 |
१६ फागुनमा काठमाण्डौमा मधेसी
समुदायद्वारा निकालिएको धोती ¥याली ।
काठमाण्डौले मधेसीले लगाउने धोती पोशाकलाई
अवहेल्ना गर्दै मधेसीहरुलाई धोती
भनेर हेप्ने गरेको पाइन्छ ।
|
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भई देशमा बहुदलिय प्रजातन्त्रिक व्यवस्था बहाली भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन बामपन्थी दलहरुको संयुक्त आन्दोलन पछि बहुदलिय प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि कांग्रेसका सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतमा औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । नेपालमा बहुदल स्थापनाका लागि भारतीय नेताहरुको समर्थन र सहयोग पनि भरपुर रहेकाले नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुखलाई भारतमा राम्रै स्वागत गरियो । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतका पत्रकारहरुको प्रश्नको सामना गर्नु प¥यो । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मधेसको सबालमा दुई वटा प्रश्न गरेका थिए । तपाईहरुले अर्थात राज्यले मधेसमा किन भेदभाव गरिरहनु भएको छ भन्ने सबालमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए,‘नेपाली राज्यले मधेसीलाई भेदभाव गरेको होइन पञ्चायत व्यवस्थाले गरेको हो । प्रजातन्त्र आईसकेपछि अब मधेसमा कुनै पनि भेदभाव हुँदैन ।’ त्यसैगरी नेपालको सेनामा मधेसीलाई किन लिइँदैन भन्ने भारतीय पत्रकारहरुको दोस्रो सबालमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए,‘नेपालमा मात्र होइन मधेसीलाई भारतमा पनि सेनामा भर्ना लिइँदैन ।’ उक्त प्रश्नलाई स्मरण गर्दै कांग्रेस नेता गिरी अहिले भन्दैछन् ,‘अफसोस छ मलाई कि तत्कालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतीय पत्रकारलाई दिएको जवाफ अहिले गलत सावित भएको छ । मधेसमा भेदभाव छ । काठमाण्डौले मधेसीलाई अहिलेसम्म तादात्मय र अपनत्वको महसुस गराउन सकेको छैन । यो सत्य हो ।’
संगठित सत्ता तन्त्र वा व्यवस्थाद्वारा शोषण र अन्याय गरिएको बोध भएपछि उसको विरुद्ध उत्पन्न हुने संगठित र सुनियोजित अथवा स्वतः स्फुर्त सामुहिक ‘संघर्ष’लाई ‘आन्दोलन’ भन्ने गरिन्छ । आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता वा व्यवस्थामा सुधार अथवा परिवर्तन हुन्छ । राजनीतिक सुधारहरु अथवा परिवर्तनको आकाङक्षाका अलाबा सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणीय वा सांस्कृतिक लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि पनि आन्दोलन गरिन्छ ।
आन्दोलन एउटा सामुहिक संघर्ष हो । तर, संघर्ष र आन्दोलन भने एउटै शव्द होइन । संघर्ष दैनिक जीवन यापनको एउटा अभिन्न हिस्सा हो । वर्गहरुमा बाँडिएका र शोषणमा टिकाइएका समाजमा हरेक व्यक्ति अनगिन्ती रुप वा स्वरुपमा संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । यो संघर्ष व्यक्तिको सामुहिक वा वर्ग संघर्षको हिस्सा पनि हुने गर्छ । तर, यी सबै संघर्षहरुलाई आन्दोलन भन्न सकिन्न । आन्दोलन चाहे संगठित होस वा स्वतः स्फुर्त संघर्षको विकासको एउटा अवस्था हो जहाँ संघर्षको स्वरुप असामान्य र सार्वजनिक हुन जान्छ । त्यतिबेला त्यो संघर्ष एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको मुद्दाका लागि मात्र नभएर त्यस्ता जीन्दगी जिउने समस्त जिन्दगीहरुको लागि सामुहिक र संगठित भई सडकमा मुखरित हुन्छन् । र, एउटा भिषण आन्दोलनमा परिणत हुन जान्छ ।
हो, यो देशमा तराई अथवा मधेसको भुगोलले राष्टिूय राजनीतिकको परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिमा अहम योगदान पु¥याउँदै आएको इतिहास रहेको पाइन्छ । सहादत दिन पनि पछि परेको छैन । सहिदहरुको संख्या पनि अनगिन्ती छन् । १ सय ४ वर्षसम्म निरंकुश शाषण चलाएका जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा होस वा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि जनताको सार्वभौम सत्ता हरण गरेका तत्कालिन राजा महेन्द्रको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध भएको जनआन्दोलनमा मधेसी जनताले उल्लेख्य सहभागिता, सहादत, जेलनेल, अंगभंग समेत हुन पुग्ने विर सपुतहरुको लामो फेहरिस्त नै छ ।
त्यसैगरी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको विरुद्धमा भएको १९ दिने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा पनि मधेसी जनता अझ बढी जोश र हौसलाका साथ सडकमा दरो खुट्टा जमाएर उभिएको इतिहास कसैले पनि विर्सन सक्दैन । यी सबै आन्दोलनहरुमा मधेसी जनताले राष्टूको निकास तथा सिंगो प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि भुमिका निर्वाह गरेको हो । तर, जब संघीयता बेगर अन्तरिम संविधान जारी गरियो, सिंगो मधेस आन्दोलित भयो । उक्त आन्दोलनमा मधेसका गाउँ गाउँबाट जनताले विद्रोह गरेको थियो । सदियौं देखि विभेदमा पारिएका मधेसी समुदाय एक जुट भएर आन्दोलनमा उभिएका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको व्यानरमा उक्त आन्दोलनको अगुवाई भएपनि हरेक पार्टी यहाँसम्म कि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्रका मधेसी नेताहरु समेत आ आफ्नो पार्टीको झण्डा लिएर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । पहिचान र अधिकारको लागि हरेक मधेसी एक जुट भएका थिए । फलस्वरुप १३ भदौ २०६४ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट राज्यले आन्दोलनरत फोरम सँग २२ बुँदे सम्झौता गरि घुँडा टेकेको थियो ।
उक्त आन्दोलनले मधेसीहरुको भेष भुषा, भाषा, संस्कृतिलाई राष्टिूय मान्यता दिलाउन र नेपाल सरकारद्वारा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्ती, बैदेशिक सेवा र शिक्षा क्षेत्र लगायतका सेवाहरुका साथै आयोगहरुमा समुचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने सम्झौता गरियो । त्यति मात्र होइन, देशमा युगौं देखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरुको राज्यका सम्पुर्ण संरचनाहरुको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा संतुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताले मधेसी जनताले अब हरेक निकायमा आफ्नो बराबरीको हिस्सेदारी पाउने अपेक्षा साकार हुनेमा विश्वस्त भए ।
त्यसैगरी राज्यको पुनः संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्टिूय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायततायूक्त प्रदेशहरु सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । र, उक्त स्वायताको अधिकार, प्रकृति र सिमा संविधानसभाले निर्धारण गर्ने बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरियो । यति मात्र होइन, सरकारी काम काज, शिक्षा तथा अन्तर्राष्टिूय सम्पर्क गर्दा मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजीभाषाको त्रिभाषिय नीति कायम गर्ने, मधेस तथा विकट क्षेत्रलाई राज्यबाट प्राप्त राजश्व र आम्दानीको बाँडफाँडमा सन्तुलित एवम न्यायोचित वितरण नीति अपनाउने लगायतको महत्वपुर्ण मुद्दाहरु सम्झौता गरियो । तर, सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट विनियोजन गर्दा ३७ अर्ब रुपैयाँ सडक निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र मधेसका लागि विनियोजन गरिनुले पनि बजेट विनियोजनमा धेरै विभेद कायमै रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद अमरेश सिंह भन्छन,“मधेसको गाउँ गाउँमा पुलिस चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीको व्यारेक संगसँगै सेनाको क्याम्प समेत लगाइएको छ । अर्थात बन्दुकको शासन त छ तर, विकासको नामोनिशान समेत छैन । मधेसका जिल्लाका प्रायः सदरमुकामहरु उजाड छन् तर पहाडका सदरमुकामहरुको विकास तिब्र गतिमा अगाडी वढिरहेको छ । यो विभेदको पराकाष्ठा नै हो ।”
दलित समस्या समाधान गर्न जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने, दलितलाई निःशुल्क र कम्तिमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अवसर र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, भुमिहिन दलितलाई आबासको लागि भुमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जिविको पार्जनको व्यवस्था गर्ने लगायतको महत्वपुर्ण सम्झौताहरु भएको थियो ।
मुस्लिमहरुको मुख्य चाँडपर्वहरुमा सार्वजनिक विदा दिने, मदरसा बोर्ड लगायत निजहरुको जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज सुरक्षित गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । यसरी ती सम्झौताहरुलाई हेर्ने हो भने मधेसी, दलित, मुस्लिमको साथ साथै देश भित्र विभेदमा पारिएका अन्य समुदायहरु आदिवासी जनजाती, महिला, अपाङ्ग लगायत सबैको अधिकार सुनिश्चितता प्रदान गर्न मधेस आन्दोलन एउटा सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो ।
 |
३० दलिय मोर्चाद्वारा काठमाण्डौमा गरिएको विरोध सभामा
नेताहरु माथि र तल उपस्थित मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ।
|
भारतबाट पाकिस्तान अलग्गिएपछि पाकिस्तानका नेता तथा प्रथम प्रधानमन्त्री मोहम्मद जिन्नाले भनेका थिए,‘भारतमा जसरी हामीले अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुको लडाई लड्यौं र अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकार रक्षा गर्नका लागि जसरी अगाडी आएका थियौं ठिक त्यसैगरी अबको मेरो लडाई भनेको पाकिस्तान नामक नयाँ देशमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक हिन्दुहरुको रक्षाको लागि हुनेछ ।’ उक्त प्रसंग स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद प्रदिप गिरी भन्छन,“ नेपालमा पनि अल्पसंख्यकहरुले यो देशको स्रोत साधनमा पहुँच पाउन सकेको छैन । न्याय मुलक समता मुलक समाज अझै पनि निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसकारण अल्पसंख्यकहरुको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ ।”
तर, राज्यले गरेको अनेक सम्झौताहरु मध्ये मधेस आन्दोलनका दौरान सहिद भएकाहरुलाई सम्मान गर्दै निजका परिवारहरुलाई क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने, नागरिकताबाट बञ्चित रहेका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रमाण पत्र सरल र सुलभ तरिकाबाट वितरण गर्न नागरिकता टोली गाउँमा पठाई तत्काल केही हदसम्म नागरिकता समस्या समाधान गरेको भएपनि अन्य महत्वपुर्ण मुद्दाहरु राज्यले कार्यान्वयन नगरेपछि मधेस पुनः आन्दोलित हुन बाध्य भयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दोस्रो पटक मधेस आन्दोलन गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र राष्टूाध्यक्षको हैसियतमा समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले १६ फागुन २०६४ मा ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।
मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पुर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनेर राज्यले सम्झौता गरेको थियो ।
यही मुद्दामा आएर अहिले संविधानसभा अल्झिएको छ । पहिलो संविधानसभा पनि त्यही विन्दुमा अड्किएको थियो भने दोस्रो संविधानसभाले पनि निकास दिन सकिरहेको छैन ।
उक्त सम्झौतामा अर्को महत्वपुर्ण सम्झौता के भएको थियो भने नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समुहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ । यो सम्झौताले देशको सेना कुनै एक खास समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको अवस्थामा सेना मधेसी सँगै अन्य समुदायको समावेशी र समुहगत प्रवेशले देशको सेना राष्टिूय सेना हो अथवा देशको सेनाले राष्टूको चरित्रलाई आत्मसाथ गर्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त भए । तर, हालसम्म सेनाको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् । शरदसिंह भण्डारी रक्षा मन्त्रि भएको बेला २ हजारको संख्यामा मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा समुहगत प्रवेश गराउने प्रकृया अगाडी वढाउँदा उनलाई मन्त्रि पदबाट बर्खास्त हुनुप¥यो ।
आन्दोलनबाट व्यक्त भएका जनादेश अनुसार राज्यले कागजमा सम्झौता त गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि सिन्को पनि नभाँच्ने प्रवृतिका कारण अहिले आएर मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने वा भनौं सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता विद्रोहीहरु आर या पारको निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन,“ अबको लडाई आर या पारको लडाई हुनेछ । अहिलेको आन्दोलन शान्तिपुर्ण, अहिंसक र प्रचारमुलक तथा दबाब मुलक मात्रै हो । कुनै सम्झौता गर्नको लागि हामी फेरी आन्दोलन गरेका छैनौं । अब पनि राज्यले सुनेन भने बन्दुकै उठाउनु परेपनि त्यो विकल्प पनि खुल्ला रहनेछ ।”
 |
१६ फागुनमा काठमाण्डौमा ३० दलिय मोर्चाले
निकालेको ¥यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि आन्दोलनकारी घाइते ।
|
सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन,“ अहिले त हामीले आन्दोलन गरेकै छैनौं । अहिले त मात्र प्रचार गरेको हो । यसमा पनि सम्बोधन भएन भने १६ फागुन पछि हुने आन्दोलन प्रतिरोधात्मक हुनेछ । जसअन्तरगत सरकारका सरकारी कार्यालयहरु घेराउ सहित अनिश्चितकालिन बन्दको आम हडताल र बोर्डर रोकेर राज्यको राजश्व समेत रोकेर सरकारलाई असहयोगको आन्दोलन समेत हुनेछ ।”
कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सत्ता पक्षको संविधानसभामा स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत छ । संविधान जारी गर्न उक्त मत काफी छ । सोही अनुरुप आफ्नो अनुकुल संविधान जारी गर्न सत्ता पक्षले संविधानसभामा प्रकृया सुरु पनि गरिसकेका छन् । तर, १२ बुँदे सम्झदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताका विद्रोही हस्ताक्षर कर्ता एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत संविधानसभामा रहेका र बाहिरका ३० दलिय पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुले सुरु गरेको प्रचारात्मक तथा दवाव मुलक आन्दोलनका सामु संविधानसभाको बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेर एक कदम पछाडी हट्न बाध्य भएको प्रष्ट देखिन्छ । यति मात्र होइन नेपाली कांग्रेस भित्रका मधेसी सभाषदहरुले सहमतिमै संविधान जारी गर्न दबाब दिएपछि प्रकृयामा अगाडी वढेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठकबाट सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिनु सहि दिशा भएको सहमतिका पक्षधर नेपाली कांग्रेसका सभाषद तथा नेता प्रदिप गिरीको पनि विश्लेषण छ ।
मतादेश र जनादेशको विवाद
अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनका सरकारले मधेस आन्दोलन, माओवादीको दश वर्षो सशस्त्र आन्दोलन र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट व्यक्त भएका जनादेश र भावनालाई विर्सदै दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा व्यक्त भएका मतादेश नै सर्वोपरी रहेको बुझ्दै दुई तिहाई बहुमतको आधारमा संविधान जारी गर्न उद्दत भएको प्रष्ट देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ कुल ९० लाख ४४ हजार ९ सय ८ मत खसेको मध्ये मधेसका अजेण्डा बोकेर संविधानसभामा सहभागी भएका १८ वटा मधेस केन्द्रित दलहरुले १० लाख ३३ हजार ६ सय ९१ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फको मत परिणाम हेर्ने हो भने कुल ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ मत खसेकोमा मधेस केन्द्रित दलहरुले १३ लाख ९४ हजार १ सय ६१ मत प्राप्त भएको देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने पनि राज्यले वा संविधानसभाले के ती १४ लाख बालिक नागरिकले दिएको मतादेशलाई कुल्चेर अगाडी वढ्न सक्छ त ? यदि उनीहरु अगाडी वढ्यो भने पनि के त्यसले देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्छ ? नेपाली कांग्रेसका सभाषद प्रदिप गिरी भन्छन,“ मधेसलाई सम्बोधन नगरिए देश टुक्रिन्छ । देशलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउनु छ भने मधेस सँग सँगै तमाम उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सुशिल कोइराला र केपी ओली अगाडी वढ्न सक्छ ।”
मतादेशको सबालमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो भन्छन,“ जनताको वितृष्णा थियो, पक्कै हो । माओवादी, मधेशवादी र जनजातिप्रतिको त्यही वितृष्णा पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा पनि देखिएकै हो । संविधान निर्माण गर्न छाडेर माओवादी र मधेशवादी खाली सत्ताको पछाडि दौडिएको भन्दै हामीप्रति नेगेटिभ भएकै हुन् । हामी परिवर्तन र संविधानका लागि आएका थियौं तर प्रचण्डदेखि बाबुरामको सरकारसम्म हामी सरकार र कुर्सी भन्दै मात्र दौडियौं । त्यतिबेला पनि अहिलेको जस्तै एकजुट भएर सरकारमा नगएर संविधान निर्माणको लागि स्ट्याण्डबाई रहेको भए अग्रगामी संविधान बन्थ्यो । त्यो विषयमा त हामीले गल्ती स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गर्नै पर्छ ।”
“त्यत्रो समर्थन दिंदा पनि हामीले काम नगरेपछि जनता रिसाए । हामीप्रतिको नेगेटिभ भोट कांग्रेस एमालेले पाए, उनीहरूको एजेण्डालाई समर्थन गरेर होइन । तर, अहिले आएर कांग्रेस एमालेलाई भोट हाल्ने जनता हाम्रो आन्दोलनमा आउन चाहिरहेका छन् । किनभने कांग्रेस एमालेले हाम्रो अधिकारको कुरा गरेन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । अब अहिले भोट सुधार गर्ने पनि स्थिति छैन ।” सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ त्यही भएर आन्दोलनको विकल्प छैन, आन्दोलनमा जानुस् हामी साथ दिन्छौं भनेर जनताले भनिरहेका छन् । म आफैं एक महीना मेचीदेखि महाकाली घुमेर आएको छु, जनता आन्दोलनमा आउँदैनन् भन्ने गलत हो । त्यही भएर अब हाम्रो लक्ष्य न त सरकार हो न त सत्ता, अब जनताको अपेक्षा अनुसारको संविधान निर्माण गर्ने हो र सडकबाट त्यसका लागि दबाब दिने हो ।”
मधेश भनेकै आफैंमा पहिचान हो । त्यही पहिचानको नाममा मुलुकमा अहिलेसम्म उत्पीडन भयो । त्यही भएर त्यही पहिचानको नाममा मधेशीले संघीयता खोजेको हो । मधेशको पहिचानभित्र थरुहटको पहिचान माग भएको हामीलाई थाहै छ भन्दै सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ त्यसैले संघीयताको सवालमा मधेशमा विशेष गरेर दुई वटा प्रदेशको माग भएको पाइएको छ, एउटा मधेश प्रदेश र अर्काे थरुहट प्रदेश । त्यही भएर राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले दुईवटा प्रदेशलाई स्वीकार गरेका हौं । त्यही अनुरुप ३० दलीय गठबन्धनले आयोगले तयार गरेको १० प्रदेशको खाकालाई स्वीकार गरेको छ ।”
मधेसी मोर्चा र मतभेद
२०७० साल साउन ९ देखि असोज ७ गते सम्म निर्वाचन आयोगमा कुल १ सय २७ वटा राजनीतिक दलहरुले अर्को निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मान्यता पाईसकेका छन् । जसमध्ये मधेस केन्द्रित राजनीतिक गर्ने क्षेत्रिय दलहरुको संख्या २७ पुगेको छ । यसरी हेर्ने हो भने मधेसमा मधेसकै मुद्दामा राजनीति गर्ने दलहरुको संख्या अत्यधिक पाइन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा टुक्रा टुक्रामा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरुलाई सके एउटै पार्टी, एउटै झण्डा र एउटै चुनाव चिन्हका साथ मैदानमा आउन नभए ती दलहरु सहकार्य गरी एलायन्समा चुनाव लड्न मधेसका जनताले भरपुर दवाव र सुझाव दिएका थिए । तर, विडम्बना के देखियो भने तिनीहरु पहिलो संविधानसभाको चुनावमा गरेको गल्ती पुनः दोहो¥याउँदै अलगै अलग चुनावमा सहभागी भए । परिणाम स्वरुप जनताले पनि निगेटिभ मत कांग्रेस र एमालेलाई दिए । अवस्था यहाँ सम्म आयो चुनावमा होमिएको कतिपय मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको खाता पनि खुल्न सकेन । यति मात्र होइन कतिपय दलका अध्यक्षहरु नै हार्नु प¥यो । समानुपातिक मत परिणामका कारण केही दलहरु १ देखि ३ सिट पाएर संविधान सभामा पुग्न सके । चुनावको नतिजाबाट हतोत्साहित भएका मधेस केन्द्रित दलहरु काठमाण्डौ मै सिमित भए । मधेस फर्कन समेत आँट गर्न सकेनन् । विगतका कमि कमजोरी जनताले राम्ररी बुझेका छन् र सो अनुसार चुनावमा पाठ पनि सिकाईसके बुझेरै मधेसका केही दलहरु ह्याङ्ग ओभरबाट मुक्त हुन सकिरहेका थिएनन् । जब संविधानसभा सक्रिय हुन थाल्यो अनि बल्ल आएर मधेस केन्द्रित दलहरु एक जुट हुन सके । फेरी मोर्चा बन्दीको पहल भयो । पहिले तीन दल सम्मिलित मात्र रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा अहिले आएर ८ वटा पार्टीहरु समावेश भएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सदभावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक र संघीय सदभावना पार्टी गरी कुल ८ दल समावेश भएको उक्त मधेसी मोर्चा अहिले फेरी प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलिय मोर्चामा सहभागी भएका छन् ।
मोर्चा भित्र पनि मतभेद
बाहिरबाट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सबै कुरा ठिक छ भनेर देखिएपनि भित्रबाट मोर्चाका घटक दलहरु बीच मतभेद रहेको संकेत देखिन्छ । किनभने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार मोर्चाका संयोजकका रुपमा मिडियामा लेखाउने गरेपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असंतुष्टि व्यक्त गर्छन । उपेन्द्र यादव भन्छन,“ मधेसी मोर्चामा कोही पनि संयोजक छैनन् ।” सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार मोर्चामा संयोजक नै भनेर कसैलाई तोकिएको छैन तर मोर्चाको बैठक जुन पार्टीको कार्यालयमा वा संयोजनमा हुने हो उक्त पार्टीको अध्यक्षले नै उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनेर तय गरिएको हो ।
मुद्दामा पनि मतभेद
मधेस कति प्रदेश हुने भन्ने सबालमा मधेसी मोर्चा भित्र विभिन्न अवधारणाहरु आइरहेका छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वायत्त मधेस एक प्रदेश कै अडानमा रहेका छन् भने सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो मधेसमा मधेस र थरुहट गरी दुई प्रदेश सम्म बनाउन सकिने बताउँछन् भने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार तीन प्रदेश सम्म बनाउन सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । त्यसैगरी शासकिय स्वरुपको सबालमा उपेन्द्र यादव माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टूपति प्रस्ताव गरेका छन् भने अन्य मधेसका पार्टीहरु सुधारात्मक संसदीय व्यवस्था चाहेका छन् । के हो त त्यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने सबालमा सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन,“संसदीय व्यवस्था र राष्टूपतिय व्यवस्था दुवैको अधिकार बाँडफाँड गरिएको मिश्रित व्यवस्था हो । जर्मन मोडेल अनुसार १ वर्षको लागि संसदमा कुनै पनि दलले अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने, १ वर्ष पछि कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने उसले बैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता गरेर ल्याउनु पर्दछ । र, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई भंग गर्ने अधिकार हुँदैन ।”
२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment