द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मिथिला सभ्यताको मुुहान, धार्मीक पर्यटकिय स्थलको अपार संभावना वोकेको यस धनुुषा जिल्लालाई धार्मिक पर्यटकिय सांस्कृतिक सम्पदा एवं पूर्वाधार युुक्त सुुन्दर जिल्लाको रुपमा निर्माण गर्न दीर्घकालिन लक्ष्य र उद्देश्य सहित “सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पुर्वाधारले युक्त तराईको उषा, समावेशी न्यायपूर्ण, स्वावलम्बि र समृद्ध हाम्रो धनुुषा” भन्ने नाराका साथ धनुुषा जिल्ला विकास समितिले पहिलो पटक पञ्च वर्षिय (२०७२÷०७३(२०७६÷०७७) आवधिक जिल्ला विकास योजना तयार गरी स्वीकृत गरेको छ । सोहि अनुरुप आगामी पाँच वर्ष भित्रमा मानव विकास सूचांकको हालको ०.४८७ को अवस्थालाई ०ं५३९ वनाउने, २३.१४ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखा मुनि रहेको वर्तमान अवस्थालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने, मध्यम स्तरमा रहेको जिल्लाको समृद्धिलाई उच्च अवस्थामा पुु¥याउने, ४१.७२ प्रतिशत मा रहेको मानवीय गरिवीको सूचकांकलाई ३३ प्रतिशतमा झार्ने, करिव ९३८ अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति आयलाई १२०० अमेरिकी डलर सम्म पुु¥याउने, ६९.५३ रहेको औषत आयुुलाई ७५ वर्ष पुु¥याउने पञ्च वर्षिय परिमाणात्मक लक्ष्यलाई पुुरा गर्न यस परिषदले महत्वपुुर्ण योगदान दिने जिविस धनुषाले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
धनुषाको बजेट
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को धनुषाको कुल बजेट ६ अर्ब ६० करोड १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने जिल्ला विकास समिति धनुषा तर्फ कुल अनुमानित वजेट रु. १ अरव ३ करोड ६६ लाख रहने अनुमान गरिएको छ । जस मध्ये चालु तर्फ ४८ करोड ७१ लाख र पूूजीगत तर्फ ५४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहने स्थानीय विकास अधिकारी झलकराम अधिकारीले प्रक्षेपण गरेका छन् । जुन कुुल वजेटको चालु तर्फ ४६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ५४ प्रतिशत हो । आगामी वर्षको अनुुमानित वजेट चालुु बर्षको संशोधित भन्दा १९ प्रतिशतले बढी रहेको छ । संरचनागत हिसाबबाट पूर्वाधार तथा संरचना विकासतर्फ २ अरव ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, जनसंख्या तथा सामाजिक विकासतर्फ ७६ करोड १२ लाख २८ हजार रुपैयाँ, कृषि, वन तथा वातावरणतर्फ ९७ करोड ४ लाख २८ हजार रुपैयाँ, जलस्रोत तथा भूमि ६९ करोड ५८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र प्रशासन तथा संगठनतर्फ १ अरव ९९ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ गरी कुल व्यय अनुमान रकम जम्मा ५ अरव १९ करोड १७ लाख ५५ हजार प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा कार्यरत गैर सकारी संघसंस्थातर्फ कुल रु. ३७ करोड १७ लाख ६३ हजारको कार्यक्रम रहेको छ । यसरी हेर्दा जिल्ला विकास समिति धनुुषाका विषयगत कार्यालय, गैर सरकारी संस्था तथा जिल्ला विकास तर्फको कुल अनुुमानित वजेट रु ६ अरव ६० करोड १ लाख ६८ हजार रहने प्रस्तावित गरिएको छ ।
आ.ब. ०७०÷०७१ मा आन्तरिक आय ४ करोड ७५ लाख, केन्द्रिय अनुदान ७७ करोड ९१ लाख तथा बैंदेशिक अनुदान वापत २ करोड ५१ लाख गरी कूल बजेट ८४ करोड ३६ लाख अनुमान गरिएकोमा आन्तरिक आय तर्फ ४ करोड ९८ लाख, केन्द्रिय अनुदान तर्फ ६३ करोड १७ लाख तथा बैदेशिक अनुदान तर्फ २ करोड २१ लाख गरी कुल ७० करोड ३७ लाख यथार्थ आय प्राप्त भई लक्ष्यको ८३% वित्तिय प्रगती हासिल भएको छ । आन्तरिक आय तर्फ आ.ब. ०७०÷०७१ मा ४ करोड ७५ लाख अनुमान गरिएकोमा ४ करोड ९८ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको १०४% प्रगति हासिल भएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा कुल यथार्थ बजेटमा आन्तरिक श्रोत परिचालनको अंश ७% मात्र रहेको छ । अघिल्लो आ.ब.०६९÷०७० को कुल वजेटमा आन्तरिक श्रोत परिचालनको अंश ५.४% रहेको थियो । त्यसै गरी आ.ब. ०७०÷०७१ को कुल यथार्थ बजेटमा केन्द्रिय अनुदानको अंश ९०% बंैदेशिक अनुदानको अंश ३% रहेको छ । त्यसै गरी व्यय तर्फ स्वीकृत बजेट अनुसार केन्द्रिय अनुदान तर्फ ६३ करोड १७ लाख खर्च भई ८१%, बैंदेशिक अनुदान तर्फ २ करोड २१ लाख खर्च भई लक्ष्यको ८८%, आन्तरिक तर्फ ३ करोड ९४ लाख खर्च भई ७९% र समग्रमा कुल बजेटको ८०% खर्च हुन गएको छ । त्यस्तै गरी आ.ब. ०७०÷०७१ मा चालु तर्फ.५१ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ४० करोड ५४ लाख खर्च भई लक्ष्यका७९% प्रगति हासिल गएको छ । गत वर्ष चालुु तर्फ सुुनौला हजार दिन र केहि सामाजिक सुुरक्षा रकमहरु फिर्ता गएकोले यो प्रगति कम हुुन गएको हो । पूँजीगत तर्फ आ.ब. २०७०÷०७१ मा ३३ करोड २४ लाख अनुमान गरिएकोमा २९ करोड ८२ लाख खर्च भई लक्ष्यको कूल ८९% प्रगति प्राप्त भएको छ । जिविसको कूल वजेटमा चालु खर्चको ६४% र पूँजीगत खर्चको ३६% अंश रहेको छ ।
यसै गरी चालु आ.ब. २०७१÷०७२ को केन्द्रिय अनुदान तर्फ ८६ करोड १९ लाख संशोधित अनुमान गरिएकोमा २५ करोड ८८ लाख खर्च भई लक्ष्यको ३१%, बैदेशिक अनुदानमा १९ करोड ९७ लाख संशोधित अनुमान गरिएकोमा १ करोड ३ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको ५२%, आन्तरिक आय तर्फ ५ करोड ५५ लाख अनुमान गरिएकोमा २ करोड २३ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको ४०% प्रगति चालु आवको माघ मसान्त सम्म हासिल भएको छ । आ.ब. ०७१÷०७२ मा ९० करोड ७२ लाख कूल बजेट रहने सशोधित अनुमान रहेको छ । जसमा केन्द्रिय अनुदान तर्फ ८३ करोड १९ लाख, बैंदेशिक अनुदान तर्फ १ करोड ३६ लाख, आन्तरिक आय तर्फ ५ करोड ५५ लाख रहने संशोधित अनुमान रहेको छ । चालु आ.ब.को माघसम्म २९ करोड १५ लाख निकासा एवम् खर्च भई कूल संशोधित अनुमानको ३२% मात्र प्रगति हासिल भएको अवस्था छ । समयमाअख्तियारी प्राप्त नहुनु, जिविसको संस्थागत क्षमताप्रभावकारी हुन नसक्नु, कूल बजेटमाचालु खर्चको मात्रमा बढ्दै जानु, आन्तरिक श्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्नु, जिल्लाको कूल बजेटमा ९०% भन्दा बढी अंश केन्द्रिय अनुदानको रहनु यसका प्रमुख चुनौती तथा समस्या देखिएको स्थानीय विकास अधिकारी अधिकारीको भनाई रहेको छ ।
आर्थिक अनुशासन तर्फ ः
वित्तिय अनुशासनको हिसावले विगतका अवस्थाहरु सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । पेश्की तथा बेरुजु अंश बढी रहनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हालसम्म पनि छ । बेरुजुमा सबैभन्दा बढी अंश पेश्कीको रहेको छ । आ.ब. २०६९÷०७० सम्म कर्मचारी संघसंस्था तथा उपभोक्ताको जम्मा पेश्कि तथा बेरुजु ४६ करोड ५० लाख, रहेकोमा आ.ब. २०७०÷०७१ मा कुल वेरुजुको ३८% फर्छयौट भएको छ भने चालु आ. व सम्म फर्छयौट गर्न वाँकी पेश्कि तथा वेरुजुु २८ करोड ६२ लाख रहेको छ ।
प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम
“सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पुर्वाधारले युक्त तराईको उषा, समावेशी न्यायपूर्ण, स्वावलम्बि र समृद्ध हाम्रो धनुुषा” भन्ने मुुल दुरदृष्टि र नारा सहितकोआवधिक ५ वर्षे योजनालाई स्वीकृत गरिएको छ । आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्नुलाई प्रमुख लक्ष्य मानिएको छ । चालु आ.ब. २०७१÷०७२ मा ८५ कि.मी. सडक स्तरोन्नती, १६ वटा कल्भर्ट, ३ वटा पक्की पुल ३० कि.मी. सडक कालोपत्रे तथा ३ वटा झोलुङ्गे पुल, सामुदायिक भवन १४ वटा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी आ.ब. मा ४३ कि.मी. सडक स्तरोन्नती ३८कि.मी. सडककालोपत्रे १६ वटा कल्भर्ट, ५ वटा पक्की पुल २३ कि.मी. सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गत आ.ब. देखी संचालन गरिएका क्रमागत योजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई यस आ.ब.मा सम्पन्न गर्दै जाने नीति लिइएको छ । सडकहरुको निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरु योजना (म्त्ःए) र आवधिक जिल्ला विकास योजनाले निर्दिष्ट सडकहरुमा मात्र गरिने नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय स्तरका कृषि तथा ग्रामीण सडकहरुको निर्माण एवं सुधारको लागी सडक मर्मत योजना (ब्च्ःए) ले पहिचान गरेका सडकहरुको निर्माणमा जोड दिईने छ । केही सडकहरुमा सवारी कर लागु गरी सो बाट दिगो सडक व्यवस्थापन गरिने छ ।
सडक पुल खानेपानी तथा सार्वजानिक भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्दा सर्भे डिजाईन हेरी मात्र लगानी गरिने छ । पुर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा बालमैत्री तथा आपाङ्गमैत्री अवधारणालाई जोड दिइने छ । भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न प्रयोगशाला परीक्षणलाई यसै आ.ब. देखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरी थप सुदृढीकरण गर्दै लगिने छ । क्ल्च्त्ए अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको ७ (सात) वटा महत्वपूर्ण सडकहरुलाई (लम्बाई १०२ कि.मी.) जिल्ला गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण, कालोपत्रे तथा स्तरीकरणलाई प्रभावकारी रुपले आगामी ३ वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिने छ ।
जिल्ला स्तरबाट संचालन हुने योजनाहरुमा ग्राभेल र सामुदायिक भवनलाई क्रमश निरुत्साहित गर्दै लगिने छ । ३लाख भन्दा कम लागतका योजनाहरु सम्बन्धित गाविस मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । नागरिक पारदर्शिताका लागि ५ लाख भन्दा बढीका योजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा होडिङ्ग बोर्ड राख्ने, सार्वजनिक परिक्षण गराइने छ । पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सहभागीतालाई अधिकत्तम प्रोत्साहित गरिने छ । सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन निर्देशिका लागू गर्ने, जिल्ला अनुुगमन समितिलाई क्रियाशिल वनाई परणाममूुखि एवं नतिजमा आधारीत अनुुगमन पद्धतीलाई यसै आ.ब. वाट कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय श्रममा आधारित वातावरणमैत्री सडक निर्माणलाई प्रभावकारिता दिईने छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणबाट जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत सेवाबाट बंञ्चित क्षेत्रमा विस्तार गर्न आगमी ३ वर्ष भित्र सबै गाविस तथा वडामा विधुत सेवा पु¥याइने छ । यसको लागि आ.ब. ०७२।०७३ मा रु. २ करोड ४४ लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी खानेपानी तथा ईनार निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाइने छ । खानेपानी तथा ईनारलाई भन्दा स्थानीय उपभोक्ताको समेत सहभागीतामा ओभर हेड टैंकी निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिईने छ । यसको लागि आगामी आ.ब.मा ५८ लाख खर्च हुने अनुमानित वजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
छिमेकीमित्र राष्टू भारत सरकारको सहयोगमा यस जिल्लामा संचालित ४ वटा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभइ हस्तान्तरण हुन नसकेको कारण धनुषा जिल्ला भारतीय राजदुतावासको कालो सूची ( द्यबिअप ीष्कत ) मा परेको दुखदायी अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यसै आ.ब.को चैत्र मसान्त भित्र सबै आयोजनाको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिने छ । यसको लागि रु. ४२ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट भारतीय सरकारबाट संचालित योजनाहरु सम्पन्न, उद्घाटन एवं हस्तान्तरण भई धनुषा जिल्ला कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास लिइएको छ ।
मिथिला सभ्यता देखिने गरी कलात्मक र मिथिला सभ्यताको रुपमा प्रमुख राजमार्गमा २ वटा स्वागत द्वार निर्माण गरिने कार्य यसै आ.ब.देखी शुरु गरिने छ । उपभोक्ता समितिहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम संचालन गरिने छ । सम्झौता गरिएको योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने उपभोक्ता समितिहरुलाई म्याद थप नगरिने तथा सम्झौता भंग गरी अन्य तरिकाबाट योजना संचालन गरिने छ । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने योजनाहरुको गुणस्तरीयता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यसै आ.ब.बाट योजना खाता लागू गरिने छ ।
प्रकोपजन्य घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न यस सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्दै जिल्ला स्थित सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा यस दिशा तर्फ उन्मुख गराइने छ । साथै जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना, २०७१ लाई स्वीकृत गरिएको छ । विपद व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय स्तर देखि नै गठन हुने समुदायमा आधारी विपद् व्यवस्था समितिहरुलाई जिल्लाको संरचना संग संजालिकरण गरिने छ । गाविस स्तरमा समेत विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गरी विपद् न्यूनीकरणका कार्यहरुलाई अगाडी वढाइने छ ।
गाँउ विकास समितिको कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन यसै आ.ब. देखी २० गाविसमा सूचना प्रविधी मैत्री सेवा प्रवाह गरिने छ । २ वटा गाविसहरुलाई नमूना गाविसको रुपमा घोषणा गरी तद्नुसार पुर्वाधार एवं वातावरणमैत्री कार्यहरु संचालन गरिने छ । ५ गाविसमा वातावरणमैत्री कार्यक्रम लागू गरिने छ । गाविस स्तरमा गठन भएका वडा नागरिक मञ्च मञ्च कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने छ । वडा नागरीक मञ्चको क्षमता विकास गर्दै नागरिक निगरानी र ऋष्खष्अ इखभकष्तभजस्ता कार्यहरुमा परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । नागरिक सचेतनाकेन्द्रहरुको विस्तार गरी विपन्न परिवारको जिविकोपार्जनका क्रियाकलापहरु संचालनमा जोड गरिने छ । गाविसको सामाजिक परिचालनका कार्यमा सामाजिक परिचालकहरुको कार्य प्रणालीलाई अझ सुदृढिकरण गर्दै गाविस प्रति उत्तरदायि हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
जिल्ला विकास समितिको पाश्र्व चित्र (म्ष्कतचष्अत एचयाष्भि) लाई स्वीकृत गरिएको छ । सवै गाविसहरुमा गाविस पाश्र्व चित्र निर्माण गरिने छ । गाविस सचिवको क्षमता विकासमा जोड दिइने छ । सवै गाविसको आम्दानी खर्च तथा पेश्की बेरुजुको स्वीकृत लागत तयार गरी सार्वजनिक गरिने छ । जिल्ला स्थित सवै सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, पोखरीको स्वीकृत लागत तयार गरी संरक्षणको आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गरिने छ ।
सन् २०१५ साल भित्रै धनुषा जिल्लालाई खुला दिशामुक्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्न सरसफाई गुरुयोजना, २०७१ लाई स्वीकृत गरी प्रभावकारी ढंगले लागू गरिने छ । खुल्ला दिशामुक्त अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गै.स.स., नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरुलाई परिचालनको गरी कार्यक्रमको संजालीकरण (एचयनचmmभ ल्भतधयचपष्लन) गरिने छ । यही आ.ब.को फागुन देखी सरसफाई कार्ड लागू गरिने छ । सरसफाई कार्ड नहुनेहरुको हकमा जिविस अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा वंचित गर्दै लगिने छ । कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन तथा समन्वयको लागि जिविसका हाल स्थापना भएको सरसफाई श्रोत केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने छ । आगामी आ.ब. भित्रै एयकत इम्ँ कार्ययोजना बनाइ लागू गरिने छ ।
जिल्ला स्थित सवै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकार प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने गरी विशेष नीति अख्तियार गरिने छ । स्थानीय सरकारमा कार्यक्रम पेश नगर्ने वा स्वीकृत नगर्ने गैससलाई जिविसबाट प्रदान गर्ने सवै सेवाहरुबन्द गरिने छ । जिल्ला विकास समितिमा यसै आ.ब.देखी ल्न्इम्भकप संचालन गरिने छ । गैरसरकारी संस्था समन्वय तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७१ लाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र बस्तुगत बनाउन यसै आ.ब. देखी कम्तिमा ३० वटा गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पायक पर्ने बैंकबाट वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईने छ । आगामी आ.ब. भित्र सवै गाविसको भत्ता वितरण बैंक मार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउने छ । जिल्लाका सबै गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली ध्भद क्ष्तभ मार्फत सार्वजनिक गरिने छ ।
धनुषा जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक अवस्थाको दिर्घकालिन विकास विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागी जिल्ला पर्यटन गुरु योजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य आगामी आ.व.भित्रै सम्पन्न गरिने छ । सामाजिक कुरिती चेलीवेटी बेचविखन, महिलाहिंसा लगायतका महिला वर्गको अपराध नियन्त्रणका लागि सचेतना बढाउने कार्यमा सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ(संस्था सँग सहकार्य गरिने छ । हिंसा पिडित महिलाहरुको लागी सुरक्षित आश्रय स्थल स्थापना गरिने छ । हिंसा पिडित महिलाको उद्धारका लागि सम्बन्धित संस्थाहरु सँग सहकार्य गरी जिविसमा एक कोष स्थापना गरिने छ । कोष संचालनको कार्यविधी यसै आ.ब.देखी स्वीकृत गरी लागु गरिने छ । लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली अबिलम्बन गर्दै अधिकत्तम महिला सहभागीतालाई जाने नीति लिईने छ । यसको लागी १५ लाख ६५ हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बालमैत्री शासन स्थापना गर्नको लागि ग्लष्अभा लगायत साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा उत्कृष्ट बालबालिका प्रोत्साहन, बालमैत्री पार्क निर्माण, बाल संजाल गठन, बालमैत्री गाविस घोषणा, क्षमता विकास लगायतका प्रर्वद्धनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गरिने छ । वालवालिकाहरुलाई स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अर्थपुर्ण सहभागीताको सुनिश्चित र विकासमा वालवालिकाका सवालहरुलाई मूलप्रवाहिकरण गर्नकोलागि वाल सहभागीता नीति तर्जुमा गरी लागु गरिने छ । सम्बन्धित सझेदार संस्थाको सहकार्यमा त्चबलनष्त जयmभ स्थापना र बालबालिकाको लागि आपत्कालिन कोषको व्यवस्था गरिने छ । यसको लागि रु. १५ लाख २ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सिमान्नकृत, लोपोन्मुख जातिको संरक्षण दलित तथा आदिवासी जनजाती तथा उत्पीडित जाति उत्थान कार्य सवलीकरण, सशक्तिकरणको लागी आयमुलक कार्यक्रमहरुमा पँहुच अभिवृद्वि, परम्परागत सीप, दक्षता र विशेषतामा आधारीत कार्यक्रम संचालन, आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान दिने बस्तु, सेवा, कला तथा बस्तीको संरक्षण संम्बर्धन गर्दै लगिने छ । प्रत्येक गाँउ विकास समितिमा दलित आदिवासीको समिति गठन गरी ती समूहहरुको संस्थागत विकासमा जोड दिईने छ । शिक्षा तथा रोजगारीमा पँहुच स्थापित गर्न लोकसेवा आयोग तयार कक्षा संचालन गरिने छ । दलित, आदिवासी जनजातिको परम्परागत पहिचान देखिने गरी सं्रगहालय स्थापना गर्न केन्द्रमा अनुरोध गरिने छ । दलित, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्गको उत्थानको लागि रु. २३ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा रहेको दलित छात्रावासको लागि आवश्यक सहयोग गरिने छ ।
प्रत्येक गाविसमा आपाङ्गता गाँउ समन्वय समिति गठन गरी ती समूहको संस्थागत विकास गर्दै जान,े जिल्ला स्थित आपाङ्गहरुको खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्ने, आपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने तथा आपाङ्ग भएको व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्दै श्रोत माथि पँहुच स्थापना गर्न साझेदार संस्थाहरु सँग सहकार्य गर्दै लगिने छ । यसको लागि रु.१० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जिल्लामा संचालित खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति सँग सहकार्य गरिने, भाषा, साहित्य, कलाको संरक्षण सम्बन्धिका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिईने छ । पत्रकारिता तथा संचार क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि पत्रकार महासंघको भवन निर्माणको लागि रु.५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरको आधारमा आवश्यक मापदण्ड बनाई सूचनाहरु वितरण गरिने छ । संचार क्षेत्र सुदृढीकरणको लागी रु. २ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । राम्रो कुरा फैलाउन, नराम्रो कुरा औल्याउने नीतिलाई सहकार्यमा अघि बढाइने छ ।
२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment