द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
ब्रोडगेज निर्माणमा लगानी
राणाकालमा महोत्तरीको विजलपुरा देखि जनकपुर हुंदै भारतको जयनगर सम्म सञ्चालनमा रहेको हालको न्यारोगेजको नेपाल रेल्वे सेवा जनकपुर (जयनगर सम्म सिमित भएको नकारात्मक खबरका बावजुद भारतीय सरकारको लगानीमा ब्रोडगेज निर्माणको कार्य अगाडी वढेको छ । जनकपुरवासी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्टूपति डा. रामवरण यादवको औपचारिक रुपमै पहिलो पटक भारत भ्रमण हुंदा जयनगर बाट महोत्तरीकचो बर्दीबास सम्म ब्रोडगेज सेवा विस्तार गर्ने नेपाल र भारत सरकारका प्रतिनिधी बिच सम्झौता भएको थियो । सन २००८ मा नेपाल सरकार तर्फबाट भ्रमणटोलीमा प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी भएका तत्कालीन मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि नेरौगेज हालसम्म ब्रोडगेजमा परिणत हुन सकेको छैन । सम्झौता अनुसार जयनगर देखि बर्दीबाससम्म ६९ किलोमिटर जग्गा अधिग्रहण गरी भारतीय कन्टूयाक्टर इरकोन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण कार्यसँगै ब्रोडगेज निर्माणको कार्य अगाडी वढेको छ । तत्काल प्रथम चरणमा महोत्तरीको सीतापुर भंगहा सम्मका ५२ किलोमिटर सम्म ब्रोडगेज सेवा निर्माण भइ दोस्रो चरणमा वर्दीवास सम्म ब्रोडगेज निर्माण भए जयनगरबाट बर्दीबास सम्मको दुरी तय गर्न नेपाल रेल्वेलाई १ घण्टा भन्दा पनि कम समय लाग्नेछ ।
भारतको जयनगरमा भारतीय भन्सार र स्टेशन भवन निर्माण , इनरवामा नेपाली भन्सार र हल्ट , खजुरीमा साविककै स्थानमा स्टेशन , महिनाथपुरमा साविककै स्थानमा हल्ट , वैदेहीमा साविककै स्थानमा हल्ट , कुर्थामा स्टेशन , खुट्टा पिपराढीमा स्टेशन , लोहारपट्टीमा हल्ट , सिंग्याहीमा स्टेशन र भंगहामा स्टेशन भवन निर्माणको कार्य प्रथम चरणमा हुनेछ । नेपाल सरकारले मात्र जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ र बांकी पुल निर्माण देखि स्टेशन भवन निर्माण , ब्रोडगेज निर्माण सहित भारत सरकारको जिम्मेवारी रहेको छ जसका लागि भारत सरकारले करिब ८ अर्ब नेपाली रुपैंया अनुदान दिएको रेल तथा मेटूो विकास आयोजना जयनगर देखि बर्दीबास खण्डका प्रारम्भिक अधिकृत टेकराज बोहराले जानकारी दिएका छन् । ब्रोडगेज निर्माण भए पछि ७० देखि ८० कि.मि. घण्टाका दरले नेपाल रेल्वे दगुडनेछ । पछि एक्सप्रेस र लोकल टूेन सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
हुलाकी राजमार्गमा लगानी अलपत्र
१५ जनवरी २०१० मा नेपालका तर्फबाट उप(प्रधान तथा परराष्टूमन्त्री सुजाता कोइराला र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस.एम.कृष्णा बीच नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्नुका साथै मजबुती प्रदान गर्न हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत विभिन्न सडक खण्डहरु निर्माण गरिदिने भनेर भारत सरकारले सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै पुल निर्माण गरेर दिने र भारत सरकारले उक्त जग्गामा राजमार्ग , नाला तथा फूटपाथ समेत निर्माण गरिदिने गरिएको द्धिपक्षीय सम्झौता भएको दुई वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सडक निर्माण हुन सकेको छैन् । तर पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले धमाधम पूल निर्माण गर्नुका साथै जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वापतको रकम समेत जग्गा धनीलाई वितरण गर्न थालियो । हुलाकी राजमार्ग आयोजना योजना कार्यालय जनकपुर अन्तरगत भारत सरकारले धनुषा , महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका लागि दुइवटा प्याकेज अन्तरगत कुल २०१ किलोमिटरका आठ वटा सडक निर्माण गर्ने भएका छन । प्याकेज नम्बर ४ अन्तरगत सर्लाहीमा नयारोड (वरहथवा (मधुवनी सडक , नवलपुर देखि मलंगवा सम्म सडक , जलेश्वर गरी प्याकेज नम्बर ५ अन्तरगत धनुषामा विरेन्द्रबजार देखि यदुकोहा हुदैं महिनाथपुर सम्म , जनकपुरदेखि यदुकोहासम्म जनकपुर देखि जटही सम्म र जनकपुर देखि महोत्तरीको भिढठामोड सम्म सडक निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारले उक्त आठ वटै सडक निर्माणका लागि हायदरावादका विश्वा वि.भि.एस.आर.जे.भि नामक कम्पनीलाई कन्टूयाक्ट समेत दिइयो । सुरुमा उसले केही काम पनि ग¥यो । तर, पछि उक्त ठेक्केदार गायव भएपछि हुलाकी सडक निर्माणको कार्य हालसम्म अधुरो रहेको छ ।
नवलपुर देखि मलंगवा सम्म र जनकपुर देखि भिढठामोड सम्म दुई सडकका लाग नेपाल सरकारले मुआब्जा तिर्नु पर्ने छैन् । सडक निर्माणका लागि भारतीय कन्सल्टैन्टलाई २२ जुलाई २०११ ,७ अगस्त २०११ र २३ अगस्त २०११ मा हैण्ड ओभर गरिसकेको र ३० महिना भित्र सडक निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । अब बांकी रहेको १७(१८ महिनामा जसरी पनि उक्त कम्पनीले सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने छ । ७ मीटर भन्दा तलको पुलेसाहरु भारत सरकारले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ ।सवै पुल निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैंया र जग्गा अधिग्रहण वापत कुल ९५ करोड रुपैंया मांगिएको छ । सडक निर्माणमा भारत सरकारले पनि मोटामोटी २ अर्ब रुपैंया जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
विद्यालय भवनमा लगानी
भारतीय सरकारले जनकपुरमा विद्यालय भवन निर्माणहरुमा समेत लगानी गरेको पाइन्छ । जनकपुर नर्सिङ क्याम्पसको भवन, छात्रावास भवन र प्रिन्सिपल क्वार्टरमा भारतीय सरकारले लगानी गरेको छ । त्यसैगरी अहिले धनुषाको क्षेत्र नं. ३ मा ६ वटा प्रावि भवन निर्माणका लागि रु. २ करोड ९१ लाख २९ हजार बजेट निकासा गरेका छन् । नगराईनको जटही, नगराईनको राघोपुर, घोडघासको गंगुली, घोडघासको गंगुली दक्षिणवारी टोल, फुलगामाको खडका, लगमाको पछवारीटोल स्थित प्राथमिक विद्यालय भवनको लागि २ भदौ २०६८ मै सम्झौता भएको थियो । जय ओम ÷यू.के.एन.जेभी माइती देवी ३३ काठमाण्डौले सम्झौता गरेको १५ महिनामा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो तर, हालसम्म ती विद्यालयहरुको २५ प्रतिशत निर्माण कार्य मात्र सम्पन्न भएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी लक्ष्मीनिया जनता उच्च मावि कुम्हरौरा बगेवाको भवन निर्माणका लागि भारत सरकारले रु. २ करोड ६५ लाख २८ हजार अनुदान दिएको छ । दाप्चा सियास धर्मा एस÷सिद्धगडी काठमाण्डौले २३ अषाढ २०७० मा सम्झौता गरेको हो । १५ महिना भित्र उक्त कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा म्याद सकिसके पनि ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य मात्र सम्पन्न हुन सकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका इन्जिनियर कृष्ण देव झाको भनाई छ । त्यसैगरी सहरी विकासकै मार्फत विगतमा भारतीय सरकारको अनुदानमा जानकी मन्दिर परिसरमा सांस्कृतिक संग्रहालय, संकटमोचन देवशरण रामरत्ती मावि भवन निर्माणमा रु. ३÷३ करोड लगानी गरिएको छ ।
जिल्ला विकास समिति धनुषाद्वारा भारत सरकारले विपी मावि सपही, राप्रावि लक्ष्मीपुर, तपसी बाबा मावि टिल्ही सोनिगामा, के.एस.एच. मावि खजुरीको भवन निर्माणमा लगानी गरेको छ । त्यसैगरी राजेश्वर निधि मावि नगराइन, राधाकृष्ण पुस्तकालय मुजेलिया र खजुरी महुवा लगमाको ७ किलोमिटर पक्की सडक निर्माणका लागि लगानी गरेको छ ।
वृहत्तर मार्फत पनि लगानी
भारत सरकारले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका मार्फत गंगा सागर र धनुषसागरको सौन्दर्यीकरणका लागि रु.३ करोड ५८ लाख १८ हजार लगानी गरेको छ । जस अन्तरगत गंगा सागर र धनुषसागरको घाट निर्माण, बोडिङ, शौचालय निर्माण, हाइमास्ट लाईट जलान लगायतको कार्य रहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय रंगभुमि मैदान बारह विघाको सौन्दर्यीकरणको लागि समेत ३ करोड ६४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जस अन्तरगत बारह विघा मैदानको बाउण्डूी वाल निर्माण, गेट निर्माण, यज्ञशाला निर्माण, शौचालय निर्माण, भेहिकल पार्क, वृक्षारोपन, सडक निर्माण, हाइमास्ट लाइट जडान गर्ने लगायतका कार्यहरु छन् । २९ डिसेम्बर २०१० मा सम्झौता भएपनि सम्झौता मिति १५ महिना वितिसक्दा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
यसका अतिरिक्त भारत सरकारले जनकपुरमा विमान स्थल निर्माणमा समेत लगानी गरेको छ । तपसी बाबा मावि टिल्ही र मिट क्याम्पसलाई भारत सरकारले बस समेत उपलब्ध गराएको छ । सँगै केही क्लवलाई एम्बुलेन्स वितरण समेत गरेका छन् ।
२०७१ मंसिर ०७ गते आईतबार,
No comments:
Post a Comment