरेको थियो । मान्छे पक्राउ परेपछि आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा राखेकै बेला जरिवाना तिर्न तिनका मान्छेहरु आउने गरेकोले एक दिन पनि तिनीहरुलाई थुनामा नराखिएको भन्दै वितरण केन्द्र जनकपुरको मुद्दा फाँटका इन्चार्ज जगदिश साह भन्छन, “ समातिएको मान्छेबाट न्यूनतम ३ हजार रुपैयाँ र बरामद भएको सामानको हकमा हर्ष पावर अनुसार यूनिटमा मुल्याङ्कन गरी जरिवाना असुल गरिएको हो ।”

पटक पटक फाँटबाट रिसिलिङ कार्यक्रम गर्दा त्यस अवधिमा बाकस टर्मिनल सिल काटी टर्मिनल प्वाइन्टबाट डाइरेक्ट गरी घरको लोड साइडमा जोडी विद्युत चोरी गरिरहेको, कतिपय व्यक्तिले प्राधिकरणबाट मिटर नलिइकन घरमा बाकस ठोकी बाकस लगाई सर्भिस केवल तारबाट लाइन सप्लाई गरी विद्युत चोरी गर्ने गरेको फेला परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा मान्छेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएको जस्तो लाग्ने तर बास्तवमा भने प्राधिकरणबाट मिटर नलिई मान्छेलाई झुक्याउन आफै मिटर जडान गरेको पाइएको थियो । त्यसैगरी बाकस सिल गरी स्वीकृत क्षमता भन्दा वढी एमसिबी लगाई डिमाण्ड चुहावट गर्ने गरेको समेत रिसिलिङका क्रममा पाइएको जगदिश साह बताउँछन् । जस्तै, ५ एम्पियरको स्वीकृति लिएको अवस्थामा ८० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्कमा २० यूनिट मिनहा, १५ एम्पियरमा न्यूनतम शुल्क ३ सय ६५ रुपैयाँ र ५० यूनिट मिनहा, ३० एम्पियरमा ७ सय ९५ रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क र १ सय यूनिट मिनहा हुने गर्छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरुले ५ एम्पियरको स्वीकृति लिएको भएपनि प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई ३० एम्पियर सम्मको एमसिबी जडान गर्ने गरेको पाइएको छ ।

जनकपुरको कटैया चौरीमा पटक पटक टूान्सफर्मर अभरलोड भई लाइन फल्ट हुने र पटक पटक समस्या दोहोरिने गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा रिसिलिङ गर्दा चुहावटमा समेत पक्राउ परेको र अब ओभरलोड नियन्त्रण हुने गरेको कर्मचारी जगदिश साह बताउँछन् । यस किसिमको चुहावट हुँदा प्राधिकरणले टूान्सफर्मरको क्षमता माग अनुसार दिएको हुन्छ भने चुहावटले गर्दा ओभरलोड भई समस्या आउने गरेको छ ।

जनकपुरमै सबैभन्दा वढी चुहावट
करिब ७० हजार ग्राहकहरु मध्ये ४० हजार ग्राहक जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र छ । अर्थात नगर क्षेत्र भित्र ती संख्या रहेका छन् । नगर भित्र चुहावटको प्रतिशत ४९ पुगिसकेको थियो । पछिल्लो समयमा गरिएको कारवाहीबाट चुहावट प्रतिशत ३९ मा झारिएको वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झा बताउँछन् ।
गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अनधिकृत तरिकाले घर बनाई विद्युत चोरी गर्ने १७ सय घरधुरी रहेको वितरण केन्द्रका प्रमुख झाको भनाई छ । २०६३ सालमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विद्युत प्राधिकरणलाई परिपत्र गरी त्यस्ता अनधिकृत तरिकाले गुठी संस्थानको जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाई बस्नेहरुलाई विद्युत आपुर्ति नगर्न तथा मिटर जडान नगर्न भन्दै परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यसैगरी जनकपुर नगरपालिका, दुरसंचार संस्थान, खानेपानी संस्थान लगायतका कार्यालयहरुमा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती वस्तीहरुमा कुनै पनि किसिमको सरकारी सेवा सुविधा दिनबाट रोक लगाएको थियो । तर, रत्नसागर मठको अधिनस्त रहेका जग्गाहरु अतिक्रमण गरी बनाइएका घरहरुमा खानेपानी संस्थानले खानेपानीको आपुर्ति गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी प्रशासनका प्रतिबन्धका बाबजुद पनि गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न ठाउँमा बनाइएका  अवैध बस्तीहरुमा विद्युत आपुर्ति भईरहेको छ । सबैजनाले चोरी गरेर विद्युत आपुर्ति गरिरहेका छन् ।

३ अषाढ २०७३ मा गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गा वा कस्ता कुट्टीलाई विद्युत आपुर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले एउटा निर्णय नै गरें र प्राधिकरणलाई परिपत्र गरे । जग्गा धनी कायम भएका निवेदकलाई नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने, निवेदकको नाउँमा मोही कायम भएको जग्गामा गुठी संस्थानबाट विद्युत मिटर जडानको सिफारिस भई आएमा नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने, राजगुठीकै पुर्ण स्वामित्वमा रहेका (तैनाथी) जग्गामा गुठीसंस्थानबाट विद्युत मिटर जडानको लागि सिफारिस भई आएमा मात्र नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय सहितको परिपत्र गरिएको थियो । त्यसैगरी निवेदकले जग्गा धनी कायम भएको श्रेष्तापुर्जा पेश गरेमा निजी कुट्टी संचालकको मन्जुरीनामा लिई संचालकको नाउँमा नयाँ विद्युत मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय सहितको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईले प्राधिकरणलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाई भन्छन,“ विद्युतको चुहावट भई राज्यको राजश्व चुहावट भईरहेको अवस्था एकातिर थियो भने अर्को तिर नागरिकले पाउनु पर्ने नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि कस्तो व्यक्तिलाई कुन सर्तमा मिटर उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गरेका थियौं ।” यसका अतिरिक्त विद्युत चुहावट हुने ठाउँ भनेको औद्योगिक क्षेत्रहरु हो ।

जनकपुर विद्युत प्राधिकरणको अवस्था
जनकपुर वितरण केन्द्रले धनुषा जिल्लाको कुल ७० वटा गाविस, धनुषाधाम नगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई विद्युत प्रदान गर्दै आएको छ । जसमध्ये ५८ वटा गाविसहरुमा पुर्ण रुपले विद्युत प्रदान गरिएको छ भने ५ गाविसमा आंशिक रुपले दिइएको छ । अचम्म के छ भने धनुषाको लक्कर, पतनुका, इनर्वा लगायतका ५ वटा गाविसहरुमा हालसम्म पनि विद्युत आपुर्ति गरिएको छैन । अहिलेको एक्काइसौं सताव्दीमा पनि ती गाविसहरु विद्युतको उज्जयालोबाट बञ्चित भएका छन् भने परम्परागत रुपले टुकी र दियोकै भरमा उज्यालो पाइरहेका छन् । उक्त वितरण केन्द्रले ६५ हजार ८ सय ५० ग्राहस्थ ग्राहक, २ सय १५ विना ग्राहक, २ सय ३४ कर्मसियल ग्राहक र १ हजार १ सय ६ औद्योगिक ग्राहकसँगै अन्य ८ सय २७ गरी कुल ६८ हजार २ सय ३२ ग्राहक रहेका छन् । जसमध्ये पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा १ हजार १ सय ३० ग्राहक नयाँ थपिएका छन् ।

कतिपय ग्राहकहरुले नियमित रुपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् भने कतिपयले भुक्तानी नगरी बसिरहने प्रवृति पनि बढेको पाइन्छ । उक्त आर्थिक बर्षमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम धेरै भएर भुक्तानी नगरिरहेका कारण ४ सय ५ वटा ग्राहकको घरमा लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएका ग्राहकहरुबाट ३ करोड ७ लाख ५२ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ असुल हुनुपर्नेमा ४२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । लाइन काटिएका ४ सय ५ जना ग्राहकहरु मध्ये १ सय ३१ जनाले रुपैयाँ बुझाएर पुनः लाइन जोडाएका थिए । त्यसैगरी लाइन काटेको ६ महिना पछि पनि ग्राहकले रकम भुक्तानी नगर्नेलाई कालोपाटी ग्राहकको सूचिमा राखेको छ । यसरी जम्मा ३ सय ६८ जना कालोपाटी संख्या रहेका ग्राहकहरुबाट प्राधिकरणले २ करोड ७७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेमा ५ वटा कालोपाटी ग्राहकले ८४ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ बुझाएको पाइन्छ । प्राधिकरणको कुल बक्यौता रकम  ३३ करोड १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये सडक बत्तीको बक्यौता बापत १० करोड ३६ लाख ४६ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ, कालोपाटी ग्राहकहरुको बक्यौता बापत २ करोड ७६ लाख ५९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ रहेको छ ।



२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार